विजय कुंभार यांच्या विशेष बातम्या,लेख व विश्लेषण: November 2017

Sunday, November 26, 2017

डीएसके प्रकरण : उच्च न्यायालयाच्या पवित्र्याने गुंतवणूकदारांना लवकर पैसे मिळण्याची शक्यता

ठेवीदारांचे, प्रामुख्याने त्यातील ज्येष्ठ नागरिकांचे हित आमच्यासाठी महत्त्वाचे असून त्यांची देणी कशी परत करणार? त्यासाठी कुठली मालमत्ता विकणार याची यादी बाजारभावाच्या किंमतीसह सादर करण्याचे आदेश डीएसके यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिल्याने ज्या गुंतवणूकदारांनी पुण्याच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार नोंदवली होती त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

ज्या गुंतवणूकदारांनी पुण्याच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार नोंद केली त्या गुंतवणूकदांच्या ठेवींची रक्कम सुमारे २०० कोटी रुपये होत आहे.

त्यातील २५% म्हणजे ५० कोटी रुपये इतकी रक्कम पुढील आठवड्यापर्यंत जमा करण्याचे तसेच उर्वरीत रक्क्मही तातडीने उभी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

यावर डीएसकेंनी रक्क्म परत करण्याची हमी देण्याचा प्रयत्न केला. 

परंतू न्यायालयाने हमी नको रोख पैसे दाखवा असे सांगीतल्याने आता डीएसकेंसमोर पैसे दाखवण्यावाचून दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही.

मालमत्तेची कागदपत्रे  पोलिसांच्या ताब्यात असल्याने ती विकण्यात अडचणी येत असल्याचा दावा डीएसके यांच्याकडून करण्यात आला.

त्यावर देणी कशी परत करणार? त्यासाठी कुठली मालमत्ता विकणार याची यादी बाजारभावाच्या किंमतीसह तपास अधिका-यामार्फत सादर करण्याचे आदेश डीएसके यांना न्यायालयाने दिले आहेत.




त्यानुसार आता डीएसकेंना अशा जमिनींची यादी पोलिसांना सादर करावी लागेल.

आता डीएसके कोणत्या जमिनी विकणार हा एक प्रश्नच आहे. कारण त्यांच्या सर्व जमिनींवर कर्ज आहे.

शिवाय आता विशेष आर्थिक क्षेत्र ( एसईझेड) रद्द झाल्यानंतर त्या जमिनी मूळ मालकांना परत करायच्या असतात हे लक्षात आल्याने फुरसुंगीचे शेतकरीही आपल्या हक्कासाठी पुढे सरसावणार हे उघड आहे.





असे असले तरी गुंतवणूकदारांना त्याची फारशी चिंता करण्याचे कारण नाही .

आता गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण ( एमपीआयडी ) कायदा या प्रकरणात लागला आहे त्यामूळे त्यांचा पैसा कुठेही वळवला असला तरी तो शोधून काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

त्यामूळेच उच्च न्यायालयाने ज्यांनी तक्रार केली आहे त्यांचे पैसे कसे परत मिळवता येतील या बाबीला जास्त महत्व दिल्याचे दिसते .

पैसे भरल्यानंतर अटकपूर्व जामिनाची याचिका गुणवत्तेच्या आधारे ऐकली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 

अनेक गुंतवणूकदारांनी १२/२४/३६ महिन्यात पैसे स्विकारण्यास कबूली दिल्याचे सांगून आपली देणी कमी असल्याचा दावाही डीएसकेंकडून सादर केला. 

त्यावर न्यायालयाने एकदा डीफॉल्टर ठरल्यास त्याच देण्यासाठी इतर कुठलाही प्लॅन देणे कायद्याला धरून नसल्याचे स्पष्ट केले.

त्यामूळे आता डीएसकेंच्या ज्या गुंतवणूकदारांनी असे प्लॅन स्विकारले आहेत त्यांचाही  तक्रार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सदर सुनावणी ही डीएसकेंविरूध फक्त पुण्यात दाखल झालेल्या एफआयआर क्र ३४७ बद्दल सुरू असल्याने स्वाभाविकपणे मुंबई किंवा कोल्हापूर येथील तक्रांरीबद्दल यावेळी कही विचार होण्याचा प्रश्नच नव्हता.

पुण्यातीलही केवळ ज्या गुंतवणूकदारांनी आपली तक्रार आर्थिक गुन्हे शाखेत नोंदवली आहे त्यांचाच फक्त सध्या विचार केला जातोय.

त्यामूळे पुण्यातील ज्या गुंतवणूकदारांनी आपली तक्रार अद्याप नोंदवली नाही त्यांनीही ती तातडीने नोंदवणे गरजेचे आहे.

तसेच आता मुंबई आणि कोल्हापूर येथील गुंतवणूकदारांना आपले पैसे हवे असतील तर त्यांनी आपल्या तक्रारींचा जोरदार पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.

न्यायालयाने डीसकेंच्या जामिन अर्जापेक्षा जास्त प्राधान्य हे गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळवून देण्याला दिले आहे.

त्यामूळे जेवढे जास्त गुंतवणूकदार तक्रार करतील त्यांना त्याचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार डीसके कोणत्या विक्रीयोग्य जमिनींची यादी सादर करणार याची चिंता गुंतवणूकदारांनी करायची गरज नसली तरी ड्रीम सिटीच्या जागेबद्दल उशीरा का होइना मूळ शेतक-यांना काही बाबींची जाणीव  झाल्याने तेही आपल्या जमिनी परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणार हे उघड आहे.

औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी 'एसईझेड'ची संकल्पना मांडली गेली. त्यातून रोजगार निर्मिती होइल असे वाटल्याने एसईझेडना अनेक सवलती दिल्या गेल्या.

मात्र एसईझेडचा प्रस्ताव रद्द झाल्यास मूळ शेतक-यांना जमीनी परत् देणे आवश्यक होते.

डीएसकेंनीही फुरसुंगी येथे एसईझेड उभारण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता.

तो २००६ साली मंजूर करण्यात आला.

त्यानंतर डीएसकेंनी फुरसुंगी येथे जमिनी खरेदी केल्या.

डीएसकेंद्वारा प्रस्तावित करण्यात आलेल्या एसईझेडची साइट तपासणी १३/११/२००९ रोजी करण्यात आली होती.

तपासणीदरम्यान प्रस्तावातील अनेक त्रुटी समोर आल्या.

एसईझेड साठी घेण्यात आलेल्या जमिनी एकसलग म्हणजे एकाच तळावर नव्हत्या.

जागेवर मध्येच सिंचन कालवा होता. 

ज्या शेतक-यांनी एसईझेड ला जमीनी दिल्या नाहीत त्यांना पाणी न मिळण्याची भिती होती. 

विकसकाने म्हणजेच डीएसकेंनी विहिरीचा रस्ता बंद केला होता.

जागेवर मध्येच सिंचन विभागाचा रस्ता होता.

खाजगी न विकत घेतलेल्या प्लॉटसचा उल्लखे नकाशात दाखवलेला नव्हता.

एसईझेडच्या सीमा भितींचा भाग हा विकल्या न गेलेल्या प्लॉटसचा विचार न करता दाखवला गेला होता.

विकसकाने सादर केलेला नकाशाच नगर रचना विभागाला सादर केला आहे किंवा नाही याचा बोध होत नव्हता. 

या बाबी विचारात घेउन एसईझेडचा प्रस्ताव नाकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.



हा प्रस्ताव नाकारल्यानंतर नविन प्रस्ताव दाखल करण्याऐवजी डीसकेंनी एसईझेडचा प्रस्ताव मागे घेतला .




प्रस्ताव मागे घेतल्यानंतर डीसकेंनी या जमिनी शेतक-यांना परत देणे आवश्यक् होते.

परंतु तसे न करत त्यांनी त्याच जागेवर विशेष नगरवसाहतीचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला.

त्यातील जमीनी नॉन कन्वर्टीबल इस्श्यूसाठी गहाण टाकल्या.

त्याच जागेवर टाउनशीप बांधण्यासाठी ६०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले.

त्यातीलच काही जागेवर कॉलेज बांधले.

घरे बांधण्याच्या नावाखाली लोकांकडून पैसे वसूल केले.

खरेतर एसईझेड उभारताना मुंबई कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियमाअन्वये शेतजमिनी खरेदी करण्यासाठी विशेष परवानगी लागते.

डीएसकेंनी तशी परवानगी घेतली होती. 

मात्र त्याच परवानगीमध्ये पहिलीच अट होती की एसईझेडचा प्रस्ताव पूर्ण न केल्यास किंवा नाकारल्यास मूळ शेतक-यांना जमिनी  परत द्याव्या लागतील.

डीएसकेंनी तशा जमिनी परत तर दिल्या नाहीतच उलट एसईझेडसाठी घेतलेली जमीन नगरवसाहतीसाठी वापरली.

खरेतर एसईझेडच्या कर आणि इतर सवलती या उद्योगवाढ आणि रोजगारवाढ यांच्यासाठी देण्यात आल्या होत्या.

त्यामूळे त्या सवलतींचा लाभ घेउन खरेदी करण्यात आलेल्या जमीनी विशेष नगर वसाहतीसाठी वापरणे पूर्णपणे चूक होते.

त्यांनी त्या जमिनी शेतक-यांना परत करणे आवश्यक होते परंतू केल्या नाहीत.

पाहूया आता शेतकरी काय करतात ते !

न्यायालयाने जरी डीएसकेंना त्यांच्या विक्रीयोग्य मिळकतींची यादी सादर करायला सांगीतली असली तरी त्यातून पैसे उभे रहातील का किंवा राहिलेच तर ते किती रहातील याबाबत काहीही सांगता येणार नाही.

डीएसकेंनी जवळपास प्रत्येक मालमत्तेवर कर्ज काढले आहे.

बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत डीएसके समूहाबद्दल पुण्यातील ज्येष्ठ गुंतवणूक तज्ज्ञ वसंत कुलकर्णी म्हणतात ‘डीएसकेंच्या बाबतीत कंपनीची बॅलन्सशिट तपासली तर खरं सत्य लगेच कळतं. कंपनीने आतापर्यंत जुनी कर्जं फेडण्यासाठी नवीन कर्जं घेतली आहेत.  पैशाची निर्मिती उद्योगातून झालेली नाही!

शिवाय डीएसकेंनी आपल्याकडची मालमत्ता विकून कर्ज फेडल्याचं कागदपत्रात कधी दिसलं नाही. म्हणजे त्यांच्या हेतूविषयी शंका घ्यायला वाव आहे, असंही वसंत कुलकर्णी म्हणतात.

डीएसकेंनी व्यवसायातून किंवा आपल्या मालमत्ता विकून कर्ज फेडले नाही तर त्याच त्या मालमत्तेची वाढीव किंमत दाखवून आधीची कर्जे फेडण्यासाठी नवी कर्ज घेतली.

आणि या त्यांच्या उद्योगाला काही बँकाच्या अधिका-यांनीही साथ दिली.

परिणामी आता मूळ मालमत्तेच्या किमतीपेक्षा तीच्यावरील कर्जाची रक्कम अधिक अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

असे असले त्यामूळे गुंतवणूकदारांनी घाबरण्याचे कारण नाही.

या सर्वाचा अर्थ इतकाच की डीएसकेंनी गुंतवणूकदारांचा पैसा कर्ज फेडायला वापरला नाही तर तो इतरत्र कुठेतरी वापरला आहे.

आणि आता एमपीआयडी कायदा लागल्यामूळे तो कुठेही वळवला असला तरी तो शोधून काढणे पोलिसांना शक्य आहे!

त्यासाठीच गुंतवणूकदारांनी एमपीआयडी कायद्यानुसार तक्रार दाखल करावी असा आम्ही आग्रह धरत होतो. 


त्याचा सकारात्मक परिणाम डीसके प्रकरणाप्रमाणे टेंपलरोज प्रकरणातही दिसून आला आहे 



Related Stories




DSK is proud of his Sins but investors are in hell

डीएसकेंच्या गुंतवणूकदारांचे पैसे परत कसे मिळणार ?

डीएसकेंवर गुन्हा दाखल, आता जबाबदारी गुंतवणूकदारांची ..

Is DSK exploiting Investors, FD holders and flat buyers ?

DSKDL public Limited Company or Criminal Enterprise?

डीएसकेंच्या गुंतवणूकदारांचे आता काय होणार ?

डीसकेंना लोकांचे पैसे परत द्यायची इच्छा आहे का ?

डीएसकेंच्या दिवाळखोरीच्या धंद्यांना बँकांचीही साथ

डीएसके, फ़डणीस, टेंपलरोज गुंतवणूक घोटाळे म्हणजे सामूहिक गुन्हेगारीचा प्रकार ......


खांदेपालटानंतर अवघ्या चोविस तासात डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्सला नोटीस, डिबेंचर धारकांचे पैसे तातडीने द्या अन्यथा ………
Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com
YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14


Tuesday, November 21, 2017

भगतानी, टेम्पल रोझच्या पंगतीत डीएसके ?? व्वा...सरकार व्वा !!

शासनाने टेंपल रोज ,भगतानी बिल्डर्स आणि डीएसके यांच्या घोटाळ्यांच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथकांची स्थापना करण्याचे ठरवल्यानंतर डीसकेंनी आगपाखड केली.

भगतानी, टेम्पल रोझच्या पंगतीत डीएसके ?? व्वा...सरकार व्वा !! अशा अर्थाची एक पोस्ट व्हॉट्सॲपवर प्रसिद्ध झाली

परंतु खरंच डीएसके वेगळे आहेत का ?

परवा वर्तमानपत्रात आदित्य बिर्ला फायनान्स लिमिटेड या कंपनीची जाहिरात प्रसिद्ध झाली.

या जाहिरातीत डीएसकेनी आपल्याकडे काही न विकल्या गेलेल्या सदनिका गहाण ठेवल्या असून आपल्याकडे गहाण ठेवल्या असून, डीएसके परस्पर आपली मान्यता न घेता विक्री , हस्तांतरण किंवा मालकी हस्तांतरण करत असल्याचे लक्षात आल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.

तसेच या मालमत्तेसंदर्भात कुणीही कोणताही व्यवहार करू नये केल्यास तो बेकायदा  ठरेल असेही कंपनीने पुढे म्हटले आहे.

अर्थात डीएसकेंनी या सदनिकांचे हस्तांतरण आधीच केल्याचे कंपनीच्या लक्षात आलेले दिसत नाही.

डीएसके सारख्या माणसाबद्दल कंपनीने अशी जाहिरात का बरे दिली असेल?

जरा कागदपत्रे तपासून पाहूया . ही कागदपत्रे नोंदणी महानिरिक्षकांच्या संकेतस्थळावर कुणालाही पहायला उपलब्ध आहेत.


एप्रिल २०१६ मध्ये  आदित्य बिर्ला फायनान्स कंपनीकडे मेघमल्हार प्रकल्पातील ३० सदनिका व ५२ पार्किंग गहाण ठेवण्यात आले 

एप्रिल २०१६ मध्ये म्हणजे नोटबंदीच्या काही महिने आधी डीएसकेंनी डीएसके विश्व मेघमल्हार -२ क़्यु विंगमधील सदनिका क्रमांक १०१,१०२,१०४,२०१,२०२,३०२,५०१,५०२,५०३,५०४,६०१,६०२. ६०३,६०४, ७०१,७०२,७०३,७०४,८०१,८०२,८०४,९०१,९०२,९०३,९०४,१००३,१००४,११०४,१२०३,१२०४ अशा तीस सदनिका आणि मेघमल्हार - २ मधील ५२ कार पार्किंग गहाण ठेउन आदित्य बिर्ला कडून १४.९२ कोटी रुपये कर्ज घेतले.



आता या सदनिका डीसकेंनी परस्पर विकणे बेकायदा होते.आपण अशा प्रकारे या सदनिका विकू शकत नाही हे माहित असतानाही त्यांनी त्या विकल्या .

गहाणखत झाल्यानंतर लगेचच डीसकेनी या सदनिका विकायला सुरुवात केली.


गहाण ठेवलेल्या फ्लॅटपैकी काही फ्लॅट विकायला डीएसकेंनी जून २०१६ मध्ये सुरूवात केली 

अशा एकदोन नव्हे तब्बल १८ सदनिका त्यांनी विकल्या.

स्वाभाविकपणे ज्यांनी सदनिका घेतल्या त्यांनीही दुस-या बँक़ाचे कर्ज काढले.

प्रकरण इथे थांबले नाही.

कदाचित कर्जाची परतफेड न केल्याने किंवा आणखी काही कारणाने असेल आदित्य बिर्लाने कंपनीने आधीच्या सदनिका बरोबर आणखी तीन सदनिका डीसकेंकडून लिहून घेतल्या.  तेही अगदी अलिकडे म्हणजे जून २०१७ मध्ये.

  जून २०१७ मध्ये आधी गहाण ठेवलेल्या फ्लॅट्समध्यी आणखी तीन वाढवण्यात आले.

आश्चर्य म्हणजे त्यातील अनेक सदनिका आपण इतरांना विकल्या आहेत हे माहिती असतानाही डीएसकेंनी कंपनीकडे आधीच्या सदनिकांबरोबरच आणखी तीन सदनिका गहाण ठेवल्या .

आता बँकेने काय पाहिले?  कर्ज देताना प्रत्यक्ष सदनिका का पाहिल्या नाहीत? सदनिकांचा ताबा कुणाकडे आहे याची शहनिशा का केली नाही ?

असले प्रश्न विचारायचे नसतात.

सदर फ्लॅट्सवर ग्राहकांनी दुस-या बँकेचे कर्ज देखील काढले

आता आदित्य बिर्ला फायनान्स आणि फ्लॅट घेणा-यांनी ज्या बँकाकडून गृहकर्ज घेतले त्या बँका दोघे मिळून सदनिकाधारकांना त्रास देणार हे उघड आहे.

काही बिल्डर एकच सदनिका अनेकांना विकतात किंवा एकाच मिळकतीवर अनेक बँकांकडून कर्ज घेतात अशा तक्रारी ऐकू येतात.

परंतु डीएसकेसुद्धा ?

असे प्रकरण एवढ्यावर थांबत नाही .

त्यांच्या जामीन अर्जाच्या वेळी डीएसकेंनी पोलिसांवर आरोप केला होता की त्यांच्या जमिनी काही बिल्डरांना कवडीमोल भावाने विकण्यासाठी पोलिसांनी कारवाईचा डाव रचलाय वगैरे वगैरे.

बांधकाम क्षेत्रात असं म्हटल् जायचं की डीएसके सोन्याच्या भावात माती विकतात .

त्यांच्या गोड बोलण्याला भुलून लोकही मातीला सोन्याचा भाव द्यायचे.

बाणेरच्या डीसकेंच्या ग्लोल्डलिफ प्रकल्पातील एक सदनिका तब्बल १४१८६ रुपये प्रती चौरस फूट या  भावाने विकल्याचे भासवण्यात आले.

बाजारभावाच्या दुप्पट दराने डीएसकेंनी स्वत:च्याच कंपनीकडून फ्लॅट विकत घेतल्याचे भासवले 

या भावाने डीएसकेंच्या मालमत्तेची किंमत करायची झाली तर डीएसकेंच्या मालमत्तेची किंमत दहा हजार कोटी काय एक लाख कोटी सुद्धा होउ शकेल .

आजच्या वर्तमान पत्रात सिंडीकेट बॅकेची एक जाहिरात आली आहे.

सिंडीकेट बेंकेने डीएसकेंनी १४.३३ कोटी रुपये रकमेच्या कर्जाची परत फेड केली नाही म्हणून गोल्डलीफ प्रकल्पाच्या जागेसह त्यावरील बांधकामाचा प्रतिकात्मक ताबा घेतल्या संबधीची ती जाहिरात आहे.

या प्रकल्पाचे बांधकाम फक्त एका मजल्याइतके झाले असून नोव्हेंबर २०१५ पासून ते बंद आहे.

या बंद बांधकामातील १९५४ चौरस फुटाचाएक फ्लॅट डीएसकेंनी ७२७२ रुपये चौ फूट या दराने सप्टेंबर २०१६ मध्ये विकला.

इतरांसाठी डीएसके गोल्डलिफचा दर निम्यापेक्षा कमी होता 

त्याआधी तीन महिने म्हणजे जून २०१६ मध्ये या बंद बांधकामातील एक ३२२० चौरस फुटाचा फ्लॅट डीसकेडीएल कंपनी कडून दीपक सखाराम कुलकर्णी यांनी १४१८६ रुपये प्रती चौरस फूट या  भावाने ४,५६,८००००/ ( चार कोटी छप्पन लाख ऐंशी हजार रुपये) या किमतीला विकत घेतला.

खरेतर डीएसकेंना आपल्याच प्रकल्पातील फ्लॅट विकत घ्यायची काय गरज होती ? आणि घेतलाच तर तो इतरांपेक्षा कमी किंवा तेवढ्याच भावाने घ्यायला हवा होता. स्वत:च्या कंपनीकडून फ्लॅट घेताना त्याला इतरांपेक्षा  दुप्पट दर द्यायची काय गरज होती?

याच गोल्डलिफ प्रकल्पातील सातव्या मजल्यावरील फ्लॅट डीएसकेंनी बाजारभावाच्या दुप्पट रकमेस विकत घेतल्याचे दाखवून त्यावर ३.४२ कोटी रुपयांचे कर्ज काढले 

डीएसकेंनी फ्लॅट विकत घेतला म्हणजे विकत घेतल्याचे भासवले. आणि अवघ्या सात दिवसात तो अस्तित्वात नसलेला फ्लॅट गहाण टाकून दीपक सखाराम कुलकर्णी उर्फ डीएसके यांनी ३.४२ कोटी रुपये कर्ज घेतले.

बाजारभावाच्या दुप्पट दराने घेतलेला फ्लॅट डीएसकेंनी बँकेकडे गहाण टाकला आणि बँकेनेही बाजारभावाची कोणतीही शहानिशा न करता ३.४२ कोटींचे कर्ज दिले


अस्तित्वात नसलेल्या वस्तूवर कर्ज घेण्याची किमया फक्त डीएसके करू करू शकतात.

आता बॅकेने कर्ज देताना काय पाहिले ? बाजारभावाची तपासणी कशी केली असले प्रश्न विचारू नका.

बँकांनी कर्ज देताना आणि वसूल करताना फक्त सामान्य माणसांना छळायचे असते. डीएसके सारख्यांना नाही. असा आपल्या देशातील अलिखित नियम आहे.

असो.

डीसकेंच्या सर्व मालमत्ता बँकाकडे गहाण आहेत हे सर्वांना आता माहिती आहे.

डीएसके विश्व मधील बराचसा भाग त्यांनी न्याती बिल्डर्सला विकला हेही आपण यापूर्वी पाहिले आहे.

आता डीसके विश्व मधील आणखी काही भाग सुद्धा त्यांनीस साकला बिल्डरला दिला आहे.

 दोन दस्तांद्वारे डीएसके विश्व मधील ५४००० चौरस फुट आणि ११३४० चौरस फूट अशी एकूण ६५,००० चौरस फूट जागा साकला बिल्डर्सला देउन टाकली.

डीएसके विश्वचे कन्व्हेयन्स डीड १ 

आणि हा व्यवहार कधी झाला माहिती आहे ?

अगदी त्यांच्यावर एमपीआयडी खाली म्हणजे गुंतवणूकदारांचे संरक्षण अधिनियमाखाली शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला त्याच दिवशी म्हणजे २८ ऑक्टोबर २०१७ रोजी.

इकडे गुन्हा दाखल झाला त्याचवेळी वरील व्यवहाराचे दस्त एरंडवण्यातील सहनिबंधक क्र २२ यांच्याकडे दाखल करण्यात आले आणि २९ आणि ३१ ऑक्टोबरला ते दस्त नोंदवण्यात आले.

डीएसके विश्वचे कन्व्हेयन्स डीड  

आतापर्यंत डीएसकेंवर पुणे, मुंबई आणि कोल्हापुर येथे गुंतवणुकदारांच्या हिताचे संरक्षण अधिनियमाखाली गुन्हे दाखल झाले आहेत.

सुमारे ३५०० एफडी धारकांनी आपल्या तक्रारी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे दाखल केल्या आहेत. या गुंतवणूकदारांचे सुमारे २०० कोटी रुपये या प्रकरणात अडकले आहेत.

एफडी धारकांच्या गुन्ह्याबरोबरच डीएसके आणि त्यांच्या कंपन्यांच्या चार संचालकांवर कर्मचाऱ्यांचा निर्वाह भत्ता न भरता अपहार केल्याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या बाबत सुरेंद्र जयसिंह फाळके यांनी तक्रार दिली आहे. त्यानुसार डी. एस. कुलकर्णी यांच्यासह संचालक विजयकुमार नथू जगताप, सहिंद्र जगन्नाथ भावळे आणि शन्मुख सोमेश्वर दुर्वासुला यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

डीएसके डेव्हलपर्सच्या संचालकांनी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात केलेली निर्वाह निधीची (पीएफ) रक्कम न भरली नाही. त्यांनी ८ लाख ६७ हजार रुपयांचा निर्वाह भत्ता न भरता अपहार केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

एफडी धारकांबरोबरच डीएसकेंना कर्ज देणारे, डीएसकेंच्या विविध प्रकल्पात घर घेणारे आणि आधी घर, पैसे नंतर योजनेतील ग्राहकही आता हवालदिल झाले असून त्यांनीही आता एकत्र यायला सुरूवात केली आहे.

आता इतकं सगळ झाल्यानंतर शासनाने विशेष तपास पथके नेमून जर डीएसकेंसह सर्व प्रकरणात तपास करायचा ठरवलं असेल तर त्या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे.

गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी राजातील डीएसके, टेम्पलरोज आणि भगतानी बिल्डर प्रकरणांची माहिती घेण्यासाठी बैठक बोलावली होती त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला.


दरम्यान इतर काही बँकानी डीसकेंच्या गहाण मालमत्तांचा ताबा घ्यायला सुरूवात केली आहे

सांगली अर्बन बँकेने शिवाजीनगरच्या गंधर्व हाईट्स मधील कार्यालयाचा ताबा घेतला आहे 


सेन्ट्रल बँक ऑफ़ इंडियाने फुरसुंगी येथील काही जागा  व बालेवाडी येथील जागेचा ताबा घेतला 


सातारा येथील शोरूमचा सिंडीकेट बँकेने ताबा घेतला आहे 


सिंडीकेट बँकेने बाणेर येथील गोल्ड लिफ प्रकल्पाचा त्यावरील बांधकामासह ताबा घेतला आहे 


Related Stories 











Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com


Tuesday, November 7, 2017

डीएसकेंच्या गुंतवणूकदारांचे पैसे परत कसे मिळणार ?

डीएस कुलकर्णी यांच्या जामीन अर्जावर आत ७ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. त्यावर काय निर्णय व्हायचा तो होईल. परंतु दरम्यानच्या काळात समाजमाध्यमातून सर्वात जास्त चर्चा रंगली आहे ती डीसकेंच्या ठेवीदारांचे पैसे परत मिळणार की नाही याची.

काहीजणांनी तर डीसके बाहेर राहीले तरच पैसे मिळतील या आशेने न्यायालयावर प्रभाव टाकण्यासाठी मिसकॉलच्या आधारे डीसकेंना किती पाठिंबा आहे हे दाखवण्याची मोहिम सुरू केली आहे. 

अर्थात अशा दबावाचा न्यायालयावर परिणाम होत नसतो हा भाग अलाहिदा.

कुलकर्णी यांनी ठेवीदारांचे पैसे परत करण्याची तयारी दर्शविली आहे. काही लोकांना त्यांनी पैसे परत केले आहेत.ठेवीदारांना  देय असलेल्या रकमेच्या पाचपट रकमेची मालमत्ता डीसकेंकडे आहे. त्यामूळे बाहेर राहिले तर ते पैसे परत देउ शकतील अशा चर्चांना सध्या उत आलेला आहे.

या सर्व गदारोळात कायदा काय आहे? तसेच डीसकेंची खरेच मालमता किती आहे? याबरोबरच डीसकेंची खरेच लोकांना पैसे द्यायची इच्छा आहे का? या बाबीकडे मात्र संपूर्ण दुर्लक्ष केले जात आहे.

Image courtsey daily pudhari 

आता सर्वात मोठा प्रश्न उरतो तो सध्या डीसके जी काही आश्वासने गुंतवणूकदारांना देताहेत ती कशाच्या जोरावर ?

त्यांच्या कालावधीत मोठे प्रश्न निर्माण झाले म्हणून तर त्यांना बाजूला करून त्यांचे सर्वाधिकार काढून घेउन अकार्यकारी संचालक करण्यात आले. मग डीएसके आता जी काही आश्वासने लोकांना देताहेते ती कशाच्या आधारावर.?


तुम्ही मला तुरुंगात टाकले तर मी तुमचे पैसे का परत देउ ? अशी धमकी डीसकेंनी आतापर्यंत अनेकदा दिली आहे.

मात्र तुंरुंगाबाहेर राहून लोकांचे पैसे कसे परत देणार याचे उत्तर मात्र त्यांनी कधीच दिले नाही.

अनेक हितचिंतकांनी त्यांच्यासाठी अनेकदा मदतीचा हात पुढे केला परंतु त्यांची देणी, येणी आणि मालमत्ता यांचा ताळमेळ न लागल्याने त्या सर्वांनी आपले हात पोळून घ्यायला नकार दिला.

अगदी डीसकेंच्या चार्टर्ड अकाउंटंटनीही सदर कंपनी पुढे काम सुरू ठेवण्यास असमर्थ असल्याचा शेरा मारला असून आपल्या अहवालात त्यांनी कंपनीच्या कामकाजाबद्दलही ताशेरे ओढल्याचे बोलले जाते.


डीसकेंना लोकांच्या पैशांची काळजी असती तर त्यांनी ज्या कंपन्यांना ठेवी स्विकारण्याची परवानगी नव्हती त्या कंपन्यांच्या नावावर ठेवी स्विकारल्या असत्या का?

ठेवी स्वीकारण्यासाठी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया अधिनियमानुसार परवानगी घ्यावी लागते आणि मिळालेल्या परवानगीच्या मर्यादेत राहूनच ठेवी स्विकारता येतात.

सामाजिक कार्यकर्ते श्रीजीत रमेशन यांना रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने माहिती अधिकारात दिलेल्या माहितीनुसार डीसकेच्या एकाही कंपनीने अशा ठेवी स्विकारण्याची परवानगी घेतलेली नव्हती. ज्या एका कंपनीला अशी परवानगी दिली होती तिची म्हणजे हेक्झॅगॉन कॅपिटल ॲड्व्हाजर्सची परवानगीही रद्द करण्यात आली होती .



मग अशा कंपन्यांच्या नावावर डीएसकेंनी ठेवी का बरे स्विकारल्या असतील आणि ज्या ठेवी स्विकारल्या त्या पैशांचे केले काय? 

ज्या कंपन्यांच्या नावावर ठेवी स्विकारल्या त्यांनी कोणताही व्यवसाय केल्याचे दिसत नाही कि त्यांच्याकडे एकही कर्मचारी कामाला नव्हता. केवळ ठेवी स्विकारण्यापुरत्याच त्या कंपन्यांचे अस्तित्व होते .
मग, डीसकेंनी असे का केले असेल? 

बाकी सर्व बाबी बाजूला ठेवल्या तरी डीसकेंनी इतक्या पैशांचे केले काय हा प्रश्न उरतोच. याचाच अर्थ त्यांचा त्यांच्या हेतू स्वच्छ नव्हता.

इस्राईल येथील हिरेनिर्मिती करणाऱ्या कंपनीबरोबर त्यांनी व्यवसाय करण्याचे नियोजन केले होते. त्यासाठी त्यांनी जमीन घेतली होती. मात्र २००८ च्याआंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत झालेल्या काही बदलांमुळे त्या कंपनीने व्यवहार केला नाही. त्यात बांधकाम क्षेत्रात होत असलेल्या बदलांचे परिणाम कुलकर्णी यांच्या नियोजित ड्रीम सिटी प्रकल्पावर झाले अशीही एक चर्चा आहे.

खरेतर आंतर्राष्ट्रीय बाजारपेठेतील बदलांचा , नोटबंदींचा आणि डीएसकेंच्या आर्थिक परिस्थितीचा कवडीचा संबध नाही.

अगदी वादासाठी तो संबध होता असे गृहित धरले तरी ड्रीमसिटीच्या बांधकामासाठी २०१५ मध्ये काही बँकांनी एकत्र येउन ६०० कोटी रुपये कर्ज दिले तरीही तिथे १०% सुद्धा काम झाले नाही मग या ६०० कोटी रुपयांचे झाले काय? हे पैसे गेले कुठे?

डीएसके नेहमी म्हणतात की माझी एकूण देणी ही माझ्या संपुर्ण संपत्तीच्या दहा टक्के देखिल नाहीत.

डीएसकेंच्या या दाव्यात काडीमात्र तथ्य नाही. त्यांनी हा दावा  आतापर्यंत अनेक वेळा केला असला तरी आपली मालमत्ता , कर्ज आणि देणी यांची खरी माहिती त्यांनी आपल्या गुंतवणूकदारांसमोर कधीच ठेवली नाही.

खरेतर डीएसकेंची फुरसुंगी येथील 'ड्रीमसिटी' ची जागा, बालेवाडी येथील जागा, धायरी-किरकटवाडी' येथील डीएसके विश्व आणि डीएसके सुंदरबन हडपसर येथील जागा सोडल्यास त्यांच्याकडे विचारात घेण्यायोगी एकही जागा नाही.

आणि ज्या आहेत त्या जागांचा विचार केल्यास बालेवाडी येथील जागा 'एक्झर्बीया' कंपनीला विकलेली दिसते, विश्व येथील बहुतांश शिल्लक जागा 'न्याती' कंपनीला विकलेली दिसते आणि उरलेली संपुर्ण मालमत्ता वित्तपुरवठा करणा-या कंपन्यांना गहाण ठेवलेली दिसते.

 'डीएसकेडीएल' आणि 'डीएसके ग्लोबल' ह्यांनी मिळून त्यांचा 'डीएसके आनंदघन' प्रकल्पातील संपुर्ण जागा, तेथील झालेले बांधकाम आणि होणारे बांधकाम ह्यासकट हडपसर येथील 'डीएसके वेदांत' येथील जागा आणि होणारे बांधकाम गहाण ठेऊन 'आयसीआयसीआय' बँकेकडून ३०० कोटी रूपये कर्ज घेतलेले आहे,.


डीएसकेंच्या गहाण ठेवलेल्या मालमत्ता 

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे गहाण ठेवण्यासाठी काहीच जागा शिल्लक न राहिल्याने बावधन बुद्रूक  सर्वे नं. २४५,२४६ येथील जागा गहाण ठेऊन बँक ऑफ़ महाराष्ट्र कडून १४ कोटी रूपयांचे कर्ज घेतलेले आढळते. 

ह्या कर्जाचं वैशिष्टय म्हणजे जागेचा अभ्यास केला असता आणि आयजीआरची वेबसाईट बघीतल्यावर देखिल लक्षात येतं की ही संपुर्ण जागा 'एचईएमआरएल‘ यासंरक्षण खात्याच्या संस्थेच्या ' च्या परिघात येते आणि ह्या जागेवर २००१ सालापासून कुठल्याही प्रकारच्या बांधकामाला परवानगी नाही म्हणजेच बँकेच्या अधिका-यांना  , वकिलांना, व्हॅल्युअर ना हाताशी धरून कवडीमोल किंमतीच्या जागेवर तब्बल चौदा कोटी रूपयांचे कर्ज डीसकेंनी घेतले

तसेच 'टाटा कॅपिटल' सारख्या वित्तपुरवठा करणा-या संस्थांकडून शेकडो कोटी रूपये बांधकाम कर्जापोटी घेतलेच परंतु त्या प्रकल्पातील ग्राहकांचे देखिल कर्जाचे कोट्यावधी रूपये बांधकाम होण्याआधीच उचलले.ग्राहंकाचे जेवढे पैसे डीसकेंनी उचलले त्याच्या २०%ही प्रत्यक्ष बांधकामावर खर्च केले नाही मग या पैशांचे झाले काय ?. 

त्या कर्जाचा हफ्ता  'डीएसकेंनी' भरायचा होता तो न भरल्यामुळे ह्या संस्था 'ग्राहकांचा' छळ करू लागल्या आहेत आणि दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे सर्व प्रकल्पांची कामे बंद आहेत. 

आता, सर्व मालमत्ता गहाण टाकल्यांनतर, ग्राहकांचे पैसे वापरल्यानंतर देखिल पैसे कमी पडू लागल्यानंतर 'डीएसकेंनी' फुरसूंगीतील उरलेली जागा गहाण टाकून 'एनसीडी' इश्यू बाजारात आणून त्यातून दोनशे कोटी उभे केले व त्याचं देखिल मागील दोन महिन्यांच व्याज दिलेलं नाही. 



डीएसकेंवरील कर्जाची यादी 

एव्हढ्या सर्व मार्गाने हजारो कोटी रूपये उभे करून देखिल सर्वच्या सर्व प्रकल्प दीड दीड वर्ष बंदच आहेत मग हा हजारो कोटींचा पैसा गेला कुठे हा गहन प्रश्न उभा ठाकतो आणि बिचाया सामान्य 'ठेवीदारांना' काय विकून ते पैसे परत देणार हा देखिल प्रश्नच आहे. 

अलिकडेच पेरणे येथील जागा जिथे स्वत: डीएसकेंच्या व्हिडीओ नुसार ते सहा हजार घरं बांधून लोकांचे पैसे फेडणार होते ती साधारण साठ कोटी रूपये किेमतीची जागा त्यांनी केवळ अकरा कोटी रूपयांना विकली .

डीसकेंच्या विद्यमानच नव्हे तर भविष्यात बांधल्या जाण्याची शक्यता असलेल्या सर्व मालमत्ता आधीच गहाण टाकल्या गेल्या असल्याने डीएसके काय विकून लोकांचे पैसे परत देउ शकतील हाही एक प्रश्न आहे.

 मागील वर्ष दीड वर्षात पैसे परत देतो असे सांगून डीसकेंनी अनेकदा वेळ मारून नेली.परंतु सहन शक्तीचा अंत झाल्यानंतर गुंतवणूक दारांनी  गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय घेतला

पुणे आणि मुंबईत एफआयआर दाखल झाला असून पुण्यात आतापर्यंत सुमारे १४०० तर मुंबईत १५० लोकांनी तक्रारी दाखल केल्या आहेत.

(पुणे एफआयआर क्र ३४७ / २०१७ शिवजीनगर पोलिस ठाणे, मुंबई एफआयआर क्र ३०९/ २०१७ दादर, शिवाजीपार्क पोलिस ठाणे )

कोल्हापुरात ६०० ठेविदार तक्रार करण्याच्या तयारीत आहेत्.

डीएसकेंना जामीन मिळेल की नाही हे न्यायालयात ठरेलच.परंतु लोकांचे पैसे कसे परत मिळू शकतील हे केवळ डीसके आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी लोकांकडून स्विकारलेल्या पैशाचे काय केले? ते कुठे आहेत? हे समजल्यानंतरच कळू शकेल आणि ही माहिती केवळ गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण  (एमपीआयडी) कायद्यामूळेच मिळू शकेल एवढे मात्र नक्की!

आणि एकदा डीएसकेंनी गुंतवणूकदारांचा पैसा कुठे वळवला? त्या पैशांचे काय केले किंवा त्यातून कोणत्या मालमत्ता खरेदी केल्या याची माहिती मिळाली की त्या  मालमत्ता किंवा पैसा कुणाच्याही ताब्यात असल्या तरी त्या जप्त करून , त्यांचा लिलाव करून गुंतवणूकदारांना पैसे परत मिळवून देण्याची तरतूद एमपीआयडी कायद्यात आहे 

Related Stories








Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis


RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com