पुणे महापालिकेतील ठोकळे

पुणे महापालिकेच्या नव्या सभागृहातील ‘ठोकळ्या’चा अत्यंत गंभीर विषय सर्वसंमतीने आणि हास्यविनोदामध्ये अक्षरश: गुंडाळण्यात आला. खरेतर हा विषय पालिकेतील भ्रष्टाचार , सभागृहाची आणि पर्यायाने त्यातील उपस्थितांची सुरक्षितता, आणि या सुरक्षिततेशी केला जाणारा ‘खेळ ‘ या तीनही दृष्टीनी खूप महत्वाचा होता. परंतु कदाचित पालीकेतील सर्वांना एकमेकांचे सर्व काही माहिती असल्याने हा विषय गुंडाळण्यात आला असावा. एरवी आक्रमक असलेली पालीकेतील शिंदेशाही  यावेळी विनोदनिर्मितीच्या प्रांतात घुसलेली दिसली. उधार उसनवारीवर घेतलेल्या लुटुपुटूच्या शिरस्त्राणाच्या आधारे त्यांनी फक्त ‘आपले डोके’ सुरक्षित करण्याचा विनोदी प्रयत्न केला. तर विरोधकांना भीमटोला लागावण्याऐवजी त्यांना गोंजारण्यात सत्ताधा-यांनी धन्यता मानली. कदाचित या सभेचे ‘स्क्रिप्ट’ सर्वसंमतीने इतर कुठेतरी लिहिले गेले असल्याने तसे घडले असावे. 

Photo courtesy mpcnews 

महापालिकेच्या विस्तारित इमारतीमधील नवीन सभागृहात पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत छतावरून एक लाकडी ठोकळा पडला. गणपतीच्या प्रतिमेचे पूजन तसेच राज्यघटनेच्या अभिवाचनाने सभेच्या कामकाजास सुरुवात झाली.काही भाषणे झाल्यानंतर अचानक छतावरून एक छोटा लाकडी ठोकळा महापौरांसमोरील मोकळ्या जागेत पडला. खरेतर या घटनेनंतर सभागृह सदस्य आणि इतर उपस्थितांमध्ये घबराट पसरणे स्वाभाविक वाटले असते . परंतु तसे घडले नाही. 

Photo courtesy Daily  lokmat 

सभेची सुरुवात जरी राज्यघटनेच्या वाचनाने झाली असली तरी त्यातील तरतुदींचा मात्र सर्वांना सोयीस्करपणे विसर पडला. भ्रष्टाचार आणि  सुरक्षितता या दोन्ही गोष्टींकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले. या इमारतीच्या उद्घाटन प्रसंगीही  उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांचे भाषण सुरू असताना सभागृहात पाणीगळती सुरू झाली होती. या वेळी महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. अर्थात पुढे त्याबाद्दल काहीच घडले नाही हा भाग अलाहिदा . 

पहिल्या सभेच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारची उणीव राहु नये यासाठी प्रशासनाप्रमाणेच सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले यांनी स्वःत सभागृहात हजर राहुन बारीक सारीक गोष्टींकडे लक्ष दिले होते . या इमारतीचा घुमट हा पूर्णत: लोखंडी साहित्यापासून बनविलेला आहे. या ठिकाणी लाकडाचा कुठलाही संबंध नाही असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे . नवीन सभागृहातील ही पहिली सभा असल्यामुळे तिचे पावित्र्य राखण्यासाठी फारशी टीका करायची नाही, कुठले आंदोलन करायचे नाही, किंबहुना श्रद्धांजलीसुद्धा वाहायची नाही, असं नियोजन करण्यात आले होते. 

असे असेल तर सभागृहात ठोकळा आला कुठून ? कुणीतरी जाणीवपूर्वक तो ठोकळा सभागृहात आणला असेल तर ती आणखी गंभीर बाब आहे. राज्यघटनेच्या साक्षीने सभागृहात अशांतता जर कुणी केला असेल तर ती बाब अत्यंत आक्षेपार्ह , निंदनीय आणि कारवाईस पात्र आहे.त्यामुळे सभागृहात लाकडी ठोकळा आणणारा तो ‘ठोकळा’ कोण याचाही शोध लागणे गरजेचे आहे. 

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

                   

RTI KATTA

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

Vijay Kumbhar

RTI Resource Person, RTI Columnist

Phone – 9923299199

Website –   http://vijaykumbhar.com _

Blogs      -  https://vijaykumbhar-marathi.blogspot.com/

                   https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/

                   https://vijaykumbhar.blogspot.com/

                   http://surajya.org/

Email     –  admin@vijaykumbhar.com

                   kvijay14@gmail.com

Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14

Twitter    -  https://twitter.com/Vijaykumbhar62

YouTube -  https://www.youtube.com/vijaykumbhar

पुणे महापालिकेतील कागदपत्रे चोरीची शिक्षा नागरिकांना का ?

पुणे महापालिकेतून विकास हक्क हस्तांतरण प्रमाणपत्र ( डीआरसी) चोरीस गेल्यानंतर आणि त्यानंतर आणखी एक दस्त गहाळ झाल्याचे उघडकिस आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली असली तरी यातील सर्वात विनोदाचा भाग म्हणजे सीसीटीव्ही द्वारे निगरानी करण्याचा आणि नागरिकांच्या भेटीच्या वेळेवर नियंत्रण आणणे हा आहे. 

जसे काही नागरिकच फाईली गहाळ करतात. खरेतर कोणत्याही विभागातील कोणतीही फाईल त्या त्या विभागातील कर्मचारी किंवा अधिकारी यांच्या मदतीशिवाय गहाळ होउच शकत नाही.

आणि सीसीटीव्ही लावणे हा काही फाईली गहाळ होण्याचे थांबवण्यावर परिपूर्ण उपाय नाही. 

त्याचा काही अंशी उपयोग होउ शकतो परंतू कोणत्या फाईलीत काय आहे हे सीसीटीव्ही पाहू शकत नाही.

खरेतर प्रत्येक् अभिलेखाची हालचाल नोंदण्यासाठी एक रजिस्टर असते 

पण त्याचा वापर कोण् करतो ? 

ज्या ज्या सार्वजनिक प्राधिकरणात फाईली गहाळ करण्याचा प्रकार घडला तिथे तिथे सीसीटीव्ही लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु फाईलींचे गहाळ होणे काही थांबले नाही.

पुणे महापालिकेतही यापूर्वी सीसीटीव्ही बसवण्यात आले होते. परंतु त्याचा उपयोग काय झाला? 

फाईली किंवा अभिलेख गहाळ होण्याच्या प्रकारात नविन असे काहीच नाही. आपल्या देशातील कोणत्याही सार्वजनिक प्रधिकरणातील हे वास्तव आहे.

पुणे महापालिकेतही दस्त गहाळ होण्याचा प्रकार प्रथमच घडतोय असे नाही . 

पालिकेच्या अनेक विभागांनी माहिती अधिकारात अनेक वेळा ’ दस्ताचा आढळ होत नाही ’ असे उत्तर दिले आहे.

पुण्यात सध्या गाजत असलेल्या डी.एस. कुलकर्णी प्रकरणातील जंगली महाराज रस्तावरील डी.एस.के हाउस आणि गणेशखींड रस्त्यावरील गंधर्व हाइट्स इमारतीच्या फाइली सापडतात का याचाही शोध पालिकेने आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाने घ्यावा.

दस्त गहाळ करणे हा काही लोकांचा व्यवसायच आहे की काय असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आपल्या देशात आहे.

इशरत जहाँ प्रकरणाची फाईल गहाळ .

विश्वास पाटलांच्या चौकशीची फाईल गहाळ.

जळगाव जिल्ह्यातीला ममुराबाद रस्त्यावरील लेंडी नाल्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलण्याबाबत  त प्रशासनातर्फे चौकशी सुरू असताना मूळ लेआऊटची फाईल नगररचना विभागातून गहाळ .

१९९८ पासून क्षयरोग नियंत्रणासाठी काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत मागणी करणारी 'फाईल' प्रशासनाकडून गहाळ.

‘संविधान चौक’ नामकरणाची फाईल गहाळ.

कुस्तीपटू खाशाबा जाधव यांचा 'पद्मविभूषण'ने सन्मान व्हावा, म्हणून सरकार दरबारी दिलेली फाईल गहाळ.

सांगली जिल्ह्यातील समडोळी रस्त्यावरील कचरा डेपोवर मांसाची विल्हेवाट लावणा-या ट्रकचालकावर कारवाईची फाईल आयुक्तांच्या बंगल्यावरून गहाळ .

अशी शेकडो उदाहरणे देता येतील

माहिती अधिकारात विचारलेल्या माहिती बगल द्यायची असेल तर ’ दस्ताचा आढळ होत नाही’ असे चक्क ठोकून दिले जाते. 

 खरेतर महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख  अधिनियम २००५ नुसार अभिलेख किंवा दस्त ही त्या त्या सार्वजनिक प्राधिकरणाची मालमत्ता असते त्यामूळे ती सांभाळणे ही त्या विभागाच्या संबधित अधिका-याची जबाबदारी असते.

या कायद्यातील तरतुदीनुसार कोणताही अभिलेख नष्ट करण्यापूर्वी विहित पध्दतीचा अवलंब करणे आवश्यक असते. विहित पध्दतीचा अवलंब केल्याशिवाय अभिलेख नष्ट करणारा कर्मचारी-अधिकारी पाच वर्षांपर्यंत कारावासाच्या शिक्षेस किंवा दहा हजार रुपये इतक्या दंडाच्या शिक्षेस किंवा या दोन्ही शिक्षास पात्र असतो

त्यामूळे ही मालमत्ता म्हणजे अभिलेख किंवा दस्त गहाळ झाले तर त्यासंदर्भात गुन्हा नोंदवणे आवश्यक असते. 

परंतु तसे सहसा होत नाही कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणातील अभिलेख हे त्या कार्यालयातील कर्मचा-यांशी आणि अधिका-यांशी संगनमत साधूनच गहाळ किंवा गायब केली जातात .

त्यामूळे अशी फाईल गहाळ झाल्याचे आढळले तर गुन्हा दाखल करण्याऐवजी फक्त अंतर्गत चौकशीचा फार्स केला जातो.

अंतर्गत चौकशीत अर्थातच सगळ्यांनाच निर्दोष सोडले जाते किंवा एखाद्या कमकूवत कर्मचा-याला दोषी ठरवून त्याच्यावर किरकोळ कारवाई केली जाते. 

तसे उदाहरण अगदी अलिकडे पुण्यात घडले तहसिल कार्यालय, हवेली, पुणे यांच्याकडे .शेखर चंदकांत लांडगे रा (कासारवाडी) यांनी दिनांक २६/७/२००५ रोजी झालेल्या  अतीवृष्टीमूळे शेतीच्या पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे मिळण्याबाबत दि. २१/०२/२०११ रोजी अर्ज केला होता. 

परंतू सदरचे पंचनामे मिळून येत नसल्यामूळे तत्कालिन निवासी नायब तहसीलदार यांनी ते पंचनामे मिळून येत नसलेबाबत त्यांना कळविले होते.

पुण्यातील शेखर लांडगे यांनी पाठपुरावा केल्याने अखेर हवेलीचे नायब तहसिलदार यांनी आपल्याच कार्यालयातील लिपिक विशाल जाधव यांच्या विरूद्ध प्रथम खबरी अहवाल दाखल केला .

परंतू आश्चर्य म्हणजे तहसिलदारांना त्या कार्यालयातील सध्या सेवेत असलेल्यांपैकी कुणीही दोषी आढलून आले नाही.

लिपिक विशाल जाधव यांनी काही वर्षांपूर्वीच  सेवानिवृती घेतली असल्याने आणि त्यांचा विद्यमान पत्ता माहित नसल्याने त्यांच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल केला.

अर्थात गुन्हा दाखल झाला असला तरी पुढे काहीच नाही सर्वत्र शांतता आहे. 

कुणालाही अटक झालेली नाही, चौकशी झालेली नाही  किंवा कागदपत्रेही सापडलेली नाहीत.  

कोणत्याही कार्यालयातील फाईल गहाळ होणे थांबवण्यावर एकच जालिम उपाय आहे तो म्हणजे ती गहाळ झाल्याचे लक्षात येताच पोलिसात गुन्हा दाखल करणे आणि पोलिसांनी त्यागुन्ह्याची कसून चौकशी करणे 

Related Stories

अभिलेख आढळत नसल्याप्रकरणी महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियमाखाली लिपिकावर गुन्हा दाखल !

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

                     

RTI KATTA

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

Vijay Kumbhar

RTI Resource Person, RTI Columnist

Phone – 9923299199

Website – http://vijaykumbhar.com

                   http://surajya.org/

Email     –   admin@vijaykumbhar.com

                     kvijay14@gmail.com

Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14

Twitter    -  https://twitter.com/Vijaykumbhar62

YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14

पुणे महापालिकेतील स्वच्छ भारत वैयक्तिक शौचालय घोटाळा; नागरिकांनी तक्रारी कराव्यात

केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत बांधण्यात आलेल्या वैयक्तिक शौचालय योजनेत देशात सर्वात जास्त म्हणजे तब्बल ४४००० व्यक्तीगत शौचालये बांधण्याचा विक्रम पुणे महापालिकेच्या नावावर दिसत असला तरी त्यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे.आश्चर्य म्हणजे सदाशिव पेठेतही सुमारे १५०० घरांमध्ये शौचालय बांधण्यासाठी अनुदान देण्यात आले आहे. शौचालयांच्या संख्येवरून या प्रकाराची व्याप्ती लक्षात येणार नाही मात्र एका शौचालयाला १८ हजार रुपयांच्या अनुदानाचा हिशोब लावला तर हा आकडा ८० कोटी रुपयांचा येतो आणि त्यातूनच त्याची व्याप्ती लक्षात येते.

जुन्या शौचालयांची रंगरंगोटी करून नवीन शौचालये दाखविणे, एकाच कुटुंबातील दोघांच्या नावावर शौचालये अशा प्रकाराबरोबर काही ठिकाणी शौचालय न उभारताच ठेकेदारांनी बिले लाटली आहेत. वास्तविक पहाता नियमाप्रमाणे अशा शौचालयांसाठी दिले जाणारे अनुदान थेट नागरिकांचा बँक खात्यामध्ये जमा करायचे असते. परंतु पुणे महापालिकेने मात्र अनुदानाच्या रकमा लाभार्थ्यांना न देता ठेकेदारांना दिल्या आहेत.या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून  ४ हजार, राज्य शासनाकडून ८ हजार व पुणे महापालिकेकडून ६ हजार असे १८ हजारांचे अनुदान वैयक्तिक शौचालय उभारण्यासाठी देण्यात आले आहे.

नियमाप्रमाणे शौचालये बांधल्यानंतर त्यांचे त्यांच्या लाभार्थ्यांसह घेतलेले फोटो जीओ टॅगींग करून संकेतस्थळावर टाकणे आवश्यक आहे. पुणे महापालिकेने ४३३६४ व्यक्तीगत शौचालये बांधल्याचा दावा केला असला तरी त्यातील फक्त दोनतीनशे फोटो जीओ टॅग केले आहेत. आश्चर्य म्हणजे या योजने अंतर्गत संपूर्ण पुणे जिल्ह्यातील शहरी भागासाठी म्हणजे नगरपालिका महानगरपालिका क्षेत्रासाठी मंजूर झालेल्या ५२९३० प्रकरणापैकी एकट्या पुणे महानगरपालिकेतील प्रकरणांची संख्या  ४३३७३ इतकी प्रचंड आहे. पिंपरी चिंचवड मधील हीच संख्या अवघी ६००५ इतकी आहे.

हा घोटाळा उघड झाला असला तरी जोपर्यंत नागरिक त्याबाबत तक्रार करणार नाहीत तोपर्यंत अशा प्रकारांना आळा बसणार नाही.याकडे केवळ एक घोटाळा म्हणून किंवा आपण त्यात काय करू शकतो असे म्हणून दुर्लक्ष करण्यापेक्षा नागरिकांनीही त्याविरोधात आवाज उठवला पाहिजे. सुदैवाने या सर्व योजनेची, योजनेच्या लाभार्थ्यांची माहिती त्यांच्या आणि शौचालयाच्या फोटोसह http://swachhbharaturban.gov.in/ihhl/RPTApplicationSummary.aspx या लिंक़वर उपलब्ध आहे.नागरिकांनी ती माहिती तपासून बोगस लाभार्थ्यांविरूद्ध तक्रार केली पाहिजे.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

Vijay Kumbhar

RTI Resource Person, RTI Columnist

Phone – 9923299199

Website – http://vijaykumbhar.com

                   http://surajya.org/

Email     – kvijay14@gmail.com

Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14

Twitter    -  https://twitter.com/Vijaykumbhar62

YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14

मतदान प्रक्रियेवरील आरोप , दोष यंत्राचा की यंत्रणेचा ?

पुणे महापालिकेची निवडणूकीचा निकाल लागून एक महिना झाला तरी या निवडणूकीचे कवित्व संपलेले नाही. अद्यापही इलेक्ट्रॉनिक वोटींग मशिनला म्हणजेच मतदान यंत्राला जबाबदार धरण्यात येत आहे. मतदान प्रक्रियेत झालेल्या गडबडींची शंका व्यक्त केली जात आहे . काही त्रुटी स्पष्टपणे दिसतातही . परंतू यात मतदान यंत्राचा दोष आहे की यंत्रणेचा याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. एक मात्र सत्य आहे जवळपास ९९ टक्के उमेदवारांनी मतदान प्रक्रियेच्या अनेक टप्यावर गलथानपणा केला आणि आवश्यक ती कागदपत्रे घेतली नाहीत. फक्त प्रभाग ३३ मधील काही कागदपत्रे प्राप्त झाली. त्यातून काही बाबी लक्षात आल्या त्या अशा.

प्रभाग क्र ३३ मध्ये १५ तारखेस बॅलट युनिट ( म्हणजे ज्यावर प्रत्यक्ष मतदान केले जाते ती पेटी) निश्चिती करून प्रत्येक पोलिंग स्टेशनला बॅलट युनिट कोणते असेल असेल हे उमेदवारांच्या उपस्थितीत निश्चित करण्यात आले. 

पोलिंग स्टेशन क्र ५  वर पी ११८८२ व पी ४३६३५ हे अनुक्रमे बॅलट युनिट कर १ व २ असे निश्चित करण्यात आले. पॅनेल पद्धत असल्याने युनिट १ वर पॅनेल क्र १ पॅनेल ‘अ‘ व ‘ब‘  व युनिट दोनवर ’क‘ आणि ‘ड ‘ च्या मतपत्रिका निश्चित करण्यात आल्या व त्यानुसार उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींच्या सह्या घेउन बॅलेट युनिट्स स्ट्रॉंगरूम मध्ये ठेवण्यात आले.फेब्रुवारी १५ ला बॅलेट पोलिंग स्टेशन क्र ५ वरील युनिटसची स्थिती अशी होती 

पर्ंतू २१ तारखेस मतदानाच्या दिवशी बॅलेट युनिटची अदलाबदल झाली होती आणि १५ तारखेस युनिट क्र २ वर पॅनेल क आणि ड होते मात्र मतदानाच्या दिवशी ते युनिट क्रमांक १ झाले होते. त्यावर पॅनेल क्र अ आणि ब दिसत होते.

मतदानाच्या दिवशी उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींना आणि पोलिंग स्टाफलाही युनिट एक व दोनवर जे क्रमांक दिसले ते त्यांनी नोंदवले. 

अधिक स्पष्ट होण्यासाठी पोलिंग स्टेशन क्र १० चा फॉर्म पहा . त्याच्यामध्ये मध्येही बॅलट युनिटची अदलाबदल झाली होती . मात्र पोलिंग स्टेशन वरील कर्मचा-यांची युनिटांचे क्रमांक अगदी १ अणि २ असा आकडा टाकून नोंदवला आहे.

हे कसे घडले ? . या बदलाचे परिणाम काय झाले हा भाग अलाहिदा परंतु स्ट्रॉंगरूम मध्ये असा काय चमत्कार झाला की चक्क युनिट क्र २ वर युनिट क्र १ ची मतपत्रिका दिसू लागली आणि १ वर २ ची.मतदानाच्या दिवशी २१ फेब्रुवारीला बॅलेट युनिटची स्थिती अशी होती.

बॅलेट युनिट्सवर मतपत्रिका चिकटवण्यात आल्या की त्या यंत्रामध्ये त्या घुसवण्यात आल्या. काहीही झाले तरी हा बदल १५ आणि २१ च्या दरम्यान झाला हे नक्की . मग हा बदल कोणी, कसा आणि का केला?

त्याचप्रमाणे प्रभाग क्र ७,१४ आणि १६ च्या उमेदवारांना २० फेब्रुवारी रोजी पत्र देउन त्यांच्या मतदार संघातील बॅलेट युनिट व कंट्रोल युनिटांचेक्रमांक बदलल्याचे कळवण्यात आले. त्या पत्रातच सिलींग व सेटींग झाल्यानंतर क्रमांक नजरचूकीने नोंदवल्याचे म्हटले आहे. वास्तविक पहाता मतदान यंत्राचे व नियंत्रण यंत्राचे सिलींग व सेटींग उमेदवारांच्या किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीतच करायचे असते.मग १५ तारखेस मतदान यंत्रे सील केल्यानंतर चक़्क पाच दिवसांनी त्यांचे क्रमांक बदलल्याचे कुणाच्या आणि कसे लक्षात आले.पाच दिवस मतदान यंत्रे आणि नियंत्रण यंत्रे उघडी ठेवण्यात आली होती का? अशा सारख्या असंख्य प्रश्नांची उत्तरे निवडणूक आयोगाने नागरिकांना देणे गरजेचे आहे.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

Vijay Kumbhar

RTI Resource Person, RTI Columnist

Phone – 9923299199

Website – http://vijaykumbhar.com

                   http://surajya.org/

Email     – kvijay14@gmail.com

Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14

Twitter    -  https://twitter.com/Vijaykumbhar62

YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14

पुणे स्थायी समितीच्या अध्यक्षांची अधिका-याला धमकी , फोनवरील संभाषण पुरेसे बोलके

   पुणे महापालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यार्थी वसतिगृहातील खानावळीचा ठेका मर्जीतील ठेकेदाराला देण्यासाठी स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनी वसतिगृहाच्या व्यवस्थापकाला दमबाजी केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. अर्थात पुणे महापालिकेतील निविदा गैरव्यवहार ही काही नवी बाब नाही. सध्या वस्तुस्थिती अशी आहे की पुणे महापालिकेच्या प्रत्येक विभागात राजकीय नेत्यांच्या आणि अधिका-यांच्या मर्जीतील चार पाच ठेकेदारांनी धुमाकूळ घातला आहे.प्रत्येक विभागात तेच ते ठेकेदार स्वत:च्या किंवा इतरांच्या नावावर निविदा भरत असल्याचे दिसून येते.

     अर्थात सर्वच राजकीय पक्ष आणि प्रशासनाचे अशा गैरव्यवहारांमध्ये संगनमत असल्याने ते माहित असले तरी कुणी त्याबाबत बोलत नाही. त्यातूनही एखादा गैरव्यवहार उघडकीस आला तरी संबधीत निविदा रद्द करण्यापलीकडे कुणावरही आणि काहीही कारवाई होत नाही.सध्या वस्तूस्थिती अशी आहे की  कुणीही नवीन ठेकेदार पुणे महापालिकेत काम करायला उत्सूक नसतो.त्यातूनही एखाद्या नवीन ठेकेदाराने यशस्वी निविदा भरलीच तर त्याला इतके भंडावून सोडले जाते की एकतर तो काम मध्येच सोडून जातो किंवा पुन्हा महापालिकेत निविदा भरण्याच्या भानगडीत पडत नाही.परिणामी पुणे महापालिकेतील कामाचा किमतीमध्ये अवास्तव वाढ झालीच आहे शिवाय त्याचा दर्जाही कमालीचा घसरला आहे.

     महापालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यार्थी वसतिगृहातील खानावळीच्या ठेक्यासंदर्भातील निविदा गैरव्यवहार बाहेर येण्याचे कारणांबाबत काहीही बोलले जात असले तरी त्यामूळे त्या गैरव्यवहाराचे गांभीर्य कमी होत नाही किंवा त्याचे समर्थनही केले जाउ शकत नाही.यासंदर्भात स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि  वसतिगृहाचे व्यवस्थापकाचे सोमनाथ बनकर यांच्यात झालेले संभाषण हे एकूणच महापालिकेत चालणा-या निविदा प्रक्रियेवर झणझणीत प्रकाशझोत टाकणारे आहे.अगदी बनकर यांना कार्यालयात बोलावून त्यांना कोंडून ठेवण्यापर्यंत स्थायी समिती समिती अध्यक्षांची मजल गेली आहे. त्यांच्या आणि इतरही राजकीय पक्षांच्या दहशतीमूळेच आज कोणीही बनकर यांच्या बाजूने उभे रहायला तयार नाही.बनकर यांनी मुख्यमत्यांमूना आणि पुणे पोलिस आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रातील आरोप फारच भयावह आहेत. 

      याबाबत महापालिका आयुक्तांकडून या प्रकरणाची फारशी गांभीर्याने चौकशी होईल असे दिसत नाही. कारण स्थायी समितीत काय चालते हे प्रशासनाला तसेच सर्व राजकीय पक्षांच्या सदस्यांना पक्के माहित असते.उघडकीस आलेले गैरव्यवहाराचे हे प्रकरण एकूलते एक किंवा अपवादात्मक आहे असेही नाही. अशी रोज अनेक प्रकरणे पालिकेत राजरोस सुरू असतात्,आणि महापालिकेच्या वतीने चौकशी करणार कोण ? सर्वांनाच सहकारी अधिका-याच्या आणि राजकीय कार्यकर्त्यांच्या ‘ मर्मस्थाने‘ पक्की ठाउक असल्यामूळे कोणीही कुणाच्याही विरोधात जायला धजावत नाही त्यामूळे अशी चौकशी झाली तरी तो फार्सच ठरेल.

     पुणे महापालिकेच्या घोले रस्त्यावरील महापालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसतिगृहात चार हजार विद्यार्थ्यांच्या खानावळीची सोय खासगी ठेकेदारामार्फत केली जाते. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने  निविदा प्रक्रिया राबविली. त्यामध्ये ‘साईप्रो फूड प्रा. लि.’ यांनी प्रतिमहिना प्रतिविद्यार्थ्यांसाठी दोन हजार ९९० रुपये, ‘मल्हार केटरिंग सर्व्हिसेस’ यांनी चार हजार, तर ‘श्री संगमेश्वर केटरिंग अँण्ड सर्व्हिसेस’ यांनी चार हजार १०० असे दर भरले. मात्र, स्थायी समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब बोडके यांनी हे काम सर्वात कमी दर भरलेल्या ठेकेदाराऐवजी ‘मल्हार केटरिंग सर्व्हिसेस’ या चार हजारांचा दर देणा-या ठेकेदाराला द्यावे, यासाठी आग्रह धरला. मात्र बनकर यांनी सर्वांत कमी दराने निविदा आलेल्या ठेकेदारालाच काम देण्याचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी पाठविला. 

     या प्रकरणासंदर्भात स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि वसतीगृहाचे व्यवस्थापक यांच्यात फोनवर झालेले संभाषण पुरेसे ‘बोलके‘ आहे.त्याच्या ऑडिओ क्लिप्स उपलब्ध  आहेत. या क्लिप्समधील अध्यक्षांची भाषा महापालिकेतील संवादाच्या दर्जा किती घसरला आहे हे दर्शवते . स्थायी समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब बोडके यांनी त्या क्लिपमधील आवाज आपला नाहीच अशी भुमिका घेतली असली तर ती आणखी गंभीर बाब आहे.क्लिपमधील संवादावरून असे दिसून येते की बनकर हे बोडके यांच्याशी या निविदेसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी त्यांच्या कार्यालयात गेले होते.स्थायी समितीच्या अध्यक्षांच्या अपरोक्ष, त्यांचा फोन वापरून, त्यांचा आवाज काढून आणि त्यांच्याच कार्यालयात बोलावून निविदेसंदर्भात ‘चर्चा ‘ करत असेल तर ती आणखी गंभीर बाब आहे. त्यामूळे बोडके यांच्या दाव्याचीही सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.

पुण्याच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब बोडके आणि आंबेडकर वसतीगृहाचे व्यवस्थापक सोमनाथ बनकर यांच्यात निविदेसंदर्भात झालेला संवाद खालील क्लिप्सवर ऐका 

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

Vijay Kumbhar

RTI Resource Person, RTI Columnist

Phone – 9923299199

Email – kvijay14@gmail.com

Website – http://surajya.org/

Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14

Twitter -  https://twitter.com/Vijaykumbhar62

YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14

पुणे महापालिका आयुक्तांना पत्र ," बादली प्रकरणाची" चौकशी नको

प्रती , मा.श्री .महेश पाठक ,

आयुक्त, पुणे महानगरपालिका,

पुणे

महोदय

शहरात सध्या पुणे महापालिकेच्या कचरा वर्गीकरणासाठी खरेदी करण्यात आलेल्या बादल्यांची अंदमानात विक्री होत असल्याची चर्चा जोरात सुरू आहे. या बादल्या म्हणे अंदमान मध्ये सापडल्या. या बातमीनंतर काही नसते उद्योग करणा-या सामाजीक संघटनांनी म्हणे या प्रकाराच्या चौकशीची मागणी केली.खरेतर या प्रकरणात मूळात चौकशी सारखे काही नाहीच. पुणे महापालिकेतील इतर घोटाळ्यांच्या तुलनेत हा प्रकार म्हणजे ‘दर्या मे खसखस‘ आहे. शिवाय स्वयंसेवी संस्थांच्या मागणीनुसार प्रत्येक घोटाळ्याची चौकशी करायची झाली तर महापालिकेच्या अधिका-यांना दुसरे कामच उरणार नाही.

पालिकेच्या पदाधिका-यांना आणि अधिका-यांना किती कामे असतात ?. वाढीव दराची पुर्वगणन पत्रके तयार करायची असतात. सोयीच्या ठेकेदाराला काम मिळण्यासाठी अनुकुल अशा निविदा अटी तयार करायच्या असतात. त्यातूनही कोणी उपटसुंभाने निविदा भरलीच तर तो बाद कसा होइल याची दक्षता घायची असते. निविदेप्रक्रियेबद्दल कोणत्याही मिटींग मध्ये गैरसोयीचे प्रश्न विचारले न जाता निविदा कशी मंजूर होइल याची काळजी घ्यायची असते. कितीही निकृष्ट काम केले तरी त्याकडे प्रयत्नपूर्वक दुर्लक्ष करायचे असते. ठेकेदाराला व्यवस्थित आणि वेळच्या वेळी,कधी कधी वाढीव आणि कधी कधी काम न करतासुद्धा बीले मिळतील याची दक्षता घ्यायची असते. इतकी कामे असताना कोणत्याही अधिका-याच्या मागे चौकशीचे नसते झेंगट लावून कसे चालेल?. शिवाय पालिकेच्या प्रथेप्रमाणे चौकशी करायची झाली तर चौकशीच्या आधी संबधितांना निर्दोष कसे सोडवायचे याचा मार्ग तर सापडला पाहिजे.

असो. तर वरीलसर्व बाबींचा विचार करून सदर प्रकरणात पालिकेने कोणतीही चौकशी करू नये . सवयंसेवी संस्थांच्या तोंडावर फेकण्यासाठी आम्ही स्वयंस्त्फुर्तीने या प्रकरणाबाबत एक अहवाल सादर करीत आहोत. हवे तर याला चोंबडेपणा म्हणावे परंतु या अहवालाचा स्विकार करावा हि विनंती.

याप्रकरणासंदर्भात खालील दोन शक्यता असू शकतात

१)या प्रकरणातील बादल्या खरेदीचा आणि पुणे महापालिकेतील पदाधिकारी- अधिका-यांचा कोरिया दौरा यांचा कालावधी एकच आहे. त्यातून असा निष्कर्ष निघतो की पालिकेच्या खर्चाने खरेदी केलल्या वस्तूंवर स्वत:चे नाव कोरून त्या जनतेला देउन तीला उपकृत करण्याचे प्रगत तंत्रज्ञान कोरियाला शिकविण्यासाठी या बादल्या खरेदी केल्या असाव्यात. कोरियाला नेताना त्यातील काही बादल्या घरंगळून अंदमानला पडल्या असाव्यात आणि तेथील भंगारवाल्याने विक्रिसाठी त्या ठेवल्या असाव्यात.आता भारतातूनन कोरियाला जाणारे विमान अंदमान वरून जाते की नाही, याच्या तपशीलात जाण्याचे कारण नाही. कदाचित जात असेलही , आणि नसेल जात तर त्यादिवशी हवामान खराब असल्याने नेले असेल ते अंदमान वरून  क़िंवा अगदी काही नाही तरी दौ-रावर गेलेल्या स्वयंसेवी संस्थाच्या अल्पवयीन प्रतिनिधींनीसमुद्र पहाण्याचा आग्रह धरल्याने नेले असे विमान अंदमानवरून, त्यात गहजब करण्यासारखे काय आहे?.

२) आम्हाला सुत्राकंडून मिळालेल्या माहितीनुसार दुसरी शक्यता अशी आहे की, कोरियाचा ‘अभ्यासदौरा‘ पूर्ण झाल्यानंतर पालिकेच्या खर्चाने दौ-यावर गेलेल्या अधिका-याच्या लक्षात आले की आपल्याला दौ-याचा अहवाल द्यावा लागणार. आणि अहवाल लिहायचा तर शांत ठिकाण हवे , म्हणून त्यांनी पदाधिका-यांना विनंती केली कि , अह्वाल लिहिण्यासाठी थोडे कुठतरी थांबूया.त्यावर अंदमानला थांबायचे निश्चित झाले. विमानाच्या ड्रायव्हरने सुरूवातीला थोडे काकू केले परंतु ‘विमान अंदमानला थांबवत कसे नाही?,स्वखर्चाने दौ-रावर आलोय‘ असा सज्जड दम एका पदाधिका-याने भरल्यानंतर नाइलाजाने त्याने ते अंदमानला नेले.तीथे अधिकारी अहवाललिहिण्यासाठी खाली उतरले तर पदाधिका-यांनी आता आलोच आहोत तर आपल्या प्रगत तंत्रज्ञानाची माहिती अंदमानच्या लोकांनाही करून द्यावी या उद्दात हेतूने त्यांनी काही बादल्या तिथल्या लोकांना दिल्या. आता त्या करंट्यांनी त्या विक्रिला काढल्या त्यात पालिकेच्या अधिकारी पदाधिका-यांचा काय दोष?.

एका पदाधिका-याने पालिकेच्या बादल्या विकल्या जात असल्याची तक्रार केली असली तरी त्यात त्यांचा दोष नाही. इतर पदाधिकारी अंदमानला खाली उतरले तरी त्या उतरल्या नव्हत्या.त्यामूळे विमान उडाल्यानंतर त्यांना रस्त्यावरच्या दुकानात आपल्या बादल्यांची विक्री होत असल्याचे दिसले, म्हणून त्यांनी दौ-यावरून परतताच त्याबाबत आयुक्तांकडे तक्रार केली . मात्र परिस्थिती लक्षात आल्याने त्यांनी आपल्या तक्रारीचा पाठपुरावा केला नाही. आता पुन्हा जवळ जवळ आठ महिन्यानंतर हे प्रकरण उकरून कोणी आणि का काढले याचा उलगडा होताच त्याबाबतचा अहवाल आपणास सादर करू .

दरम्यान कोरिया दौ-याच्या अहवालाचे काय झाले ? संबधित अधिका-यांनी तो दिला का?. कृपया उलट टपाली कळवावे ही विनंती.

पुणे महापालिकेचे गणित इतके कसे कच्चे?

सामान्यत: कोणत्याही शासन पद्धतीचे तीन भाग असतात प्रशासन, सत्ताधारी आणि विरोधक. या तीन्ही घटकांनी एकमेकांच्या कामावर अंकुश ठेवला तरच त्या संस्थेचा गाडा व्यवस्थित चालू शकतो. अन्यथा ती संस्था मोडकळीस येते.पुणे महापालिकाही अशीच मोडकळीस आली आहे. पुणे महापालिकेत सध्या सत्ताधारी, प्रशासन आणि विरोधकांचे संगनमत झाल्याचे दिसून येते.त्यामूळे सर्वच प्रकारचे गैरकारभार बिनबोभाट सुरू आहेत.हे तीन्ही घटक स्वत: तर कोणताही गैरप्रकार थांबवत नाहीतच परंतू नागरिकांच्या सतर्कतेमूळे उजेडात आलेल्या गैरप्रकारांवरही पांघरून घालताहेत ही चिंतेची बाब आहे.नागरिकांना माहिती अधिकारांतून् मिळालेल्या माहितीतून जेवढे घोटाळे बाहेर येताहेत तेवढेच, बाकी सगळा अंधार आहे.

विशेष म्हणजे असे गैरप्रकार करताना आणि त्यावर पांघरून घालताना या तिन्ही घटकांचे सामान्यज्ञान, गणित आणि दृष्टीही कमकुवत होत असते. महापालिकेत रोज अनेक घोटाळे केले जातात त्यातील काही उजेडात येतात.सध्या ताजा उजेडात आलेला घोटाळा म्हणजे औषध खरेदी घोटाळा.या घोटाळ्यामूळे सत्ताधारी, प्रशासन आणि विरोधकांमधील संगनमत तर सिद्ध झालेच आहे, परंतु हे तिन्ही अशा घोटाळ्यांवर कसे पांघरून घालतात हेही उजेडात आले आहे.

आरोग्य विभागाने टेमिफॉस हे ८००० लिटर औषध ११७४ रुपये प्रती लिटर दराने खरेदी करण्याचा घाट घातला.हेच च औषधाच महाराष्ट्र शासनाने  ५८७ रुपये प्रती लिटर दराने खरेदी केले आहे .शासनाने या दराने ८२४ लिटर टेमिफॉस खरेदी केले.हा घोटाळा उजेडात आल्यानंतर आरोग्य विभागाने ‘राज्य शासन मोठय़ा प्रमाणात थेट उत्पादक कंपन्यांकडून खरेदी करते. त्यामुळे २ टक्के सीएसटी वगळता त्यांना इतर कर द्यावे लागत नाहीत.उलट महापालिकेला छोट्या खरेदी असल्याने उत्पादक कंपनीच्या अधिकृत विक्रेत्यांकडून खरेदी करावी लागते साहजिकच हा विक्रेता सीएसटी, एलबीटी, व्हॅट, ट्रान्सपोर्ट चार्जेस, गोडाऊनचे भाडे,हॅण्डलिंग चार्जेस व नफा आदी खर्चाचा समावेश करून महापालिकेला पुरवठा करतो.’आरोग्य विभागाचे हे स्पष्टीकरण म्हणजे निगरगट्टपणाचा कळस आहे.आता ८००० लिटर पेक्षा ८२४ लिटर जास्त कसे होतात ?.आरोग्य विभागाचे गणित इतके कसे कच्चे ?. आठवीपर्यंत परिक्षा नसलेली पिढी इतक्या लवकर महापालिकेच्या सेवेत आली की काय? .गणित कच्चे आहे हे एक वेळ मान्य केले तरी, कागदावर लिहून दिलेले आरोग्य विभागाच्या लक्षात कसे आले नाही. अंतर्गत अर्थान्विषकांनी हि बाब नजरेस आणून दिली होती .आणि तेही वर्षाच्या अगदी सुरुवातीला असे असताना ही खरेदी इतकी का लांबविण्यात आली.अंतर्गत अन्वेषकांच्या पत्रात दरातील तफावत दिसून येत होती , काय केल्यास त्यात महापालिकेचे हित आहे हे देखील सांगीतले असे असताना ती बाब लक्षात का घेतली नाही?. की गणिताबरोबरच वाचनाचीही अडचण आहे ?. त्याचप्रमाणे शासनाला वस्तुंचा पुरवठा करताना कंपन्यांना वाहतुक आणि कर लागत नाहीत हे आणखी एक अजब तर्कट आहे. निविदा मंजूर करताना विचारात घेतलेली कागदपत्रे पाहिली तर थेट कंपन्यांऐवजी छोट्या विक्रेत्यांचा पुळका महापालिकेला का येतो हे सहज दिसून येते .कागदपत्रांवर कितीही खाडाखोड असली काही ठराविक निविदादारांना पात्र ठरवले जाते.

हे झाले आरोग्य विभागाचे . स्थायी समितीमध्ये या विषयाला मंजूरी कशी मिळाली हेही एक कोडे आहे.आता या ठरावाचा फेर विचार केला जाणार असला तरी त्यावर चर्चा होताना स्थायी समितीचे सदस्य काय करत होते. चर्चा केली जाते म्हणजे का्य? . सर्व वस्तुस्थिती स्थायीसमोर मांडली गेली नाही तरी त्याकडे लक्ष का दिले जात नाही ?.स्थायी आणि सर्वसाधारण सभेमध्ये अकारण काही अधिका-यांना पाठिशी घालणे आणि काही ठराविक अधिका-यांना धारेवर धरण्यामागे नेमके राजकारण काय असते? .विरोधकांबद्दल काही बोलण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही कारण पुणे महापालिकेत विरोधी पक्ष अस्तित्वात असल्याची कोणतीही खूण दिसत नाही.

खरेतर शासकीय संस्थांना वस्तुंचा पुरवठा करताना पुरवठादारांकडून नमूद केलेले दर हे कोणत्याही शासकीय संस्थेशी असलेल्या दरकरारापेक्षा किंवा त्यांच्या निविदेसाठी नमूद करण्यात आलेल्या कमितकमी दरापेक्षा जास्त नाहीत अशा अर्थाचे प्रतिज्ञापत्र घ्यायचे असते.परंतु तसे केले तर कमितकमी दर येतील आणि ठेकेदारांवर मेहेर नजर करणे अवघड होइल म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. आता ही निविदा रद्द झाली तरी हा गुन्हा करणा-यांना मात्र काही होणार नाही या प्रकाराची साधी चौकशीसुद्धा करण्याची कोणाला गरज वाटणार नाही कारण तेवढ्यासाठीच काही अधिका-यांना खास पाचारण करण्यात आले आहे . या निमित्ताने एक बरे झाले पुणे महापालिकेने मुंबई आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकांमधिल भ्रष्टाचारही आपल्या कृत्याचे स्पष्टीकरण करताना चव्हाट्यावर आणला

नगरसेवकाच्या संस्थेला जागा देताना पुणे महापालिकेने केला उच्चन्यायालयाच्या निर्देशांचा अवमान व फौजदारी पात्र गुन्हा…

पुणे ,पर्वती नगर रचना योजना क्र.३ अंतिम भूखंड क्र. ४९५-४९६ ही ४५५८१ चौ.फूट जागा शिवशक्ती प्रतिष्ठान या संस्थेस विना निविदा, अल्प भाड्याने व दीर्घ मुदतीच्या कराराने द्यावी असा ठराव २४/३/२००० साली पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंज़ूर झाला होता. .  परंतु सदर संस्थेने सदर जागेच्या ठरलेल्या प्रिमियम रकमेच्या म्हणजे ५४,३०.७५० रुपयांपैकी केवळ ६.७८.८४४ रुपये व वार्षिक भाडे एक रुपया इतकी रक्कम भरून जागेचा ताबा घेतला व उर्वरीत रक्कम कधीही भरली नाही.त्यामुळे या जागेसंदर्भात पालिकेने सदर संस्थेशी करार केला नाही . अशारीतीने खरेतर पहिल्याच वर्षी सदर संस्था ही डिफॉल्टर ठरल्याने पालिकेने ती जागा पुन्हा आपल्या ताब्यात घ्यायला हवी होती .परंतु तसे घडले नाही.उलट आता नैसर्गीक न्याय देण्याच्या नावाखाली ही सुमारे चाळीस कोटी (बाजारभावाची चौकशी करता त्या जागेचा सर्वसाधारणपणे साडेआठ ते नउ हजार रुपये प्रती चौ फूट दर असल्याचे सांगीतले जाते ) रुपये किमतीची जागा अवघ्या दीड कोटी रुपयांना देण्याचा घाट घातला गेला आहे.

दरम्यान याच संस्थेला अशाच पद्धतीने विनानिविदा केवळ महापालिकेत ठराव करून अल्पभाड्याने दिलेल्या दुस-या एका जागेसंदर्भात म्हणजे,  पर्वती येथील क्रिडासंकूलाच्या बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका (क्र.१०२/२००१) दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने त्यावर निर्णय देताना To us, however, the contention of the learned counsel for the petitioner is well−founded. Even if there is a practice of not inviting public bids, since it is not in consonance with the provisions of the Act, it cannot be approved. असेही म्हटले होते , त्याचप्रमाणे  Keeping in view the above provisions in the light of the settled legal position, it would not be proper for the Corporation to execute a lease in favour of respondent No. 6 for a period of 30 years at a time and that too, in pursuance of a prayer made by respondent No. 5, a sitting Corporator. असे नमूद करून पालिकेतील विना निविदा केवळ ठराव करून जागा भाड्याने देण्याची प्रथा बेकायदा ठरवली होती व पालिकेला जागा वाटप नियमावली तयार करण्याचे आदेश देउन सदर संस्थेशी केलेला क्रिडा संकूलाच्या बाबतीतील करार बेकायदा ठरवून रद्द केला होता आणि ती जागा ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते.त्यानुसार ती जागा पालिकेने ताब्यात घेतली व आजही ती जागा पडून आहे.

सदर जनहित याचिकेतील मुद्दे, उच्च न्यायालयाचे निर्देश ,न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिकेने केलेली मिळकत वाटप नियमावली , सदर संस्थेने केलेला अटींचा भंग इत्यादी बाबी लक्षात घेउन पालिकेने उच्च न्यायालयाचा निकाल आल्या आल्या ताबडतोब अंतिम भूखंड क्रमांक ४९५- ४९६ संदर्भातील सर्व व्यवहार रद्द करायला हवा होता .पर्ंतु तसे घडले नाही .उलट सदर जागा त्या संस्थेच्या ताब्यात रहावी यासाठी पालिकेचे अधिकारी कागदी घोडे नाचवत राहिले . त्यासाठी अगदी पालिकेच्या आयुक्तांच्या आदेशालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावायला त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही . तत्कालीन आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी शिवशक्ती प्रतिष्ठानने अटींचे पालन न केल्याने सदर जागा ताब्यात घेण्याचे आदेश २९/०४/२००८ रोजी दिले होते (पान क्र ४) .दरम्यान त्या संस्थेच्या वतीने पालिकेशी कोण पत्रव्यवहार करत आहे किंवा संस्थेचे नेमके पदाधिकारी कोण हे अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे.तसेच याबाबतीत इतरही अनेक तक्रारी पालिकेला प्राप्त झाल्या होत्या ,त्यातील काही तक्रारी तर चक्क सदस्यांच्याच होत्या.परंतु आश्चर्यकारक रित्या त्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.विशेष म्हणजे तेरा वर्षांपूर्वी सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्याचा खेळ आजही पालिकेने सरू ठेवला आहे.

विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा , त्या अनुषंगाने पुणे महानगरपालिकेने तयार केलेल्या जागा वाटप नियमावलीचा , सदर संस्थेला दिलेल्या क्रिडा संकूलासंदर्भातील न्यायालयाच्या मतांचा ज्या पत्रान्वये संस्थेला जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला त्याच्यात (३१/०७/२०१३)  साधा उल्लेख सुद्धा करण्यात आलेला नाही (पान क्र ३ व ४). न्यायालयाने जरी it would not be proper for the Corporation to execute a lease in favour of respondent No. 6 for a period of 30 years at a time and that too, in pursuance of a prayer made by respondent No. 5, a sitting Corporator असे म्हटले असले तरी महापालिकेने मात्र सदर प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी संबधित संस्थेच्या वतीने पालिकेच्या नगरसेवकालाच पाचारण केले होते (पान क्र ४). यावरून आधी सदर संस्थेला द्यायची हे आधी निश्चित करूनच नैसर्गीक न्याय देण्याचा देखावा उभा करण्यात आल्याचे सिद्द होते.त्यासाठी विशेष बाब म्हणून सदर प्रकरणाची सुनावणी चक्क अतिरिक्त आयुक्तांच्या दालनात घेण्यात आली. यावरून पुणे महानगरपालिका न्यायालयांच्या मताचा कसा अनादर करते हेच सिद्ध होते.

आतातर चक्क शिवशक्ती प्रतिष्ठानला नैसर्गीक न्याय देण्याच्या नावाखाली गुपचुपपणे त्यांच्याकडून १,५१.००००० /- (रुपये एक कोटी एक्कावन्न लाख रुपये इतक्या कमी रकमेत) भरून घेउन ती जागा त्यांना देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे (पान क्र ६). त्यासाठी रक्कम भरूनही घेण्यात आली आहे फक्त करारनामा होणे बाकी आहे. अशा रितीने त्या संस्थेला जागा देणे म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा अवमान,आधीच्या आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशांचा व महापालिका मिळकत वाटप नियमावलीचा भंग आणि  सार्वजनिक मालमत्तेचा संगनमताने अपहार करण्यासाठी केलेला फौजदारी पात्र कट आहे 

पुण्यातील वाहनचालकांकडून ‘विशेष वसूलीचा‘ पालिकेचा घाट

पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांकडून तडजोड शुल्क आणि विशेष आकार वसूल करण्याचे काम एका खासगी ठेकेदाराला देण्याचा प्रस्ताव नुकताच मान्य केला. हा प्रस्ताव म्हणजे निविदा मागवून खंडणीखोरांची नेमणूक करण्याचा प्रकार आहे. सदर प्रस्तावात अनेक बाबी या चक्क बेकायदा असून त्याद्वारे ठेकेदाराला पुणेकरांना वेठीस धरण्याचा खूला परवाना देण्यात आला आहे.खरेतर मुळात ही योजना चांगली आहे , त्याने पुण्यातील वाहतुकीला शीस्त  लागण्याची,चिरीमिरी मागण्याच्या आणि  देण्याच्या प्रकारांनाही आळा बसण्याची शक्यता आहे, परंतु याचा अर्थ शीस्त लावण्याच्या आणि चिरीमिरीतून सुटका करण्याच्या नावाखा ली कोणालातरी निविदा मागवून खंडणी गोळा करण्याची परवानगी द्यावी असा होत नाही.

 मूळात पुणे महापालिकेला वाहतुकीच्या नियमभंगाबद्दल कोणताही दंड आकारण्याचा अधिकार नाही . मात्र महापालिकेने त्या दंडाला ‘ विशेष आकार‘ असे गोंडस नाव बेकायदा दिले आहे.सर्वसाधारण सभेच्या कार्यपत्रिकेत सदर आकार महाराष्ट्र प्रांतिक महापालिका अधिनियमातील कलम २०८ नुसार आकारला जाणार आहे असा उल्लेख आहे. परंतु प्रयत्न करूनही सदर कायदा कुठेही  पहायला मिळाला नाही. मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियमात मात्र कलम २०८ हे विविक्षित प्रकारच्या रहदारीसाठी सार्वजनिक रस्त्यांचा उपयोग करण्यास मनाई करण्याच्या आयुक्तांच्या अधिकाराबाबत आहे. मात्र ते रस्त्यांच्या रचनेबद्दल आणि आकाराबद्दल आहे. त्यात नागरिकांना आकारावयाच्या आर्थिक आकाराबद्दल काहीही म्हटलेले नाही.

पालिकेने सुमारे १७ कोटी रुपये खर्च करून पुण्यातील वाहतुकीला शीस्त लागण्यासाठी इंटिग्रेटेड ट्रॅफिक सिस्टीम कार्यान्वित केलेली आहे. सदर यंत्रणेद्वारे वाहतूक व्यवस्थेवर चौकाचौकातील कॅमे-याच्या माध्यमातून लक्ष ठेउन , वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणा-यांवर लक्ष ठेवले जाणार आहे.या प्रकल्पाचा  खर्च नागरिकांच्या करातून करण्यात आला आहे. तरीही या योजनेअंतर्गत पालिका वाहतुक पोलिसांच्या सहकार्याने वाहन चालक मालकांना खालील प्रमाणे आकारणी करणार आहे.

अ.क्र	मोटार व्हेइकल कायद्याचे उल्लंघन्	मोटार व्हेइकल कायद्यानुसार तडजोड शुल्क(रुपये)	पालिकेचा विशेष आकार चारचाकी(रुपये)	पालिकेचा विशेष आकार दुचाकी (रुपये)
१	लाल दिव्याचे उल्लंघन	१००	५००	२००
२	वेगमर्यादेचे उल्लंघन	२००	५००	२००
३	झेब्रा क्रॉसिंगवर थांबणे	१००	५००	२००
४	नो पार्किंग	१००	५००	२००
५	इतर नियमांचे उल्लंघन	त्या त्या नियमानुसार	५००	२००
६	बी.आर.टी लेन मध्ये प्रवेश	त्या त्या नियमानुसार	५००	२००
७	सायकल ट्रॅक़ आणि पदपथावर पार्किंग	त्या त्या नियमानुसार	५००	२००

वरील तक्त्यावरून असे लक्षात येते की मोटार व्हेइकल ॲक़्टच्या दुप्पट ते पाचपट रक्कम विशेष आकाराच्या नावाखाली पालिका आकारणार आहे.शिवाय यात पुण्यात फक्त दुचाकी आणि चारचाकी वाहन चालकच फक्त बेशीस्त वाहतुकीला जबाबदार असतात असा पालिकेला शोध लागलेला दिसतो. (कदाचित इतर वाहनांचा ‘ विशेष आकार’ ठेकेदाराच्या मर्जीने नंतर ठरवला जाणार असेल किंवा चिरीमिरीसाठी काहीतरी शिल्लक ठेवावे असा उदात्त विचार त्यामागे असेल). त्याचप्रमाणे पुण्याबाहेरील वाह्न चालक मालकांनी वाहतुक नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्याचे काय करणार या प्रश्नाचे उत्तर कोठेही मिळत नाही.

जमा होणा-या शुल्कातील वाहतुक पोलिसांचे तडजोडशुल्क त्यांना दिले जाणार आहे, तर पालिकेच्या विशेष आकारापैकी जवळपास सत्तर टक्के रक्कम ठेकेदाराला दिली जाणार आहे.एकदा वाहतुक नियमांचा भंग झाला की साधारणपणे दोन तीन कलमांनुसार त्यांच्याकडून तडजोड शुल्क  वसूल केले जाते. आता महापालिकाही प्रत्येक कलमाप्रमाणे ‘ विशेष आकार’ वसूल करणार असेल तर एका नियमभंगाबद्दल तीन तीन विशेष आकार नागरिकांना भरावे  लागतील म्हणजे दुचाकी साठी सहाशे तर चारचाकीसाठी पंधराशे रुपये. आणि त्यातील ७०% म्हणजे ४२० ते १०५० रुपये ठेकेदाराच्या घशात जाणार आहेत.

एक उदाहरणे घेउ समजा एका चारचाकीकडून १०० रुपये तडजोड शुल्क वसूल केले तर ५०० रुपये विशेष आकार पालिका घेणार आहे. त्यापैकी विशेष आकाराच्या ७०% म्हणजे ३५० रुपये ठेकेदाराला जाणार आहेत ,१५० रुपये पालिकेला आणि १०० रुपये वाहतुक विभागाला मिळणार आहेत. म्हणजे पालिका आणि वाहतुक पोलिसांना मिळून २५० रुपये मिळवून देण्यासाठी ठेकेदार ३५० रुपये घेणार आहे. प्रत्येक कलमा मागे जर पालिकेने विशेष आकार घेतला तर ही रक्कम आणखी कितीतरी पटीने वाढणार आहे.हे सगळं चाललय कोणासाठी ?. वाहतुकीला शीस्त लावण्यासाठी की ठेकेदाराच्या तुंबड्या भरण्यासाठी?.

पुण्यात वाहतुक शाखेने २०१२ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण पणे  साडेआठ लाख प्रकरणात ११ कोटी तडजोड शुल्क वसूल केले . या आकडेवारीचा आधार घेतला आणि सरासरी काढली तर या हिशोबाने पालिका याच आकडेवारीच्या आधारे सुमारे साडेअडतीस कोटी रुपये विशेष आकार वसूल करणार आहे आणि त्यातील सरासरी ७०% टक्के म्हणजे २७ कोटी रुपये ठेकेदाराला देणार आहे . ही झाली प्रत्यक्षात वाहतुक पोलिसांनी २०१२ या वर्षात केलेल्या प्रकरणांची यादी. प्रत्यक्षात निम्यापेक्षा जास्त प्रकरणात वाहतुक पोलिस कागदोपत्री तडजोड शुल्क वसूल करत नाहीत हे जगजाहीर आह, तोप्रकार काही अंशी थांबणार असल्याने वाढणारी संख्या, सी.सी.टी.व्हीच्या वचकामूळे वाढणारी संख्या, नैसर्गीकरित्या  दरवर्षी वाढणारी प्रकरणांची संख्या या बाबी लक्षात घेतल्या तर ठेकेदाराला दरवर्षी सुमारे ५० ते ७० कोटी रुपये आणि पालिकेला मिळालेच तर १५-२० कोटी रुपये मिळणार  हे उघड आहे. मग हा विशेष आकार वसूल  करण्यासाठी ठेकेदार नेमण्यामागचा उद्देश काय आहे. पालिकेला उत्पन्न मिळावे हा कि ठेकेदाराची चांदी व्हावी हा?.

याप्रकल्पात  सिग्नल – कॅमेरे सुस्थितीत चालू रहातील, क्ंट्रोलरूम व्यवस्थित सुरू राहील याची काळजी, देखभालीचा प्रासंगीक खर्च , वीजेचे बील, इंटिग्रेटेड ट्रॅफिक सिस्टीमचा देखभालीचा खर्च , आवश्यकता पडल्यास ठेकेदाराच्या कर्मचा-यांना पोलिस संरक्षण, वाहतुक पोलिसांशी संवाद या सर्व बाबी पुणे महापालिका पहाणार आहे. ठेकेदार फक्त स्टेशनरी ,चलनाची छपाई आणि वाहनचालकांना चलन पोहोचवून त्याची वसूली करणार आहे. कमी श्रमात भरपूर उत्पन्न मिळवून देण्याचा उद्योग कोणासाठी निर्माण केली जातोय. ज्यापद्दतीने पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत या विषयावरील ठरावाला तोंडदेखला विरोध झाला ते पहाता हा ठेकेदार अधिकारी आणि पदाधिका-यांमध्ये भलताच लोकप्रिय असावा.

विशेष आकाराचा दर काही कारणाने  कमी झाल्यास त्याचा भुर्दंड महापालिकेलाच सोसावा लागणार आहे. त्याचा भुर्दंड ठेकेदाराला पडू नये याची काळजी घेण्यात आली आहे.निविदा अटीमधील काही अटी तर अशा आहेत की ठेकेदाराचे कोणत्याही कारणाने काहीही नुकसान झाले तरी ते पालिकेला भरून द्यावे लागणार आहे .सदर यंत्रणेमुळे वाहतुक पोलिसांचा ताण कमी होणार आहे, त्यांना काही न करता उत्पन्न मिळणार आहे त्यामूळे या कामातील काही भार त्यांनी उचलला तर किंवा पुणे महापालिकेने यासाठी आपलाच कर्मचारीवृंद वापरला तर ते जास्त योग्य ठरेल, नागरिकांचा छळ होणार नाही आणि वाहतुकीलाही शीस्त लागेल.

या प्रकरणात ज्या पद्धतीचे अधिकार ठेकेदाराला आणि त्याच्या कर्मचा-यांना मिळणार आहेत त्यातून सामान्य वाह्न चालक मालकांची व्यक्तिगत माहिती ,त्यांचा फोन क्रमांक , घरचा पत्ता इत्यादी माहिती कायदेशीर अधिकार नसलेल्या व्यक्तिंना मिळणार आहेत.पालिकेचे पदाधिकारी आणि अधिकारी यांना ‘वसूली ‘चा अर्थ वेगळ्या पद्धतीने माहिती असतो . सामान्य माणसाला मात्र अशा ‘वसूली’ला वेगळ्या पद्धतीने तोंड द्यावे लागते याचाही विचार सदर प्रकरणात होणे गरजेचे आहे.