विजय कुंभार यांच्या विशेष बातम्या,लेख व विश्लेषण: April 2018

Wednesday, April 11, 2018

पुणे महापालिकेतील कागदपत्रे चोरीची शिक्षा नागरिकांना का ?

पुणे महापालिकेतून विकास हक्क हस्तांतरण प्रमाणपत्र ( डीआरसी) चोरीस गेल्यानंतर आणि त्यानंतर आणखी एक दस्त गहाळ झाल्याचे उघडकिस आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली असली तरी यातील सर्वात विनोदाचा भाग म्हणजे सीसीटीव्ही द्वारे निगरानी करण्याचा आणि नागरिकांच्या भेटीच्या वेळेवर नियंत्रण आणणे हा आहे. 


जसे काही नागरिकच फाईली गहाळ करतात. खरेतर कोणत्याही विभागातील कोणतीही फाईल त्या त्या विभागातील कर्मचारी किंवा अधिकारी यांच्या मदतीशिवाय गहाळ होउच शकत नाही.


आणि सीसीटीव्ही लावणे हा काही फाईली गहाळ होण्याचे थांबवण्यावर परिपूर्ण उपाय नाही. 


त्याचा काही अंशी उपयोग होउ शकतो परंतू कोणत्या फाईलीत काय आहे हे सीसीटीव्ही पाहू शकत नाही.






















खरेतर प्रत्येक् अभिलेखाची हालचाल नोंदण्यासाठी एक रजिस्टर असते 
पण त्याचा वापर कोण् करतो ? 

ज्या ज्या सार्वजनिक प्राधिकरणात फाईली गहाळ करण्याचा प्रकार घडला तिथे तिथे सीसीटीव्ही लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु फाईलींचे गहाळ होणे काही थांबले नाही.

पुणे महापालिकेतही यापूर्वी सीसीटीव्ही बसवण्यात आले होते. परंतु त्याचा उपयोग काय झाला? 

फाईली किंवा अभिलेख गहाळ होण्याच्या प्रकारात नविन असे काहीच नाही. आपल्या देशातील कोणत्याही सार्वजनिक प्रधिकरणातील हे वास्तव आहे.

पुणे महापालिकेतही दस्त गहाळ होण्याचा प्रकार प्रथमच घडतोय असे नाही . 

पालिकेच्या अनेक विभागांनी माहिती अधिकारात अनेक वेळा ’ दस्ताचा आढळ होत नाही ’ असे उत्तर दिले आहे.

पुण्यात सध्या गाजत असलेल्या डी.एस. कुलकर्णी प्रकरणातील जंगली महाराज रस्तावरील डी.एस.के हाउस आणि गणेशखींड रस्त्यावरील गंधर्व हाइट्स इमारतीच्या फाइली सापडतात का याचाही शोध पालिकेने आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाने घ्यावा.

दस्त गहाळ करणे हा काही लोकांचा व्यवसायच आहे की काय असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आपल्या देशात आहे.

इशरत जहाँ प्रकरणाची फाईल गहाळ .

विश्वास पाटलांच्या चौकशीची फाईल गहाळ.

जळगाव जिल्ह्यातीला ममुराबाद रस्त्यावरील लेंडी नाल्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलण्याबाबत  त प्रशासनातर्फे चौकशी सुरू असताना मूळ लेआऊटची फाईल नगररचना विभागातून गहाळ .

१९९८ पासून क्षयरोग नियंत्रणासाठी काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत मागणी करणारी 'फाईल' प्रशासनाकडून गहाळ.

‘संविधान चौक’ नामकरणाची फाईल गहाळ.

कुस्तीपटू खाशाबा जाधव यांचा 'पद्मविभूषण'ने सन्मान व्हावा, म्हणून सरकार दरबारी दिलेली फाईल गहाळ.

सांगली जिल्ह्यातील समडोळी रस्त्यावरील कचरा डेपोवर मांसाची विल्हेवाट लावणा-या ट्रकचालकावर कारवाईची फाईल आयुक्तांच्या बंगल्यावरून गहाळ .

अशी शेकडो उदाहरणे देता येतील

माहिती अधिकारात विचारलेल्या माहिती बगल द्यायची असेल तर ’ दस्ताचा आढळ होत नाही’ असे चक्क ठोकून दिले जाते. 

 खरेतर महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख  अधिनियम २००५ नुसार अभिलेख किंवा दस्त ही त्या त्या सार्वजनिक प्राधिकरणाची मालमत्ता असते त्यामूळे ती सांभाळणे ही त्या विभागाच्या संबधित अधिका-याची जबाबदारी असते.

या कायद्यातील तरतुदीनुसार कोणताही अभिलेख नष्ट करण्यापूर्वी विहित पध्दतीचा अवलंब करणे आवश्यक असते. विहित पध्दतीचा अवलंब केल्याशिवाय अभिलेख नष्ट करणारा कर्मचारी-अधिकारी पाच वर्षांपर्यंत कारावासाच्या शिक्षेस किंवा दहा हजार रुपये इतक्या दंडाच्या शिक्षेस किंवा या दोन्ही शिक्षास पात्र असतो

त्यामूळे ही मालमत्ता म्हणजे अभिलेख किंवा दस्त गहाळ झाले तर त्यासंदर्भात गुन्हा नोंदवणे आवश्यक असते. 

परंतु तसे सहसा होत नाही कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणातील अभिलेख हे त्या कार्यालयातील कर्मचा-यांशी आणि अधिका-यांशी संगनमत साधूनच गहाळ किंवा गायब केली जातात .

त्यामूळे अशी फाईल गहाळ झाल्याचे आढळले तर गुन्हा दाखल करण्याऐवजी फक्त अंतर्गत चौकशीचा फार्स केला जातो.

अंतर्गत चौकशीत अर्थातच सगळ्यांनाच निर्दोष सोडले जाते किंवा एखाद्या कमकूवत कर्मचा-याला दोषी ठरवून त्याच्यावर किरकोळ कारवाई केली जाते. 

तसे उदाहरण अगदी अलिकडे पुण्यात घडले तहसिल कार्यालय, हवेली, पुणे यांच्याकडे .शेखर चंदकांत लांडगे रा (कासारवाडी) यांनी दिनांक २६/७/२००५ रोजी झालेल्या  अतीवृष्टीमूळे शेतीच्या पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे मिळण्याबाबत दि. २१/०२/२०११ रोजी अर्ज केला होता. 

परंतू सदरचे पंचनामे मिळून येत नसल्यामूळे तत्कालिन निवासी नायब तहसीलदार यांनी ते पंचनामे मिळून येत नसलेबाबत त्यांना कळविले होते.
पुण्यातील शेखर लांडगे यांनी पाठपुरावा केल्याने अखेर हवेलीचे नायब तहसिलदार यांनी आपल्याच कार्यालयातील लिपिक विशाल जाधव यांच्या विरूद्ध प्रथम खबरी अहवाल दाखल केला .

परंतू आश्चर्य म्हणजे तहसिलदारांना त्या कार्यालयातील सध्या सेवेत असलेल्यांपैकी कुणीही दोषी आढलून आले नाही.

लिपिक विशाल जाधव यांनी काही वर्षांपूर्वीच  सेवानिवृती घेतली असल्याने आणि त्यांचा विद्यमान पत्ता माहित नसल्याने त्यांच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल केला.

अर्थात गुन्हा दाखल झाला असला तरी पुढे काहीच नाही सर्वत्र शांतता आहे. 

कुणालाही अटक झालेली नाही, चौकशी झालेली नाही  किंवा कागदपत्रेही सापडलेली नाहीत.  

कोणत्याही कार्यालयातील फाईल गहाळ होणे थांबवण्यावर एकच जालिम उपाय आहे तो म्हणजे ती गहाळ झाल्याचे लक्षात येताच पोलिसात गुन्हा दाखल करणे आणि पोलिसांनी त्यागुन्ह्याची कसून चौकशी करणे 

Related Stories

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                     
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com

Tuesday, April 10, 2018

डीएसके घोटाळा – लवादाच्या आदेशाला अपील प्राधिकरणाची स्थगिती , गुंतवणूकदार संभ्रमात !

नॅशनल कंपनी कायदा अपील प्राधिकरणाने (एनसीएलएटी)  १३ मार्च २०१८ रोजी नॅशनल कंपनी कायदा  प्राधिकरणाने (एनसीएलटी) डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्सच्या संदर्भात दिलेल्या आदेशाला काल स्थगिती दिली आणि पुन्हा एकदा गुंतवणूकदारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले. 


काल झालेल्या आदेशाचा अर्थ लावण्यापूर्वी एनसीएलटी, एनसीएलएटी  आणि एसएफआयओ म्हणजे काय ते पाहू.
            























