शनिवार, २१ सप्टेंबर, २०१९

माहिती अधिकाराच्या अंमलबजावणीत राजस्थान सरकार देशात अनेक पावले पुढे !

माहिती अधिकार कायद्यातील कलम ४ नुसार सार्वजनिक प्राधिकरणांनी स्वयंप्रेणेने घोषित करावयाची माहिती मिळवणे नागरिकांना अधिक सुलभ व्हावे या दृष्टीने राजस्थान सरकारने एक मोठे पाउल उचलले आहे. १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी कल्याणकारी योजनांची माहिती लाभार्थ्यांना मिळवणे सुलभ करण्याच्या उद्देशाने “जन सुचना पोर्टल” सुरू केले. हे पोर्टल सामाजिक संस्थांच्या सहका-याने राजस्थानच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने तयार केले आहे.
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या अरुणा रॉय आणि निखिल डे यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणा-या मजदूर किसान शक्ती संगठन ( एमकेसएस ) च्या कार्यकर्त्यांशी बोलल्यानंतर सहज लक्षात येते की त्यांना लोकशाहीचे खरे मर्म उमगले आहे.या देशाचे आपण मालक आहोत हे त्यांच्या मनात पक्के रुजले आहे. त्यामूळेच आपले सरकार काय करते हे आपल्याला समजले पाहिजे हा त्यांचा अट्टाहास असतो. त्यातूनच  ’हमारा पैसा हमारा हिसाब’ हि घोषणा उदयाला आली.. या सर्वांच्या पाठपुराव्यामूळे आणि सहकार्यामूळे जन सूचना पोर्टल अस्तित्वात आले आहे. राजस्थान सरकार केवळ हे पोर्टल निर्माण करून थांबलेले नाही इतर राज्यांनाही असे पोर्टल सुरू करण्यासाठी मोफत तंत्रज्ञान पुरवायचे त्यांनी ठरवले आहे.




माहिती अधिकार अधिनियमातील कलम ४ (२)  नुसार माहिती मिळवण्यासाठी लोकांना या अधिनियमाचा कमीतकमी आधार घ्यावा लागावा यासाठी नियमित कालांतराने, लोकांना इंटरनेटसह, संपर्काच्या विविध साधनाव्दारे, स्वत:हून माहिती पुरविण्यासाठी पोटकलम (१) च्या खंड (ख) च्या आवश्यकतांनुसार उपाययोजना करण्याकरिता प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने सतत प्रयत्नशील रहावयाचे असते. याचाच एक भाग म्हणून राजस्थान सरकारने हे पोर्टल सुरू केले आहे.शासकिय योजनांच्या लाभार्थ्यांना एखाद्या योजनेचा लाभ मिळताना काही अडचण आल्यास नेमके काय चुकले आणि ते कसे नीट करावे हे समजण्यासाठी या पोर्टलचा उपयोग होणार आहे.

राजस्थान सरकारच्या १३ विभागांच्या २३ योजनांची माहिती या पोर्टलवर ठेवण्यात आली आहे. ही माहिती केवळ रकान्यांची पूर्तता करण्यासाठी नव्हे तर खरोखरच एका बटनावर संपूर्ण माहिती मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. 

उदाहरण म्हणून आपण सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची माहिती घेउ.

राजस्थान सरकारच्या http://jansoochna.rajasthan.gov.in/ या पोर्टलवर गेलात की तळाला चयन करे / Click here हे बटन दिसेल. त्यावर क्लिक केले की आणखी एक पान उघडेल या पानावर या उपक्रमाचे उद्दीष्ट दिसेल तसेच या पानावर वरील भागात आणि तळालाही सेवाये /services असे बटन दिसेल.यावर क्लिक केले की राजस्थान शासनाच्या विविध योजना दर्शवणारे पान उघडेल. सोयीसाठी आपण सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेची माहिती घेउ.



सार्वजनिक वितरण व्यस्थेच्या पानावर
१) तुमच्या स्वत:च्या शिधापत्रिकेची माहिती २)तुमच्या शिधा दुकानाची माहिती ३)राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेच्या लाभार्थ्यांची माहिती. ४)तुमच्या क्षेत्रातील शिधापत्रिका धारकांची माहिती ५) तुमच्या क्षेत्रातील शिधा दुकानांची माहिती ६) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत प्रलंबीत/ नाकारलेल्या अर्जांची माहिती आणि ७ ) निहमी विचारले जाणारे प्रश्न असे प्रकार दिसतील. यातील कोणत्याही बटनावर क्लिक केले की त्या त्या प्रकारची माहिती दिसू लागेल.



