विजय कुंभार यांच्या विशेष बातम्या,लेख व विश्लेषण: October 2018

Sunday, October 28, 2018

दिवाळीच्या मुहुर्तावर पुण्यात ग्राहकांना फसवणा-या तथाकथित क्रांतीकारी गृहप्रकल्पांची रेलचेल !

दिवाळी आली आणि नव्या नव्या गृहप्रकल्पांच्या जाहिराती सुरू झाल्या. आपण कोणतेतरी मोठे सामाजिक कार्य करत असल्याच्या थाटात ग्राहकांसाठी काहीतरी नाविन्यपूर्ण आणि स्वस्त; देत असल्याच्या आव आणत ग्राहकांची फसवणूक करण्याचा उद्योग मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला. आपण रेराकडे आपला प्रकल्प रजिस्टर केला म्हणजे काहितरी जगावेगळे आणि कायदेशीर केले आभास निर्माण केला जाउ लागला आहे. 

माध्यमेही कोणतीही शहानिशा न करता अशा जाहिराती प्रसिद्ध करताहेत. त्यांनी त्या का  करू नयेत ? एकदा रेराकडे नोंदणी झाली की त्या प्रकल्पात किमान काहितरी कायदेशीर आहे असा सर्वांचा समज असतो. परंतू दुर्दैवाने त्यात अजिबात तथ्य नाही. मागे मी लिहिल्याप्रमाणे रेराकडे नोंदणी म्हणजे प्रकल्पाच्या कायदेशीरपणाची हमी नव्हे. 





खरेतर स्थावर मालमत्ता कायद्याचा मूळ उद्देशच स्थावर मालमत्ता म्हणजे प्लॉट, सदनिका, इमारती यांच्या विक्री व्यवहारात पारदर्शकता आणणे आणि ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी न्याय निवाडा करणारी यंत्रणा निर्माण करणे हा होता. देशातील बांधकाम व्यवसायाला शिस्त लावण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला. 

मात्र आपल्याकडे प्रत्येक कायद्याचा दुरुपयोग कसा करायचा याचे मार्गदर्शन करणारी तज्ञ मंडळी उपलब्ध असतात. आणि अशा प्रकारच्या कायद्याची अंमलबजावणी करणा-याची जबाबदारी असणा-या यंत्रणाही त्यांना येनकेन प्रकारे साथ देत असतात. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ’रेरा’! . रेराकडे अगदी वर्तमानपत्राची रद्दी जोडूनसुद्धा एखादा प्रकल्पाची नोंदणी केली जाउ शकते. जोपर्यंत कुणीतरी तक्रार करत नाही तोपर्यंत ’रेरा’ संबधित गृहप्रकल्पातील कोणत्याही बेकायदा बाबीबाबत कारवाई करत नाही. आणि जोपर्यंत ग्राहक त्या प्रकल्पाशी संबधित नसतो तोपर्यंत त्याला तक्रारही करता येत नाही. त्यातून त्यातून त्या प्रकल्पात नेमके काय चूकीचे आणि बेकायदा आहे हे समजायला त्याच्याकडे काहीही यंत्रणा उपलब्ध नसते. परिणामी फसवणूक झाल्यानंतरही मूग़ गिळून गप्प बसण्याशिवाय त्याच्याकडे पर्याय नसतो. 

या सर्व बाबींचा गैरफायदा घेत चोर बांधकाम व्यावसायिक ‘रेरा’ ला काहीही माहिती पूरवतात. अगदी ज्या कंपन्यावर कायद्याने बंदी आलेली आहे त्या कंपन्यांच्या नावावर प्रकल्पांची नोंद होते. रेराकडे भरावच्या फॉर्ममध्ये मेंबर इन्फर्मेशनच्या रकान्यात कंपनीच्या संचालकांच्या नावाऐवजी अबकड लिहून रद्दीचा फोटो टाकला तरी प्रकल्पाची नोंद होते. जाहिरातीत दिलेली माहिती आणि रेराकडे नोंदवलेली माहिती यात कितीही फरक असला तरी कुणी हरकत घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. 

अशा परिस्थितीत स्वस्त घराचे आमिष दाखवून ग्राहकांना फसवण्याचा धंदा तेजीत येतो आणि ग्राहकही अजाणतेपणी फसतात. आणि दुर्दैवाने त्यांना वाचवणारी एकही यंत्रणा सध्या अस्तित्वात नाही.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com


Friday, October 19, 2018

बँक ऑफ महाराष्ट्र विनातपास , विनाचौकशी निर्दोष …….


बँकिंग उद्योग हा एक गुन्हेगारी स्वरूपाचा व्यवसाय आहे असे म्हटले जाते आणि ते सिद्ध करणा-या घटना पुण्यात घडताहेत .डीएसके घोटाळा प्रकरणात बॅंक ऑफ महाराष्ट्रच्या (बीओएम) अधिका-यांना कोणताही तपास, चौकशी किंवा सुनावणीशिवाय निर्दोष घोषित करण्यासाठी अनेक यंत्रणा आता पुढे सरसावल्याचे समोर येत आहे.


 पुण्यातील इंग्रजी दैनिक पुणे मिररच्या बातमीनुसार डीएसके घोटाळ्यातील आरोपींना अटक करण्यात आलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या वरिष्ठ अधिका-यांना सोडण्यासाठी, पुणे पोलिसांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) च्या कलम १६९  अंतर्गत अर्ज दाखल केला आहे.


 पुणे मिररच्या म्हणण्यानुसार, शीर्ष बँकेच्या तीन अधिका-यांच्या विरोधात पुरावे मिळवण्यात अपयशी ठरल्याचा दावा पुणे पोलिसांनी न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात केला आहे.




विषेश म्हणजे, पुणे कोर्टात दाखल केलेल्या पहिल्याच आरोपपत्रामध्ये मध्ये पोलिसांनी बँकेच्या अधिका-यांविरूद्ध गंभीर आरोप केले आहेत.

त्या आरोपपत्रातील मधील एक परिच्छेद असा आहे

बँक ऑफ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष आणि मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक यांनी ड्रीम सीटी प्रकल्पाला भेट देण्यासंदर्भात दाखवलेले स्वारस्य असामान्य आणि आश्चर्यकारक आहे.त्याचप्रमाणे या भेटीत बँकेने कर्जरुपाने दिलेला संपूर्ण निधी प्रकल्पात वापरला गेला नसल्याचे लक्षात आल्यानंतरही कोणतीही कारवाई न करणेही आश्चर्यकारक आहे.

याच आरोपपत्रात पोलिसांनी गंभीर दावा केला आहे की या अधिका-यांनी प्रथम डीएसके ड्रीमसिटीला १०० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आणि नंतर एप्रिल २०१७ मध्ये दुसरे १० कोटी रुपये कर्ज मंजूर केले.विशेष म्हणजे आधी दिलेल्या कर्जाचा वापर करण्यात गंभीर चूका आहेत हे लक्षात आल्यानंतर त्यावर कारवाई करण्याऐवजी आणखी कर्ज देण्यात आले.

हे गंभीर नाही का? या बँक अधिका-यांवरही इतर अनेक  गंभीर आरोप आहेत.
मग अचानक अशी गोष्ट कोणती घडली की ज्या आधारे पुणे पोलिस आता सांगत आहेत की बँक अधिका-यांविरोधात काही पुरावे सापडले नाहीत?

प्रत्यक्षात पुणे पोलिसांनी डीएसके घोटाळ्यातील सर्व व्यवहारांचे फोरेंसिक ऑडिट केले आहे. फॉरेंसिक ऑडिटरने दिलेल्या अहवालात फक्त बँक ऑफ महाराष्ट्रच नव्हे तर इतर अनेक बँकांनी केलेल्या गंभीर घोटाळ्यावर प्रकाश टाकला आहे.आणि म्हणूनच बँकाना आणि त्यांच्या राजकीय समर्थकांना या प्रकरणाची कोणतीही तपासणी, ट्रायल किंवा सुनावणी नको आहे.

त्यामूळेच येनकेनप्रकारे या प्रकरणातून अधिका-यांची नांवे वगळण्यासाठी त्यांची धडपड चालू आहे.

खात्रीलायक सुत्रानुसार अलीकडेच या आरोपींपैकी एकाने अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेतली होती.

डीएसके घोटाळ्यातील बेंक ऑफ महाराष्ट्रच्या अधिका-यांना अटक केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बँकांमधील भ्रष्टाचाराबाबत शून्य सहनशीलता जाहीर केली होती. मात्र त्याच्या घोषणेनंतर लगेचच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात नोकरशहांना अटकेपासून पूर्णपणे संरक्षण देण्यात आले.त्याचप्रमाणे अटके झालेल्या बँक ऑफ महरष्ट्रच्या अधिका-यांना पोलिस व न्यायलयीन कोठडीतून बाहेर काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले .

प्रथम पोलिसांनी बँक़ेच्या अधिका-यांना तडफदारपणे पकडले परंतु त्यानंतर त्याच अधिकाऱ्यांनी त्यांना सोडवण्यासाठी केलेली केविलवाणी धडपड सर्वांनी पाहिली.

हे सर्व राजकिय  दबाव किंवा हस्तक्षेपाशिवाय होते शक्य होते का?

ज्या त्वरेने आणि प्रकारे बँकेच्या अधिका-यांना जामीन मिळाला आहे त्याला डीएसकेच्या फिक्स डिपॉझिट (एफडी) धारकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

सदर प्रकरण पुढे कसे वळण घेते हे पहाणे मनोरंजक ठरेल.मात्र हे खरे आहे की गुंतवणूक घोटाळ्यातील किंवा बँक फसवणुकीतील पीडितांचे रक्षण करण्यासाठी भारतातील कोणताही राजकीय पक्ष आतापर्यंत पुढे आलेला नाही. परंतू हेच राजकीय पक्ष अशा घोटाळेबाजांना केवळ संरक्षणच देण्यासाठीच नव्हे तर त्यांना कोणत्याही चौकशीशिवाय निर्दोष ठरवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत हे मात्र नक्की.

Subscribe for Free


To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com


Friday, October 5, 2018

कचरा खाणा-यांचा बंदोबस्त झाल्याशिवाय पुण्याची कचरा समस्या सुटणार नाही …


तुम्ही संगणकिकरण करा, प्रक्रिया ऑनलाईन करा किंवा आणखी काही करा आम्ही भ्रष्टाचार करण्याचे नवनविन मार्ग शोधून काढूच अशी प्रतिज्ञा कदाचित पुणे महापालिकेत नोकरीस लागताना अधिकारी करत असावेत अशी शंका घ्यायला जागा आहे.

तसा पुणे महापालिकेच्या प्रत्येक विभाग भ्रष्टाचाराने बरबटलेला आहे. परंतु आज आपण पुणे महापालिकेतील घन कचरा व्यवस्थापन विभागाच्या भ्रष्टाचार पहाणार आहोत.
पुण्याची कचरा समस्या सुटत नाही याचे मुख्य कारण ती समस्या सुटण्यासारखी नाही हे नाही तर ते समस्या जिवंत ठेवल्यानेच राजकारणी आणि अधिका-यांची संपत्ती पुण्याच्या कच-यासारखी वाढत आहे.

या कच-यावर जगणा-यांनी कच-यातून पैसे निर्मितीच्या ज्या भन्नाट कल्पना शोधून काढल्या आहेत त्याला तोड नाही.



पैसे खायचे असले की महापालिकेचे अधिकारी कंपन्या, लोक आणि कागदपत्रे कशी तयार करतात याचा हे प्रकरण म्हणजे अफलातून नमूना आहे.

डिसेंबर २०१५ मध्यी तिन लोकांनी मिळून भूमी ग्रीन एनर्जी या नावाने भागीदारी संस्था स्थापन केली. कचरा प्रक्रिया उद्योग किंवा कचरा प्रक्रिया उद्योग सल्लागार म्हणून काम करणे हा या संस्थेचा उद्देश होता.

दुसरी एक कंपनी अजिंक्य बायोफर्ट या संस्थेला पुणे महापालिकेने २००९ साली हडपसर येथील १०० मे.टन प्रतिदिन  क्षमतेचा कचरा प्रकल्प उभारणे, राबवणे व काम करून देण्याचे काम दिले होते.




२००९ मध्ये आपल्याला मिळालेले काम आपण करू शकत नसल्याचा साक्षात्कार त्या संस्थेच्या मालकांना आधी जुलै २०१३ मध्ये आणि नंतर डिसेंबर २०१५ मध्ये झाला. त्याची कारणे काय होती ते पुढे कळेल.




आधी अजिंक्य बायोफर्टने आपल्याला मिळालेले काम जुलै २०१३ ते ऑगस्ट २०१४ या कालावधीसाठी सेव एन्व्हायरमेंट मॅनेजमेंट अँड इंजिनिअरींग प्रा ली या कंपनीला सोपवलेले होते.


याचा अर्थ अजिंक्य बायोटेक ही कंपनी स्वत: कधीच काम करत नव्हती असा होतो.

अर्थातच स्थापना झाल्यानंतर आठच दिवसात म्हणजे १५ डिसेंबर २०१५ रोजी भूमी ग्रीन एनर्जी या संस्थेने अजिंक्य बायोफर्ट या संस्थेशी समजुतीचा करारनामा करून आपले पुढील काम भूमी ग्रीन एनर्जीला दिले.

भूमी ग्रीन एनर्जी आणि अजिंक्य बायोफर्ट यांच्यात झालेल्या समजूतीच्या करारनाम्यातच सदर प्रकल्पातील बरीच यंत्रसामुग्री बंद आणि भग्न अवस्थेत असल्याचा उल्लेख आहे.



आता अशा प्रकारे मंजूर निविदेचे काम हस्तांतरीत करता येते का, ते कायदेशीर आहे का / असले प्रश्न विचारायचे नाहीत. पुणे महापालिकेच्या अधिका-यांनी ठरवले की काहीही घडू शकते.

आता हा सगळा उद्योग का करण्यात आला हे पुढे पाहू.

स्थापना झाल्यानंतर एप्रिल २०१६ मध्ये भूमी ग्रीन एनर्जीला शॉप ॲक्ट लायसन्स मिळाले. या शॉप ॲक्ट लायसन्सवर कामगार संख्या शून्य दाखवण्यात आली होती.

त्यानंतर जुन २०१६ मध्ये पालिकेने Design Supply, installation commissioning, Operation, maintenance and segregation of mixed waste, disposal of organic and in-organic waste having capacity of 50 MTPD in wadgaon budruk including civil work and operation & maintenance work for period of 5 years या कामाची निविदा पुणे पालिकेने काढली .









र्थातच हे काम कुणाला द्यायचे हे आधीच ठरलेले असल्याने निविदेला प्रतिसाद मिळाला नाही. ( अशी सोय पालिकेचे अधिकारी करू शकतात) आणि तीला मुदतवाढ मिळाली.

अर्थात मुदतवाढ मिळाल्यानंतर स्पर्धा होण्याची गरज नसते. त्यामूळे सदर काम भुमी ग्रीन एनर्जीला मिळाले. हे काम मिळवण्यासाठी अनुभव म्हणून भूमी ग्रीन एनर्जी आणि अजिंक्य बायोटेक यांच्यात झालेला समजूतीचा करारनामा जोडला होता.

सदर काम सुमारे ८ कोटी रुपयांचे होते . मात्र एवढे मोठे काम देताना आयकर दाखला मात्र घेण्यात आला नव्हता.





















या निविदेला स्मॉल स्केल इंडस्ट्री असल्याचे प्रमाण पत्र म्हणून उद्योग आधारसाठी केलेल्या अर्जाची प्रत जोडली होती.

परंतु ८ कोटी रुपयांनी काय होणार? म्हणून पुन्हा आणखी एक निविदा काढण्यात आली.या निविदा प्रक्रियेत भूमी ग्रीन एनर्जी, सेव एन्व्हायरमेंट मॅनेजमेंट अँड इंजिनिअरींग प्रा ली,  विशेष म्हणजे शारिरिक कारणास्तव आपले उर्वरीत काम इतर कंपन्यांना सोपवणा-या अजिंक्य बायोफर्टला पुन्हा एकदा उर्जितावस्था आली आणि त्यांनीही यावेळी निविदा भरली.

यावरून भूमी ग्रीन आणि सेव एन्व्हायरोंमेंटला  अनुभवाचा दाखला मिळून देण्यासाठीच अजिंक्य बायोटेकची शारिरीक अवस्था बिकट झाली होती हे सिद्ध होते.


अजिंक़्य बायोफर्ट काम करण्यास सक्षम नाही त्यांनी आपले आधीचे काम भूमी ग्रीनला सोपवलेले आहे हे माहिती असतानाही पालिकेच्या अधिका-यांनी त्या कंपनीची निविदा योग्य ठरवली.

आणि अजिंक्य बायोफर्टने भुमी ग्रीनला आणि सेव एन्व्हायरमेंट मॅनेजमेंट अँड इंजिनिअरींग प्रा ली काम सोपवले म्हणून त्यांचा अनुभवाचा दाखलाही मान्य केला.