एनसीएलटी ही कंपनी कायद्याखाली निर्माण करण्यात आलेली यंत्रणा असून कंपन्यांची  दडपशाही, गैरव्यवस्थापन , आजारी कंपन्यांबाबतचे दावे ठराविक कालावधीत निकाली काढण्याचे अधिकार त्यांना आहेत.

तर एनसीएलटीच्या निर्णयाविरूद्द एनसीएलएटीकडे दाद मागता येते .
सिरीयस फ्रॉड इन्व्हेस्टीगेशन ऑर्गनायझेशन ( एसएफआयओ) ही भारत सरकारची यंत्रणा असून फसवणूकीच्या गंभीर गुन्ह्यांचा तपास करीत असते.

डी. एस कुलकर्णी डेव्हलपर्सचे संचालक आणि त्यांच्या इतर कंपन्यांनी केलेल्या गुंतवणूकदारांच्या फसवणूकि संदर्भात एसएफआयओने एनसीएलएटीकडे एक याचिका दाखल केली होती. 

याचिकेवर सुनावणी करताना १३ मार्च २०१८ रोजी एनसीएलएटीने डी एस कुलकर्णी डेव्हलपर्स लिमिटेडचे आजी माजी संचालक, अधिकारी  आणि संबधित कंपन्या यांची बँक खाती गोठवण्याचे , लॉकर सील करण्याचे आणि मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश केंद्र ,  राज्य सरकार आणि इंडियन बँक असोसिएशनला दिले होते  .

त्याचप्रमाणे  याचिकेची असामान्य परिस्थिती विचारात घेउन  आवश्यकता भासेल तेंव्हा याचिकाकर्त्यांना म्हणजे एसएफआयओला त्यांनी केलेली विनंती आणि मागणी यांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी  प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची सवलत एनसीएलटीने दिली होती .

या संपूर्ण आदेशाविरूद्ध  डी. एस कुलकर्णी किंवा कुणीही वरीष्ठ न्यायाधिकरणाकडे दाद मागीतलेली नव्हती . 



पुढे जाण्यापूर्वी आता आधी एनसीएलएटीने काल दिलेले काय आदेश आहेत ते पाहूया .

अपीलकर्त्यांच्या ( शिरिष कुलकर्णी )  वकिलांच्या म्हणण्यानुसार एनसीएलटीने कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम २४१,  २४२ नुसार दिलेले अंतरीम आदेश हे कलम  २४२ (४)  मधील तरतुदीच्या विरोधात आहेत. कलम २४२ (४)  नुसार अर्जदाराने ( म्हणजे एसएफआयओने)  आपल्या अर्जात दुरुस्तीची मागणी केलेली नसताना त्यांच्या याचिकेची व्याप्ती वाढवण्याची सवलत स्वत:होउन देण्याचा अधिकार एनसीएलटी लवादाला नाही .

प्रतिवादींना ( एसएफआयओला)  नोटीशीच्या प्रती स्पीड पोस्टद्वारे पाठवण्यात याव्यात. प्रक्रिया शुल्क भरले नसल्यास उद्यापर्यंत भरावे व इतर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कराव्यात .अपीलार्थीने ( शिरिष कुलकर्णीने ) इमेल दिल्यास प्रतिवादींना इमेलने नोटीशी पाठवाव्यात.

नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मुंबई यांनी १३/०३/२०१८ रोजी  सी पी ३७८ / २४१-२४२ / एनसीएलटी / एमएन / एमएएच / २०१८ नुसार   पारीत केलेल्या केलेल्या आदेशाची प्रमाणित प्रत देण्यासाठी अपीलकर्त्याला ( शिरिष कुलकर्णीला)  दोन आठवड्यांचा कालावधी देण्यात येत आहे  .

११ मे २०१८  रोजी मोठ्या खंडपीठापुढे अपिल क्र १०१  (एटी) २०१८   मध्ये अशाच समस्येवर  सुनावणी होण्याची शक्यता आहे त्यावेळी हे अपीलसुद्धा सुनावणीस ठेवण्यात यावे 

पुढील आदेशापर्यंत एनसीएलटी लवादाच्या १३ मार्च रोजीच्या आदेशास स्थगीती देण्यात येत आहे . लवादाने आपल्या आदेशात प्रतीवादींना ( एसएफआयओला )  दिलेल्या सवलतींच्या आधारावर पुढील कार्यवाही करू नये.

वरील आदेशाचे वाचन केल्यानंतर अपीलार्थीने  म्हणजे शिरिष कुलकर्णीने एनसीएलटीच्या संपूर्ण आदेशावर नव्हे तर एसएफआयओच्या मागणी शिवाय याचिकेची व्याप्ती वाढवण्याची जी सवलत स्वत्:होउन दिली आहे त्यावर आक्षेप घेतल्याचे दिसून येते .

एनसीएलटी लवादाच्या १३ मार्च रोजीच्या आदेशास स्थगीती देण्यात आली असली तरी लवादाने आपल्या आदेशात प्रतीवादींना ( एसएफआयओला )  दिलेल्या सवलतींच्या आधारावर पुढील कार्यवाही करू नये एवढेच म्हटले आहे. 

याचा अर्थ एनसीएलएटीने एनसीएलटीचे आदेश रद्द केलेत असा होत नाही.

त्यामूळे आता लगेचच दीपक कुलकर्णी आणि त्याच्या साथीदारांची गोठवलेली बँक खाती मोकळी होतील किंवा त्यांना मिळकती विकायची परवानगी मिळेल  असे नाही.

दरम्यान एनसीलएलटीने डीएसकेडीएल च्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात दाखल होत असलेल्या खटल्यांची संख्या लक्षात घेउन या सर्व प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे .

नॉन कन्वर्टीबल डिबेंचर्स ( एनसीडी ) धारकांचे पैसे मुदतीत परत न दिल्याने डिबेंचर ट्रस्टी कॅटॅलिस्ट ट्रस्टशीप यांनी डीएसकेडीएलच्या गहाण जमिनी विकून एनसीडी धारकांचे पैसे परत करण्यासाठी एनसीएलटीमध्ये याचिका दाखल केली होती.

सदर  याचिकेची सुनावणी ६ एप्रिल रोजी होणार होती , मात्र त्या दिवशी सुनावणी न झाल्याची बाब काल वकिलांनी लक्षात आणून दिल्यानंतर वरील बाब समोर आली.

एनसीएलटीने सर्व याचिकांची  सुनावणी एकत्रित करण्याचे ठरवए असले तरी अद्याप पुढील तारीख ठरलेली नाही.

लवकर तारीख न ठरल्यास लवकर सुनावणीसाठी अर्ज करण्याचा निर्णय डीबेंचर ट्रस्टींनी घेतला आहे.

Related Stories


Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                     
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com

Wednesday, April 4, 2018

डीएसके घोटाळा : खटल्यात सर्वात मोठे भागधारक चंदर भाटीयांच्या उडीचा अर्थ आणि परिणाम काय ?

३१ मार्चला पुणे कोर्टात डीएसकेंच्या जामीन अर्जावर सुनावणी होती त्यावेळी दीपक सखाराम कुलकर्णी उर्फ डीएसके   प्रकरणात डी एस कुलकर्णी डेव्हलपर्सचे सर्वात मोठे भागधारक चंदर भाटीया यांनी उडी घेतली आणि एफडी धारकांमध्ये एकच घबराट पसरली.


या घबराटीचा फायदा घेउन डीएसकेच्या सर्थकांनी त्यांना आणखी चिथवायला सुरूवात केली.


ठाण्याचे  साडेसहा कोटी (६५० लाख) कोर्टात जमा झाले होते.  त्यामुळे निदान ६५० गरजू व ज्येष्ठ ठेवीदारांना काही रक्कम हाती पडेल अशी आशा होती. 

परंतु डीएसके डेव्हलपर्सच्या प्रॉपर्टीजवर किंवा त्यातून मिळणार्‍या रकमेवर आमचा हक्क आहे. त्यामुळे ठेवीदारांना डीएसके डेव्हलपर्सच्या प्रॉपर्टीतून पैसे कसे देता येतील? असे भाटीया यांनी सांगीतल्याने पैसे मिळण्याची एक छोटीशी आशाही मावळली आहे . 


अशा अनेक अफवा त्यांनी पसरवायला सुरुवात केली. खरेतर अशा अफवा पसरवणा-यांना ठेवीदारांशी काही देणे घेणे नव्हते .भाटीयांनी या प्रकरणात उडी घेतल्याचे परिणाम काय होतील याची साधी माहितीही घेण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलेला नाही.


असो,   चिथावणीखोरांचा समाचार आपण नंतर घेउ परंतु त्याआधी भाटीयांनी या प्रकरणात उडी घेतल्याचे परिणाम काय होतील ते पाहू .












त्याही आधी डीएसके हे प्रकरण एकूण काय आहे हे पाहू. 

डी.एस कुलकर्णी डेव्हलपर्स  (डीएसकेडीएल) ही एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी आहे. तीचे हजारो भागधारक ( शेअर होल्डर्स) आहेत.

ड्रीम सिटीची जागा डीएसकेडीएलची आहे तसेच तीच्यावर साधारणपणे १४५० कोटीची कर्जे आहेत.तसेच ड्रीमसिटीतील काही जागा नॉन कन्व्हर्टीबल डीबेंचर्स ( एनसीडी) सेबीकडे गहाण आहे आणि सेबी त्यासंदर्भात पैसे वसूलीसाठी योग्य त्या न्यायाधिकरणात दावाही दाखल केला आहे.

दीपक कुलकर्णी त्याची पत्नी हेमंती आणि इतर नातेवाईकांनी जवळपास पन्नासपेक्षा जास्त प्रायव्हेट लिमिटेड  तसेच भागीदारी कंपन्या स्थापन केल्या.

या कंपन्या डीसकेडीएलच्या ग्रुप कंपन्या असल्याचे भासवले गेले असले तरी  प्रत्यक्षात त्यांचा आणि डीएसकेडीएलचा काहीही संबध नाही व नव्हता.

यातील काही भागीदारी कंपन्यांच्या नावावर दीपक कुलकर्णी त्याची पत्नी आणि नातेवाईकांनी बेकायदा ठेवी घेतल्या . 

अशा ठेवी घेताना आपण जणू काही त्या डीसकेडीएलसाठी घेत आहोत असे या मंडळींनी भासवले.

या ठेवीमधून आलेले काही पैसे व्यक्तिगत  कारणांसाठी वापरण्यात आले तर करोडो रुपये शिरिष आणि त्याच्या इतर कंपन्यांकडे वळवण्यात आले.

वैशिष्ट्य म्हणजे या इतर खाजगी कंपन्यांवरही डीएसकेडीएल इतकेच म्हणजे सुमारे १४०० कोटी रुपयांची कर्जे आहेत. 

मात्र ज्या बोगस कंपन्यांच्या नावाने ठेवी गोळा केल्या त्या म्हणजे डी एस कुलकर्णी अँड कंपनी, डीएसके अँड असोसिएट्स , डीएसके अँड सन्स अशा कंपन्यांवर एकाही रुपयाचे कर्ज असल्याचे दिसत नाही.




याचा साधा अर्थ असा आहे की या कंपन्यांवर बँकाचे कर्ज नसल्याने एफडी धारकांच्या पैशातून जे पैसे वळते केले , त्यातून व्यक्तिगत नावावर जमिनी घेतल्या किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरले तिथून ते पैसे वसूल करण्याचा मार्ग आता यंत्रणांना मोकळा आहे.

आता चंदर भाटीया यांनी दाखल केलेल्या इंट्ररव्हेन्शन पिटिशन मध्ये काय म्हटले आहे पहाण्या आधी ते कोण आहेत हे माहिती करून घेउया. 

चंदर भाटीया हे दुबईस्थित उद्योजक आहेत. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे एकदा दुबईत दीपक कुलकर्णी याने आपले काही फ्लॅट विकण्यासाठी दुबईत जाहीरात दिली होती आणि प्रदर्शन मांडले होते . त्यावेळी त्यांची आणि दीपक कुलकर्णी यांची ओळख झाली. 

त्यानंतर कुलकर्णीच्या गोड बोलण्याला भूलून त्यांनी त्याच्या काही प्रकल्पात वेळेवेळी गुंतवणूक केली .अर्थातच ही गुंतवणूक काही कोटी रुपयांच्या घरात होती . 

या पैशातून उभारलेल्या प्रकल्पांना दीपक कुलकर्णी याने चंद्रदीप, किंवा त्यांच्या पत्नीचे नाव आशा होते म्हणून आशानगरी अशी नावे देउन आपण त्यांना किती मानतो याचा देखावा दीपक कुलकर्णीने उभा केला.

हे प्रकल्प उभे राहिले तरी त्यात गुंतवलेला पैसा भाटीयांना कधीही परत मिळाला नाही. तो पैसा इतर प्रकल्पात गुंतवल्याचे आणि तो वाढत असल्याची दीपक कुलकर्णी आपणास सांगत होता असे भाटीया म्हणतात.त्यांनंतर अर्थातच त्यांचे आर्थिक व्यवहारावरून खटके उडू लागले आणि दीपक फसवत असल्याचे आपल्या लक्षात आल्याचे भाटीया सांगतात. 

दीपक आपली फसवणूक करतोय हे लक्षात आल्यानंतर भाटीयांनी आपले पैसे परत मिळवण्यासाठी तगादा लावला. २००८ साली भाटीयांनी एक इमेल पाठवून दीपक कुलकर्णीची खरडपट्टी काढली होती आणि आपल्या पैशांची लेखी मागणी केली होती.

त्यांनतर भाटीयांनी दीपक कुलकर्णीच्या सगळ्या कृष्णकृत्यांची माहिती काढली आणि २०१५ मध्ये सेबीकडे तक्रार केली. 

सेबीने त्यांच्या तक्रारीवर काहीही कार्यवाही केली नाही आणि प्रकरण निकाली काढले.सेबीने जर त्यावेळी भाटीयांच्या  तक्रारीवर कारवाई केली असती तर अनेक गुंतवणूकदारांची आणि बँकाचीही फसवणूक टळली असती.

याचाच अर्थ भाटीया अचानक या प्रकरणात आलेले नाहीत तर त्यांनी यापूर्वीही तक्रारी केल्या आहेत.

मी डीएसके घोटाळ्यावर लिहायला सुरूवात केल्यानंतर चंदर भाटीयांनी माझ्याशी व्हॉटसॲप, इमेल , फोनद्वारे आणि परवा पिटीशन दाखल केल्यानंतर दुस-या दिवशी मला भेटून दिली.

आता भाटीयांच्या इंटरव्हेन्शन पिटिशन मध्ये काय म्हटले आहे ते पाहू. 
दीपक कुलकर्णी, त्याची पत्नी आणि नातेवाईकांनी आपल्या व्यक्तिगत कंपन्यांच्या नावावर घेतलेली कर्जे ही भागधारकांच्या हक्काच्या रकमेतून फेडली जाउ नयेत. 

डीएसकेडीएलच्या मालमत्ता या दीपक कुलकर्णी, त्याची पत्नी आणि नातेवाईकांच्या व्यक्तिगत मालमत्ता नसून त्यावर भागधारकांचाही तितकाच अधिकार आहे त्यामूळे डीएसकेडीएलच्या मालमत्तांच्या संदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी आपले म्हणने ऐकून घ्यावे एवढेच त्यात म्हटले आहे.

याचाच अर्थ केवळ ठेवीदारांचे पैसेच नव्हे तर दीपक कुलकर्णी, त्याची पत्नी आणि नातेवाईकांच्या व्यक्तिगत कंपन्यांवरील बँकाच्या कर्जफेडीसाठी सुद्धा डीएसकेडीएलच्या मालमता विकता येणार नाहीत असे भाटीयांना म्हणायचे आहे. आणि त्यात गैर काहीही नाही.

गेले काही दिवस मी सुद्धा डीएसकेच्या ठेवीदारांना हेच सांगत होतो की ठेवीदारांनीही असाच पवित्रा घेतला पाहिजे. 

आणि आतातर ज्या कंपन्यांच्या नावावर दीपक कुलकर्णी, त्याची पत्नी आणि नातेवाईकांनी ठेवी स्विकारल्या त्यांच्यावर कोणतेही कर्ज नसल्याचे सध्यातरी दिसत आहे.

त्यामूळे या ठेवींच्या माध्यमातून घेतलेल्या मालमत्ता इतर कंपन्यांनी बँकाकडे गहाण ठेवल्या असतील  तर त्याचा अर्थ चोरीचा माल गहाण ठेवला असा काढला जाउ शकतो. त्यामूळे ठेवीदारांनी आता बँकानी या मालमत्ता ताब्यात घेउ नयेत यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

आता प्रश्न राहीला तो भाटीया ,भागधारक , ठेवीदार  आणि फ्लॅटधारक एवढा काळ गाफील कसे राहिले ?

प्रश्न रास्त आहे. परंतु त्याचे उत्तर एकच आहे दीपक कुलकर्णीची मधाळ भाषा, लोकांना गुंगवून ठेवण्याचे आणि त्यांची दिशाभूल करण्याचे अजब कौशल्य. त्याची पत्नी ,इतर गुन्हेगारी मनोवृत्तीच्या लोकांनी दिलेली साथ, बँका आणि जबाबदार यंत्रणांनी केलेले अक्षम्य दुर्लक्ष या सगळ्याचा परिपाक म्हणजे डीएसके घोटाळा!

