मंगळवार, ७ जानेवारी, २०२०

ग़ुंतवणूकदारांची फसवणूक प्रकरणातील आरोपींची जामिनासाठी केविलवाणी धडपड !

सध्या गुंतवणूकदारांची फसवणूक करण्याच्या आरोपाखाली अटकेत असलेल्या आरोपींची तुरुंगातून बाहेर येण्यासाठी जोरदार धडपड सुरू आहे. अशी अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यातील डी.एस.क़ुलकर्णी, फडणीस प्रॉपर्टीज आणि टेंपलरोज प्रकरण ही गाजलेली प्रकरणे आहेत. या तिन्ही प्रकरणातील आरोपी गुंतवणूकदारांचे पैसे परत देणार असल्याचे ठासून न्यायालयात सांगतात. परंतू ते कसे परत देणार किंवा त्यासाठी काय योजना आहे हे सांगायला मात्र ते तयार नसतात. या तिन्ही प्रकरणातील काही गुंतवणूकदार ‘ॲक्टीव्ह‘ आहेत. ते वेळोवेळी अशा बाबींवर आक्षेप घेत असतात.खरेतर आरोपींना अटकेत ठेवण्यात गुंतवणूकदारांना फारसे स्वारस्य नसते. मात्र कोणतेही ठोस आश्वासन किंवा खात्री नसताना आरोपींना सवलत द्यायची त्यांची तयारी नसते. अर्थात या आरोपींचे समर्थक मात्र वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढवून त्यांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न करतात आणि त्यासाठी अनेक प्रकारची चलाखीही करतात. परंतु अद्याप तरी त्यांना त्यात यश् मिळालेले नाही.



फडणीस प्रॉपर्टीज हे असेच एक प्रकरण. एकेकाळी डी एस कुलकर्णींकडे कामाला असणा-या विनय फडणीसना आर्थिक गुंतवणुकीवर जादा व्याजदाराचे आमिष दाखवून नाशिक, पुणे, मुंबई, ठाणे येथील गुंतवणूकदारांना सुमारे ६० कोटी रुपयांची फसवल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता आणि त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना अटक केली होती.त्यानंतर त्यांच्यावर महाराष्ट्र गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण या कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आली असून सध्या ते तुरुंगात आहेत.त्यांना जामिन मिळावा यासाठी त्यांच्या समर्थकांचे प्रयतन सुरू आहेत.

फडणीस प्रकरणी रत्नाकर रामदास माटे यांनी तक्रार दाखल केली असून काही गुंतवणूकदारांचअ एक ग्रुपही तयार केलअ आहे ज्या माध्यमातून ते या प्रकरणावर बारीक लक्ष ठेउन आहेत. नुकतात विनय फडणीस याच्या वतीने एक जामिन अर्ज न्यायालयात सादर करण्यात आला. त्यात मांडण्यात आलेल्या मुद्यांवर गुंतवणूकदारांनी तीव्र आक्षेप घेतला.

गुंतवणूकदारांचे मुंबई येथील व्हीके क्रिएटीव्ह कंस्ट्रकशन ह्या कंपनीने पुण्यातील केशवनगरच्या मालमतअ विकसीत करण्यासंदर्भात स्वारस्य दाखवले आहे. सध्या ती मालमत्ता जप्त करण्यात आली असून सक्षम प्राधिका-याच्या ताब्यात आहे.त्यामूळे या मालमत्तेसंदर्भात  विचार करताना फडणीस यांची मालमत्ता आणि देणी (assets व liabilities ) यांचा विचार करावा तसेच तज्ञांकदून या प्रस्तावाची व्यवहार्यता तपासून घ्यावी अशी विनंती गुंतवणूकदारांनी न्यायालयाला केली. 

फ़डणीस ग्रुपने २०१३ नंतर बॅलन्स शीट व वार्षीक विवरण भरलेले नाहीत हे फडणीस यांनीच जामीन अर्जात नमूद केले असून  ROC पुणे यांनी फडणीस यांच्यावर फौजदारी खटला दाखल केला असल्याचे आणि कंपनी कायद्यात बदल झाल्यानंतर आपण ठेवी स्विकारण्याचे बंद केल्याचे फडणीस यांनी सांगीतले असले तरी ते खोटे आहे आहे त्यांनतरही ठेवी स्विकारणे सुरूच होते आणि डीसेंबर २०१४ पर्यंत मुदतीच्या ठेवी परत केल्याचा दावाही चुकीचा आहे हेही गुंतवणूकदारांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

२०१५ साली कंपनीला २२५ कोटींचा तोटा झाला तरीही कंपनीकडे पुरेशी मालमत्ता व परताव्याची क्षमता आहे असे जामीन अर्जात नमूद केले आहे. पण आजपावेतो अशी एकही बोजारहीत मालमत्ता निदर्शनास आलेली नाही. उलट पैश्याची काहीतरी अफरातफर असल्यामुळेच आरोपीला अटक होण्यापूर्वी दोन वर्षांपासून बांधकाम ठप्प झाले होते.तसेच या केस मधील एक आरोपी सायली अक्षय गडकरी व उदय अच्युत पाटणकर सहआरोपी असून फरार आहेत. या शिवाय जे सहआरोपी जामिनावर बाहेर आहेत ते गुंतवणूकीच्या परताव्यासाठी काही प्रयत्न करतील असे वाटत होते, परंतु तसे काहीही त्यांनी केलले दिसत नाही. 

