ग्रामविकास विकास विभागाच्या तत्परतेने संतवाडीच्या माजी सरपंचाना दिलासा

काही दिवसांपूर्वी पुणे जिल्ह्याच्या जुन्नर तालुक्यातील संतवाडीच्या सरंपंच स्मिता पाडेकर यांच्यासह ग्रामसेवकावर एफ आय आर दाखल करण्यात आल्याने त्या चांगल्याच अडणित आल्या होत्या. मात्र आता राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने तत्परता दाखवल्याने त्यांना काहिसा दिलासा मिळाला आहे. ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव संजय बनकर यांनी ज्या अहवालाच्या आधारे सरपंचावर एफ आय आर दाखल केला होता अहवालाचीच फेरचौकशी करण्याचे आदेश पुणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना दिले आहेत . त्यामूळे स्मिता पाडेकर यांना दिलासा मिळाला असून त्यांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

Related Stories

भ्रष्टाचार विरोधातील लढाईमूळे महिला सरपंच अडचणीत ..........

भ्रष्टाचाराला विरोध केला म्हणून महिला सरपंचावर अविश्वासाचा ठराव

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

                   

RTI KATTA

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

Vijay Kumbhar

RTI Resource Person, RTI Columnist

Phone – 9923299199

Website – http://vijaykumbhar.com _

Blogs      - https://vijaykumbhar-marathi.blogspot.com/

                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/

                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/

                   http://surajya.org/

Email     –   admin@vijaykumbhar.com

                     kvijay14@gmail.com

Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14

Twitter    -  https://twitter.com/Vijaykumbhar62

YouTube - https://www.youtube.com/vijaykumbhar

विभागीय आयुक्तांच्या आशिर्वादाने अवघ्या एका वर्षात दोन कोटीचे सव्वाशे कोटी

विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवीत सातारा जिल्ह्यातील जांभे गावात करोडो रुपये किमतीची तब्बल ३00 एकर जमीन आपल्या कुटुंबीयांच्या नावे खरेदी केली असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आल्यानंतर या प्रकरणातील अनेक सुरस आणि चमत्कारीक कथा बाहेर येउ लागल्या आहेत .गावाच्या मालकीची ११७.९४ हेक्टर म्हणजे सुमारे ३०० एकर जमिन अचानक कोणातरी सतिश भिमसेन अगरवाल नावाच्या माणसाने ११ नोव्हेंबर २००८ रोजी अभयसिंह सुर्याजीराव पाटणकर यांना अवघ्या ८०४००/- रुपयांना विकली म्हणजे अवघे  ६८ पैसे प्रती चौ.मी. अर्थात सात पैसे चौ.फुट दराने .आता या अगरवालांकडे गावाच्या मालकीच्यी जमिनीचा ताबा कसा आला ही बाब अद्याप गुलदस्त्यात आहे. अर्थात त्यासाठी काही कागदपत्रे तयार केली गेली असतीलही. जब सैंया भये कोतवाल तब डर काहे का?.

पाटणकरांनी ही जमीन त्यानंतर १५ ऑक्टोबर २०१० रोजी दोन कोटी रुपयांना विभागीय आयुक्तांच्या सौभाग्यवती अनुराधा देशमुख , चिरंजीव मयुराज् देशमुख , शशिकांत कृष्णाजी देशमुख, युगराज चुन्निलाल कावेडिया, उमेश युगराज कावेडिया, रिषा रमेश कावेडिया, सविता रमेश कावेडिया यांना विकली तीही प्रती चौ मी १६ रुपये दराने म्हणजे अवघ्या १ रुपये साठ पैसे प्र.चौ.फू दराने.सात पैसे चौ.फू दराने घेतलेली जमीन २२ पट जास्त दराने विकली.

चमत्कारांचे चक्र इथे थांबले नाही. त्यानंतर अवघ्या दहा दिवसात ही शेतजमीन बिगर शेती करण्याचा पराक्रमही करण्यात आला. १८ जानेवारी २०१३ ला रमेश युगराज कावेडिया यांनी बिगर शेतीसाठी अर्ज केला आणि २८ जानेवारीला 2013  तर त्यांना बिगर शेती परवानगी मिळाली सुद्धा. आता साक्षात विभागीय आयुक्तांचाच हितसंबध असला तर अडचण आणायची ताकत कोणाची होती. ही बिगर शेती परवानगी औद्योगीक कारणासाठी होती.या परवानगी मध्ये काही अटी आहेत परंतु त्या नावापुरत्याच.

या सर्वांवर कळस चढविणारा चमत्कार तर पुढे आहे. या जागेवर प्रस्तुत परवानगी देणा-या अधिका-याच्या पुर्वलेखी मंजुरीशिवाय या आदेशातील रेखांकनातील भूखंडाची / भूखंडाच्या उपविभागाची पोटविभागणी करता येणार नाही अशी अट बिगर शेती परवान्यात आहे. परंतु ही अट पाळण्यासाठी थोडीच होती ? . आता या जागेवर सिद्धिविनायक इको पॉवर प्रोजेक्ट उभा केला जात आहे . आणि या प्रोजेक्टमधील प्लॉटसची विक्रि सुरू झाली आहे . पहिल्या अवघ्या ‘शंभर भाग्यवंतांना‘ २१००० चौरस फुटाचा प्लॉट अवघ्या २१ लाख रुपयांना मिळणार आहे किंवा मिळाला आहे .इतरांना तो कितीला विकला गेला किंवा विकला जाणार आहे हे माहित नाही. विक्रीचा हा दर म्हणजे प्रती चौ फु १०० / रुपये लक्षात घेतला या जागेची विक्रीतून साधारण पणे १२७ कोटी रुपये मिळतील , शिवाय वीज विक्रीतून कायमस्वरूपी मिळणारे उत्पन्न वेगळे. अवघ्या दोन कोटी रुपयांना खरेदी (?) केलेल्या जागेतून दोन तीन वर्षात इतके उत्पन्न मिळणार असेल तर भल्या भल्यांची मती भ्रष्ट होउ शकते.

या सर्व प्रकारातील संयशास्पद बाबी खालील प्रमाणे

१) ही जमीन गावाच्या मालकीची असताना ११ नोव्हेंबर २००८ ला सतिश भिमसेन अगरवाल यांनी या जमिनीची विक्री केली कशी? अगदी २००९ पर्यंत ही जमिन गावाच्या मालकीची असल्याचे दिसते.

२) शिवाय सदर जमिन पुनर्वसन कायद्याखाली पुनर्वसनासाठी आरक्षीत असल्याने तीच्या हस्तांतरणास व इतर अधिकार धारण करण्यास बंदी असताना या जमीनीचे हस्तांतर झालेच कसे?

३)गावाच्या मालकीची जमीन असेल तर अगदी राज्य शासन सुद्धा त्या जमीनीची विक्री किंवा वापरात बदल करू शकत नाही .तशा अर्थाचे सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक दाखले असताना ,महसूलमंत्र्यांनी १३ सप्टेंबर २०१० रोजी असे काय आदेश आणि कशाच्या आधाराव दिले की ज्यामूळे गावक-यांच्या मालकीची जमिन उप-यांच्या घशात गेली ?.त्यांच्यासमोर काय वस्तूस्थिती ठेवण्यात आली होती?

४)इंडेक्स टू पाहिल्यानंतर असे लक्षात येते की महसूलमंत्र्यांच्या आदेशानंतर अगदी १९९४ पासून अभयसिंह पाटणकर आणि रमेश युवराज वगैरे नावे सातबारावर लावण्यात आलेली दिसतात.सर्वोच्च न्यायालयाचे अगदी १९७२ पासूनचे अनेक निकाल गावाच्या सामुहीक मालकीच्या हक्कांचे रक्षण करणारे आहेत. असे असताना महसूलमंत्र्यांनी कशामूळे असा काय निर्णय घेतला ?

४)या जमीनींचे इंडेक्स टू पाहिले तर त्याच्यात अनेक उणीवा आढळून येतात . काही ठिकाणी किती जमिनीची विक्री झाली याचा उल्लेखच आढळून येत नाही त्यामूळे जमिनीच्या क्षेत्रफळाचा ताळमेळ लागत नाही .

५) जमिनींची पोटविभागणी करण्यासाठी कोणी आणि कशाच्या आधारे परवानगी दिली?.

६) रेडिरेकनरमधील जांभे येथील जमीनीचा शेतीचा दर साधारण पणे पाच लाख रुपये प्रती हेक्टर होता या भावाने या जमिनीची किंमत ६ कोटी तर बिगर शेतीचा दर साधारण पणे ३४० रुपये चौ मी होता या दराने या जमिनीची किंमत सुमारे ४१ कोटी रुपये होते . असे असताना ही जमिन अवघ्या दोन कोटी रुपयांना विकण्यात आली . कारण सांगण्याची आवश्यकता आहे?

आम आदमी पक्षाने वेळीच सावध होण्याची गरज

कोणत्याही निवडणूका आल्या की आपल्या देशात अण्णू गोगट्यांचे पेव फुटते.( अण्णू गोगट्या होणे म्हणजे निवडणूकीत 'पडणे' हा पु ल देशपांडेच्या अंतूने मराठी भाषेला बहाल केलेला वाक्प्रचार आहे).हे गोगटे नेहमी आपला अण्णू होण्याचे खापर मतदारांच्या माथ्यावर फोडत असतात.म्हणजे सामान्य मध्यमवर्गीय मतदानाला बाहेर पडत नाही , मतदानाच्या दिवशी तो सिनेमाला , खेळायला , मजा करायला बाहेर पडतो म्हणून आमच्यासारखे निवडून येत नाहीत वगैरे वगैरे, ते काही अंशी खरेही आहे. आता आम आदमी पक्षाच्या दिल्लीतील यशाच्या पार्शभूमीवर आता अनेक अण्णू गोगट्यांना आपण लोकसभेवर – विधानसभेवर जाणार असल्याची स्वप्ने पडू लागतील.तशी स्वप्ने त्यांनी पहाण्यात कोणाची काही हरकतही नसावी , परंतु या लोकांनी दोन निवडुकांच्या दरम्यान आपण सामान्य माणसासाठी काय केले हे ही जाहिरपणे सांगीतले पाहिजे.

दिल्लीत विधान सभेत आम आदमी पक्षाला मिळालेल्या  यशाच्या पार्श्वभूमीवर आगामी लोकसभेच्या निवडणूकीसाठी तब्बल ८०,००० इच्छूकांचे अर्ज आल्याचे पक्षाचे पदाधिकारी जाहिरपणे सांगतात.ते खरे असेल तर देशाचे भवितव्य नक्की उज्वल आहे असे मानायला हरकत नाही. परंतु त्याचबरोबर आपल्या प्रामाणिकपणाची हवा डोक्यात गेलेले उमेदवार आणि स्वकर्तृत्वापेक्षा पक्षाच्या यशामुळे मिळालेल्या अवास्तव महत्वाने बेभान झालेले स्थानिक नेते यांच्यापासून पक्षाने सावध रहाण्याची गरज आहे.आतातर स्थानिक नेतृत्वाच्या अपरिक्वतेचा फायदा घेउन इतर पक्षातील असंतुष्ट ,‘स्वयंघोषीत प्रामाणिक उमेदवार‘ , अण्णू गोगटे यांच्याबरोबरच इतर पक्षही राजकीय खेळी म्हणून काही उमेदवार  आम आदमी पक्षात घुसविण्याचे प्रयत्न करणार यात कोणतीच शंका नाही .या सर्वातून पक्षाने वेळीच मार्ग काढला नाही तर मात्र आम आदमी पक्षाबरोबर सामान्य माणसाने पाहिलेले सुराज्याचे स्वप्न घुळीला मिळेल.

पुणे महापालिकेचे गणित इतके कसे कच्चे?

सामान्यत: कोणत्याही शासन पद्धतीचे तीन भाग असतात प्रशासन, सत्ताधारी आणि विरोधक. या तीन्ही घटकांनी एकमेकांच्या कामावर अंकुश ठेवला तरच त्या संस्थेचा गाडा व्यवस्थित चालू शकतो. अन्यथा ती संस्था मोडकळीस येते.पुणे महापालिकाही अशीच मोडकळीस आली आहे. पुणे महापालिकेत सध्या सत्ताधारी, प्रशासन आणि विरोधकांचे संगनमत झाल्याचे दिसून येते.त्यामूळे सर्वच प्रकारचे गैरकारभार बिनबोभाट सुरू आहेत.हे तीन्ही घटक स्वत: तर कोणताही गैरप्रकार थांबवत नाहीतच परंतू नागरिकांच्या सतर्कतेमूळे उजेडात आलेल्या गैरप्रकारांवरही पांघरून घालताहेत ही चिंतेची बाब आहे.नागरिकांना माहिती अधिकारांतून् मिळालेल्या माहितीतून जेवढे घोटाळे बाहेर येताहेत तेवढेच, बाकी सगळा अंधार आहे.

विशेष म्हणजे असे गैरप्रकार करताना आणि त्यावर पांघरून घालताना या तिन्ही घटकांचे सामान्यज्ञान, गणित आणि दृष्टीही कमकुवत होत असते. महापालिकेत रोज अनेक घोटाळे केले जातात त्यातील काही उजेडात येतात.सध्या ताजा उजेडात आलेला घोटाळा म्हणजे औषध खरेदी घोटाळा.या घोटाळ्यामूळे सत्ताधारी, प्रशासन आणि विरोधकांमधील संगनमत तर सिद्ध झालेच आहे, परंतु हे तिन्ही अशा घोटाळ्यांवर कसे पांघरून घालतात हेही उजेडात आले आहे.

आरोग्य विभागाने टेमिफॉस हे ८००० लिटर औषध ११७४ रुपये प्रती लिटर दराने खरेदी करण्याचा घाट घातला.हेच च औषधाच महाराष्ट्र शासनाने  ५८७ रुपये प्रती लिटर दराने खरेदी केले आहे .शासनाने या दराने ८२४ लिटर टेमिफॉस खरेदी केले.हा घोटाळा उजेडात आल्यानंतर आरोग्य विभागाने ‘राज्य शासन मोठय़ा प्रमाणात थेट उत्पादक कंपन्यांकडून खरेदी करते. त्यामुळे २ टक्के सीएसटी वगळता त्यांना इतर कर द्यावे लागत नाहीत.उलट महापालिकेला छोट्या खरेदी असल्याने उत्पादक कंपनीच्या अधिकृत विक्रेत्यांकडून खरेदी करावी लागते साहजिकच हा विक्रेता सीएसटी, एलबीटी, व्हॅट, ट्रान्सपोर्ट चार्जेस, गोडाऊनचे भाडे,हॅण्डलिंग चार्जेस व नफा आदी खर्चाचा समावेश करून महापालिकेला पुरवठा करतो.’आरोग्य विभागाचे हे स्पष्टीकरण म्हणजे निगरगट्टपणाचा कळस आहे.आता ८००० लिटर पेक्षा ८२४ लिटर जास्त कसे होतात ?.आरोग्य विभागाचे गणित इतके कसे कच्चे ?. आठवीपर्यंत परिक्षा नसलेली पिढी इतक्या लवकर महापालिकेच्या सेवेत आली की काय? .गणित कच्चे आहे हे एक वेळ मान्य केले तरी, कागदावर लिहून दिलेले आरोग्य विभागाच्या लक्षात कसे आले नाही. अंतर्गत अर्थान्विषकांनी हि बाब नजरेस आणून दिली होती .आणि तेही वर्षाच्या अगदी सुरुवातीला असे असताना ही खरेदी इतकी का लांबविण्यात आली.अंतर्गत अन्वेषकांच्या पत्रात दरातील तफावत दिसून येत होती , काय केल्यास त्यात महापालिकेचे हित आहे हे देखील सांगीतले असे असताना ती बाब लक्षात का घेतली नाही?. की गणिताबरोबरच वाचनाचीही अडचण आहे ?. त्याचप्रमाणे शासनाला वस्तुंचा पुरवठा करताना कंपन्यांना वाहतुक आणि कर लागत नाहीत हे आणखी एक अजब तर्कट आहे. निविदा मंजूर करताना विचारात घेतलेली कागदपत्रे पाहिली तर थेट कंपन्यांऐवजी छोट्या विक्रेत्यांचा पुळका महापालिकेला का येतो हे सहज दिसून येते .कागदपत्रांवर कितीही खाडाखोड असली काही ठराविक निविदादारांना पात्र ठरवले जाते.

हे झाले आरोग्य विभागाचे . स्थायी समितीमध्ये या विषयाला मंजूरी कशी मिळाली हेही एक कोडे आहे.आता या ठरावाचा फेर विचार केला जाणार असला तरी त्यावर चर्चा होताना स्थायी समितीचे सदस्य काय करत होते. चर्चा केली जाते म्हणजे का्य? . सर्व वस्तुस्थिती स्थायीसमोर मांडली गेली नाही तरी त्याकडे लक्ष का दिले जात नाही ?.स्थायी आणि सर्वसाधारण सभेमध्ये अकारण काही अधिका-यांना पाठिशी घालणे आणि काही ठराविक अधिका-यांना धारेवर धरण्यामागे नेमके राजकारण काय असते? .विरोधकांबद्दल काही बोलण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही कारण पुणे महापालिकेत विरोधी पक्ष अस्तित्वात असल्याची कोणतीही खूण दिसत नाही.

खरेतर शासकीय संस्थांना वस्तुंचा पुरवठा करताना पुरवठादारांकडून नमूद केलेले दर हे कोणत्याही शासकीय संस्थेशी असलेल्या दरकरारापेक्षा किंवा त्यांच्या निविदेसाठी नमूद करण्यात आलेल्या कमितकमी दरापेक्षा जास्त नाहीत अशा अर्थाचे प्रतिज्ञापत्र घ्यायचे असते.परंतु तसे केले तर कमितकमी दर येतील आणि ठेकेदारांवर मेहेर नजर करणे अवघड होइल म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. आता ही निविदा रद्द झाली तरी हा गुन्हा करणा-यांना मात्र काही होणार नाही या प्रकाराची साधी चौकशीसुद्धा करण्याची कोणाला गरज वाटणार नाही कारण तेवढ्यासाठीच काही अधिका-यांना खास पाचारण करण्यात आले आहे . या निमित्ताने एक बरे झाले पुणे महापालिकेने मुंबई आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकांमधिल भ्रष्टाचारही आपल्या कृत्याचे स्पष्टीकरण करताना चव्हाट्यावर आणला

नगरसेवकाच्या संस्थेला जागा देताना पुणे महापालिकेने केला उच्चन्यायालयाच्या निर्देशांचा अवमान व फौजदारी पात्र गुन्हा…

पुणे ,पर्वती नगर रचना योजना क्र.३ अंतिम भूखंड क्र. ४९५-४९६ ही ४५५८१ चौ.फूट जागा शिवशक्ती प्रतिष्ठान या संस्थेस विना निविदा, अल्प भाड्याने व दीर्घ मुदतीच्या कराराने द्यावी असा ठराव २४/३/२००० साली पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंज़ूर झाला होता. .  परंतु सदर संस्थेने सदर जागेच्या ठरलेल्या प्रिमियम रकमेच्या म्हणजे ५४,३०.७५० रुपयांपैकी केवळ ६.७८.८४४ रुपये व वार्षिक भाडे एक रुपया इतकी रक्कम भरून जागेचा ताबा घेतला व उर्वरीत रक्कम कधीही भरली नाही.त्यामुळे या जागेसंदर्भात पालिकेने सदर संस्थेशी करार केला नाही . अशारीतीने खरेतर पहिल्याच वर्षी सदर संस्था ही डिफॉल्टर ठरल्याने पालिकेने ती जागा पुन्हा आपल्या ताब्यात घ्यायला हवी होती .परंतु तसे घडले नाही.उलट आता नैसर्गीक न्याय देण्याच्या नावाखाली ही सुमारे चाळीस कोटी (बाजारभावाची चौकशी करता त्या जागेचा सर्वसाधारणपणे साडेआठ ते नउ हजार रुपये प्रती चौ फूट दर असल्याचे सांगीतले जाते ) रुपये किमतीची जागा अवघ्या दीड कोटी रुपयांना देण्याचा घाट घातला गेला आहे.

दरम्यान याच संस्थेला अशाच पद्धतीने विनानिविदा केवळ महापालिकेत ठराव करून अल्पभाड्याने दिलेल्या दुस-या एका जागेसंदर्भात म्हणजे,  पर्वती येथील क्रिडासंकूलाच्या बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका (क्र.१०२/२००१) दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने त्यावर निर्णय देताना To us, however, the contention of the learned counsel for the petitioner is well−founded. Even if there is a practice of not inviting public bids, since it is not in consonance with the provisions of the Act, it cannot be approved. असेही म्हटले होते , त्याचप्रमाणे  Keeping in view the above provisions in the light of the settled legal position, it would not be proper for the Corporation to execute a lease in favour of respondent No. 6 for a period of 30 years at a time and that too, in pursuance of a prayer made by respondent No. 5, a sitting Corporator. असे नमूद करून पालिकेतील विना निविदा केवळ ठराव करून जागा भाड्याने देण्याची प्रथा बेकायदा ठरवली होती व पालिकेला जागा वाटप नियमावली तयार करण्याचे आदेश देउन सदर संस्थेशी केलेला क्रिडा संकूलाच्या बाबतीतील करार बेकायदा ठरवून रद्द केला होता आणि ती जागा ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते.त्यानुसार ती जागा पालिकेने ताब्यात घेतली व आजही ती जागा पडून आहे.

सदर जनहित याचिकेतील मुद्दे, उच्च न्यायालयाचे निर्देश ,न्यायालयाच्या आदेशानुसार पालिकेने केलेली मिळकत वाटप नियमावली , सदर संस्थेने केलेला अटींचा भंग इत्यादी बाबी लक्षात घेउन पालिकेने उच्च न्यायालयाचा निकाल आल्या आल्या ताबडतोब अंतिम भूखंड क्रमांक ४९५- ४९६ संदर्भातील सर्व व्यवहार रद्द करायला हवा होता .पर्ंतु तसे घडले नाही .उलट सदर जागा त्या संस्थेच्या ताब्यात रहावी यासाठी पालिकेचे अधिकारी कागदी घोडे नाचवत राहिले . त्यासाठी अगदी पालिकेच्या आयुक्तांच्या आदेशालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावायला त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही . तत्कालीन आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी शिवशक्ती प्रतिष्ठानने अटींचे पालन न केल्याने सदर जागा ताब्यात घेण्याचे आदेश २९/०४/२००८ रोजी दिले होते (पान क्र ४) .दरम्यान त्या संस्थेच्या वतीने पालिकेशी कोण पत्रव्यवहार करत आहे किंवा संस्थेचे नेमके पदाधिकारी कोण हे अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे.तसेच याबाबतीत इतरही अनेक तक्रारी पालिकेला प्राप्त झाल्या होत्या ,त्यातील काही तक्रारी तर चक्क सदस्यांच्याच होत्या.परंतु आश्चर्यकारक रित्या त्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.विशेष म्हणजे तेरा वर्षांपूर्वी सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्याचा खेळ आजही पालिकेने सरू ठेवला आहे.

विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा , त्या अनुषंगाने पुणे महानगरपालिकेने तयार केलेल्या जागा वाटप नियमावलीचा , सदर संस्थेला दिलेल्या क्रिडा संकूलासंदर्भातील न्यायालयाच्या मतांचा ज्या पत्रान्वये संस्थेला जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला त्याच्यात (३१/०७/२०१३)  साधा उल्लेख सुद्धा करण्यात आलेला नाही (पान क्र ३ व ४). न्यायालयाने जरी it would not be proper for the Corporation to execute a lease in favour of respondent No. 6 for a period of 30 years at a time and that too, in pursuance of a prayer made by respondent No. 5, a sitting Corporator असे म्हटले असले तरी महापालिकेने मात्र सदर प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी संबधित संस्थेच्या वतीने पालिकेच्या नगरसेवकालाच पाचारण केले होते (पान क्र ४). यावरून आधी सदर संस्थेला द्यायची हे आधी निश्चित करूनच नैसर्गीक न्याय देण्याचा देखावा उभा करण्यात आल्याचे सिद्द होते.त्यासाठी विशेष बाब म्हणून सदर प्रकरणाची सुनावणी चक्क अतिरिक्त आयुक्तांच्या दालनात घेण्यात आली. यावरून पुणे महानगरपालिका न्यायालयांच्या मताचा कसा अनादर करते हेच सिद्ध होते.

आतातर चक्क शिवशक्ती प्रतिष्ठानला नैसर्गीक न्याय देण्याच्या नावाखाली गुपचुपपणे त्यांच्याकडून १,५१.००००० /- (रुपये एक कोटी एक्कावन्न लाख रुपये इतक्या कमी रकमेत) भरून घेउन ती जागा त्यांना देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे (पान क्र ६). त्यासाठी रक्कम भरूनही घेण्यात आली आहे फक्त करारनामा होणे बाकी आहे. अशा रितीने त्या संस्थेला जागा देणे म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा अवमान,आधीच्या आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशांचा व महापालिका मिळकत वाटप नियमावलीचा भंग आणि  सार्वजनिक मालमत्तेचा संगनमताने अपहार करण्यासाठी केलेला फौजदारी पात्र कट आहे 

पुण्यातील वाहनचालकांकडून ‘विशेष वसूलीचा‘ पालिकेचा घाट

पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांकडून तडजोड शुल्क आणि विशेष आकार वसूल करण्याचे काम एका खासगी ठेकेदाराला देण्याचा प्रस्ताव नुकताच मान्य केला. हा प्रस्ताव म्हणजे निविदा मागवून खंडणीखोरांची नेमणूक करण्याचा प्रकार आहे. सदर प्रस्तावात अनेक बाबी या चक्क बेकायदा असून त्याद्वारे ठेकेदाराला पुणेकरांना वेठीस धरण्याचा खूला परवाना देण्यात आला आहे.खरेतर मुळात ही योजना चांगली आहे , त्याने पुण्यातील वाहतुकीला शीस्त  लागण्याची,चिरीमिरी मागण्याच्या आणि  देण्याच्या प्रकारांनाही आळा बसण्याची शक्यता आहे, परंतु याचा अर्थ शीस्त लावण्याच्या आणि चिरीमिरीतून सुटका करण्याच्या नावाखा ली कोणालातरी निविदा मागवून खंडणी गोळा करण्याची परवानगी द्यावी असा होत नाही.

 मूळात पुणे महापालिकेला वाहतुकीच्या नियमभंगाबद्दल कोणताही दंड आकारण्याचा अधिकार नाही . मात्र महापालिकेने त्या दंडाला ‘ विशेष आकार‘ असे गोंडस नाव बेकायदा दिले आहे.सर्वसाधारण सभेच्या कार्यपत्रिकेत सदर आकार महाराष्ट्र प्रांतिक महापालिका अधिनियमातील कलम २०८ नुसार आकारला जाणार आहे असा उल्लेख आहे. परंतु प्रयत्न करूनही सदर कायदा कुठेही  पहायला मिळाला नाही. मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियमात मात्र कलम २०८ हे विविक्षित प्रकारच्या रहदारीसाठी सार्वजनिक रस्त्यांचा उपयोग करण्यास मनाई करण्याच्या आयुक्तांच्या अधिकाराबाबत आहे. मात्र ते रस्त्यांच्या रचनेबद्दल आणि आकाराबद्दल आहे. त्यात नागरिकांना आकारावयाच्या आर्थिक आकाराबद्दल काहीही म्हटलेले नाही.

पालिकेने सुमारे १७ कोटी रुपये खर्च करून पुण्यातील वाहतुकीला शीस्त लागण्यासाठी इंटिग्रेटेड ट्रॅफिक सिस्टीम कार्यान्वित केलेली आहे. सदर यंत्रणेद्वारे वाहतूक व्यवस्थेवर चौकाचौकातील कॅमे-याच्या माध्यमातून लक्ष ठेउन , वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणा-यांवर लक्ष ठेवले जाणार आहे.या प्रकल्पाचा  खर्च नागरिकांच्या करातून करण्यात आला आहे. तरीही या योजनेअंतर्गत पालिका वाहतुक पोलिसांच्या सहकार्याने वाहन चालक मालकांना खालील प्रमाणे आकारणी करणार आहे.

अ.क्र	मोटार व्हेइकल कायद्याचे उल्लंघन्	मोटार व्हेइकल कायद्यानुसार तडजोड शुल्क(रुपये)	पालिकेचा विशेष आकार चारचाकी(रुपये)	पालिकेचा विशेष आकार दुचाकी (रुपये)
१	लाल दिव्याचे उल्लंघन	१००	५००	२००
२	वेगमर्यादेचे उल्लंघन	२००	५००	२००
३	झेब्रा क्रॉसिंगवर थांबणे	१००	५००	२००
४	नो पार्किंग	१००	५००	२००
५	इतर नियमांचे उल्लंघन	त्या त्या नियमानुसार	५००	२००
६	बी.आर.टी लेन मध्ये प्रवेश	त्या त्या नियमानुसार	५००	२००
७	सायकल ट्रॅक़ आणि पदपथावर पार्किंग	त्या त्या नियमानुसार	५००	२००

वरील तक्त्यावरून असे लक्षात येते की मोटार व्हेइकल ॲक़्टच्या दुप्पट ते पाचपट रक्कम विशेष आकाराच्या नावाखाली पालिका आकारणार आहे.शिवाय यात पुण्यात फक्त दुचाकी आणि चारचाकी वाहन चालकच फक्त बेशीस्त वाहतुकीला जबाबदार असतात असा पालिकेला शोध लागलेला दिसतो. (कदाचित इतर वाहनांचा ‘ विशेष आकार’ ठेकेदाराच्या मर्जीने नंतर ठरवला जाणार असेल किंवा चिरीमिरीसाठी काहीतरी शिल्लक ठेवावे असा उदात्त विचार त्यामागे असेल). त्याचप्रमाणे पुण्याबाहेरील वाह्न चालक मालकांनी वाहतुक नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्याचे काय करणार या प्रश्नाचे उत्तर कोठेही मिळत नाही.

जमा होणा-या शुल्कातील वाहतुक पोलिसांचे तडजोडशुल्क त्यांना दिले जाणार आहे, तर पालिकेच्या विशेष आकारापैकी जवळपास सत्तर टक्के रक्कम ठेकेदाराला दिली जाणार आहे.एकदा वाहतुक नियमांचा भंग झाला की साधारणपणे दोन तीन कलमांनुसार त्यांच्याकडून तडजोड शुल्क  वसूल केले जाते. आता महापालिकाही प्रत्येक कलमाप्रमाणे ‘ विशेष आकार’ वसूल करणार असेल तर एका नियमभंगाबद्दल तीन तीन विशेष आकार नागरिकांना भरावे  लागतील म्हणजे दुचाकी साठी सहाशे तर चारचाकीसाठी पंधराशे रुपये. आणि त्यातील ७०% म्हणजे ४२० ते १०५० रुपये ठेकेदाराच्या घशात जाणार आहेत.

एक उदाहरणे घेउ समजा एका चारचाकीकडून १०० रुपये तडजोड शुल्क वसूल केले तर ५०० रुपये विशेष आकार पालिका घेणार आहे. त्यापैकी विशेष आकाराच्या ७०% म्हणजे ३५० रुपये ठेकेदाराला जाणार आहेत ,१५० रुपये पालिकेला आणि १०० रुपये वाहतुक विभागाला मिळणार आहेत. म्हणजे पालिका आणि वाहतुक पोलिसांना मिळून २५० रुपये मिळवून देण्यासाठी ठेकेदार ३५० रुपये घेणार आहे. प्रत्येक कलमा मागे जर पालिकेने विशेष आकार घेतला तर ही रक्कम आणखी कितीतरी पटीने वाढणार आहे.हे सगळं चाललय कोणासाठी ?. वाहतुकीला शीस्त लावण्यासाठी की ठेकेदाराच्या तुंबड्या भरण्यासाठी?.

पुण्यात वाहतुक शाखेने २०१२ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण पणे  साडेआठ लाख प्रकरणात ११ कोटी तडजोड शुल्क वसूल केले . या आकडेवारीचा आधार घेतला आणि सरासरी काढली तर या हिशोबाने पालिका याच आकडेवारीच्या आधारे सुमारे साडेअडतीस कोटी रुपये विशेष आकार वसूल करणार आहे आणि त्यातील सरासरी ७०% टक्के म्हणजे २७ कोटी रुपये ठेकेदाराला देणार आहे . ही झाली प्रत्यक्षात वाहतुक पोलिसांनी २०१२ या वर्षात केलेल्या प्रकरणांची यादी. प्रत्यक्षात निम्यापेक्षा जास्त प्रकरणात वाहतुक पोलिस कागदोपत्री तडजोड शुल्क वसूल करत नाहीत हे जगजाहीर आह, तोप्रकार काही अंशी थांबणार असल्याने वाढणारी संख्या, सी.सी.टी.व्हीच्या वचकामूळे वाढणारी संख्या, नैसर्गीकरित्या  दरवर्षी वाढणारी प्रकरणांची संख्या या बाबी लक्षात घेतल्या तर ठेकेदाराला दरवर्षी सुमारे ५० ते ७० कोटी रुपये आणि पालिकेला मिळालेच तर १५-२० कोटी रुपये मिळणार  हे उघड आहे. मग हा विशेष आकार वसूल  करण्यासाठी ठेकेदार नेमण्यामागचा उद्देश काय आहे. पालिकेला उत्पन्न मिळावे हा कि ठेकेदाराची चांदी व्हावी हा?.

याप्रकल्पात  सिग्नल – कॅमेरे सुस्थितीत चालू रहातील, क्ंट्रोलरूम व्यवस्थित सुरू राहील याची काळजी, देखभालीचा प्रासंगीक खर्च , वीजेचे बील, इंटिग्रेटेड ट्रॅफिक सिस्टीमचा देखभालीचा खर्च , आवश्यकता पडल्यास ठेकेदाराच्या कर्मचा-यांना पोलिस संरक्षण, वाहतुक पोलिसांशी संवाद या सर्व बाबी पुणे महापालिका पहाणार आहे. ठेकेदार फक्त स्टेशनरी ,चलनाची छपाई आणि वाहनचालकांना चलन पोहोचवून त्याची वसूली करणार आहे. कमी श्रमात भरपूर उत्पन्न मिळवून देण्याचा उद्योग कोणासाठी निर्माण केली जातोय. ज्यापद्दतीने पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत या विषयावरील ठरावाला तोंडदेखला विरोध झाला ते पहाता हा ठेकेदार अधिकारी आणि पदाधिका-यांमध्ये भलताच लोकप्रिय असावा.

विशेष आकाराचा दर काही कारणाने  कमी झाल्यास त्याचा भुर्दंड महापालिकेलाच सोसावा लागणार आहे. त्याचा भुर्दंड ठेकेदाराला पडू नये याची काळजी घेण्यात आली आहे.निविदा अटीमधील काही अटी तर अशा आहेत की ठेकेदाराचे कोणत्याही कारणाने काहीही नुकसान झाले तरी ते पालिकेला भरून द्यावे लागणार आहे .सदर यंत्रणेमुळे वाहतुक पोलिसांचा ताण कमी होणार आहे, त्यांना काही न करता उत्पन्न मिळणार आहे त्यामूळे या कामातील काही भार त्यांनी उचलला तर किंवा पुणे महापालिकेने यासाठी आपलाच कर्मचारीवृंद वापरला तर ते जास्त योग्य ठरेल, नागरिकांचा छळ होणार नाही आणि वाहतुकीलाही शीस्त लागेल.

या प्रकरणात ज्या पद्धतीचे अधिकार ठेकेदाराला आणि त्याच्या कर्मचा-यांना मिळणार आहेत त्यातून सामान्य वाह्न चालक मालकांची व्यक्तिगत माहिती ,त्यांचा फोन क्रमांक , घरचा पत्ता इत्यादी माहिती कायदेशीर अधिकार नसलेल्या व्यक्तिंना मिळणार आहेत.पालिकेचे पदाधिकारी आणि अधिकारी यांना ‘वसूली ‘चा अर्थ वेगळ्या पद्धतीने माहिती असतो . सामान्य माणसाला मात्र अशा ‘वसूली’ला वेगळ्या पद्धतीने तोंड द्यावे लागते याचाही विचार सदर प्रकरणात होणे गरजेचे आहे.

महापालिकेतील बैठकांसाठी आचारसंहितेची आवश्यकता

गेले काही दिवस पुणे महापालिकेच्या विविध विषय समित्यांच्या बैठकांना पालिकेचे अधिकारी उपस्थित रहात नसल्याबाबत अनेक माननीयांनी ओरड सुरू केली आहे अधिकाऱ्यांना जर विषय समित्यांचे महत्त्व नसेल तर कामकाज करायचे कशाला, असा सवाल करून  पुढील बैठकीस सर्व अधिकारी उपस्थित राहिले नाहीत, तर विषय समित्या कायमस्वरूपी तहकूब करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे .त्यावर अधिकारी बैठकांना उपस्थित राहतील, याची दक्षता घेतली जाईल अशी सारवासारव आयुक्त पाठक यांनी केली आहे.

वास्तविक पहाता या निमिताने  महापालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा किती वेळ त्यांचे नेमून दिलेले प्रत्यक्ष काम करण्यात खर्ची पडतो , किती वेळ बैठकांनाना उपस्थित रहाण्यात जातो, बैठकांना सर्वच अधिका-यांनी उपस्थित रहाणे खरेच आवश्यक असते का ? , आणि अशा सर्व बैठकांना सर्व अधिका-यांनी उपस्थित राहिले पाहिजे असा  आग्रह धरण्यामागे नेमके काय कारण आहे ?. या सर्वांचाच विचार करण्याची वेळ आता आली आहे .

महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचा-यांना सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती, शहर सुधारणा समिती  , प्रभाग समित्या, ऑडिट समिती , विधी  समिती, क्रिडा समिती, महिला व बालकल्याण समिती , नांव समिती, महापौर – स्थायी समिती अध्यक्ष यांनी बोलावलेल्या अनौपचारीक बैठका. पक्ष नेत्यांची बैठक,  पीएमपीएमएल , निविदा बैठक , पालकमंत्री, इतर मंत्री , आमदार खासदारांच्या बैठका , शासकीय अधिकारी, आणि इतर प्रासंगीक बैठकांना उपस्थित रहावे लागते.

खरेतर सर्वच बैठकांना महापालिकेच्या सर्व वरिष्ठ अधिका-यांनी उपस्थित रहाण्याची आवश्यकता नसते. काही बैठका तर अशाही असतात की ज्यांच्यासाठी संबधीत विषयाची माहिती असणारा कारकून उपस्थित असला तरी चालते. परंतु जेंव्ह्या अशा बैठकांसाठीसुद्धा वरिष्ठ किंवा इतर विभागाच्या अधिका-यांनी उपस्थित राहिले पाहिजे असा आग्रह धरला जातो तेंव्हा तीथे नक्की काहीतरी पाणि मुरत असते हे नक़्क़ी.

नुकताच शहरातील बेकायदेशीर होर्डिग किती आणि कायदेशीर किती, तसेच त्यांच्या परवानग्या देताना कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांनी नियमांचे पालन केले नाही, दोषी जाहिरातदार किती आहेत आदी बाबींची चौकशी करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या पक्षनेत्यांनी घेतला आणि त्यासाठी  निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली ही चौकशी समिती नियुक्त करण्याचे ठरविले . हा निर्णय होताच एका समितीच्या सदस्याला काही विशिष्ट अधिका-यांची उपस्थिती बैठकीला आवश्यक वाटू लागली कारण त्यांना त्यांच्या जावयाच्या जाहिरात फलकाचे काम मार्गी लावायचे होते.

अशा बैठकांमध्ये ज्याप्रमाणे अधिकारी पुरेशी आणि योग्य माहिती देत नाहीत अशी तक्रार असते त्याचप्रमाणे काही सदस्य अशा बैठकांचा उपयोग फक्त अधिका-यांना झापण्यासाठी आणि त्यांची मानहानी करण्यासाठी करतात अशी तक्रार असते. काही अधिका-यांनीही अशा सदस्यांचे पाणी जोखले असल्याने आणि त्यांच्या अंतस्थ हेतूची कल्पना असल्याने ते अशा सदस्यांच्या आकांडतांडवाला भीक घालत नाहीत. मात्र बरेच अधिकारी नको ती कटकट म्हणून उपस्थिती अनावश्यक असलेल्या बैठकांना उपस्थित  रहाण्याचे टाळतात आणि अगदीच असह्य झाले तर त्या सदस्यांची नियमबाह्य कामे देखील करून टाकतात. परंतु या सर्व बाबींचा विपरीत परिणाम महापालिकेच्या कामकाजावर, आणि सामान्य नागरिकांची योग्य कामे होण्यावर होतो. हे सर्व टाळायचे असेल तर महापालिकेतील इतर समित्यांची संख्या , त्यांच्या बैठकांची वारंवारता आणि त्यासाठी उपस्थिती आवश्यक असलेल्या अधिका-यांचा हुद्दा याबाबतीत मार्गदर्शक तत्वे आखून देण्याची तसेच बैठकांमधील सदस्य आणि अधिकारी यांच्या वर्तनाच्या बाबतीत आचारसंहिता घालून देण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे अशा बैठकांचे ऑडिओ व्हिडिओ चित्रण करून ते जाहिर केल्यास यातील काही गैरप्रकारांना आपोआपच आळा बसेल. 

किटकजन्य आजारांच्या प्रादुर्भावाला प्रतिबंध , समान न्यायाची अपेक्षा

प्रती,

मा.श्री. महेश पाठक , 

आयुक्त , पुणे महानगर पालिका, 

पुणे. 

विषय - किटकजन्य आजारांच्या प्रादुर्भावाला प्रतिबंध , समान न्यायाची अपेक्षा .....

महोदय , 

पुणे महानगर पालिकेने नुकतीच घराच्या परिसरात जर डास आढळले  तर थेट  नागरिकांवर  खटला  दाखल करण्यास सुरूवात केली आहे आणि त्यानुसार  दोन पुणेकरांवर  खटले दाखलही करण्यात आले आहेत.डासांमूळे होणा-या डेंग्यू, चिकुन गुनिया, हिवतापांसार‘या आजारांचं गांभीर्य ओळखून महापालिकेची आरोग्य यंत्रणा डास निर्मूलनाच्या कामाला लागली आहे . मात्र ही जबाबदारी फक्त महापालिकेची   नसून त्यात नागरिकांचाही  सहभाग आवश्यक असल्याने सदर कारवाई करण्यात आली . शहरात 30 हजार ठिकाणं डासांची उत्पत्तीस्थळं आढळून आली आहेत. त्यापैकी 700 नागरिकांना ही उत्पत्तीस्थळं नष्ट करण्याच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत.

नागरिकांनाही आपल्या जबाबदारीची जाणिव  व्हावी या उद्देशाने सुरू केलेला हा उपक‘म निश्‍चितच स्तुत्य आहे .मात्र नागरिकांबरोबरच सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या  अधिका-यांनाही  आपल्या जबाबदारीची जाणिव असायला हवी आणि ते जर अशी जबाबदारी पार पाडत नसतील तर त्यांच्यावरही समान कारवाई व्हायला हवी . पालिकेच्या किटक प्रतिबंधक विभागाने 8 मार्च 2013 रोजी शहरातील  सर्व शासकीय कार्यालयांना पत्र पाठवून परिसरात किटकजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव  होउ नये याची दक्षता घेण्यासाठी एका जबाबदार व्यक्तीची नेमणूक करण्यास  सांगीतले होते. सदर पत्रे पुणे महापालिकेच्या शिक्षण मंडळासह सर्व शैक्षणिक संस्था , पालिकेचे विभाग आणि इतर शासकीय आस्थापना यांना पाठविण्यात आली होती . परंतु या पत्राला अगदी नगण्य असा प्रतिसाद मिळाला. 

शहरातील परिसर आणि शहराचे आरोग्य स्वच्छ ठेवण्यासाठी नागरिकांवर कारवाई करण्यास कोणाचीही हरकत नाही.  मात्र ज्या  शासकीय आस्थापना पालिकेच्या आवाहनाला साधा प्रतिसादसुद्धा देत नाहीत त्यांच्यावर सर्वात अगोदर कारवाई करणे आवश्यक आहे . आणि त्याहीआधि पालिकेने आपले कार्यालय सर्वाधिक स्वच्छ ठेउन स्वच्छतेचा वस्तूपाठ इतरांना घालून दिल्यास ते आणखी संयुक्तीक ठरेल . सध्या निदान पालिकेची मु‘ख्य इमारत किती स्वच्छ आहे आणि ती स्वच्छ ठेवण्याची ज्यांची जबाबदारी आहे ते ती व्यवस्थित पार पाडत आहेत का याची चौकशी करून दोषीवर कारवाई करावी ही विनंती. 

कळावे

आपला 

विजय कुंभार 

पावसाळ्यात रस्त्यांवरील खड्डे वाढवण्याच्या तंत्रज्ञानाचे विकसक कोण ?

प्रती ,

मा.श्री . महेश पाठक ,

आयुक्त , पुणे महानगरपालिका ,

पुणे ,

विषय - पावसाळ्यात रस्त्यांवरील खड्डे वाढवण्याच्या तंत्रज्ञानाचे विकसक कोण ?

महोदय,

          पुणे शहरातील रस्त्यांवर सध्या खड्ड्यांचे साम्राज्य आहे. अर्थात दरवर्षी तसे ते असतेच . दरवर्षी २४ तासात खड्डे दुरुस्त केले जातील  असे आश्वासन महापालिकेचे आयुक्त संपूर्ण पावसाळाभर पुणेकरांना देत असतात . आपण स्वत:ही  अशी आश्वासने यापूर्वी दिली आहेत . १५ सप्टेंबर २०११ रोजी पुण्यातिल एका वर्तमान पत्रात "दोन आठवड्यांपूर्वी झालेल्या तुफान पावसामुळे रस्त्यांवर खड्डे पडले होते. ते बुजविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. डांबराची ने-आण करण्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. ती समस्या दूर झाली आहे. आता एका दिवसात शहरातील सर्व खड्डे बुजविलेले असतील. तरीही लोकांनी खड्ड्यांबाबत तक्रार केल्यास २४ तासांत ते बुजविले जाणार असल्याचे महापालिका आयुक्त महेश पाठक यांनी सांगितले.नागरिकांनी तक्रारीसाठी २५५०१०८३ या क्रमांकावर पथ विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पाठक यांनी केले आहे. " अशी बातमी छापून आली होती .दरवरर्षी महापालिका आयुक्त असे आवाहन करीत असतात .  यावरून स्पष्ट होते की रस्त्यावर खड्डे पडले असतील त्याची माहिती नागरिकांनी दिली तरच महापालिकेला समजते. परंतु त्यामुळे एकच प्रश्न मनात येतो तो म्हणजे महापालिकेचे कर्मचारी आणि अधिकारी कोणत्या रस्त्याने पालिकेत येतात ? . त्यांना हे खड्डे का दिसत नाहीत ?  . असो .

          काही दिवसांपूर्वी पुण्यातील एका रस्त्यावरून जात असताना काही लोक भरपावसात रस्त्यावरील खड्यातील पाण्यात काहीतरी टाकत असल्याचे दिसले . चौकशी केली असता तो महापालिकेचा ठेकेदार असून खड्डे बुजविण्याचे काम करत असल्याचे समजले . आनंद वाटला , परंतु दुस-या दिवशी त्याच रस्त्यावरून जात असताना तो खड्डा बुजण्याऐवजी मोठा झाल्याचे, त्यातील मिश्रण आजूबाजूला पसरल्याचे आणि आसपास नवीन छोटेमोठे खड्डे पडल्याचे  दिसले . नंतर समजले की महापालिकेचे अधिकारी आणि ठेकेदार मिळून या खड्ड्यांच्या माध्यमातून फार मोठे देशकार्य करीत आहेत . जितके खडे जास्त तितकी रोजगारनिर्मिती जास्त . या खड्ड्यांमुळे ठेकेदार, बिगारी , वाहन दुरुस्ती करणारे, पेट्रोल पंपवाले ,  अशा अनेकांचा रोजगार वाढता असतो  . अशी रोजगार निर्मिती व्हावी म्हणून म्हणे या लोकांनी नवीन तंत्रज्ञानाचाही शोध लावला आहे. या तंत्रज्ञानानुसार  आता तर रस्त्यात खड्डे पडण्यासाठी पुण्यात पाउस पडण्याचीही आवश्यकता नाही . महाराष्ट्रात कोठेही पाउस पडला तरी खड्डे मात्र पुण्यातील रस्त्यावर पडतील  , इतके ते तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले आहे. याच सद्हेतूने या लोकांनी पुण्यातील अनेक दशके सुस्थितीत असलेला जंगली महाराज रस्ता विद्रूप करण्याचा प्रयत्न केला . अद्याप तरी त्यांना म्हणावे असे यश मिळालेले नाही , परतू लवकरच ,मिळेल त्यासाठी जोरदार प्रयत्न हे लोक करताहेत . 

        खरेतर पुणे महापालिकेत आता पारदर्शकतेला फारसे महत्व उरलेली नाही आणि वरील देशकार्याचे मोल पैशात करता येणे शक्य नाही . तरीही  या देशकार्यासाठी नेमका किती खर्च गेल्या काही वर्षात झाला याबाबत सर्वांना उत्सुकता आहेच, म्हणून

१) पुणे शहरात गेल्या पाच वर्षात किती आणि कोणते रस्ते विकसित करण्यात आले?

२) त्यावर किती खर्च करण्यात आला ? .

३) त्या रस्त्याचे काम कोणी केले ?

४) ठेकेदाराशी केलेल्या करारातील अटी काय होत्या ?

५) त्यांचा हमी कालावधी (guaranty period) किती होता ?

६) इंडियन  रोड कॉंग्रेसच्या संकेतांनुसार अशा रस्त्यांचा हमी कालावधी किती असणे आवश्यक होते ?

७) या रस्त्यांवर खड्डे दुरुस्तीसाठी किती खर्च करण्यात आला?

८) हमी कालावधीत खड्डे पडल्याने संबधित ठेकेदारांवर काय कारवाई करण्यात आली?

   इत्यादी माहिती प्रत्येक रस्त्याची आणि प्रत्येक वर्षाची स्वतंत्रपणे जाहीर करावी हि विनंती