फ्लॅटधारक आणि ठेवीधारकांनी दीपक कुलकर्णीवर फाजीला विश्वास दाखवलाच परंतु  भागधारकांनी त्याही पुढे जाउन कमाल केली.

त्यांनी डीएसकेडीएलचे संचालक मंडळ काय करत होते याकडे लक्ष दिले नाही.संचालक मंडळाने सर्वाधिकार मॅनेजींग डायरेक्टर या नात्याने दीपक कुलकर्णीकडे सुपूर्द केले.परिणामी दीपक कुलकर्णीने मनमानी कारभार केला . कोणत्याही कायद्याचे पालन केले नाही. आणि आपल्याच कंपनीत करोडो रुपयांची हेराफेरी केली

त्याच्या कारभाराला पत्नी हेमंतीनेही साथ दिली. 

सर्व कंपन्यामध्ये सुरुवातीपासून हेमंती कुलकर्णीचे वर्चस्व होतेच परंतु २०१४ साली दीपक कुलकर्णीने आपले सर्वाधिकार हेमंती कुलकर्णीला सुपूर्द केले.खरेतर कोणत्याही पब्लिक लिमिटेड कंपनीच्या मॅनेजींग डायरेक्टरचे आधिकार असे कुणालाही हस्तांतरीत करता येत नाहीत .परंतु डीएसकेडीएल मध्ये काहीही चालायचे .




दीपक कुलकर्णीने २०१४ साली आपले आणि डीएसकेडीएलचे सर्वाधिकार पत्नी हेमंतीकडे बेकायदा सुपूर्द केले 


मूळातच वार्षिक सर्वसाधारण सभेकडे अनेक भागधारक अजिबात फिरकत नाहीत.त्यातून  काही भागधारक जे काही परश्न विचारू शकतात अशांना  वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित रहाण्याचे निमंत्रण असा सभेच्या दिवशी किंवा त्यानंतर मिळेल अशी व्यवस्था केली जायची . परिणामी मनमानी कारभार करायला मोकळीक मिळायची.

खरेतर डीएसकेडीएल नियमानुसार काम करायला कायस्वरूपी मनाई होती असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही.

असो आता दीपक कुलकर्णीचे समर्थक काय म्हणताहेत त्याचा समाचार घेउ.

चंदर भाटीया यांनी डीएसके प्रकरणात उडी घेतली आणि एफडी धारकांमध्ये एकच घबराट पसरली.या घबराटीचा फायदा घेउन डीएसकेच्या सर्थकांनी त्यांना आणखी चिथवायला सुरूवात केली.

या मंडळींना ठेवीदारांना पैसे मिळताहेत की नाही याच्याशी काही देणे घेणे नव्हते आणि नाही.

त्यांना फक्त डीएसकेंची प्रकरणे उजेडात आणणा-याविरूद्ध ठेवीदारांना भडकावायचे होते. अफवा पसरवणारी मंडळी डीएसकेंच्या गुन्ह्यात सहभागी होते . 

खरेतर दीपक कुलकर्णीच्या वतीने ६.५० कोटीचा ड्राफ्ट कोर्टात दिला गेला असला तरी त्या प्रकरणाला अद्यापही अनेक कंगोरे आहेत.  आणि अगदी पैसे जमा झाले तरी  कोर्टही संपूर्ण प्रकरणाचा निकाल लागल्याशिवाय त्या पैशांच्या वितरणाबाबत निर्णय घेउ शकत नाही .त्यामूळे हे पैसे ठेवीदारांना लगेच वितरीत करता आले असते हे म्हणणे सफ चूकीचे आणि खोटे आहे.

आणि ६.५० कोटीचा ड्राफ्ट कोर्टात दिला गेला तो जामीन मिळवण्याच्या केविलवाण्या प्रयत्नाचा एक भाग होता. त्याच्याशी ठेवीदारांच्या हिताचा काहीही संबध नव्हता.

या मंडळीना ठेवीदारांचा एवढाच पुळका असता तर मागील दीड वर्षात त्यांनी न्याती, सांकला, संघवी, ह्यांना धायरीतील, पेरण्यातील जागा, दादर मधली जागा, कोंढव्यातील बिल्डींग अशा अनेक मालमत्तांची विल्हेवाट लावली त्यातील एकही पैसा  त्यांनी ठेवीदारांमध्ये वाटला नाही. 