वरील बाबी नमूद करून गुंतवणूकदारांनी फडणीस यांच्या जामीन अर्जास विरोध केला. न्यायालयानेही न्यायालयात उपस्थित असलेल्या कुठल्याही गुंतवणूकदाराची फडणीसांच्या जामीन अर्जावर सही नाही. त्यात ब-याच ठिकाणी गुंतवणूकदारांचा म्हणून एकाच ब्रोकर चा पत्ता आहे तसेच काही गुंतवणूकदारांच्या खोट्या सह्या आहेत या बाबीची दखल घेतली. आता पुढील सुनावणी २३ जानेवारी रोजी होणार आहे. 

डी.एस.कुलकर्णी प्रकरणाबाबतही असेच काहीसे सुरू असून. कुलकर्णींचे काही समर्थक त्यांना जामिन मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. खरेतर कोणताही आरोपी अटकेत असला तरी गुंतवणूकरांचे पैसे परत देण्यासाठी काय योजना आहेत हे सांगू शकतो. त्याचे जे साथीदार बाहेर आहेत ते त्या योजना अमलात आणू शकतात. परंतु तसे न करता आणि कोणतीही ठोस योजना न देता आरोपींना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न केले जातात. त्यावर इतर गुंतवणूकदारांनी आक्षेप घ्यायला हवा. 

डी.एस.कुलकर्णी प्रकरणातील आरोपींचे वकील आता बदलले आहेत. 

Related Posts


Subscribe for Free


To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com


सोमवार, ६ जानेवारी, २०२०

शिवभोजनाचे शिवधनुष्य, बाणाचा निशाना नेमका कुणीकडे ?

महाआघाडीच्या सरकारने शिवभोजन योजना जाहिर केली, तीचे यशापयश कालांतराने लक्षात येईलच. मात्र सध्यातरी या योजनेवर टीकेचा भडीमार सुरू झाला आहे आणि का होउ नये? कोणतीही योजना आखताना तीचा उद्देश, अपेक्षित लाभार्थी आणि परिणाम या गोष्टी स्पष्ट असल्या पाहिजेत.मात्र शिवभोजन योजनेत या तिन्हीचा अभाव आढळतो.राज्यातील गरीब व गरजू जनतेला सवलतीच्या दरात भोजन उपलब्ध करून देण्यासाठी शिवभोजन योजना राबवली जाणार असल्याचे म्हटले जाते. 

गरीब व गरजू याची नेमकी व्याख्या काय? 



आपल्या देशात आणि राज्यात गरीब व गरजूंसाठी इतक्या योजना आहेत की त्या सगळ्या एका दमात सांगता येणे अशक्य आहे.समाजातील सर्वात गरिब घटक हा भिकारी असतो. आपल्या राज्यात जवळपास १४ भिक्षेकरी गृहे आहेत. त्यावर दरवर्षी करोडो रुपयांचा खर्च शासन करत असते. तरीही भिकारी कमी झालेले नाहीत. याचे कारण खरे भिकारी वेगळेच आहेत आणि तेच या योजनेचे लाभार्थी आहेत . 

आता, शिवभोजनगृह चालकाने गरीब व गरजू नेमके ओळखायचे कसे ?त्यासाठी त्याने भोजनगृहात येणा-या प्रत्येकाला शिधापत्रिकेचा पुरावा मागायचा की तलाठ्याने दिलेला उत्पन्नाचा दाखला? आणि नागरिकांनी या गोष्टी बरोबर घेउन फिरायचे की काय? तसेच शासकीय कर्मचा-यांना सदर भोजनालयात सवलतीच्या दराने जेवणास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.परंतु भोजनगृह चालकाने शासकीय कर्मचा-यांना ओळखायचे कसे? त्याने प्रत्येकाकडे ओळखपत्र मागायचे की काय? असो.

बहूतेक शासनाला राज्यातील जनतेने एकावळं करून म्हणजे दिवसातून एकदाच जेवण करून आपली तब्बेत ठणठणीत ठेवावी असे वाटत असावे. म्हणूनच कदाचित जेवण  दिवसातून एकदाच दुपारी १२ ते २ याचा कालावधीत उपलब्ध ठेवण्यात येणार आहे. एकदाच जेवण देण्यात असल्याने ते सकस आणि पुरेसे उष्मांक ( कॅलरीज) मिळणारे जेवण असेल ही अपेक्षाही एकूण जेवणातील जिन्नस पहाता पूर्ण होताना दिसत नाही. 

