विजय कुंभार यांच्या विशेष बातम्या,लेख व विश्लेषण: November 2018

Wednesday, November 14, 2018

महाराष्ट्राचे हरित इमारत धोरण, हरकती सूचना फक्त पोस्टाद्वारे, इमेल आयडी नाही !

महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच आपले हरित इमारत धोरणाचा मसूदा प्रसिद्ध केला असून असून त्यावर हरकती सूचना मागवल्या आहेत. मात्र हा मसूदा फक्त इंग्रजीत असून हरकती सूचना पाठवण्यासाठी इमेल आयडी देण्यात आलेला नाही.  नागरिकांच्या माहितीसाठी सदर मसूद्याचा मुक्त मराठी अनुवाद प्रसिद्ध करीत आहोत.


महाराष्ट्र शासनाचा राज्याचा हरित विकासास प्रोत्साहन देण्याचा आणि महाराष्ट्र हरित इमारतींच्या क्षेत्रामध्ये अग्रेसर असल्याचे सुनिश्चित करण्याचा उद्देश आहे. हरित संकल्पना आणि तंत्रज्ञान यांचा उद्देश उर्जेची कार्यक्षमता, प्रभावी कचरा व्यवस्थापन, आणि नैसर्गिक स्रोतांवर कमीतकमी ताण पडावा असा आहे . हरित  इमारतींमध्ये मूर्त आणि अमूर्त असे दोन्ही प्रचंड फायदे आहेत. सर्वात मूर्त फायदा म्हणजे  पाणी आणि ऊर्जा यांचा पहिल्या दिवसापासून कमी होणे हा आहे. ऊर्जेची आणि पाण्याची बचत  अनुक्रमे २०-३०% आणि ३० – ५०% इतकी  होउ शकते . हरित इमारतींच्या अमूर्त फायद्यांमध्ये वाढीव वायू गुणवत्ता, उत्कृष्ट प्रकाश , वापरकर्त्यांच्या 
आरोग्याचे रक्षण , आणि वेगाने नष्ट होणा-या राष्ट्रीय स्त्रोतांचा संवर्धन यांचा समावेश आहे.



वरिल बाबींचा विचार करून महाराष्ट्र शासनाने हरित इमारत धोरण तयार केले असून ते शासनाच्या अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध झाले आहे.शासनाने या धोरणावर हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. या हरकती व सूचना पाठवण्याची अंतिम मुदत ते वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून एक महिना इतकी असली तरी ते कोणत्या वर्तमान पत्रात प्रसिद्ध होइल सांगता येत नाही. त्यामूळे नागरिकांनी सदर धोरण राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून म्हणजे ६ नोव्हेंबर पासून एक महिन्याच्या आत म्हणजे ५ डिसेंबर पर्यंत पाठवाव्यात हे उत्तम!

सदर धोरणाचा मसूदा सर्व कामकाजाच्या दिवशी खालील कार्यालयांमध्ये जनतेला अवलोकनासाठी उपलब्ध आहे
(१) टाउन प्लॅनिंग, सेंट्रल बिल्डिंग, पुणे यांचे संचालक कार्यालय;
(२) टाउन प्लॅनिंग, पुणे, नाशिक, नागपूर, कोकण औरंगाबाद, अमरावती विभाग यांचे संयुक्त संचालक कार्यालय; 
(३) टाउन प्लॅनिंग, शहरी संशोधन कक्ष, सेंट्रल बिल्डिंग पुणे उपसंचालक अधिकारी.
सदर हरकती सूचना उपसंचालक नगररचना, नगर संशोधन विभाग, सेंट्रल बिल्डिंग, पुणे यांच्याकडे पाठवायच्या आहेत. हरकती सूचनांसाठी इमेल आयडी देण्यात आलेला नाही. तसेच सदर मसूदा मराठीत उपलब्ध नसल्याने इंग्रजी मसूद्याचे मूक्त भाषांतर इथे प्रसिद्ध करत आहोत.

हरित इमारत धोरण

नागरी विकास विभाग महाराष्ट्र शासन

१. परिचय
युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज (UNFCCC) अंतर्गत पॅरिस हवामान करार १२ डिसेंबर २०१५  रोजी भारतसह १९६ देशांमध्ये सर्वसमावेशकतेने स्वीकारण्यात आला. जागतिक तापमान वाढीच्या  धोक्यावर मात करण्यासाठी या शतकात तापमान वाढ पूर्व-औद्योगिक पातळीपेक्षा २ अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी ठेवणे त्यात १.५  डिग्री सेल्सिअसपर्यंत वाढ करणे हा या कराराचा उद्देश आहे. भारत सध्या बांधकाम क्षेत्रात  प्रचंड प्रगती करत आहे. पायाभूत क्षेत्राचा एक भाग म्हणून परवडणारी घरे निर्माण करण्याच्या निर्णयामुळे या क्षेत्रात वेगाने वाढ होणे अपेक्षित आहे . तथापि, या वाढीचा पर्यावरणावर प्रचंड प्रभाव पडणार आहे . इमारती आणि बांधकाम क्षेत्राने या परिणामांवर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. पॅरिस कराराची पूर्वनिर्धारित लक्ष्ये पूर्ण करण्यात या क्षेत्राचा वाटा महत्वाचा आहे. 

सध्या, बांधकाम क्षेत्रामध्ये जागतीक उर्जा आणि पाण्याचा ४०% इतका आहे. आणि या क्षेत्राचा वापर करणा-यांकडून ४८% इतक्या घनकच-याची निर्मिती होते. आपली ऊर्जेची आवश्यकता प्रामुख्याने जीवाश्म इंधनांवर अवलंबून आहे तसेच पाणी हा एक दुर्मिळ स्त्रोत आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रातील इमारती पर्यावरणास अनुकूल ठरतील अशा पद्धतीने बांधल्या जाणे आवश्यक आहे. हरित संकल्पना आणि तंत्रज्ञान याचा उद्देश ऊर्जेचा योग्य वापर,  प्रभावी कचरा व्यवस्थापन याद्वारे नैसर्गिक स्रोतांवर कमीत कमी ताण पडावा हा आहे . हरित इमारतींमध्ये मूर्त आणि अमूर्त दोन्ही फायदे प्रचंड आहेत. सर्वात मूर्त फायदा म्हणजे अगदी पहिल्या दिवसापासून  पाणी आणि ऊर्जा यअंच्या वापरात बचत होते. ही बचत ऊर्जेच्या बाबतीत  २० ते ३०% आणि पाण्याच्या वापरात ३०% ते ५०% इतकी असू शकते. हरित इमारतींच्या अफाट फायद्यांमध्ये हवेची उत्तम गुणवत्ता, उत्कृष्ट प्रकाश,वापरकर्त्यांचे स्वास्थ्य आणि रहाणीमान् यात  सुधारणा , सुरक्षितता  आणि वेगाने नष्ट होणा-या राष्ट्रीय स्रोतांचे संरक्षण यांचा समावेश आहे.

सध्या देशात नोंदणीकृत हरित इमारतींच्या संख्येत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. वाढ आतापर्यंत क्षेत्रनिहाय झाली आहे. बाजाराची मागणी किंवा सामाजिकदृष्ट्या जागरूक विकासकांनाही याचे श्रेय दिले जाऊ शकते. हरित इमारतींना उत्तेजन देण्यासाठी शासन स्तरावरून  कोणतेही प्रयत्न झालेले नाहीत. हे धोरण राज्यातील हरित विकासाला  प्रोस्ताहन देण्याचा आणि हरित  इमारतींच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राला अग्रेसर ठेवण्याचा पहिलाच प्रयत्न आहे 

मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या फायद्यासाठी पर्यावरणपुरक बाबींना  प्रोत्साहन देण्यात शासनाची भुमिका  बजावण्यासाठी धोरणाचा मोठा उपयोग होणार आहे.स्त्रोतांचे जबाबदारीने उत्पादन आणि उपभोगासह संयुक्त राष्ट्रांचे १२ आणि १३ वे उद्दीष्ट साध्य करण्याच्या आणि वातावरणातील बदल हाताळण्याच्या दृष्टीने टाकावयाच्या पावलांपैकी हे पहिले पाउल असेल. 






२. व्याप्ती
हे धोरण महाराष्ट्रातील सर्व आगामी व्यावसायिक इमारती तसेच निवासी इमारतींना लागू होईल. व्यावसायिक इमारतींमध्ये कार्यालय, आयटी पार्क, बँक, शॉपिंग मॉल, हॉटेल, हॉस्पिटल, विमानतळे, स्टेडियम, परंपरा केंद्रे, शैक्षणिक संस्था (महाविद्यालये, विद्यापीठ), ग्रंथालये, संग्रहालये इत्यादींचा समावेश होतो.

३. दृष्टी
शहरी महाराष्ट्राच्या दृष्टीने वेगाने प्रगती करणारे बांधकाम क्षेत्र हे आर्थिक विकासाचा आधारस्तंभ आहे त्यामूळे या क्षेत्राचे स्थैर्य आणि पर्यावरणविषयक बाबी यात संतुलन राखण्यासाठी नविन मापदंडाच्या विचार या धोरणात करण्यात आला आहे. 

४. मिशन
१) सर्व नवीन व्यावसायिक आणि निवासी जागा हरित इमारती म्हणून विकसित केल्या जातील याची खात्री करणे
२) हरित इमारतींमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी विकासक आणि खरेदीदार यांना प्रोत्साहन देणे
३) महाराष्ट्रातील हरित इमारतीच्या निर्मितीमधील सर्व अडथळे कमी करणे

५. अधिकृत संस्था 
महाराष्ट्र सरकार इमारतींना हरित इमारती प्रमाणित करण्यासाठी टीईआरआय-गृह GRIHA (Green Rating for Integrated Habitat Assessment) आणि जीबीसीआय-लीड (GBCI- LEED (Leadership in Energy & Environmental Design)यांच्याशी सामंजस्य करारावर  सही करेल. त्याचप्रमाणे हरित प्रमाणीकरणासाठी स्पष्ट आणि निर्दोष निकष  आणि प्रक्रिया निर्धारित करण्यासाठी या संस्थांबरोबर कार्य करेल.

अ) तेरी – गृह कौन्सिलला  GRIHA (Green Rating for Integrated Habitat Assessment) द्वारे भारतातील इमारती व निवासस्थानाच्या विकासास प्रोत्साहन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. भारतीय उपखंडातील शाश्वत निवासाशी संबंधित वैज्ञानिक आणि प्रशासकीय समस्यांवरील परस्परसंवादासाठी गृह हा एक स्वतंत्र मंच आहे , त्याची स्थापना  (एनर्जी अँड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, नवी दिल्ली) एमएनआरई (नवीन आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जा मंत्रालय, सरकार) यांच्या  आणि देशभरातील काही निवडक तज्ञांच्या सहकार्याने केली गेली. 


GRIHA हे Green Rating for Integrated Habitat Assessment चे संक्षिप्त रूपआहे. GRIHA हे राष्ट्रीय पातळीवर स्वीकार्य मापदंडांच्या अनुषंगाने लोकांना त्यांच्या इमारतीचे मूल्यांकन करण्यास मदत करते. तसेच ते  इमारतीच्या संपूर्ण आयुष्याच्या पर्यावरणीय कामगिरीचे मूल्यांकन करून त्याद्वारे 'हरित इमारत'  निश्चित करते. GRIHA मान्यताप्राप्त उर्जा आणि पर्यावरणीय तत्त्वांवर आधारित मूल्यांक़न पद्धती, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्थापित प्रथा आणि उदयोन्मुख संकल्पनांमध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करेल.

ब्) जीबीसीआय - लीड (Leadership in Energy & Environmental Design) ग्रीन बिझिनेस सर्टिफिकेशन इंक. (GBCI) एक अमेरिकन संस्था आहे जी बांधलेल्या इमारतींच्या वातावरणाशी संबंधित अनेक बाबींचे त्रयस्थ मूल्यांकन आणि प्रमाणन करते. प्रकल्पांचे ऊर्जा आणि पर्यावरण रचना (LEED) प्रमाणन आणि व्यावसायिक मूल्यांक़न यासाठी  यू.एस. ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिलच्या सहाय्याने जानेवारी २००८ मध्ये ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूटची स्थापना करण्यात आली.

लीड, किंवा लीडरशीप इन  एनर्जी अँड एनवायरनमेंटल डिझाइन ही एक जगातील सर्वात जास्त वापरली जाणारी हरित इमारत मूल्यांकन पद्धती आहे.  जवळजवळ सर्व इमारती, समुदाय आणि गृह प्रकल्पांसाठी LEED हा एक निष्पक्ष, अत्यंत कार्यक्षम आणि स्वस्त हरित इमारतींसाठी मंच आहे . LEED प्रमाणपत्र हे शास्वत यशाचे जागतीक पातळीवर सर्वमान्य मानांकन आहे. 

६. प्रोत्साहन

हरित इमारतीच्या बांधकाम खर्चात थोडीशी वाढ होते याची सरकारला जाणीव आहे. म्हणूनच विकासकांनी अतिरिक्त खर्चाचा बोजा ग्राह्कावर टाकू नये यासाठी शासन त्यांना सवलती देणार आहे. त्याचप्रमाणे ग्राहकांनाही नियमित इमारतींपेक्षा हरित इमारतींकडे वळवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे..
हरित इमारतीमूळे बांधकामाच्या किंमतीत किरकोळ वाढ होणार असली तरी परिचालन खर्च (operational costs )  कमी झाल्याने मिळणारे फायदे कायमस्वरूपी चालू राहतात.

हे धोरण संपूर्ण महाराष्ट्राला लागू असले तरी मुंबई आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील बांधकाम उद्योगाच्या प्रमाणात आणि आकारातील फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. एक न्यायसंगत आणि वाजवी धोरण सुनिश्चित करण्यासाठी दोन्ही भागामधील प्रोत्साहनांमध्ये फरक करण्याची आवश्यकता आहे. 

अ) विकसक

(१) विकसन शुल्कामध्ये सवलत: 
शासकीय संस्थांकडून हरित इमारत प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी विकासकांना विकास शुल्कांवर सवलत दिली जाईल.

तेरी गृह
मूल्यांकन   सवलत 
तीन तारे         2.5% 
चार तारे         5% 
पाच तारे         7.5%


जीबीसीआय-लीड

मूल्यांकन      सवलत
रजत           2.5%
सुवर्ण        5%
प्लॅटिनम        7.5%

ब. ग्राहक

अधिकृत संस्थेकडून हरित इमारतीध्ये मालमत्त्ता घेणा-यास रहिवास दाखला मिळाल्यापासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी मालमत्ता कर सूट मिळविण्याचा अधिकार असेल.

तेरी-गृह

मूल्यांकन      सवलत
तीन तारे       5%
चार तारे       7.5%
पाच तारे       10%

महानगरपालिका वर नमूद केलेल्या प्रोत्साहनांशिवाय  आणि त्यांच्या अखत्यारित  कोणतेही अतिरिक्त प्रोत्साहन  देउ शकतात.

जीबीसीआय-लीड

मूल्यांकन            सवलत
रजत                 5%
सुवर्ण           7.5%

प्लॅटिनम           10%

७. प्रक्रिया. 
अ) विकसक
१. नियोजन टप्पा 
या टप्प्यावर विकासक त्याला हरित इमारतीची निर्मिती करावयाची असल्यास त्याने  अधिकृत संस्थेकडे आपली योजना सादर केली पाहिजे आणि पूर्व-प्रमाणिकरणासाठीचे सर्व निकष पूर्ण केले पाहिजेत. त्यानंतर संस्था पूर्व-स्थापित मापदंडांनुसार टिकावू बांधकामासंदर्भात शिफारशी करून बांधकाम प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवेल.विकासक आणि वास्तूविशारदाची हव्या असलेल्या हरित मानांकनासह  स्वयंहस्ताक्षरीत शपथपत्रे व पूर्व प्रमाणपत्रांची कागदपत्रे  संस्था संबंधित महापालिकेकडे सादर करेल. सवलतीसाठी केलेल्या अर्जावर वास्तूविशारदाने सही केली पाहिजे.

२. बांधकाम पूर्ण, 
अधिकृत संस्था प्रत्यक्षात प्राप्त झालेल्या हरित मानांकणाचे  प्रमाणपत्र जारी करेल. जेंव्हा अंतिम प्रमाणपत्र देणे शक्य नसेल तेंव्हा रहिवासी दाखला मिळेपर्यंतच्या कालावधीसाठी कारणापुरते प्रमाणपत्र देण्याचा विचार केला जाउ शकतो त्यानंतर उद्दीष्टाच्या पुर्ततेसाठी अंतिम प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असेल 

३. बांधकाम पूर्णत्वानंतर
बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर तसेच विकसकाने प्रमाणपत्राची प्रत महानगरपालिकेला सादर केल्यानंतर आणि  देण्यात आलेले मानांकन विकसकाने केलेल्या मूळ घोषणेशी जुळत असल्यास व इतर अटींची पूर्तता झालेली असल्यास त्याला  रहिवास दाखला देण्यात येईल. जर बांधकामाला मिळालेले मानांकन मूळ घोषित मानांकनापेक्षा कमी असेल तर विकसकाला मिळालेली सवलत अधिक २००% दंड इतकी रक्कम रहिवास दाखला मिळवण्यासाठी भरावी लागेल .

ब. महानगरपालिका 

महानगरपालिकेने सदर धोरणामध्ये नमूद केलेले बदल स्विकारण्यासाठी आपल्या बांधकाम परवनगी प्रक्रियेत सुधारणा करणे आवश्यक आहे.  अंतिम प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर विकसक भरलेले विकसनशुल्क परतीसाठी अर्ज करू शकतो. पालिकेने हरित इमारतींची यादी तयार केली पाहिजे.इमारतीतील रहिवासी थेट करसवलतीस पात्र  असल्याने कर मागणी चलनावर देण्यात आलेली सवलत प्रतिबिंबित  झाली पाहिजे. 

क. ग्राहक
या पॉलिसीचे फायदे मिळवण्यासाठी ग्राहकांसाठी कोणतीही वेगळी प्रक्रिया नाही. सवलत थेट त्यांच्या कर पावतींमध्ये दिसून येईल. तथापि, जेव्हा ग्राहक कर सवलतीचा लाभ घेतात तेव्हा ते शहरी विकास विभागाद्वारे तयार करण्यात आलेल्या केलेल्या डेटाबेसमध्ये नोंद होण्यास मान्यता देतात


८. देखरेख
नगर  विकास विभाग प्रत्येक वर्षी सदर धोरणाचे पुनरावलोकन करेल आणि त्याच्या  यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असल्यास कोणत्याही सुधारणा प्रस्तावित करेल

Related Story


पर्यावरणपुरक इमारतींच्या धोरणाचा मसूदा फक्त इंग्रजीतून प्रसिद्ध , मराठीला डावलले !


Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com





Monday, November 12, 2018

आमदारांशी जवळीची बक्षिशी ? निलंबित ठेकेदाराला पुणे पालिकेची पुन्हा नोंदणी


दर्जाहीन काम आणि वाढीव बिले सादर करण्यासंदर्भात दोषी ठरण्यात आलेल्या ठेकेदाराला पालिकेने पुन्हा नोंदणी दिली आहे. नितिन वरघडे या ठेकेदाराला पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने दर्जाहीन कामे आणि वाढीव बिले सादर करण्यासंदर्भात दोषी ठरवून तीन वर्षांसाठी निलंबित केले होते. वरघडे यांना पालिकेने सुमारे ६९८ कामे त्या काळात दिली होती.निलंबनाच्या कालवधीत वरघडे यांच्या आईच्या कंपनीत भारतीय जनता पक्षाचे आमदार योगेश टिळेकर यांनी भागीदारी केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. 





पालिकेच्या चौकशी समितीने वरघडेच्या कामांबाबत अहवाल सादर केला होता.तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी सदर ठेकेदाराच्या कामांची चौकशी केली केली होती. अर्थातच सौम्य अहवाल सादर करावा किंवा चौकशी गुंडाळावी यासाठी बकोरिया यांच्यावर सर्वपक्षिय दबाव होता. मात्र कोणत्याही दबावाला बळी पडता त्यांनी आपली चौकशी पूर्ण केली होती. अर्थात त्याची किंमत लवकरच बकोरिया यांना चुकवावी लागली. त्यांना पुणे पालिकेतून हलविण्यात आले.




वरघडे यांना २०१४ ते २०१७ या कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले होते. आश्चर्य म्हणजे या निलंबनाच्या कालवधीत वरघडे यांनी आईच्या नावावर एक कंपनी स्थापन केली आणि या कंपनीत भारतीय जनता पक्षाचे विद्यमान आमदार योगेश् टिळेकर भागीदार आहेत. वरघडे यांनी जरी आईच्या नावावर कंपनी स्थापन केली असली तरी सर्व कारभार स्वता: वरघडे बघत होते हे त्यांनी कंपनी नोंदवताना दिलेल्या स्वत:च्या इमेलवरून सिद्ध होते. आता ज्या ठेकेदाराला पुणे महापालिकेने निलंबित केले त्याच्याशी आमदारांनी भागीदारी का केली हे त्या आमदारांनाच माहित.



वरघडेंना पुन्हा पालिकेत नोंदणीकृत ठेकेदार म्हणून प्रवेश मिळाला असला तरी त्यांना ज्या कारणासाठी निलंबित करण्यात आले होते , म्हणजे दर्जाहिन कामे करणे वगैरे त्या कामांचा दर्जा सुधारून घेण्यात आला का ?, दर्जाहीन कामे केली असतानाही ज्या अधिका-यांनी त्यांची बिले मंजूर केली त्यांच्यावर काय कारवाई करण्यात आली किंवा जी वाढीव बिले सादर केली होती ती बिले मंजूर करणा-यांवर काय कारवाई करण्यात आली या बाबी गुलदस्त्यातच आहेत.


वरघडेंना निलंबित करताना पालिकेतील सरव पक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रचंड तोंडसुख घेतले होते. त्यात भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवकही अग्रेसर होते. ते नगरसेवक आता आपल्याच पक्षाच्या आमदारांना दोषी ठेकेदाराशी भागीदारी केल्याबद्दल जाब विचारणार का?
निलंबन संपल्यानंतर ज्या तत्परतेने वरघडेंना पुन्हा नोंदणी देण्यात आली त्यावरून त्यांचे निलंबन हे नाममात्र आणि केवळ देखावा होता हे सिद्ध होते.वरघडेंना मार्च २०१८ मध्ये पुन्हा नोंदणी देण्यात आली आहे. 


Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com


Wednesday, November 7, 2018

पर्यावरण पुरक इमारतींच्या धोरणाचा मसूदा फक्त इंग्रजीतून प्रसिद्ध , मराठीला डावलले !

राज्य शासनाने पर्यावरण पुरक इमारतींच्या धोरणाचा मसूदा प्रसिद्ध केला असून त्यावर हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. परंतू हा मसूदा फक्त इंग्रजीतूनच प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. कदाचित राज्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांचाच या विषयाशी संबध आहे आणि त्यांना फक्त इंग्रजी कळते अशी शासनाची समजूत असावी. किंवा मराठी येणा-यांना किंवा समजणा-यांना पर्यावरणाशी काही देणे घेणे नसते असाही शासनाचा समज असावा त्यामूळेच सदर मसूदा मराठीत प्रसिद्ध करण्यात आलेला नसावा. 




खरेतर शासनाची सर्व धोरणे , नियम, आदेश , अहवाल, निर्णय अधिसूचना , प्रारूप नियम इत्यादी सर्व माहिती मराठीतून प्रकट करावीत, तसेच शासनाचे भाषा संचालनालय  मजबूत करावे असे आदेश राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिनांक २९ मे २०१४ रोजी दिले होते.परंतु इथे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची पत्रास कोण ठेवत नाही तर मुख्य माहिती आयुक्तांच्या निर्णयाची फिकिर कोण करणार ? 

वास्तविक पहाता, माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधिल कलम ४ (१) (ग) (घ) नुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने ज्यामुळे लाकांना बाधा पोहोचते अशी महत्त्वाची धोरणे आखताना आणि असे निर्णय जाहीर करतांना  सर्व संबंधित वस्तुस्थिती  प्रसिध्द करावयाची असते तसेच, आपल्या प्रशासनिक किंवा न्यायिकवत् निर्णयांबाबतची कारणे बाधित व्यक्तींना कळवावयाची असतात.

त्याचप्रमाणे कलम ४ (४) नुसार पुरेपुर मोबदला देणारा खर्च, स्थानिक भाषा आणि त्या स्थानिक भागातील संपर्काची सर्वात प्रभावी पध्दती या बाबी विचारात घेऊन, सर्व माहिती प्रसारित करावयाची असते आणि यथास्थिती राज्य जन माहिती अधिकारी यांच्याकडे, शक्यतो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात ती माहिती मोफत किंवा विहित करण्यात येईल इतक्या माध्यमाच्या खर्चाएवढया किंवा मुद्रणाच्या खर्चाएवढया किंमतीला सहजपणे उपलब्ध करावयाची असते.

सर्व नवीन व्यावसायिक आणि निवासी जागा हिरव्या इमारती म्हणून विकसित केली जातील  याची खातरजमा  करणे ,हरित इमारतींमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी विकासक आणि खरेदीदार यांना प्रोत्साहन देणे, महाराष्ट्रातील हरित इमारत निर्मितेतील  सर्व अडथळे  दूर करणे  ही पर्यावरण पुरक इमारत धोरणाची उद्दीष्टे आहेत .  शासनाचे कोणतेही धोरण नागरिकांच्या सहभागाशिवाय पूर्ण होउ शकत नाही. त्यामूळे नागरिकांवर थेट परिणाम करणा-या धोरणाची माहिती नागरिकांना होउ न देणे कायद्याच्या विरोधात तर आहेच परंतू ती नागरिकांच्या विश्वासाशी प्रतारणाही आहे. 

सदर धोरण वर्तमान पत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत त्यावर नागरिकांनी आपल्या हरकती सूचनअ पाठवायच्या आहेत. शासनाच्या संकेतस्थळावर हे धोरण ६ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध झाले आहे . ते कोणत्या वर्तमानपत्रात आणि कधी प्रसिद्ध होइल हे सांगता येत नाही त्यामूळे नागरिकांनी ५ डिसेंबर २०१८ पर्यंत आपल्या हरकती सूचना पाठवाव्यात हे उत्तम.

सदर धोरणाचा मसूदा संचालक व उपसंचालक नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, सेंट्रल बिल्डींग पुणे, सर्व विभागीय कार्यालयांचे विभागीय सहसंचालक यांच्याकडे अवलोकनासाठी उपलब्ध असल्याचे मसूद्यामध्ये म्हटले आहे. 

Related Story


Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                   http://surajya.org/
Email       admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com

मोदींची ५९ मिनिटात कर्ज योजना कुणाची खळगी भरण्यासाठी ?

सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी  दिवाळी भेट म्हणून एक अनोखी भेट दिली आहे ज्यामूळे या क्षेत्रातील उद्योगांसाठी ५९ मिनिटात कर्ज घेणे म्हणजे सुरक्षितता आणि गोपनीयतेच्या दृष्टीने एक भयावह दु:स्वप्न असेल.


या कर्जाची प्रक्रिया त्वरीत आणि सुलभ होण्यासाठी लघु उद्योग विकास बँकेच्या मदतीने कॅपिटावर्ड या संस्थेने psbloansin59minutes.com हे संक़ेतस्थळ विकसित केले आहे.ज्या सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकाला असे कर्ज घ्यायचे आहे त्याला या संकेतस्थळावरील फॉर्म भरावा लागतो.


धक्कादायक बाब म्हणजे, अर्ज भरताना हे संकेतस्थळ  कर्ज घेणा-यांना  आयकर (आय-टी) वेबसाइटचा लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड, वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) बँक खाते आणि वापरकर्त्याचे नाव आणि पासवर्ड द्यायला सांगते.















अर्जदाराकडून जीएसटी, आयकर, नेट बँकिंग, संबधित उद्योगाचे संचालक, भागीदार किंवा मालक आणि इतर आवश्यक तपशीलही घेतला जातो  

जीएसटीच्या तपशीलानुसार कर्जदाराला जीएसटी ओळख क्रमांक (जीएसटीआयएन), जीएसटी वापरकर्त्याचे नाव आणि जीएसटी पासवर्ड देण्यास सांगीतले जाते . तर आयकर विवरणांसाठी, अर्जदाराला मागील तीन वर्षाचे  रिटर्न्स एक्सएमएल स्वरूपात द्यावे लागतात .इतकेच नव्हे तर  www.incometaxindiaefiling.gov.in वरील खात्याचा पासवर्डही द्यावा लागतो . 

हे पुरेसे नाही म्हणून की काय, अर्जदारास मागील सहा महिन्यांचे बँक स्टेटमेन्ट पीडीएफ स्वरूपात किंवा बँक खात्याचे "लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड" देण्यास सांगितले जाते.

हे  धक्कादायक नाही का? आयकर, बँक खाते आणि जीएसटीसाठी यांचा वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड दिल्यास कोणीही या तपशीलांचा सहजपणे वापर करू शकतो . विशेष म्हणजे जीएसटी, आयटीआर आणि बँक स्टेटमेंट्स किंवा लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड दिल्याशिवाय या संक़ेतस्थळावरील अर्ज पूर्ण करताच येत नाही.

खरेतर कोणतेही संक़ेतस्थळ आयकर, जीएसटी, बँक खाते इत्यादी संवेदनशील आणि खाजगी तपशील मागूच कसे शकते ? 

डेटा सुरक्षा आणि सुरक्षिततेविषयी psbloansin59minutes.com हे संकेतस्थळ आपण संवेदनशील डेटा गोळा करत असल्याची कबूली देते तसेच सदर माहिती आपल्या क्लाउड सर्व्हरसह सुरक्षित असल्याचेही सांगते. 

आश्चर्य म्हणजे अर्जदारांची इत्यंभूत माहिती गोळा करणा-या psbloansin59minutes.com संकेतस्थळाच्या मालकीबद्दलची कोणतीही माहिती त्यावर देण्यात आलेली नाही .सदर सर्व माहिती गोपनीय ठेवण्यात आली आहे. 

 या संक़ेतस्थळावर  नोंदणीसाठी,सर्व माहिती गोळा करण्याच्या प्रक्रियेकरता  कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. मात्र , जर कर्ज घेणा-यास 'तत्वत: मंजूरी' हवी असेल तर त्याला रु. १००० रुपये आणि अधिक लागू कर भरावे लागतात तसेच प्रक्रिया शुल्क म्हणून कर्जाच्या रकमेच्या ०.३५ % द्यावे  लागतात्.

तसेच  सदर संकेतस्थळ स्पष्ट शब्दात सांगते की 'तत्वत: मंजूरी' याचा अर्थ कर्ज मंजूर झाले असा नाही. "तत्वत: मंजूरी‘ मिळाल्यानंतर , संबधित वित्तीय संस्था पूर्ण चौकशी  करून कर्ज  मंजूर करावे की नाही याचा निर्णय घेईल. अंतिम निर्णय संबधित वित्तीय संस्थेच्या स्वेच्छाधिकारानुसार असेल असेही संकेतस्थळावर स्पष्ट केलेले आहे.

करियर ३६० चे प्रकाशक आणि संस्थापक पेरी महेश्वर यांनी या संकेतस्थळाविषयी बरीच तथ्ये आणि प्रश्न उपस्थीत केले आहेत ते म्हणतात ’ज्यांनी ५९  मिनिटात कर्जासाठी अर्ज केला असेल त्यांना इमेलद्वारे 'तत्त्वत: मंजुरी मिळेल परंतु यापैकी बहुतेक तपशील जसे  कर्जाच्या रकमेची गणना,  अर्जदाराला प्रतिसाद देणे आणि बँक टॅग करणे यासारख्या बाबी संगणकाच्या माध्यमातून आपोआप होणा-या  आहेत.‘ 

आता या संपूर्ण विषयामागचे कटू वास्तव काय आहे ते पाहू.

१. तत्वत: कर्ज मंजूरीचे पत्र  मेल आयडी क्रमांक-Reply@CapitaWorld.com वरून येते.

२. .कॅपिटलवर्ल्ड कंपनी ३० मार्च २०१५ रोजी स्थापन केली गेली आहे.म्हणजे देशात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर 


३. कंपनी अहमदाबाद, गुजरात येथे नोंदणीकृत आहे

४. ३१ मार्च २०१७ पर्यंत कंपनीने विशेष कामे केली नाहीत आणि अवघा १५००००- ( पंधरा हजार रुपये महसूल मिळविला.

५. जीनंद शाह आणि विकास शाह या कंपनीचे स्वाक्षरीकर्ते आहेत.

६. कंपनीच्या संचालक मंडळाचे आणखी एक संचालक विनोद मोधा हे अनिल अंबानी यांच्या मालकीच्या   निरमा आणि मुद्रा याचे एक रणनीतिक सल्लागार आहेत.

७. सर्व कर्जदारांना आवेदन शुल्क म्हणून ११८०  आणि प्रक्रिया शुल्क म्हणून कर्जाच्या रकमेच्या ०.३५ % द्यावे  लागतात्.


८. वरील रक्कम  कॅपिटावर्ल्ड बँकांकडून घेते  जे बँका नंतर कर्जदारांकडून वसूल करतात

९. ही अहमदाबाद स्थित खाजगी कंपनी कर्जदारांची संवेदनशील माहिती त्याची पात्रता इत्यादी माहिती स्वत:कडे ठेवते.

१०. मार्च २०१८ नंतर कंपनीने ४ नवीन संचालकांना समाविष्ट केले. त्यांच्यातील एक, अखिल हांडा हे मोदींच्या २०१४ निवडणूकतील प्रोफेशनल सपोर्ट ग्रुपचे संस्थापक आहेत.

माहिती खूप झाली आता काही प्रश्न  

१. कॅपिटावर्ड कोणत्या अधिकारात कर्ज मंजूर आणि बँक टॅग करू शकते ? त्यांचा अधिकार काय आहे? आणि त्यांना हा अधिकार दिला कुणी? अगदी सुलभ आणि त्वरीत  मंजूरी म्हणजे कागदी रुमाल वापरून फेकून देण्याइतके सोपे नाही. थोडक्यात म्हणजे हा कर्जदारांची दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे. 

२. ते कसे निवडले गेले?  निवडीचे निकष , पात्रता काय होती?

३. कॅपिटावर्ड फार काही काम करत नव्हती किंवा त्यांच्याकडे अनुभवही नव्हता मग त्यांची निवड कशी झाली ?

४. शाह, अहमदाबाद, गुजरात. इतके सगळे  सारे संयोग एकाचवेळी कसे काय जुळून आले?

५. मोधा, मुद्रा, अनिल अंबानी काय भानगड आहे?

६. इतका प्रचंड प्रकल्प अनुभव नसलेल्या कंपनीला कोणत्या विश्वासावर देण्यात आला?

७. कराराच्या अटी काय होत्या?

८. .कॅपिटावर्ड यातून  किती पैसे मिळवणार याचा काही अंदाज  ?

९. कॅपिटावर्डला ११६० रुपयांबरोबर कर्जाच्या ०.३५% ही दिले जणार . लाखो कर्जदारांकडून या कंपनीला किती मिळणार याचा काही अंदाज?  भाग देखील दिला? कल्पना करा सुक्ष्म , लघू व मध्यम उद्योजकांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे 

१०. माहितीची  गोपनीयता आणि गैर प्रकटीकरणाबाबत कंपनीशी काही करार झाला आहे का? 

कर्ज वितरण ही एक प्रदिर्घ प्रक्रिया आहे.आता फक्त धूर दिसू लागला आहे आता कंपनीचे स्वामित्व, करार, संचालक इत्यादीची माहिती उघड झाला तर आग कुठे लागली आहे हेही लवकरच कळेल. 

त्यांनी सिडबी, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) आणि इतर बँकांना जून २०१८ मध्ये  ११९ रुपये प्रति शेअरच्या प्रिमियमवर २२.५  कोटी रुपयांची गुंतवणूक करायला लावली. त्यांना हा पैसा संपूर्ण संकेतस्थळ विकसित करण्यासाठी वापरता आला असता. 

आता, ते सांगतील की या सर्व बँका कॅपिटावर्डमध्ये  ५०%  पेक्षा जास्त मालकी असलेले भागधारक आहेत आणि म्हणूनच ते अर्ध पीएसयूसारखे आहे.

या  योजनेतील सर्वात धोकादायक आणि निराशाजनक पैलू म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या सार्वजनिक पैशाचा वापर राजकारण्यांनी एमएसएमईच्या मदतीने पैसे कमवण्याकरता पुन्हा केला आहे. ५९ मिनिटांच्या योजनेखालील कर्जास क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टने पूर्णपणे हमी दिली आहे याचा अर्थ बँकेकडे पैशांची परतफेड करून जबाबदारी नाही!

 हे एक विखारी वर्तूळ आहे. 

सदर लेख हा मनिलाईफ मधील लेखाचे स्वैर भाषांतर आहे. मूळ लेख https://www.moneylife.in/article/psbloansin59minutescom-seeks-login-id-passwords-of-income-tax-gst-bank-account/55697.html या लिंकवर पहा .

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                  http://surajya.org/
Email   –   admin@vijaykumbhar.com
                  kvijay14@gmail.com