न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने माहिती आयोगाला फेब्रुवारी २०२४ च्या पहिल्या आठवड्या पर्यंत माहिती आयुक्तांच्या सर्व रिक्त जागा भरल्यानंतर अधिक कार्यक्षम कारभारासाठी नियम तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.
माहिती अधिकार कट्ट्याच्या वतीने शैलेश गांधी,विजय,कुंभार,भास्कर प्रभू,विवेक वेलणकर,जुगल राठी,मोहम्मद अफझल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने वरील निर्देश दिले. एडवोकेट सुनील आह्या यांनी माहिती अधिकार कट्ट्याच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात बाजू मांडली
याचिकेमध्ये मध्ये द्वितीय अपिलांच्या सुनावणीसाठी लागणारा मोठा कालावधी आणि त्यामुळे निकाल लागण्यासाठी होणारा प्रचंड विलंब याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या तक्रारींची आणि द्वितीय अपिलांचे निराकरण करण्यासाठी एक व्यवस्थित आणि कालबद्ध निराकरण यंत्रणेची गरज अधोरेखित करण्यात आलीहोती.
याचिकाकर्तांनी कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये पहिल्या अपीलच्या निकालपटासाठी असलेल्या ४५ दिवसांच्या वेळेच्या मर्यादेप्रमाणे दुसऱ्या अपील्सच्या निकालपटासाठीही ४५ दिवसांची वाजवी वेळेची मर्यादा सुचविली होती. तसेच, मद्रास उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय आणि जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयांनी आधीच दुसऱ्या अपील्सच्या निकालासाठी नियम करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली होती.
मुख्य आयुक्त आणि इतर आयुक्त यांच्यासह सर्व रिक्त जागा २०२४ च्या फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत भरल्या जाणार आहेत, त्यानंतर आयोग संपूर्ण क्षमतेने कार्य करेल, असं राज्य शासनाच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले.
न्यायालयाने माहितीच्या अधिकार कायद्याच्या दृष्टीने द्वितीय अपिले आणी तक्रारींच्या जलद सुनावणीचे महत्त्व आणि त्यासाठी कालबद्ध मर्यादा असण्याची गरज अधोरेखित केली आणि माहिती आयोगाला त्यासाठी योग्य ती पवलेले उचलण्याचे निर्देश दिले. त्याचप्रमाणे न्यायालयाने माहिती आयोगाच्या वकीलांना ६ मार्च २०२४ रोजी होणाऱ्या पुढच्या सुनावणी पर्यंत या आदेशांच्या अनुपालनासाठी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
पहिल्या अपिलाच्या सुनावणीसाठी ४५ दिवसाची कायदेशीर वेळेची मर्यादा असली तरी दुसऱ्या अपीलाच्या निकालासाठी अशी कोणतीही मर्यादा नाही त्यामुळे अशी मर्यादा आखून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
