पुण्यातील जम्बो कोविड सेंटर चालविण्याचे लाईफ लाईन या एजन्सीला देण्यात आलेले काम पीएमआरडीएने काढून घेतले असले तरी क्षमता , अनुभव नसलेल्या आणि नवख्या संस्थेला हे काम देण्याचा गुन्हा केला कुणी? या संस्थेच्या आणि अधिका-यांच्या गचाळ कारभारामुळे पत्रकार पांडुरंग रायकर यांच्यासह अनेक जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे या संस्थेचे काम काढून घेतलं तरी या सर्व मृत्यूंना जबाबदार असणारे नामानिराळे होणार का? असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. केवळ काम काढून घेण्याने ह्या संस्थेला किंवा तिला काम देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना काही फरक पडणार नाही. ते पुन्हा प्रेतांच्या टाळूवरचं लोणी खात राहतील आणि शासनाचा पर्यायाने जनतेचा पैसा लुटण्याचे काम संगनमताने करत राहतील. त्यामुळे त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणे हाच एक उपाय आहे. मात्र त्याऐवजी ह्या संस्थेला काम देण्याच्या बाबतीत संगनमताने केलेले गुन्हे पाठीशी घालण्याचे प्रकार सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
पुण्यात जे काही घडलं ते भयानक आणि अक्षम्य आहे. विशेष म्हणजे पुणे पिंपरी चिंचवड मधील सर्व जम्बो कोविड सेंटर्सच्या कामकाज कामकाजावर चार आयएएस अधिकारी लक्ष ठेवून आहेत. असं असतानाही इतका मोठा गैरप्रकार झाला कसा ? . या सर्व अधिकाऱ्यांचे या निविदा प्रक्रियेवर दुर्लक्ष झाले? त्यांना दुसऱ्या कोणीतरी जबाबदार अधिकाऱ्यांनी अक्षरश: बनवले ?की या अधिका-यांनी जाणिपूर्वक या प्रकाराकडे दूर्लक्ष केले ? हे समजायला मार्ग नाही. कारण काही असो, या गलथान कारभारामूळे अनेक रुग्णाचा हकनाक बळी मात्र गेला.
मुळात केवळ महिनाभराचं आयुष्यमान असलेल्या आणि कोणताही अनुभव गाठीशी नसलेल्या संस्थेला येवढं जबादारीचं काम देण्यामागे कोण होतं ते मात्र अजूनही गुलदस्त्यात आहे.या संस्थेचे २६ जून २०२० रोजी नोटराईज्ड पार्टनरशिप डीड करण्यात आले. २३ जुलैला पीएमआरडीएने वरील कामाची निविदा काढली. याची जाहिरात कुठल्या वर्तमानपत्रात आल्याचं दिसत नाही. मात्र तरीही सदर कंपनीने निविदा भरली आणि ते काम त्यांना मिळाले देखील. आश्चर्य म्हणजे ऑनलाइन निविदा भरणार्‍या या कंपनीच्या लेटरहेडवर साधा फोन किंवा इमेलचा देखील उल्लेख नाही. तरीही त्यांनी पीएमआरडीएसोबत इमेलने पत्रव्यवहार केला.त्यानंतर घडलेल्या सर्व घटना या संस्थेसाठीच निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्याच्या संशयाची पुष्टी करणा-या आहेत.
ऑक्सिजनयुक्त / ICU बेड सुविधांसाठी सेवा पुरविण्याचे ज्ञान, अनुभव आणि कौशल्य असणा-यांकडून या निविदा मागवण्यात आल्या होत्या.. त्याचप्रमाणे किती आणि कोणते मनुष्यबळ त्या संस्थेकडे असले पाहिजे याचाही उल्लेख निविदेत करण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात असा अनुभव आहे की नाही? किंवा त्या संस्थेकडे किती मनुष्यबळ आहे? याची शहानिशा करण्याची गरज कोणालाही वाटली नाही किंबहुना कंपनी किंवा संस्था किती जुनी आहे याची खातरजमा करण्याची काळजीही कोणी घेतली नाही. ही काळजी का घेतली नसावी याचा वेगळा अंदाज बांधण्याची गरज नाही.परंतु त्याचे परिणाम मात्र रुग्णांना भोगावे लागले.
