कामाच्या असमान वाटपाने पोलिस कर्मचा-यांमध्ये असंतोष, व्हिसलब्लोअर कायदाही निष्प्रभ

नुसते कायदे करून प्रश्न सुटत नसतात, आपल्या देशात अनेक चांगले कायदे आहेत.परंतु सुयोग्य अंमलबजावणी अभावी ते धूळ खात पडले आहेत.त्याचप्रमाणे एखाद्याने आपल्या कार्यालयाच्या कामकाजातील उणीव लक्षात आणून दिल्यास ती सकारात्मक पद्धतीने स्विकारण्याइतकी आपली व्यवस्था अद्यापही प्रगल्भ झालेली नाही.

माहितीचा अधिकारामूळे सर्व प्रश्न सुटतील,गैरव्यवहारांना आळा बसेल असा जो समज होता,तो अल्पावधीतच खोटा ठरला.या अधिकाराचा वापर करून भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उजेडात आणणाऱ्यांना जिवाला मुकावे लागले.माहिती विचारणाऱ्याला जिवे मारण्याच्या घटना दिवसेंदिवस वाढताहेत.त्यामूळे अशा जागल्यांना संरक्षण देण्यासाठी कायदा करण्याची मागाणी गेली अनेक वर्षे होत होती. अखेर ती मान्य झाली आणि जागल्यांना संरक्षण देणारा ‘व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन ॲक्ट’आला. परंतु अद्याप त्याचे नियम अस्तित्वात आलेले नाहीत.या कायद्यात भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाविषयी माहिती देणा-याचे नाव गोपनीय ठेवण्याची तरतुद असल्याने गैरव्यवहार उजेडात आणणा-यांचे प्रमाण वाढेल अशी अपेक्षा होती.मात्र ती फोल ठरली.व्हिसलब्लोअर ॲक्टमूळे व्यवस्थेच्या आतमध्ये असलेल्या प्रामाणिक कर्मचा-यांनाही संरक्षण मिळणे अपेक्षित आहे परंतु प्रत्यक्षात तसे घडताना दिसत नाही.

पोलिस दलातील एका कर्मचा-याने माहिती अधिकार अधिनियमाचे यशदामधून प्रशिक्षण घेतले.या प्रशिक्षणाचा भाग म्हणून प्रशिक्षार्थींना कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाने स्वयंप्रेरणेने उघड केलेल्या माहितीचे अवलोकन करून त्यांना श्रेणी देण्यास सांगीतले होते.या कर्मचा-याने आपल्याच कार्यालयातील माहितीचे अवलोकन करून त्याला अत्यंत वाईट म्हणजे ‘ड‘ श्रेणी दिली.

केवळ श्रेणी देउन ते थांबले नाहीत तर वरींष्ठांना कळवले की हे कार्यालय अ श्रेणी मध्ये येण्यासाठी मी पुढील महिन्यात पुन्हा कार्यालयाचे अवलोकन करणार आहे.या कर्मचा-याने दलातील काही गैरव्यवहार बाहेर काढले असल्याने अगोदर खवळलेल्या वरीष्ठांना एवढे निमित्त पुरे होते.त्यांनी त्या कर्मचा-याला कारणे दाखवा नोटीस काढली आणि शिस्तभंगाच्या कारणावरून शंभर रुपये दंड केला.पत्रातील भाषेवरून ते कर्मचारी आपली कुचेष्टा करताहेत असा वरिष्ठांचा गैरसमज होणे स्वाभाविक होते.कर्मचा-याने वरीष्ठांना कोणत्या भाषेत पत्र लिहावे याचेही काही नियम आणि संकेत असतात.पोलिस आण संरक्षण दलामध्ये तर् ते आणखी कडक असतात.ते प्रत्येक कर्मचा-याने पाळलेच पाहिजेत.त्यामूळे त्या कर्मचा-याला करण्यात आलेला दंड कदाचित समर्थनिय ठरेलही.परंतु मूळ मुद्याचे काय? पोलिस दलातील कलम चारची माहिती अद्ययावत झाली का?तर दुर्दैवाने त्याचे उत्तर मात्र नकारात्मकच आहे.

या प्रकरणात पोलिस दलाने एका कायद्याची तर कठोर अंमलबजावणी केली परंतु दुस-या कायद्याच्या म्हणजे माहिती अधिकाराच्या अंमलबजावणीबाबत ते चकार शब्द काढायला तयार नाहीत.या दलामध्ये कामकाजाचे असमान वाटप आणि त्यातून होणारा गैरव्यवहार आणि अन्याय हा त्यातील कर्मचा-यांच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळयाचा विषय आहे.त्यातूनच कर्मचा-यांना होणा-या कामकाजाच्या वाटपाची माहिती म्हणजे ‘ड्यूटी चार्ट’ रोजच्या रोज सार्वजनिक करावा अशी मागणी होत आहे.या मागणीला माहिती अधिकारामूळे बळ मिळाले. कलम चार नुसार असा ‘ड्यूटी चार्ट‘ जाहीर कारणे बंधनकारक आहे.त्याचप्रमाणे शासनाने पोलिस खात्यासाठी करून घेतलेल्या मॅकेंझी अहवालाची अंमलबजावणी करावी अशीही मागणी होत आहे.परंतु तसे न घडल्याने काही कर्मचा-यांनी माहितीच्या अधिकाराचा मार्ग स्विकारला.त्यातून काही गैरव्यवहारही उघड झाले.परंतु त्यामूळे स्वाभाविकपणे वरीष्ठ अधिकारी दुखावले गेले आणि अशी माहिती मिळविणा-या कर्मचा-यांसमोरही दलाची शिस्त पाळून अन्याय सहन करत रहायचा की माहिती अधिकार वापरून अन्यायाचा सामना करायचा असा प्रश्न पडला.

सदर प्रकरणातील कर्मचा-याने आणखीही काही गैरप्रकार उजेडात आणल्याने त्यांना खात्याने अनेक नोटीसा पाठवल्या आहेत.अशा स्थितीत त्यांनी न्याय आणि संरक्षण कोणाकडे मागायचे?.ज्या व्यवस्थेतले दोष उघडकीस आणले त्यांच्याकडून त्यांना न्याय आणि संरक्षण मिळण्याची शक्यता नाही आणि ‘व्हिसलब्लोअर कायद्याचा वापर करून संरक्षण मागायचे तर सक्षम प्राधिकारी म्हणून अद्याप महाराष्ट्रात कोणाचीही नेमणूक करण्यात आलेली नाही.

माळीणवासीय शासन व्यवस्थेच्या गुन्हेगारीकरणाचे बळी

आंबेगाव तालुक्यात दरड कोसळल्याने झालेल्या दुर्घटनेत २५ पेक्षा जास्त लोकांचे मृतदेह सापडले असून मृतांची संख्या मोठ्या प्रमाणाव वाढण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.या दुर्घटनेची नेमकी कारणे यथावकाश समोर येतीलच.परंतु सध्यातरी डोंगर माथ्याच्या सपाटीकरणामूळे डोंगराच्या मूळ ढाच्याला धक्का लागला आणि ही दुर्घटना घडली अशी शंका घेण्यास जागा आहे.

अर्थात हे काही एका दिवसात घडलेले नाही. ही प्रक्रिया गेली काही वर्षे सुरू होती आता मोठ्या पावसाच्या निमिताने तीने उग्र रूप धारण केले इतकेच. जमिनीच्या सपाटीकरणासाठी आता अनेक कारणे दिली जातील,ती कारणे योग्य, अयोग्य, नैतिक की अनैतिक हा भाग अलाहिदा परंतु हीच कारणे या दुर्घटने मागे आहेत हे मात्र नाकारता येणार नाही.निसर्गाशी छेडछाड मुद्दाम केली काय किंवा अनवधानाने झाली  काय त्याचे दुष्परिणाम हे होणारच.

Malin land flattening

डिंभे धरणामूळे आंबेगाव तालुक्याच्या आदिवासी भागातील आंबेगाव, वचपे, कळंबई, फुलवडे, बोरघर, माळीण, अडिवरे, पंचाळे, असाणे, कोकणेवाडी, कोलतावडे, बेंढारवाडी, पाटण, महाळुंगे, कुशिरे बुद्रुक, कुशिरे खुर्द साकेरी, पिंपरी इत्यादी आदिवासी गावे पुर्णत: व अंशत: बाधित होऊन धरणाच्या पाण्यात बुडाली. या गावांतील आदिवासी शेतक-यांच्या जमिनी धरणाच्या पाण्याखाली गेल्याने हजारो कुटुंबे बेरोजगार होवून कायमची निराधार झाली. या लोक़ांचा पूर्वापार व्यवसाय म्हणजे वनौषधी गोळा करणे आणि विकणे यातून भागत नाही, म्हणून अनेक कुटुंबे वर्षातील काही दिवस मजुरी करतात. डिंभे धरणामुळे झालेल्या विविध प्रकारच्या विस्थापनामुळे या लोकांची परिस्थिती अधिकच बिकट झाली. या दुर्गम भागात जगण्यासाठी करावी लागणारी खडतर कष्टाची कामे सामूहिक श्रमदानातून, म्हणजेच 'पडकई'ने करण्याची पद्धत आहे.परंतु याच परंपरेवर प्रशासनाने घाला घातला आणि या दुर्घटनेला वाट मोकळी करून दिली असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही

२०१० च्या हिवाळी अधिवेशनात पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यात पडकई कार्यक्रम राबवण्यासाठी नवीन लेखाशीर्ष तयार करून अडतीस कोटींचा निधी राखून ठेवण्याची घोषणा करण्यात आली.मात्र हा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरीत आणि आदिवासींची एकगट्ठा मते मिळविण्यासाठी घेतला गेला होता हे पुढे सिद्ध झाले. आदिवासी कधीही निसर्गाशी छेडछाड करीत नाहीत त्यामूळे पडकईतून म्हणजे सामूहीक श्रमदानातून काही कामे केली असती तर कदाचित ही दुर्घटन घडली नसती,मात्र शासनाने पोकलेन लॉबीच्या दबावाला बळी पडत पडकई कार्यक्रमाची 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोहयोसाठी महाराष्ट्राचा पथदर्शी प्रकल्प' म्हणून शिफारस केली नाही.त्यामूळे जमिनीच्या सपाटीकरणाची कामे पडकई ऐवजी पोकलेनच्या माध्यमातून करण्याचा मार्ग मोक़ळा झाला.

मागील काही वर्षात डोंगर माथा आणि डोंगर उतार फोडल्याने - त्यांचे सपाटीकरण केल्याने झालेल्या दुर्घटना पुणे जिल्ह्याने पाहिल्या आहेत. अशा दुर्घटनांमध्ये अनेक जणांचा बळी गेल्यानंतर शासनाने काही उपाय योजना करित असल्याचा देखावा केला. डोंगर- टेकड्या फोड, टेकड्यांवरील अतिक्रमणे रोखण्यासाठी , त्यावर कारवाईसाठी भरारी पथके नेमली.मात्र या पथकांनी नेमके काय केले, अशा कामांची पाहणी केली, ती रोखली की त्यांना मदत केली हे गुलदस्त्यातच राहिले. या पथकांमूळे कोणतीही कारवाई झाल्याचे ऐकीवात नाही .उलट या पथकांच्या निर्मितीनंतर अशा प्रकारांमध्ये वाढ झाल्याचेच दिसून येते.

पुणे जिल्ह्यामध्ये विशेषत: २००४-५ नंतर डोंगर टेकड्या , नदीपात्र यांच्याशी छेडछाड करण्याचे प्रकार वाढले.यानंतरच्या काळात  पुणे जिल्ह्याच्या विविध परिसरात मोठ्या प्रमाणावर टेकड्या व डोंगर  फोडून अनेक बांधकाम व्यावसायिक करोडो चौरस फूट  जागा तयार केली.त्यासाठी अक्षरशा रात्रंदिवस स्फोट केले गेले .खरेतर अशा प्रकारे डोंगर फोडायला परवानगी देणे कायद्यात बसत नाही,परंतू अनेक व्यावसायीकांनी अशा प्रकारे जागा तयार करून त्यांची विक्रीही केली. याच काळात कात्रज टेकडी फोडली गेली, वारजे , बाणेर बावधन येथील टेकड्यांव अतिक्रमणे केली गेली. पौडजवळ मुगावडे येथे सह्याद्री डोंगर फोडला गेला.त्यासाठी अक्षरश: हजारो किलो स्फोटके वापरण्यात आली.एकदा तर इथेही दरड कोसळली मात्र कोणतीही जिवितहानी न झाल्याने गावक-यांना धाकदपटशाने गप्प बसवण्यात आले.परंतु बेकायदा डोंगरफोड काही थांबली नाही. परिणामी  आज ना उद्या येथे धोका संभवतोच .एकदा भितीपोटी गप्प बसलेल्या नागरिकांना उद्या कदाचित निसर्ग आवाज उठविण्याची संधीही देणार नाही.त्यामूळे गप्प बसून जे होइल त्याची मुकाट्याने वाट पहायची की त्याविरूद्ध आवाज उठवायचा हे ठरविण्याची वेळ आता तेथील नागरिकांवर आलेली आहे

नागरिकांनी अशा प्रकाराबात कितीही तक्रारी केल्या तरी प्रशासन ढीम्म हलत नाही असा पुणे जिल्ह्यातील अनुभव आहे .नागरिकांच्या तक्रारीनंतर अशा बेकायदा कामासाठी तहसिलदार आणि प्रांताला जबाबदार धरले जाईल अशी डरकाळी प्रशासनाने फोडली होती परंतु पुढे काहीच घडले नाही.नाही म्हणायला अशी काही दुर्घटना घडली की प्रशासन कोणाचा तरी कोणाचा तरी किसन राठोड करते,याचा अर्थ अशा किसन राठोडांचा काही दोष नसतो अशातील भाग नाही. ते दोषी असतातच परंतु त्याहीपेक्षा जास्त दोषी असतात ते अशा राठोडांचे गुन्हे ,दोष , बेकायदा कामे यांना मदत करणारे,त्यांच्याशी सामिल असणारे व त्यांच्या कृत्याकडे जाणीवपूर्वक दुलक्ष करणारे अधिकारी आणि राजकारणी त्याच्यापेक्षा जास्त दोषी असतात. त्यांना मात्र कोणतीही शिक्षा होत नाही. कारण गुन्हा करणारे , गुन्ह्याचा तपास करणारे आणि न्याय देणारेही तेच.पुणे जिल्ह्यातील डोंगर टेकड्यांची बेकायदा फोड, त्यावरील अतिक्रमणे, नदीपात्रातील बेकायदा बांधकामे यांचा आढाव घेतला तर त्यात सर्वात जास्त सहभाग राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचा आणि वरीष्ट अधिका-यांचाच मोठ्या प्रमाणावर सहभाग आढळून येतो.

मुगावडेजवळील सह्याद्री डोंगर २००९ साली सुस्थितीमध्ये होता. या परिसराचा समावेश माधव गाडगीळ यांच्या पश्चिम घाट अहवालामध्ये आहे.

sahyadri near mugawade 2009

हाच डोंगर फोडल्यानंतर त्याची अवस्था अशी झाली.

sahyadri near Mugawade 2014

सह्याद्री डोंगर फोडल्यानंतरची त्याची अवस्था सरकारी बाबूंना आणि भरारी पथकांना मात्र कधीही दिसली नाही.

sahyadri excavation

पुण्याजवळील घोटावडे येथील नदीपात्रात खाजगी मालकीची जेटी , अधिका-यांना अजूनही दिसत नाही

Encroachment in river 2014

पुण्याजवळील घोटावडे येथील नदीपात्रातील जागा २००९ साली अशी होती

 Picture of above land in 2009

आणि वरील जागा मूळात अशी होती

original view of above land

इथून पुढे शासनाची सर्व धोरणे,नियम, आदेश इत्यादी मराठीतून प्रकट करा,राज्य माहिती आयोगाचे शासनाला आदेश

इथून पुढे शासनाची सर्व धोरणे , नियम, आदेश , अहवाल, निर्णय अधिसूचना , प्रारूप नियम इत्यादी सर्व माहिती मराठीतून प्रकट करावीत, तसेच शासनाचे भाषा संचालनालय  मजबूत करावे असे आदेश राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत. महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच केंद्र शासनाच्या ‘राइट टू फेअर कॉम्पेन्सेशन अँड ट्रान्स्परन्सी इन लँड ॲक्विझिशन अधिअनियम २०१३‘ कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रारुप नियम फक्त इंगजीतून आणि तेही फक्त संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले होते त्यासंदर्भात विजय कुंभार यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरील सुनावणीच्या वेळी गायकवाड यांनी सदर आदेश दिले.सुनावणीस राज्य शासनाचे प्रधान सचिव ( महसूल व वने श्री प्रवीण परदेशी) उपस्थीत होते.

महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच केंद्र शासनाच्या ‘राइट टू फेअर कॉम्पेन्सेशन अँड ट्रान्स्परन्सी इन लँड ॲक्विझिशन अधिनियम २०१३‘ कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रारुप नियम तयार केले असून त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आलेल्या आहेत. जमिन मालकांना योग्य तो मोबदला मिळावा आणि जमिन अधिग्रहणामध्ये पारदर्शकता असावी यासाठी कायदा करण्यात आला असून त्याचे नियम राज्य शासनाने करावयाचे आहेत. परंतु ज्यांच्यासाठी हे नियम करायचे आहेत त्यातील बहुतेकांना ते समजू नयेत याची पुरेपुर दक्षता महाराष्ट्र शासनाने घेतल्याचे दिसते. महाराष्ट्रासाठी करावयाचे नियम फक्त इंग्रजीतून आणि तेही फक्त संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आल्यले होते. यासंदर्भात विजय कुंभार यांनी माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम १८ अन्वये राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती .

१२ मे २०१४ रोजी काढलेल्या या अधिसूचनेवर तीस दिवसांच्या आत नागरिकांनी आपल्या हरकती सूचना पाठवायच्या आहेत.ज्यांच्या साठी हे नियम करायचे आहेत किंवा ज्यांच्या जमिनी अधिग्रहीत केल्या जाणार आहेत ते बहूतेक मराठी आहेत,परंतु त्यांना या प्रकाराची भणक सुद्धा लागू नये आणि फारशा हरकती सूचना न येता सदर नियम मंजूर करणे सोपे जावे यासाठीच हा सगळा घाट घातल्याचा संशय घेण्यास जागा आहे.एकप्रकारे राज्यातील नागरिकांना गृहित धरण्याचाच हा प्रकार आहे असा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला होता .

वास्तविक पहाता, माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधिल कलम ४ (१) (ग) (घ) नुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने ज्यामुळे लाकांना बाधा पोहोचते अशी महत्त्वाची धोरणे आखताना आणि असे निर्णय जाहीर करतांना  सर्व संबंधित वस्तुस्थिती  प्रसिध्द करावयाची असते तसेच, आपल्या प्रशासनिक किंवा न्यायिकवत् निर्णयांबाबतची कारणे बाधित व्यक्तींना कळवावयाची असतात.त्याचप्रमाणे कलम ४ (४) नुसार पुरेपुर मोबदला देणारा खर्च, स्थानिक भाषा आणि त्या स्थानिक भागातील संपर्काची सर्वात प्रभावी पध्दती या बाबी विचारात घेऊन, सर्व माहिती प्रसारित करावयाची असते आणि यथास्थिती राज्य जन माहिती अधिकारी यांच्याकडे, शक्यतो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात ती माहिती मोफत किंवा विहित करण्यात येईल इतक्या माध्यमाच्या खर्चाएवढया किंवा मुद्रणाच्या खर्चाएवढया किंमतीला सहजपणे उपलब्ध करावयाची असते. ही बाब लक्षात घेउन  ‘राइट टू फेअर कॉम्पेन्सेशन अँड ट्रान्स्परन्सी इन लँड ॲक्विझिशन अधिनियम २०१३‘ कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीचे प्रारुप नियम मराठीतून प्रसिद्ध करूण्याचे आदेश राज्य शासनाला द्यावेत,सदर  नियमांची जास्तीत जास्त प्रसिद्धी करण्याचे आदेश शासनाला द्यावेत,इथून पुढे कलम ४ नुसार करावयाची सर्व माहिती म्हणजे धोरणे, नियम , आदेश, अहवाल, निर्णय आणि माहिती इत्यादी मराठीतूनच प्रकट करण्याचे आदेश राज्य शासनाला द्यावेत अशी मागणी कुंभार यांनी केली होती.

कुंभार यांनी उपस्थीत केलेले मुद्दे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीकोनातून अत्यंत महत्वाचे असून महसूल व वन विभागाने माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम ४ (४) चा भंग केला आहे .तसेच एवढ्या महत्वाच्या आणि सर्वसामान्य विशेषत: शेतक-यांशी संबधित असलेले प्रारूप नियमाची अधिअसूचना केवळ इंग्रजीतून काढणे अत्यंत अयोग्य होते. तसेच केवळ इंग्रजीतून अधिसूचना काढून त्यावर ३० दिवसात हरकती सूचना मागवणे योग्य नव्हते, यामध्ये सर्वसामान्य जनतेची विशेषत: शेतक-यांची मोठी कुचंबणा झाली आहे असे असे मत व्यक्त करून गायकवाड यांनी यापुढे माहिती अधिकार अधिनियम कलम ४ (४) ची पायमल्ली होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आदेश दिले आणि याबाबतीत जन माहिती अधिका-याला कडक समजही दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश डावलून शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे दुकान पुन्हा सुरू?

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट पिटिशन क्र. 82/2011 मध्ये दिलेल्या निर्देशाचे पालन करण्यासाठी शासन सेवेतील गट अ, गट ब व गट क मधील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना आणी बदल्याबाबत शिफारशी करण्यासाठी विभागनिहाय नागरी सेवा मंडळ स्थापन करण्याच्या  दि.३१ जानेवारी २०१४ घेतलेल्या निर्णयाला राज्य शासनाने आज अचानक २० मे रोजी स्थगीती दिली आहे. शासकीय अधिका-यांच्या आणि कर्मचा-यांच्या बदल्यांमधील राजकीय हस्तक्षेप टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्देश दिले होते त्यानुसार सदर नागरी सेवा मंडळे स्थापन करण्यात आली होती.त्यास स्थगीती देण्याच्या निर्णयामागची कारणे नविन आदेशात देण्यात आलेली नाहीत.त्यामूळे शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे दुकान पुन्हा सुरू होणार असल्याची भिती व्यक्त करण्यात येत आहे.

३१ जानेवारीच्या आदेशानुसार गट अ, गट ब, गट क मधील अधिकारी, कर्मचार्यांच्या पदस्थापना आणि बदल्यासाठी शिफारसीसाठी प्रत्येक विभागाने नागरी सेवा मंडळ  स्थापन केले होते.या नागरी सेवा मंडळाने प्रादेशिक कार्यालयामध्ये बदली प्रस्तावांच्या अनुषंगाने सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करणे, तसेच  महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन अधिनियम, 2005 मधील तरतूदीनुसार कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबतच्या प्रस्तावांवर शिफारशी करणे अपेक्षीत होते

‘माहिती अधिकार कट्टा‘ पुण्याबरोबरच आता सांगली आणि अहमदनगर येथेही

मॉडेल कॉलनीमधील चित्तरंजन वाटिकेत सुरू झालेल्या माहिती अधिकार कट्टय़ाला उत्तम प्रतिसाद मिळत असून या उपक्रमात आपसातील चर्चेतून गरजूंना आवश्यक ते मार्गदर्शन मिळत असते. या  कट्टय़ावर माहिती अधिकाराबाबत मते मांडता येतात, चर्चा करता येते, अडचणी मांडता येतात. प्रत्येक नागरिक माहिती अधिकार कायद्याबाबत सबल, आत्मनिर्भर व्हावा हा या उपक्रमामागील हेतू आहे.पुण्याबरोबरच सांगली आणि अहमदनगर येथेही अशा प्रकारचे कट्टे सुरू करण्यात आले आहेत, या कट्यांच्या वेळा खालीप्रमाणे.

पुण्यातील शिवाजीनगर , मॉडेल कॉलनी चित्तरंजन वाटिका येथे दर रविवारी सकाळी साडेनऊ ते साडेदहा,सॅलिस्बरी पार्क परिसरातील भिमाले उद्यानात  दर गुरुवारी साडेनऊ ते साडेदहा या वेळेत,विमाननगर मध्ये जॉगर्स पार्क,आनंद विद्यानिकेतन शाळेशेजारी येथे दर शनिवारी सायंकाळी साडेपाच ते साडेसहा,पुण्यातील तळेगाव मध्ये जिजामाता चौक येथे दर गुरुवारी सा्यं ६ ते ७. सांगली जिल्ह्यात महावीर उद्यान (जुना बापट मळा ) मार्केट यार्ड समोर सांगली येथे दर गुरुवारी सायं ६ ते ७.अहमदनगर जिल्ह्यात हुतात्मा स्मारक न्यू आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेजसमोर लाल टाक़ी शेजारी येथे दर रविवारी सायं. ५ ते ७.

अधिक माहितीसाठी संपर्क विजय कुंभार  - ९९२३२९९१९९

पुणे महापालिका आयुक्तांना पत्र ," बादली प्रकरणाची" चौकशी नको

प्रती , मा.श्री .महेश पाठक ,

आयुक्त, पुणे महानगरपालिका,

पुणे

महोदय

शहरात सध्या पुणे महापालिकेच्या कचरा वर्गीकरणासाठी खरेदी करण्यात आलेल्या बादल्यांची अंदमानात विक्री होत असल्याची चर्चा जोरात सुरू आहे. या बादल्या म्हणे अंदमान मध्ये सापडल्या. या बातमीनंतर काही नसते उद्योग करणा-या सामाजीक संघटनांनी म्हणे या प्रकाराच्या चौकशीची मागणी केली.खरेतर या प्रकरणात मूळात चौकशी सारखे काही नाहीच. पुणे महापालिकेतील इतर घोटाळ्यांच्या तुलनेत हा प्रकार म्हणजे ‘दर्या मे खसखस‘ आहे. शिवाय स्वयंसेवी संस्थांच्या मागणीनुसार प्रत्येक घोटाळ्याची चौकशी करायची झाली तर महापालिकेच्या अधिका-यांना दुसरे कामच उरणार नाही.

पालिकेच्या पदाधिका-यांना आणि अधिका-यांना किती कामे असतात ?. वाढीव दराची पुर्वगणन पत्रके तयार करायची असतात. सोयीच्या ठेकेदाराला काम मिळण्यासाठी अनुकुल अशा निविदा अटी तयार करायच्या असतात. त्यातूनही कोणी उपटसुंभाने निविदा भरलीच तर तो बाद कसा होइल याची दक्षता घायची असते. निविदेप्रक्रियेबद्दल कोणत्याही मिटींग मध्ये गैरसोयीचे प्रश्न विचारले न जाता निविदा कशी मंजूर होइल याची काळजी घ्यायची असते. कितीही निकृष्ट काम केले तरी त्याकडे प्रयत्नपूर्वक दुर्लक्ष करायचे असते. ठेकेदाराला व्यवस्थित आणि वेळच्या वेळी,कधी कधी वाढीव आणि कधी कधी काम न करतासुद्धा बीले मिळतील याची दक्षता घ्यायची असते. इतकी कामे असताना कोणत्याही अधिका-याच्या मागे चौकशीचे नसते झेंगट लावून कसे चालेल?. शिवाय पालिकेच्या प्रथेप्रमाणे चौकशी करायची झाली तर चौकशीच्या आधी संबधितांना निर्दोष कसे सोडवायचे याचा मार्ग तर सापडला पाहिजे.

