सध्या निवडणूकीची धामधूम सुरू आहे. लवकरच सर्व पक्षांचे जाहिरनामे यायला सुरूवात होईल. सर्वच पक्ष आपल्या जाहिरनाम्यात वारेमाप आश्वासने देत असतात परंतु त्या आश्वासनांची कधीच पूर्तता होत नाही.त्यामूळे जाहिरनाम्यातील आश्वासनांची पूर्तता न केल्यास करावच्या कारवासाठी कायदा असणे आवश्यक आहे असे मला वाटते. त्यामूळे त्या कायद्याच्या निर्मितीसह राजकिय पक्षांच्या जाहिरनाम्यात समावेशासाठी माझे काही मुद्दे
1. राजकिय पक्षांनी जाहिरनाम्यात दिलेल्या वचनांच्या कामास पदभार स्विकारल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत सुरूवात न झाल्यास आणि पुढील पाच वर्षात ती कामे पुर्ण न झाल्यास त्या पक्षाची मान्यता आपोआप रद्द होईल अशा अर्थाचा कायदा करणार
 |
| IMAGE COURTESY kushalbhattacharya.wordpress.com |
2. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार लाच देण्यास प्रवृत्त करणे हा गुन्हा आहे.त्यामूळे विहित मुदतीत एखादे काम पूर्ण झाल्यास किंवा सेवा न मिळाल्यास ते काम करण्याची किंवा सेवा पुरवण्याची जबाबदारी असणा-या अधिका-यावर किंवा पदाधिका-यावर आपोआप लाच देण्यास प्रवृत केल्याचा गुन्हा दाखल होईल अशा अर्थाचा कायदा करणार.
3. कर्जमाफी ख-या अर्थाने एकदाच देउन नंतर कर्जमाफी , सर्व प्रकारची अनुदाने , सवलती वगैरे बाबी बंद करणार.
4. शेतक-यांच्या आत्महत्येचे मूळ कारण पाण्याची अनुपलब्धता हेच आहे पाणी पुरेसे असल्याने कोकणात किंवा पश्चिम महाराष्ट्रात फारशा आत्महत्या होत नाहीत्.त्यामूळे आत्महत्याग्रस्त भागासह सर्वत्र बारमाही पाणी उपलब्ध होण्यासाठी योजना आखणार
5. एखादी शासकिय योजना किंवा काम वेळेत होत नाही किंवा होतच नाही याचे मुख्य कारण उत्तरदायित्वाचा अभाव आहे. त्यामूळे प्रत्येक योजनेचे आणि कामाचे उत्तरदायित्व निश्चित करून त्यासाठी शास्तीचीही तरतुद असणारा कायदा करणार
6. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप म्हणजे सार्वजनिक खाजगी भागीदारी अंतर्गत सुरू असणा-या प्रकल्पातील कामगारांची अवस्था वेठबिगा-यांसारखी आहे त्यामूळे अशा प्रकल्पातील कर्मचा-यांना शासकीय कर्मचा-यांप्रमाणेच वेतन व सवलती दिल्या जाव्यात यासाठी किमान वेतन कायद्यात कायद्यात सुधारणा करणार.
7. ब्रिटीश गेले तरी आपल्या नोकरशाहिच्या मनातून त्यांची मानसिकता गेलेली नाहे. अद्यापही नोकरशाही सामान्य नागरिकांना तुच्छ लेखते त्यामूळे प्रत्येक शासकीय सेवकाने मग तो नोकर असो किंवा लोकप्रतिनिधी असो त्याने/तिने आपल्या नावासमोर हुद्द्याआधी लोकसेवक असे लिहिणे बंधनकारक करणार.
8. नागरिकांना माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मागण्याची गरजच पडू नये इतकी माहिती सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांनी स्वत:होउन जाहिर करणे आवश्यक आहे असे माहिती अधिकार कायदा सांगतो .खरेतर हा कायदा लागू झाला तेंव्हाच ही माहिती प्रसिद्ध व्हायला हवी होती परंतू तसे घडलेले दिसत नाही त्यामूळे या कायद्यातील कलम ४ ची पुर्ण अंमलबजावणी जे सार्वजनिक प्राधिकरणाचे प्रमुख करणार नाहीत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यासाठी कायद्यात तरतुद करणार.
9. माहिती अधिकार अधिनियमातील तरतुदीनुसार जर नागरिकाला अर्ज भरताना काही अडचण आली तर जन माहिती अधिका-याने अर्ज नीट भरण्यासाठी मदत केली पाहिजे अशी तरतुद् आहे. परंतु संपूर्ण देशात अशी मदत केल्याचे एकही उदाहरण आढळून येत नाही. त्यामूळे एखादा माहिती अधिकाराचा अर्ज जर फेटाळला गेला किंवा त्याला माहिती दिली गेली नाही तर त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतुद करणार.
वरील दुस-या क्रमांकाचा कायदा नागरिकांच्या कामासाठी तर ५ व्या क्रमांकाचा कायदा शासकिय कामे आणि योजना यासाठी असावा
Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS
feeds, please, subscribe to Vijay
Kumbhar's Exclusive News & Analysis
RTI KATTA is a platform to empower
oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using
Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model
Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://vijaykumbhar.com _
Email – admin@vijaykumbhar.com
Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter
- https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/vijaykumbhar
