मंगळवार, १७ डिसेंबर, २०१९

पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांचे जाहिर अभिनंदन !

पुणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून वर्गीकरणाद्वारे यापुढे निधी  न देण्याचा निर्धार आपण केल्याबद्दल आपले जाहिर अभिनंदन ! प्रभागांमधील कामांसाठी अर्थसंकल्पबाह्य निधी वळविण्याचे प्रकार काही वर्षांपूर्वी सुरू झाले. याचा इतका अतिरेक झाला होता की मूळ अर्थसंकल्पातील ३० ते ४०% रक्कम वर्गीकरणाद्वारे वळवली जात होती. परिणामी अर्थसंकल्पात तरतुद असलेले प्रकल्प सुरू करण्यासाठी निधीची कमतरता भासत होती. या संदर्भात आम्ही यापूर्वी अनेकदा तत्कालीन महापौर आणि आयुक्तांना लिहिले होते. पालिकेच्या निधीचे प्रमुख या नात्याने असा निधी वर्ग करू न देण्याची जबाबदारी आयुक्तांची असते. परंतु आतापर्यंतच्या आयुक्तांनी राजकीय इच्छाशक्तीपुढे लोटांगण घातल्याने वर्गीकरणाची प्रथा सुरू राहिली होती. आता मात्र राजकीय इच्छाशक्तीचे पाठबळ मिळाल्याने अशी वर्गीकरणे थांबतील अशी आशा आहे. अशी इच्छाशक्ती दाखवल्याबद्द्ल आपले पुन्हा एकदा मन:पूर्वक अभिनंदन !.




आपण महापौर झाल्यानंतर काही चांगल्या गोष्टी करण्यात पुढाकार घेतल्याचे दिसते. त्यात पुण्याची ओळख पुन्हा सायकलींचे पुणे शहर अशी करण्यासाठीच्या प्रयत्नांचा समावेश आहे. त्याबद्दलही आपले अभिनंदन !.


अभिनंदनाबरोबरच पुणे महापालिकेतील इतरही काही बाबींबद्दल आपणाकडून अपेक्षा आहेत.पाणी आणि कच-याची समस्या पुण्याच्या पाचवीला पुजलेली आहे. त्याचप्रमाणे पालिकेताल ६,५०० कोटी रुपयांच्या निविदा १०,००० कोटींपर्यंत कशा फुगवल्या गेल्या याच्या सुरस आणि चमत्कारिक कथा आपणास माहिती असतीलच. या निविदा आता रद्द किंवा स्थगीत झाल्या असल्या तरी त्या पुन्हा पुणेकरांच्या बोकांडी बसणारच नाहीत याची खात्री देता येणार नाही. कारण यातील लाभधारकांच्या जिभेला रक्ताची चटक लागली आहे. त्यामूळे सावध रहावेच लागेल.



कच-याची समस्या म्हणाल तर शहरातील कचरा खाणा-यांचा बंदोबस्त केल्याशिवाय पुण्यातील कच-याची समस्या सुटणार नाही हे आम्ही यापूर्वीच पालिकेच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. असे असले तरी प्रशासनाने कचरा खाणा-यांचा बंदोबस्त करण्याऐवजी कचरा खाणा-यांमध्ये सामील होण्यातच रस घेतल्याचे अलीकडच्या काही घटनांवरून दिसते.




परदेशी कंपन्यांच्या पैशातून राबविले जाणारे प्रकल्प ही सुद्धा पुण्यासह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागलेली किड आहे. या कंपन्यांमार्फत राबविल्या जाणा-या प्रकल्पातील निविदा घोटाळ्याबात माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता अनेक नविन, सुरस आणि चमत्कारिक गोष्टी लक्षात येतात. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे या निविदांची कोणतीही माहिती संकेतस्थळावर नसते.या कंपन्यांच्या आदर्श निविदा नियमावलीत ऑनलाईन निविदा प्रक्रियेला स्थान नसते. 



त्यामूळे ही संपूर्ण प्रक्रिया अपारदर्शक असतेच शिवाय याच कंपन्यांचे दलाल सलागाराच्या रुपाने पालिकेत प्रवेश करतात.परिणामी पालिकेच्या प्रकल्पासाठी कर्ज देणारी कंपनी तीच, त्याच कंपनीचे प्रकल्प सल्लागार, तीच कपंनी प्रकल्प अहवाल तयार करणार आणि मागील दाराने तीच कंपनी तो प्रकल्प पूर्ण करणार अशी अभद्र साखळी निर्माण होते .जी नागरिकांच्या हिताची नसते.असो.



विषय खूप आहेत. पुन्हा एकदा आपण अंदाजपत्रकातून वर्गीकरणाने निधी वळवण्यास नकार दिल्याने आपले मन:पूर्वक आभार. वर उल्लेख केलेल्या इतर विषयांसंदर्भातही आपण सकारात्मक निर्णय घ्याल असा विश्वास व्यक्त करतो.धन्यवाद्.

कळावे                                                                               आपला 
                                                                                     विजय कुंभार

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

Website –  http://vijaykumbhar.com _
                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                  http://surajya.org/
Email    –  admin@vijaykumbhar.com
                  kvijay14@gmail.com


शुक्रवार, १३ डिसेंबर, २०१९

अखेर बांधकाम व्यावसायिक दरोडे जोग यांच्यावर गुन्हा दाखल, प्रकरण डीसके मार्गाने जाणार की ?.....

बिबवेवाडी येथील व्यापारी आणि त्याच्या भाचीने दाखल केलेल्या स्वतंत्र खासगी तक्रारींबाबत सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानंतर मार्केट यार्ड पोलिसांनी बांधकाम व्यावसायिक दरोडे जोग आणि त्यांच्या दोन गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण (एमपीआयडी)  कायद्यांतर्गत आणि फसवणूकीचे गुन्हे दाखल झाले आहेत.फडणीस प्रॉपर्टिज आणि डी एस कुलकर्णी डेव्हलपर्सनंतर गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण कायद्याखाली गुन्हा दाखल झालेले ते पुण्यातील तीसरे प्रमुख बांधकाम व्यावसायिक ठरले आहेत. तसे पुणे आणि जिल्ह्यात अनेक बांधकाम व्यावसायिकांवर अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. 



