Misleading लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
Misleading लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

मंगळवार, ७ नोव्हेंबर, २०१७

डीएसकेंच्या गुंतवणूकदारांचे पैसे परत कसे मिळणार ?

डीएस कुलकर्णी यांच्या जामीन अर्जावर आत ७ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. त्यावर काय निर्णय व्हायचा तो होईल. परंतु दरम्यानच्या काळात समाजमाध्यमातून सर्वात जास्त चर्चा रंगली आहे ती डीसकेंच्या ठेवीदारांचे पैसे परत मिळणार की नाही याची.

काहीजणांनी तर डीसके बाहेर राहीले तरच पैसे मिळतील या आशेने न्यायालयावर प्रभाव टाकण्यासाठी मिसकॉलच्या आधारे डीसकेंना किती पाठिंबा आहे हे दाखवण्याची मोहिम सुरू केली आहे. 

अर्थात अशा दबावाचा न्यायालयावर परिणाम होत नसतो हा भाग अलाहिदा.

कुलकर्णी यांनी ठेवीदारांचे पैसे परत करण्याची तयारी दर्शविली आहे. काही लोकांना त्यांनी पैसे परत केले आहेत.ठेवीदारांना  देय असलेल्या रकमेच्या पाचपट रकमेची मालमत्ता डीसकेंकडे आहे. त्यामूळे बाहेर राहिले तर ते पैसे परत देउ शकतील अशा चर्चांना सध्या उत आलेला आहे.

या सर्व गदारोळात कायदा काय आहे? तसेच डीसकेंची खरेच मालमता किती आहे? याबरोबरच डीसकेंची खरेच लोकांना पैसे द्यायची इच्छा आहे का? या बाबीकडे मात्र संपूर्ण दुर्लक्ष केले जात आहे.

Image courtsey daily pudhari 

आता सर्वात मोठा प्रश्न उरतो तो सध्या डीसके जी काही आश्वासने गुंतवणूकदारांना देताहेत ती कशाच्या जोरावर ?

त्यांच्या कालावधीत मोठे प्रश्न निर्माण झाले म्हणून तर त्यांना बाजूला करून त्यांचे सर्वाधिकार काढून घेउन अकार्यकारी संचालक करण्यात आले. मग डीएसके आता जी काही आश्वासने लोकांना देताहेते ती कशाच्या आधारावर.?


तुम्ही मला तुरुंगात टाकले तर मी तुमचे पैसे का परत देउ ? अशी धमकी डीसकेंनी आतापर्यंत अनेकदा दिली आहे.

मात्र तुंरुंगाबाहेर राहून लोकांचे पैसे कसे परत देणार याचे उत्तर मात्र त्यांनी कधीच दिले नाही.

अनेक हितचिंतकांनी त्यांच्यासाठी अनेकदा मदतीचा हात पुढे केला परंतु त्यांची देणी, येणी आणि मालमत्ता यांचा ताळमेळ न लागल्याने त्या सर्वांनी आपले हात पोळून घ्यायला नकार दिला.

अगदी डीसकेंच्या चार्टर्ड अकाउंटंटनीही सदर कंपनी पुढे काम सुरू ठेवण्यास असमर्थ असल्याचा शेरा मारला असून आपल्या अहवालात त्यांनी कंपनीच्या कामकाजाबद्दलही ताशेरे ओढल्याचे बोलले जाते.


डीसकेंना लोकांच्या पैशांची काळजी असती तर त्यांनी ज्या कंपन्यांना ठेवी स्विकारण्याची परवानगी नव्हती त्या कंपन्यांच्या नावावर ठेवी स्विकारल्या असत्या का?

ठेवी स्वीकारण्यासाठी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया अधिनियमानुसार परवानगी घ्यावी लागते आणि मिळालेल्या परवानगीच्या मर्यादेत राहूनच ठेवी स्विकारता येतात.

सामाजिक कार्यकर्ते श्रीजीत रमेशन यांना रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने माहिती अधिकारात दिलेल्या माहितीनुसार डीसकेच्या एकाही कंपनीने अशा ठेवी स्विकारण्याची परवानगी घेतलेली नव्हती. ज्या एका कंपनीला अशी परवानगी दिली होती तिची म्हणजे हेक्झॅगॉन कॅपिटल ॲड्व्हाजर्सची परवानगीही रद्द करण्यात आली होती .



मग अशा कंपन्यांच्या नावावर डीएसकेंनी ठेवी का बरे स्विकारल्या असतील आणि ज्या ठेवी स्विकारल्या त्या पैशांचे केले काय? 

ज्या कंपन्यांच्या नावावर ठेवी स्विकारल्या त्यांनी कोणताही व्यवसाय केल्याचे दिसत नाही कि त्यांच्याकडे एकही कर्मचारी कामाला नव्हता. केवळ ठेवी स्विकारण्यापुरत्याच त्या कंपन्यांचे अस्तित्व होते .
मग, डीसकेंनी असे का केले असेल? 

बाकी सर्व बाबी बाजूला ठेवल्या तरी डीसकेंनी इतक्या पैशांचे केले काय हा प्रश्न उरतोच. याचाच अर्थ त्यांचा त्यांच्या हेतू स्वच्छ नव्हता.

इस्राईल येथील हिरेनिर्मिती करणाऱ्या कंपनीबरोबर त्यांनी व्यवसाय करण्याचे नियोजन केले होते. त्यासाठी त्यांनी जमीन घेतली होती. मात्र २००८ च्याआंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत झालेल्या काही बदलांमुळे त्या कंपनीने व्यवहार केला नाही. त्यात बांधकाम क्षेत्रात होत असलेल्या बदलांचे परिणाम कुलकर्णी यांच्या नियोजित ड्रीम सिटी प्रकल्पावर झाले अशीही एक चर्चा आहे.

खरेतर आंतर्राष्ट्रीय बाजारपेठेतील बदलांचा , नोटबंदींचा आणि डीएसकेंच्या आर्थिक परिस्थितीचा कवडीचा संबध नाही.

अगदी वादासाठी तो संबध होता असे गृहित धरले तरी ड्रीमसिटीच्या बांधकामासाठी २०१५ मध्ये काही बँकांनी एकत्र येउन ६०० कोटी रुपये कर्ज दिले तरीही तिथे १०% सुद्धा काम झाले नाही मग या ६०० कोटी रुपयांचे झाले काय? हे पैसे गेले कुठे?

डीएसके नेहमी म्हणतात की माझी एकूण देणी ही माझ्या संपुर्ण संपत्तीच्या दहा टक्के देखिल नाहीत.

डीएसकेंच्या या दाव्यात काडीमात्र तथ्य नाही. त्यांनी हा दावा  आतापर्यंत अनेक वेळा केला असला तरी आपली मालमत्ता , कर्ज आणि देणी यांची खरी माहिती त्यांनी आपल्या गुंतवणूकदारांसमोर कधीच ठेवली नाही.

खरेतर डीएसकेंची फुरसुंगी येथील 'ड्रीमसिटी' ची जागा, बालेवाडी येथील जागा, धायरी-किरकटवाडी' येथील डीएसके विश्व आणि डीएसके सुंदरबन हडपसर येथील जागा सोडल्यास त्यांच्याकडे विचारात घेण्यायोगी एकही जागा नाही.

आणि ज्या आहेत त्या जागांचा विचार केल्यास बालेवाडी येथील जागा 'एक्झर्बीया' कंपनीला विकलेली दिसते, विश्व येथील बहुतांश शिल्लक जागा 'न्याती' कंपनीला विकलेली दिसते आणि उरलेली संपुर्ण मालमत्ता वित्तपुरवठा करणा-या कंपन्यांना गहाण ठेवलेली दिसते.

