v

Monday, October 30, 2017

डीएसकेंवर गुन्हा दाखल, आता जबाबदारी गुंतवणूकदारांची ..

अखेर डीएसके आणि त्यांच्या पत्नीवर गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला असला तरी त्यात लावण्यात आलेल्या कलमाबाबत मात्र व्हाट्सॲपवर उलट सुलट चर्चा सुरू आहे.


सध्या पोलिसांनी भादवि ४०६, ४२० , ३४ आणि गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण म्हणजे एमपीआयडी ३,आणि ४ ही कलमे डीएसके आणि त्यांच्या पत्नीविरूद्ध लावली आहेत.

या कलमामध्ये भादवि ४०९ कंपनी कायदा २०१३ चे कलम ७४,७५ आणि आरबीय ॲक्टचे कलम ४५ आणि एस ४५ लावावायला हवे होते असे काहीजणांचे म्हणणे होते.


यासंदर्भात वकिलांचे म्हणणे काय आहे ते आणि त्याचे परिणाम काय? हे आपण पुढे समजावून घेउ.


परंतु पोलिसांनी आता ही कलमे लावली नाहीत याचा अर्थ पुढे ती लावली जाणार नाहीत असेही नाही.


फ़डणीस प्रकरणातही सुरुवातीला भादवि ४०६४२० ३४ आणि एमपीआयडी ३,आणि ४ नंतर ती कलमे वाढवण्यात आली.




आणि तसेही डीएसकें आणि त्यांच्या कुटुंबियाच्या गुंतवणूकदारांना आपण कोणत्या कंपनीत पैसे गुंतवतोय्, त्या कंपन्या खरेच अस्तित्वात आहेत का? त्या रजिस्टर आहेत का ? त्यांना ठेवी स्विकारण्याची परवानगी आहे का? त्यांचे संचालक किंवा भागीदार कोण आहेत ?  याची काहीही माहिती न घेता गुंतवणूक केली होती.त्यामूळे गुन्हा दाखल करताना कोणती कलमे लावावीत यासंदर्भात पोलिसही कदाचित संभ्रमात पडले असावेत

आता फसवणूक झाल्यानंतर त्यांनी म्हणजे गुंतवणूकदारांनी या बाबींचा शोध घ्यायला सुरुवात केली आहे.

काही दिवसांपूर्वी मला महाराष्ट्रातील एका नामवंत कलाकाराच्या काकांचा फोन आला. अर्थात त्यांनी स्वत: मला तशी ओळख दिल्याने मला ते कळले.

त्यांना डी. एस. कुलकर्णी अँड ब्रदर्सचे संचालक किंवा भागीदार कोण आहेत याची माहिती त्यांना हवी होती.

डीएसकेंच्या काही कंपन्यांमध्ये त्यांच्या कुटुंबियांची गुंतवणूक आहे व या कंपन्यांनी  दिलेले चेक परत गेल्याने १३८ ची केस करण्यासाठी त्यांना ही माहिती हवी होती.

मागील काही दिवस डीएसके या विषयावर मी लिहिलेले ब्लॉग वाचून मला ही माहिती असेल असा त्यांचा समज होता.

मी सुद्धा सदर माहिती मिळवण्याचे प्रयत्न केले परंतु ती मला मिळाली नाही.

अर्थात डीसकेंच्या अनेक कंपन्यांबाबत अशी माहिती मिळत नाही.

डीएसकेंची ‘डीएसके डेव्हलपर्स लिमिटेड‘ ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर आहे या बाबतीत कोणतीही शंका नाही.

परंतु डीसकेंच्या कुटुंबियांच्या इतर कंपन्यापैकी किती कंपन्या नोंदणीकृत आहेत याची कोणतीही आणि निश्चित अशी माहिती कुणालाही नाही.

डीएसके आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या जवळजवळ सर्व कंपन्या डीएस्के ग्रुपच्या कंपन्या असल्याचे सांगीतले जाते.

परंतु  डीएसके ग्रुप नावाची कोणतीही कंपनी अथवा संस्था रजिस्टर असल्याचे आढळत नाही. केवळ डीसकेच्या काही कागदपत्रांपध्ये ग्रुप कंपनी असे म्हटले म्हणून त्यांना ठेवी स्विकारण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही किंवा त्या कंपन्या अधिकृत असल्याचे सिद्ध होउ शकत नाही.

अशा स्थितीमध्ये कंपनी कायदा गुंतवणूक दारांच्या मदतीला धावून येतो.

कंपनी कायदा २०१३ हा सन २०१४ पासून लागू झाला असून या कायद्यातील कलम ७४ अन्वये ज्या कंपन्यांनी परवानगीशिवाय गुंतवणूकदारांकडून ठेवी स्विकारल्या होत्या त्यांनी कायदा मंजूर झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत तर ज्यांनी अधिकृतरित्या ठेवी स्विकारल्या होत्या त्यांनी मुदत संपण्याच्या तारखेस ठेवीदारांच्या रकमा परत करणे आवश्यक होते.

