माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अन्वये दर आठवड्यास नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयोगाची सार्वत्रिक अंमलबजावणी करावी किंवा कसे याबाबत अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या राज्यस्तरीय समितीने नागरिकांना माहिती मिळवणे सुलभ व्हावे यासाठी राज्यभर जिल्हा पातळीवर माहिती अधिकार ग्रंथालय सुरू करण्याची शिफारस शासनाकडे करण्याचे सुतोवाच केले आहे.
या समितीची पहिली बैठक यशदामध्ये दिनांक १४.१२.२०१८ रोजी पार पडली त्यामध्ये सदर प्रयोग़ राबवताना येणा-या अडचणी आणि शक्यता यावर चर्चा करून त्यासंदर्भात करावयाच्या उपाययोजना सुचवण्यात आल्या.
या समितीने खालील निष्कर्ष काढले आहेत
१) दर आठवड्यास विहित वेळेत नागरिकांना अभिलेख अवलोकनासाठीउपलब्ध करून देणे व्यवहार्य आहे किंवा कसे याबाबीवर विचार करताना समितीने नागरीकांना अवलोकन उपलब्ध करून देणे व्यवहार्य असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे
२) सदरील काम जन माहिती अधिकारी यांचेकडे सोपवावे किंवा कसे या बाबत समितीने चालू फाईल्स ज्या-त्या Desk वरील Custodian मार्फत उपलब्ध करून देता येतील तसेच प्रत्येक Custodian Deemed PIO म्हणजे मानीव जन माहिती अधिकारी असल्याने त्यांच्या मार्फत अवलोकन देता येऊ शकेल असे म्हटले आहे.
३) ही संकल्पना राबविल्यामुळे माहिती अधिकार अर्जांचे अपील अर्जांचे प्रमाण निश्चितपणे कमी होईल किंवा कसे याबाबीवर विचार करताना समितीने नागरीकांना अर्ज न करता अवलोकन उपलब्ध करून दिल्यास अर्जांची संख्या निश्चितच कमी होईल असे म्हटले आहे तसेच चालू फाईल्स बंद करतांना Scan करून त्या वेबसाईटवर टाकल्यास Open Data Portal द्वारे नागरीकांना उपलब्ध होतील असे सुचवले आहे
४) एकाच दिवशी एकाच वेळी जन माहिती अधिकाऱ्याकडे अनेक नागरिकांची गर्दी झाल्यास प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर नागरीकांना अवलोकन देता येईल असे समितीने सुचवले आहे
५) एकाच विषयाच्या अभिलेखाची मागणी अनेक नागरिकांनी एकाच दिवशी केल्यास काय करता येईल यावर स्पष्टीकरण देताना पुणे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त शीतल उगले यांनी पुणे महानगरपालिके मध्ये अशा घटना आजपयंत झालेल्या नाहीत असे सांगीतले. मात्र अभिलेख पाहणीची कार्यपद्धती आणि अभिलेखास हानी पोचल्यास होणाऱ्या कायदेशीर कार्यवाहीबाबत नागरीकांना भित्तीपत्रक अथवा इतर माध्यमातून अवगत करणे आवश्यक असल्याचे मतही त्यांनी मांडले.
६) अभिलेख अवलोकनाकरिता जेष्ठ नागरिक, अपंग, महिला, दूर अंतरावरून आलेले नागरिक यासारखे अनेकविध प्रकारचे नागरिक उपस्थित झाल्यास जेष्ट्ठ नागरीक व महिलांना प्राथम्यक्रम देण्यात यावा असेही बैठकित ठरवण्यात आले.
७) नागरिकांनी अभिलेख हाताळताना त्यांचेवर लक्ष ठेवण्यासाठी लागणारे अधिकारी/कर्मचारी यांची नियुक्तीकरावी लागेल का या मुद्द्यावर चर्चा करताना समितीने त्या त्या Desk च्या Custodian ने अभिलेखांची काळजी घ्यावी आणि ज्या ठिकाणी CCTV उपलब्ध आहेत तेथे त्यांची मदत घ्यावी असे समितीने सुचवले आहे.
८) अवलोकनानंतर नागरिकांनी अभिलेखाच्या छायांकित प्रतीची मागणी केल्यास महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधियम, २००५ नुसार शुल्काची आकारणी करावी असेही समितीने सुचवले आहे
९) अभिलेख अवलोकना दरम्यान संबंधितांनी कागदपत्रे फाडणे, गहाळ करणे, मजकुरात खाडाखोड करणे अथवा संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्यांस दटावणे इत्यादी बाबी घडल्यास सदर अभिलेखे आणि संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम २००५ मधील नियम 3 (ख) नुसार निश्चित करण्यात आलेली अभिलेख तपासण्याची कार्यपद्धती आणि अभिलेख अधिनियमातील तरतुदींची पूर्वकल्पना नागरीकांना द्यावी असे समितीने म्हटले आहे.
१०) ही संकल्पना राबविण्याकरिता साधनसंपत्ती व मनुष्यबळ खर्ची यासाठी कोणताही खर्च अपेक्षित नाही असाही निष्कर्ष समितीने काढला आहे.
११) सदर संकल्पना यशस्वीपणे कार्यान्वित होण्यासाठी जिल्हा पातळीवर खुले माहिती अधिकार ग्रंथालय निर्माण करता येईल तसेच नस्तीच्या Custodian ने कोणती नस्ती अवलोकनासाठी द्यावी याची पद्धती निश्चित करावी असेही समितीने सुचवले आहे
या बैठकीला समितीचे अध्यक्ष आणि कोकणचे विभागीय आयुक्त डॉ जगदीश पाटील, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सहसंचालक डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त शीतल उगले, औरंगाबाद पोलिस अधिक्षक आरती सिंह, पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अनिल मुळे, नागपुरचे कार्यकारी अभियंता अ.र.भास्करवार, आणि माहिती अधिकार केंद्र यशदा आणि समितीच्या सदस्य सचिव दीपा सडेकर-देशपांडे.
या बैठकीत पुणे महापालिकेत राबवल्या जाणा-या उपक्रमाची विशेष दखल घेण्यात आली.पुणे महापालिका मागील १० वर्षांपासून सदर उपक्रम यशस्वीपणे राबविला जात आहे. त्याचबरोबर मुख्य इमारतीमध्ये माहिती अधिकार केंद्र वखुले माहिती अधिकार ग्रंथालय सुरु करण्यात आलेले आहे. पुणे महानगरपालिकेत जवळपास ५० विभाग, १५ क्षेत्रिय कार्यालये कार्यरत असून या कार्यालयांची माहिती नागरिकांना अवलोकन करावयाची असल्यास माहिती ज्या डेस्कवर अथवा संकलनाकडे आहे त्याच डेस्कमध्ये अथवा संकलनामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला मानीव जन माहिती अधिकारी समजून त्याच ठिकाणी माहिती अवलोकन करण्यासाठी नागरीकांना दिली जाते.
चालू नस्ती (Current Files) त्याच टेबलावर अवलोकन करण्यासाठी उपलब्ध करूनदिल्या जातात तर बंद झालेल्या नस्ती (Closed Files) अभिलेख कक्षामधून मागणीनुसार व अभिलेख नियमांनुसार उपलब्ध करून दिल्या जातात. त्याचबरोबर पुणेमहानगरपालिकेची वेबसाईट अद्ययावत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर माहिती वेबसाईटवर खुली करण्यात आलेली असून. Auto DCR System आणि Open Data Portal वरील खुल्या माहितीचा नागरीक सार्वजनिक हितासाठी, संशोधनासाठी उपयोग करत आहेत असेही समितीच्या निदर्शनास आणून दिले गेले.
आठवड्याला सरासरी १५ नागरीक अवलोकनासाठी वेगवेगळ्या विभागात येतात.अवलोकनासाठी आलेल्या नागरीकांची नोंदणी करण्यात येते. अवलोकनासाठी आलेल्या नागरीकांची आजतागायत गर्दी झालेली नाही, असे पुणे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त शीतल उगले, यांनी पुणे महापालिकेच्या यशोगाथेची माहिती देतांना स्पष्ट्ट केले. या उपक्रमांची संख्यात्मक आणि गुणात्मक माहिती पुणे महानगरपालिके मार्फत समिती उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
माहितीचा अधिकार अधिनिययम कलम ८ अंतर्गत अपवादात्मक माहिती आणि सर्वोच्च न्यायालय आणि विविध न्यायालयांनी नाकारलेली माहितीची व्यवहार्यता तपासून खुली करावयाची माहिती आणि वैयक्तिक माहितीला बाधा न पोहचता अवलोकन उपक्रमासाठी प्रक्रिया निश्चित करणे आवश्यक आहे, तसेच शासकीय कार्यालयांकडील अभिलेख कक्षांकडे दुर्लक्ष झालेले असून अभिलेख कक्षांमधील मनुष्यबळ पुनर्जिवित करण्याची आवश्यकता आहे, नागपूर जिल्हाकारी कार्यालयांने केलेल्या अभिलेख कक्षामध्ये जपणूक केलल्या अभिलेखांबाबत डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी समितीला अवगत केले.
नागरीकांच्या विकासासाठी अनेक शासकीय योजना अस्तित्वात येत असतात त्यांची अंमलबजावणी करतांना अभिलेखांची निर्मिती होत असते, निर्माण झालेले अभिलेख किती काळासाठी जतन करावेत याबाबत स्पष्ट्ट निर्देश जी.आर.मध्ये दिले जात नसल्यामुळे अभिलेख कक्षांमधील अभिलेखांची संख्या वाढत असल्याचे मत डॉ. चंद्रकातं पुलकुंडवार यांनी मांडले.तर आरती सिंह यांनी पोलिस रेकॉर्ड मॅन्युअलमधील अभिलेखांबाबतच्या तरतूदींची माहिती सांगीतली.
या बैठकित पुणे महापालिकेच्या खुल्या माहिती अधिकार ग्रंथालयाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. पालिकेत अनेक महत्त्वाचे आणि धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात. या निर्णयांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचावी, यासाठी प्रशासनाने १० ऑगस्ट २०१०ला देशातील पहिले माहिती अधिकार ग्रंथालय पालिकेच्या इमारतीत सुरू केले. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या हस्ते ग्रंथालयाचे उद्घाटन करण्यात आले.
हे ग्रंथालय व्हावे यासाठी मी पुढाकार घेतला होता. माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम ४(१) ब (१५) नुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने माहिती प्राप्त करण्यासाठी नागरीकांना उपलब्ध असलेल्या सुविधांचे तपशिल यात जनतेच्या वापरासाठी नागरीकांना उपलब्ध असलेल्या सुविधांचे तपशिल यात जनतेच्या वापरासाठी वाचनालय अथवा ग्रंथालय चालवले जात असेल तर त्याच्या कामकाजाची वेळ जाहिर करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार मी पालिका प्रशासनाकडे आग्रह धरला होती.परंतु प्रत्येक वेळी प्रशासन यासाठी अंदाजपत्रकात तरतुद नसल्याचे कारण देत होते.
अखेर माझ्या आग्रहामुळे पालिकेच्या तत्कालीन स्थायी समितीचे अध्यक्ष निलेश निकम यांनी अंदाज पत्रकात या ग्रंथालयासाठी २५ लाख रुपयांनी तरतुद केली. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त महेश् झगडे यांनी युद्ध पातळीवर काम करत हे ग्रंथालय सुरू केले. सुरूवातील या ग्रंथालयात ब-यापैकी माहिती ठेवली जात असे मात्र नंतर काही अधिका-यांच्या अनास्थेमूळे त्यात माहिती ठेवण्यास टाळाटाळ केली जाउ लागली.
पालिकेच्या जनसंपर्क विभागाकडून चालविल्या जाणाऱ्या ग्रंथालयाच्या माध्यमातून पालिकेचे महत्त्वाचे निर्णय, पालिकेच्या विविध समित्यांचे कामकाज, शासकीय परिपत्रके, स्थायी समिती, मुख्य सभेच्या कामकाजाची इतिवृत्ते, आयुक्तांची परिपत्रके आदी माहिती उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाला अगदी अलिकडे स्थायी समितीने मान्यता दिली होती. पुणे महापालिकेच्या या उपक्रमांना केंद्र शासनाचा पुरस्कारही मिळाला आहे . परंतू तरीही त्यात सुधारणा झालेली नाही.आता समितीने राज्यभर जिल्हापातळीवर अशी ग्रथालये सुरू करता येतील असे म्हटल्यानंतर तरी पुणे पालिका जागी होईल अशी अपेक्षा आहे.
Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS
feeds, please, subscribe
to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
RTI KATTA is a platform to empower
oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using
Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model
Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://vijaykumbhar.com _
Email – admin@vijaykumbhar.com
Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter
- https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/vijaykumbhar
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा