केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली यांनी वरिष्ठ केंद्रीय अधिका-यांना दिलासा देण्यासाठी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक् कायद्यात सुधारणा करण्याचे सुतोवाच केल्यानंतर विशेषता बँकिग क्षेत्रातील अधिकारी कर्मचा-यांना आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या होत्या .
मात्र तो आनंद फार काळ टिकला नाही.
आजच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बँकिग क्षेत्रातील भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही बँकाचे जे अधिकारी भ्रष्टाचार , घोटाळे, गुन्हेगारी संगनमत यात गुंतले असतील तर त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल असे म्हटल्याची बातमी आली आणि त्यांच्या आनंदावर विरजण पडले.
अरूण जेटली काहीही म्हणाले असले तरी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करून वरिष्ठ अधिका-यांना दिलासा देणे सोपे नाही.
यापूर्वीच्या सरकारने तसा प्रयत्न केला होता, कायद्यात तशी सुधारणाही केली होती परंतु सर्वोच्च न्यायालयात ती टिकली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने यापूर्वीच निकाल दिला आहे की केंद्र शासनाच्या सेवेतील सचिव किंवा वरिष्ठ स्तरावरील अधिका-यांवर कारवाई करण्यासाठी कुणाचीही पूर्वपरवानगी घेण्याची गरज नाही. त्यामुळे बँकेच्या अधिकार्यांना अटक करण्यापूर्वी केंद्र शासनाची किंवा रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ची किंवा केंद्र शासनाची परवानगी घेणे गरजेचे होते की नाही या वादावर यथावकाश पडदा पडेलच.
बॅंक ऑफ महाराष्ट्रच्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना डीएसके घोटाळा प्रकरणी अटक झाल्यानंतर बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी देशभर काहूर उठवले.
परंतु या निमित्ताने बँकेचे व्यवस्थापन आणि कर्मचारी संघटनांचे नेते यांचे संगनमतही उघडकिस आले.
असे संगनमत चांगल्या कारणासाठी झाले असते तर ते समजण्यासारखे होते मात्र एकमेकांच्या गैरव्यवहारांवर पांघरून घालण्यासाठी आणि जनतेची आणि बँक कर्मचा-यांची दिशाभूल करण्यासाठी जेंव्हा असे संगनमत होते तेंव्हा ते घातकच असते.
कर्मचारी संघटनांनी कुठेही आमच्या बँकेत घोटाळा झालाच नाही , आमचे वरिष्ठ अधिकारी निर्दोष आहेत किंवा चौकशी होउन जाउ द्या, आमची बाजू खरी ठरेल अशी भूमिका घेतली नाही.
त्यांचे एवढेच म्हणने आहे की आमच्या वरिष्ठ अधिका-यांवर कारवाई करू नका , त्यांच्यावरील कारवाई चूकीची आहे.
अर्थात त्यांनी असे म्हणण्यालाही काही कारणे आहेत .
काही कर्मचारी नेते या निमित्ताने वरिष्ठ अधिका-यांनी त्यांच्यावर केलेल्या उपकाराची परतफेड करू पहात आहेत एवढेच .
बँकेच्या व्यवस्थापनाने काही कर्मचारी नेत्यांबाबतची प्रकरणे त्या कर्मचारी नेंत्यावर दोषारोप ठेवल्यानंतर त्यावर कोणतीही कारवाई न करता वर्षानुवर्षे दाबून ठेवल्याचे दिसून येत आहे.
त्याबदल्यात व्यवस्थापनाच्या गैरव्यवहाराना पाठिशी घालण्यासाठी आपल्या संघटनांची ताकत वापरण्यात या नेत्यांनी धन्यता मानली आहे.
कुणीही बँकेतील एखादा गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आणण्याचा प्रयत्न केला तर हे नेते त्याच्यावर ‘ बँकेची अप्रतिष्ठा होते‘ या नावाखाली दबाव आणतात.
म्हणजे गैरव्यवहार केल्याने बँकेची अप्रतिष्ठा होत नाही परंतु तो उघडकिस आणला तर मात्र बँकेची अप्रतिष्ठा होते हे तर्कट अजब आहे.
वर्ष २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षात बँक ऑफ़ महाराष्ट ने ८० प्रकरणात सुमारे ४४० कोटी रुपयांची बनवेगिरी ( फ्रॉड ) झाल्याचे रिझर्व बॅकेला कळवले आहे.
पुण्यातील एक नागरिक सुहास वैद्य यांना माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत महाराष्ट्र बँकेने सदर माहिती दिली आहे.
या माहितीत बँकेने फ्रॉड्सची एक यादीही दिली आहे .मोठ्या फ्रॉडच्या रकमा अनेक आहेत परंतु त्यात एका युपीआय फ्रॉडचा उल्लेख आहे.त्यात सुमारे ३० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे बँकेने मान्य केले आहे.
युपीआय म्हणजे युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस ही एक अत्यंत सोपी, सुरक्षित व तत्काळ पैसे चुकते करता येणारी सुविधा आहे. यामुळे ऑनलाईन भरणा करण्याची सुविधा सरकारतर्फे देण्यात आली आहे. दि. ११ एप्रिल २०१६ पासून भारतीय रिझर्व बँक व नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) संयुक्त विद्यमाने ही प्रणाली कार्यान्वित केली आहे.