 'डीएसकेडीएल' आणि 'डीएसके ग्लोबल' ह्यांनी मिळून त्यांचा 'डीएसके आनंदघन' प्रकल्पातील संपुर्ण जागा, तेथील झालेले बांधकाम आणि होणारे बांधकाम ह्यासकट हडपसर येथील 'डीएसके वेदांत' येथील जागा आणि होणारे बांधकाम गहाण ठेऊन 'आयसीआयसीआय' बँकेकडून ३०० कोटी रूपये कर्ज घेतलेले आहे,.


डीएसकेंच्या गहाण ठेवलेल्या मालमत्ता 

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे गहाण ठेवण्यासाठी काहीच जागा शिल्लक न राहिल्याने बावधन बुद्रूक  सर्वे नं. २४५,२४६ येथील जागा गहाण ठेऊन बँक ऑफ़ महाराष्ट्र कडून १४ कोटी रूपयांचे कर्ज घेतलेले आढळते. 

ह्या कर्जाचं वैशिष्टय म्हणजे जागेचा अभ्यास केला असता आणि आयजीआरची वेबसाईट बघीतल्यावर देखिल लक्षात येतं की ही संपुर्ण जागा 'एचईएमआरएल‘ यासंरक्षण खात्याच्या संस्थेच्या ' च्या परिघात येते आणि ह्या जागेवर २००१ सालापासून कुठल्याही प्रकारच्या बांधकामाला परवानगी नाही म्हणजेच बँकेच्या अधिका-यांना  , वकिलांना, व्हॅल्युअर ना हाताशी धरून कवडीमोल किंमतीच्या जागेवर तब्बल चौदा कोटी रूपयांचे कर्ज डीसकेंनी घेतले

तसेच 'टाटा कॅपिटल' सारख्या वित्तपुरवठा करणा-या संस्थांकडून शेकडो कोटी रूपये बांधकाम कर्जापोटी घेतलेच परंतु त्या प्रकल्पातील ग्राहकांचे देखिल कर्जाचे कोट्यावधी रूपये बांधकाम होण्याआधीच उचलले.ग्राहंकाचे जेवढे पैसे डीसकेंनी उचलले त्याच्या २०%ही प्रत्यक्ष बांधकामावर खर्च केले नाही मग या पैशांचे झाले काय ?. 

त्या कर्जाचा हफ्ता  'डीएसकेंनी' भरायचा होता तो न भरल्यामुळे ह्या संस्था 'ग्राहकांचा' छळ करू लागल्या आहेत आणि दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे सर्व प्रकल्पांची कामे बंद आहेत. 

आता, सर्व मालमत्ता गहाण टाकल्यांनतर, ग्राहकांचे पैसे वापरल्यानंतर देखिल पैसे कमी पडू लागल्यानंतर 'डीएसकेंनी' फुरसूंगीतील उरलेली जागा गहाण टाकून 'एनसीडी' इश्यू बाजारात आणून त्यातून दोनशे कोटी उभे केले व त्याचं देखिल मागील दोन महिन्यांच व्याज दिलेलं नाही. 



डीएसकेंवरील कर्जाची यादी 

एव्हढ्या सर्व मार्गाने हजारो कोटी रूपये उभे करून देखिल सर्वच्या सर्व प्रकल्प दीड दीड वर्ष बंदच आहेत मग हा हजारो कोटींचा पैसा गेला कुठे हा गहन प्रश्न उभा ठाकतो आणि बिचाया सामान्य 'ठेवीदारांना' काय विकून ते पैसे परत देणार हा देखिल प्रश्नच आहे. 

अलिकडेच पेरणे येथील जागा जिथे स्वत: डीएसकेंच्या व्हिडीओ नुसार ते सहा हजार घरं बांधून लोकांचे पैसे फेडणार होते ती साधारण साठ कोटी रूपये किेमतीची जागा त्यांनी केवळ अकरा कोटी रूपयांना विकली .

डीसकेंच्या विद्यमानच नव्हे तर भविष्यात बांधल्या जाण्याची शक्यता असलेल्या सर्व मालमत्ता आधीच गहाण टाकल्या गेल्या असल्याने डीएसके काय विकून लोकांचे पैसे परत देउ शकतील हाही एक प्रश्न आहे.

 मागील वर्ष दीड वर्षात पैसे परत देतो असे सांगून डीसकेंनी अनेकदा वेळ मारून नेली.परंतु सहन शक्तीचा अंत झाल्यानंतर गुंतवणूक दारांनी  गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय घेतला

पुणे आणि मुंबईत एफआयआर दाखल झाला असून पुण्यात आतापर्यंत सुमारे १४०० तर मुंबईत १५० लोकांनी तक्रारी दाखल केल्या आहेत.

(पुणे एफआयआर क्र ३४७ / २०१७ शिवजीनगर पोलिस ठाणे, मुंबई एफआयआर क्र ३०९/ २०१७ दादर, शिवाजीपार्क पोलिस ठाणे )

कोल्हापुरात ६०० ठेविदार तक्रार करण्याच्या तयारीत आहेत्.

डीएसकेंना जामीन मिळेल की नाही हे न्यायालयात ठरेलच.परंतु लोकांचे पैसे कसे परत मिळू शकतील हे केवळ डीसके आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी लोकांकडून स्विकारलेल्या पैशाचे काय केले? ते कुठे आहेत? हे समजल्यानंतरच कळू शकेल आणि ही माहिती केवळ गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण  (एमपीआयडी) कायद्यामूळेच मिळू शकेल एवढे मात्र नक्की!

आणि एकदा डीएसकेंनी गुंतवणूकदारांचा पैसा कुठे वळवला? त्या पैशांचे काय केले किंवा त्यातून कोणत्या मालमत्ता खरेदी केल्या याची माहिती मिळाली की त्या  मालमत्ता किंवा पैसा कुणाच्याही ताब्यात असल्या तरी त्या जप्त करून , त्यांचा लिलाव करून गुंतवणूकदारांना पैसे परत मिळवून देण्याची तरतूद एमपीआयडी कायद्यात आहे 

Related Stories








Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis


RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com

सोमवार, ३० ऑक्टोबर, २०१७

डीएसकेंवर गुन्हा दाखल, आता जबाबदारी गुंतवणूकदारांची ..

अखेर डीएसके आणि त्यांच्या पत्नीवर गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला असला तरी त्यात लावण्यात आलेल्या कलमाबाबत मात्र व्हाट्सॲपवर उलट सुलट चर्चा सुरू आहे.


सध्या पोलिसांनी भादवि ४०६, ४२० , ३४ आणि गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण म्हणजे एमपीआयडी ३,आणि ४ ही कलमे डीएसके आणि त्यांच्या पत्नीविरूद्ध लावली आहेत.

या कलमामध्ये भादवि ४०९ कंपनी कायदा २०१३ चे कलम ७४,७५ आणि आरबीय ॲक्टचे कलम ४५ आणि एस ४५ लावावायला हवे होते असे काहीजणांचे म्हणणे होते.


यासंदर्भात वकिलांचे म्हणणे काय आहे ते आणि त्याचे परिणाम काय? हे आपण पुढे समजावून घेउ.


परंतु पोलिसांनी आता ही कलमे लावली नाहीत याचा अर्थ पुढे ती लावली जाणार नाहीत असेही नाही.


फ़डणीस प्रकरणातही सुरुवातीला भादवि ४०६४२० ३४ आणि एमपीआयडी ३,आणि ४ नंतर ती कलमे वाढवण्यात आली.




आणि तसेही डीएसकें आणि त्यांच्या कुटुंबियाच्या गुंतवणूकदारांना आपण कोणत्या कंपनीत पैसे गुंतवतोय्, त्या कंपन्या खरेच अस्तित्वात आहेत का? त्या रजिस्टर आहेत का ? त्यांना ठेवी स्विकारण्याची परवानगी आहे का? त्यांचे संचालक किंवा भागीदार कोण आहेत ?  याची काहीही माहिती न घेता गुंतवणूक केली होती.त्यामूळे गुन्हा दाखल करताना कोणती कलमे लावावीत यासंदर्भात पोलिसही कदाचित संभ्रमात पडले असावेत

आता फसवणूक झाल्यानंतर त्यांनी म्हणजे गुंतवणूकदारांनी या बाबींचा शोध घ्यायला सुरुवात केली आहे.

काही दिवसांपूर्वी मला महाराष्ट्रातील एका नामवंत कलाकाराच्या काकांचा फोन आला. अर्थात त्यांनी स्वत: मला तशी ओळख दिल्याने मला ते कळले.

त्यांना डी. एस. कुलकर्णी अँड ब्रदर्सचे संचालक किंवा भागीदार कोण आहेत याची माहिती त्यांना हवी होती.

डीएसकेंच्या काही कंपन्यांमध्ये त्यांच्या कुटुंबियांची गुंतवणूक आहे व या कंपन्यांनी  दिलेले चेक परत गेल्याने १३८ ची केस करण्यासाठी त्यांना ही माहिती हवी होती.

मागील काही दिवस डीएसके या विषयावर मी लिहिलेले ब्लॉग वाचून मला ही माहिती असेल असा त्यांचा समज होता.

मी सुद्धा सदर माहिती मिळवण्याचे प्रयत्न केले परंतु ती मला मिळाली नाही.

अर्थात डीसकेंच्या अनेक कंपन्यांबाबत अशी माहिती मिळत नाही.

डीएसकेंची ‘डीएसके डेव्हलपर्स लिमिटेड‘ ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर आहे या बाबतीत कोणतीही शंका नाही.

परंतु डीसकेंच्या कुटुंबियांच्या इतर कंपन्यापैकी किती कंपन्या नोंदणीकृत आहेत याची कोणतीही आणि निश्चित अशी माहिती कुणालाही नाही.

डीएसके आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या जवळजवळ सर्व कंपन्या डीएस्के ग्रुपच्या कंपन्या असल्याचे सांगीतले जाते.

परंतु  डीएसके ग्रुप नावाची कोणतीही कंपनी अथवा संस्था रजिस्टर असल्याचे आढळत नाही. केवळ डीसकेच्या काही कागदपत्रांपध्ये ग्रुप कंपनी असे म्हटले म्हणून त्यांना ठेवी स्विकारण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही किंवा त्या कंपन्या अधिकृत असल्याचे सिद्ध होउ शकत नाही.

अशा स्थितीमध्ये कंपनी कायदा गुंतवणूक दारांच्या मदतीला धावून येतो.

कंपनी कायदा २०१३ हा सन २०१४ पासून लागू झाला असून या कायद्यातील कलम ७४ अन्वये ज्या कंपन्यांनी परवानगीशिवाय गुंतवणूकदारांकडून ठेवी स्विकारल्या होत्या त्यांनी कायदा मंजूर झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत तर ज्यांनी अधिकृतरित्या ठेवी स्विकारल्या होत्या त्यांनी मुदत संपण्याच्या तारखेस ठेवीदारांच्या रकमा परत करणे आवश्यक होते.

तसे न केल्यास दोषी व्यक्तीस १० वर्षांची शिक्षा असते.

त्याचप्रमाणे आर बी आय कायदा कलम ४५ अन्वये कोणताही इसम, फर्म, किंवा असोसिएशन ऑफ इंडिव्हीज्युअल्स यांना विनापरवानगी ठेवी गोळा करण्याचा अधिकार नाही तरीही डीसकेंच्या कुटुंबियांच्या विविध फर्म आणि कंपन्यांच्या नावे ठेवी गोळा केल्या.

त्याचप्रमाणे अधिकृत कंपन्यांनीही किती ठेवी स्विकाराव्यात याची बंधने आहेत त्याचेही पालन या अनधिकृत कंपन्यांनी केलेले नाही.

वरील कलमांप्रमाणेच एफआयआर नोंदवताना भादवी ४०९ सदर प्रकरणात लावायला हवे होते असे काही लोकांचे म्हणणे होते.

भाद्वी ४०६ आणि ही विश्वासघाताची कलमे असून त्यातील ४०६ मध्ये ३ वर्षांची तरतूद आहे. तर कलम ४०९ नुसार लोकसेवक अथवा बँकव्यावसायी या नात्याने व्यवसायाच्या ओघात एखाद्याने स्वत:कडे एखादी मालमत्ता किंवा मालमत्तेवरील कसलीही हुकुमत कोणत्याही रितीने सोपवलेली असताना त्याबाबत विश्वासभंग केल्यास् तो आजन्म कारावास किंवा दहा वर्षाच्या वर्षांच्या शिक्षेस पात्र असतो.

आणि अशा प्रकारच्या सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद असेल पोलिस आरोपीला थेट अटक करू शकतात.

परंतु एफआयआर करताना तीन ते सात वर्षांच्या आतील कलमे असतील तर पोलिस आरोपीला थेट अटक करू शकत नाहीत. अशी अटक करण्यापूर्वी आरोपीला तीन दिवसांची नोटीस द्यावी लागते. त्याप्रमाणे आता पोलिसांनी डीएसके आणि त्यांच्या पत्नीला नोटीस दिली आहे.

आता पोलिसांनी एफआयआर करताना सात वर्षांच्या आत शिक्षा असणारी कलमे लावली त्यालाही काही कारणे असू शकतात.

मूळात हे प्रकरण सुरू झाल्यापासून डीएसकेंच्या कंपन्यांतील गुंतवणूकदारांची अवस्था दोलायमान होती. सर्वजण घाबरलेले होते.कुणीही तक्रार करायला पुढे येत नव्हते.

पुढे हे गुंतवणूकदार कशी भूमिका घेतील याबाबत खात्री नसल्याने कदाचित पोलिसांनी पुरेसा पुरावा असल्याशिवाय गंभीर कलमे न लावण्याचा निर्णय घेतला असावा.

आता पोलिसांनी इतर गुंतवणूकदारांकडून खालील नमूण्यात त्यांच्या गुंतवणूकीची माहिती मागवली आहे. ही माहिती आल्यानंतर कदाचित पोलिस पुढील कलमे लावतील
या नमून्यामध्ये डीएसकेंच्या विविध कंपन्यातील गुंतवणूकदारांनी पोलिसांकडे आपल्या गुंतवणूकीची माहिती द्यावी

अर्थात डीएसके आणि त्यांच्या पत्नीवर गुन्हा दाखल झाला असला तरी तेवढ्याने संपूर्ण डीएसके प्रकरण मार्गी लागले असे म्हणता येणार नाही.

डीएसके आणि त्यांची पत्नी हे देशातील सर्व धोकेबाज लोकांचे एक वस्त्रगाळ मिश्रण असून आपल्या गोड बोलण्याने त्यांनी वर्षानूवर्षे लोकांना फसवले आहे.

त्यांचे आजपर्यंतचे व्हिडीओ पहाता त्यांच्या कचाट्यात गुंतवणूकदारांबरोबरच काही राजकारणी आणि नोकरशहा देखील अडकलेले दिसतात त्यामूळे त्यांच्याकडूनही डीसकेंना मदत होण्याची शक्यता आहे.

त्याचप्रमाणे मी मुंबईच्या मनीलाईफ फाउंडेशनच्या  कार्यक्रमात आरोप केल्याप्रमाणे डीसके विरोधक आणि हितचिंतक असे व्हॉट्सॲप ग्रूप डीसकेंचे चमचे चालवत होते हे आता जवळपास सिद्ध झाले आहे.

या ग्रुप्सनी आतापर्यंत डीसके विरोधात कारवाई करण्यात मोठे अडथळे आणले होते. या चमच्यांच्या ग्रूपला कळू न देता केल्याने हा एफआयआर दाखल होउ शकला आहे. या वरूनच डीसके आणि कुटुंबिय किती पोहोचलेलेआहेत हे लक्षात येते.

चमच्यांबरोबर इतरही काही घटकांनी या सर्व प्रकारात आपला हात धुवून घेतला. मग त्यात काही गुंतवणूकदार, काही संघटना अगदी काही ग्राहक संघटनांनीही यात गुंतवणूकदारांना एफआयआर करण्यापासून परावृत्त करून त्याची किंमतही वसूल केली.

या दलालांना हे पूर्णपणे माहित होते की डीएसके किंवा त्यांच्या कुटुंबियांकडे गुंतवणूकदारांचे , बँकाची कर्जे , खाजगी देणी, पुरवठादारांची देणी भागवण्याइतकी मालमत्ता नाही.डीसकेंनी बँकाकडून घेतलेली कर्जे, गुंतवणूकदारांचे पैसे मूळ कारणाव्यतीरिक्त इतर खाजगी कामासाठी वापरले हे माहिती असतानाही त्यांनी गुंतवणूकदारांना डीसके कधितरी पैसे परत देतील असे सांगून गप्प बसायला भाग पाडले

डीसकेंच्या गुन्ह्यांची व्याप्ती मोठी आहे. गुंतवणूकदारांची फसवणूक, बनावट कंपन्यांच्या नांवे ठेवी घेणे,ज्या कामासाठी बँकाकडून कर्जे घेतली ते पैसे दुसरीकडे वापरणे वळवणे, निरुपयोगी जागा तारण ठेवणे, एकच मालमत्ता अनेक ठिकाणी तारण ठेवणे. त्याचप्रमाणे काही बँकामध्ये संदिग्ध नावाने बँकाची खाती असणे, अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांच्या नावे खाती उघडणे, पब्लिक लिमिटेड कंपनीचे पैसे कुटुंबियांच्या खाजगी कंपन्यांकडे वळवणे.शासनाची देणी बुडवणे असे अनेक गुन्हे त्यांनी केलेले दिसतात .

या सर्वांचा योग्य तपास केला तर अनेक सूरस आणि चमत्कारिक गोष्टी उघडकीस येतील.

त्याचप्रमाणे बँकानी ज्या पद्धतीने डीसकेंवर कर्जाची उधळण केली ती पहाता योग्य तपास झाल्यास काही बँकाचे वरिष्ठ अधिकारीही दोषी आढळतील.

या बँकाच्या चुकांमूळे आधी घर नंतर पैसे योजनेत घर घेणारे फसले असून आता बँकाच्या वसूलीच्या तगाद्याने ते हैराण झाले आहेत , त्यांचे सिबील रेटींग खराब झाल्याने त्यांचे आयुष्य उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे.

त्यामूळे आता ज्या बँकानी जागेवर प्रत्यक्ष १०% सुद्धा बांधकाम नसताना डीएसकेंना ९०% पैसे दिले त्या बँकांच्या अधिका-यांच्या पगारातून या कर्जाची वसूली करून या प्रकरणात अडकलेल्यांना शासनाने दिलासा दिला पाहिजे.

शासन या मंडळींनी दिलासा देईल तेंव्हा देईल परंतु ’ आधी घर नंतर पैसे ‘ योजनेतील  गुंतवणूकदारांनी देखील आता स्वत: हातपाय हलवायला पाहिजेत.

त्यांनी एक तर आता जो एफआय आर झाला आहे त्यामध्ये आपली तक्रार नोंदवावी किंवा नव्याने वेगळा एफआयआर नोंदवावा .


डीएसकेंनी ’ आधी घर नंतर पैसे ‘ योजनेत गुंतवणूकदारांना घर मिळपर्यंत कर्जदाराचा हफ्ता भरण्याचे आमिष दाखवून ते न भरल्याने आणि घरही न दिल्याने ही फसवणूक गुंतवणूकदारांच्या हितांच्या संरक्षण अधिनियम ( एमपीआयडी) या कायद्यात बसते आणि या कायद्याखाली तक्रार केली जाउ शकते.

Related Stories

अखेर डीएसकेंवर गुन्हा दाखल

Is DSK exploiting Investors, FD holders and flat buyers ?

DSKDL public Limited Company or Criminal Enterprise?

डीएसकेंच्या गुंतवणूकदारांचे आता काय होणार ?

डीसकेंना लोकांचे पैसे परत द्यायची इच्छा आहे का ?

डीएसकेंच्या दिवाळखोरीच्या धंद्यांना बँकांचीही साथ

डीएसके, फ़डणीस, टेंपलरोज गुंतवणूक घोटाळे म्हणजे सामूहिक गुन्हेगारीचा प्रकार ......


खांदेपालटानंतर अवघ्या चोविस तासात डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्सला नोटीस, डिबेंचर धारकांचे पैसे तातडीने द्या अन्यथा ………
Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com



गुरुवार, ५ ऑक्टोबर, २०१७

डीएसकेंवर कारवाईची शक्यता.......

सलग दोन वेळा नॉन कन्वर्टीबल डिबेंचर्सचे ( एनसीडी )  व्याज न दिल्याने अखेर सेबीने डीसके डेवलपर्स लिमिटेडला ( डीएसकेडीएल ) नोटीस दिली असून नियमाप्रमाणे डीएसकेडीएलचे सर्व एनसीडी पर्याय मुदतीआधीच थकीत आणि देय ठरवले आहेत.

जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे एनसीडीचे व्याज न दिल्याने ट्रस्टी कंपनी कॅटॅलिस्ट ट्रस्टीशीप कंपनीने सेबीच्या वतीने डीएसकेडीएलला साठ दिवसात व्याज देण्याचे आणि ते न दिल्यास कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगीतले होते.


परंतु डीसकेडीएलने व्याज तर दिलेच नाही आणि कंपनीच्या नोटीसला साधे उत्तरही दिले नाही.


परिणामी ३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी म्हणजे नियमाप्रमाणे डीएसकेडीएलला दिलेली ६० दिवसांची मुदत संपल्यानंतर सदर नोटीस दिली आहे.


आता डीसकेडीएलने तातडीने एनसीडीचे व्याज आणि पैसे न दिल्यास कंपनी सेबीकडे गहाण असलेली डीसकेडीलची मालमत्ता विकून पैसे वसूल करू शकते.




आश्चर्य म्हणजे कॅटॅलीस्टच्या विनंतीवरून सेबीने शशांक मुखर्जी यांची नियुक्ती डीसकेडीएलवर संचालक म्हणून केली होती. 


ज्या दिवशी शशांक मुखर्जी यांची नियुक्ती डीसकेडीएलवर झाली त्याच दिवशी डीसके स्वत: कंपनीतून पायउतार झाले होते आणि शिरीष कुलकर्णी यांनी धुरा स्विकारली होती.


परंतु शिरिष कुलकर्णी यांनी धुरा स्विकारल्यानंतरही काही फरक पडलेला दिसत नाही . शशांक मुखर्जी हे सेबी नियुक्त संचालक असतानाही त्यांना पुरेशी माहिती कंपनीकडून दिली जात नसल्याचे दिसते.


डीसकेडीएलने जुलै महिन्यापासून एनसीडीचे व्याज थकवले आहे. 


असो…


इकडे डीएसकेंचे सर्वात मोठे गुंतवणूकदार म्हणजे एफडी होल्डर्स सुद्धा हवालदिल झाले आहेत. काय करावं हे त्यांना कळत नाही. 


त्यांच्यातील काहीजण वेगवेगळ्या व्हॉट्सअप ग्रुप मध्ये सामील झाले आहेत.


परंतु त्या ग्रुप्सच्या कोअर कमिटेपैकी कोण किती खरे बोलत आहे याबाबत मात्र ते संभ्रमात आहेत.


कोअर कमीटीचे लोक राणा भिमदेवी थाटात घोषणा करून आपण डीएसके किंवा पोलिसाशी कशी चर्चा केली हे सांगत असले तरी त्यातून निष्पन्न मात्र काहीच होत नाही. 


या गुंतवणूकदारांना आता हे कळून चूकले आहे की डीसकेंच्या शब्दांवर विश्वास ठेउन आपण ज्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली त्या कंपन्यांना मुद्त ठेवी स्विकारण्याची परवानगी नव्हती .


परवानगी नसताना मुदत ठेवी स्विकारणे हा गुन्हा आहे याची त्यांना कल्पना असली तरी आपले पैसे मिळाल्यास तक्रार न करण्याचीही त्यांची तयारी आहे .


म्हणजे मुद्देमाल परत मिळाला की गुन्ह्यावर पांघरून घालण्याची त्यांची तयारी आहे.


आता हेच पहा ना!


डीएसके  अँड असोसिएट्स किंवा डी एस कुलकर्णी अँड सोसिएट्स यांना एफडी स्विकारण्याची परवानगी कधीच नव्हती.


डीएसके अँड असोसिएट्स ही कंपनी तर १९९६ साली स्थापन

 झाली आणि एका प्रकल्पानंतर ती कंपनी बंद झाली होती.



मग त्या कंपनीशी नामसाधर्म्य असणा-या  डी एस कुलकर्णी अँड असोसिएट्स या नावाने ठेवी गोळा करण्यास सुरुवात केली .मात्र सदर कंपनी भागीदारी फर्म म्हणून नोंदणीकृत असल्याचे आढळत नाही आणि असली तरी तीला मुदत ठेवी गोळा करण्याची परवानगी नव्हती आणि अशी परवानगी भागीदारी कंपन्यांना मिळतही नाही.




असे असेल तर मग बेंकेत खाते कोणत्या नावाने उघडण्यात आले होते ?


की जुन्याच बंद झालेल्या कंपनीचे खाते सुरू ठेवण्यात आले होते?


डीएसकें आणि त्यांच्या कुटुंबियांची काही विशिष्ट बँक़ातील खाती हा आणखी एक संशोधनाचा विषय आहे.


असो.


आत्त्ता प्रश्न आहे तो, अशा कंपन्यांच्या नावाने ठेवी का गोळा करण्यात आल्या आणि त्या पैशांचे काय झाले.?


हे मात्र कुणीही विचारायला तयार् नाही.


या ग्रुप्स आणखी एक चर्चा जोरदार सुरू आहे .सुरू आहे म्हणन्यापेक्षा डीएसकेंच्या चमच्यांनी  तशी ती मुद्दाम सुरू केली आहे. ती म्हणजे, गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण ( एमपीआयडी ) कायद्याखाली डीएसकेंना तुरुंगात जावे लागेल आणि एकदा तुरुंगात गेल्यानंतर ते कसे काय पैसे परत् देउ शकतील? 


या प्रश्नाचे उत्तर अनेकदा देउन झाले आहे.तरीही दुस-या बाजूने विचार् केला तर तर तसेही आता डीएसके अशी काय् जादूची कांडी फिरवणार् आहेत् की ज्याने गुंतवणूकदारांचे पैसे परत् मिळतील?


तसेही जर गुंतवणूकदारांचे पैसे परत द्यायचेच असते तर त्यांनी बनावट कंपन्यांच्या नावावर ठेवी घेतल्या असत्या का?


डीएसकेडीएल या मूळ आणि अधिकृत कंपनीचे पैसे आपल्या कुटुंबियांच्या बेकायदा कंपन्यांकडे परस्पर वळवले असते का?


मूळ कंपनीवर कर्जाचे डोंगर उभे करून ते पैसे कुटुंबियांच्या कंपन्यांना विविध कारणे काढून दिले असते का?


डीएसकेंच्या ज्या मालमत्ता आहेत् असे ते म्हणतात् त्यातील एकतरी मालमता कर्ज विरहीत आहे का?


या मालमत्ता विकल्या तरी ( त्या विकता येणे सोपे नाही) तरी एकून देणी ३०% तरी फिटतील का ?


एमपीआयडी खाली तुरुंगात जायचे नसेल तर त्यांच्या मालमत्ता आणि खरी देणी यांचे खरे विवरण ते गुंतवणूकदारांना का देत नाहीत?



ठेविदारांच्या, घर खरेदी करणारांच्या आणि कर्जाच्या पैशांचे नेमके काय झाले ते पैसे गेले कुठे हे प्रामाणिकपणे डीएसके का  सांगत नाहीत ? त्याचे विवरण का देत नाहीत ?

तुरुंगात जायचे नसेल तर कुटुंबियांच्या कंपन्यांकडे वळवलेला पैसा ते परत का आणत नाहीत?

अर्थात तो आणला तरी गुंतवणूकदारांचे  पैसेआणि देणी परत फेडणे अशक्यच आहे कारण त्यातील बराच पैसा कुटुंबियांची छानछोकी, इव्हेंट्स आणि यंत्रणांना मॅनेज करण्यात खर्च झाला आहे.


कोणती यंत्रणा कशी मॅनेज करायची याचे तंत्र डीएसकेंना चांगले अवगत आहे.


या तंत्राच्या जोरावर त्यांनी अनेक वर्षे तग धरला परंतु या यंत्रणांच्याही मर्यादा असतात . पैसे होते तोपर्यंत त्यांना मॅनेज करता आले. परंतु आता पुढे काय? 


आता लोक या यंत्रणांनाही जाब विचारू लागतील.


दुसरीकडे डीसकेडीएलच्या ऑडीटरनी ‘योग्य वेळी‘ राजीनामा दिला आहे . त्यांनी म्हणे जाता जाता डीएसकेडीएलच्या अनेक गोष्टींवर ’ प्रकाश टाकला आहे.


आता नविन ऑडीटरच्या नियुक्तीचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सच्या बैठकीत घेण्यात आला.


अर्थात ही नियुक्ती वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या मंजूरीच्या अधिनस्त असेल. 


सप्टेंबर २०१७ मध्ये होणारी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आता नोव्हेंबर २०१७ मध्ये होणार आहे .


त्या बैठकीत नवीन ऑडीटरच्या नियुक्तीस मान्यता मिळाल्यास पूर्वीच्या ऑडीटरनी डीसकेडीएलच्या कारभारावर काय प्रकाश टाकला आहे ते कळेलच


Related Stories
Is DSK exploiting Investors, FD holders and flat buyers ?

DSKDL public Limited Company or Criminal Enterprise?

डीएसकेंच्या गुंतवणूकदारांचे आता काय होणार ?

डीसकेंना लोकांचे पैसे परत द्यायची इच्छा आहे का ?

डीएसकेंच्या दिवाळखोरीच्या धंद्यांना बँकांचीही साथ

डीएसके, फ़डणीस, टेंपलरोज गुंतवणूक घोटाळे म्हणजे सामूहिक गुन्हेगारीचा प्रकार ......

खांदेपालटानंतर अवघ्या चोविस तासात डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्सला नोटीस, डिबेंचर धारकांचे पैसे तातडीने द्या अन्यथा ……



Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com


बुधवार, १६ ऑगस्ट, २०१७

डीएसकेंच्या गुंतवणूकदारांचे आता काय होणार ?

’मराठी माणूस मेहनत घेणारा, चिकाटी असलेला आणि म्हणूनच विश्वासूही आहे. सरळमार्गी मराठी माणसावर लोक विश्वास ठेवतात आणि जगभरातून त्याच्याबरोबर उद्योगधंदा करायला लोकांना पूर्वापार आवडते’.असे डीएसके म्हणायचे आणि लोकही त्यांच्या या वाक्यावर टाळ्या वाजवायचे.


परंतु त्यांचे प्रत्यक्ष वर्तन मात्र वगळेच होते. ग़ुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी ते कोणत्याही थराला जायला तयार होते.


धक धक गर्ल माधुरी दिक्षीत ही म्हणे एकेकाळी डी.एस.कुलकर्णी डेव्हलपर्स लिमिटेड या कंपनीच्या डायरेक्टर बोर्डावर होती. किमान या कंपनीच्या १९९७ -९८ च्या अहवालात तसा उल्लेख आहे. 

शासकीय कागदपत्रांध्ये मात्र माधुरी डायरेक्टर असल्याचा उल्लेख आढळून येत नाही . कदाचित गुंतवणुकरांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांनी ती पुडी सोडली असावी.


परंतु याच त्यांच्या ’पुडी सोडण्याच्या ’ उद्योगामूळे त्यांची वाताहात झाली.

एकेकाळी मराठी माणसाला व्यवसाय यशस्वी कसा करायचा यावर सल्ला देणारे डिएसके आपली  देणी फेडण्यासाठी लोकवर्गणीचे आवाहन करू लागले  आहेत. हे आवाहन सध्या समाज माध्यमामध्ये चर्चेचा विषय झाले आहे.



हे आवाहन नेमके कुणी केले माहित नाही.परंतु ज्याअर्थी त्यात डीएसकेच्या बॅक़ खात्याचा उल्लेख आहे त्याअर्थी या आवाहनाला त्यांची संमती आहे हे नक्की !

या आवाहनात त्यांनी मराठीपेक्षा आपल्या ब्राम्हण असण्यावर जास्त भर दिलेला दिसतो.

आपली जेवढी देणी आहेत त्याच्या दहापट जास्त आपली संपत्ती आहे असे ठणकावून सांगणा-या डीएसकेंवर लोकवर्गणी मागण्याची वेळ का आली  असावी?

डीएसके स्वत: आणि इतर बरेचजण त्यांच्या अवस्थेचा दोष नोटबंदी, त्यांचा अपघात आणि त्यांचा अतीमहत्वाकांक्षी प्रकल्प ‘ डीएसके ड्रीम सीटी’ या प्रकल्पाला देतात .

परंतू ते धादांत चूकीचे आहे!

डीसकेंवर ही वेळ आली ती त्यांनी त्यांच्या मूख्य व्यवसायातील पैसा कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावावर बेकायदा वळवल्यामूळे, त्यांच्या कुटूंबाच्या विलासी वागणुकीमुळे आणि चुकीच्या निर्णयांमुळे !

पुढे जाण्यापूर्वी काही बाबी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

मूळ कंपनी डी. एस कुलकर्णी डेवलपर्स लिमिटेड  ( डीएसकेडीएल) ही सेबीकडे नोंदणीकृत पब्लिक लिमिटेड कंपनी आहे.

या कंपनी व्यतिरिक्त डीएसकेच्या कुटुंबातील व्यक्तींनी इतर जवळपास ३० कंपन्या स्थापन केल्या.त्यातील काही कंपन्या या  प्रायव्हेट लिमिटेड किंवा भागीदारी संस्था होत्या. या कंपन्यांना ठेवी स्विकारण्याची परवानगी नव्हती.
तरीही त्या स्विकारल्या आणि बुडवल्याही !

डीएसकेंच्या कुटुंबातील लोकांनी डीएसकेडीएल या कंपनीचा पैसा कसा ओरबाडला हे ‘डीएसके ड्रीम सीटी’ च्या एका उदाहरणावरून लक्षात येईल.

२००५ -०६ च्या सुमारास डीएसकेडीएलने फुरसुंगी येथे एक विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी (एसईझेड) परवानगी मागीतली. ती त्यांना मिळालीही. त्यासाठी १०० एकरांपेक्षा जास्त जमिनीची गरज होती.

अशी शेतजमिन खरेदी करण्यासाठी लागणारी परवानगीही त्यांना मिळाली.

अशी परवानगी मिळालेली असतानाही या जमिनी डीएसकेडीएलने थेट शेतक-यांकडून खरेदी केल्या नाहीत.

आधी डीएसकेंचे कुटुंबीय किंव त्यांच्या भागीदारी संस्था यांनी शेतक-यांशी करार करायचा, थोडीशी विसार रक्कम द्यायची आणि नंतर डीएसकेडीएलने ती जमीन शेतक-यांकडून खरेदी करायची आणि विसार पावती केली म्हणून कुटुंबीय किंवा त्यांच्या कंपन्याची मान्यता घेतल्याचे दाखवायचे. आणि या मान्यतेची किंमत म्हणून त्यांना मूळ शेतक-यापेक्षा जास्त रक्कम द्यायची. असा हा व्यवहार असायचा.


 
उदाहरणार्थ समजा एखाद्या शेतक-याच्या जमिनीचा व्यवहार ५० लाख रुपयांना ठरला असेल तर डीएसकेडीएल ती जमिन थेट शेतक-यांकडून घेत नसे. डीएसकेंचे कुटुंबिय किंवा त्यांची भागीदारी संस्था आधी त्या जमिनीबाबत ५ लाख रुपये देउन विसार पावती करत असत आणि नंतर ५-६ महिन्यांनी डीएसकेडीएल त्या शेतक-याशी व्यवहार करून उरलेले ४५ लाख रुपये शेतक-याला देत असे आणि विसार पावती केली असल्याने कुटुंबियांची किंवा त्यांच्या संस्थेची मान्यता घेतल्याचे दाखवून त्या मान्यतेची किंमत म्हणून त्यांना ७५ लाख रुपये देत असे.

अशा रितीने केवळ मान्यतेपोटी डीएसकेडीएलने कुटुंबिय किंवा त्याच्या संस्थाच्या घशात १५० ते १७५ कोटी रुपये घातले. एकट्या ड्रीम सीटी प्रकल्पात एवढी रक्कम पळवली असेल तर इतर सर्व प्रकल्प लक्षात घेता किती रक्कम अशा रितीने पळवली असेल याचा विचार करा.

याशिवाय या एसईझेडला सर्व कर माफ असल्याने दस्तासाठी द्यावी लागणारी स्टॅम्प ड्युटीदेखील माफ होती. त्यामूळे सुमारे ३.५ कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी माफ करण्यात आली.

नंतर एसईझेड प्रकल्पाऐवजी टाउनशिप करण्यात आली. परंतू स्टॅम्प ड्युटीचे काय ?




डीएसकेंच्या विद्यमान पत्नी हेमंती कुलकर्णी यांनी अधिकृतरित्या वर्ष १९८९ मध्ये आपले नांव बदलले. असे असतानाही त्या अगदी २०१२ पर्यंत त्यांचे आधीचे नांव हेमते फडके आणि हेमंती कुलकर्णी दोन्ही नावांनी वावरत होत्या.

इतकेच नव्हे तर त्यांनी एकाच वेळी दोन्ही नांवांनी शेअर्स खरेदी केल्याचेही दिसते




हे कमी म्हणून की काय डीएसकेंच्या दुस-या पत्नी ज्योती २०१२ मध्ये कालवश झाल्यांनंतर हेमंती कुलकर्णींचा मुलगा ज्योतींचा मुलगा म्हणून  अधिकृतरित्या दाखवण्यात आले.




परंतु शिरिष कुलकर्णीच्या पासपोर्टवर मात्र ते हेमंती कुलकर्णींचा मुलगा असल्याचे म्हटले आहे.


त्यांनी असे का केले याचे उत्तर डीएसकेंनी ठेविदारांना दिले पाहिजे.

एरवी डीएसकेंच्या कौटुंबिक बाबींमध्ये इतरांनी लक्ष घातले नसते. परंतु इथे प्रश्न गुंतवणुकदारांच्या पैशांचा आहे. आणि डीएसकेंनी गुंतवणूकदारांचा पैसा कुटुंबियांकडे वळवला आहे.आपल्या पैशांच्या बाबतीत काय घडले हे जाणून घेण्याचा हक्क गुंतवणूकदारांना आहे.

खोट्या सह्या करणे वगैरे बाबींना डीएसकेडीएलमध्ये फारसे गांभीर्याने घेत नसत.




एका शेअर सर्टीफिकेटवर २००१ साली डीएसकेंचे जावई संजय देशपांडे यांची सही आहे. काही वर्षांनी म्हणजे २०१२ साली काही कारणांनी हे सर्टीइकेट रिइश्यू केले तेंव्हाही त्यांचीच सही कुणीतरी केलेली दिसते. महत्वाची बाब म्हणजे संजय देशपांडे यांनी २००४ मध्येच डीएसकेडीएल सोडली होती . संजय देशपांडे यांनी माझ्या इंग्रजी ब्लॉगवर तशी कबुलीही दिली आहे. मग २०१२ मध्ये संजय देशपांडे यांची सही केली कुणी?



विशेष म्हणजे दोन्ही वेळा या सर्टीफिकेटवर डीएसकेची आहे तर २००१ ला हेमंती फडके आणि २०१२ ला हेमंती कुलकर्णी यांच्या सह्या आहेत. हेमंती फडके आणि हेमंती कुलकर्णी या एकच व्यक्ती असल्याने . तीसरी सही कुणी केली हे त्या दोघांना माहिती असले पाहिजे किंवा ती सही या दोघांपैकी एकाने केली असली पाहिजे 

आता सुमारे आठ हजार ठेविदार हवालदिल झाले आहेत.त्यांना मागील अनेक महिने मुद्दल सोडा साधे व्याजदेखील मिळालेले नाही.

आश्चर्य म्हणजे ज्या कंपन्यांमध्ये या ठेवी आहेत . त्यांना ठेवी स्विकारण्याची परवानगी रिझर्व बँकेने कधी दिलीच नव्हती.

ज्या कंपन्यांनी या ठेवी स्विकारल्या त्या सर्व भागीदारी संस्था आहेत.त्यामध्ये डी.एस कुलकर्णी अँड कंपनी, डीसके अँड असोसिएट्स, डी.एस कुलकर्णी अँड ब्रदर्स , डीएसके अँड सन्स, डीएसके एंटरपप्रायझेस यांचा समावेश आहे.




मग गुंतवणुकदारांनी अशा कंपन्यांमध्ये ठेवी का ठेवल्या?

कारण साधं आहे.

डीसके हे एखाद्या नटसम्राटालाही लाजवतील असे अभिनेते आहे, त्यांचं वक्तृत्व कौशल्य उत्तम आहेत आणि ते उत्तम इव्हेंट मॅनेजर आहेत.


गुंतवणुकदारांसाठी आणि घर खरेदी करणा-यांसाठीही त्यांनी वेळोवेळी कार्यक्रम आयोजित केले.ते कार्यक्रम डीएसकेडीएलचे होते.


मात्र त्या कार्यक्रमांमूळे आकर्षित झालेल्या गुंतवणुकदारांना बेमालूमपणाने आपल्या कुंटुंबियांच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करायला भाग पाडले.




आता डीएसकेंना मराठी माणूस आणि प्रामुख्याने ब्राम्हणांची आठवण झाली आहे परंतु डीसकेंनी आता पर्यंत किती मराठी माणसांना मदत केली ?

मध्यंतरी ज्यांच्यामूळे डीसकेंच्या व्यवसायाची सुरुवातीच्या काळात भरभराट झाली त्या विनय फडणीसांना अटक झाली. आजही ते तुरुंगात आहेत आणि त्यांची पत्नी फरार आहे.

ते विनय फडणीस मराठी आणि प्रामुख्याने ब्राम्हण होते !

त्यांच्या मदतीसाठी काही करावे असे डीएसकेंना का वाटले नसावे ?. फ़डणिसांचा गुन्हा डीएसकेंच्या गुन्ह्याच्या तुलनेत सौम्य मानावा लागेल.

ज्या मराठी तरुणांना डीएसकेंनी आता साद घातली आहे त्याला देशोधडीला लावायलाही डीएसकेंनी मागेपुढे पाहिलेले नाही.

डीएसकेंच्या ‘आधी घर,पैसे नंतर‘ या योजनेखाली अनेक तरुणांनी घरांसाठी कर्ज घेतले.

योजना अशी होती की घर घेणा-याने आधी १०% रक्कम द्यायची आणि कर्ज काढायचे.परंतु जोपर्यंत घर ताब्यात मिळत नाही तोवर हप्ता डीएसकेंनी भरायचा.

आता डी.एस. कुलकर्णी अँड कंपनीने हप्ता भरला नाही म्हणून वित्त संस्थांनी मूळ कर्जदाराला नोटीसा पाठवायला सुरुवात केली आहे.सात दिवसात पैसे भरा अन्यथा कारवाई करू.




आता या तरुणांची अवस्था घर ताब्यात नाही, आताच्या घराचे भाडे भरावे लागत आहे, बँका वसूलीसाठी मागे लागल्या आहेत आणि हप्ते थकल्याने सिबिल रेटींगही खराब झाले आहे.

आता प्रश्न असाही आहे की जागेवर दहा टक्के कामही झालेले नसताना वित्तिय संस्थांनी एकूण कर्जाच्या ८०% रक्कम डी.एस. कुलकर्णी अँड कंपनीला वितरीत तरी कशी केली?

आश्चर्य म्हणजे काही वित्तिय संस्थांनी गृहकर्जाच्या ८० % रकमेबरोबर त्याच प्रकल्पावर बांधकामासाठी आणखी कर्ज दिल्याचे बोलले जाते. अर्थात वित्तिय कंपन्याच्या संगनमताशिवाय हे झालेले नाही हे नक्की.

मग संगनमताने अशी लूट झाली असेल घर खरेदी करणायांनी त्याचा भुर्दंड का सोसावा?

या वित्तिय संस्था डीएसके आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सोडून सामान्य ग्राहकांना का छळताहेत?

डीएसकेंनी आता मराठी माणसाला आवाहन केले असले तरी त्यांच्या अलिशान रहाणीमानात मात्र तसूभरही फरक पडलेला नाही.

एकेकाळी  करोडोंच्या गाड्यांच्या ताफ्यातून फिरणारे, अगदी चतुश्रुंगीहून फुरसुंगीला देखिल हेलिकॉप्टरने जाणारे डीएसके आणि त्यांचे कुटुंबिय आजही चैन करत आहेत .

अगदी अलिकडे म्हणजे डिसेंबर २०१६ म्हणजे डीएसकेंचे चिरंजीव शिरिष कुलकर्णी डीएसके मोटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या खर्चाने पुण्यातील अलिशान ट्रम्प टॉवर्स-  जिथे देशातील सर्वात श्रीमंत लोक रहातात तिथे राहायला गेले!

या ट्रम्प टॉवर मधील फ्लॅटचे भाडे महिना चार लाख रुपये आहे. शिवाय फर्निचर किती कोटींचे केले आहे याची माहिती नाही.

ऐन अडचणीच्या काळात जे डीएसके स्वत:च्या मुलाला छानछोकीपासून परावृत करू शकले  नाहीत त्यांनी आता मराठी माणसाकडे याचना करावी?

डीएसकेंच्या उद्योगांमध्ये काम करणारी कित्येक मराठी कुटूंब, विश्वासाने पेन्शन सकट सर्व पैसे गुंतवणारे सामान्य ठेविदार, वृद्ध व्यक्ती यांचे संसार गेले कित्येक महिने उघड्यावर आले तरी डीएसके आणि त्यांच्या कुटूंबाची विलासी वागणूक थांबली नाही!

सामान्य गुंवणुकदार रस्त्यावर येऊन स्वत:च्या पैशाची भिक मागत होते तेंव्हा डीएसके कुठे होते ?

आजही डीएसके त्यांच्या राजमहालात बसून लोकवर्गणीची विनंती करताहेत आणि एव्हढा मोठा राजवाडा असून देखील त्यांचा मुलगा चार लाख रूपये महिना ट्रंप टॉवर मध्ये राहून भाडं भरतोय!

करोडोंचा राजमहाल विकून, गाड्या विकून, मुलांच काही लाख महिना भाडं थांबवून जिला डीएसके 'तात्पुरती' अडचण म्हणतात ती दूर होईपर्यंत तात्पुरते मध्यमवर्गीय होऊन डीएसके काहीशे कोटी रूपयांच्या ठेवींचे व्याज तरी अगदी सहज देऊ शकत होते, हजारो मराठी कुटूंबाना वाचवू शकत होते.

परंतु त्यांनी तसे केले नाही.

आताच्या आपल्या अवस्थेसाठी डीएसके बाजारातल्या मंदीला जबाबदार ठरवतायत. परंतु किती बांधकाम व्यावसायीक आज असं वागताहेत?

कुटूंबाच्या हट्टापोटी डीएसकेंनी बांधकाम व्यावसायातले पैसे कित्येक इतर डझनभर कधीच न चालणा-या उद्योगात टाकले आणि डीसकेडीएल ही कंपनी अडचणीत आली.

त्या कंपन्यांचे भागीदार म्हणजे डीएसकेंचे कुटुंबिय श्रीमंत झाले. मात्र गुंतवणुकदार अडचणीत आले.

किंगफिशर एयरलाईन्स मल्याच्या अश्याच अव्यवस्थापनामुळे बंद पडली तेव्हा बाजारातल्या मंदीमुळे बाकीच्या एयरलाईन कंपन्या का नाही बंद पडल्या?

डीएसकेंच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांचे अॅसेट्स हे सामान्य ठेविदारांच्या देणींपेक्षा दहा पट जास्त आहेत मग त्यांच्यासारख्या माणसाला त्यांवर ठेविदारांचे पैसे फेडण्यासाठी दहा हजार कोटींवर सहाशे कोटी कर्ज देखील मिळत नाही म्हणजे जगातलं आठवं आश्चर्यच म्हणायला हवं!

खरेतर डीएसकेंकडे ह्यातलं काहीही शिल्लक नाही हे सत्य! त्यांनी हजारो कोटी रूपये फायनान्शियल कंपन्यांकडून आधीच घेतलेत जे ते फेडू शकत नाहीत.

प्रत्यक्षात जागेवर दहा टक्के बांधकाम झालेले नसताना एकूण कामाच्या ऐंशी टक्के पैसे घेऊन झालेत. शिवाय त्यावर बांधकामासाठी कर्ज घेतले आहे तरी डीएसकेंची सर्व कामं दीड वर्षाहून अधिक काळ बंद आहेत.

सहाशे कोटींपेक्षा अधिक ठेवी त्यांनी  मध्यमवर्गीयांकडून गोळा केल्यात ज्यांच व्याज देखिल ते दीड वर्ष देऊ शकलेले  नाहीत.

डीसकेंचे पैसे उभे करण्याचे माहिती असलेले आणि नसलेले सर्व मार्ग कधीच बंद झाले आहेत त्यावरून हेच सिद्ध होतं की दहा हजार कोटी वगैरे गप्पा लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी आहेत!

कित्येक वर्ष प्रामाणिकपणे पणे काम करणार-या हजारो कर्मचा-यांचे पगार कित्येक महिने केलेले नाहीत.तरी डीएसके राजवाडयांत राहतात, कोट्यावधींच्या गाड्यांतून फिरतात, कुटूंबाचं विलासी आयुष्य आजही चालूच आहे. आणि आता त्यांना मराठी लोकांकडून 'लोकवर्गणी' हवी आहे . कशासाठी तर हेच चालू ठेवण्यासाठी ?

आजपर्यंत गुंतवणूकदारांचे व्याज त्यांनी थकवलेय, ठेवी परत द्यायला नाकारताहेत्, ज्या ग्राहकांनी डीएसकेंच्या विश्वासावर शेकडो कोटींची गुंतवणूक करून त्यांच्या ( कि कुटुंबियांच्या ?)  प्रकल्पात फ्लॅट घेतले आणि ज्यांची स्वप्न आज दुरावली, त्यांचे पैसे डीएसकेंनी पुर्ण वापरलेत पण प्रकल्प बंद आहेत.

हातावर पोट असलेले हजारो कर्मचारी ज्यांचे कित्येक महिन्यांचे पगार डीएसकेंनी थकवलेत ते सर्व 'मराठी'च आहेत हे डीएसके सोयिस्कररित्या विसरलेत.

आता प्रश्न आहे तो  डीएसकेंकडे पैसे गुंतवलेल्या सामान्य गुंतवणूकदारांचे आणि घर खरेदी करणा-यांचे पुढे काय होणार?.

एक गोष्ट नक्की आहे.

डीएसकेंची सध्याची परिस्थिती पहाता त्यांच्यावर आत्ताच ठेविदारांचे , पुरवठादारांचे पैसे आणि इतर देणी वगळता अधिकृत कर्ज सुमारे १५०० कोटी ( पंधराशे कोटी)  रुपये आहे .एवढं सगळ कर्ज फेडण्याइतके असेट्स त्यांच्याकडे नाहीत.

आणि त्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबियांच्या कंपन्यांच्या नावावरील कर्जांचा विचार केला तर हा आकडा ३००० ( तीन हजार)  कोटींच्यावर जातो .

आणि ही देणी फक्त डीएसकेडीएल या कंपनीची आहेत.या कंपनीच्या सर्व मालमत्ता आधीच  बँकाकडे गहाण असल्याने त्यांच्यावर आधी बँक़ांचा हक्क आहे .

त्यातून उरलेच तर इतर गुंतवणूकदारांचा किंवा ठेविदारांचा नंबर लागेल.


आणि रिझर्व बॅंकेची परवानगी न घेता डीएसके आणि त्यांच्या कुटुंबियाच्या ज्या संस्थानी ठेवी घेतल्यात. त्यांच्या ठेविदारांना कोणतीच आशा नाही. त्यांचे पैसे बुडाल्यातच जमा आहेत. 

कारण त्या संस्थांकडे कोणतीच असेट्स नाहीत

अगदी  डीसकेंच्या सगळ्या असेट्स विकल्या तरी वित्तसंस्थांची देणी शिल्लक रहातील आणि त्या देण्यांसाठी वित्त संस्था ’आधी घर,पैसे नंतर’ योजनेत कर्ज घेणा-यांच्या मागे तगादा लावतील.

अशा स्थितीत इतर कोणताही कायदा गुंतवणूकदार किंवा ’आधी घर, पैसे नंतर’ योजनेतील खरेदीदारांच्या मदतीसाठी किंवा त्यांचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी उपयोगाचा नाही.

या स्थितीत एकच कायदा सामान्य गुंतवणूकदारांच्या मदतीला येउ शकतो तो म्हणजे ‘ महाराष्ट्र गुंतवणूक हिताचे रक्षण‘ (maharashtra protection of interest of depositors act) कायदा !

या कायद्यान्वये गुंतवणूकदारांचे पैसे कुठेही गेलेले असले तरी त्या त्या ठिकाणावरून ते  वसूल केले जाउ शकतात.

परंतु गरज आहे ती गुंतवणुकदारांनी ठामपणे या कायद्यानुसार कारवाईचा आग्रह धरण्याची!


Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     – kvijay14@gmail.com