शिवभोजनात ३० ग्रॅमच्या दोन चपात्या, १०० ग्रॅम भाजी, १०० ग्रॅम वरण व दीडशे ग्रॅम भात दिला जाणार आहे.या सर्वाचा एकत्रित उष्मांक (कॅलरीज)  ४५० एवढा होतो. तेवढ्यावरच जेवणा-याने भागवायचे आहे कारण भोजनालयात बाहेरचे जेवण घेऊन येण्यास व भोजनालयातील जेवण बाहेर घेऊन जाण्यास मनाई आहे. सर्वसाधारणपणे एका व्यक्तीला रोज सुमारे २४०० ते ३००० इतक्या उष्मांकांची गरज असते.तीच व्यक्ती अतिकष्टाचे काम करत असेल तर आणखी जास्त उष्मांकांची गरज पडते. परंतु याचा विचार थाळीतील जिन्नस ठरवताना केल्याचे दिसत नाही.तसे पाहिले तर एका वडापाव मध्ये सर्वसाधारणपणे २६३ ते २७५ इतका उष्मांक असतो. मोठ्या प्रमाणावर तयार केले तर एक वडापाव ४ - ५ रुपयांना पडतो. १० रुपयांची थाळी २ वडापाव पेक्षा कमी उष्मांक देणार असेल तर एवढ्या मोठ्या योजनेचा घाट घालण्यात काय अर्थ आहे? 

शिवाय भोजनगृह चालक प्रत्यक्षात १० रुपयात खरेच जेवण देतोय की अनुदान लाटण्यासाठी खोटी आकडेवारी सादर करतोय हे पहाण्याची सध्यातरी कोणतीच यंत्रणा दिसत नाही. असे असेल तर इतक्या सगळ्या उणीवा असणारी योजना शासन का राबवत असावे ? केवळ निवडणूकीत दिलेले आश्वासन पूर्ण केल्याचे दाखवण्यासाठी? 

१९९५ साली शिवसेना-भाजपाची सत्ता आली. त्यावेळी एक रुपयात 'झुणका भाकर' ही योजना सुरु करण्यात आली. मात्र नंतर 'झुणका भाकर केंद्र' केवळ नावाला उरलं आणि नंतर या मिळकती पुढे कुणाच्या ताब्यात गेल्या सर्वांना माहिती आहे. शिवभोजन योजनेचं तसं काही होईल का?

शक्यता नाकारता येत नाही.थोडसं गणित मांडून पाहूया. 

एका भोजनगृहात साधारणपणे ७५ ते १०० लोकांची जेवणाची सोय केली जाणार आहे. म्हणजे एका भोजनगृहात साधारणपने १०० थाळ्या. सध्या प्रायोगीक तत्वावर रोज १८००० ( अठरा हजार ) थाळ्यांचे नियोजन आहे. म्हणजे सर्वसाधारणपणे १८० भोजनगृहे.शहरी भागातील प्रत्येक थाळीवर ४० /- ( चाळीस रुपये ) अनुदान म्हणजे महिना प्रत्येकी १,२०,०००/- ( एक लाख वीस हजार अनुदान) . आता ही योजना राबवणारे राजकीय कार्यकर्तेच असणार हे सांगायला कुणा तज्ञाची आवश्यकता नाही

आता यातील पुढचा धोका पाहू. सदर योजना इतर काही घटकांबरोबरच औद्योगीक सामाजिक बांधिलकी (सीएसआर ) महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्त्न अभियान ( व्हीएसटीएफ) या माध्यमातून राबवली जाणार आहे.तसेच ही योजना शाश्वत व टिकणारी होण्यासाठी सदर क्रॉस सबसीडी व  सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पीपीपी) यांचाही आधार घेतला जाणार आहे. 

मूळात थाळीतील जिन्नस, त्यांचे प्रमाण आणि प्रत्येक केंद्रावरील त्यांची संख्या पहाता ना नफा ना तोटा या तत्वावर १० रुपयांच्या आसपास ही थाळी तयार होउ शकते. त्या थाळीला  ६०% ते ८० % अनुदान अधिक सीएसआर, व्हीएसटीएफ, क्रॉस सबसीडी, पीपीपी हे पहाता सामान्य नागरिकांना १० रुपयात थाळी मिळण्यापेक्षा योजना राबवणारे कुबेर होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यात सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पीपीपी) ही योजना राबवली तर राज्यातील अनेक सार्वजनिक जागांवर संक्रांत येणार हे उघड गुपीत आहे. 

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

Website –  http://vijaykumbhar.com _
                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                  http://surajya.org/
Email    –  admin@vijaykumbhar.com
                  kvijay14@gmail.com