मात्र ही सुविधा न वापरता बँकेने स्वत:चे युपीआय ॲप तयार करून घेतले आणि त्याची सुरक्षीतता न पहाता ते अनेकांना वापरू दिले. त्यातून बँकेला करोडो रुपयांचा गंडा घातला गेला . त्या पैशांची तरतुद म्हणून बँकेने २०१६ – २०१७ या वर्षात २९.५८ कोटी रुपये दिले.
ते ॲप नंतर दुरुस्त करून घेण्यात आले .परंतु झालेल्या नुकसानीला जबाबदार कोण ? ते तयार करण्याचा आणि ते वापरू देण्याचा निर्णय कुणाचा होता ? त्यांच्यावर काय कारवाई करण्यात आली ?याचे उत्तर मिळत नाही.
२०१७ – २०१८ या वर्षात बँकेने एकूण ९६७ कोटी रुपयांची तरतूद फ्रॉड्समूळे झालेल्या अपहाराच्या भरपाईसाठी केलेली त्यांच्या वार्षिक अहवालातून लक्षात येते.
४४० आणि ९६७ कोटींचे घोटाळे हे फक्त दोन्आर्थिक वर्षातील घोटाळे आहेत. यावरून एकूण घोटाळ्याची व्याप्ती किती असेल याचा विचार करा!
ही बनवेगिरी बँकेचे कर्मचारी किंवा अधिकारी यांच्या संगनमताशिवाय झाली असेल असे मानने फारच भाबडेपणाचे ठरेल.
मग बँक अधिकारी व कर्मचा-यांच्या संघटनांनी या विरूद्ध आवाज का उठवला नाही?
खरेतर बँक व्यवस्थापन आणि कर्मचारी संघटना यांनी एकमेकांवर अंकूश ठेवण्याचे काम करणे अपेक्षित असते परंतु इथे मात्र एकमेकांशी संगनमत करून एकमेकांच्या चूकांवर पांघरून घालण्याचेच काम दोघांनीही केल्याचे दिसते.
व्यवस्थापनाच्या गैरव्यवहारांकडे दुर्लक्ष करण्याची किंमत म्हणून काही कर्मचारी नेत्यांवर दोषारोप ठेवल्यानंतरही व्यवस्थापनाने पुढील कारवाई केली नाही.
एक कर्मचारी नेते ज्यांच्यावर २०१३ साली बँकेने दोषारोपपत्र ठेवले होते त्यात ‘ नैतिक अध:पात‘ आणि कर्मचारी संचालक होण्यासाठी खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याचा आरोप होता.
त्या आरोपपत्रातील संबधीत भाग खालील प्रमाणे आहे.
Your act of concealment of the facts of aforesaid cases pending against you in the respective Court of Law and knowingly making a false statement in the said forms submitted by you to the Bank pertaining to or in connection with your employment as Director in the Bank is an act of gross misconduct under clause 5 (m) of Chapter XIX of the Bipartite Settlement dated 19.10.1966 as amended from time to time.
The above-mentioned acts committed by you. are offences involving moral turpitude for which you are liable to conviction and sentence under the various provisions of law which is misconduct under the provisions of Bipartite Settlement dated 19.10.1966 as amended from time to time.
It has been, therefore, decided to conduct the departmental inquiry against you for the above-mentioned acts of gross misconducts alleged to have been committed by you and charges levelled against you
आता एवढे गंभीर आरोप असतानाही व्यवस्थापनाने त्या कर्मचारी नेत्यावर कारवाई का केली नाही ?
आता दुस-या एका नेत्याचे पराक्रम पाहूयात.
या नेत्याने सुरुवातीला आपल्या पत्नीच्या नावावर व्यवसाय सुरू केला. ते स्वत: या बँकेत कंप्युटर ऑपरेटर होते .
कोणत्याही सरकारी कर्मचा-याला खाजगी व्यवसाय करता येत नाही .
असे असतानाही या महोदयांनी त्या व्यावसायिक खात्यातून स्वत:च्या खात्यावर पैसे वर्ग करून घेतले.
ही बाब उघडकीस आल्यानंतर त्यांनी तो व्यवसाय दुस-याच्या नांवावर केला.
दरम्यान व्यवस्थापनाने त्यांना नोटीस काढली मात्र त्याला समाधानकारक उत्तर न दिल्याने त्यांना कारणे दाखवा नोटीसही देण्यात आली .
त्या नोटीशीत मुद्दे खालील प्रमाणे.