तसे न केल्यास दोषी व्यक्तीस १० वर्षांची शिक्षा असते.

त्याचप्रमाणे आर बी आय कायदा कलम ४५ अन्वये कोणताही इसम, फर्म, किंवा असोसिएशन ऑफ इंडिव्हीज्युअल्स यांना विनापरवानगी ठेवी गोळा करण्याचा अधिकार नाही तरीही डीसकेंच्या कुटुंबियांच्या विविध फर्म आणि कंपन्यांच्या नावे ठेवी गोळा केल्या.

त्याचप्रमाणे अधिकृत कंपन्यांनीही किती ठेवी स्विकाराव्यात याची बंधने आहेत त्याचेही पालन या अनधिकृत कंपन्यांनी केलेले नाही.

वरील कलमांप्रमाणेच एफआयआर नोंदवताना भादवी ४०९ सदर प्रकरणात लावायला हवे होते असे काही लोकांचे म्हणणे होते.

भाद्वी ४०६ आणि ही विश्वासघाताची कलमे असून त्यातील ४०६ मध्ये ३ वर्षांची तरतूद आहे. तर कलम ४०९ नुसार लोकसेवक अथवा बँकव्यावसायी या नात्याने व्यवसायाच्या ओघात एखाद्याने स्वत:कडे एखादी मालमत्ता किंवा मालमत्तेवरील कसलीही हुकुमत कोणत्याही रितीने सोपवलेली असताना त्याबाबत विश्वासभंग केल्यास् तो आजन्म कारावास किंवा दहा वर्षाच्या वर्षांच्या शिक्षेस पात्र असतो.

आणि अशा प्रकारच्या सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद असेल पोलिस आरोपीला थेट अटक करू शकतात.

परंतु एफआयआर करताना तीन ते सात वर्षांच्या आतील कलमे असतील तर पोलिस आरोपीला थेट अटक करू शकत नाहीत. अशी अटक करण्यापूर्वी आरोपीला तीन दिवसांची नोटीस द्यावी लागते. त्याप्रमाणे आता पोलिसांनी डीएसके आणि त्यांच्या पत्नीला नोटीस दिली आहे.

आता पोलिसांनी एफआयआर करताना सात वर्षांच्या आत शिक्षा असणारी कलमे लावली त्यालाही काही कारणे असू शकतात.

मूळात हे प्रकरण सुरू झाल्यापासून डीएसकेंच्या कंपन्यांतील गुंतवणूकदारांची अवस्था दोलायमान होती. सर्वजण घाबरलेले होते.कुणीही तक्रार करायला पुढे येत नव्हते.

पुढे हे गुंतवणूकदार कशी भूमिका घेतील याबाबत खात्री नसल्याने कदाचित पोलिसांनी पुरेसा पुरावा असल्याशिवाय गंभीर कलमे न लावण्याचा निर्णय घेतला असावा.

आता पोलिसांनी इतर गुंतवणूकदारांकडून खालील नमूण्यात त्यांच्या गुंतवणूकीची माहिती मागवली आहे. ही माहिती आल्यानंतर कदाचित पोलिस पुढील कलमे लावतील
या नमून्यामध्ये डीएसकेंच्या विविध कंपन्यातील गुंतवणूकदारांनी पोलिसांकडे आपल्या गुंतवणूकीची माहिती द्यावी

अर्थात डीएसके आणि त्यांच्या पत्नीवर गुन्हा दाखल झाला असला तरी तेवढ्याने संपूर्ण डीएसके प्रकरण मार्गी लागले असे म्हणता येणार नाही.

डीएसके आणि त्यांची पत्नी हे देशातील सर्व धोकेबाज लोकांचे एक वस्त्रगाळ मिश्रण असून आपल्या गोड बोलण्याने त्यांनी वर्षानूवर्षे लोकांना फसवले आहे.

त्यांचे आजपर्यंतचे व्हिडीओ पहाता त्यांच्या कचाट्यात गुंतवणूकदारांबरोबरच काही राजकारणी आणि नोकरशहा देखील अडकलेले दिसतात त्यामूळे त्यांच्याकडूनही डीसकेंना मदत होण्याची शक्यता आहे.

त्याचप्रमाणे मी मुंबईच्या मनीलाईफ फाउंडेशनच्या  कार्यक्रमात आरोप केल्याप्रमाणे डीसके विरोधक आणि हितचिंतक असे व्हॉट्सॲप ग्रूप डीसकेंचे चमचे चालवत होते हे आता जवळपास सिद्ध झाले आहे.

या ग्रुप्सनी आतापर्यंत डीसके विरोधात कारवाई करण्यात मोठे अडथळे आणले होते. या चमच्यांच्या ग्रूपला कळू न देता केल्याने हा एफआयआर दाखल होउ शकला आहे. या वरूनच डीसके आणि कुटुंबिय किती पोहोचलेलेआहेत हे लक्षात येते.

चमच्यांबरोबर इतरही काही घटकांनी या सर्व प्रकारात आपला हात धुवून घेतला. मग त्यात काही गुंतवणूकदार, काही संघटना अगदी काही ग्राहक संघटनांनीही यात गुंतवणूकदारांना एफआयआर करण्यापासून परावृत्त करून त्याची किंमतही वसूल केली.

या दलालांना हे पूर्णपणे माहित होते की डीएसके किंवा त्यांच्या कुटुंबियांकडे गुंतवणूकदारांचे , बँकाची कर्जे , खाजगी देणी, पुरवठादारांची देणी भागवण्याइतकी मालमत्ता नाही.डीसकेंनी बँकाकडून घेतलेली कर्जे, गुंतवणूकदारांचे पैसे मूळ कारणाव्यतीरिक्त इतर खाजगी कामासाठी वापरले हे माहिती असतानाही त्यांनी गुंतवणूकदारांना डीसके कधितरी पैसे परत देतील असे सांगून गप्प बसायला भाग पाडले

डीसकेंच्या गुन्ह्यांची व्याप्ती मोठी आहे. गुंतवणूकदारांची फसवणूक, बनावट कंपन्यांच्या नांवे ठेवी घेणे,ज्या कामासाठी बँकाकडून कर्जे घेतली ते पैसे दुसरीकडे वापरणे वळवणे, निरुपयोगी जागा तारण ठेवणे, एकच मालमत्ता अनेक ठिकाणी तारण ठेवणे. त्याचप्रमाणे काही बँकामध्ये संदिग्ध नावाने बँकाची खाती असणे, अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांच्या नावे खाती उघडणे, पब्लिक लिमिटेड कंपनीचे पैसे कुटुंबियांच्या खाजगी कंपन्यांकडे वळवणे.शासनाची देणी बुडवणे असे अनेक गुन्हे त्यांनी केलेले दिसतात .

या सर्वांचा योग्य तपास केला तर अनेक सूरस आणि चमत्कारिक गोष्टी उघडकीस येतील.

त्याचप्रमाणे बँकानी ज्या पद्धतीने डीसकेंवर कर्जाची उधळण केली ती पहाता योग्य तपास झाल्यास काही बँकाचे वरिष्ठ अधिकारीही दोषी आढळतील.

या बँकाच्या चुकांमूळे आधी घर नंतर पैसे योजनेत घर घेणारे फसले असून आता बँकाच्या वसूलीच्या तगाद्याने ते हैराण झाले आहेत , त्यांचे सिबील रेटींग खराब झाल्याने त्यांचे आयुष्य उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे.

त्यामूळे आता ज्या बँकानी जागेवर प्रत्यक्ष १०% सुद्धा बांधकाम नसताना डीएसकेंना ९०% पैसे दिले त्या बँकांच्या अधिका-यांच्या पगारातून या कर्जाची वसूली करून या प्रकरणात अडकलेल्यांना शासनाने दिलासा दिला पाहिजे.

शासन या मंडळींनी दिलासा देईल तेंव्हा देईल परंतु ’ आधी घर नंतर पैसे ‘ योजनेतील  गुंतवणूकदारांनी देखील आता स्वत: हातपाय हलवायला पाहिजेत.

त्यांनी एक तर आता जो एफआय आर झाला आहे त्यामध्ये आपली तक्रार नोंदवावी किंवा नव्याने वेगळा एफआयआर नोंदवावा .


डीएसकेंनी ’ आधी घर नंतर पैसे ‘ योजनेत गुंतवणूकदारांना घर मिळपर्यंत कर्जदाराचा हफ्ता भरण्याचे आमिष दाखवून ते न भरल्याने आणि घरही न दिल्याने ही फसवणूक गुंतवणूकदारांच्या हितांच्या संरक्षण अधिनियम ( एमपीआयडी) या कायद्यात बसते आणि या कायद्याखाली तक्रार केली जाउ शकते.

Related Stories

अखेर डीएसकेंवर गुन्हा दाखल

Is DSK exploiting Investors, FD holders and flat buyers ?

DSKDL public Limited Company or Criminal Enterprise?

डीएसकेंच्या गुंतवणूकदारांचे आता काय होणार ?

डीसकेंना लोकांचे पैसे परत द्यायची इच्छा आहे का ?

डीएसकेंच्या दिवाळखोरीच्या धंद्यांना बँकांचीही साथ

डीएसके, फ़डणीस, टेंपलरोज गुंतवणूक घोटाळे म्हणजे सामूहिक गुन्हेगारीचा प्रकार ......


खांदेपालटानंतर अवघ्या चोविस तासात डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्सला नोटीस, डिबेंचर धारकांचे पैसे तातडीने द्या अन्यथा ………
Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com



No comments:

Post a Comment