असो. तर वरीलसर्व बाबींचा विचार करून सदर प्रकरणात पालिकेने कोणतीही चौकशी करू नये . सवयंसेवी संस्थांच्या तोंडावर फेकण्यासाठी आम्ही स्वयंस्त्फुर्तीने या प्रकरणाबाबत एक अहवाल सादर करीत आहोत. हवे तर याला चोंबडेपणा म्हणावे परंतु या अहवालाचा स्विकार करावा हि विनंती.

याप्रकरणासंदर्भात खालील दोन शक्यता असू शकतात

१)या प्रकरणातील बादल्या खरेदीचा आणि पुणे महापालिकेतील पदाधिकारी- अधिका-यांचा कोरिया दौरा यांचा कालावधी एकच आहे. त्यातून असा निष्कर्ष निघतो की पालिकेच्या खर्चाने खरेदी केलल्या वस्तूंवर स्वत:चे नाव कोरून त्या जनतेला देउन तीला उपकृत करण्याचे प्रगत तंत्रज्ञान कोरियाला शिकविण्यासाठी या बादल्या खरेदी केल्या असाव्यात. कोरियाला नेताना त्यातील काही बादल्या घरंगळून अंदमानला पडल्या असाव्यात आणि तेथील भंगारवाल्याने विक्रिसाठी त्या ठेवल्या असाव्यात.आता भारतातूनन कोरियाला जाणारे विमान अंदमान वरून जाते की नाही, याच्या तपशीलात जाण्याचे कारण नाही. कदाचित जात असेलही , आणि नसेल जात तर त्यादिवशी हवामान खराब असल्याने नेले असेल ते अंदमान वरून  क़िंवा अगदी काही नाही तरी दौ-रावर गेलेल्या स्वयंसेवी संस्थाच्या अल्पवयीन प्रतिनिधींनीसमुद्र पहाण्याचा आग्रह धरल्याने नेले असे विमान अंदमानवरून, त्यात गहजब करण्यासारखे काय आहे?.

२) आम्हाला सुत्राकंडून मिळालेल्या माहितीनुसार दुसरी शक्यता अशी आहे की, कोरियाचा ‘अभ्यासदौरा‘ पूर्ण झाल्यानंतर पालिकेच्या खर्चाने दौ-यावर गेलेल्या अधिका-याच्या लक्षात आले की आपल्याला दौ-याचा अहवाल द्यावा लागणार. आणि अहवाल लिहायचा तर शांत ठिकाण हवे , म्हणून त्यांनी पदाधिका-यांना विनंती केली कि , अह्वाल लिहिण्यासाठी थोडे कुठतरी थांबूया.त्यावर अंदमानला थांबायचे निश्चित झाले. विमानाच्या ड्रायव्हरने सुरूवातीला थोडे काकू केले परंतु ‘विमान अंदमानला थांबवत कसे नाही?,स्वखर्चाने दौ-रावर आलोय‘ असा सज्जड दम एका पदाधिका-याने भरल्यानंतर नाइलाजाने त्याने ते अंदमानला नेले.तीथे अधिकारी अहवाललिहिण्यासाठी खाली उतरले तर पदाधिका-यांनी आता आलोच आहोत तर आपल्या प्रगत तंत्रज्ञानाची माहिती अंदमानच्या लोकांनाही करून द्यावी या उद्दात हेतूने त्यांनी काही बादल्या तिथल्या लोकांना दिल्या. आता त्या करंट्यांनी त्या विक्रिला काढल्या त्यात पालिकेच्या अधिकारी पदाधिका-यांचा काय दोष?.

एका पदाधिका-याने पालिकेच्या बादल्या विकल्या जात असल्याची तक्रार केली असली तरी त्यात त्यांचा दोष नाही. इतर पदाधिकारी अंदमानला खाली उतरले तरी त्या उतरल्या नव्हत्या.त्यामूळे विमान उडाल्यानंतर त्यांना रस्त्यावरच्या दुकानात आपल्या बादल्यांची विक्री होत असल्याचे दिसले, म्हणून त्यांनी दौ-यावरून परतताच त्याबाबत आयुक्तांकडे तक्रार केली . मात्र परिस्थिती लक्षात आल्याने त्यांनी आपल्या तक्रारीचा पाठपुरावा केला नाही. आता पुन्हा जवळ जवळ आठ महिन्यानंतर हे प्रकरण उकरून कोणी आणि का काढले याचा उलगडा होताच त्याबाबतचा अहवाल आपणास सादर करू .

दरम्यान कोरिया दौ-याच्या अहवालाचे काय झाले ? संबधित अधिका-यांनी तो दिला का?. कृपया उलट टपाली कळवावे ही विनंती.

काही दिवस मुळशी तालुका पुणे जिल्ह्यात नाही ?

मुळशी मावळ तालुक्यात गेल्या चार पाच वर्षात अनेक मोठे गृहप्रकल्प, टाउनशीप्स उदयाला आले आहेत, बंगलो प्लॉट्सची खरेदी विक्री झाली आहे.त्यात अपवादाने एखाद्याच प्रकल्पाने सर्व कायदेशीर बाबी पुर्ण केल्या असतील. या प्रकल्पांच्या बाबतीत सामान्य खरेदीदाराला आवश्यक ती माहिती सहजासहजी मिळणार नाही म्हणण्यापेक्षा मिळणारच नाही अशी चोख व्यवस्था करण्यात आलेली आहे.

   गेले काही दिवस झाले मुळशी तालुका पुणे जिल्ह्यात नाही. चमकू नका , पुणे जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट दिल्यास तुमच्या ते सहज लक्षात येइल. अधिक चौकशी करता मुळशी तालुक्यातील जमीनींची माहिती अद्ययावत करण्यासाठी तसे करण्यात आल्याचे समजले .तसे पाहिले तर पुणे जिल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्यातील जमिनींची माहिती गेल्या पावणेदोन वर्षांपासून अद्ययावत करण्यात आलेली नाही.मग फक्त मुळशी तालुकाच अपवाद का असावा?.

मुळशी मावळ तालुक्यात गेल्या चार पाच वर्षात अनेक मोठे गृहप्रकल्प, टाउनशीप्स उदयाला आले आहेत, बंगलो प्लॉट्सची खरेदी विक्री झाली आहे.त्यात अपवाने एखादाच प्रकल्पाने सर्व कायदेशीर बाबी पुर्ण केल्या असतील. या प्रकल्पांच्या बाबतीत सामान्य खरेदीदाराला आवश्यक ती माहिती सहजासहजी मिळणार नाही म्हणण्यापेक्षा मिळणारच नाही अशी चोख व्यवस्था करण्यात आलेला आहे.

गेली काही वर्षे पुणे  आणी त्यातही प्रामुख्याने मुळशी आणि मावळ तालुके जमीनी खरेदी विक्रीच्या दृष्टीने आकर्षणाचे केंद्र बनले आहेत.नियोजीत बिगर शेती प्लॉट्स , नियोजित टाउनशीप्स, नियोजित गृह प्रकल्पाच्या नावाखाली तथाकथीत गुंतवणुकदारांना मुर्ख बनवण्याचा उद्योग राजरोसपणे सुरू आहे.कमाल जमीन धारणा, तुकडे बंदी ,पर्यावरण अशासारख्या अनेक कायद्यांची सर्रास पायमल्ली केली जातेय.या सर्वाला कारणीभूत आहे तो जमीन माफियांना मिळालेला राजाश्रय . कुंपणच शेत खाउ लागल्यावर अशा बाबींना आळा कोण घालणार?.

जमीन माफियांपासून लोकांची सुटका व्हावी, जमीनींच्या खरेदी विक्रीची माहिती लोकांना सहज उपलब्ध व्हावी जेणेकरून ख-या आणि गरजू लोकांची फसवणूक होणार नाही यासाठी संबधीत माहितीचे संगणकीकरण करून  ती माहिती संकेतस्थळावर टाकण्याचे काम हाती घेण्यात आले.परंतु काही शुक्राचार्यांनी त्यात मोडता घातला. त्यामूळे पुणे जिल्ह्यात जमीन माफिया सोकावले आहेत. त्यांना कोणाचीच भिती उरलेली नाही.

पुणे जिल्ह्यात माहिती तंत्रज्ञानाशी संबधित उद्योगाची उद्योगाची भरभराट झाल्याने आणि त्या उद्योगातील कर्मचा-यांचे उत्पन्न ब-यापैकी असल्याने  गुंतवणूकदारांचा एक वेगळा वर्ग निर्माण झाला आहे. हा वर्ग माहिती तंत्रज्ञाशी संबध असल्याने आणि इतर अनेक कारणाने त्यांच्या प्रगत देशांशी संबध येत असल्याने घर घेताना ते प्रगत देशातील परिस्थीतीशी तुलना करतात हे चलाख माफियांनी बरोबर हेरले आणि त्यांनी या गुंतवणूकदारांना  तशा प्रकारची स्वप्ने दाखवायला सुरूवात केली.त्यातूनच निसर्गरम्य ठिकाणी नियोजित बिगरशेती जमिन ,त्यात टुमदार बंगला, किंवा निसर्गरम्य ठिकाणी आलीशान गृहप्रकल्प उभे राहू लागले.