लाईफलाईनने पी एम आर डी जे चे टेंडर भरले आणि त्यांना ते मिळाले देखील . या संदर्भात राबवण्यात आलेली एकूण निविदा प्रक्रिया पाहता ज्या एजन्सीला काम मिळावे किंवा केवळ त्यांना पैसे मिळावेत या हेतूनेच निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचे दिसून येतं. अवघं महिनाभराचं आयुष्यमान असलेल्या कंपनीने आपल्याला अशा कामाचा अनुभव असल्याचं सांगितल असावं. परंतु अवघ्या महिनाभरात संस्थेने कुठे कुठे निविदा भरल्या असतील? किंवा त्यांना कोणती कामे मिळाली असतील? अशी शंका देखील पीएमआरडीएच्या अधिका-यांना आली नाही किंवा ती माहिती खरी आहे की नाही हे तपासण्याची तसदी देखील त्यांनी घेतली नाही. यामुळेच या एजन्सीला पीएमआरडीए मध्ये आणण्यामागे कोणीतरी बडी असामी किंवा अधिकारी असावा अशी शंका घ्यायला जागा आहे. करोडो रुपयांचं कंत्राट मिळालेल्या या कंपनीची इंटरनेटवर काही माहिती मिळत नाही.मग ही कंपनी आली कुठून आणि आणली कुणी?
एमएमआरडीएच्या संकेतस्थळावरील निविदा विषयावरील माहिती ’दिव्य’या प्रकारात मोडणारी आहे. माहिती दिल्याचं भासवलं तर आहे परंतु प्रत्यक्षात आवश्यक ती माहिती मिळणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली गेली आहे. वरील कामासाठी पाच जण पात्र ठरले त्यातील लाईफ लाईन यांनी सर्वात कमी दराची निविदा भरली. अर्थात कमी दराची निविदा भरली असली तरी कंपनीकडे पुरेसे मनुष्यबळ नव्हते. त्यामुळे जे घडायला नको होते ते घडले.परंतु या सगळ्या गदारोळात काही रुग्णांचा हकनाक बळी गेला. २५ ऑगस्टला ही सुविधा सुरू होणार होती. २४ ऑगस्टला या कंपनीला कामाचे आदेश देण्यात आले. २५ तारखेपासून आवश्यक ते मनुष्यबळ कोविड सेंटरवर हजर करणे अपेक्षित होते. परंतु ते शक्य झाले नाही कारण आडातच काही नव्हते तर पोहो-यात येणार कुठुन? एका दिवसाच्या आदेशावर आवश्यक ते मनुष्यबळ पुरवणे शक्य असतं का ? आणि असेल तर तर कंपनीची ही गुणवत्ता कुणी तपासून बघितली होती? असं मनुष्यबळ गोडाउन मध्ये ठेवलेले असते का? की आले आदेश आणि केला पुरवठा?
४ ऑगस्ट २०२० रोजी उघडलेल्या निविदेत लाइफलाईनने ऑक्सिजन बेड, हाय डीपेन्डन्सी युनिट व इंटेन्सिव केअर युनिट साठी अनुक्रमे १४२५,३९ आणि ४४५० रुपये पतिदिन असा दर दिला होता. पीएमआरडीएने १० ऑगस्ट रोजी स्विकारताना ( LETTER OF ACCEPTANCE) हा दर प्रती बेड २०५५ रुपये असा मान्य केला. मात्र प्रत्यक्षात कामाचे आदेश देताना तो २४ ऑगस्ट रोजी दर पुन्हा ऑक्सिजन बेड १४०४.४८, हाय डीपेन्डन्सी युनिट ३८४३.८४ व इंटेन्सिव केअर युनिट ४३८५.९२ असा देण्यात आला. हे असं का करण्यात आलं हे पीएमआरडीएचे अधिकारी सांगू शकतील.
बाउन्सर च्या जीवावर कोविड सेंटरच्या आतील कोणतीही माहिती बाहेर येणार नाही असंच या लोकांना वाटलं असावं. त्यामुळे त्यांनी रुग्णांच्या जीवाशी खेळ करण्याचा घाट घातला आणि अधिकाऱ्यांनीही सर्व काही माहिती असताना या गोंधळाकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केले. परिणामी अनेक रुग्णांना आपले प्राण गमवावे लागले. आता जरी या संस्थेचेचे काम काढून घेण्याचे भासवले जात असले तरी प्रत्यक्षात नेमकं काय झालं आहे हे समजायला मार्ग नाही. काही वर्तमानपत्रांमध्ये संस्थेने स्वतःहून माघार घेतली अशा बातम्या आल्या आहेत. ते जर खरंच असेल तर खूपच चिंताजनक आहे. कंपनीला काम देताना आरोग्य विषयक व निविदा नियमावलीच्याअनेक तरतुदींचं उल्लंघन केलेले आहे हे स्पष्ट दिसत आहे.तसेच असं उल्लंघन अधिका-यांच्या सहमतीशिवाय शक्य नाही हेही उघड आहे. मात्र जोपर्यंत असे गैरकारभार करणा-या अधिका-यांवर कठोर कारवाई होत नाही तोपर्यंत असे प्रकार होतचं रहाणार.