खरेतर एकाच कामाच्या अनुभवाचा दाखला तिघांनीही दिल्याने या निविदा अमान्य करणे आवश्यक होते . परंतु एकदा पुणे महापालिकेच्या अधिका-यांच्या मनात आले की काहीही घडू शकते. अर्थातच हे कामही भूमी ग्रीनला देण्यात आले.

त्यानंतर आता पालिकेने पुन्हा Reclamation of land by scientifically processing the PMCs existing legacy waste (MSW) through the process of bio remediation/ bio mining at Uruli devachi /Fursungi, Pune.(उरुळी-फुरसुंगी कचरा डेपो येथे १०००मे.टन क्षमतेचा बायोमायनिंग प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे व देखभाल दुरुस्ती करणे.) या कामाची निविदा काढली आहे.


या निविदेतून नेमके काय काम केले जाणार आहे याचा सहजासहजी अर्थबोध होत नाही. परंतु पालिकेच्या अधिका-यांना आणि ती निविदा भरणा-यांना त्याचा अर्थबोध झाला असेल अशी आशा करूया .


अर्थातच कुणाला काम द्यायचे हे आधीच ठरले असल्याने निविदा प्रक्रियेचा सोपस्कार पार पाडण्यात आला आहे.


या निविदा प्रक्रियेत तिन कंपन्यांनी भाग घेतला भूमी ग्रीन एनर्जी , एसएमएस लिमिटेड आणि सेव एन्व्हायरमेंट मॅनेजमेंट अँड इंजिनिअरींग प्रा ली यातील सेव एन्व्हायरोंमेंटने अनुभवाचा दाखला जोडलेला नाही, उद्योग आधार कार्ड कुणातरी एन्प्रोटेक सोलुशनचे जोडले आहे तर बॅलन्सशीट एम्पायर शेल्टर्सचे जोडले आहे.त्यामूळे त्यांची निविदा बाद होणे गरजेचे होते.


तसेच भूमी ग्रीन एनर्जीच्या कागदपत्राबद्दल वर उल्लेख केला आहेच. त्यामूळे त्यांचीही निविदा रदद होणे आवश्यक होते.परिणामी पुरेशी स्पर्धा न झाल्याने ही निविदा प्रक्रिया रद्द करणे गरजेचे होते परंतु तसे न करता हि प्रक्रिया पुढे रेटण्यात आली.

यातील मजकूर वाचण्याची स्पर्धा घ्यायला हरकत नाही




सर्वात मोठा विनोद म्हणजे या निविदा संचात पालिकेने डिस्क्लेमर टाकला असून निविदा संचात देण्यात आलेल्या माहितीच्या सत्यतेची जाबबदारी नाकारली आहे.


जर निविदा संचातील माहिती  सत्य नसेल तर निविदारांनी निविदा भरायची तरी कशाच्या आधारावर ?

परंतु पालिकेचे अधिकारीच सर्वेसर्वा असल्याने ते सांगतील तेच आणि तसचं फक्त निविदा भरणा-यांनी वागायचं असतं. तसे केले तर मग सर्व गुन्हे माफ असतात.


तसेच या निविदा संचाची सुधारीत आवृत्ती पाहिली तर ते शब्द वाचायचे तरी कसे असा प्रश्न पडतो. अशी वाचता न येणारी निविदा भरणा-यांनी ती कशाचा आधारावर भरली असेल?

आता कळले , पुण्यातील कच-याची समस्या का सुटत नाही ते ? जोपर्यंत या कच-यावर पोटं भरणा-यांचा बंदोबस्त होत नाही तोपर्यंत कच-याची समस्या सुटणे शक्य नाही.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com



Thursday, October 4, 2018

प्रचंड भ्रष्टाचार हेच पुणे पालिकेचा डेटा करप्ट होण्यामागचे खरे कारण …..

पुणे शहरातील बहुचर्चित २४ तास पाणी पुरवठा योजनेसाठी महापालिकेने घेतलेल्या कर्ज रोख्यांबाबत शेअर बाजाराला माहिती देताना हिशोबाचा डेटा करप्ट झाल्याचे कारण महापालिकेने दिले आहे ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. त्याहूनही गंभीर म्हणजे आता केवळ त्रयस्थ पक्षाकडून ऑडीट करून घेउन किंवा डेटा परत मिळवण्याचा प्रयत्न करून या विषयाची वासलात लावण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे वर्तमान पत्रांमधील बातम्यांवरून दिसते.


वास्तविक पहाता संगणकातील डेटा करप्ट होणे किंवा फाईली गहाळ होण्याला अनेक बाबी कारणीभूत असतात त्यात कमकूवत अँटी व्हायरस,खराब प्रोग्रामिंग, कमी दर्जाचे हार्ड ड्राइव्ह किंवा खराब RAM यासारख्या अनेक बाबी कारणीभूत असतात. परंतू याबाबी उत्तम असाव्यात यासाठी पुणे महापालिकेने अक्षरश: करोडो रुपये आतापर्यंत ओतले आहेत. असे असतानाही जर डेटा करप्ट किंवा गहाळ होत असेल तर त्याची दोनच कारणे असू शकतात. पहिले म्हणजे वर उल्लेख केलेल्या बाबी घेताना त्या अत्यंत कमी दर्जाच्या घेतल्या आहेत किंवा दुसरे म्हणजे कुणीतरी जाणिवपूर्वक हा डेटा करप्ट केला आहे.


दुसरी शक्यता जास्त असावी कारण मागील काही वर्षात पुणे महापालिकेचा कारभार अत्यंत भोंगळ पद्धतीने चालला आहे. कंत्राटदारांची साखळी. निविदा अटींमधील गडबड, पूर्वगणनपत्रक फुगवणे, विनानिविदा कामे देणे या बाबी नित्याच्या झाल्या आहेत. आता पालिकेतील राजकारणी आणि अधिकारी आपल्या कठपुतळ्यांच्या नांवे कामे घेउ लागले आहेत. परिणामी केलेले गोंधळ निस्तरणे अशक्य आले . हा भ्रष्टाचार उघडकीस येउ नये यासाठीच डेटा करप्ट केला गेला असण्याची शक्यता जास्त आहे. थोडक्यात म्हणजे गुन्हेगारांनी पुरावा नष्ट केल्याचा हा प्रकार आहे.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com


Wednesday, October 3, 2018

ग्रामविकास विकास विभागाच्या तत्परतेने संतवाडीच्या माजी सरपंचाना दिलासा

काही दिवसांपूर्वी पुणे जिल्ह्याच्या जुन्नर तालुक्यातील संतवाडीच्या सरंपंच स्मिता पाडेकर यांच्यासह ग्रामसेवकावर एफ आय आर दाखल करण्यात आल्याने त्या चांगल्याच अडणित आल्या होत्या. मात्र आता राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने तत्परता दाखवल्याने त्यांना काहिसा दिलासा मिळाला आहे. ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव संजय बनकर यांनी ज्या अहवालाच्या आधारे सरपंचावर एफ आय आर दाखल केला होता अहवालाचीच फेरचौकशी करण्याचे आदेश पुणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना दिले आहेत . त्यामूळे स्मिता पाडेकर यांना दिलासा मिळाला असून त्यांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 


Related Stories



Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com


Tuesday, October 2, 2018

२५० व्या माहिती अधिकार कट्ट्यानिमित्त महेश झगडे यांचे जाहिर व्याख्यान


२५० वा माहिती अधिकार कट्टा आणि माहिती अधिकार कायद्याच्या वर्धापन दिनानिमित्त सुराज्य संघर्ष समितीच्या वतीने एका व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले आहे. लोकाभिमुख कायदे आणि त्यांचा वापर हा व्याख्यानाचा विषय आहे. माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे ( माजी प्रधान सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग, महाराष्ट्र शासन) हे व्याख्यान देणार असून व्याख्यानानंतर प्रश्नोत्तरे होतील.
 कार्यक्रम सर्वांसाठी आणि मोफत असला तरी https://goo.gl/forms/DoC25HmTzYWQZIYr1 या लिंकवर जाउन नावनोंदणी करणे आवश्यक आहे.अधिक माहितीसाठी rtikatta@gmail.com किंवा ७२४९३६७१९९ या क्रमांकावर संपर्क साधावा .


कार्यक्रम सर्वांसाठी आणि मोफत असला तरी https://goo.gl/forms/DoC25HmTzYWQZIYr1 या लिंकवर जाउन नावनोंदणी करणे आवश्यक आहे.अधिक माहितीसाठी rtikatta@gmail.com किंवा ७२४९३६७१९९ या क्रमांकावर संपर्क साधावा .


आपल्या देशात आणि राज्यात अनेक लोकाभिमुख योजना आणि  कायदे आहेत . मात्र त्या योजना लोकांपर्यत पोहोचत नाहीत याचे मुख्य कारण आहे ते त्या योजनांच्या प्रचार प्रसारासाठी वापरली पद्धत. या योजनांच्या प्रचार प्रसाराचे कार्यक्रम शासनामार्फत किंवा कोणत्याही संस्थेमार्फत घेतले गेले तरी ते नहमी बंद दरवाजा आड घेतले जातात. अशा रितीने वातनुकुलित सभागृहात किंवा हॉटेल मध्ये घेतल्या जाणा-या कार्यक्रमास जायला सामान्य माणसे घाबरतात.त्यातच अशा कार्यक्रमाला कुणी यायचे किंवा यायचे नाही हे आयोजकच ठरवत असल्याने सर्वांना तिथे प्रवेश मिळतोच असे नाही. त्याचप्रमाणे अशा कार्यक्रमात सामान्य माणसाला काय वाटते याला किंवा त्याच्या मताला किंमत दिली जात नाही.


ब-याचदा अशा कार्यक्रमात बोलणा-या मंडळींचा आवेश हा, अक्कल काय ती फक्त आपल्यालाच आहे आणि समोरच्यांनी आपण बोलतो तेवढच फक्त खरं मानायला पाहिजे असा असतो.त्यातच तथाकथित सुशिक्षीत मंडळी ब-याचदा समोरच्या समोरच्या व्यक्तींची लायकी ही त्याचे दिसणे,पोषाख किंवा शैक्षणिक पात्रता याच्या आधारावरच ठरवतात. परिणामी अशा कार्यक्रमाकडे सामान्य मंडळी पाठ फिरवतात.


पूर्वी खेड्यापाड्यांमध्ये पार असायचे. या पारावर संध्याकाळी लोक जमले कि मग कट्टा रंगायचा . या कट्ट्यावरील गप्पा अनौपचारिक गप्पा असायच्या. कट्यावरील सर्वजण एकाच पातळीवर चर्चा करत असल्याने कुणीही काहिही विचारायला संकोच करत नसे. या कट्ट्यावर  कुणालाही यायची, बोलायची आणि प्रश्न विचारायची मुभा असायची. त्यामूळे कितीही गंभीर विषय असला तरी तो सर्वांना समजायचा.

कार्यक्रम सर्वांसाठी आणि मोफत असला तरी https://goo.gl/forms/DoC25HmTzYWQZIYr1 या लिंकवर जाउन नावनोंदणी करणे आवश्यक आहे.अधिक माहितीसाठी rtikatta@gmail.com किंवा ७२४९३६७१९९ या क्रमांकावर संपर्क साधावा .


२००५ मध्ये केंद्रीय माहितीचा अधिकार कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर अनेक प्रयत्न करून तो समाजातील तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे मला दिसून आले. या कायद्याचा मूळ उद्देश सामान्य माणसाला सबल करणे हा असला तरी मूळ कायदाच लोकांपर्यंत पोहोचला नसल्याने त्यांना एक अनौपचारिक, मोफत आणि खुले व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले पाहिजे असे वाटू लागले. आणि त्यातून माहिती अधिकार कट्टा ही कल्पना अस्तित्वात आली.

पुण्यातल्या मॉडेल कॉलनीतल्या या चित्तरंजन वाटिकेत दर रविवारी सकाळी न चुकता एक कट्टा भरतो. या कट्ट्याचं नाव आहे माहिती अधिकार कट्टा. जानेवारी २०१४ मध्ये हा कट्टा सुरु झाला. त्याला आता पाच वर्षे पूर्ण होत आली असून येत्या १४ ऑक्टोबर २०१८ रोजी २५० वा कट्टा पार पडणार आहे.

पुणे महापालिकेच्या चित्तरंजन वाटिका या बागेत भरणा-या या कट्ट्यात ना कोणती प्रवेश फी आहे, ना कसलं बंधन. शासकीय यंत्रणेनं पिडलेले, अडवणूक होत असलेले नागरिक या कट्ट्यावर प्रामुख्यानं येऊन आपल्या अडचणी मांडतात.इथं त्यांना समस्येबाबत मार्गदर्शन तर मिळतंच, सोबतच माहिती अधिकाराचा अर्ज आणि तो भरायची आणि माहिती मागवायची माहितीही मोफत मिळते. मात्र माहिती अधिकाराची ही लढाई स्वतःच लढायची हीच इथली मुख्य अट आहे.दर रविवारी सकाळी ९.३० ते १०.३० या वेळेत हा कट्टा भरतो.

मागील पाच वर्षात कट्ट्याने एकाही रविवारी विश्रांती घेतलेली नाही. कट्यावर कधी कधी अगदी ४ पासून ते ४५० लोकांपर्यंत उपस्थितीची नोंद झाली आहे. सामान्य माणसाच्या अगदी छोट्या प्रकरणापासून ते अगदी टेंपलरोज आणि डी.एस्.कुलकर्णी गुंतवणूक घोटाळ्यापर्यंत अनेक विषयांना वाचा फोडण्यात आली.

इतर शहरांमध्येही असा कट्टा सुरू करण्याचे प्रयत्न झाले मात्र सातत्याअभावी ते अपयशी ठरले. तसेच अशा प्रकारे कट्टा सुरू करण्यासाठी काही नियमही करण्यात आले होते त्याचाही विपरित परिणाम इतरत्र कट्टा सुरू होण्यावर झाला. हा कट्टा सुरू करताना खालील बाबी पाळल्या जाणे अपेक्षित आहे.

१)‘माहिती अधिकार कट्टा‘ अशा सार्वजनिक ठिकाणी सुरू केला जावा जीथे जमण्यासाठी कोणाच्याही परवानगीची आवश्यकता भासणार नाही. उदा. सार्वजनिक बाग किंवा क्रिडांगण वगैरे.

२)क़ोणाच्याही घरी किंवा कार्यालयात असा कट्टा सुरू करू नये. घरी किंवा कार्यालयात कट्टा सुरू केल्यास तिथे कुणी आणि कधी यावे यावर त्या जागेचा मालक निर्बंध घालू शकतो.

३)या कट्ट्याला कोणाही व्यक्ती,संघटना किंवा संस्थेचे नाव दिले जाउ नये त्याला केवळ माहिती अधिकार कट्टा असेच संबोधावे.

४) या कट्ट्यावर कोणीही मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत जाउ नये.आपापसातील चर्चेतून गरजूंना आवश्यक ते मार्गदर्शन मिळणे इथे अपेक्षित आहे.

५)इथे सर्वांना मुक्तपणे आपली माहिती अधिकार विषयक मते, समस्या किंवा अडचणी मांडता  येतील आणि त्यावर चर्चा करता येइल.

६)कोणाचीही समस्या अडचण किंवा मत कितीही पोरकट वाटले तरी कोणीही त्याची हेटाळणी करू नये किंवा टर उडवू नये.आपणही अनेकदा काही विषयात पोरकटपणे वागतो हे ध्यानात ठेवावे.

७)कोणाच्याही समस्येवर निश्चित खात्री असल्याखेरीज उपाय सुचवू नये.किंबहूना उपाय सुचवूच नयेत सर्वांनी आपापली मते मांडावीत किंवा उत्तरे द्यावित आणि ज्याला आवश्यकता वाटेल त्यांनी योग्य वाटल्यास ती मते किंवा उत्तरे स्विकारावित किंवा स्विकारू नयेत.

८)इथे समस्या मांडण्यासाठी किंवा त्यावर उपाय सुचवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची आर्थिक देवाणघेवाण करू नये.

९)प्रत्येक सामान्य माणूस माहिती अधिकाराच्या बाबतीत सबल – आत्मनिर्भर व्हावा हा या कट्ट्यामागचा हेतू असल्याने कोणीही कोणत्याही कारणास्तव, अगदी दया म्हणून सुद्धा कोणाचे काम करून देण्याचा किंवा समस्या सोडवून देण्याचा प्रयत्न करू नये, तसा आग्रहही कोणी धरू नये.या कट्ट्यावर होणा-या मंथनातून योग्य तो बोध घेउन प्रत्येकाने आपापाली समस्या स्वत: सोडविणे अपेक्षित आहे..

१०)असा कट्टा सुरू करण्यापुरताच तेवढा तो सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेणा-याने  संपर्कासाठी आपला दुरध्वनी क्रमांक द्यावा, नंतर त्याची आवश्यकता पडू नये.

११)असा कट्टा शक्यतोवर सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी आयोजीत केला जाणे अपेक्षित असते.


Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com