डी एस कुलकर्णी यांच्या गुंतवणूकदारांप्रमाणेच ज्येष्ठ आणि अति ज्येष्ठ नागरिकांनी आपली आयुष्यभराच्या कष्टानंतर मिळवलेले सेवानिवृत्ती लाभ  दारोडे जोग प्रवर्तक फर्म यांच्याकडे गुंतविले. खरं तर इथेही गुंतवणूकदारांना  आमिष दाखवले गेले,गुंतवणूक करण्यास  प्रेरित केले गेले.अनेकदा  ब्रोकर कम इन्व्हेस्टमेंट कन्सल्टंट यांनी दरोडे जोग यांच्याकडे मुदत ठेवींवर भरमसाठ व्याज दर देण्यात येत असल्याचे भासवून गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले.ज्येष्ठ नागरिक हे या लोकांचे सॉफ्ट टार्गेत असतात. मात्र एकट्या डीएसके प्रकरणात सुमारे १४ ज्येष्ठ नागरिक गुंतवणूकदारांचा मृत्यू झालायं हे भायानक वास्तव विसरून चालणार नाही. 


मार्च २०१७ पर्यंत गुंतवणूकदारांच्या मनात कधीही आपल्या ठेवी धोक्यात असल्याची  शंका आली नाही कारण तोपर्यंत ठेवींवरील व्याज मिळत व्यवस्थित मिळत होते. मात्र मार्च २०१७ मध्ये दरोडे जोग यांनी अचानक ठेवीवरील व्याज देणे थांबवले. व्याजापोटी तसेच परिपक्वतेच्यामुदत ठेवींच्या रकमेची परतफेड करण्यासाठी दिलेले धनादेश खात्यात पैसे नसल्याने परत जाउ लागले., त्यासंदर्भात टेलिफोनिक विनंत्या आणि त्यानंतर दरोडे जोगच्या ऑफिसला पत्रे आणि वैयक्तिक भेट देऊनही गुंतवणूकदारांनअ कोणताही प्रतिसाद मिळेणासा झाला. दरोडे जोग यांच्या कर्मचार्‍यांनी गुंतवणूकदारांना अक्षरश: भिका-यासारखे वागवायला सुरूवात केली. 


दरोडे जोग यांनी मागील दोन वर्षात आपल्यावरील संकट टाळण्याचा प्रयत्न केला.परंतु तसे  करताना गुंतवणूकदारांना मात्र त्यांनी कमालीचे दुखावून ठेवले.आता ते सामान्य गुंतवणूकदारांना त्यांची परतफेड करून आपल्यावरील संकट सौम्य करतात की डी.एस. कुलकर्णी यांच्या मार्गाने जातात हे लवकर कळेलच. मात्र दरोडे जोग यांच्या रुपाने पुन्हा एकदा सामान्य माणसाच्या विश्वासाला तडा गेला आहे एवढे मात्र निश्चित. दरोडे जोग यांच्याकडे एका ज्येष्ट नागरिकाने आपल्या दिव्यांग मुलीच्या भविष्यासाठी म्हणून फक्त ४०,०००/- ( चाळीस हजार रुपये फक्त ) एवढी गुंतवणूक केली आहे. त्यांना सुरुवातीला काहीच रक्क्म मिळाली नाही. ते ग्रहस्थ माहिती अधिकार कट्ट्यावर आल्यानंतर त्यांना मी  एक पत्र लिहायला सांगीतले. त्यानंतर त्यांना अवघे १५,०००/- ( पंधरा हजार रुपये परत मिळाले ) यावरून परिस्थितीचे गांभिर्य लक्षात यावे. 

Related Stories


Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                     
RTI KATTA
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

Vijay Kumbhar
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

Website – http://vijaykumbhar.com
                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com
Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter    -  https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14



शनिवार, २१ सप्टेंबर, २०१९

माहिती अधिकाराच्या अंमलबजावणीत राजस्थान सरकार देशात अनेक पावले पुढे !

माहिती अधिकार कायद्यातील कलम ४ नुसार सार्वजनिक प्राधिकरणांनी स्वयंप्रेणेने घोषित करावयाची माहिती मिळवणे नागरिकांना अधिक सुलभ व्हावे या दृष्टीने राजस्थान सरकारने एक मोठे पाउल उचलले आहे. १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी कल्याणकारी योजनांची माहिती लाभार्थ्यांना मिळवणे सुलभ करण्याच्या उद्देशाने “जन सुचना पोर्टल” सुरू केले. हे पोर्टल सामाजिक संस्थांच्या सहका-याने राजस्थानच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने तयार केले आहे.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या अरुणा रॉय आणि निखिल डे यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणा-या मजदूर किसान शक्ती संगठन ( एमकेसएस ) च्या कार्यकर्त्यांशी बोलल्यानंतर सहज लक्षात येते की त्यांना लोकशाहीचे खरे मर्म उमगले आहे.या देशाचे आपण मालक आहोत हे त्यांच्या मनात पक्के रुजले आहे. त्यामूळेच आपले सरकार काय करते हे आपल्याला समजले पाहिजे हा त्यांचा अट्टाहास असतो. त्यातूनच  ’हमारा पैसा हमारा हिसाब’ हि घोषणा उदयाला आली.. या सर्वांच्या पाठपुराव्यामूळे आणि सहकार्यामूळे जन सूचना पोर्टल अस्तित्वात आले आहे. राजस्थान सरकार केवळ हे पोर्टल निर्माण करून थांबलेले नाही इतर राज्यांनाही असे पोर्टल सुरू करण्यासाठी मोफत तंत्रज्ञान पुरवायचे त्यांनी ठरवले आहे.




माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम ४ (२)  नुसार माहिती मिळवण्यासाठी लोकांना या अधिनियमाचा कमीतकमी आधार घ्यावा लागावा यासाठी नियमित कालांतराने, लोकांना इंटरनेटसह, संपर्काच्या विविध साधनाव्दारे, स्वत:हून माहिती पुरविण्यासाठी पोटकलम (१) च्या खंड (ख) च्या आवश्यकतांनुसार उपाययोजना करण्याकरिता प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने सतत प्रयत्नशील रहावयाचे असते. याचाच एक भाग म्हणून राजस्थान सरकारने हे पोर्टल सुरू केले आहे.शासकिय योजनांच्या लाभार्थ्यांना एखाद्या योजनेचा लाभ मिळताना काही अडचण आल्यास नेमके काय चुकले आणि ते कसे नीट करावे हे समजण्यासाठी या पोर्टलचा उपयोग होणार आहे.

राजस्थान सरकारच्या १३ विभागांच्या २३ योजनांची माहिती या पोर्टलवर ठेवण्यात आली आहे. ही माहिती केवळ रकान्यांची पूर्तता करण्यासाठी नव्हे तर खरोखरच एका बटनावर संपूर्ण माहिती मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. 

उदाहरण म्हणून आपण सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची माहिती घेउ.

राजस्थान सरकारच्या http://jansoochna.rajasthan.gov.in/ या पोर्टलवर गेलात की तळाला चयन करे / Click here हे बटन दिसेल. त्यावर क्लिक केले की आणखी एक पान उघडेल या पानावर या उपक्रमाचे उद्दीष्ट दिसेल तसेच या पानावर वरील भागात आणि तळालाही सेवाये /services असे बटन दिसेल.यावर क्लिक केले की राजस्थान शासनाच्या विविध योजना दर्शवणारे पान उघडेल. सोयीसाठी आपण सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची माहिती घेउ.



सार्वजनिक वितरण व्यस्थेच्या पानावर
१) तुमच्या स्वत:च्या शिधापत्रिकेची माहिती २)तुमच्या शिधा दुकानाची माहिती ३)राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या लाभार्थ्यांची माहिती. ४)तुमच्या क्षेत्रातील शिधापत्रिका धारकांची माहिती ५) तुमच्या क्षेत्रातील शिधा दुकानांची माहिती ६) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत प्रलंबीत/ नाकारलेल्या अर्जांची माहिती आणि ७ ) निहमी विचारले जाणारे प्रश्न असे प्रकार दिसतील. यातील कोणत्याही बटनावर क्लिक केले की त्या त्या प्रकारची माहिती दिसू लागेल.



आपले राजस्थानात शिधा पत्रिका नसल्याने आपण इतरांच्या शिधापत्रिकांची माहिती घेउ त्यासाठी ‘तुमच्या क्षेत्रातील शिधापत्रिका धारकांची माहिती‘ यावर क्लिक करावे लागेल. त्यावर किलिक केले की जिल्ह्याचे नाव, पंचायत , ग्रामपंचायतीचे नाव भरले की संबधित माहिती पुढे येते .




आपण चित्तोडगढ जिल्ह्यातील निंबाहेरा पंचायतीतील फलवा गावाची माहिती घेउ. पुढच्या पानावर अंत्योदय, एपील (दारीद्र रेषेवरील), बीपीएल (दारीद्र्य रेषेखालील),राज्य बीपीएल असे रकाने दिसतील. आपण फलवा गावातील अंत्योदय शिधा पत्रिकाधारकांची माहिती घेउ. 



आता उघडलेल्या पानावर अंत्योदय ११०, एपीएल ७३५, बीपीएल २८३ आणि राज्य बीपीएल ९६ असे एकूण १२२५ शिधापत्रिका धारक फलवा गावात आहेत हे दिसते.



एवढ्यावर माहिती थांबत नाही . यातील कोणत्याही श्रेणीवर क्लिक केले की त्या श्रेणीतील कार्डधारकांची नावे खाली दिसू लागतात. आपण बीपीएल श्रेणीतील ९ व्या क्रमांकावरील कार्ड धारकाची माहिती घेउ . या कार्डाचा क्रमांक , कार्डधारकाचे नांव , इतर सदस्यांची नावे इतर माहिती प्रमाणेच ’अधिक जानकारी‘ या बटनावर क्लिक केले की ते कार्ड या ज्या दुकानाशी निगडीत आहे . त्याचे नाव,  पत्ता , त्याच्याकडे सध्या कोणत्या वस्तू कितीप्रमाणात उपलब्ध आहेत याची माहिती मिळते . तर संबधित कार्ड धारकाने कोणती वस्तू कधी घेतली याचीही माहिती मिळले .



बरे ही माहिती मिळवण्यासाठी तुमच्याकडे फोन किंवा संगणक असण्याची आवश्यकता नाही राज्य शासनाने सुमारे ६५००० ( पासष्ट हजार ) इ मित्र किऑस्क राज्यात उपलध करून दिले आहेत. तिथे जाउन कुणीही ही माहिती पाहू शकते.

अशाच प्रकारे इतर काही विभागांची माहितीही उपलब्ध करून देण्यात असली तरी अजूनही अनेक विभागांची माहिती अशाच पद्धतीने उपलब्ध करू देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत


Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

Website –  http://vijaykumbhar.com _
                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                  http://surajya.org/
Email    –  admin@vijaykumbhar.com
                  kvijay14@gmail.com


बुधवार, १८ सप्टेंबर, २०१९

शासनाकडून भरीव अर्थसहाय्य मिळणा-या खाजगी संस्थां माहिती अधिकाराच्या कक्षेत - सर्वोच्च न्यायालय.

देशातील शाळा, महाविद्यालये, स्वयंसेवी संस्था, सहकारी संस्था, यांच्यावर दुरगामी परिणाम करणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला.अशा संस्था ‘भरीव अर्थसहाय्य’ या शब्दाचा सोयीस्कर अर्थ लावत माहिती अधिकारातील अर्जांना बगल देत असत. आता मात्र सवोच्च न्यायालयाने ‘ भरीव अर्थसहाय्य ’ या शब्दाचा अर्थ लावून दिल्याने अशा संस्था माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आल्या आहेत.

Image courtesy - Better India


कायद्याच्या तरतुदींचे स्पष्टीकरण देताना व निर्णय घेताना आणि भरीव अर्थसहाय्य म्हणजे काय हे ठरवताना कायद्यात त्या तरतुदी का आहेत विचार करणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक व्यवहारात पारदर्शकता आणि सचोटी असावी यासाठी कायदा करण्यात आला आहे. जर स्वयंसेवी संस्था किंवा इतर संस्थांना शासनाकडून भरीव वित्तपुरवठा होत असेल तर विश्वस्त  किंवा इतर कोणत्याही संस्थेला करण्यात आलेले अर्थसहाय्य ज्या कारणासाठी करण्यात आले त्याच कारणासाठी वापरले जात आहेत की नाही हे नागरिक का विचारू शकत नाही याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसून येत नाही. अशा शब्दात फटकारत सर्वोच्च न्यायालयाने  शाळा महाविद्यालये आणि इतर संस्थांना  माहिती अधिकार लागू असल्याचा निर्णय दिला आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या भरीव प्रमाणात वित्तपुरवठा होणा-या शाळा, महाविद्यालये आणि इतर स्वयंसेवी संस्थांना माहिती अधिकार अधिनियम लागू असल्याचा निर्वाळा दिला.ज्या संस्थांना जमिन किंवा वित्त पुरवठा केला जातो त्या माहिती कायद्यांतर्गत नागरिकांना माहिती देण्यास बांधील आहेत. अशा संस्थांच्या सार्वजनिक व्यवहारात पारदर्शकता  आणि सचोटी असावी यासाठी ’भरीव वित्तपुरवठा या शब्दाचा अर्थ लावणे आवश्यक होते असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

