विजय कुंभार यांच्या विशेष बातम्या,लेख व विश्लेषण: 2018

Saturday, December 29, 2018

आपले काम कुठे आणि कुणामुळे अडलेय याची माहिती अशी करून घ्या !

सरकारी काम आणि सहा महिने थांब अशी एक म्हण आहे. परंतु आता सहा महिने थांबूनही काही होत नाही. जनतेच्या कल्याणासाठी एका पाठोपाठ एक कायदे आणले जाताहेत . परंतु त्यातून जनतेची कामे लवकर होण्याऐवजी त्याना आता अधिकाधिक उशीर केला जात आहे. आणि आपले काम नेमके कुठे आणि कुणामुळे अडले आहे हे सामान्य माणसाला समजत नाही. परंतु खाली दिलेले काही प्रश्न सार्वजनिक प्राधिकरणाला विचारल्यास त्याची माहिती मिळू शकेल.




माहिती ही शक्ती आहि आणि माहितीच्या अधिकारामुळे प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यात तसेच प्रत्येकाचे उत्तरदायित्व निश्चित करण्यात मदत होते. त्यामुळेच माहितीच्या अधिकाराचा वापर कुणावर सूड उगवण्यासाठी , कुणाला त्रास देण्यासाठी नाही, तर प्रशासनात पारर्शकता आणण्यासाठी आणि उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी केला गेला पाहिजे. तसे झाले तर सामान्य माणसाच्या मनगटात माहिती अधिकारामुळे मोठे बळ येउन देशा पारदर्शकता येण्यात आणि अधिकारी व कर्मचार्‍यांची जबाबदारी निश्चित करण्यास मोठी मदत होउ शकते.

परंतु  ही जबाबदारी किंवा उत्तरदायित्व निश्चित करायचे कशी ? खरे तर त्यासाठी फार काही करण्याची आवश्यकता नाही .खालील काही साधे प्रश्न आणि माहिती  अधिकारात विचारल्यास आपला अर्ज किंवा माहितीशी संबधित अधिका-याची जबाबदारी निश्चित होउ शकते

१)माझा अर्ज / तक्रार किंवा नस्ती (फाईल)  आपल्या विभागाकडे पोहोचल्यानंतर त्यासंदर्भातील दैनदिन प्रगतीचा आहवाल : उदा. माझा अर्ज / तक्रार कंवा नस्ती  आपल्या विभागातील ज्या ज्या अधिकारी-यांकडे किंवा कर्मचा-याकडे पोहोचला त्यांनी त्यावर केलेल्या प्रक्रियेची माहिती.

२) आपल्या विभागाच्या नियमाप्रमाणे अशा अर्जावर / तक्रारीवर  किंवा नस्तीवर निर्णय घेण्यासाठी लागणा-या कालावधीची माहिती.

३) माझ्या अर्जावर / तक्रारीवर  किंवा नस्तीवर   निर्णय घेण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती त्यांची नावे व हुद्दयाचा तपशील.

४) माझ्या अर्जावर / तक्रारीवर किंवा नस्तीवर   निर्णय घेण्याची अंतिम जबाबदारी ज्या  अधिका-याची    होती त्याचे नाव व हुद्दा याचा तपशील.


५) माझ्या अर्जावर / तक्रारीवर किंवा नस्तीच्या आतापर्यंतच्या  प्रवासातील सर्व कागदपत्रांच्या त्यावरील फाइल नोटरीसह प्रती

६) माझ्या अर्जावर  / तक्रारीवर  किंवा नस्ती संदर्भात योग्य वेळेत निर्णय न घेतल्याबाबत आपल्या विभागाच्या नियमाप्रमाणे संबधीतांवर करण्यात आलेल्या कारवाईची तपशीलवार माहिती व संबंधित कागदपत्रांच्या प्रति मला देण्यात याव्यात.(माहाराष्ट्राच्या बाबतीत माहाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदलाचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध (सुधारण) अधिनियम, २००७ अन्वये  केलेल्या किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार केलेल्या कारवाईची माहितीही मागता येउ शकेल) 

७) माझा अर्ज / तक्रार किंवा नस्तीसारखी जी प्रकरणे  माझ्या प्रकरणाच्या सात दिवस (आपण कितीही दिवस लिहू शकता) आधी आणि नंतर आपल्याकडे आली त्यावर घेन्यात आलेया अंतिम निर्णयाची तपशीलवार माहिती.

ठळक केलेल्या शब्दांपैकी नको असलेले शब्द खोडावेत,ज्या अर्जाबद्दल  किंवा तक्रारीबाबत माहिती मागवयाची आहे त्याची प्रत जोडावी तसेच ज्या नस्ती (फाइल) किंवा विषयाबद्दल वरील माहिती मागावयाची आहे त्याचा स्पष्ट उल्लेख असावा.

वरील सात साधे प्रश्न आपले काम कुठे , कुणामुळे आणि किती दिवस अडकून पडले आहे याची माहिती  मिळवून देण्यास मदत करतील. परंतु हे प्रश्न विचारताना अत्यंत काळजी घेणे आवश्यक आहे.आपल्याला नेमकी काय माहिती आणि कशासाठी मिळवायची आहे ? त्यातून काय साध्य करायचे आहे? याची निश्चित कल्पना आपल्याला असली पाहिजे.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com


Thursday, December 27, 2018

कागदपत्रांच्या अवलोकनासाठी जिल्हा पातळीवर माहिती अधिकार ग्रंथालये सुरू करण्याच्या शिफारशीचे समितीचे सूतोवाच !

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अन्वये दर आठवड्यास नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख उपलब्ध करून देण्याच्या  प्रयोगाची सार्वत्रिक अंमलबजावणी करावी किंवा कसे याबाबत अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या राज्यस्तरीय समितीने नागरिकांना माहिती मिळवणे सुलभ व्हावे यासाठी राज्यभर जिल्हा पातळीवर माहिती अधिकार ग्रंथालय सुरू करण्याची शिफारस शासनाकडे करण्याचे सुतोवाच केले आहे. 


या समितीची पहिली बैठक यशदामध्ये दिनांक १४.१२.२०१८ रोजी पार पडली त्यामध्ये सदर प्रयोग़ राबवताना येणा-या अडचणी आणि शक्यता यावर चर्चा करून त्यासंदर्भात करावयाच्या उपाययोजना सुचवण्यात आल्या. 


या समितीने खालील निष्कर्ष काढले आहेत


१) दर आठवड्यास विहित वेळेत नागरिकांना अभिलेख अवलोकनासाठीउपलब्ध करून देणे व्यवहार्य आहे किंवा कसे याबाबीवर विचार करताना समितीने  नागरीकांना अवलोकन उपलब्ध करून देणे व्यवहार्य असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे

२) सदरील काम जन माहिती अधिकारी यांचेकडे सोपवावे किंवा कसे या बाबत समितीने चालू फाईल्स ज्या-त्या Desk वरील Custodian मार्फत उपलब्ध करून देता येतील तसेच प्रत्येक Custodian Deemed PIO म्हणजे मानीव जन माहिती अधिकारी असल्याने त्यांच्या मार्फत अवलोकन देता येऊ शकेल असे म्हटले आहे.

३) ही संकल्पना राबविल्यामुळे माहिती अधिकार अर्जांचे अपील अर्जांचे प्रमाण निश्चितपणे कमी होईल किंवा कसे याबाबीवर विचार करताना समितीने नागरीकांना अर्ज न करता अवलोकन उपलब्ध करून दिल्यास अर्जांची संख्या निश्चितच कमी होईल असे म्हटले आहे तसेच चालू फाईल्स बंद करतांना Scan करून त्या वेबसाईटवर टाकल्यास Open Data Portal द्वारे नागरीकांना उपलब्ध होतील असे सुचवले आहे


४) एकाच दिवशी एकाच वेळी जन माहिती अधिकाऱ्याकडे अनेक नागरिकांची गर्दी झाल्यास प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर नागरीकांना अवलोकन देता येईल असे समितीने सुचवले आहे

५) एकाच विषयाच्या अभिलेखाची मागणी अनेक नागरिकांनी एकाच दिवशी केल्यास काय करता येईल यावर स्पष्टीकरण देताना पुणे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त शीतल उगले यांनी पुणे महानगरपालिके मध्ये अशा घटना आजपयंत झालेल्या नाहीत असे सांगीतले. मात्र अभिलेख पाहणीची कार्यपद्धती आणि अभिलेखास हानी पोचल्यास होणाऱ्या कायदेशीर कार्यवाहीबाबत नागरीकांना भित्तीपत्रक अथवा इतर माध्यमातून अवगत करणे आवश्यक असल्याचे मतही त्यांनी मांडले.


६) अभिलेख अवलोकनाकरिता जेष्ठ नागरिक, अपंग, महिला, दूर अंतरावरून आलेले नागरिक यासारखे अनेकविध प्रकारचे नागरिक उपस्थित झाल्यास  जेष्ट्ठ नागरीक व महिलांना प्राथम्यक्रम देण्यात यावा असेही बैठकित ठरवण्यात आले.

७) नागरिकांनी अभिलेख हाताळताना त्यांचेवर लक्ष ठेवण्यासाठी लागणारे अधिकारी/कर्मचारी यांची नियुक्तीकरावी लागेल का या मुद्द्यावर चर्चा करताना समितीने त्या त्या Desk च्या Custodian ने अभिलेखांची काळजी घ्यावी आणि ज्या ठिकाणी CCTV उपलब्ध आहेत तेथे त्यांची मदत घ्यावी असे समितीने सुचवले आहे.


८) अवलोकनानंतर नागरिकांनी अभिलेखाच्या छायांकित प्रतीची मागणी केल्यास महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधियम, २००५ नुसार शुल्काची आकारणी करावी असेही समितीने सुचवले आहे

९) अभिलेख अवलोकना दरम्यान संबंधितांनी कागदपत्रे फाडणे, गहाळ करणे, मजकुरात खाडाखोड करणे अथवा संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्यांस दटावणे इत्यादी बाबी घडल्यास सदर अभिलेखे आणि संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम २००५ मधील नियम 3 (ख) नुसार निश्चित करण्यात आलेली अभिलेख तपासण्याची कार्यपद्धती आणि अभिलेख अधिनियमातील तरतुदींची पूर्वकल्पना नागरीकांना द्यावी असे समितीने म्हटले  आहे.


१०) ही संकल्पना राबविण्याकरिता साधनसंपत्ती व मनुष्यबळ खर्ची यासाठी कोणताही खर्च अपेक्षित नाही असाही निष्कर्ष समितीने काढला आहे.

११) सदर संकल्पना यशस्वीपणे कार्यान्वित होण्यासाठी  जिल्हा पातळीवर खुले माहिती अधिकार ग्रंथालय निर्माण करता येईल तसेच नस्तीच्या Custodian ने कोणती नस्ती अवलोकनासाठी द्यावी याची पद्धती निश्चित करावी असेही समितीने सुचवले आहे 

या बैठकीला समितीचे अध्यक्ष आणि कोकणचे विभागीय आयुक्त डॉ जगदीश पाटील, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सहसंचालक डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त शीतल उगले, औरंगाबाद पोलिस अधिक्षक आरती सिंह, पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अनिल मुळे, नागपुरचे कार्यकारी अभियंता अ.र.भास्करवार, आणि माहिती अधिकार केंद्र यशदा आणि समितीच्या सदस्य सचिव दीपा सडेकर-देशपांडे.

या बैठकीत पुणे महापालिकेत राबवल्या जाणा-या उपक्रमाची विशेष दखल घेण्यात आली.पुणे महापालिका मागील १० वर्षांपासून सदर उपक्रम  यशस्वीपणे राबविला जात आहे. त्याचबरोबर मुख्य इमारतीमध्ये माहिती अधिकार केंद्र वखुले माहिती अधिकार ग्रंथालय सुरु करण्यात आलेले आहे. पुणे महानगरपालिकेत जवळपास ५० विभाग, १५ क्षेत्रिय कार्यालये कार्यरत असून या कार्यालयांची माहिती नागरिकांना अवलोकन करावयाची असल्यास माहिती ज्या डेस्कवर अथवा संकलनाकडे आहे त्याच डेस्कमध्ये अथवा संकलनामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला मानीव जन माहिती अधिकारी समजून त्याच ठिकाणी माहिती अवलोकन करण्यासाठी नागरीकांना दिली जाते.

चालू नस्ती (Current Files) त्याच टेबलावर अवलोकन करण्यासाठी उपलब्ध करूनदिल्या जातात तर बंद झालेल्या नस्ती (Closed Files) अभिलेख कक्षामधून मागणीनुसार व अभिलेख नियमांनुसार उपलब्ध करून दिल्या जातात. त्याचबरोबर पुणेमहानगरपालिकेची वेबसाईट अद्ययावत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर माहिती वेबसाईटवर खुली करण्यात आलेली असून. Auto DCR System आणि Open Data Portal वरील खुल्या माहितीचा नागरीक सार्वजनिक हितासाठी, संशोधनासाठी उपयोग करत आहेत असेही समितीच्या निदर्शनास आणून दिले गेले.

आठवड्याला सरासरी १५ नागरीक अवलोकनासाठी वेगवेगळ्या विभागात येतात.अवलोकनासाठी आलेल्या नागरीकांची नोंदणी करण्यात येते. अवलोकनासाठी आलेल्या नागरीकांची आजतागायत गर्दी झालेली नाही, असे पुणे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त शीतल उगले, यांनी पुणे महापालिकेच्या यशोगाथेची माहिती देतांना स्पष्ट्ट केले. या उपक्रमांची संख्यात्मक आणि गुणात्मक माहिती पुणे महानगरपालिके मार्फत समिती उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

माहितीचा अधिकार अधिनिययम कलम ८ अंतर्गत अपवादात्मक माहिती आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध न्यायालयांनी नाकारलेली माहितीची व्यवहार्यता तपासून खुली करावयाची माहिती आणि वैयक्तिक माहितीला बाधा न पोहचता अवलोकन उपक्रमासाठी प्रक्रिया निश्चित करणे आवश्यक आहे, तसेच शासकीय कार्यालयांकडील अभिलेख कक्षांकडे दुर्लक्ष झालेले असून अभिलेख कक्षांमधील मनुष्यबळ पुनर्जिवित करण्याची आवश्यकता आहे, नागपूर जिल्हाकारी कार्यालयांने केलेल्या अभिलेख कक्षामध्ये जपणूक केलल्या अभिलेखांबाबत डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी समितीला अवगत केले.

नागरीकांच्या विकासासाठी अनेक शासकीय योजना अस्तित्वात येत असतात त्यांची अंमलबजावणी करतांना अभिलेखांची निर्मिती होत असते, निर्माण झालेले अभिलेख किती काळासाठी जतन करावेत याबाबत स्पष्ट्ट निर्देश जी.आर.मध्ये दिले जात नसल्यामुळे अभिलेख कक्षांमधील अभिलेखांची संख्या वाढत असल्याचे मत डॉ. चंद्रकातं पुलकुंडवार यांनी मांडले.तर  आरती सिंह यांनी पोलिस रेकॉर्ड मॅन्युअलमधील अभिलेखांबाबतच्या तरतूदींची माहिती सांगीतली.  

या बैठकित पुणे महापालिकेच्या  खुल्या माहिती अधिकार ग्रंथालयाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. पालिकेत अनेक महत्त्वाचे आणि धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात. या निर्णयांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचावी, यासाठी प्रशासनाने १० ऑगस्ट २०१०ला देशातील पहिले माहिती अधिकार ग्रंथालय पालिकेच्या इमारतीत सुरू केले. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या हस्ते ग्रंथालयाचे उद्घाटन करण्यात आले. 

हे ग्रंथालय व्हावे यासाठी मी पुढाकार घेतला होता. माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम ४(१) ब (१५) नुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने  माहिती प्राप्त करण्यासाठी नागरीकांना उपलब्ध असलेल्या सुविधांचे तपशिल यात जनतेच्या वापरासाठी नागरीकांना उपलब्ध असलेल्या सुविधांचे तपशिल यात जनतेच्या वापरासाठी वाचनालय अथवा ग्रंथालय चालवले जात असेल तर त्याच्या कामकाजाची वेळ जाहिर करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार मी पालिका प्रशासनाकडे आग्रह धरला होती.परंतु प्रत्येक वेळी प्रशासन यासाठी अंदाजपत्रकात तरतुद नसल्याचे कारण देत होते. 

अखेर माझ्या आग्रहामुळे पालिकेच्या तत्कालीन स्थायी समितीचे अध्यक्ष निलेश निकम यांनी अंदाज पत्रकात या ग्रंथालयासाठी २५ लाख रुपयांनी तरतुद केली. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त महेश् झगडे यांनी युद्ध पातळीवर काम करत हे ग्रंथालय सुरू केले. सुरूवातील या ग्रंथालयात ब-यापैकी माहिती ठेवली जात असे मात्र नंतर काही अधिका-यांच्या अनास्थेमूळे त्यात माहिती ठेवण्यास टाळाटाळ केली जाउ लागली. 

पालिकेच्या जनसंपर्क विभागाकडून चालविल्या जाणाऱ्या ग्रंथालयाच्या माध्यमातून पालिकेचे महत्त्वाचे निर्णय, पालिकेच्या विविध समित्यांचे कामकाज, शासकीय परिपत्रके, स्थायी समिती, मुख्य सभेच्या कामकाजाची इतिवृत्ते, आयुक्तांची परिपत्रके आदी माहिती उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाला अगदी अलिकडे स्थायी समितीने मान्यता दिली होती. पुणे महापालिकेच्या या उपक्रमांना केंद्र शासनाचा पुरस्कारही मिळाला आहे . परंतू तरीही त्यात सुधारणा झालेली नाही.आता समितीने राज्यभर जिल्हापातळीवर अशी ग्रथालये सुरू करता येतील असे म्हटल्यानंतर तरी पुणे पालिका जागी होईल अशी अपेक्षा आहे. 

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com


Wednesday, December 12, 2018

नागरिकांना शासकिय कार्यालयातील फाईली कोणत्याही अर्जाशिवाय पहाता येणार

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत प्राप्त होण-या माहिती अर्जांची संख्या कमी होण्याच्या दृष्ट्टीने व कामकाजात पारदर्शकता येण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख उपलब्ध करून देण्याचा प्रयोग केला होता. त्याच धर्तीवर आता राज्य शासनाने जिल्हास्तरीय कार्यालयापासून ते निम्नस्तरीय सर्व कार्यालयात अभिलेख  अवलोकनासाठी  उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला असून तशा अर्थाचा शासन आदेश २६/११/२०१८ रोजी प्रसृत केला आहे.


या उपक्रमांतर्गत राज्यातील जिल्हा स्तरीय कार्यालयांपासून ते निम्नस्तरीय सर्व कार्यालयात तसेच महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हापरिषद इत्यादी सर्व कार्यालयात प्रत्येक सोमवारी किंवा सदर दिवशी सार्वजनिक सुट्टी असल्यास त्यानंतरच्या कायालयीन दिवशी दुपारी ३.०० ते ५.०० या वेळेत नागरिकांना, माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत विहित प्रक्रियेनुसार व  त्याांच्या मागणीनुसार अभिलेख अवलोकिासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.प्रत्येक कार्यालयाने स्थानिक परिस्थितीनुसार आवश्यक त्या दुरुस्तीसह सदर प्रयोगाची अंमलबजावणी करावयाची आहे.



या सर्व प्रकाराची सुरूवात साधारणपणे २००७-२००८ च्या सुमारास झाली. त्या काळात पुणे इंडियन एक्सप्रेसचे संपादक प्रकाश कर्दळे माहिती अधिकार चळवळीत खूपच कार्यरत होते. माहिती अधिकाराचा कायदा तयार करण्यात आणि त्याचा प्रचार आणि प्रसार करण्यात त्यांचे मोठे योगदान होते.त्यांच्या सोबत माहिती अधिकार कायद्यासंदर्भात काम करण्याची संधी मला मिळाली. दिवसातून अनेकदा आमची चर्चा व्हायची . अर्थातच प्रत्येकवेळी चर्चेचा विषय ’ माहितीची अधिकार’ हाच असायचा.

एकदा असच चर्चा करत असताना मी त्यांचे लक्ष माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम ४ ( ३) (४) च्या स्पष्टीकरणाकडे वेधले. या स्पष्टीकरणानुसार नागरिकांना कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कार्यालयातील माहितीचे अवलोकन करण्याचा अधिकार आहे. बरेच दिवस चर्चा केल्यानंतर आम्ही प्रयोगादाखल पुणे महापालिकेमधील कार्यालयात अवलोकनासाठेए जायचा निर्णय घेतला.

त्यानुसार दुस-या दिवशी मी पुणे महापालिकेच्या कार्यालयात हस्तांतरणीय विकास हक्काच्या ( टीडीआर) ची कागदपत्रांचे अवलोकन करण्यासाठी गेलो. जन माहिती अधिकारी अर्थातच माहिती अधिकारातील कलम ४ बद्दल अनभिज्ञ होता.त्याने मला अर्ज मागीतला. त्यावर मी त्याला कलम ४ अंतर्गत माहितीच्या अवलोकनासाठी अर्जाची गरज नसल्याचे सांगीतले. परंतु त्याला ते पटले नाही. आणि अर्थातच त्याने मला कोणतीही फाईल दाखवली नाही.

त्यानंतर ब-याच विचार विनिमयानंतर आम्ही पालिकेला कायद्याची माहिती करून करून देण्याचे ठरवले व सर्वच प्राधिकरणांना कलम ४ नुसार कागदपत्रांचे अवलोकन करून देण्याकरीता एक पत्र तयार केले. त्यात माहिती अधिकाराचे कलम ४ काय आहे. त्यानुसार नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणातील कार्यालयांचे अवलोकन करण्याचा कसा अधिकार आहे हे स्पष्ट करण्यात आले होते. तसेच एक पत्र मी पालिकेलाही पाठवले. त्यानंटर मात्र चक्रे फिरली आणि पुणे महापालिकेने विधी विभागाशी सल्ला मसलत केल्यानंतर टीडीआर च्या फाईली दाखवल्या. ते अवलोकन माहिती अधिकाराच्या कलम ४ अंतर्गत केलेले देशातील पहिले अवलोकन ठरले.

त्यानंतर कलम ४ च्या प्रचार आणि प्रसाराचे काम आम्ही सुरू ठेवेले होते.या कायद्याच्या कलम ४ (ब) (१५) नुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने माहिती मिळविण्यासाठी नागरिकांना उपलब्ध असलेल्या सुविधेचा तपशील, ग्रंथालयाचा किंवा अवलोकनाच्या खोलीच्या कामाचे तास याची याची माहिती देणे आवश्यक आहे. मात्र कोणतेच सार्वजनिक प्राधिकरण ते करायला तयार नव्हते.

दरम्यान तत्कालीन राज्य माहिती आयुक्त विजय कुवळे यांनी पुणे महापालिकेत एक बैठक आयोजित केली होती. या बैठकिला तत्कालिन महापालिका आयुक्त महेश झगडे,नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे आणि सुमारे ४० अधिकारी उपस्थित होते.मी सुद्धा तय बैठकीला उपस्थित होतो.या बैठकीत एकूणच माहिती अधिकाराच्या योग्य अंमलबजावणीबाबत काय करता येईल यावर चर्चा झाली.आणि कलम ४ नुसार नागरिकांना माहितीचे अवलोकन करू देण्यासाठी प्रत्येक सोमवारी आणि सोमवारी सुटी असल्यास लगतच्या कामाच्या दिवशी दुपारी  ३ ते ५ ही वेळ निश्चित करण्यात आली .

त्यानुसार तत्कालीन महापालिका आयुक्त महेश झगडे यांनी तातडीने आदेश निर्गमीत केले ते आदेश खालील प्रमाणे 

महापालिका आयुक्त कार्यालय
पुणे महापालिका
जा.क्र. मआ/नअजा/४२७
दिनांक १६/७/२००९
कार्यालयीन परिपत्रक
विषय – पुणे मनपामधील अभिलेखांचे अवलोकन नागरिकांना उपलब्ध करून देणेबाबत

पुणे महापालिकेमध्ये दरमहा केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या अंतर्गत ब-याच नागरिकांकडून माहिती मागितली जाते . सदरची माहिती कायद्याने एक महिण्याच्या आत देणे बंधनकारक आहे. तथापी ब-याच प्रकरणामध्ये माहिती उशीरा दिली जाते किंवा अर्धवट स्वरूपात दिली जाते. सदरची बाब अत्यंत अयोग्य आहे.असे केल्याने अपिलांच्या संख़्येमध्ये वाढ होते व नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होउन त्यांना वारंवार माहिती मिळवण्यासाठी पुणे मनपामध्ये यावे लागते

पारदर्शकता हा उपरोक्त कायद्याचा मुख्य गाभा आहे. नागरिकांनी मागितलेली सर्व माहिती अचूकपणे लवकरात लवकर व वेळेवर देणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्व कर्मचा-यांनी प्रो ॲक्टीवली काम करणे गरजेचे आहे. यासाठी खालील कार्यपद्धती राबविण्यात यावी.

प्रत्येक आठ्वड्याच्या सोमवारी किंवा सोमवारी सुटी असल्यास त्यानंतरच्या कामकाजाच्या दिवशी दुपारी ३ ते ५ दरम्यान सर्व खात्यामधील अभिलेख नागरिकांना अवलोकनासाठी उपलब्ध करण्यात यावेत. यावेळेस सर्व खात्यातील सर्व संबधित अधिकारी / कर्मचारी यांनी कार्यालयात उपस्थित राहणे आवश्यक आहे . नागरिकांना कागदपत्राच्या प्रती हव्या असल्यास त्याचेकडून त्याबाबतचा अर्ज भरून घेउन त्यांनी आवश्यक ते शुल्क भरल्यानंतर सदर प्रती त्वरीत उपलब्ध करून देणेत याव्यात. त्यासंबधीचे सुचनाफलक प्रत्येक खात्यामध्ये दर्शनी भागात लावण्यात यावेत.

वर नमूद केलेली कार्यपद्धती कटाक्षाने राबविण्यात येण्याच्या दृष्टीने सर्व खाते प्रमुखांनी दक्षता घ्यावी
महापालिका आयुक्त
पुणे महानगरपालिका

आयुक्तांनी आदेश काढल्यानंतर नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनी या उपक्रमाची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने व्हावी यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करणारे परिपत्रक काढले. ही कार्यपद्धती निश्चित करताना त्यापूर्वी अशा अवलोकनाच्या दरम्यान विविध ठिकाणी आलेल्या अनुभवाचाही विचार करण्यात आला.त्यानुसार खालील कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली.

नगर अभियंता कार्यालय
पुणे महानगरपालिका
जा क्र – १२६५
दिनांक – १९/०७/२००९

कार्यालयीन परिपत्रक

विषय : पुणे मनपामधील अभिलेख नागरिकांना अवलोकनासाठी उपलब्ध करून देणे बाबत.

संदर्भ – मा. महापालिका आयुक्त पुणे मनपा यांनी प्रसृत केलेले कार्यालयीन परिपत्रक जा. क्र. माअ/नअजा/४२७ दिनांक १६/७/ २००९

संदर्भांकित परिपत्रकान्वये सर्व कार्यालयीन अभिलेख नागरिकांना दर सोमवारी किंवा सोमवारी सुट्टी असल्यास त्यानंतरच्या कार्यालयीन दिनी दुपारी ३ ते ५ दरम्यान अवलोकनासाठी उपलब्ध करून देण्याच्या आज्ञा देण्यात आलेल्या आहेत. त्या अनुषंगाने अवलंबिण्याची कार्यपद्धती खालीलप्रमाणे असणे गरजेचे आहे .

१.     प्रत्येक जन माहिती अधिका-याने यासाठी स्वतंत्र रजिस्टर
ठेवणे आवश्यक आहे. सदर रजिस्टत मध्ये अनुक्रमांक , दिनांक ,नागरिकाचे नाव व पत्ता , अवलोकनासाठी मागितलेल्या अभिलेखाचा विषय, कागदपत्रांच्या प्रत्तींची मागणी केली असल्यास एकूण पृष्ठे, आकारण्यात आलेले शुल्क, अभिलेखाचे अवलोकन केल म्हणून सदर नागरिकाची स्वाक्षरी, इत्यादी मजकूर नमूद करणे आवश्यक आहे.

२.     अभिलेखाचे अवलोकन करून देताना फक्त अर्जदार व खात्याचा प्रतिनिधी उपस्थित असणे आवश्यक आहे.

३.     नागरिकांकडून त्यांचे ओळखपत्र  तपासणे आवश्यक आहे उदाहरणार्थ लायसन्स , पॅनकार्ड , पासपोर्ट , बँक़ पासबुक, मतदार ओळखपत्र, रेशनकार्ड इत्यादी

४.     अवलोकनासाठी जाताना त्यांचेबरोबर ब्लेड, कात्री, पिशवी, पेन , कॅमेरा. खोडरबर इत्यादी बरोबर नेता येणार नाही,

५.     नागरिकांना अभिलेख अवलोकनासाठी उपलब्ध करून दिल्यानंतर अभिलेखामधील कागदपत्रामध्ये कोणतेही फेरफार होत नाहीत याबाबत खात्यामधील कर्मचा-यांनी दक्षता घेणे आवश्यक आहे

६.     अर्जदाराने अभिलेखामधील कागदपत्रांच्या प्रती मागितल्यास त्यांना आवश्यक त्या शुल्काचे चलन करून देण्यात यावे व सदरचे चलन बँकेमध्ये भरल्यानंतर कागदपत्रांच्या प्रती त्वरित उपलब्ध करून द्याव्यात

७.     दर  महिण्याच्या शेवटच्या सोमवारी किंवा त्या दिवशी सुट्टी
अस्ल्यास  त्यानंतरचा पहिला कार्यालयिन कामकाजाचा दिवस हा ’ माहिती अधिकार दिन’ राहिल. त्या दिवशी  केंद्रीय माहिती अधिकार २००५ अंतर्गत केलेल्या अर्जाला उत्तरे दिली गेली नसल्यास सदर दिवशी त्याची पूर्तता करण्यात यावी. यासाठी देखील सर्व जन माहिती अधिका-यांनी स्वतंत्र रजिस्टर ठेवणे आवश्यक आहे.

८.     यासंदर्भात मासिक अहवाल प्रत्येक जन माहिती अधिका-याने आमच्याकडे सादर करावा

९.     सदरची कार्यपद्धती दिनांक १ ऑगस्ट  २००९ पासून अमलात आणावयाची आहे.

नगर अभियंता
पुणे महानगरपालिका


नागरिकांना कार्यालयाचे अवलोकन करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला असला तरी विविध प्राधिकरणात येणारा अनुभव मात्र फारसा उत्साहवर्धक नाही. नागरिक अवलोकनासाठी गेले की फाईल आता उपलब्ध नाही. फाईल दुस-या कार्यालयात किंवा साहेंबासमोर आहे त्यामूळे नंतर या असे उत्तर सर्रास दिले जाते.

या तक्रारींवर उपाय म्हणून मी एक पत्र तयार केले आहे. जरी
कलम ४ नुसार करावयाच्या अवलोकनासाठी कोणत्याही अर्जाची
किंवा पूर्वसूचनेची गरज नसली तरी खालील प्रमाणे पूर्वसूचना
दिल्यास फाईल आता उपलब्ध नाही. फाईल दुस-या कार्यालयात
किंवा साहेंबासमोर आहे असल्या सबबी अधिकारी सांगू शकणार नाहीत.

कलम ४ अंतर्गत अवलोकनासाठी द्यावयाच्या पूर्वसूचनेचा नमूना
प्रती

विभाग प्रमुख

विषय - xxxxxxxxxx शी संबंधित फायलींचे निरीक्षण करण्यासाठी सूचना

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ४ नुसार नागरिक कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कार्यालयाचे अवलोकन करू शकतात. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने परिपत्रक क्र. संकिर्ण २०१८ / प्र.क्र. ४५ / कार्या ६  दिनांक २६/११/२०१८ नुसार सर्व कार्यालयांमध्ये प्रत्येक सोमवारी आणि सोमवारी सुटी असल्यास लगतच्या कामाच्या दिवशी दुपारी ३ ते ५ ही वेळ कार्यालयाच्या अवलोकनासाठी निश्चित केली आहे.

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम नुसार आणि वरील परिपत्रकानुसार कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणातील फायलींचे निरीक्षण करण्यासाठी कोणतीही पूर्वसूचना किंवा अर्ज देण्याची देण्याची गरज नाही. तथापि, जबाबदार नागरिक असल्याने तसेच आपली आणि आमचीही गैरसोय होउ नये यासाठी आम्हाला आधीपासूनच आपणास पूर्वसूचना देणे अधिक योग्य वाटले.
Xxxxxx शी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी नागरिक म्हणून माझा हक्क वापरण्याचा माझा इरादा आहे. मी सोमवारी xx / xx / 2018 रोजी दुपारी ३ ते ५ या वेळेत आपल्या कार्यालयाला भेट देईन.

कळावे
आपला

सदर पूर्वसूचनेच्या पत्रावर आपला फोन नंबर आणि इमेल द्यावा म्हणजे आवश्यकता भासल्यास संपर्क करता येईल.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com



Wednesday, November 14, 2018

महाराष्ट्राचे हरित इमारत धोरण, हरकती सूचना फक्त पोस्टाद्वारे, इमेल आयडी नाही !

महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच आपले हरित इमारत धोरणाचा मसूदा प्रसिद्ध केला असून असून त्यावर हरकती सूचना मागवल्या आहेत. मात्र हा मसूदा फक्त इंग्रजीत असून हरकती सूचना पाठवण्यासाठी इमेल आयडी देण्यात आलेला नाही.  नागरिकांच्या माहितीसाठी सदर मसूद्याचा मुक्त मराठी अनुवाद प्रसिद्ध करीत आहोत.


महाराष्ट्र शासनाचा राज्याचा हरित विकासास प्रोत्साहन देण्याचा आणि महाराष्ट्र हरित इमारतींच्या क्षेत्रामध्ये अग्रेसर असल्याचे सुनिश्चित करण्याचा उद्देश आहे. हरित संकल्पना आणि तंत्रज्ञान यांचा उद्देश उर्जेची कार्यक्षमता, प्रभावी कचरा व्यवस्थापन, आणि नैसर्गिक स्रोतांवर कमीतकमी ताण पडावा असा आहे . हरित  इमारतींमध्ये मूर्त आणि अमूर्त असे दोन्ही प्रचंड फायदे आहेत. सर्वात मूर्त फायदा म्हणजे  पाणी आणि ऊर्जा यांचा पहिल्या दिवसापासून कमी होणे हा आहे. ऊर्जेची आणि पाण्याची बचत  अनुक्रमे २०-३०% आणि ३० – ५०% इतकी  होउ शकते . हरित इमारतींच्या अमूर्त फायद्यांमध्ये वाढीव वायू गुणवत्ता, उत्कृष्ट प्रकाश , वापरकर्त्यांच्या 
आरोग्याचे रक्षण , आणि वेगाने नष्ट होणा-या राष्ट्रीय स्त्रोतांचा संवर्धन यांचा समावेश आहे.



वरिल बाबींचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने हरित इमारत धोरण तयार केले असून ते शासनाच्या अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध झाले आहे.शासनाने या धोरणावर हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. या हरकती व सूचना पाठवण्याची अंतिम मुदत ते वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिना इतकी असली तरी ते कोणत्या वर्तमान पत्रात प्रसिद्ध होइल सांगता येत नाही. त्यामूळे नागरिकांनी सदर धोरण राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून म्हणजे ६ नोव्हेंबर पासून एक महिन्याच्या आत म्हणजे ५ डिसेंबर पर्यंत पाठवाव्यात हे उत्तम!

सदर धोरणाचा मसूदा सर्व कामकाजाच्या दिवशी खालील कार्यालयांमध्ये जनतेला अवलोकनासाठी उपलब्ध आहे
(१) टाउन प्लॅनिंग, सेंट्रल बिल्डिंग, पुणे यांचे संचालक कार्यालय;
(२) टाउन प्लॅनिंग, पुणे, नाशिक, नागपूर, कोकण औरंगाबाद, अमरावती विभाग यांचे संयुक्त संचालक कार्यालय; 
(३) टाउन प्लॅनिंग, शहरी संशोधन कक्ष, सेंट्रल बिल्डिंग पुणे उपसंचालक अधिकारी.
सदर हरकती सूचना उपसंचालक नगररचना, नगर संशोधन विभाग, सेंट्रल बिल्डिंग, पुणे यांच्याकडे पाठवायच्या आहेत. हरकती सूचनांसाठी इमेल आयडी देण्यात आलेला नाही. तसेच सदर मसूदा मराठीत उपलब्ध नसल्याने इंग्रजी मसूद्याचे मूक्त भाषांतर इथे प्रसिद्ध करत आहोत.

हरित इमारत धोरण

नागरी विकास विभाग महाराष्ट्र शासन

१. परिचय
युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज (UNFCCC) अंतर्गत पॅरिस हवामान करार १२ डिसेंबर २०१५  रोजी भारतसह १९६ देशांमध्ये सर्वसमावेशकतेने स्वीकारण्यात आला. जागतिक तापमान वाढीच्या  धोक्यावर मात करण्यासाठी या शतकात तापमान वाढ पूर्व-औद्योगिक पातळीपेक्षा २ अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी ठेवणे त्यात १.५  डिग्री सेल्सिअसपर्यंत वाढ करणे हा या कराराचा उद्देश आहे. भारत सध्या बांधकाम क्षेत्रात  प्रचंड प्रगती करत आहे. पायाभूत क्षेत्राचा एक भाग म्हणून परवडणारी घरे निर्माण करण्याच्या निर्णयामुळे या क्षेत्रात वेगाने वाढ होणे अपेक्षित आहे . तथापि, या वाढीचा पर्यावरणावर प्रचंड प्रभाव पडणार आहे . इमारती आणि बांधकाम क्षेत्राने या परिणामांवर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. पॅरिस कराराची पूर्वनिर्धारित लक्ष्ये पूर्ण करण्यात या क्षेत्राचा वाटा महत्वाचा आहे. 

सध्या, बांधकाम क्षेत्रामध्ये जागतीक उर्जा आणि पाण्याचा ४०% इतका आहे. आणि या क्षेत्राचा वापर करणा-यांकडून ४८% इतक्या घनकच-याची निर्मिती होते. आपली ऊर्जेची आवश्यकता प्रामुख्याने जीवाश्म इंधनांवर अवलंबून आहे तसेच पाणी हा एक दुर्मिळ स्त्रोत आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रातील इमारती पर्यावरणास अनुकूल ठरतील अशा पद्धतीने बांधल्या जाणे आवश्यक आहे. हरित संकल्पना आणि तंत्रज्ञान याचा उद्देश ऊर्जेचा योग्य वापर,  प्रभावी कचरा व्यवस्थापन याद्वारे नैसर्गिक स्रोतांवर कमीत कमी ताण पडावा हा आहे . हरित इमारतींमध्ये मूर्त आणि अमूर्त दोन्ही फायदे प्रचंड आहेत. सर्वात मूर्त फायदा म्हणजे अगदी पहिल्या दिवसापासून  पाणी आणि ऊर्जा यअंच्या वापरात बचत होते. ही बचत ऊर्जेच्या बाबतीत  २० ते ३०% आणि पाण्याच्या वापरात ३०% ते ५०% इतकी असू शकते. हरित इमारतींच्या अफाट फायद्यांमध्ये हवेची उत्तम गुणवत्ता, उत्कृष्ट प्रकाश,वापरकर्त्यांचे स्वास्थ्य आणि रहाणीमान् यात  सुधारणा , सुरक्षितता  आणि वेगाने नष्ट होणा-या राष्ट्रीय स्रोतांचे संरक्षण यांचा समावेश आहे.

सध्या देशात नोंदणीकृत हरित इमारतींच्या संख्येत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. वाढ आतापर्यंत क्षेत्रनिहाय झाली आहे. बाजाराची मागणी किंवा सामाजिकदृष्ट्या जागरूक विकासकांनाही याचे श्रेय दिले जाऊ शकते. हरित इमारतींना उत्तेजन देण्यासाठी शासन स्तरावरून  कोणतेही प्रयत्न झालेले नाहीत. हे धोरण राज्यातील हरित विकासाला  प्रोस्ताहन देण्याचा आणि हरित  इमारतींच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राला अग्रेसर ठेवण्याचा पहिलाच प्रयत्न आहे 

मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या फायद्यासाठी पर्यावरणपुरक बाबींना  प्रोत्साहन देण्यात शासनाची भुमिका  बजावण्यासाठी धोरणाचा मोठा उपयोग होणार आहे.स्त्रोतांचे जबाबदारीने उत्पादन आणि उपभोगासह संयुक्त राष्ट्रांचे १२ आणि १३ वे उद्दीष्ट साध्य करण्याच्या आणि वातावरणातील बदल हाताळण्याच्या दृष्टीने टाकावयाच्या पावलांपैकी हे पहिले पाउल असेल. 






२. व्याप्ती
हे धोरण महाराष्ट्रातील सर्व आगामी व्यावसायिक इमारती तसेच निवासी इमारतींना लागू होईल. व्यावसायिक इमारतींमध्ये कार्यालय, आयटी पार्क, बँक, शॉपिंग मॉल, हॉटेल, हॉस्पिटल, विमानतळे, स्टेडियम, परंपरा केंद्रे, शैक्षणिक संस्था (महाविद्यालये, विद्यापीठ), ग्रंथालये, संग्रहालये इत्यादींचा समावेश होतो.

३. दृष्टी
शहरी महाराष्ट्राच्या दृष्टीने वेगाने प्रगती करणारे बांधकाम क्षेत्र हे आर्थिक विकासाचा आधारस्तंभ आहे त्यामूळे या क्षेत्राचे स्थैर्य आणि पर्यावरणविषयक बाबी यात संतुलन राखण्यासाठी नविन मापदंडाच्या विचार या धोरणात करण्यात आला आहे. 

४. मिशन
१) सर्व नवीन व्यावसायिक आणि निवासी जागा हरित इमारती म्हणून विकसित केल्या जातील याची खात्री करणे
२) हरित इमारतींमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी विकासक आणि खरेदीदार यांना प्रोत्साहन देणे
३) महाराष्ट्रातील हरित इमारतीच्या निर्मितीमधील सर्व अडथळे कमी करणे

५. अधिकृत संस्था 
महाराष्ट्र सरकार इमारतींना हरित इमारती प्रमाणित करण्यासाठी टीईआरआय-गृह GRIHA (Green Rating for Integrated Habitat Assessment) आणि जीबीसीआय-लीड (GBCI- LEED (Leadership in Energy & Environmental Design)यांच्याशी सामंजस्य करारावर  सही करेल. त्याचप्रमाणे हरित प्रमाणीकरणासाठी स्पष्ट आणि निर्दोष निकष  आणि प्रक्रिया निर्धारित करण्यासाठी या संस्थांबरोबर कार्य करेल.

अ) तेरी – गृह कौन्सिलला  GRIHA (Green Rating for Integrated Habitat Assessment) द्वारे भारतातील इमारती व निवासस्थानाच्या विकासास प्रोत्साहन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. भारतीय उपखंडातील शाश्वत निवासाशी संबंधित वैज्ञानिक आणि प्रशासकीय समस्यांवरील परस्परसंवादासाठी गृह हा एक स्वतंत्र मंच आहे , त्याची स्थापना  (एनर्जी अँड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, नवी दिल्ली) एमएनआरई (नवीन आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जा मंत्रालय, सरकार) यांच्या  आणि देशभरातील काही निवडक तज्ञांच्या सहकार्याने केली गेली. 


GRIHA हे Green Rating for Integrated Habitat Assessment चे संक्षिप्त रूपआहे. GRIHA हे राष्ट्रीय पातळीवर स्वीकार्य मापदंडांच्या अनुषंगाने लोकांना त्यांच्या इमारतीचे मूल्यांकन करण्यास मदत करते. तसेच ते  इमारतीच्या संपूर्ण आयुष्याच्या पर्यावरणीय कामगिरीचे मूल्यांकन करून त्याद्वारे 'हरित इमारत'  निश्चित करते. GRIHA मान्यताप्राप्त उर्जा आणि पर्यावरणीय तत्त्वांवर आधारित मूल्यांक़न पद्धती, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्थापित प्रथा आणि उदयोन्मुख संकल्पनांमध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करेल.

ब्) जीबीसीआय - लीड (Leadership in Energy & Environmental Design) ग्रीन बिझिनेस सर्टिफिकेशन इंक. (GBCI) एक अमेरिकन संस्था आहे जी बांधलेल्या इमारतींच्या वातावरणाशी संबंधित अनेक बाबींचे त्रयस्थ मूल्यांकन आणि प्रमाणन करते. प्रकल्पांचे ऊर्जा आणि पर्यावरण रचना (LEED) प्रमाणन आणि व्यावसायिक मूल्यांक़न यासाठी  यू.एस. ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिलच्या सहाय्याने जानेवारी २००८ मध्ये ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूटची स्थापना करण्यात आली.

लीड, किंवा लीडरशीप इन  एनर्जी अँड एनवायरनमेंटल डिझाइन ही एक जगातील सर्वात जास्त वापरली जाणारी हरित इमारत मूल्यांकन पद्धती आहे.  जवळजवळ सर्व इमारती, समुदाय आणि गृह प्रकल्पांसाठी LEED हा एक निष्पक्ष, अत्यंत कार्यक्षम आणि स्वस्त हरित इमारतींसाठी मंच आहे . LEED प्रमाणपत्र हे शास्वत यशाचे जागतीक पातळीवर सर्वमान्य मानांकन आहे. 

६. प्रोत्साहन

हरित इमारतीच्या बांधकाम खर्चात थोडीशी वाढ होते याची सरकारला जाणीव आहे. म्हणूनच विकासकांनी अतिरिक्त खर्चाचा बोजा ग्राह्कावर टाकू नये यासाठी शासन त्यांना सवलती देणार आहे. त्याचप्रमाणे ग्राहकांनाही नियमित इमारतींपेक्षा हरित इमारतींकडे वळवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे..
हरित इमारतीमूळे बांधकामाच्या किंमतीत किरकोळ वाढ होणार असली तरी परिचालन खर्च (operational costs )  कमी झाल्याने मिळणारे फायदे कायमस्वरूपी चालू राहतात.

हे धोरण संपूर्ण महाराष्ट्राला लागू असले तरी मुंबई आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील बांधकाम उद्योगाच्या प्रमाणात आणि आकारातील फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. एक न्यायसंगत आणि वाजवी धोरण सुनिश्चित करण्यासाठी दोन्ही भागामधील प्रोत्साहनांमध्ये फरक करण्याची आवश्यकता आहे. 

अ) विकसक

(१) विकसन शुल्कामध्ये सवलत: 
शासकीय संस्थांकडून हरित इमारत प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी विकासकांना विकास शुल्कांवर सवलत दिली जाईल.

तेरी गृह
मूल्यांकन   सवलत 
तीन तारे         2.5% 
चार तारे         5% 
पाच तारे         7.5%


जीबीसीआय-लीड

मूल्यांकन      सवलत
रजत           2.5%
सुवर्ण        5%
प्लॅटिनम        7.5%

ब. ग्राहक

अधिकृत संस्थेकडून हरित इमारतीध्ये मालमत्त्ता घेणा-यास रहिवास दाखला मिळाल्यापासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी मालमत्ता कर सूट मिळविण्याचा अधिकार असेल.

तेरी-गृह

मूल्यांकन      सवलत
तीन तारे       5%
चार तारे       7.5%
पाच तारे       10%

महानगरपालिका वर नमूद केलेल्या प्रोत्साहनांशिवाय  आणि त्यांच्या अखत्यारित  कोणतेही अतिरिक्त प्रोत्साहन  देउ शकतात.

जीबीसीआय-लीड

मूल्यांकन            सवलत
रजत                 5%
सुवर्ण           7.5%

प्लॅटिनम           10%

७. प्रक्रिया. 
अ) विकसक
१. नियोजन टप्पा 
या टप्प्यावर विकासक त्याला हरित इमारतीची निर्मिती करावयाची असल्यास त्याने  अधिकृत संस्थेकडे आपली योजना सादर केली पाहिजे आणि पूर्व-प्रमाणिकरणासाठीचे सर्व निकष पूर्ण केले पाहिजेत. त्यानंतर संस्था पूर्व-स्थापित मापदंडांनुसार टिकावू बांधकामासंदर्भात शिफारशी करून बांधकाम प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवेल.विकासक आणि वास्तूविशारदाची हव्या असलेल्या हरित मानांकनासह  स्वयंहस्ताक्षरीत शपथपत्रे व पूर्व प्रमाणपत्रांची कागदपत्रे  संस्था संबंधित महापालिकेकडे सादर करेल. सवलतीसाठी केलेल्या अर्जावर वास्तूविशारदाने सही केली पाहिजे.

२. बांधकाम पूर्ण, 
अधिकृत संस्था प्रत्यक्षात प्राप्त झालेल्या हरित मानांकणाचे  प्रमाणपत्र जारी करेल. जेंव्हा अंतिम प्रमाणपत्र देणे शक्य नसेल तेंव्हा रहिवासी दाखला मिळेपर्यंतच्या कालावधीसाठी कारणापुरते प्रमाणपत्र देण्याचा विचार केला जाउ शकतो त्यानंतर उद्दीष्टाच्या पुर्ततेसाठी अंतिम प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असेल 

३. बांधकाम पूर्णत्वानंतर
बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर तसेच विकसकाने प्रमाणपत्राची प्रत महानगरपालिकेला सादर केल्यानंतर आणि  देण्यात आलेले मानांकन विकसकाने केलेल्या मूळ घोषणेशी जुळत असल्यास व इतर अटींची पूर्तता झालेली असल्यास त्याला  रहिवास दाखला देण्यात येईल. जर बांधकामाला मिळालेले मानांकन मूळ घोषित मानांकनापेक्षा कमी असेल तर विकसकाला मिळालेली सवलत अधिक २००% दंड इतकी रक्कम रहिवास दाखला मिळवण्यासाठी भरावी लागेल .

ब. महानगरपालिका 

महानगरपालिकेने सदर धोरणामध्ये नमूद केलेले बदल स्विकारण्यासाठी आपल्या बांधकाम परवनगी प्रक्रियेत सुधारणा करणे आवश्यक आहे.  अंतिम प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर विकसक भरलेले विकसनशुल्क परतीसाठी अर्ज करू शकतो. पालिकेने हरित इमारतींची यादी तयार केली पाहिजे.इमारतीतील रहिवासी थेट करसवलतीस पात्र  असल्याने कर मागणी चलनावर देण्यात आलेली सवलत प्रतिबिंबित  झाली पाहिजे. 

क. ग्राहक
या पॉलिसीचे फायदे मिळवण्यासाठी ग्राहकांसाठी कोणतीही वेगळी प्रक्रिया नाही. सवलत थेट त्यांच्या कर पावतींमध्ये दिसून येईल. तथापि, जेव्हा ग्राहक कर सवलतीचा लाभ घेतात तेव्हा ते शहरी विकास विभागाद्वारे तयार करण्यात आलेल्या केलेल्या डेटाबेसमध्ये नोंद होण्यास मान्यता देतात


८. देखरेख
नगर  विकास विभाग प्रत्येक वर्षी सदर धोरणाचे पुनरावलोकन करेल आणि त्याच्या  यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असल्यास कोणत्याही सुधारणा प्रस्तावित करेल

Related Story


पर्यावरणपुरक इमारतींच्या धोरणाचा मसूदा फक्त इंग्रजीतून प्रसिद्ध , मराठीला डावलले !


Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com





Monday, November 12, 2018

आमदारांशी जवळीची बक्षिशी ? निलंबित ठेकेदाराला पुणे पालिकेची पुन्हा नोंदणी


दर्जाहीन काम आणि वाढीव बिले सादर करण्यासंदर्भात दोषी ठरण्यात आलेल्या ठेकेदाराला पालिकेने पुन्हा नोंदणी दिली आहे. नितिन वरघडे या ठेकेदाराला पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने दर्जाहीन कामे आणि वाढीव बिले सादर करण्यासंदर्भात दोषी ठरवून तीन वर्षांसाठी निलंबित केले होते. वरघडे यांना पालिकेने सुमारे ६९८ कामे त्या काळात दिली होती.निलंबनाच्या कालवधीत वरघडे यांच्या आईच्या कंपनीत भारतीय जनता पक्षाचे आमदार योगेश टिळेकर यांनी भागीदारी केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. 





पालिकेच्या चौकशी समितीने वरघडेच्या कामांबाबत अहवाल सादर केला होता.तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी सदर ठेकेदाराच्या कामांची चौकशी केली केली होती. अर्थातच सौम्य अहवाल सादर करावा किंवा चौकशी गुंडाळावी यासाठी बकोरिया यांच्यावर सर्वपक्षिय दबाव होता. मात्र कोणत्याही दबावाला बळी पडता त्यांनी आपली चौकशी पूर्ण केली होती. अर्थात त्याची किंमत लवकरच बकोरिया यांना चुकवावी लागली. त्यांना पुणे पालिकेतून हलविण्यात आले.




वरघडे यांना २०१४ ते २०१७ या कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले होते. आश्चर्य म्हणजे या निलंबनाच्या कालवधीत वरघडे यांनी आईच्या नावावर एक कंपनी स्थापन केली आणि या कंपनीत भारतीय जनता पक्षाचे विद्यमान आमदार योगेश् टिळेकर भागीदार आहेत. वरघडे यांनी जरी आईच्या नावावर कंपनी स्थापन केली असली तरी सर्व कारभार स्वता: वरघडे बघत होते हे त्यांनी कंपनी नोंदवताना दिलेल्या स्वत:च्या इमेलवरून सिद्ध होते. आता ज्या ठेकेदाराला पुणे महापालिकेने निलंबित केले त्याच्याशी आमदारांनी भागीदारी का केली हे त्या आमदारांनाच माहित.



वरघडेंना पुन्हा पालिकेत नोंदणीकृत ठेकेदार म्हणून प्रवेश मिळाला असला तरी त्यांना ज्या कारणासाठी निलंबित करण्यात आले होते , म्हणजे दर्जाहिन कामे करणे वगैरे त्या कामांचा दर्जा सुधारून घेण्यात आला का ?, दर्जाहीन कामे केली असतानाही ज्या अधिका-यांनी त्यांची बिले मंजूर केली त्यांच्यावर काय कारवाई करण्यात आली किंवा जी वाढीव बिले सादर केली होती ती बिले मंजूर करणा-यांवर काय कारवाई करण्यात आली या बाबी गुलदस्त्यातच आहेत.


वरघडेंना निलंबित करताना पालिकेतील सरव पक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रचंड तोंडसुख घेतले होते. त्यात भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवकही अग्रेसर होते. ते नगरसेवक आता आपल्याच पक्षाच्या आमदारांना दोषी ठेकेदाराशी भागीदारी केल्याबद्दल जाब विचारणार का?
निलंबन संपल्यानंतर ज्या तत्परतेने वरघडेंना पुन्हा नोंदणी देण्यात आली त्यावरून त्यांचे निलंबन हे नाममात्र आणि केवळ देखावा होता हे सिद्ध होते.वरघडेंना मार्च २०१८ मध्ये पुन्हा नोंदणी देण्यात आली आहे. 


Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com