पुण्यातील वाहनचालकांकडून ‘विशेष वसूलीचा‘ पालिकेचा घाट

पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांकडून तडजोड शुल्क आणि विशेष आकार वसूल करण्याचे काम एका खासगी ठेकेदाराला देण्याचा प्रस्ताव नुकताच मान्य केला. हा प्रस्ताव म्हणजे निविदा मागवून खंडणीखोरांची नेमणूक करण्याचा प्रकार आहे. सदर प्रस्तावात अनेक बाबी या चक्क बेकायदा असून त्याद्वारे ठेकेदाराला पुणेकरांना वेठीस धरण्याचा खूला परवाना देण्यात आला आहे.खरेतर मुळात ही योजना चांगली आहे , त्याने पुण्यातील वाहतुकीला शीस्त  लागण्याची,चिरीमिरी मागण्याच्या आणि  देण्याच्या प्रकारांनाही आळा बसण्याची शक्यता आहे, परंतु याचा अर्थ शीस्त लावण्याच्या आणि चिरीमिरीतून सुटका करण्याच्या नावाखा ली कोणालातरी निविदा मागवून खंडणी गोळा करण्याची परवानगी द्यावी असा होत नाही.

 मूळात पुणे महापालिकेला वाहतुकीच्या नियमभंगाबद्दल कोणताही दंड आकारण्याचा अधिकार नाही . मात्र महापालिकेने त्या दंडाला ‘ विशेष आकार‘ असे गोंडस नाव बेकायदा दिले आहे.सर्वसाधारण सभेच्या कार्यपत्रिकेत सदर आकार महाराष्ट्र प्रांतिक महापालिका अधिनियमातील कलम २०८ नुसार आकारला जाणार आहे असा उल्लेख आहे. परंतु प्रयत्न करूनही सदर कायदा कुठेही  पहायला मिळाला नाही. मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियमात मात्र कलम २०८ हे विविक्षित प्रकारच्या रहदारीसाठी सार्वजनिक रस्त्यांचा उपयोग करण्यास मनाई करण्याच्या आयुक्तांच्या अधिकाराबाबत आहे. मात्र ते रस्त्यांच्या रचनेबद्दल आणि आकाराबद्दल आहे. त्यात नागरिकांना आकारावयाच्या आर्थिक आकाराबद्दल काहीही म्हटलेले नाही.

पालिकेने सुमारे १७ कोटी रुपये खर्च करून पुण्यातील वाहतुकीला शीस्त लागण्यासाठी इंटिग्रेटेड ट्रॅफिक सिस्टीम कार्यान्वित केलेली आहे. सदर यंत्रणेद्वारे वाहतूक व्यवस्थेवर चौकाचौकातील कॅमे-याच्या माध्यमातून लक्ष ठेउन , वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणा-यांवर लक्ष ठेवले जाणार आहे.या प्रकल्पाचा  खर्च नागरिकांच्या करातून करण्यात आला आहे. तरीही या योजनेअंतर्गत पालिका वाहतुक पोलिसांच्या सहकार्याने वाहन चालक मालकांना खालील प्रमाणे आकारणी करणार आहे.

अ.क्र	मोटार व्हेइकल कायद्याचे उल्लंघन्	मोटार व्हेइकल कायद्यानुसार तडजोड शुल्क(रुपये)	पालिकेचा विशेष आकार चारचाकी(रुपये)	पालिकेचा विशेष आकार दुचाकी (रुपये)
१	लाल दिव्याचे उल्लंघन	१००	५००	२००
२	वेगमर्यादेचे उल्लंघन	२००	५००	२००
३	झेब्रा क्रॉसिंगवर थांबणे	१००	५००	२००
४	नो पार्किंग	१००	५००	२००
५	इतर नियमांचे उल्लंघन	त्या त्या नियमानुसार	५००	२००
६	बी.आर.टी लेन मध्ये प्रवेश	त्या त्या नियमानुसार	५००	२००
७	सायकल ट्रॅक़ आणि पदपथावर पार्किंग	त्या त्या नियमानुसार	५००	२००

वरील तक्त्यावरून असे लक्षात येते की मोटार व्हेइकल ॲक़्टच्या दुप्पट ते पाचपट रक्कम विशेष आकाराच्या नावाखाली पालिका आकारणार आहे.शिवाय यात पुण्यात फक्त दुचाकी आणि चारचाकी वाहन चालकच फक्त बेशीस्त वाहतुकीला जबाबदार असतात असा पालिकेला शोध लागलेला दिसतो. (कदाचित इतर वाहनांचा ‘ विशेष आकार’ ठेकेदाराच्या मर्जीने नंतर ठरवला जाणार असेल किंवा चिरीमिरीसाठी काहीतरी शिल्लक ठेवावे असा उदात्त विचार त्यामागे असेल). त्याचप्रमाणे पुण्याबाहेरील वाह्न चालक मालकांनी वाहतुक नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्याचे काय करणार या प्रश्नाचे उत्तर कोठेही मिळत नाही.

जमा होणा-या शुल्कातील वाहतुक पोलिसांचे तडजोडशुल्क त्यांना दिले जाणार आहे, तर पालिकेच्या विशेष आकारापैकी जवळपास सत्तर टक्के रक्कम ठेकेदाराला दिली जाणार आहे.एकदा वाहतुक नियमांचा भंग झाला की साधारणपणे दोन तीन कलमांनुसार त्यांच्याकडून तडजोड शुल्क  वसूल केले जाते. आता महापालिकाही प्रत्येक कलमाप्रमाणे ‘ विशेष आकार’ वसूल करणार असेल तर एका नियमभंगाबद्दल तीन तीन विशेष आकार नागरिकांना भरावे  लागतील म्हणजे दुचाकी साठी सहाशे तर चारचाकीसाठी पंधराशे रुपये. आणि त्यातील ७०% म्हणजे ४२० ते १०५० रुपये ठेकेदाराच्या घशात जाणार आहेत.

एक उदाहरणे घेउ समजा एका चारचाकीकडून १०० रुपये तडजोड शुल्क वसूल केले तर ५०० रुपये विशेष आकार पालिका घेणार आहे. त्यापैकी विशेष आकाराच्या ७०% म्हणजे ३५० रुपये ठेकेदाराला जाणार आहेत ,१५० रुपये पालिकेला आणि १०० रुपये वाहतुक विभागाला मिळणार आहेत. म्हणजे पालिका आणि वाहतुक पोलिसांना मिळून २५० रुपये मिळवून देण्यासाठी ठेकेदार ३५० रुपये घेणार आहे. प्रत्येक कलमा मागे जर पालिकेने विशेष आकार घेतला तर ही रक्कम आणखी कितीतरी पटीने वाढणार आहे.हे सगळं चाललय कोणासाठी ?. वाहतुकीला शीस्त लावण्यासाठी की ठेकेदाराच्या तुंबड्या भरण्यासाठी?.

पुण्यात वाहतुक शाखेने २०१२ या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण पणे  साडेआठ लाख प्रकरणात ११ कोटी तडजोड शुल्क वसूल केले . या आकडेवारीचा आधार घेतला आणि सरासरी काढली तर या हिशोबाने पालिका याच आकडेवारीच्या आधारे सुमारे साडेअडतीस कोटी रुपये विशेष आकार वसूल करणार आहे आणि त्यातील सरासरी ७०% टक्के म्हणजे २७ कोटी रुपये ठेकेदाराला देणार आहे . ही झाली प्रत्यक्षात वाहतुक पोलिसांनी २०१२ या वर्षात केलेल्या प्रकरणांची यादी. प्रत्यक्षात निम्यापेक्षा जास्त प्रकरणात वाहतुक पोलिस कागदोपत्री तडजोड शुल्क वसूल करत नाहीत हे जगजाहीर आह, तोप्रकार काही अंशी थांबणार असल्याने वाढणारी संख्या, सी.सी.टी.व्हीच्या वचकामूळे वाढणारी संख्या, नैसर्गीकरित्या  दरवर्षी वाढणारी प्रकरणांची संख्या या बाबी लक्षात घेतल्या तर ठेकेदाराला दरवर्षी सुमारे ५० ते ७० कोटी रुपये आणि पालिकेला मिळालेच तर १५-२० कोटी रुपये मिळणार  हे उघड आहे. मग हा विशेष आकार वसूल  करण्यासाठी ठेकेदार नेमण्यामागचा उद्देश काय आहे. पालिकेला उत्पन्न मिळावे हा कि ठेकेदाराची चांदी व्हावी हा?.

याप्रकल्पात  सिग्नल – कॅमेरे सुस्थितीत चालू रहातील, क्ंट्रोलरूम व्यवस्थित सुरू राहील याची काळजी, देखभालीचा प्रासंगीक खर्च , वीजेचे बील, इंटिग्रेटेड ट्रॅफिक सिस्टीमचा देखभालीचा खर्च , आवश्यकता पडल्यास ठेकेदाराच्या कर्मचा-यांना पोलिस संरक्षण, वाहतुक पोलिसांशी संवाद या सर्व बाबी पुणे महापालिका पहाणार आहे. ठेकेदार फक्त स्टेशनरी ,चलनाची छपाई आणि वाहनचालकांना चलन पोहोचवून त्याची वसूली करणार आहे. कमी श्रमात भरपूर उत्पन्न मिळवून देण्याचा उद्योग कोणासाठी निर्माण केली जातोय. ज्यापद्दतीने पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत या विषयावरील ठरावाला तोंडदेखला विरोध झाला ते पहाता हा ठेकेदार अधिकारी आणि पदाधिका-यांमध्ये भलताच लोकप्रिय असावा.

विशेष आकाराचा दर काही कारणाने  कमी झाल्यास त्याचा भुर्दंड महापालिकेलाच सोसावा लागणार आहे. त्याचा भुर्दंड ठेकेदाराला पडू नये याची काळजी घेण्यात आली आहे.निविदा अटीमधील काही अटी तर अशा आहेत की ठेकेदाराचे कोणत्याही कारणाने काहीही नुकसान झाले तरी ते पालिकेला भरून द्यावे लागणार आहे .सदर यंत्रणेमुळे वाहतुक पोलिसांचा ताण कमी होणार आहे, त्यांना काही न करता उत्पन्न मिळणार आहे त्यामूळे या कामातील काही भार त्यांनी उचलला तर किंवा पुणे महापालिकेने यासाठी आपलाच कर्मचारीवृंद वापरला तर ते जास्त योग्य ठरेल, नागरिकांचा छळ होणार नाही आणि वाहतुकीलाही शीस्त लागेल.

या प्रकरणात ज्या पद्धतीचे अधिकार ठेकेदाराला आणि त्याच्या कर्मचा-यांना मिळणार आहेत त्यातून सामान्य वाह्न चालक मालकांची व्यक्तिगत माहिती ,त्यांचा फोन क्रमांक , घरचा पत्ता इत्यादी माहिती कायदेशीर अधिकार नसलेल्या व्यक्तिंना मिळणार आहेत.पालिकेचे पदाधिकारी आणि अधिकारी यांना ‘वसूली ‘चा अर्थ वेगळ्या पद्धतीने माहिती असतो . सामान्य माणसाला मात्र अशा ‘वसूली’ला वेगळ्या पद्धतीने तोंड द्यावे लागते याचाही विचार सदर प्रकरणात होणे गरजेचे आहे.