दिवाळी आली आणि नव्या नव्या गृहप्रकल्पांच्या जाहिराती सुरू झाल्या. आपण कोणतेतरी मोठे सामाजिक कार्य करत असल्याच्या थाटात ग्राहकांसाठी काहीतरी नाविन्यपूर्ण आणि स्वस्त; देत असल्याच्या आव आणत ग्राहकांची फसवणूक करण्याचा उद्योग मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला. आपण रेराकडे आपला प्रकल्प रजिस्टर केला म्हणजे काहितरी जगावेगळे आणि कायदेशीर केले आभास निर्माण केला जाउ लागला आहे.
माध्यमेही कोणतीही शहानिशा न करता अशा जाहिराती प्रसिद्ध करताहेत. त्यांनी त्या का करू नयेत ? एकदा रेराकडे नोंदणी झाली की त्या प्रकल्पात किमान काहितरी कायदेशीर आहे असा सर्वांचा समज असतो. परंतू दुर्दैवाने त्यात अजिबात तथ्य नाही. मागे मी लिहिल्याप्रमाणे रेराकडे नोंदणी म्हणजे प्रकल्पाच्या कायदेशीरपणाची हमी नव्हे.
खरेतर स्थावर मालमत्ता कायद्याचा मूळ उद्देशच स्थावर मालमत्ता म्हणजे प्लॉट, सदनिका, इमारती यांच्या विक्री व्यवहारात पारदर्शकता आणणे आणि ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी न्याय निवाडा करणारी यंत्रणा निर्माण करणे हा होता. देशातील बांधकाम व्यवसायाला शिस्त लावण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला.
मात्र आपल्याकडे प्रत्येक कायद्याचा दुरुपयोग कसा करायचा याचे मार्गदर्शन करणारी तज्ञ मंडळी उपलब्ध असतात. आणि अशा प्रकारच्या कायद्याची अंमलबजावणी करणा-याची जबाबदारी असणा-या यंत्रणाही त्यांना येनकेन प्रकारे साथ देत असतात. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ’रेरा’! . रेराकडे अगदी वर्तमानपत्राची रद्दी जोडूनसुद्धा एखादा प्रकल्पाची नोंदणी केली जाउ शकते. जोपर्यंत कुणीतरी तक्रार करत नाही तोपर्यंत ’रेरा’ संबधित गृहप्रकल्पातील कोणत्याही बेकायदा बाबीबाबत कारवाई करत नाही. आणि जोपर्यंत ग्राहक त्या प्रकल्पाशी संबधित नसतो तोपर्यंत त्याला तक्रारही करता येत नाही. त्यातून त्यातून त्या प्रकल्पात नेमके काय चूकीचे आणि बेकायदा आहे हे समजायला त्याच्याकडे काहीही यंत्रणा उपलब्ध नसते. परिणामी फसवणूक झाल्यानंतरही मूग़ गिळून गप्प बसण्याशिवाय त्याच्याकडे पर्याय नसतो.
या सर्व बाबींचा गैरफायदा घेत चोर बांधकाम व्यावसायिक ‘रेरा’ ला काहीही माहिती पूरवतात. अगदी ज्या कंपन्यावर कायद्याने बंदी आलेली आहे त्या कंपन्यांच्या नावावर प्रकल्पांची नोंद होते. रेराकडे भरावच्या फॉर्ममध्ये मेंबर इन्फर्मेशनच्या रकान्यात कंपनीच्या संचालकांच्या नावाऐवजी अबकड लिहून रद्दीचा फोटो टाकला तरी प्रकल्पाची नोंद होते. जाहिरातीत दिलेली माहिती आणि रेराकडे नोंदवलेली माहिती यात कितीही फरक असला तरी कुणी हरकत घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
अशा परिस्थितीत स्वस्त घराचे आमिष दाखवून ग्राहकांना फसवण्याचा धंदा तेजीत येतो आणि ग्राहकही अजाणतेपणी फसतात. आणि दुर्दैवाने त्यांना वाचवणारी एकही यंत्रणा सध्या अस्तित्वात नाही.
Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS
feeds, please, subscribe
to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
RTI KATTA is a platform to empower
oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using
Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model
Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://vijaykumbhar.com _
Email – admin@vijaykumbhar.com
Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter
- https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/vijaykumbhar
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा