शुक्रवार, १९ एप्रिल, २०१९

‘बटन कुणाचेही दाबा, मत अमक्यालाच जाते’ कांगावा थांबवा - तक्रार करा !

ईव्हीएमवरील कुठलेही बटन दाबले तरी मत विशिष्ट पक्षालाच जाते असा आरोप पूर्वी व्हायचा.आता व्हीव्हीपॅट आल्यानंतर ज्या उमेदवाराच्या चिन्हासमोरचे बटन दाबले त्याची चिट्ठी व्हीव्हीपॅट प्रिंटरवर न दिसता दुस-याच उमेदवाराची दिसली असे आरोप केले जात आहेत. दुर्दैव म्हणजे असे आरोप करणा-यांमध्ये देशातील दिग्गज नेत्यांचाही समावेश आहे.


मतदान झाल्यानंतर बाहेर येउन असे आरोप करणा-यांची संख्या मोठी आहे. मात्र असे घडल्यानंतर त्यानुसार करावयाची तक्रार केल्याचे एकही उदाहरण आढळून येत नाही. 




कागदी चिट्ठीवर (व्हीव्हीपॅट) छापलेल्या मतदानाच्या तपशीलाविषयी काही शंका असल्यास त्याबद्दलची कार्यपद्धती निवडणूक नियमावलीत आहे. (THE CONDUCT OF ELECTIONS RULES 19621 , 49MA )

त्यानुसार जेथे व्हीव्हीपॅट प्रिंटर वापरण्यात आले असतील तिथे एखाद्या उमेदवाराने त्याचे मत नोंदवल्यानंतर  प्रिंटरवर मुद्रित केलेल्या कागदी चिट्ठीवर त्याने मत दिलेल्या उमेदवारापेक्षा इतर उमेदवाराचे नांव किंवा चिन्ह दर्शविण्यात आले आहे असा आरोप केल्यास मतदान केंद्राध्यक्षाने , त्याला खोटे प्रतिज्ञापत्र / शपथपत्र केल्याच्या परिणांमाविषयी चेतावणी देउन अशा मतदाराकडून शपथपत्र घ्यावयाचे असते.

शपथपत्र दिल्यानंतर म्हणजे अशा प्रक्रियेसाठी आवश्यक असणारा फॉर्म १७ सी भरून घेतल्यानंतर मतदान केंद्राध्यक्षाने संबधित मतदाराच्या मताची दुस-यांदा परंतु मतदान केंद्रात उपस्थित असलेल्या उमेदवारांच्या उपस्थितीत म्हणजेच त्यांच्या समक्ष मतदार यंत्रात मतदान घेउन चाचणी घ्यायची असते आणि प्रिंटरवर आलेल्या कागदाची चिट्ठी पहावयाची असते. 

आरोप खरा असल्यास मतदान केंद्राध्यक्षाने सदर वस्तुस्थिती निवडणूक निर्णय अधिका-याला कळवायची असते आणि पुढील मत नोंदणी थांबवायची असते.

अशी तरतुद असतानाही आजतागायत आरोप करणा-यांपैकी कुणीही वरील नियमानुसार तक्रार केल्याचे दिसून येत नाही. याचे एकच कारण असावे ते म्हणजे तक्रार खोटी असल्यास होणा-या शिक्षेचे भय. 

ईव्हीएम वर बटन एकाचे दाबले आणि व्हीव्हीपॅटवर चिट्ठी दुस-याची आली असा आरोप करणारे एक बाब विसरातात की असे आरोप करून ते व्हीव्हीपॅटला निर्दोष असल्याचे सर्टीफिकेट देतात आणि ईव्हीएमला आरोपीच्या पिंज-यात उभे करतात.

म्हणजे त्यांना असे म्हणायचे असते की आम्ही ईव्हीएम वर ‘अ‘ उमेदवाराचे बटन दाबले परंतु ईव्हीएमने ते ‘ब‘ ला दिले म्हणून व्हीव्हीपॅटच्या प्रिंटरवर ’ब’ची चिट्ठी छापली गेली. म्हणजे त्यांना म्हणायचे असते की ईव्हीएमने खोटेपणा केला पण तो व्हीव्हीपॅटने उघडकीस आणला.

असे आरोप हे अत्यंत बालीशपणाचे आहेत. 

ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटचे प्रोग्रामिंग करताना जर असे उद्योग करता येत असतील तर काहीही करता येणे शक्य आहे.

म्हणजे व्हीव्हीपॅटवर ’अ‘ दिलेले मत ’ब‘ ला जात असल्याचे दाखवत असल्याचा आरोप खरा मानायचा आणि जर ईव्हीएम किंवा व्हीव्हीपॅटशी छेड्छाड करता येत असेल तर ‘अ‘ दिलेले मत ’ब‘ ला जाईल मात्र व्हीव्हीपॅटवर चिट्ठी मात्र ’अ‘ चीच दिसेल अशा प्रकारचे प्रोग्रामिंगही करता येणे शक्य नाही का? 

आणि असे जर झाले तर निवडणूक प्रकियेसंदर्भात तक्रार करायला आणि शंका घ्यायला जागासुद्धा उरणार नाही.

त्यामूळे अमक्याचे बटन दाबले आणि तमक्याला मत गेले या आरोपात मला तथ्य वाटत नाही. 

अशाच प्रकारचा दुसरा बालिश आरोप म्हणजे अमूक तमूक उमेदवाराच्या समोरील बटन दाबले की विजेचा शॉक लागतो.

माझ्या माहितीप्रमाणे सर्वात प्रथम हा आरोप केला गेला तो ‘गल्लीत गोंधळ दिल्लीत मुजरा’ या मराठी सिनेमातील ना-याने म्हणजे मकरंद अनासपुरेने.

ना-या केवळ हा आरोप करून थांबला नाही तर असले आरोप करून त्याने निवडणूक जिंकलीसुद्धा!

अर्थात हे केवळ सिनेमातच घडू शकते आणि त्यातूनच ख-या निवडणूकातील अल्पमती उमेदवारांनी प्रेरणा घेतली असावी.मतदारांनी प्रयोग म्हणून आपल्या पक्षाचे किंवा उमेदवाराचे बटन दाबावे यासाठी पसरवली जाणा-या या अफवा आहेत असे म्हणायला जागा आहे.

आपल्या देशात ईव्हीएम किंवा ईव्हीएमसह व्हीव्हीपॅटद्वारे मतदान प्रक्रियेवर विश्वास नसलेल्या लोकांची संख्याही लक्षणीय आहे.त्यांच्या आरोपात तथ्य आहे की नाही हा भाग अलाहिदा. 

परंतु ज्यांना अशा प्रक्रियेवर विश्वास नाही त्यांनी केवळ दोष देण्यापेक्षा त्यावर असलेल्या उपायांची अंमलबजावणी अगदी सर्वत्र नाही तरी प्रयोग म्हणून काही ठिकाणी केली असती तर ते अधिक संयुक्तिक ठरले असते. 

उदाहरणार्थ, एका मतदान केंद्रात जास्तीत जास्त चार ईव्हीएम लावले जाउ शकतात. एका ईव्हीमवर १६ खाचे (स्लॉट)  असतात म्हणजे चार ईव्हीएमचे मिळून झाले ६४ खाचे. 

त्यातील एकावर नोटाचा पर्याय असतो. उरले ६३ खाचे. 

त्यामूळे एखाद्या मतदार संघात जास्तीत जास्त ६३ उमेदवारच असतील तरच ईव्हीएमद्वारे निवडणूक घेतली जाउ शकते. 

त्यापेक्षा जास्त उमेदवार असतील तर पारंपारिक पद्धतीने म्हणजे बॅलेट पेपरवर निवडणूक घ्यावी लागते. 

अगदी सर्व मतदार संघात इतके उमेदवार उभे करता येणे शक्य नसले तरी ज्या राष्ट्रीय पक्षांचा ईव्हीएमला विरोध आहे त्यांनी असा प्रयोग, विशेषत: जिथे त्यांचे विरोधक कमकुवत आहेत त्या ठिकाणी करायला हवा. 

केवळ ईव्हीएम किंवा व्हीव्हीपॅटवर दोष ढकलून कांगावा करण्यात काय अर्थ आहे? आपला मुद्दा सिद्ध करण्यासाठी पुरावा गोळा करणेही आवश्यक आहे!

त्यामूळे अमक्याचे बटन दाबले की तमक्याला मत जाते असा किंवा तत्सम आरोप करणा-यांनी माध्यमांकडे जाउन अश्रू ढाळण्यापेक्षा रितसर तक्रारी कराव्यात. 

आणि मतदारांनीही कोणत्याही अपप्रचाराला बळी न पडता त्यांना योग्य वाटेल अशा उमेदवारासमोरचे बटन खुशाल दाबावे.

Related Posts










Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com




शुक्रवार, १२ एप्रिल, २०१९

माहिती नाकारण्यासाठी जन माहिती अधिका-यांनी छापलेत चक्क फॉर्म !

महाराष्ट्रात जेवढी माहिती अधिकाराची पायमल्ली होत आहे तेवढी देशाच्या इतर कोणत्याही राज्यात होत नसेल. महाराष्ट्रातील माहिती अधिकाराच्या दुरावस्थेची दोन प्रमुख कारणे आहेत. अत्यंत कमकूवत माहिती आयुक्त आणि शासकीय अधिका-यांना प्रशिक्षण देणा-या संस्था आणि प्रशिक्षक यांचे दळभद्री प्रशिक्षण. माहिती आयुक्तांच्या नेमणूकी बाबतची शासनाची अनास्था हे तिसरे कारण असू शकते. परंतु ते सर्व राज्यात आणि केंद्रात समान आहे. मूळात जे माहिती आयुक्त नेमलेत त्यांनी जरी आपले काम प्रामाणिकपणे केले तरी खूप फरक पडू शकतो. 


या प्रकरणातील अर्जदाराने जो फेरफार नोंदवला गेलाय त्यासोबतची कागदपत्रे आणि जाब जबाब मागीतले आहेत. फेरफाराची परत दिली त्यानुसार जमिनींवर नोंदीही झाल्या.ज्यांनी अर्ज केलाय त्यांचा या जमिनीशी संबध आहे.त्यांना फेरफार देण्यात आला मात्र इतर कागदपत्रे गहाळ झाल्याचे याचे एकच कारण असू शकते नोंदवण्यात आलेला फेरफार हा बनावट कागदपत्राच्या आधारे आणि अधिका-यांशी संगनमत करून बनवलेला आहे. ती कागदपत्रे दिली तर सगळीच चोरी उघडकीस येईल. 


























आता माहिती आयुक्तांचा धाक अजिबात उरलेला नाही. त्यामूळे काही जन माहिती अधिका-यांनी माहिती नाकारण्याचे फॉर्म चक्क छापून घेतले आहेत. त्यात त्यांनी माहिती नाकरण्याची खालील कारणे दिली आहेत. 

आपण वरील विषयाबाबत संदर्भिय अर्जाद्वारे मागीतलेल्या नकला खालील कारणामूळे देता येत नाहीत. 

१) अर्जामध्ये मागणी केलेल्या नकलेची कागदपत्रे जुनी असल्याने उपलब्ध होत नाहीत

२) आपणास कोणत्या कागदपत्रांच्या नकला पाहिजेत याचा अर्जामध्ये स्पष्टपणे उल्लेख केलेला नाही

३) जन्म मृत्यूची कगदपत्रे जुनी असल्याने व शोध घेतला असता आढळून येत नाहीत

४) आपण मागणी केलेल्या केसची कागदपत्रे अभिलेख कक्षात शोध घेतला असता आढळ होत नसल्याने 

५) अर्जामध्ये मागणी केलेले ७x१२ व ८ अ चे उतारे अभिलेख कक्षात जागा नसल्याने संबधीत गावचे तलाठी यांचे कार्यालयातून घेउन जावे

६) नकला मिळणेकरीता अर्ज केल्यापासून मुदतीत न आल्यामुळे / आपणा नकलेची जरूर नसल्याने . 

वास्तविक पहाता वरील सर्व कारणे ही महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५ नुसार अभिलेख गहाळ किंवा नष्ट झाल्यास संबधित अधिका-यास  या कायद्यातील कलम ९ नुसार पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होउ शकते. या अधिनियमानुसार प्रत्येक शासकीय कार्यालयास त्यास आवश्यक वाटेल अशा जागी आणि आवश्यक वाटतील तितके अभिलेख कक्ष उभारता येतात. तसेच प्रत्येक अभिलेख कक्षाच्या व्यवस्थापनाकरीता अभिलेख अधिकारी नेमण्याचीही तरतुद या कयद्यात आहे. . अभिलेकांचे जतन तसेच अनुसूची तयार करणे, वर्गीकरण, पुनर्विलोकन, नष्ट करणे इत्यादी कामे या अधिका-याने करायची असतात. 

कोणताही अभिलेख नष्ट करण्यासाठी एक विशिष्ट पध्दत असते. या पध्दतीचा अवलंब केल्याशिवाय अभिलेख नष्ट करणारा कर्मचारी-अधिकारी पाच वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दहा हजार रुपये दंड किंवा या दोन्ही शिक्षांस पात्र असतो. 

असे असतानाही महाराष्ट्रातील जन माहिती माहिती नाकारण्याचे किंवा माहिती गहाळ झाल्याचे बिनदिक्कत सांगतात याचे कारण त्यांची आता पूर्ण खात्री झाली आहे की आपले वरीष्ठ तर काही कारवाई करणार नाहीतच परंतु प्रकरण अगदी माहिती आयुक्तांपर्यंत गेले तरी ते अभिलेख अधिनियमानुसार कारवाईचे आदेश आपल्या कार्यालयाला देणार नाहीत. 

माहिती नाकारण्याची किंवा आढळ होत नाहीत असे सांगण्याची दोनच कारणे असू शकतात
१) अभिलेख खरोखरच गहाळ झालेले किंवा चोरीला गेल्याची शक्यता असते किंवा
२) जे अभिलेख मागीतलेले असतात ते दिल्यास मोठा गुन्हा उघडकीस येण्याची शक्यता असते

वरील दोन्ही प्रकार हे फौजदारी पात्र गुन्हे आहेत. मात्र प्रश्न आहे तो अशी कारवाई करणार कोण ? 

नागरिकांनी अशा गोष्टींचा पाठपुरावा करायचे ठरवले तर तेही सोपे नाही. पदोपदी त्यांची अडवणूक होते.कितीही दोषी असला तरी अधिकारी आणि कर्मचारी आपल्या सहका-यांना वाचवण्यासाठी तत्पर असता. परंतु त्यामूळे नागरिकांना कोणत्या समस्येला जावे लागते याची ते अजिबात  फिकिर करत नाहीत.

Related Stories




Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                   http://surajya.org/
Email       admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com

मंगळवार, २ एप्रिल, २०१९

माहिती अधिकार कायद्यावर आणखी एक ह्ल्ला करण्याची केंद्र शासनाची तयारी !

मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्तांविरोधातील तक्रारींची दखल घेण्यासाठी केंद्र सरकारने कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे केंद्र शासनाने प्रस्तावित केले आहे.केंद्र शासनाचे हे पाउल  म्हणजे माहिती अधिकार कायद्यावरील आणखी एक हल्ला असल्याचे मानले जाते.




कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाद्वारे केंद्रीय माहिती आयोगाला पाठविलेल्या प्रस्तावावर २७ मार्च रोजी आयोगाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. सर्व आयुक्तांनी एकमताने त्या प्रस्तावाचा विरोध केला आणि मुख्य माहिती आयुक्त सुधीर भार्गव यांना सरकारला योग्य उत्तर पाठविण्याची विनंती करण्यात आली. "आम्ही लवकरच सरकारला एक उत्तर  पाठवत आहोत," असे भार्गव यांनी पीटीआयला सांगीतले मात्र बैठकीतील चर्चेचा तपशील दिला नाही 

माहिती आयुक्तांविरोधातील तक्रारी हाताळण्याची प्रक्रिया जाणून घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने विचारलेल्या  एका प्रश्नाच्या अनुषंगाने हे पाउल उचलले गेले असल्याचे मानले जाते.

परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर कोणतेही निरीक्षण नोंदवलेले नाहीत किंवा दिशानिर्देशदेखील दिलेले नाहीत, असे एकामाजी मुख्य माहिती आयुक्तांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर पीटीआयला सांगितले.

"कॅबिनेट सचिव किंवा इतर कोणताही अधिकारी माहिती आयुक्तांच्या विरोधातील तक्रारीची चौकशी किंवा शास्ती कसा काय करू शकतो ? एखादा सचिव सुद्धा या चौकशी समितीत असेल. हा प्रस्ताव म्हणजे आयोगाच्या स्वातंत्र्यावर गंभीर हल्ला आहे आणि त्याचा विरोध केला पाहिजे, "असे माजी माहिती आयुक्तांनी म्हटले आहे.
ज्यांना अपेक्षीत निर्णय मिळत नाही त्यांच्या माहिती आयोगाच्या विरोधात तक्रारी असू शकतात मात्र तरीही माहिती आयोगाला स्वातंत्र्य असलेच पाहिजे.

आरटीआय कायद्याच्या कलम १४ (१)  नुसार, मुख्य माहिती आयुक्त किंवा कोणत्याही माहिती आयुक्ताला राष्ट्रपतींनी आयुक्तांची चुकीची वर्तणूक किंवा अक्षमता यासंदर्भातील तक्रार सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवल्यानंतर केवळ "राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार" कार्यालयातून काढून टाकले जाउ शकते. 

तसेच माहिती आयुक्तांसह मुख्य माहिती आयुक्त यांच्या सेवेच्या अटी व शर्तीं आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांप्रमाणेच समान आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांविरूद्ध तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी अशी कोणतीही समिती नाही, तर मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्तांच्या बाबतीत अशा यंत्रणेची आवश्यकता का आहे ? असा प्रश्नही आता विचारला जाउ लागला आहे. 

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com