An explanation was sought to vide letter no, xxx dated 16.4.2-004 in respect of payments made to you on various dates from Current. a/c. no. xxx of Ms .xxx systems with our Deccan Gymkhana branch and also in respect of transactions in your SB a/c. no. .xxxx , SB a/c. no. xxx and CC account no. xxx with our Bajirao Road branch. You have submitted your reply dated 23.4.2004. Your explanation is not found satisfactory for the following reasons
The current account no. xx of Ms .xxx was opened with Deccan Gymkhana branch on 9/6/1994. At the time of opening of the account, Mrs.xxx was the proprietor. However, on 17.4.!997 Mr, xxx took over as new proprietor of Ms. Xxx systems. Your claim that you withdrew payments on behalf of Mrs.xxx is not tenable because after 17.4,1997 also you received Payments from the said account, details of which are informed to you In letter dated I6.4.2004 moreover, if at all Mrs.xxxx had sought your services as a staff member there was no reason for transfer of amount through cheques from the account of Ms. Xxx systems to your own account.
As regards transactions in SB a/c no xxx with Bajirao Road you have simply mentioning that both transactions pertain to the investment made by your father. However, you have not given any specific details particularly regarding credit of Rs. 50,000 /- on 1.6.1996 by way of transfer. Regarding transactions in SB a/c no xxxx you have given the explanation about only two entries dated 9/12/2000 and 1.10.2001. you have not given explanation rest of the entries mentioned in letter Dated 16.4.2004.
You have not given any explanation regarding turnover of Rs.12 lakh in S/B a/c no xxx from 17.7.1995 to 9.1.2004. Regarding turnover of Rs 39 lakhs in your SB a/c no xxx from 5/8/1995 o 10.4.2004 and regarding turnover of Rs. 3,79.0000 in your CC account no xx from 24.2.2003. It was expected of you to have submitted your explanation with exact and complete details in respect of each of the major transactions appearing in these accounts.
In absence of a satisfactory explanation from you, the details of transactions from. .a./c of XXX System and from. ,SB a/c. no.xxx , SB a/c. no. xxxx- and CC a/c no . xx Show that you have income other than salary income from The Bank. As per provisions of B.P. Settlement, the staff member cannot, engage himself in any trade or business without prior permission and also cannot engage in any speculative activities.P lease, therefore, show cause as to why disciplinary' action should not be initiated against you for earring income other than salary income; without the Permission of the Bank as appearing in above referred accounts and from the account of m/s. xxx Systems: You have not obtained the permission of the Bank for engaging in any trade/business. Your-. The reply should be submitted within 7 days from the date of receipt of this letter failing which it will be presumed that you have nothing to say in the matter.
या महोदयांनी कोणता व्यवसाय केला कुणाबरोबर केला याची कुणीही वाच्यता केलेला नाही. त्यांना २००४ मध्ये कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली .
मात्र त्यांच्यावर इतके गंभीर आरोप असूनही पुढे काहीच झाले नाही.
२००४ नंतर अनेक अधिकारी आले आणि गेले परंतु कुणीही आणि काहीही केले नाही
कारण एकच !
तुम्ही आमच्या गैरव्यवहारांकडे दुर्लक्ष करा आम्ही तुमच्या गैरव्यवहारांना पाठिंबा देतो!
बँक ऑफ महाराष्ट्रचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र मराठे आणि इतर दोन अधिकारी गुप्ता आणि देशपांडे हे दोषी आहेत असे इतक्यातच म्हणने जसे बरोबर नाही तसेच पुरेशी चौकशीही होउ न देता त्यांना निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र देणे चुकीचे आहे.
इथे प्रश्न कर्जवाटपातील अनियमिततेचा नाही तर डीएसकेच्या बेकायदा धंद्यांना मदत करण्याचा आहे.
मराठे यांनी स्वत: डीसके ड्रीमसिटी भेट दिली. तिथले काम समाधानकारक नसताना पुढील कर्ज दिले . त्यावेळी ते स्वत: कर्ज मंजूरी समितीचे अध्यक्ष होते. इतकेच नव्हे तर बँक ऑफ़ महाराष्ट्रच्या मोठ्या घोटाळ्यांवर लक्ष ठेवणा-या समितीतही रविंद्र मराठे सलग दोन वर्षे आहेत.सुरुवातीला सदस्य आणि नंतर त्या समितीचे प्रमुख म्हणून ते काम पहात होते. त्यामूळे त्यांना जबाबदारी कशी झटकता येईल?
अगदी गुप्ता आणि इतर अधिका-यांचा जामीन अर्ज पाहिला तरी त्यांनी बँकेने फार पूर्वी म्हणजे २०११ साली डीएस कुलकर्णी आणि इतर चार संचालकांना विलफुल डिफॉल्टर घोषित केल्याचे म्हटले आहे .
त्या जामीन अर्जातील इंग्रजी वाक्य असे आहे
It is most respectfully submitted by the applicants the bank has already been declared D.S. Kulkarni i.e. Principle borrower and other 4 directors as a willful defaulters i.e. way back in 2011.Moreover Bank has also initiated E-Auction with respect properties Mortgaged.
आताहे जर खरे मानले तर मग २०१४ साली ६०० कोटी रुपयांचे कन्सर्टोयिम कर्ज आणि नंतर कन्सर्टोयिम बाहेराची कर्जे बँक ऑफ महाराष्ट्रने कशी मंजूर केली ?
याचाच अर्थ कुठेतरी पाणी मुरतेय !
Related Stories
Subscribe for Free
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