आपले राजस्थानात शिधा पत्रिका नसल्याने आपण इतरांच्या शिधापत्रिकांची माहिती घेउ त्यासाठी ‘तुमच्या क्षेत्रातील शिधापत्रिका धारकांची माहिती‘ यावर क्लिक करावे लागेल. त्यावर किलिक केले की जिल्ह्याचे नाव, पंचायत , ग्रामपंचायतीचे नाव भरले की संबधित माहिती पुढे येते .




आपण चित्तोडगढ जिल्ह्यातील निंबाहेरा पंचायतीतील फलवा गावाची माहिती घेउ. पुढच्या पानावर अंत्योदय, एपील (दारीद्र रेषेवरील), बीपीएल (दारीद्र्य रेषेखालील),राज्य बीपीएल असे रकाने दिसतील. आपण फलवा गावातील अंत्योदय शिधा पत्रिकाधारकांची माहिती घेउ. 



आता उघडलेल्या पानावर अंत्योदय ११०, एपीएल ७३५, बीपीएल २८३ आणि राज्य बीपीएल ९६ असे एकूण १२२५ शिधापत्रिका धारक फलवा गावात आहेत हे दिसते.



एवढ्यावर माहिती थांबत नाही . यातील कोणत्याही श्रेणीवर क्लिक केले की त्या श्रेणीतील कार्डधारकांची नावे खाली दिसू लागतात. आपण बीपीएल श्रेणीतील ९ व्या क्रमांकावरील कार्ड धारकाची माहिती घेउ . या कार्डाचा क्रमांक , कार्डधारकाचे नांव , इतर सदस्यांची नावे इतर माहिती प्रमाणेच ’अधिक जानकारी‘ या बटनावर क्लिक केले की ते कार्ड या ज्या दुकानाशी निगडीत आहे . त्याचे नाव,  पत्ता , त्याच्याकडे सध्या कोणत्या वस्तू कितीप्रमाणात उपलब्ध आहेत याची माहिती मिळते . तर संबधित कार्ड धारकाने कोणती वस्तू कधी घेतली याचीही माहिती मिळले .



बरे ही माहिती मिळवण्यासाठी तुमच्याकडे फोन किंवा संगणक असण्याची आवश्यकता नाही राज्य शासनाने सुमारे ६५००० ( पासष्ट हजार ) इ मित्र किऑस्क राज्यात उपलध करून दिले आहेत. तिथे जाउन कुणीही ही माहिती पाहू शकते.

अशाच प्रकारे इतर काही विभागांची माहितीही उपलब्ध करून देण्यात असली तरी अजूनही अनेक विभागांची माहिती अशाच पद्धतीने उपलब्ध करू देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत


Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

Website –  http://vijaykumbhar.com _
                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                  http://surajya.org/
Email    –  admin@vijaykumbhar.com
                  kvijay14@gmail.com


बुधवार, १८ सप्टेंबर, २०१९

शासनाकडून भरीव अर्थसहाय्य मिळणा-या खाजगी संस्थां माहिती अधिकाराच्या कक्षेत - सर्वोच्च न्यायालय.

देशातील शाळा, महाविद्यालये, स्वयंसेवी संस्था, सहकारी संस्था, यांच्यावर दुरगामी परिणाम करणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला.अशा संस्था ‘भरीव अर्थसहाय्य’ या शब्दाचा सोयीस्कर अर्थ लावत माहिती अधिकारातील अर्जांना बगल देत असत. आता मात्र सवोच्च न्यायालयाने ‘ भरीव अर्थसहाय्य ’ या शब्दाचा अर्थ लावून दिल्याने अशा संस्था माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आल्या आहेत.

Image courtesy - Better India


कायद्याच्या तरतुदींचे स्पष्टीकरण देताना व निर्णय घेताना आणि भरीव अर्थसहाय्य म्हणजे काय हे ठरवताना कायद्यात त्या तरतुदी का आहेत विचार करणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक व्यवहारात पारदर्शकता आणि सचोटी असावी यासाठी कायदा करण्यात आला आहे. जर स्वयंसेवी संस्था किंवा इतर संस्थांना शासनाकडून भरीव वित्तपुरवठा होत असेल तर विश्वस्त  किंवा इतर कोणत्याही संस्थेला करण्यात आलेले अर्थसहाय्य ज्या कारणासाठी करण्यात आले त्याच कारणासाठी वापरले जात आहेत की नाही हे नागरिक का विचारू शकत नाही याचे कोणतेही कारण आम्हाला दिसून येत नाही. अशा शब्दात फटकारत सर्वोच्च न्यायालयाने  शाळा महाविद्यालये आणि इतर संस्थांना  माहिती अधिकार लागू असल्याचा निर्णय दिला आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने शासनाकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या भरीव प्रमाणात वित्तपुरवठा होणा-या शाळा, महाविद्यालये आणि इतर स्वयंसेवी संस्थांना माहिती अधिकार अधिनियम लागू असल्याचा निर्वाळा दिला.ज्या संस्थांना जमिन किंवा वित्त पुरवठा केला जातो त्या माहिती कायद्यांतर्गत नागरिकांना माहिती देण्यास बांधील आहेत. अशा संस्थांच्या सार्वजनिक व्यवहारात पारदर्शकता  आणि सचोटी असावी यासाठी ’भरीव वित्तपुरवठा या शब्दाचा अर्थ लावणे आवश्यक होते असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

काही संस्था अशाही असू शकतात की ज्या  संविधानाद्वारे किंवा राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमाने किंवा अधिसूचनेद्वारे घटनेद्वारे किंवा त्याद्वारे तयार झालेल्या नसतात परंतु त्यांना सरकारकडून भरीव अर्थसाह्य मिळत असेल तर त्या सार्वजनिक प्राधिकरण आहेत असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.मात्र अशा संस्थांना मिळणारे अर्थसहाय्य भरीव आहे की नाही याचा स्वतंत्रपणे विचार करावा लागेल.

"भरीव वित्तपुरवठा" म्हणजे काय ?याविषयी स्पष्टीकरण देताना न्ययालयाने म्हटले आहे की अगदी ५०% किंवा त्यापेक्षा जास्त अर्थसहाय्य म्हणजेच भरीव अर्थसहाय्य असे म्हणता येणार नाही.त्याची निश्चित अशी व्याख्या करता येणार नाही.तसेच जर एखादी संस्था आपले कामकाज शासनाच्या वित्तपुरवठ्याशिवाय स्वतंत्रपणे करू शकत असेल तर त्याला भरीव वित्त पुरवठा म्हणता येईल का याबतीत शंका असू शकते .

"भरीव अर्थसहाय्य‘ थेट किंवा अप्रत्यक्ष असे दोन्ही असू शकते. उदाहरण म्हणून सांगायचे तर एखाद्या शहरातील जमीन विनाशुल्क किंवा मोठ्या सवलतीच्या दरात शाळा ,अशा इतर संस्थांना  दिली गेली तर ती स्वतःच भरीव वित्तपुरवठा असू शकते." अशा संस्थेची स्थापना, जर शासनाकडून स्वस्तात भाड्याने किंवा विकत जमीन मिळवण्यावर अवलंबून असेल तर त्याला भरीव अर्थसहाय्य म्हटले जाउ शकते असेही न्यायलयाने म्हतले आहे. 

समजा एखादी लहान स्वयंसेवी संस्था जीचे एकूण भांडवल १०,००० / आहे आणि तीला शासनाकडून ५००० / - चे अनुदान मिळाले असले आणि  जरी हे अनुदान ५०% असले तरी त्याला भरीव अर्थसहाय्य म्हणता येणार नाही. याउलट एखाद्या संस्थेला शासनाकडून शेकडो कोटी रुपये अनुदान मिळाले  आणि ती रक्कम ५०% पेक्षा कमी असेल तर त्याला भरीव अर्थ सहाय्य म्हणता येईल.असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

Website –  http://vijaykumbhar.com _
                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                  http://surajya.org/
Email    –  admin@vijaykumbhar.com
                  kvijay14@gmail.com

सोमवार, ९ सप्टेंबर, २०१९

आरोपींना वाचवण्यासाठी घरकुल घोटाळ्यातील यशस्वी विशेष सरकारी वकिलांना बाजूला करण्याचा राजकीय डाव ….

घरकुल घोटाळा प्रकरणात बड्या राजकिय धेंडांना न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यानंतर न्यायव्यवस्था जागी आहे असे लोकांना वाटू लागले होते.विशेष सरकारी वकिल प्रवीण चव्हाण यांनी या प्रकरणात कोणत्याही दबावाला बळी न पडता अत्यंत अभ्यासपूर्ण मांडणी केल्याने आरोपींना शिक्षा सुनावली गेली होती. त्यामूळे तेच या प्रकरणात यापुढे उच्च न्यायालयात शासनाची बाजू मांडतील असे वाटत असतानाच त्यांना बाजूला करून आता दुसरे एक वकील अमोल सावंत यांना सहाय्य करण्यास सांगण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.बड्या राजकीय धेंडांना मदत व्हावी यासाठी हा घाट घातल्याचे बोलले जात आहे.



जळगाव घरकूल घोटाळ्यात माजी मंत्री सुरेश जैन यांच्यासह सर्व आरोपींना न्यायालयाने दोषी धरले आणि सर्वच्या सर्व आरोपींना शिक्षा आणि दंड ठोठावला. सर्व पक्षांच्या राजकीय धेंडांचा समावेश असलेले २००१ चे हे प्रकरण तडीस जायला २०१९ उजाडले. कोणत्याही नविन वकिल नेमल्यास त्यांना या प्रकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी बराच काळ लागणार आहे.

कोणत्याही प्रकरणात न्यायालयात महत्वाची भूमिका असते ती बाजू मांडणा-या वकीलांची. घरकुल घोटाळा उजेडात आणण्यात त्याबद्दल तक्रार करण्यात जळगावचे तत्कालीन आयुक्त प्रवीण गेडाम आणि त्याचा तपास करण्यात पोलिस अधिकारी इशु सिंधू यांच्या भुमिका जशा महत्वाच्या आहेत, तशीच महत्वाची भुमिका विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांनी पार पाडली आहे. अनेक मोठे (?) आरोपी, गुंतागुंतीचे प्रकरण, शेकडो साक्षीदार , हजारो कागदपत्रे या बाबी घरकुल घोटाळा प्रकरणातील मोठ्या अडचणी होत्या. या सगळ्या अडचणींना तोंड देत त्यांनी हे प्रकरण तडीस नेले. म्हणूनच असेल कदाचित परंतु त्यांचे तोंड दाबण्यासाठी व त्यांना या प्रकरणापासून दूर ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसते. घरकुल घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे. यातील पुरावे ठोस आहेत त्यामूळे ज्या लोकांना शिक्षा झाली आहे, त्यांना दंड भरल्याशिवाय जामीन मिळणार नाही. 

प्रवीण चव्हाण यांना या प्रकरणातून बाहेर काढण्याचे प्रयत्न यापूर्वीही झाले होते. परंतु त्यावेळेस ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्याने तसे घडू शकले नाही. आता वैध मार्गाने चव्हाण यांची नियुक्ती रद्द करता येणे शक्य नसल्याने त्यांना या प्रकरणापासून बाजूला करण्यासाठी हा द्राविडी प्राणायाम घातला गेला आहे. विशेष म्हणजे प्रवीण चव्हाण यांना ॲडव्होकेट अमोल सावंत यांना एका पत्राद्वारे सहाय्य करण्यास सांगण्यात आले आहे मात्र अमोल सावंत यांच्या नियुक्तीचे आदेश मात्र काढण्यात आल्याचे दिसत नाही.

याहूनही महत्वाची बाब म्हणजे अमोल सावंत यांनी घरकुल घोटाळ्यातील एक आरोपी पांडुरग काळे याच्या वतीने एका प्रकरणात न्यायालयात बाजू मांडली होती . त्यांनी आता त्याच्या विरोधात शासनाची बाजू मांडावी अशी अपेक्षा शासनाने ठेवली असल्याचे दिसते. अमोल सांवंत यांची नियुक्ती करताना विशेष सरकारी वकिलांच्या नियुक्तीचे संकेतही पाळण्यात आलेले नाहीत. उच्च न्यायालयाने सुशिल हिरालाल चोखाणी प्रकरणात योग्य कार्यपद्धती अवलंबल्याशिवाय करण्यात आलेली विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती रद्दबादल ठरवली होती. तरीही राज्य शासनाने पुन्हअ एकदा कोणतीही कार्यपद्धती न पाळता पुन्हा एकदा विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती केल्याचे दिसते. 

एकूण काय तर आरोपी राजकीय पक्षांचे नेते किंवा कार्यकर्ते असतील तर त्यांना मदत करण्यासाठी सर्वच राजकारणी आपापसातील मतभेद विसरून एक होतात हेच या प्रकरणातून दिसून येते

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

Website –  http://vijaykumbhar.com _
                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                  http://surajya.org/
Email    –  admin@vijaykumbhar.com
                  kvijay14@gmail.com