काही संस्था अशाही असू शकतात की ज्या  संविधानाद्वारे किंवा राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमाने किंवा अधिसूचनेद्वारे घटनेद्वारे किंवा त्याद्वारे तयार झालेल्या नसतात परंतु त्यांना सरकारकडून भरीव अर्थसाह्य मिळत असेल तर त्या सार्वजनिक प्राधिकरण आहेत असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.मात्र अशा संस्थांना मिळणारे अर्थसहाय्य भरीव आहे की नाही याचा स्वतंत्रपणे विचार करावा लागेल.

"भरीव वित्तपुरवठा" म्हणजे काय ?याविषयी स्पष्टीकरण देताना न्ययालयाने म्हटले आहे की अगदी ५०% किंवा त्यापेक्षा जास्त अर्थसहाय्य म्हणजेच भरीव अर्थसहाय्य असे म्हणता येणार नाही.त्याची निश्चित अशी व्याख्या करता येणार नाही.तसेच जर एखादी संस्था आपले कामकाज शासनाच्या वित्तपुरवठ्याशिवाय स्वतंत्रपणे करू शकत असेल तर त्याला भरीव वित्त पुरवठा म्हणता येईल का याबतीत शंका असू शकते .

"भरीव अर्थसहाय्य‘ थेट किंवा अप्रत्यक्ष असे दोन्ही असू शकते. उदाहरण म्हणून सांगायचे तर एखाद्या शहरातील जमीन विनाशुल्क किंवा मोठ्या सवलतीच्या दरात शाळा ,अशा इतर संस्थांना  दिली गेली तर ती स्वतःच भरीव वित्तपुरवठा असू शकते." अशा संस्थेची स्थापना, जर शासनाकडून स्वस्तात भाड्याने किंवा विकत जमीन मिळवण्यावर अवलंबून असेल तर त्याला भरीव अर्थसहाय्य म्हटले जाउ शकते असेही न्यायलयाने म्हतले आहे. 

समजा एखादी लहान स्वयंसेवी संस्था जीचे एकूण भांडवल १०,००० / आहे आणि तीला शासनाकडून ५००० / - चे अनुदान मिळाले असले आणि  जरी हे अनुदान ५०% असले तरी त्याला भरीव अर्थसहाय्य म्हणता येणार नाही. याउलट एखाद्या संस्थेला शासनाकडून शेकडो कोटी रुपये अनुदान मिळाले  आणि ती रक्कम ५०% पेक्षा कमी असेल तर त्याला भरीव अर्थ सहाय्य म्हणता येईल.असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

Website –  http://vijaykumbhar.com _
                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                  http://surajya.org/
Email    –  admin@vijaykumbhar.com
                  kvijay14@gmail.com

सोमवार, ९ सप्टेंबर, २०१९

आरोपींना वाचवण्यासाठी घरकुल घोटाळ्यातील यशस्वी विशेष सरकारी वकिलांना बाजूला करण्याचा राजकीय डाव ….

घरकुल घोटाळा प्रकरणात बड्या राजकिय धेंडांना न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर न्यायव्यवस्था जागी आहे असे लोकांना वाटू लागले होते.विशेष सरकारी वकिल प्रवीण चव्हाण यांनी या प्रकरणात कोणत्याही दबावाला बळी न पडता अत्यंत अभ्यासपूर्ण मांडणी केल्याने आरोपींना शिक्षा सुनावली गेली होती. त्यामूळे तेच या प्रकरणात यापुढे उच्च न्यायालयात शासनाची बाजू मांडतील असे वाटत असतानाच त्यांना बाजूला करून आता दुसरे एक वकील अमोल सावंत यांना सहाय्य करण्यास सांगण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.बड्या राजकीय धेंडांना मदत व्हावी यासाठी हा घाट घातल्याचे बोलले जात आहे.



जळगाव घरकूल घोटाळ्यात माजी मंत्री सुरेश जैन यांच्यासह सर्व आरोपींना न्यायालयाने दोषी धरले आणि सर्वच्या सर्व आरोपींना शिक्षा आणि दंड ठोठावला. सर्व पक्षांच्या राजकीय धेंडांचा समावेश असलेले २००१ चे हे प्रकरण तडीस जायला २०१९ उजाडले. कोणत्याही नविन वकिल नेमल्यास त्यांना या प्रकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी बराच काळ लागणार आहे.

कोणत्याही प्रकरणात न्यायालयात महत्वाची भूमिका असते ती बाजू मांडणा-या वकीलांची. घरकुल घोटाळा उजेडात आणण्यात त्याबद्दल तक्रार करण्यात जळगावचे तत्कालीन आयुक्त प्रवीण गेडाम आणि त्याचा तपास करण्यात पोलिस अधिकारी इशु सिंधू यांच्या भुमिका जशा महत्वाच्या आहेत, तशीच महत्वाची भुमिका विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांनी पार पाडली आहे. अनेक मोठे (?) आरोपी, गुंतागुंतीचे प्रकरण, शेकडो साक्षीदार , हजारो कागदपत्रे या बाबी घरकुल घोटाळा प्रकरणातील मोठ्या अडचणी होत्या. या सगळ्या अडचणींना तोंड देत त्यांनी हे प्रकरण तडीस नेले. म्हणूनच असेल कदाचित परंतु त्यांचे तोंड दाबण्यासाठी व त्यांना या प्रकरणापासून दूर ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसते. घरकुल घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे. यातील पुरावे ठोस आहेत त्यामूळे ज्या लोकांना शिक्षा झाली आहे, त्यांना दंड भरल्याशिवाय जामीन मिळणार नाही. 

प्रवीण चव्हाण यांना या प्रकरणातून बाहेर काढण्याचे प्रयत्न यापूर्वीही झाले होते. परंतु त्यावेळेस ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्याने तसे घडू शकले नाही. आता वैध मार्गाने चव्हाण यांची नियुक्ती रद्द करता येणे शक्य नसल्याने त्यांना या प्रकरणापासून बाजूला करण्यासाठी हा द्राविडी प्राणायाम घातला गेला आहे. विशेष म्हणजे प्रवीण चव्हाण यांना ॲडव्होकेट अमोल सावंत यांना एका पत्राद्वारे सहाय्य करण्यास सांगण्यात आले आहे मात्र अमोल सावंत यांच्या नियुक्तीचे आदेश मात्र काढण्यात आल्याचे दिसत नाही.

याहूनही महत्वाची बाब म्हणजे अमोल सावंत यांनी घरकुल घोटाळ्यातील एक आरोपी पांडुरग काळे याच्या वतीने एका प्रकरणात न्यायालयात बाजू मांडली होती . त्यांनी आता त्याच्या विरोधात शासनाची बाजू मांडावी अशी अपेक्षा शासनाने ठेवली असल्याचे दिसते. अमोल सांवंत यांची नियुक्ती करताना विशेष सरकारी वकिलांच्या नियुक्तीचे संकेतही पाळण्यात आलेले नाहीत. उच्च न्यायालयाने सुशिल हिरालाल चोखाणी प्रकरणात योग्य कार्यपद्धती अवलंबल्याशिवाय करण्यात आलेली विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती रद्दबादल ठरवली होती. तरीही राज्य शासनाने पुन्हअ एकदा कोणतीही कार्यपद्धती न पाळता पुन्हा एकदा विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती केल्याचे दिसते. 

एकूण काय तर आरोपी राजकीय पक्षांचे नेते किंवा कार्यकर्ते असतील तर त्यांना मदत करण्यासाठी सर्वच राजकारणी आपापसातील मतभेद विसरून एक होतात हेच या प्रकरणातून दिसून येते

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

Website –  http://vijaykumbhar.com _
                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                  http://surajya.org/
Email    –  admin@vijaykumbhar.com
                  kvijay14@gmail.com


शनिवार, २४ ऑगस्ट, २०१९

कोल्हापुरच्या पुराची कारणे शोधण्यासाठी शासनाने समिती नेमली मात्र भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांचे काँग्रेस राष्ट्रवादीवर शरसंधाण !

नुकतेच महाराष्ट्राच्या अनेक भागात पूराने थैमान घातले होते विशेषत: सांगली व कोल्हापुर जिल्हे मोठ्या प्रमाणावर बाधित झाले व मोठ्या प्रमाणावर जीवित व वित्त हानी झाली. पूराच्या कारणांबाबत अनेक तर्क वितर्क लढवले जात आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांच्या हितासाठी पंचगंगेच्या पूररेषेशी छेडछाड केल्याचा थेट मुख्यंमंत्र्यांवर आरोप झाल्यानंतर भिमा व कृष्णा खोऱ्यात सन २०१९ मध्ये उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीची कारणे शोधण्यासाठी व भविष्यकालिन  उपाययोजनात्मक अहवाल तयार करण्यासाठी अभ्यास समिती स्थापन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे.शासनाने पूराची कारणे शोधण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला असला तरी भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पूर्वीच्या काँग्रेस राष्ट्रवादी शासनालाच पूरासाठी जबाददार धरले आहे. आलमट्टी धरणाची उंची वाढवल्यामुळेच कोल्हापूरात महाप्रलय झाल्याचे त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटले आहे.





२०१९ मध्ये निर्माण झालेली पूरपरिस्थिती खूपच गंभिर होती. या पूरपरिस्थितीचे खापर कधी पंचगंगेच्या पूररेषेशी केल्या गेलेल्या छेडछाडीवर , तर कधी अलमट्टी धरणाच्या उंचीवर, इतर जलसंपदा प्रकल्पावर व राजकीय आणि प्रशासकीय अनास्थेवर फोडले गेले. भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होउ नये यासाठी पूराची शास्त्रशुद्ध कारणे शोधण्यासाठी सदर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर (MRSAC), भारतीय हवामान विभाग (IMD),भारतीय प्राद्योगिकी संस्था (IIT), महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (MWRRA) जलक्षेत्रातील विश्लेषक अशा तज्ञांचा समावेश आहे. आणि त्यामध्ये १. नंदकुमार वडनेरे, सेवानिवृत्त प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, अध्यक्ष २. विनय कुलकर्णी, तांत्रिक सदस्य, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण सदस्य,३.संजय घाणेकर, सचिव (प्रकल्प समन्वय) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य, ४.प्रा. रवी भसन्हा, आयआयटी, मुंबई. सदस्य, ५.नित्यानंद रॉय, मुख्य अभियंता, केंद्रीय जल आयोग, नवी दिल्ली सदस्य,६.संचालक, महाराष्ट्र सुदूर संवेदना उपयोजिता केंद्र, नागपूर सदस्य,७.उप महासंचालक, भारतीय हवामान विभाग, मुंबई सदस्य,८. संचालक, आय.आय.टी.एम्. पुणे सदस्य, ९ प्रदीप पुरंदरे, सदस्य १०. राजेंद्र पवार, सचिव, लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. सदस्य यांचा समावेश आहे.



सन २०१९ च्या पावसाळयात भिमा व कृष्णा खोऱ्यात निर्माण झालेल्या पूर परिस्थितीचे आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे सखोल तांत्रिक अन्वेषण करुन कारणमिमांसा करणे,कर्नाटकातील अलमट्टी व इतर धरणांच्या जलाशयामुळे (Back water effect) महाराष्ट्रात पूर परिस्थिती निर्माण होते काय? याचा जलशास्त्रीय अभ्यास करुन स्वयंपष्ट अभिप्राय देणे,भविष्यातत अशी पूरपरिस्थिती भनमाण होऊ नये वा त्याची दाहकता कमी व्हावी, याकरिता सर्वंकष उपाययोजनात्मक ठोस शिफारशी करणे, धोरणात्मक स्वरुपाच्या उपाययोजना समवेतच सूक्ष्म स्तरावरील शिफारशी. उदा. धरणनिहाय सुधारित जलाशय परिचालन आराखडा, नदी विसर्गाची मोजमापी एकात्मिकृत व्यवस्था, पूरप्रवण क्षेत्रातील बांधकामे नियंत्रण, आपत्कालिन कृती आराखडा (Standard Operating Procedure) इत्यादींबाबत सुधारित आराखडे प्रस्तावित करुन तांत्रिक आकडेवारीसह अहवाल व शिफारस करणे. अशी समितीची कार्यकक्षा आहे.


सदर समितीने ३ महिन्यात आपला अहवाल शासनास सादर करायचा असून समितीला योग्य वाटेल अशा केंद्र, राज्य, इतर राज्यातील अधिकाऱ्यांना तसेच इतर कोणत्याही खाजगी क्षेत्रातील व्यक्ती, तज्ञ संस्थांचे प्रतिनिधी यांना आवश्यकतेप्रमाणे विशेष निमंत्रित म्हणून बोलावण्याची मुभा देण्यात आली आहे.



नुकत्याच आलेल्या कोल्हापूर सांगलीच्या पुरात ५८ नागरिकांचा आणि हजारो प्राण्यांचा मृत्यू झाला. मालमत्तेचीही प्रचंड हानी झाली. परंतु; या आणि आधीच्या पुरानेही आपण काही शिकलो का ? राजकारण्यांना नागरिकांच्या हितापेक्षा बांधकाम व्यावसायिकांचे हित जास्त महत्वाचे का वाटते? अशासारखे अनेक प्रश्न निर्माण करणा-या घटना कोल्हापूरकरांच्या बाबतीत घडल्या आहेत. कितीही मोठा पूर आला तरी चालेल, नागरिक मेले तरी चालतील परंतु बांधकाम व्यावसायिकांचे हित जपलेच पाहिजे अशी भूमिका राज्य शासनाने कोल्हापूरची पूररेषा ठरवताना घेतल्याचे स्पष्ट दिसते.


पूरप्रवण खेडी आणि शहरांसाठी जल संधारण खात्याने पूर रेषा बनविण्याचा अहवाल तयार करावा. तसेच जल संधारण खात्याने निळी पूर रेषा जरी अंदाजे दाखविली असेल, तरी त्या रेषे पासून कमीत कमी ५० मी. अंतरा पर्यंत कोणत्याही बांधकामास महानगर पालिका, नगर पालिका, ग्रामपंचायत यांनी परवानगी देऊ नये असे आदेश हरित प्राधिकरणाने २०१५ मध्ये दिले होते.


त्यानंतर पंचगंगा आणि इतर पाच नद्यांच्या पूर रेषा ठरविण्याचे काम जलसंपदा विभागाने Unit Hydrology Method ही शास्त्रीय पध्दत वापरून २०१८ मध्ये पूर्ण केले व ते आयआयटी मुंबईला verification साठी देण्यात आले जे मुंबई आय आय टी ने योग्य प्रकारे झाले असे प्रमाणपत्र २५/७/१८ रोजी दिले. यामध्ये २५ वर्षांचा पूर ६०७१ क्युमेक्स (२,१४,३९५ क्युसेक्स) आणि १०० वर्षांचा पूर ८८९४ क्युमेक्स (३,१४,०८८ क्युसेक्स) गृहित धरून निळी आणि लाल पूररेषा निश्चित केली गेली होती.


स्वाभाविकपणे या आखणीमुळे बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये खळबळ माजली. या आखणीमुळे मोठ्या प्रमाणार जमिनी पूररेषेच्या आत येत होत्या. त्यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना ९ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये पत्र लिहून पूररेषेच्या नवीन आखणीबद्दल साशंकता व्यक्त केली. १९८९ चा पूर सर्वात जास्त होता त्याची आखणी डीपी आराखड्यावर केली आहे. त्यामुळे नवीन पूर रेषेची आखणी संयुक्तिक वाटत नाही. नवीन रेषेमुळे संभ्रम व भीतीची शक्यता आहे, नवीन रेषेमुळे बाधित होणारा बराच भाग रहिवासी विभाग आहे. तेथे मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाली आहेत. जुनी पूर रेषा असून, नवीन पूर रेषेचा घाट घातल्या मुळे नागरिकांमध्ये खूप रोष आहे. त्यामुळे डीपी मध्ये आखलेल्या मूळ पूर रेषाच कायम ठेवाव्यात असे त्यांचे म्हणणे होते.


इथे पूरपातळी आणि पूररेषा यातील फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे. पूर पातळी म्हणजे एखाद्या वर्षी आलेल्या पुराने नदीकिनारी जी महत्तम पातळी गाठली असेल ती पूरपातळी आणि २५ व १०० वर्षात आलेल्या महत्तम पुरामुळे ज्या भागापपर्यंत पाणी येते ती पूररेषा. न्यायालयाने काही प्रकरणात दिलेल्या आदेशानुसार सर्व नद्यांवर दर २५ वर्षात आलेल्या महत्तम पूर पातळीवर निळी रेषा तर १०० वर्षातील महत्तम पूरपातळीवर लाल रेषा चिन्हांकित करणे आवश्यक असते. कोल्हापुरच्या विकास आराखड्यात पूरपातळी दाखवण्यात आली आहे पूररेषा नाही.


बांधकाम व्यावसायिकांचे पत्र मुख्यमंत्री कार्यालयात ३१ ऑक्टोबर २०१८ ला पोहोचले आणि त्याची तातडीने दखल घेतली गेली आणि लगेचच २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले की अध्यक्ष, क्रेडाई, कोल्हापूर यांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे.म्हणजे जलसंपदा विभागाने शास्त्रीय पध्दतीने निश्चित केली पूररेषा गृहित न धरता २००५ साली विकास आराखड्यामध्ये गृहित धरलेल्या पूरपातळ्यांप्रमाणे बांधकामांना परवानगी देण्यात यावी.

दरम्यानच्या काळात जलसंपदा विभागाने कोल्हापूर महापालिकेच्या आयुक्तांना पत्र पाठवून कळवले की विकास आराखड्यात  १९८४, १९८९ व २००५ च्या पूर पातळ्या निळ्या, लाल आणि हिरव्या रंगात दाखविल्या आहेत. त्या पूर रेषा नसून त्या फक्त पहाणी आणि चौकशीवर आधारित पूर पातळ्या असून त्यासाठी कोणताही तांत्रिक व शास्त्रीय अभ्यास केलेला नाही. तथापी त्यांचा विकास आराखड्यात समावेश करण्यात आला आहे, नवीन शास्त्रीय पूर रेषांचे काम प्रगतीत आहे. सदर जुन्या पूर पातळ्या विचारात घेणेत येऊ नयेत आणि पूर प्रवण क्षेत्रात बांधकाम परवानगी नवीन पूर रेषांच्या आधीन रहाण्याच्या अटी वरच देण्यात यावी.


मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या टिपणीनंतर सचिव जलसंधारण विभाग यांनी जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना तातडीने पत्र पाठवून मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या सूचनेप्रमाणे पूररेषा निश्चित करण्यास सांगितले. जलसंपदा विभागाने ५/३/२०१९ रोजी  पूररेषेच्या आखणीबाबत तांत्रिक टिपणी दिली. त्यात गेल्या ३० वर्षात पूर पातळी सध्याच्या निळ्या रेषेच्यावर १० वेळा तर सध्याच्या लाल रेषेच्या वर ६ वेळा गेली असल्याचे नमूद केले, आणि आहे त्याच पूररेषा कायम ठेवल्या तर पावसाळ्यात मनपा तसेच स्थानिक यंत्रणांना पुराच्या धोक्याबाबत दक्ष रहावे लागेल असेही नमूद करून धोक्याची जाणीव करून दिली. बांधकाम व्यावसायिकांच्या पत्रानुसार नवीन निळ्या रेषेमुळे  मुळे ४०० ते ५०० हेक्टर जमीन बाधित होऊन कोल्हापूरचा विकास खुंटेल व शहराच्या वाढीस जागा राहणार नाही असा आक्षेप घेण्यात आला होता, व कोल्हापूर मनपाने विकास आराखड्या मधील पूर रेषे प्रमाणे बांधकाम परवानग्या दिल्या आहेत, त्यामुळे डीपी मधील निळी रेषा अंतिम करावी अशी मागणी केली असली तरी मुख्यमंत्र्यांचे  निर्देशा प्रमाणे मूळ निळी रेषा कायम करणे हा धोरणात्मक निर्णय असल्याने शासन स्तरा वरून निर्णय घेणे उचित ठरेल असे नमूद करून घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे निर्माण होणा-या धोक्याची सूचना देउन जलसंपदा विभागाने आपली जबाबदारी झटकली.


दरम्यान पंचगंगा आणि इतर पाच नद्यांच्या नवीन पूर रेषा Flood Frequency Analysis Method या पध्दतीने आखण्यात आल्या व पुन्हा आयआयटी मुबईला verification साठी  हा प्रस्ताव देण्यात आला .आधी पूररेषा निश्चित केली असताना पुन्हा ती निश्चित करण्याची गरज कुणाला आणि का भासली? याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. या दुसर्‍या पूररेषा निश्चितीकरण प्रस्तावात मात्र पुराच्या पाण्याचे प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणावर कमी करण्यात आले. आधीच्या अहवालात २५ वर्षांचा पूर ६०७१ क्युमेक्स (२,१४,३९५ क्युसेक्स) आणि १०० वर्षांचा पूर ८८९४ क्युमेक्स (३,१४,०८८ क्युसेक्स) पूर गृहित धरून निळी आणि लाल पूररेषा निश्चित केली होती यावेळी २५ वर्षांचा पूर २७५२ क्युमेक्स (९७,१८६ क्युसेक्स) १०० वर्षांचा पूर ३४६६ क्युमेक्स (१,२२,४०० क्युसेक्स) प्रमाण गृहित धरण्यात आले. अर्थात तरीही ही पातळी मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केलेल्या पातळीपेक्षा जास्तच आहे.


थोडक्यात म्हणजे कोल्हापुरची पूररेषा निश्चित करताना नागरिकांचे हित लक्षात घेण्याऐवजी बांधकाम व्यावसायिकांच्या हिताला मुख्यमंत्र्यांनी प्राधान्य दिले आणि यंत्रणांनी मुख्यमंत्र्यांची इच्छा लक्षात घेउन शास्त्रीय आणि तांत्रिक बाबींकडे दुर्लक्ष केले. आता प्रश्न असा आहे की पूर्णपणे तांत्रिक, शास्त्रीय आणि सामाजिक सुरक्षिततेशी संबंधित विषयांमध्ये राजकारण्यांनी ढवळाढवळ का करावी? या पूर रेषांशी झालेल्या खेळाला अंतिमतः जबाबदार कोण?

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

Website –  http://vijaykumbhar.com _
                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                  http://surajya.org/
Email    –  admin@vijaykumbhar.com
                  kvijay14@gmail.com


सोमवार, १२ ऑगस्ट, २०१९

पोस्ट ट्रुथ म्हणजे “सत्य पश्चात” नेमके आहे तरी काय ?

माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे यांचे संपादकीय लेख टाईम्स ऑफ़ इंडिया ग्रुपचे एक नियतकालिक ‘यंग भास्कर‘ मध्ये छापले गेले आहे. सध्याच्या काळात  उत्पादने विकण्यासाठी किंवा निवडणूका जिंकण्यासाठी ‘ पोस्ट ट्रुथ’चा वापर केला जात आहे. परंतु हे ‘पोस्ट ट्रुथ‘ प्रकरण आहे.त्याचा आपल्यावर काय परिणाम होउ शकतो? हे आपल्यालाही समजावे म्हणून त्या लेखाचे स्वैर भाषांतर इथे प्रसिद्ध करीत आहे. तसेच ‘पोस्ट ट्रुथ‘ला ‘सत्य-पश्चात‘ असाच शब्द झगडे यांनी सुचवला आहे.                       


Image courtsey startupsventurecapital.com








मित्रांनो, हे जगाचे एक सौंदर्य आहे की ते सतत बदलते असते. हा बदलच आपल्या जीवनात सुधारणा घडवत असतो. आपल्याला माहिती आहेच की अशा प्रकारच्या मोठ्या प्रमाणावरील बदलांमुळे जैविक स्वरुपाच्या निरंतर उत्क्रांतीची प्रक्रिया झाली.मानवाची उत्क्रांती ही या बदलांचा एक उत्कृष्ट परिणाम आहे.परंतु, आपल्या दैनंदिन जीवनातील  असे काही बदल आपल्यासाठी हानिकारक आहेत की नाही याविषयी आपण जागरूक असले पाहिजे. काही हानिकारक बदल आपल्या आजूबाजूला घडू शकतात. परंतु , आपल्या अज्ञानामुळेच आपण त्याला बळी पडू शकतो.उदाहरणार्थ, आज मी अशा एका हानिकारक बदलाची ओळख करून देत आहे .ज्याचा विपरित परिणाम आपल्यावर व्यक्तीगत जीवनावर आणि मानवतेवर होऊ शकतो.

आपल्याला माहिती आहेच की माणूस हा एक सामाजिक प्राणी आहे.लोक आणि समुदायांमधील परस्पर संवादाने एक समाज निर्माण होतो. हा समाज  स्वभावाने खूप मजबूत असतो, परंतु त्याला नकारात्मक मानसिकता असलेल्या शक्तींच्या प्रभावामुळे धोका निर्माण होण्याची शक्यता असते. अशी एक नकारात्मक बाजू समाज व्यवस्थेतील एक प्रमुख घटक म्हणून उदयास येत आहे. त्याला ‘सत्य-पश्चात‘ म्हणतात
.
ऑक्सफोर्ड शब्दकोशाने वर्ष २०१६ मध्ये ‘सत्य-पश्चात‘ या शब्दाला वर्षाचा आंतरराष्ट्रीय शब्द घोषित केला. आता, या शब्दाचा अर्थ काय आहे, त्याला वर्षाचा आंतरराष्ट्रीय शब्द म्हणून का निवडले गेले? आणि  महत्त्वाचे म्हणजे ‘सत्य-पश्चात‘ चा आपल्यावर कसा प्रभाव पडू शकतो ते पाहूया.

 ‘सत्य-पश्चात‘  चा साधा अर्थ "सामान्य माणसाला आपले मत बनवण्यासाठी परिस्थितीशी किंवा  व्यवस्थेशी संबंधित अशा बाबी दर्शवणे ज्यामध्ये वस्तुनिष्ठ तथ्याला भावना आणि वैयक्तिक श्रद्धेपेक्षा कमी महत्व दिले जाते ". एखादी वस्तुस्थिती काय आहे आणि काय नाही किंवा सत्य काय आहे आणि काय नाही याविषयी मानवी मन स्पष्ट असले पाहिजे. आमचे मन आणि त्याची तर्कशुद्ध  प्रक्रिया करणारी यंत्रणा लाखो वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीत विकसित झाली आहे आणि सुमारे २,५०,००० मानवी पिढ्यांच्या अनुभवांमुळे तसेच विविध पिढ्यांच्या शहाणपणामुळे ते आणखी मजबूत बनले आहे.सत्य आणि वस्तुस्थितीचे आकलन  ही समस्या असू शकते, परंतु स्वतः सत्य किंवा वस्तुस्थिती बदलली जाऊ शकत नाही. मानवी सहजीवनाची पायाभरणी सत्यावर आधारित आहे आणि त्याच्याशी कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही. तुम्हाला माहिती आहेच, आपल्या लाडक्या बापूंच्या मते, सत्य देव आहे!

परंतु, या बदलत्या जगात दुर्दैवाने सत्यावरही परिणाम होत आहे. ‘सत्य-पश्चात‘  वातावरण जगभरात मूळ धरत आहे सत्य आणि वस्तुस्थिती हद्दपार होत आहे, तसेच वैयक्तित गैरफायद्यासाठी  भावनिकदृष्ट्या भारलेला , तथ्यविसंगत  चुकीचा किंवा दिशाभूल करणारा प्रचार केला जात आहे.ऑक्सफोर्ड शब्दकोशाने  हा शब्द २०१६ मध्ये आंतरराष्ट्रीय शब्द म्हणून निवडला कारण अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुका आणि ब्रेक्सिट जनमतासाठी ब-याचदा  ‘सत्य-पश्चात‘  रणनीती वापरली गेली.

बातम्या, समाज माध्यमातील माहिती, जाहिराती इत्यादी पाहताना, वाचताना आणि ऐकताना आपल्याला आता अधिक काळजी घ्यावी लागेल कारण ते ‘सत्य-पश्चात‘  असू शकते. सत्य काय आहे आणि ‘पोस्ट ट्रुथ‘ काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी आपले मन सर्वोत्कृष्ट पंच असते. परंतु एखादी व्यक्ती, कुटूंब, समुदाय, व्यवसाय उद्योग किंवा एखादा देश ‘सत्य-पश्चात‘  ची ओळख पटविण्यात अपयशी ठरला तर अनेक आपत्तींना कारणीभूत ठरू शकते.

‘सत्य-पश्चात‘ वापरून आजकाल उत्पादने विकली जातात किंवा निवडणुका जिंकल्या जातात आणि आपण त्याचा बळी ठरतो.

चला , तर मग आपण बळी ठरता कामा नये.सुज्ञ मनुष्य होउया ‘सत्य-पश्चात‘ चे आक्रमण थांबवूया आणि एक चांगले जीवन जगूया.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

Website –  http://vijaykumbhar.com _
                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                  http://surajya.org/
Email    –  admin@vijaykumbhar.com
                  kvijay14@gmail.com

सोमवार, २२ जुलै, २०१९

चुकीच्या पद्धतीने गृहकर्जाचे वितरण करणा-या बँकाना नॅशनल हाउसिंग बॅकेची तंबी.

प्रकल्पाची प्रगती न पहाताच अनेक बँका बांधकाम व्यावसायिकांना घर खरेदी करणा-याच्या वतीने कर्ज वितरीत करित असतात, परिणामी प्रकल्प पूर्ण न करताच अनेक बांधकाम व्यावसायिक फरार होतात आणि बँका मात्र कर्ज वसूलीसाठी ग्राहकाच्या मागे लागतात. या संदर्भात नॅशनल हाउसिंग बँकेने अनेकदा घरासाठी कर्ज देणा-या बँकाना काळजी घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. आता मात्र केवळ कर्जदाराची संमती आहे म्हणून बांधकाम प्रकल्पाच्या टप्प्याकडे दुर्लक्ष करून निधी वितरीत केल्यास ती अशा बॅकेने (हाउसिंग फायनान कंपनीने) केलेली कर्यव्यातील कसूर मानली जाईल असेही नॅशनल हाउसिंग बँकेने पुढे म्हटले आहे.


त्याचप्रमाणे गृहखरेदी करणा-यांना जे बांधकाम व्यावसायिक कर्जावर किंवा व्यजावर विविध सवलती देतात त्यांना कर्ज देणे बँकानी टाळावे तसेच सध्या जर अशी कर्जे वितरीत केली असतील तर त्याचा फेरआढावा घ्यावा असेही नॅशनल हाउसिंग बँकेने पुढे म्हटले आहे. 






Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                   http://surajya.org/
Email       admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com