मावळ मुळशी तालुक्याला निसर्गाचे वरदान लाभले असल्याने स्वाभाविकपणे जमीन माफियांची नजर तिकडे वळली,आणि जिथे कायद्याने साधी कुदळ मारायला बंदी होती तिथे आलीशान प्रकल्प उभे राहू लागले.त्यासाठी सर्रास सर्व कायदे मोडायलाही त्यांनी मागेपढे पाहिले नाही. ज्यांनी संबधित कायद्याचे पालन करायचे त्यांनी दुर्लक्ष केल्याने किंबहूना ते लोक माफियांना सामिल झाल्याने अटकाव करायला कोणी उरले नाही आणि कोणी तक्रार केली तरी तीचा उपयोग झाला नाही.

हा नविन तयार झालेला गुंतवणुकदार वर्ग सहज शिकार करता येण्यासारखा म्हणजे सॉफ्ट टार्गेट्अ असल्याने त्याला  फसवणेही सोपे होते .ज्या सदनिकांचे किंवा बंगल्याचे स्वप्न आपल्याला दाखवले जात आहे त्यात कोणत्या कायद्याचा भंग होतोय की नाही हे त्याने बघितले नाही.अगदी कोणी लक्षात आणून दिले तरी आपल्या देशात असेच चालते असे सांगून त्याकडे दुर्लक्ष केले, त्यामूळे माफियांचे फावले.परिणामी फसवणूक झालेला एक मोठा असा वर्ग निर्माण झाला आहे . परंतु तो आता काही करू शकेल असे वाटत नाही.

विभागीय आयुक्तांच्या आशिर्वादाने अवघ्या एका वर्षात दोन कोटीचे सव्वाशे कोटी

विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवीत सातारा जिल्ह्यातील जांभे गावात करोडो रुपये किमतीची तब्बल ३00 एकर जमीन आपल्या कुटुंबीयांच्या नावे खरेदी केली असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आल्यानंतर या प्रकरणातील अनेक सुरस आणि चमत्कारीक कथा बाहेर येउ लागल्या आहेत .गावाच्या मालकीची ११७.९४ हेक्टर म्हणजे सुमारे ३०० एकर जमिन अचानक कोणातरी सतिश भिमसेन अगरवाल नावाच्या माणसाने ११ नोव्हेंबर २००८ रोजी अभयसिंह सुर्याजीराव पाटणकर यांना अवघ्या ८०४००/- रुपयांना विकली म्हणजे अवघे  ६८ पैसे प्रती चौ.मी. अर्थात सात पैसे चौ.फुट दराने .आता या अगरवालांकडे गावाच्या मालकीच्यी जमिनीचा ताबा कसा आला ही बाब अद्याप गुलदस्त्यात आहे. अर्थात त्यासाठी काही कागदपत्रे तयार केली गेली असतीलही. जब सैंया भये कोतवाल तब डर काहे का?.

पाटणकरांनी ही जमीन त्यानंतर १५ ऑक्टोबर २०१० रोजी दोन कोटी रुपयांना विभागीय आयुक्तांच्या सौभाग्यवती अनुराधा देशमुख , चिरंजीव मयुराज् देशमुख , शशिकांत कृष्णाजी देशमुख, युगराज चुन्निलाल कावेडिया, उमेश युगराज कावेडिया, रिषा रमेश कावेडिया, सविता रमेश कावेडिया यांना विकली तीही प्रती चौ मी १६ रुपये दराने म्हणजे अवघ्या १ रुपये साठ पैसे प्र.चौ.फू दराने.सात पैसे चौ.फू दराने घेतलेली जमीन २२ पट जास्त दराने विकली.

चमत्कारांचे चक्र इथे थांबले नाही. त्यानंतर अवघ्या दहा दिवसात ही शेतजमीन बिगर शेती करण्याचा पराक्रमही करण्यात आला. १८ जानेवारी २०१३ ला रमेश युगराज कावेडिया यांनी बिगर शेतीसाठी अर्ज केला आणि २८ जानेवारीला 2013  तर त्यांना बिगर शेती परवानगी मिळाली सुद्धा. आता साक्षात विभागीय आयुक्तांचाच हितसंबध असला तर अडचण आणायची ताकत कोणाची होती. ही बिगर शेती परवानगी औद्योगीक कारणासाठी होती.या परवानगी मध्ये काही अटी आहेत परंतु त्या नावापुरत्याच.

या सर्वांवर कळस चढविणारा चमत्कार तर पुढे आहे. या जागेवर प्रस्तुत परवानगी देणा-या अधिका-याच्या पुर्वलेखी मंजुरीशिवाय या आदेशातील रेखांकनातील भूखंडाची / भूखंडाच्या उपविभागाची पोटविभागणी करता येणार नाही अशी अट बिगर शेती परवान्यात आहे. परंतु ही अट पाळण्यासाठी थोडीच होती ? . आता या जागेवर सिद्धिविनायक इको पॉवर प्रोजेक्ट उभा केला जात आहे . आणि या प्रोजेक्टमधील प्लॉटसची विक्रि सुरू झाली आहे . पहिल्या अवघ्या ‘शंभर भाग्यवंतांना‘ २१००० चौरस फुटाचा प्लॉट अवघ्या २१ लाख रुपयांना मिळणार आहे किंवा मिळाला आहे .इतरांना तो कितीला विकला गेला किंवा विकला जाणार आहे हे माहित नाही. विक्रीचा हा दर म्हणजे प्रती चौ फु १०० / रुपये लक्षात घेतला या जागेची विक्रीतून साधारण पणे १२७ कोटी रुपये मिळतील , शिवाय वीज विक्रीतून कायमस्वरूपी मिळणारे उत्पन्न वेगळे. अवघ्या दोन कोटी रुपयांना खरेदी (?) केलेल्या जागेतून दोन तीन वर्षात इतके उत्पन्न मिळणार असेल तर भल्या भल्यांची मती भ्रष्ट होउ शकते.

या सर्व प्रकारातील संयशास्पद बाबी खालील प्रमाणे

१) ही जमीन गावाच्या मालकीची असताना ११ नोव्हेंबर २००८ ला सतिश भिमसेन अगरवाल यांनी या जमिनीची विक्री केली कशी? अगदी २००९ पर्यंत ही जमिन गावाच्या मालकीची असल्याचे दिसते.

२) शिवाय सदर जमिन पुनर्वसन कायद्याखाली पुनर्वसनासाठी आरक्षीत असल्याने तीच्या हस्तांतरणास व इतर अधिकार धारण करण्यास बंदी असताना या जमीनीचे हस्तांतर झालेच कसे?

३)गावाच्या मालकीची जमीन असेल तर अगदी राज्य शासन सुद्धा त्या जमीनीची विक्री किंवा वापरात बदल करू शकत नाही .तशा अर्थाचे सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक दाखले असताना ,महसूलमंत्र्यांनी १३ सप्टेंबर २०१० रोजी असे काय आदेश आणि कशाच्या आधाराव दिले की ज्यामूळे गावक-यांच्या मालकीची जमिन उप-यांच्या घशात गेली ?.त्यांच्यासमोर काय वस्तूस्थिती ठेवण्यात आली होती?

४)इंडेक्स टू पाहिल्यानंतर असे लक्षात येते की महसूलमंत्र्यांच्या आदेशानंतर अगदी १९९४ पासून अभयसिंह पाटणकर आणि रमेश युवराज वगैरे नावे सातबारावर लावण्यात आलेली दिसतात.सर्वोच्च न्यायालयाचे अगदी १९७२ पासूनचे अनेक निकाल गावाच्या सामुहीक मालकीच्या हक्कांचे रक्षण करणारे आहेत. असे असताना महसूलमंत्र्यांनी कशामूळे असा काय निर्णय घेतला ?

४)या जमीनींचे इंडेक्स टू पाहिले तर त्याच्यात अनेक उणीवा आढळून येतात . काही ठिकाणी किती जमिनीची विक्री झाली याचा उल्लेखच आढळून येत नाही त्यामूळे जमिनीच्या क्षेत्रफळाचा ताळमेळ लागत नाही .

५) जमिनींची पोटविभागणी करण्यासाठी कोणी आणि कशाच्या आधारे परवानगी दिली?.

६) रेडिरेकनरमधील जांभे येथील जमीनीचा शेतीचा दर साधारण पणे पाच लाख रुपये प्रती हेक्टर होता या भावाने या जमिनीची किंमत ६ कोटी तर बिगर शेतीचा दर साधारण पणे ३४० रुपये चौ मी होता या दराने या जमिनीची किंमत सुमारे ४१ कोटी रुपये होते . असे असताना ही जमिन अवघ्या दोन कोटी रुपयांना विकण्यात आली . कारण सांगण्याची आवश्यकता आहे?

आम आदमी पक्षाने वेळीच सावध होण्याची गरज

कोणत्याही निवडणूका आल्या की आपल्या देशात अण्णू गोगट्यांचे पेव फुटते.( अण्णू गोगट्या होणे म्हणजे निवडणूकीत 'पडणे' हा पु ल देशपांडेच्या अंतूने मराठी भाषेला बहाल केलेला वाक्प्रचार आहे).हे गोगटे नेहमी आपला अण्णू होण्याचे खापर मतदारांच्या माथ्यावर फोडत असतात.म्हणजे सामान्य मध्यमवर्गीय मतदानाला बाहेर पडत नाही , मतदानाच्या दिवशी तो सिनेमाला , खेळायला , मजा करायला बाहेर पडतो म्हणून आमच्यासारखे निवडून येत नाहीत वगैरे वगैरे, ते काही अंशी खरेही आहे. आता आम आदमी पक्षाच्या दिल्लीतील यशाच्या पार्शभूमीवर आता अनेक अण्णू गोगट्यांना आपण लोकसभेवर – विधानसभेवर जाणार असल्याची स्वप्ने पडू लागतील.तशी स्वप्ने त्यांनी पहाण्यात कोणाची काही हरकतही नसावी , परंतु या लोकांनी दोन निवडुकांच्या दरम्यान आपण सामान्य माणसासाठी काय केले हे ही जाहिरपणे सांगीतले पाहिजे.

दिल्लीत विधान सभेत आम आदमी पक्षाला मिळालेल्या  यशाच्या पार्श्वभूमीवर आगामी लोकसभेच्या निवडणूकीसाठी तब्बल ८०,००० इच्छूकांचे अर्ज आल्याचे पक्षाचे पदाधिकारी जाहिरपणे सांगतात.ते खरे असेल तर देशाचे भवितव्य नक्की उज्वल आहे असे मानायला हरकत नाही. परंतु त्याचबरोबर आपल्या प्रामाणिकपणाची हवा डोक्यात गेलेले उमेदवार आणि स्वकर्तृत्वापेक्षा पक्षाच्या यशामुळे मिळालेल्या अवास्तव महत्वाने बेभान झालेले स्थानिक नेते यांच्यापासून पक्षाने सावध रहाण्याची गरज आहे.आतातर स्थानिक नेतृत्वाच्या अपरिक्वतेचा फायदा घेउन इतर पक्षातील असंतुष्ट ,‘स्वयंघोषीत प्रामाणिक उमेदवार‘ , अण्णू गोगटे यांच्याबरोबरच इतर पक्षही राजकीय खेळी म्हणून काही उमेदवार  आम आदमी पक्षात घुसविण्याचे प्रयत्न करणार यात कोणतीच शंका नाही .या सर्वातून पक्षाने वेळीच मार्ग काढला नाही तर मात्र आम आदमी पक्षाबरोबर सामान्य माणसाने पाहिलेले सुराज्याचे स्वप्न घुळीला मिळेल.

पुणे महापालिकेचे गणित इतके कसे कच्चे?

सामान्यत: कोणत्याही शासन पद्धतीचे तीन भाग असतात प्रशासन, सत्ताधारी आणि विरोधक. या तीन्ही घटकांनी एकमेकांच्या कामावर अंकुश ठेवला तरच त्या संस्थेचा गाडा व्यवस्थित चालू शकतो. अन्यथा ती संस्था मोडकळीस येते.पुणे महापालिकाही अशीच मोडकळीस आली आहे. पुणे महापालिकेत सध्या सत्ताधारी, प्रशासन आणि विरोधकांचे संगनमत झाल्याचे दिसून येते.त्यामूळे सर्वच प्रकारचे गैरकारभार बिनबोभाट सुरू आहेत.हे तीन्ही घटक स्वत: तर कोणताही गैरप्रकार थांबवत नाहीतच परंतू नागरिकांच्या सतर्कतेमूळे उजेडात आलेल्या गैरप्रकारांवरही पांघरून घालताहेत ही चिंतेची बाब आहे.नागरिकांना माहिती अधिकारांतून् मिळालेल्या माहितीतून जेवढे घोटाळे बाहेर येताहेत तेवढेच, बाकी सगळा अंधार आहे.

विशेष म्हणजे असे गैरप्रकार करताना आणि त्यावर पांघरून घालताना या तिन्ही घटकांचे सामान्यज्ञान, गणित आणि दृष्टीही कमकुवत होत असते. महापालिकेत रोज अनेक घोटाळे केले जातात त्यातील काही उजेडात येतात.सध्या ताजा उजेडात आलेला घोटाळा म्हणजे औषध खरेदी घोटाळा.या घोटाळ्यामूळे सत्ताधारी, प्रशासन आणि विरोधकांमधील संगनमत तर सिद्ध झालेच आहे, परंतु हे तिन्ही अशा घोटाळ्यांवर कसे पांघरून घालतात हेही उजेडात आले आहे.

आरोग्य विभागाने टेमिफॉस हे ८००० लिटर औषध ११७४ रुपये प्रती लिटर दराने खरेदी करण्याचा घाट घातला.हेच च औषधाच महाराष्ट्र शासनाने  ५८७ रुपये प्रती लिटर दराने खरेदी केले आहे .शासनाने या दराने ८२४ लिटर टेमिफॉस खरेदी केले.हा घोटाळा उजेडात आल्यानंतर आरोग्य विभागाने ‘राज्य शासन मोठय़ा प्रमाणात थेट उत्पादक कंपन्यांकडून खरेदी करते. त्यामुळे २ टक्के सीएसटी वगळता त्यांना इतर कर द्यावे लागत नाहीत.उलट महापालिकेला छोट्या खरेदी असल्याने उत्पादक कंपनीच्या अधिकृत विक्रेत्यांकडून खरेदी करावी लागते साहजिकच हा विक्रेता सीएसटी, एलबीटी, व्हॅट, ट्रान्सपोर्ट चार्जेस, गोडाऊनचे भाडे,हॅण्डलिंग चार्जेस व नफा आदी खर्चाचा समावेश करून महापालिकेला पुरवठा करतो.’आरोग्य विभागाचे हे स्पष्टीकरण म्हणजे निगरगट्टपणाचा कळस आहे.आता ८००० लिटर पेक्षा ८२४ लिटर जास्त कसे होतात ?.आरोग्य विभागाचे गणित इतके कसे कच्चे ?. आठवीपर्यंत परिक्षा नसलेली पिढी इतक्या लवकर महापालिकेच्या सेवेत आली की काय? .गणित कच्चे आहे हे एक वेळ मान्य केले तरी, कागदावर लिहून दिलेले आरोग्य विभागाच्या लक्षात कसे आले नाही. अंतर्गत अर्थान्विषकांनी हि बाब नजरेस आणून दिली होती .आणि तेही वर्षाच्या अगदी सुरुवातीला असे असताना ही खरेदी इतकी का लांबविण्यात आली.अंतर्गत अन्वेषकांच्या पत्रात दरातील तफावत दिसून येत होती , काय केल्यास त्यात महापालिकेचे हित आहे हे देखील सांगीतले असे असताना ती बाब लक्षात का घेतली नाही?. की गणिताबरोबरच वाचनाचीही अडचण आहे ?. त्याचप्रमाणे शासनाला वस्तुंचा पुरवठा करताना कंपन्यांना वाहतुक आणि कर लागत नाहीत हे आणखी एक अजब तर्कट आहे. निविदा मंजूर करताना विचारात घेतलेली कागदपत्रे पाहिली तर थेट कंपन्यांऐवजी छोट्या विक्रेत्यांचा पुळका महापालिकेला का येतो हे सहज दिसून येते .कागदपत्रांवर कितीही खाडाखोड असली काही ठराविक निविदादारांना पात्र ठरवले जाते.

हे झाले आरोग्य विभागाचे . स्थायी समितीमध्ये या विषयाला मंजूरी कशी मिळाली हेही एक कोडे आहे.आता या ठरावाचा फेर विचार केला जाणार असला तरी त्यावर चर्चा होताना स्थायी समितीचे सदस्य काय करत होते. चर्चा केली जाते म्हणजे का्य? . सर्व वस्तुस्थिती स्थायीसमोर मांडली गेली नाही तरी त्याकडे लक्ष का दिले जात नाही ?.स्थायी आणि सर्वसाधारण सभेमध्ये अकारण काही अधिका-यांना पाठिशी घालणे आणि काही ठराविक अधिका-यांना धारेवर धरण्यामागे नेमके राजकारण काय असते? .विरोधकांबद्दल काही बोलण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही कारण पुणे महापालिकेत विरोधी पक्ष अस्तित्वात असल्याची कोणतीही खूण दिसत नाही.

खरेतर शासकीय संस्थांना वस्तुंचा पुरवठा करताना पुरवठादारांकडून नमूद केलेले दर हे कोणत्याही शासकीय संस्थेशी असलेल्या दरकरारापेक्षा किंवा त्यांच्या निविदेसाठी नमूद करण्यात आलेल्या कमितकमी दरापेक्षा जास्त नाहीत अशा अर्थाचे प्रतिज्ञापत्र घ्यायचे असते.परंतु तसे केले तर कमितकमी दर येतील आणि ठेकेदारांवर मेहेर नजर करणे अवघड होइल म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. आता ही निविदा रद्द झाली तरी हा गुन्हा करणा-यांना मात्र काही होणार नाही या प्रकाराची साधी चौकशीसुद्धा करण्याची कोणाला गरज वाटणार नाही कारण तेवढ्यासाठीच काही अधिका-यांना खास पाचारण करण्यात आले आहे . या निमित्ताने एक बरे झाले पुणे महापालिकेने मुंबई आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकांमधिल भ्रष्टाचारही आपल्या कृत्याचे स्पष्टीकरण करताना चव्हाट्यावर आणला

नगरसेवकाच्या संस्थेला जागा देताना पुणे महापालिकेने केला उच्चन्यायालयाच्या निर्देशांचा अवमान व फौजदारी पात्र गुन्हा…

पुणे ,पर्वती नगर रचना योजना क्र.३ अंतिम भूखंड क्र. ४९५-४९६ ही ४५५८१ चौ.फूट जागा शिवशक्ती प्रतिष्ठान या संस्थेस विना निविदा, अल्प भाड्याने व दीर्घ मुदतीच्या कराराने द्यावी असा ठराव २४/३/२००० साली पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंज़ूर झाला होता. .  परंतु सदर संस्थेने सदर जागेच्या ठरलेल्या प्रिमियम रकमेच्या म्हणजे ५४,३०.७५० रुपयांपैकी केवळ ६.७८.८४४ रुपये व वार्षिक भाडे एक रुपया इतकी रक्कम भरून जागेचा ताबा घेतला व उर्वरीत रक्कम कधीही भरली नाही.त्यामुळे या जागेसंदर्भात पालिकेने सदर संस्थेशी करार केला नाही . अशारीतीने खरेतर पहिल्याच वर्षी सदर संस्था ही डिफॉल्टर ठरल्याने पालिकेने ती जागा पुन्हा आपल्या ताब्यात घ्यायला हवी होती .परंतु तसे घडले नाही.उलट आता नैसर्गीक न्याय देण्याच्या नावाखाली ही सुमारे चाळीस कोटी (बाजारभावाची चौकशी करता त्या जागेचा सर्वसाधारणपणे साडेआठ ते नउ हजार रुपये प्रती चौ फूट दर असल्याचे सांगीतले जाते ) रुपये किमतीची जागा अवघ्या दीड कोटी रुपयांना देण्याचा घाट घातला गेला आहे.

दरम्यान याच संस्थेला अशाच पद्धतीने विनानिविदा केवळ महापालिकेत ठराव करून अल्पभाड्याने दिलेल्या दुस-या एका जागेसंदर्भात म्हणजे,  पर्वती येथील क्रिडासंकूलाच्या बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका (क्र.१०२/२००१) दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने त्यावर निर्णय देताना To us, however, the contention of the learned counsel for the petitioner is well−founded. Even if there is a practice of not inviting public bids, since it is not in consonance with the provisions of the Act, it cannot be approved. असेही म्हटले होते , त्याचप्रमाणे  Keeping in view the above provisions in the light of the settled legal position, it would not be proper for the Corporation to execute a lease in favour of respondent No. 6 for a period of 30 years at a time and that too, in pursuance of a prayer made by respondent No. 5, a sitting Corporator. असे नमूद करून पालिकेतील विना निविदा केवळ ठराव करून जागा भाड्याने देण्याची प्रथा बेकायदा ठरवली होती व पालिकेला जागा वाटप नियमावली तयार करण्याचे आदेश देउन सदर संस्थेशी केलेला क्रिडा संकूलाच्या बाबतीतील करार बेकायदा ठरवून रद्द केला होता आणि ती जागा ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते.त्यानुसार ती जागा पालिकेने ताब्यात घेतली व आजही ती जागा पडून आहे.

सदर जनहित याचिकेतील मुद्दे, उच्च न्यायालयाचे निर्देश ,न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिकेने केलेली मिळकत वाटप नियमावली , सदर संस्थेने केलेला अटींचा भंग इत्यादी बाबी लक्षात घेउन पालिकेने उच्च न्यायालयाचा निकाल आल्या आल्या ताबडतोब अंतिम भूखंड क्रमांक ४९५- ४९६ संदर्भातील सर्व व्यवहार रद्द करायला हवा होता .पर्ंतु तसे घडले नाही .उलट सदर जागा त्या संस्थेच्या ताब्यात रहावी यासाठी पालिकेचे अधिकारी कागदी घोडे नाचवत राहिले . त्यासाठी अगदी पालिकेच्या आयुक्तांच्या आदेशालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावायला त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही . तत्कालीन आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी शिवशक्ती प्रतिष्ठानने अटींचे पालन न केल्याने सदर जागा ताब्यात घेण्याचे आदेश २९/०४/२००८ रोजी दिले होते (पान क्र ४) .दरम्यान त्या संस्थेच्या वतीने पालिकेशी कोण पत्रव्यवहार करत आहे किंवा संस्थेचे नेमके पदाधिकारी कोण हे अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे.तसेच याबाबतीत इतरही अनेक तक्रारी पालिकेला प्राप्त झाल्या होत्या ,त्यातील काही तक्रारी तर चक्क सदस्यांच्याच होत्या.परंतु आश्चर्यकारक रित्या त्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.विशेष म्हणजे तेरा वर्षांपूर्वी सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्याचा खेळ आजही पालिकेने सरू ठेवला आहे.

विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा , त्या अनुषंगाने पुणे महानगरपालिकेने तयार केलेल्या जागा वाटप नियमावलीचा , सदर संस्थेला दिलेल्या क्रिडा संकूलासंदर्भातील न्यायालयाच्या मतांचा ज्या पत्रान्वये संस्थेला जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला त्याच्यात (३१/०७/२०१३)  साधा उल्लेख सुद्धा करण्यात आलेला नाही (पान क्र ३ व ४). न्यायालयाने जरी it would not be proper for the Corporation to execute a lease in favour of respondent No. 6 for a period of 30 years at a time and that too, in pursuance of a prayer made by respondent No. 5, a sitting Corporator असे म्हटले असले तरी महापालिकेने मात्र सदर प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी संबधित संस्थेच्या वतीने पालिकेच्या नगरसेवकालाच पाचारण केले होते (पान क्र ४). यावरून आधी सदर संस्थेला द्यायची हे आधी निश्चित करूनच नैसर्गीक न्याय देण्याचा देखावा उभा करण्यात आल्याचे सिद्द होते.त्यासाठी विशेष बाब म्हणून सदर प्रकरणाची सुनावणी चक्क अतिरिक्त आयुक्तांच्या दालनात घेण्यात आली. यावरून पुणे महानगरपालिका न्यायालयांच्या मताचा कसा अनादर करते हेच सिद्ध होते.

आतातर चक्क शिवशक्ती प्रतिष्ठानला नैसर्गीक न्याय देण्याच्या नावाखाली गुपचुपपणे त्यांच्याकडून १,५१.००००० /- (रुपये एक कोटी एक्कावन्न लाख रुपये इतक्या कमी रकमेत) भरून घेउन ती जागा त्यांना देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे (पान क्र ६). त्यासाठी रक्कम भरूनही घेण्यात आली आहे फक्त करारनामा होणे बाकी आहे. अशा रितीने त्या संस्थेला जागा देणे म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा अवमान,आधीच्या आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशांचा व महापालिका मिळकत वाटप नियमावलीचा भंग आणि  सार्वजनिक मालमत्तेचा संगनमताने अपहार करण्यासाठी केलेला फौजदारी पात्र कट आहे 

पुण्यातील वाहनचालकांकडून ‘विशेष वसूलीचा‘ पालिकेचा घाट

पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांकडून तडजोड शुल्क आणि विशेष आकार वसूल करण्याचे काम एका खासगी ठेकेदाराला देण्याचा प्रस्ताव नुकताच मान्य केला. हा प्रस्ताव म्हणजे निविदा मागवून खंडणीखोरांची नेमणूक करण्याचा प्रकार आहे. सदर प्रस्तावात अनेक बाबी या चक्क बेकायदा असून त्याद्वारे ठेकेदाराला पुणेकरांना वेठीस धरण्याचा खूला परवाना देण्यात आला आहे.खरेतर मुळात ही योजना चांगली आहे , त्याने पुण्यातील वाहतुकीला शीस्त  लागण्याची,चिरीमिरी मागण्याच्या आणि  देण्याच्या प्रकारांनाही आळा बसण्याची शक्यता आहे, परंतु याचा अर्थ शीस्त लावण्याच्या आणि चिरीमिरीतून सुटका करण्याच्या नावाखा ली कोणालातरी निविदा मागवून खंडणी गोळा करण्याची परवानगी द्यावी असा होत नाही.

 मूळात पुणे महापालिकेला वाहतुकीच्या नियमभंगाबद्दल कोणताही दंड आकारण्याचा अधिकार नाही . मात्र महापालिकेने त्या दंडाला ‘ विशेष आकार‘ असे गोंडस नाव बेकायदा दिले आहे.सर्वसाधारण सभेच्या कार्यपत्रिकेत सदर आकार महाराष्ट्र प्रांतिक महापालिका अधिनियमातील कलम २०८ नुसार आकारला जाणार आहे असा उल्लेख आहे. परंतु प्रयत्न करूनही सदर कायदा कुठेही  पहायला मिळाला नाही. मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियमात मात्र कलम २०८ हे विविक्षित प्रकारच्या रहदारीसाठी सार्वजनिक रस्त्यांचा उपयोग करण्यास मनाई करण्याच्या आयुक्तांच्या अधिकाराबाबत आहे. मात्र ते रस्त्यांच्या रचनेबद्दल आणि आकाराबद्दल आहे. त्यात नागरिकांना आकारावयाच्या आर्थिक आकाराबद्दल काहीही म्हटलेले नाही.

पालिकेने सुमारे १७ कोटी रुपये खर्च करून पुण्यातील वाहतुकीला शीस्त लागण्यासाठी इंटिग्रेटेड ट्रॅफिक सिस्टीम कार्यान्वित केलेली आहे. सदर यंत्रणेद्वारे वाहतूक व्यवस्थेवर चौकाचौकातील कॅमे-याच्या माध्यमातून लक्ष ठेउन , वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणा-यांवर लक्ष ठेवले जाणार आहे.या प्रकल्पाचा  खर्च नागरिकांच्या करातून करण्यात आला आहे. तरीही या योजनेअंतर्गत पालिका वाहतुक पोलिसांच्या सहकार्याने वाहन चालक मालकांना खालील प्रमाणे आकारणी करणार आहे.

अ.क्र	मोटार व्हेइकल कायद्याचे उल्लंघन्	मोटार व्हेइकल कायद्यानुसार तडजोड शुल्क(रुपये)	पालिकेचा विशेष आकार चारचाकी(रुपये)	पालिकेचा विशेष आकार दुचाकी (रुपये)
१	लाल दिव्याचे उल्लंघन	१००	५००	२००
२	वेगमर्यादेचे उल्लंघन	२००	५००	२००
३	झेब्रा क्रॉसिंगवर थांबणे	१००	५००	२००
४	नो पार्किंग	१००	५००	२००
५	इतर नियमांचे उल्लंघन	त्या त्या नियमानुसार	५००	२००
६	बी.आर.टी लेन मध्ये प्रवेश	त्या त्या नियमानुसार	५००	२००
७	सायकल ट्रॅक़ आणि पदपथावर पार्किंग	त्या त्या नियमानुसार	५००	२००

वरील तक्त्यावरून असे लक्षात येते की मोटार व्हेइकल ॲक़्टच्या दुप्पट ते पाचपट रक्कम विशेष आकाराच्या नावाखाली पालिका आकारणार आहे.शिवाय यात पुण्यात फक्त दुचाकी आणि चारचाकी वाहन चालकच फक्त बेशीस्त वाहतुकीला जबाबदार असतात असा पालिकेला शोध लागलेला दिसतो. (कदाचित इतर वाहनांचा ‘ विशेष आकार’ ठेकेदाराच्या मर्जीने नंतर ठरवला जाणार असेल किंवा चिरीमिरीसाठी काहीतरी शिल्लक ठेवावे असा उदात्त विचार त्यामागे असेल). त्याचप्रमाणे पुण्याबाहेरील वाह्न चालक मालकांनी वाहतुक नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्याचे काय करणार या प्रश्नाचे उत्तर कोठेही मिळत नाही.

जमा होणा-या शुल्कातील वाहतुक पोलिसांचे तडजोडशुल्क त्यांना दिले जाणार आहे, तर पालिकेच्या विशेष आकारापैकी जवळपास सत्तर टक्के रक्कम ठेकेदाराला दिली जाणार आहे.एकदा वाहतुक नियमांचा भंग झाला की साधारणपणे दोन तीन कलमांनुसार त्यांच्याकडून तडजोड शुल्क  वसूल केले जाते. आता महापालिकाही प्रत्येक कलमाप्रमाणे ‘ विशेष आकार’ वसूल करणार असेल तर एका नियमभंगाबद्दल तीन तीन विशेष आकार नागरिकांना भरावे  लागतील म्हणजे दुचाकी साठी सहाशे तर चारचाकीसाठी पंधराशे रुपये. आणि त्यातील ७०% म्हणजे ४२० ते १०५० रुपये ठेकेदाराच्या घशात जाणार आहेत.

एक उदाहरणे घेउ समजा एका चारचाकीकडून १०० रुपये तडजोड शुल्क वसूल केले तर ५०० रुपये विशेष आकार पालिका घेणार आहे. त्यापैकी विशेष आकाराच्या ७०% म्हणजे ३५० रुपये ठेकेदाराला जाणार आहेत ,१५० रुपये पालिकेला आणि १०० रुपये वाहतुक विभागाला मिळणार आहेत. म्हणजे पालिका आणि वाहतुक पोलिसांना मिळून २५० रुपये मिळवून देण्यासाठी ठेकेदार ३५० रुपये घेणार आहे. प्रत्येक कलमा मागे जर पालिकेने विशेष आकार घेतला तर ही रक्कम आणखी कितीतरी पटीने वाढणार आहे.हे सगळं चाललय कोणासाठी ?. वाहतुकीला शीस्त लावण्यासाठी की ठेकेदाराच्या तुंबड्या भरण्यासाठी?.

पुण्यात वाहतुक शाखेने २०१२ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण पणे  साडेआठ लाख प्रकरणात ११ कोटी तडजोड शुल्क वसूल केले . या आकडेवारीचा आधार घेतला आणि सरासरी काढली तर या हिशोबाने पालिका याच आकडेवारीच्या आधारे सुमारे साडेअडतीस कोटी रुपये विशेष आकार वसूल करणार आहे आणि त्यातील सरासरी ७०% टक्के म्हणजे २७ कोटी रुपये ठेकेदाराला देणार आहे . ही झाली प्रत्यक्षात वाहतुक पोलिसांनी २०१२ या वर्षात केलेल्या प्रकरणांची यादी. प्रत्यक्षात निम्यापेक्षा जास्त प्रकरणात वाहतुक पोलिस कागदोपत्री तडजोड शुल्क वसूल करत नाहीत हे जगजाहीर आह, तोप्रकार काही अंशी थांबणार असल्याने वाढणारी संख्या, सी.सी.टी.व्हीच्या वचकामूळे वाढणारी संख्या, नैसर्गीकरित्या  दरवर्षी वाढणारी प्रकरणांची संख्या या बाबी लक्षात घेतल्या तर ठेकेदाराला दरवर्षी सुमारे ५० ते ७० कोटी रुपये आणि पालिकेला मिळालेच तर १५-२० कोटी रुपये मिळणार  हे उघड आहे. मग हा विशेष आकार वसूल  करण्यासाठी ठेकेदार नेमण्यामागचा उद्देश काय आहे. पालिकेला उत्पन्न मिळावे हा कि ठेकेदाराची चांदी व्हावी हा?.

याप्रकल्पात  सिग्नल – कॅमेरे सुस्थितीत चालू रहातील, क्ंट्रोलरूम व्यवस्थित सुरू राहील याची काळजी, देखभालीचा प्रासंगीक खर्च , वीजेचे बील, इंटिग्रेटेड ट्रॅफिक सिस्टीमचा देखभालीचा खर्च , आवश्यकता पडल्यास ठेकेदाराच्या कर्मचा-यांना पोलिस संरक्षण, वाहतुक पोलिसांशी संवाद या सर्व बाबी पुणे महापालिका पहाणार आहे. ठेकेदार फक्त स्टेशनरी ,चलनाची छपाई आणि वाहनचालकांना चलन पोहोचवून त्याची वसूली करणार आहे. कमी श्रमात भरपूर उत्पन्न मिळवून देण्याचा उद्योग कोणासाठी निर्माण केली जातोय. ज्यापद्दतीने पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत या विषयावरील ठरावाला तोंडदेखला विरोध झाला ते पहाता हा ठेकेदार अधिकारी आणि पदाधिका-यांमध्ये भलताच लोकप्रिय असावा.

विशेष आकाराचा दर काही कारणाने  कमी झाल्यास त्याचा भुर्दंड महापालिकेलाच सोसावा लागणार आहे. त्याचा भुर्दंड ठेकेदाराला पडू नये याची काळजी घेण्यात आली आहे.निविदा अटीमधील काही अटी तर अशा आहेत की ठेकेदाराचे कोणत्याही कारणाने काहीही नुकसान झाले तरी ते पालिकेला भरून द्यावे लागणार आहे .सदर यंत्रणेमुळे वाहतुक पोलिसांचा ताण कमी होणार आहे, त्यांना काही न करता उत्पन्न मिळणार आहे त्यामूळे या कामातील काही भार त्यांनी उचलला तर किंवा पुणे महापालिकेने यासाठी आपलाच कर्मचारीवृंद वापरला तर ते जास्त योग्य ठरेल, नागरिकांचा छळ होणार नाही आणि वाहतुकीलाही शीस्त लागेल.

या प्रकरणात ज्या पद्धतीचे अधिकार ठेकेदाराला आणि त्याच्या कर्मचा-यांना मिळणार आहेत त्यातून सामान्य वाह्न चालक मालकांची व्यक्तिगत माहिती ,त्यांचा फोन क्रमांक , घरचा पत्ता इत्यादी माहिती कायदेशीर अधिकार नसलेल्या व्यक्तिंना मिळणार आहेत.पालिकेचे पदाधिकारी आणि अधिकारी यांना ‘वसूली ‘चा अर्थ वेगळ्या पद्धतीने माहिती असतो . सामान्य माणसाला मात्र अशा ‘वसूली’ला वेगळ्या पद्धतीने तोंड द्यावे लागते याचाही विचार सदर प्रकरणात होणे गरजेचे आहे.