बँकिंग उद्योग हा एक गुन्हेगारी स्वरूपाचा व्यवसाय आहे असे म्हटले जाते आणि ते सिद्ध करणा-या घटना पुण्यात घडताहेत .डीएसके घोटाळा प्रकरणात बॅंक ऑफ महाराष्ट्रच्या (बीओएम) अधिका-यांना कोणताही तपास, चौकशी किंवा सुनावणीशिवाय निर्दोष घोषित करण्यासाठी अनेक यंत्रणा आता पुढे सरसावल्याचे समोर येत आहे.
पुण्यातील
इंग्रजी दैनिक पुणे मिररच्या बातमीनुसार डीएसके घोटाळ्यातील आरोपींना अटक करण्यात
आलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या वरिष्ठ अधिका-यांना सोडण्यासाठी, पुणे
पोलिसांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) च्या कलम १६९ अंतर्गत अर्ज दाखल केला आहे.
पुणे
मिररच्या म्हणण्यानुसार, शीर्ष बँकेच्या तीन अधिका-यांच्या विरोधात पुरावे
मिळवण्यात अपयशी ठरल्याचा दावा पुणे पोलिसांनी न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात
केला आहे.
विषेश
म्हणजे, पुणे कोर्टात दाखल केलेल्या पहिल्याच आरोपपत्रामध्ये मध्ये पोलिसांनी
बँकेच्या अधिका-यांविरूद्ध गंभीर आरोप केले आहेत.
त्या
आरोपपत्रातील मधील एक परिच्छेद असा आहे
बँक
ऑफ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष आणि मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक यांनी ड्रीम सीटी
प्रकल्पाला भेट देण्यासंदर्भात दाखवलेले स्वारस्य असामान्य आणि आश्चर्यकारक
आहे.त्याचप्रमाणे या भेटीत बँकेने कर्जरुपाने दिलेला संपूर्ण निधी प्रकल्पात
वापरला गेला नसल्याचे लक्षात आल्यानंतरही कोणतीही कारवाई न करणेही आश्चर्यकारक
आहे.
याच
आरोपपत्रात पोलिसांनी गंभीर दावा केला आहे की या अधिका-यांनी प्रथम डीएसके
ड्रीमसिटीला १०० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आणि नंतर एप्रिल २०१७ मध्ये दुसरे
१० कोटी रुपये कर्ज मंजूर केले.विशेष म्हणजे आधी दिलेल्या कर्जाचा वापर करण्यात
गंभीर चूका आहेत हे लक्षात आल्यानंतर त्यावर कारवाई करण्याऐवजी आणखी कर्ज देण्यात
आले.
हे
गंभीर नाही का? या बँक अधिका-यांवरही इतर अनेक
गंभीर आरोप आहेत.
मग
अचानक अशी गोष्ट कोणती घडली की ज्या आधारे पुणे पोलिस आता सांगत आहेत की बँक
अधिका-यांविरोधात काही पुरावे सापडले नाहीत?
प्रत्यक्षात
पुणे पोलिसांनी डीएसके घोटाळ्यातील सर्व व्यवहारांचे फोरेंसिक ऑडिट केले आहे.
फॉरेंसिक ऑडिटरने दिलेल्या अहवालात फक्त बँक ऑफ महाराष्ट्रच नव्हे तर इतर अनेक
बँकांनी केलेल्या गंभीर घोटाळ्यावर प्रकाश टाकला आहे.आणि म्हणूनच बँकाना आणि
त्यांच्या राजकीय समर्थकांना या प्रकरणाची कोणतीही तपासणी, ट्रायल किंवा सुनावणी नको
आहे.
त्यामूळेच
येनकेनप्रकारे या प्रकरणातून अधिका-यांची नांवे वगळण्यासाठी त्यांची धडपड चालू
आहे.
खात्रीलायक
सुत्रानुसार अलीकडेच या आरोपींपैकी एकाने अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेतली
होती.
डीएसके
घोटाळ्यातील बेंक ऑफ महाराष्ट्रच्या अधिका-यांना अटक केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र
मोदी यांनी बँकांमधील भ्रष्टाचाराबाबत शून्य सहनशीलता जाहीर केली होती. मात्र
त्याच्या घोषणेनंतर लगेचच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आणि
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात नोकरशहांना अटकेपासून पूर्णपणे संरक्षण देण्यात
आले.त्याचप्रमाणे अटके झालेल्या बँक ऑफ महरष्ट्रच्या अधिका-यांना पोलिस व
न्यायलयीन कोठडीतून बाहेर काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले .
प्रथम
पोलिसांनी बँक़ेच्या अधिका-यांना तडफदारपणे पकडले परंतु त्यानंतर त्याच
अधिकाऱ्यांनी त्यांना सोडवण्यासाठी केलेली केविलवाणी धडपड सर्वांनी पाहिली.
हे
सर्व राजकिय दबाव किंवा हस्तक्षेपाशिवाय होते
शक्य होते का?
ज्या
त्वरेने आणि प्रकारे बँकेच्या अधिका-यांना जामीन मिळाला आहे त्याला डीएसकेच्या
फिक्स डिपॉझिट (एफडी) धारकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
सदर
प्रकरण पुढे कसे वळण घेते हे पहाणे मनोरंजक ठरेल.मात्र हे खरे आहे की गुंतवणूक
घोटाळ्यातील किंवा बँक फसवणुकीतील पीडितांचे रक्षण करण्यासाठी भारतातील कोणताही
राजकीय पक्ष आतापर्यंत पुढे आलेला नाही. परंतू हेच राजकीय पक्ष अशा घोटाळेबाजांना
केवळ संरक्षणच देण्यासाठीच नव्हे तर त्यांना कोणत्याही चौकशीशिवाय निर्दोष
ठरवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत हे मात्र नक्की.
Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS
feeds, please, subscribe
to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
RTI KATTA is a platform to empower
oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using
Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model
Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://vijaykumbhar.com _
Email – admin@vijaykumbhar.com
Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter
- https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/vijaykumbhar
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा