सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिवाळी भेट म्हणून एक अनोखी भेट दिली आहे ज्यामूळे या क्षेत्रातील उद्योगांसाठी ५९ मिनिटात कर्ज घेणे म्हणजे सुरक्षितता आणि गोपनीयतेच्या दृष्टीने एक भयावह दु:स्वप्न असेल.
या कर्जाची प्रक्रिया त्वरीत आणि सुलभ होण्यासाठी लघु उद्योग विकास बँकेच्या मदतीने कॅपिटावर्ड या संस्थेने psbloansin59minutes.com हे संक़ेतस्थळ विकसित केले आहे.ज्या सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकाला असे कर्ज घ्यायचे आहे त्याला या संकेतस्थळावरील फॉर्म भरावा लागतो.
धक्कादायक बाब म्हणजे, अर्ज भरताना हे संकेतस्थळ कर्ज घेणा-यांना आयकर (आय-टी) वेबसाइटचा लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड, वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) बँक खाते आणि वापरकर्त्याचे नाव आणि पासवर्ड द्यायला सांगते.
अर्जदाराकडून जीएसटी, आयकर, नेट बँकिंग, संबधित उद्योगाचे संचालक, भागीदार किंवा मालक आणि इतर आवश्यक तपशीलही घेतला जातो
जीएसटीच्या तपशीलानुसार कर्जदाराला जीएसटी ओळख क्रमांक (जीएसटीआयएन), जीएसटी वापरकर्त्याचे नाव आणि जीएसटी पासवर्ड देण्यास सांगीतले जाते . तर आयकर विवरणांसाठी, अर्जदाराला मागील तीन वर्षाचे रिटर्न्स एक्सएमएल स्वरूपात द्यावे लागतात .इतकेच नव्हे तर www.incometaxindiaefiling.gov.in वरील खात्याचा पासवर्डही द्यावा लागतो .
हे पुरेसे नाही म्हणून की काय, अर्जदारास मागील सहा महिन्यांचे बँक स्टेटमेन्ट पीडीएफ स्वरूपात किंवा बँक खात्याचे "लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड" देण्यास सांगितले जाते.
हे धक्कादायक नाही का? आयकर, बँक खाते आणि जीएसटीसाठी यांचा वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड दिल्यास कोणीही या तपशीलांचा सहजपणे वापर करू शकतो . विशेष म्हणजे जीएसटी, आयटीआर आणि बँक स्टेटमेंट्स किंवा लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड दिल्याशिवाय या संक़ेतस्थळावरील अर्ज पूर्ण करताच येत नाही.
खरेतर कोणतेही संक़ेतस्थळ आयकर, जीएसटी, बँक खाते इत्यादी संवेदनशील आणि खाजगी तपशील मागूच कसे शकते ?
डेटा सुरक्षा आणि सुरक्षिततेविषयी psbloansin59minutes.com हे संकेतस्थळ आपण संवेदनशील डेटा गोळा करत असल्याची कबूली देते तसेच सदर माहिती आपल्या क्लाउड सर्व्हरसह सुरक्षित असल्याचेही सांगते.
आश्चर्य म्हणजे अर्जदारांची इत्यंभूत माहिती गोळा करणा-या psbloansin59minutes.com संकेतस्थळाच्या मालकीबद्दलची कोणतीही माहिती त्यावर देण्यात आलेली नाही .सदर सर्व माहिती गोपनीय ठेवण्यात आली आहे.
या संक़ेतस्थळावर नोंदणीसाठी,सर्व माहिती गोळा करण्याच्या प्रक्रियेकरता कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. मात्र , जर कर्ज घेणा-यास 'तत्वत: मंजूरी' हवी असेल तर त्याला रु. १००० रुपये आणि अधिक लागू कर भरावे लागतात तसेच प्रक्रिया शुल्क म्हणून कर्जाच्या रकमेच्या ०.३५ % द्यावे लागतात्.
तसेच सदर संकेतस्थळ स्पष्ट शब्दात सांगते की 'तत्वत: मंजूरी' याचा अर्थ कर्ज मंजूर झाले असा नाही. "तत्वत: मंजूरी‘ मिळाल्यानंतर , संबधित वित्तीय संस्था पूर्ण चौकशी करून कर्ज मंजूर करावे की नाही याचा निर्णय घेईल. अंतिम निर्णय संबधित वित्तीय संस्थेच्या स्वेच्छाधिकारानुसार असेल असेही संकेतस्थळावर स्पष्ट केलेले आहे.
करियर ३६० चे प्रकाशक आणि संस्थापक पेरी महेश्वर यांनी या संकेतस्थळाविषयी बरीच तथ्ये आणि प्रश्न उपस्थीत केले आहेत ते म्हणतात ’ज्यांनी ५९ मिनिटात कर्जासाठी अर्ज केला असेल त्यांना इमेलद्वारे 'तत्त्वत: मंजुरी मिळेल परंतु यापैकी बहुतेक तपशील जसे कर्जाच्या रकमेची गणना, अर्जदाराला प्रतिसाद देणे आणि बँक टॅग करणे यासारख्या बाबी संगणकाच्या माध्यमातून आपोआप होणा-या आहेत.‘
आता या संपूर्ण विषयामागचे कटू वास्तव काय आहे ते पाहू.
१. तत्वत: कर्ज मंजूरीचे पत्र मेल आयडी क्रमांक-Reply@CapitaWorld.com वरून येते.
२. .कॅपिटलवर्ल्ड कंपनी ३० मार्च २०१५ रोजी स्थापन केली गेली आहे.म्हणजे देशात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर
३. कंपनी अहमदाबाद, गुजरात येथे नोंदणीकृत आहे
४. ३१ मार्च २०१७ पर्यंत कंपनीने विशेष कामे केली नाहीत आणि अवघा १५००००- ( पंधरा हजार रुपये महसूल मिळविला.
५. जीनंद शाह आणि विकास शाह या कंपनीचे स्वाक्षरीकर्ते आहेत.
६. कंपनीच्या संचालक मंडळाचे आणखी एक संचालक विनोद मोधा हे अनिल अंबानी यांच्या मालकीच्या निरमा आणि मुद्रा याचे एक रणनीतिक सल्लागार आहेत.
७. सर्व कर्जदारांना आवेदन शुल्क म्हणून ११८० आणि प्रक्रिया शुल्क म्हणून कर्जाच्या रकमेच्या ०.३५ % द्यावे लागतात्.
८. वरील रक्कम कॅपिटावर्ल्ड बँकांकडून घेते जे बँका नंतर कर्जदारांकडून वसूल करतात
९. ही अहमदाबाद स्थित खाजगी कंपनी कर्जदारांची संवेदनशील माहिती त्याची पात्रता इत्यादी माहिती स्वत:कडे ठेवते.
१०. मार्च २०१८ नंतर कंपनीने ४ नवीन संचालकांना समाविष्ट केले. त्यांच्यातील एक, अखिल हांडा हे मोदींच्या २०१४ निवडणूकतील प्रोफेशनल सपोर्ट ग्रुपचे संस्थापक आहेत.
माहिती खूप झाली आता काही प्रश्न
१. कॅपिटावर्ड कोणत्या अधिकारात कर्ज मंजूर आणि बँक टॅग करू शकते ? त्यांचा अधिकार काय आहे? आणि त्यांना हा अधिकार दिला कुणी? अगदी सुलभ आणि त्वरीत मंजूरी म्हणजे कागदी रुमाल वापरून फेकून देण्याइतके सोपे नाही. थोडक्यात म्हणजे हा कर्जदारांची दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे.
२. ते कसे निवडले गेले? निवडीचे निकष , पात्रता काय होती?
३. कॅपिटावर्ड फार काही काम करत नव्हती किंवा त्यांच्याकडे अनुभवही नव्हता मग त्यांची निवड कशी झाली ?
४. शाह, अहमदाबाद, गुजरात. इतके सगळे सारे संयोग एकाचवेळी कसे काय जुळून आले?
५. मोधा, मुद्रा, अनिल अंबानी काय भानगड आहे?
६. इतका प्रचंड प्रकल्प अनुभव नसलेल्या कंपनीला कोणत्या विश्वासावर देण्यात आला?
७. कराराच्या अटी काय होत्या?
८. .कॅपिटावर्ड यातून किती पैसे मिळवणार याचा काही अंदाज ?
९. कॅपिटावर्डला ११६० रुपयांबरोबर कर्जाच्या ०.३५% ही दिले जणार . लाखो कर्जदारांकडून या कंपनीला किती मिळणार याचा काही अंदाज? भाग देखील दिला? कल्पना करा सुक्ष्म , लघू व मध्यम उद्योजकांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे
१०. माहितीची गोपनीयता आणि गैर प्रकटीकरणाबाबत कंपनीशी काही करार झाला आहे का?
कर्ज वितरण ही एक प्रदिर्घ प्रक्रिया आहे.आता फक्त धूर दिसू लागला आहे आता कंपनीचे स्वामित्व, करार, संचालक इत्यादीची माहिती उघड झाला तर आग कुठे लागली आहे हेही लवकरच कळेल.
त्यांनी सिडबी, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) आणि इतर बँकांना जून २०१८ मध्ये ११९ रुपये प्रति शेअरच्या प्रिमियमवर २२.५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करायला लावली. त्यांना हा पैसा संपूर्ण संकेतस्थळ विकसित करण्यासाठी वापरता आला असता.
आता, ते सांगतील की या सर्व बँका कॅपिटावर्डमध्ये ५०% पेक्षा जास्त मालकी असलेले भागधारक आहेत आणि म्हणूनच ते अर्ध पीएसयूसारखे आहे.
या योजनेतील सर्वात धोकादायक आणि निराशाजनक पैलू म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या सार्वजनिक पैशाचा वापर राजकारण्यांनी एमएसएमईच्या मदतीने पैसे कमवण्याकरता पुन्हा केला आहे. ५९ मिनिटांच्या योजनेखालील कर्जास क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टने पूर्णपणे हमी दिली आहे याचा अर्थ बँकेकडे पैशांची परतफेड करून जबाबदारी नाही!
हे एक विखारी वर्तूळ आहे.
सदर लेख हा मनिलाईफ मधील लेखाचे स्वैर भाषांतर आहे. मूळ लेख https://www.moneylife.in/article/psbloansin59minutescom-seeks-login-id-passwords-of-income-tax-gst-bank-account/55697.html या लिंकवर पहा .
Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS
feeds, please, subscribe
to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
RTI KATTA is a platform to empower
oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using
Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model
Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://vijaykumbhar.com _
Email – admin@vijaykumbhar.com
Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter
- https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/vijaykumbhar
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा