विजय कुंभार यांच्या विशेष बातम्या,लेख व विश्लेषण: February 2018

Saturday, February 24, 2018

महावितरणचा अजब कारभार १०० रुपयांसाठी थेट वीजतोड , डी एस कुलकर्णींना मात्र २.५ लाखासाठी नोटीसीचा फार्स !

आपल्याकडे श्रीमंतांसाठी आणि गरिबांसाठी वेगवेगळा न्याय असल्याची अनेक उदाहरण पदोपदी आढळून येतात.सध्या महावितरणने शून्य थकबाकी या नावाने सुरू केलेल्या या मोहिमेत एखाद्याकडे शंभर रुपयांची थकबाकी असली, तरी वीजपुरवठा तोडण्याची कारवाई सुरू केली आहे. 


अर्थातच अशी कारवाई करण्यापूर्वी आवश्यक असणारी १५ दिवसांची नोटीस कुणालाही दिली जात नाही हेही तितकेच खरे आहे. 


मात्र त्याच वेळी डी एस कुलकर्णी सारख्या मोठ्या थकबाकीदाराची २.४० ( दोन लाख चाळीस हजार रुपये )  इतकी थकबाकी असताना त्यांना नोटीस देण्याचा सोपस्कार पार पाडून पैसे भरण्यासाठी मुदत दिली जाते . 


पुण्यातील सेनापती बापट रस्त्यावरील डी एस कुलकर्णींच्या बंगल्याच्या वीजवापरासाठी ही नोटीस देण्यात आली आहे . 


यावरूनच महावितरणच्या एकूण कारभाराचा अंदाज येतो.



डी एस कुलकर्णी यांच्यासारखे लोक ज्या कारणासाठी वीज वापर करतात त्याच्यात आणि महिना १०० रुपये भरू न शकणारे लोक ज्या कारणासाठी वीज वापर करतात त्याच्यात जमीन आसमानाचा फरक आहे .

असे असले तरी ज्यांची थकबाकी आहे त्यांची वीज तोडली गेली पाहिजे यात कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. 

मात्र कारवाईत दुजाभाव कशासाठी? 


जो न्याय १०० रुपये थकबाकी असणा-यांना तोच न्याय डी एस कुलकर्णी सारख्या थकबाकीदारांना का नाही? 

केवळ त्यांची राजकीय पोहोच मोठी आहे म्हणून ?

पुणे विभागामध्ये मागील सुमारे वीस दिवसांमध्ये या कारवाईमुळे साठ हजारांहून अधिक थकबाकीदारांकडे अंधार झाला आहे. पुढील काळातही थकबाकीदारांची ही वीजतोड सुरूच राहणार असल्याची बातमी लोकसत्ताने दिली आहे. 

थकबाकी अधिक असलेल्या भागात पुरेशा प्रमाणात वसुली न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार काही ठिकाणी कारवाईही करण्यात आली. 



त्यामुळे पुणे विभागातही शंभर रुपये थकबाकीसाठीही वीजतोड करण्यात येणार आहे. या मोहिमेमुळे थकबाकी व चालू वीजबिलांचा वीजग्राहकांना भरणा करता यावा म्हणून पुणे परिमंडलातील महावितरणची सर्व अधिकृत वीजबिल भरणा केंद्रे २४ आणि २५ फेब्रुवारीला सुटीच्या दिवशी सुरू राहणार असून वीजग्राहकांकडे किती रक्कम थकीत आहे हे न पाहता वीजपुरवठा खंडित करण्यात येणार आहे.

मात्र अशी कारवाई डी एस कुलकर्णी सारख्या दबंग थकबाकीदारांवर करण्याचे धाडस महावितरण दाखवणार का ? हा खरा प्रश्न आहे.

वीज बील वसूली बरोबरच वीज चोरीवरही कारवाई करण्याचे धाडस महावितरण का दाखवत नाही याचे कारणही समजत नाही.


ज्या मुळशी, जुन्नर, आंबेगाव, मावळ, खेड तालुक्यात थकबीकीदारांवर कारवाई सुरू आहे. त्याच भागात वीज चोरीच्याही अनेक घटना समोर आल्या आहेत. 

त्याबाबत नागरिकांनी तक्रारीही केल्या आहेत मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com


Wednesday, February 21, 2018

डीएसके घोटाळा : नौटंकीबाज डी एस कुलकर्णीच्या कारवायांचे कर्मचारीही बळी ……

आपल्या अभिनय कौशल्याच्या बळावर सर्व यंत्रणांच्या डोळ्यात धुळफेक करून डी. एस कुलकर्णी उर्फ डीएसके ज्या दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात आराम फर्मावत आहेत. 

त्याच रुग्णालयात डीएसकेंच्याच एका कंपनीतील कर्मचारी राज शेखर एका दूर्धर आजाराचा सामना करत आहे.


राजशेखरला ब्रेनस्ट्रोक झाला आहे. 


डीएसके टोयोटाचा कर्मचारी असलेल्या राजला एक वर्षभर पगार मिळालेला नसून आज उपचाराच्या खर्चासाठी त्याच्या कुंटुंबियांकडे लोकांसमोर हात पसरायची वेळ आली आहे.


तो त्याच्या कुटुंबातील एकमेव कमावता घटक आहे.


आज असे शेकडो कर्मचारी आहेत ज्यांना डीएसकेंनी वा-यावर सोडले आणि पुढे काय करावे हे त्यांना समजत नाही.


परिस्थिती इतकी बिक़ट आहे की एकत्रितपणे लढा देण्यासाठी वकिल नेमावा तर त्यासाठी एकतर येण्यासाठीही त्यांना सवड काढता येणे शक्य नाही.


इकडे डीएसके मात्र रोज नव्या क्लृप्त्या लढवून कधी क्राउड फंडींगच्या नावाखाली तर कधी आपल्या मालमत्त्ता विकून करोडो रुपये मिळवण्यात मग्न आहेत.



या विकलेल्या मालमत्तांचा पैसा कुठे गायब होतो ते मात्र कळलेले नाही.


आणि अशा मालमत्ता विकताना न्यायालयाशी किंवा यंत्रंणाशी खोटे बोलताना डीएसके अजिबात लाज बाळगत नाहीत. 

अगदी अलिकडे म्हणजे १३ फेब्रुवारी रोजी डीएसकेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात पोलिसांनी आपल्या मालमत्ता जप्त करून त्यांची नोंदणी न करण्याचे आदेश दिल्याचे अत्यंत साळसूदपणे सांगीतले.

उच्च न्यायालयानेही पोलिसांना मालमत्ता विक्रीत आवश्यक ते सहकार्य करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले .

मात्र त्या आधीच म्हणजे १२ फेब्रुवारीला डीसकेंनी आपली एक मालमत्ता १४ कोटी रुपयांना विकून टाकली होती आणि त्याची नोंदणी महानिरिक्षक कार्यालयात नोंदही केली होती.

मात्र ही बाब त्यांनी उच्च न्यायालयापासून लपवून ठेवली.


अर्थात कोणत्याही न्यायालयात खोटे बोलणे ही काही डीएसकेंसाठी नवीन किंवा विशेष बाब आहे अशातील भाग नाही.

यापूर्वी अनेकदा त्यांनी तसा प्रयोग यशस्वीरित्या केला आहे.

अगदी १३ फेब्रुवारी रोजी त्यांनी गुंतवणूकदारांच्या वतीने उच्चन्यायालयात इंटरव्हेन्शन पिटीशन दाखल करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला परंतु न्यायालयात उपस्थित असलेल्या गुंतवणूकदारांनी तो हाणून पाडला.

त्यानंतर अवघ्या दोनच डीएसकेंनी आपली फसवणूक केली आहे हे लक्षात येताच मुंबई उच्च न्यायालयाने डीएसकेंवर अत्यंत गंभीर ताशेरे ओढत त्यांना अटकेपासून दिलेले अंतरिम संरक्षण काढून घेतले 

संरक्षण काढून घेतल्यानंतर डीएसके आणि त्यांच्या पत्नीने थेट धाव् घेतली ती दिल्लीला.परंतु पुणे पोलिसांनी मोठ्या शिताफीने दिल्लीमध्ये त्यांच्या मुसक्या आवळल्या आणि त्यांना पुण्याला आणले.

पुणे विशेष न्यायालयाने डीएसके आणि त्यांची पत्नी हेमंती यांना ७ दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. 

परंतु पोलिसांना सहकार्य करतील तर ते डीएसके कसले?

पोलिस चौकशी सुरू व्हायच्या आधीच आपल्या सहकार्यांकडून मिळालेल्या सल्यानुसार त्यांनी बेशुद्ध पडण्याचे नाटक केले आणि आपली रवानगी ऐशोराम करण्यासाठी दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात करून घेतली.

अगदी कालपरवापर्यंत मी तरूण, धडधाकट आहे म्हणणा-या डीएसकेंना अचानक पोलीस कस्टडीत गेल्यावर काय झालं? 

ठेवीदार, पोलीस, न्यायालय, बॅंकांशी खोटं बोलून झाल्यावर आता डॉक्टरांशी पण खोटं! 

सगळे रिपोर्ट नॉर्मल पण माणूस आजारी!

ससून रुग्णालयातील् डॉक्टर आणि कर्मचारी डीएसकेंच्या ‘आजारपणाचे‘ जे किस्से सांगतात ते ऐकले तर कुणीही पोट दुखेपर्यंत हसेल.

असो.

जाहिरातींच्या माध्यमातून जगासमोर उभा केलेला डीएसकेंचा खोट्या चेह-याबरोबरच आता त्यांची प्रचंड गुन्हेगारीवृत्ती सुद्धा जगासमोर आली आहे! 

त्यांनी उच्च न्यायालयाला सुद्धा फसवलं हे आता उच्च न्यायालयाने देखिल मान्य केलं आहे!

त्यांनी तेरा फेब्रूवारीला न्यायालयाला सांगीतले की पोलीसांनी त्यांच्या सर्व मालमत्तांचा ताबा घेतलाय आणि त्यामुळे त्यांना त्यांच्या मालमत्ता विकून लोकांना पैसे देता येत नाहीयेत.

असे आरोप करताना आणि हे सगळं न्यायालयासमोर मांडताना आपण खोटं बोलतोय ह्याची त्यांना किचींतही लाज वाटली नाही! 

तेरा फेब्रूवारीला न्यायालयाला हे सांगताना ह्या मंडळींनी आदल्याच दिवशी बारा फेब्रूवारीला पोलीसांच्या नकळत हडपसर इथली त्यांच्या सप्तश्रूंगी ऑइल मिल ह्या 'शेल' कंपनीवरची मालमत्ता गुपचूपपणे तब्बल चौदा कोटी बत्तीस लाख रूपयांना विकली आणि ह्या झालेल्या व्यवहाराबदद्ल कोर्टासमोर किंवा पोलीसांसमोर ब्र शब्द देखिल काढला नाही! 

सप्तश्रृंगी ऑईल मिल हि एक खाजगी कंपनी आहे परंतू डीएसकेंचा ऑईल मिलचा व्यवसाय कुठेही अस्तित्वात नाही तसेच या कंपनीने कोंणताही व्यवसाय केल्याचे ऐकिवात नाही मग त्या कंपनीकडे मालमत्ता विकत घेण्याइतके पैसे कुठून आले?

आणि ही मालमत्ता विकली तर त्याचे पैसे गेले कुठे आणि त्यांनी उच्च न्यायालयापासून हि बाब का लपवली?

गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळावेत या हेतूने मुंबई उच्च न्यायालयाने चाकोरीबाहेर जाउन डीएसकेंना मदतीचा हात देउ केला होता.

परंतु त्याची जाण ठेवण्याऐवजी डीएसकेंनी न्यायालयाला फसवण्यात धन्यता मानली.

जो माणूस उच्च न्यायालयाला फसवायला मागेपुढे पहात नाही त्याच्या दृष्टीने इतर सरकारी यंत्रणा, गुंतवणूकदार किंवा कर्मचारी म्हणजे काहिच नाही.

सप्तश्रुंगी सारख्या एक दोन नाही तब्बल ५० कंपन्या डीएसके आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी स्थापन केल्या आहेत. 

या कंपन्या कोणताही व्यवसाय करत नाहीत त्यांच्याकडे एकही कर्मचारी कामाला नाही तरीही त्यांच्या नावावर करोडो रुपयांच्या मालमत्ता दिसून येतात, ते कसे काय ?

एकीकडे कोट्यावधींच्या वेगवेगळ्या कंपन्यांवरच्या मालमत्ता विकून पैसे गायब करत असताना जगासमोर मात्र क्राऊड फंडींगच्या नावाने भिक मागताना, डीसकेंना त्याचे अजिबात वैषम्य वाटत नाही हे विशेष!

Related Stories

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com




Friday, February 9, 2018

डीएसके घोटाळा : डी.एस.कुलकर्णी जाणीवपूर्वक विविध गुन्हे करणारे ढोंगी दांपत्य !

खोटं बोलण्याच्या बाबतीत डीएसकेंचा हात धरणारा दुसरा कोणी असेल असे वाटत नाही.

जो माणूस न्यायालयात खोटे बोलू शकतो त्याच्या दृष्टीने इतरांना फसवणे म्हणजे डाव्या हाताचा खेळ आहे.

विशेष म्हणजे आपल्या गुन्ह्यात इतरांना अडकवून घेण्यात त्यांचा हातखंडा आहे.

डीएसकेंनी आतापर्यत जे जे गुन्हे केले ते करताना त्यांना कल्पना होती की आपण जे काही करतोय तो गुन्हा आहे.


ज्यांच्या लक्षात डीएसकेंचा कावा आला त्यांनी कंपन्या सोडल्या परंतु डीएसकेंच्या दबावामूळे त्यांनी या गुन्ह्यांची कधी वाच्यता केली नाही.


















उदाहरणादाखल सांगायचे झाले तर ड्रीमसिटी साठी जमीनी खरेदी
करताना त्यांनी काहीजणाना शेतकरी म्हणून उभे केले.

त्यांना जमिनी खरेदी करण्यासाठी डीएसकेडीएल मधून पैसे दिले.
नंतर या जमीनी त्यांच्याकडून डीएसकेडीएलने अव्वाच्या सव्वा भावाने खेरेदी केल्या.

या जमिनी खरेदी करताना ज्यांच्याकडून जमिनी खरेदी केल्या 
त्यांना डीएसकेडील मधून दिलेले पैसे नंतर डीएसकेंच्या नातेवाईकांनी म्हणजे मेहुण्या , पत्नी यांनी काढून घेतले .

अर्थात असे पैसे काढून घेतले तरी सर्व व्यवहार धनादेशाने झालेला असल्याने आयकर भरण्याचा प्रश्न निर्माण झाला असता.

म्हणून ज्यांच्या खात्यातून असे पैसे काढून घेतले त्यांनी तगादा लावल्याने डीएसकेडीएलने त्यांना लिहून दिले की या जमिनी खरेदी करण्यासाठी आम्ही पैसे दिले होते त्यामूळे त्यांनी असे लिहून दिले की

फुरसुंगी येथील जमीनी तुम्ही खरेदी केल्या होत्या परंतु त्यासाठी 

आम्ही पैसे गुंतवले होते, आमच्या सूचने प्रमाणे आपण या जमिनी

डीएसकेडीएलला एसईझेड् प्रोजेक्टसाठी विकल्या आहेत त्यामूळे या

व्यवहारात आयकर कॅपिटल गेन किंवा इतर समस्या उद्भवण्याची

शक्यता आहे.अशी काही समस्या उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी 

जबाबदारी आमची म्हणजे डीएसकेडीएलची राहिल


खरेतर या व्यवहाराला बेनामी व्यवहार म्हणतात.



हे बेकायदा आहे आहे याची डीएसकेंना पूर्ण कल्पना होती. आणि
ज्यांनी डीएसकेंसाठी हा व्यवहार केला त्यांनाही नंतर यातील गांभिर्य लक्षात आले.

त्यामूळे त्यांनी  डीएसकेंकडून इंडेम्निटी बॉड लिहून घेतला. 

त्यात नमूद केले की सदर  व्यवहारातून उद्भवणा-या कोणत्याही समस्येला जसे धोके ,दंडकर, सेस, मुद्रांक शुल्क इत्यादीची तोशिस लिहून घेणा-यांना लिहून देणारे लागू देणार नाहीत.

तसेच या व्यवहारातून लिहून घेणा-यांना मिळालेली रक्कम लिहून देणार म्हणजे डी.एस कुलकर्णी कन्स्ट्रकशन कंपनीच्या कुलमुखत्यार पत्र धारकांनी काढून घेतली आहे.

या इंडेम्नीटी बॉडवर लिहून देणारे म्हणून डी.एस कुलकर्णी कन्स्ट्रकशन कंपनीच्या वतीने हेमंती कुलकर्णी यांनी सही केली आहे.




याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की डीएसके आणि त्यांच्या पत्नीला आपण जे काही करतोय तो गुन्हा आहे याची कल्पना होती तरीही त्यांनी तो केला.

असे एक नाही अनेक गुन्हे त्यांनी राजरोसपणे केले आहेत .

झी २४ तासवर मुलाखत देताना ज्यावेळी त्यांना विचारण्यात आले की एसईझेड साठी जमिनी खरेदी करताना तुम्ही त्या जाणिवपूर्वक नातेवाईकांच्या नावावर खरेदी केल्या.

त्यावर उत्तर देताना डीएसके म्हणाले की खोटारड्या कुंभारवर भरवसा ठेवण्यापेक्षा मी सांगतो! कंपनीच्या नावावर खरेदी करता येत नाही असा क़ायदा असल्याने मी शेतकरी म्हणून नातेवाईकांच्या नावाने खरेदी केली!

परंतु खरा मुद्दा असा आहेकी एसईझेडसाठी जमिनी खरेदी करताना मुख्य अट अशी होती की जर पाच वर्षात एसईझेड प्रकल्प पूर्ण केला नाही तर मूळ शेतक-यांना त्या जमीनी परत द्यावा लागणार होत्या म्हणून डीएसकेंनी नातेवाईकांच्या नावावर काही जमीनी खरेदी केल्या.

या जमीनी खरेदी करण्यासाठी नातेवाईकांना पैसे दिले आणि नंतर त्या जमीनी आणि पैसे दोन्ही काढून घेतले.

एसईझेड साठी जमीनी खरेदी करताना फक्त नातेवाईकांच्या नावावर त्या खरेदी केल्या असे नाहीतर कंपनीच्या नावाने डायरेक्ट सुद्धा शंभर एंकर जमिन घेतली आहे.

मग पाच वर्षात एसईझेड पूर्ण झाला नाही हे लक्षात आल्यानंतर डीएसकेंनी त्या जमीनी मूळ शेतक-यांना परत केल्या का ?

ज्या जमिनी थेट खरेदी केल्या त्यातही मान्यता देणार म्हणून मेव्हण्यांना  ७५ लाख रुपये प्रती एकर मिळतील अशी व्यवस्था करून पब्लिक लिमिटेड कंपनीतील पैसे काढून दिले.

हा गुन्हा आणि गुंतवणूकदारांची फसवणूक नाही का?

मग त्या व्यवहारात सुद्धा घरातल्या खाजगी कंपनीला ७५ लाख रूपये प्रति एकर पैसे का दिले?

एसईझेडच्या व्यवहारात कंपनीला लॉस झाला नाही असं डीएसके म्हणतात. 

परंतू डीएसकेडीएल ह्या पब्लिक लिमिटेड कंपनीला सुमारे १६५  कोटी रूपयांचा नक्कीच लॉस झाला कारण पंचावन्न लाख रूपये प्रति एकर असणारी  जमिन डीएसकेडीएल ला १ कोटी ३० लाख रूपये दराने विकत घ्यावी लागली!

लॉस झाला नाही तो पत्नी , मेव्हण्या भागीदार असलेल्या  कंपनीचा.

जीला काही न करता सुमारे १६५ कोटी रूपयांचा फायदा झाला!

आपल्या कंपनीचे म्हणजे डीएसकेडीएल चे बॅलन्स शीट स्ट्राँग आणि ॲसेट्स स्ट्राँग आहेत असे डीएसके म्हणतात.

मग प्रश्न असा पडतो की त्याच कंपनीच्या ऑडीटर्सनी असा रिपोर्ट का दिला आहे की ह्या कंपनीची जगण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे म्हणून!

माझ्या कंपन्यांना एफडी घ्यायची परवानगी होती आणि मी १९८१ पासून एफडी घेतोय असेही डीएसके म्हणतात. 

प्रश्न असा आहे की जर परवानगी होती तर ती दाखवली का जात नाही ?

डीएसके आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी एफ डी घेतल्या त्या भागीदारी कंपन्या आहेत.

आणि भागीदारी कंपन्यांना कधीच ठेवी स्विकारण्याची परवानगी नव्हती आणि नाही.

आणि डीएसके म्हणताहेत म्हणून जो गुन्हा डीएसके १९८१ सालापासून करत होते तो कायदा होत नाही!

१३ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात हजर रहाण्याचे आदेश दिल्यानंतर डी. एस. कुलकर्णी यांनी जणू काही त्यांचीमन कि बातऐकून घेण्यासाठी न्यायालयाने आपणास बोलावल्याच्या थाटात प्रसारमाध्यमाना प्रतिक्रिया देण्याचा सपाटा लावला आहे.

अर्थात १३ फेब्रुवारीला न्यायालयात काय होइल हे आताच सांगता येणार नाही. 

परंतु डीएसकेंच्या प्रत्येक प्रतिक्रियेतून त्यांनी जवळजवळ आपल्या प्रत्येक गुन्ह्याची कबूली दिल्याचे दिसते.

त्याचप्रमाणे आपल्या मालमत्तांची विक्री न्यायालयाच्या निगराणीखाली करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी न्यायालयाकडे केली आहे.

परंतू खरा प्रश्न आहे तो डीएसकेंच्या मालमत्त्ता आहेत कुठे ?.

ते ज्यांना आपल्या मालमत्त्ता म्हणताहेत त्यां अनेक वित्तीय संस्थांकडे गहाण पडलेल्या असल्याने त्यांच्यावर त्या संस्थांची मालकी आहे .

शिवाय यातील ब-याच मालमत्तांवर गृहप्रकल्प असून त्यातील ग्राहकांनीही त्याच्यावर गृहकर्ज घेतले असल्याने त्रयस्थ पक्षाचा हितसंबधही त्यात निर्माण झाला आहे.

अशा स्थितीत न्यायालयाच्या निगराणीखाली मालमत्ता विकाव्यात असे डीएसकेंनी म्हणने म्हणजे न्यायालयाच्या निगराणीखाली बँकाना आणि घर खरेदी करणा-यांनी टांग देण्याचा प्रयत्नात न्यायालयाला ओढण्याचा प्रकार आहे.

प्रसारमाध्यामांना मुलाखत देताना डीएसकें सांगतात की पोलिसांनी मालमत्ता जप्त केल्याने मला त्या विकता येत नाही.

परंतु हे धादांत खोटे आहे.

या पूर्वी उच्च न्यायालयात गडकरी कोर्टाने स्वत: डीसकेंना मालमत्ता विकायची परवानगी दिली होती.

त्यावेळीही डीएसकेंनी हेच कारण सांगीतलं होतं की मला पोलीसांमुळे बालेवाडीची प्रॉपर्टी विकता येत नाही. तेव्हा न्या. गडकरी साहेब स्वत: म्हणाले होते की जर तुमच्याकडे खरेदीदार असेल तर माझ्याकडे आणा मी मदत करतो!

आपल्याकडे विकण्याजोग्या मालमत्ता नाहीत हे माहित असल्यानेच डीएसकेंनी आता क्राउड फंडिंगच्या नावाखाली देणग्या मागायला सुरूवात केली आहे.


आत्ताच नव्हे तर ऑगस्ट २०१७ मध्ये त्यांनी लोकवर्गणी मागण्याचा प्रयत्न केला  होता.


त्यावेळी तर त्यांच्यावर गुन्हाही दाखल नव्हता आणि मालमत्ता विक्रीवर कोणते निर्बंधही नव्हते.

आता मारे क्राउड फंडींगच्या नावाखाली डीएसके देणग्या मागत असले तरी त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या अलिशान रहाणीमानात कुठेही फरक पडलेला नाही .

न परतीच्या बोलीवर लोकांच्या भावनांना हात घालून पैसे उभे करून परत लोकांच्याच खिशात हात घालण्यापेक्षा आजही  ज्या 
राजप्रसादात राहता  तो डीएसके का विकत नाहीत ?

डीसकेंकडे आजही कोट्यावधींच्या गाड्या आहेत त्या ते का विकत नाहीत !

लोकांच्याच पैशावर आपला व्यवसाय चालवायचा, आपली चैन करायची हे गैर आहेच परंतू त्याहीपुढे जाउन लोकांच्याच पैश्यातून आपली देणीपण भागवायची ही मात्र हद्द झाली!


डीएसकेंनी याआधीही त्यांनी ब्राम्हण , मराठी माणूस, मराठी उद्योजक या नावाखाली असे फंड जमवले होते त्याचे काय झाले ?

उपाशी गुंतवणूकदारांसाठी कुणी असा फंड उभा करेल का ?

आपला एकेकाळचा सहकारी विनय फडणीस असाच अडचणीत आला , तुरुंगात गेला  तेंव्हा डीएसके किंवा त्यांच्या सहका-यांना अशी मदत का कराविशी वाटली नाही?

तसेच डीएसके आणि त्यांचे समर्थक जे काही करत आहेत त्याला क्राउड फंडींग म्हणत नाहीत.

ते देणग्या गोळा करताहेत आणि आपल्या देशात धर्मादाय आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय देणग्या गोळा करता येत नाहीत.
डीएसकेंच्या गुन्हांची मालिका इथे संपत नाही.

पुण्यातील अर्बन लॅंड सिलींग घोटाळ्याची काही प्रकरणे सीआयडी चौकशीत सामील आहेत. त्यात एक प्रकरण डीएसकेंच्या हडपसर येथील जागेचे आहे.

हे प्रकरण जर पाहिले तर डीएसके गुन्हा करताना कोणत्या पातळीवरजाउ शकतात याचा उलगडा होइल.

डीएसकेंनी आपल्या डीएसके हाउसच्या बांधकाम परवानगीची कागदपत्रे जाहीर करावीत. म्हणजे त्यातील किती भाग कायदेशीर आणि किती भाग बेकायदा याचा उलगडा होइल.


त्याचप्रमाणे या बेकायदा भागाचे भाडे कोण कुणाला देत आहे याचाही खुलासा त्यांनी आपल्या गुंतवणूकदारांसमोर केला पाहिजे.

Related Stories










डीएसकेंच्या गुंतवणूकदारांचे पैसे परत कसे मीळणार ?

डीएसकेंवरगुन्हा दाखल, आता जबाबदारी गुंतवणूकदारांची ..








Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com