राज्य शासनाने पर्यावरण पुरक इमारतींच्या धोरणाचा मसूदा प्रसिद्ध केला असून त्यावर हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. परंतू हा मसूदा फक्त इंग्रजीतूनच प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. कदाचित राज्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांचाच या विषयाशी संबध आहे आणि त्यांना फक्त इंग्रजी कळते अशी शासनाची समजूत असावी. किंवा मराठी येणा-यांना किंवा समजणा-यांना पर्यावरणाशी काही देणे घेणे नसते असाही शासनाचा समज असावा त्यामूळेच सदर मसूदा मराठीत प्रसिद्ध करण्यात आलेला नसावा.
खरेतर शासनाची सर्व धोरणे , नियम, आदेश , अहवाल, निर्णय अधिसूचना , प्रारूप नियम इत्यादी सर्व माहिती मराठीतून प्रकट करावीत, तसेच शासनाचे भाषा संचालनालय मजबूत करावे असे आदेश राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिनांक २९ मे २०१४ रोजी दिले होते.परंतु इथे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची पत्रास कोण ठेवत नाही तर मुख्य माहिती आयुक्तांच्या निर्णयाची फिकिर कोण करणार ?
वास्तविक पहाता, माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधिल कलम ४ (१) (ग) (घ) नुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने ज्यामुळे लाकांना बाधा पोहोचते अशी महत्त्वाची धोरणे आखताना आणि असे निर्णय जाहीर करतांना सर्व संबंधित वस्तुस्थिती प्रसिध्द करावयाची असते तसेच, आपल्या प्रशासनिक किंवा न्यायिकवत् निर्णयांबाबतची कारणे बाधित व्यक्तींना कळवावयाची असतात.
त्याचप्रमाणे कलम ४ (४) नुसार पुरेपुर मोबदला देणारा खर्च, स्थानिक भाषा आणि त्या स्थानिक भागातील संपर्काची सर्वात प्रभावी पध्दती या बाबी विचारात घेऊन, सर्व माहिती प्रसारित करावयाची असते आणि यथास्थिती राज्य जन माहिती अधिकारी यांच्याकडे, शक्यतो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात ती माहिती मोफत किंवा विहित करण्यात येईल इतक्या माध्यमाच्या खर्चाएवढया किंवा मुद्रणाच्या खर्चाएवढया किंमतीला सहजपणे उपलब्ध करावयाची असते.
सर्व नवीन व्यावसायिक आणि निवासी जागा हिरव्या इमारती म्हणून विकसित केली जातील याची खातरजमा करणे ,हरित इमारतींमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी विकासक आणि खरेदीदार यांना प्रोत्साहन देणे, महाराष्ट्रातील हरित इमारत निर्मितेतील सर्व अडथळे दूर करणे ही पर्यावरण पुरक इमारत धोरणाची उद्दीष्टे आहेत . शासनाचे कोणतेही धोरण नागरिकांच्या सहभागाशिवाय पूर्ण होउ शकत नाही. त्यामूळे नागरिकांवर थेट परिणाम करणा-या धोरणाची माहिती नागरिकांना होउ न देणे कायद्याच्या विरोधात तर आहेच परंतू ती नागरिकांच्या विश्वासाशी प्रतारणाही आहे.
सदर धोरण वर्तमान पत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत त्यावर नागरिकांनी आपल्या हरकती सूचनअ पाठवायच्या आहेत. शासनाच्या संकेतस्थळावर हे धोरण ६ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध झाले आहे . ते कोणत्या वर्तमानपत्रात आणि कधी प्रसिद्ध होइल हे सांगता येत नाही त्यामूळे नागरिकांनी ५ डिसेंबर २०१८ पर्यंत आपल्या हरकती सूचना पाठवाव्यात हे उत्तम.
सदर धोरणाचा मसूदा संचालक व उपसंचालक नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, सेंट्रल बिल्डींग पुणे, सर्व विभागीय कार्यालयांचे विभागीय सहसंचालक यांच्याकडे अवलोकनासाठी उपलब्ध असल्याचे मसूद्यामध्ये म्हटले आहे.
Related Story
इथून पुढे शासनाची सर्व धोरणे,नियम, आदेश इत्यादी मराठीतून प्रकट करा,राज्य माहिती आयोगाचे शासनाला आदेश
Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS
feeds, please, subscribe
to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
RTI KATTA is a platform to empower
oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using
Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model
Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://vijaykumbhar.com _
Email – admin@vijaykumbhar.com
Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter
- https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/vijaykumbhar
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा