शासकीय कर्मचा-यांनी विधानमंडळ तसेच संसदेच्या विशेषत्वाने महिला सदस्यांना सन्मानाची सौजन्याची वागणूक देण्याबाबाबात राज्य शासनाने पुन्हा ५ फेब्रुवारी २०२० रोजी एक परिपत्रक जारी केले आहे. विधानमंडळ तसेच संसद सदस्यांना सन्मानाची व सौजन्याची वागणूक देणे, त्यांचेकडून आलेल्या पत्र , अर्ज,निवेदनांना पोच देणे , त्यावर सत्वर कार्यवाही करणे, शासकीय कार्यक्रमांना लोकप्रतिनिधींना आमंत्रित करणे, त्यांचे नाव निमंत्रण पत्रिकेवर छापणे इत्यादीबाबत राज्य शासनाने या परिपत्रकाद्वारे पुन्हा एकदा मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर जारी करण्यात आलेले अशा प्रकारचे हे तब्बल ३३ वे परिपत्रक आहे.
शासकीय कर्मचा-यांनी विधानमंडळ तसेच संसदेच्या सदस्यांना सन्मानाची/सौजन्याची वागणूक देण्याबाबाबात राज्य शासनाने काढलेली आजपर्यंतची परिपत्रके
या संदर्भातील पहिले परिपत्रक १९६४ साली जारी केल्याची नोंद आढळते. आता तेव्हापासून जर लोकप्रतिनिधींची स्वत:च्याच सन्मानाबद्दल तक्रार असेल तर मग सामान्य माणसांचे काय?. जी नोकरशाही लोकप्रतिनिधींना जुमानत नाही ती सामान्य माणसाला काय जुमानणार? सध्या सर्व कार्यालयांमध्ये कामात अडथळा आणला तर नागरिकांना कोणकोणत्या शिक्षा होऊ शकतात याचे फलक लागलेले आहे. फक्त फलक लावून नोकरशाही थांबलेली नाही तर त्यांनी आतापर्यंत महाराष्ट्रात अनेक केसेस नागरिकांवर दाखल केलेल्या आहेत.
नोकरशाहीला पगार द्यायला किंवा भरपूर सुट्ट्या द्यायला कधी कुणी विरोध केला नाही. परंतु इतके करूनही नागरिकांची कामे मात्र होत नाहीत. प्रत्येक सरकारने नोकरशाहीला पाठीशी घालण्याचेच प्रयत्न केले. महाराष्ट्रात दप्तर दिरंगाईचा कायदा, सेवा हमी कायदा इत्यादी सारखे कायदे आले परंतु प्रत्यक्षात मात्र नागरिकांची कामे किती झाली हा प्रश्नच आहे.या उलट नोकरशाहीने मागील काही दिवसात भारतीय दंड विधानातील १५६ (३) मध्ये सुधारणा करून घेतली ,ज्यामुळे नोकरशाहीने नागरिकांना त्रास दिल्यास करावयाच्या कारवाईवर प्रतिबंध आले. नोकरशाहीने नागरिकांवर सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करायचा तर त्यासाठी आता सक्षम प्राधिका-याची परवानगी घ्यावी लागते. मात्र नागरिकांना आपले काम झाले नाही तर नोकरशाहीवर कारवाई करताना मात्र मोठा अडथळा पार पडावा लागतो. आजतागायत महाराष्ट्रात अशा कारवाईला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिल्याची एकही उदाहरण सापडत नाही
महाराष्ट्रात शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध या नावाचाही कायदा आहे. या कायद्यासंदर्भात वेगवेगळ्या विभागांनी आतापर्यंत ४४ परिपत्रके काढली . परंतु त्याचा किती उपयोग झाला हे सर्वश्रुत आहे. सेवा हमी आणि भष्टाचार निर्मुलनावरील परिपत्रकांबाबतही तीच अवस्था आहे.
आताचे परिपत्रक काढण्यालाही कारणीभूत ठरले ते २०१६ मधिल एक प्रकरण. जुलै व ऑगस्ट,२०१६ या महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्हयातील बागलाण तालुक्यातील सार्वजनिक मालमत्तेच्या शेतीच्या झालेल्या नुकसानीसंदर्भात आढावाघेण्यासाठी त्या मतदारसंघातील विधानसभा सदस्यांसमवेत आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीस संबंधित तहसिलदार उपस्थित राहिले नव्हते.त्यामूळे झालेल्या सदस्यांच्या विशोषाधिकार भंग वअवमानाच्या प्रकरणासंदर्भात विधानसभा विशेषाधिकार समिती गठीत करण्यात आली होती.या समितीच्या अहवालामध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांकडून विधानमंडळाच्या महिला सदस्यांना सन्मानाची व सौजन्याची वागणूक मिळत नसल्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करून काही शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार या परिपत्रकाद्वारे खालील सूचना करण्यात आल्या आहेत
(१) मंत्रालयीन विभागांना कळविण्यात येते की, त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व शासकोय कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये / संस्था, शासन नियंत्रित व तत्सम संस्थांमधील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावे की, विधानमंडळ / संसदेचे सदस्य विशेषत: महिला सदस्य शासकीय कार्यालयांना कामानिमित्त भेट देतील, त्या वेळी त्यांना आदराची व सौजन्यपूर्ण वागणूक द्यावी. त्यांचे म्हणणे शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांनी काळजीपूर्वक ऐकून घ्यावे व शासकीय नियमानुसार शक्य असेल तेवढी मदत लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या कामकाजात करावी.
(२) दिनांक २७ जुले,२०१५ मधील मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणेच या सूचनेचे सर्वानी तंतोतंत पालन करावे. यात कुचराई / टाळाटाळ केल्यास संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्यांविरुध्द शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम १० (२) व (३) अनुसार तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल.
जरी या परिपत्रकानुसार शिस्तभंगाच्या कारवाई करण्याचा ईशारा दिला असला तरी अशी कारवाई झाल्याचे उदाहरण ऐकिवात नाही. विशेष म्हणजे ज्या लोकप्रतिनिधींनी सरकारी कामकाजात अडथळे निर्माण करुन सरकारी नोकरांना कामापासून परावृत्त करण्यासाठी असलेली दोन वर्षांची कैदेची शिक्षा पाच वर्षे केली त्यांनीच नंतर तक्रारी करायला केली शासकीय अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५३ अन्वये संरक्षण दिले असल्याने त्यांच्या आमदारांप्रती असलेल्या गैरवर्तनात वाढ झाली आहे.त्यामूळे या शिक्षेचा पुनर्विचार करुन अधिनियमात सुधारणा करण्याची मागणीही झाली होती. शिक्षेत वाढ केल्याने आमदार व सामान्य नागरिकांप्रती असलेल्या सरकारी नोकरांच्या गैरवर्तनात वाढ झाली असल्याचे आमदारांचे म्हणणे होते. असा पुनर्विचार करण्यासाठी तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र पुढे काहीच झाले नाही.
बरं नोकरशाहीचे लाड तरी किती करायचे ? मागील सरकारने. लोकसेवकांवर गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिका-यांची पूर्वसंमती घेण्याची तरतूद फौजदारी दंड प्रक्रिया संहितेत करण्याचा राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय अत्यंत चूकीचा, सामान्य माणसावर अन्याय करणारा व भारताच्या राज्यघटनेने दिलेल्या ‘कायद्यापुढे समानता‘ या तत्वाला हरताळ फासणारा तर होताच, परंतु न्यायालयांच्या निर्णय क्षमतेवर अविश्वास दाखविणारा देखील होता .काही प्रकरणांमध्ये कनिष्ठ न्यायालयांकडून निर्णय घेण्यात चूक झाली असेलही . परंतु त्यावर निर्णय घेण्यासाठी वरीष्ठ न्यायालये सक्षम असतात. काही प्रकरणांसाठी एकूणच प्रक्रिया क्लिष्ट करण्याची आवश्यकता नव्हती.
त्यानंतर शासकीय अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५३ अन्वये संरक्षण देण्यात आले.आणि नोकरशहांनी किरकोळ कारणासाठी नागरिकांवर सरकारी कामात अडथळा आणल्याचे गुन्हे दाखल करायला सुरूवात केली.अशा गुन्ह्यात काही नगरिकांना बरेच दिवस जामीनही मिळाला नाही. त्यानंतर जनतेच्या तक्रारीची दखल घेणे, त्यांचे वेळेत निराकरण करणे, तक्रारदारांना सन्मानाची वागणूक देणे यासाठी तसेच खोटया , दिशाभूल करणा-या आणि तथ्यहीन् तक्रारींना व तक्रारदारांना चाप बसावा यासाठी शासनाने ‘ ‘आणखी एक‘ परिपत्रक काढले होते.
या परिपत्रकाची सुरूवात मात्र छान होती. प्रशासन अधिकाधिक लोकाभिमुख बनवण्यासाठी जनतेच्या तक्रारीची दखल घेणे, त्यांचे वेळेत निराकरण करणे, तक्रारदारांना सन्मानाची वागणूक देणे, आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे खोटया, दिशाभूल करणाऱ्या अनेक तक्रारी समाजातील कुप्रवृत्तीचे लोक करत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. अशा खोटया तक्रारींचा शासनाच्या साधन संपत्तीवर, अधिकारी / कर्मचारी यांच्या मनोबलावर विपरीत परिणाम होत आहे. यास्तव खोटया / दिशाभूल / तथ्यहीन् तक्रारींना / तक्रारदारांना चाप बसावा त्याचप्रमाणे जनतेच्या ख-या तक्रारींचे तक्रार निवारण करण्याच्या दृष्टीने सदर परिपत्रक काढण्यात येत असल्याचे त्यात म्हटले होते. सदर परिपत्रकाद्वारे जनतेच्या सर्व तक्रारींच्या निराकरणाची जबाबदारी पोलिसांवर टाकण्यात आली होती. या परिपत्रकातील तरतुदी पाहिल्यानंतर तक्रारींचे निराकरण करण्याऐवजी पोलिस तक्रारदाराचे ‘आपल्या पद्धतीने‘ समुपदेशन करणे पसंत करण्याचीच जास्त शक्यता होती.अर्थातच या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करता येणे शक्य नव्हते.
नोकरशाही आपलं ऐकत नाही ही तक्रार आतापर्यंत जवळजवळ सर्वच लोकप्रतिनिधींनी केली आहे. मात्र त्यात ख-या अर्थाने सुधारणा करण्याचे प्रयत्न कुणी केल्याचे दिसून येत नाही.
Related Stories
लोकसेवकांविरुद्धच्या गुन्ह्याच्या शिक्षेत वाढ , जनतेचा दुस्वास
नोकरशाहीचे लाड !
फौजदारी दंड प्रक्रिया संहितेच्या १५६ (३) मध्ये बदल करणे म्हणजे न्यायालयांच्या न्यायक्षमतेवर अविश्वास दाखवणे.
नागरिकांना आता आपल्या तक्रारींच्या निवारणासाठी पोलिसांच्या मांडवाखालून जावे लागणार
Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://vijaykumbhar.com
Email – admin@vijaykumbhar.com
Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter - https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/vijaykumbhar