अगदी जामीन फेटाळल्या जाण्याच्या अगदी आदल्या दिवशी शहांना हडपसरची जागा विकून काही कोटी रुपये मिळवले. परंतू दुर्दैवाने त्यातील एकही रूपया सामान्य ठेवीदारांना दिला नाही. 

डीसेंबर २०१६ नंतर दीपक कुलकर्णी आणि त्याच्या पत्नीने ड्रीमसिटी तीला जी जागा नोण कन्वर्टीबल डीबेंचर्ससाठी गहाण ठेवली आहे त्यात प्लॉटींग केल्याचे भासवले आणि हाय ब्लिस नावाने १६५ प्लॉटस विकले .

त्यातून सुमारे २२५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मिळाली. त्यातील एकही पैसा  ठेवीदारांना दिला नाही की तो पैसा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वापरला नाही.



ज्या बेकायदा हाय ब्लिस योजनेत प्लॉट विकले त्यात मागील दीड वर्षात सुमारे २२५ कोटी रुपयांचा व्यवहार झाला परंतू त्यातील एकही पैसा ठेवीदारांना दिला नाही की प्रकल्पासाठी वापरला नाही.

एवढे सगळे पुरावे असताना ६.५० कोटी रुपये ठेवीदारांमध्ये वाटता आले असते अशी आवई उठवण्यामागचा हेतू काय होता?

आणि ६.५० कोटी रूपयांनी होणार काय आहे?  ठेवीदारांचीच देणी ११५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहेत.

आपला मालक लबाड , चोर होता याचे शेकडो पुरावे मिळाले तरी ही मंडळी त्याची पाठराखण करतच आहेत.

या मंडळींनी डीसकेंच्या पब्लिक लिमिटेड कंपनीचे गुणगान करणा-या जाहीराती करून तसेच विविध कार्यक्रम करून ठेवीदारांना आकर्षित करायाचे आणि नंतर दीपक सखाराम कुलकर्णी आणि त्याच्या पत्नीने तिस-याच कुठल्यातरी बोगस कंपनाच्या नावाने ठेवी स्विकारायच्या हा धंदा अनेक वर्षे चालला होता. 

दीपक कुलकर्णी बोगस कंपन्या स्थापन करून एफडी होल्डर्सना फसवतोय हे माहित असतांना ही मंडळी गप्प का होती ?. या गुन्ह्यांत दीपकला  साथ का देत होती ?. त्याच्या जाहिराती लिहून लोकांची दिशाभूल का करत होती  ? या गुन्ह्यात सहभागी होउन त्यांनी किती पैसा मिळवला?. ते डीएसकेडिएलचे काम करायचे कि डिएसकेच्या बोगस कंपन्यांचे?

अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे ठेवीदारांची माथी भडकवणा-यांनी दिली पाहिजेत.

या मुर्खांनी  ‘जरी डीएसकेंनी वेगळ्या कंपन्यांच्या नावे ठेवी घेतल्या असतील तरी ते पैसे शेवटी डीएसके डेव्हलपर्ससाठी वापरण्यात आले ना?’ असाही प्रश्न विचारला आहे.

खरेतर या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनाही माहिती आहे. बोगस कंपन्यांच्या नावावर घेतलेल्या ठेवींचे पैसे दीपक कुलकर्णी आणि त्याच्या पत्नीने डीएसकेडीएलसाठी वापरले नाहीत तर स्वत:च्या व्यक्तिगत अकाउंटला वळवले आणि पुढे त्यातीला करोडो रुपये चिरंजीव शिरिष आणि त्याच्या कंपन्यांकडे वळवले.

सर्व भागधारकांची पोलीस चौकशी व्हायला हवी. त्यांच्याही मालमत्ता जप्त व्हायला हव्यात अशी अपेक्षा ही भंपक मंडळी व्यक्त करतात यावरून त्यांची एकूण क्षमता लक्षात येते. त्यांना अजून भागधारक आणि संचालक यातील फरकही माहिती नाही. 

असो , इथून पुढे डीएसके घोटाळा आणखी किती आणि कोणती नवी वळणे घेईल हे आताच सांगता येणे कठीण असले तरी आता ठेवीदारांनी आणि फ्लॅट धारकांनी सावध  होउन दीपक कुलकर्णी, त्याची पत्नी आणि नातेवाईकांच्या समर्थकांना जाब विचारला पाहिजे एवढे मात्र नक्की!

Related Stories



Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                     
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email       admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com