fraud लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
fraud लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

शुक्रवार, १९ ऑक्टोबर, २०१८

बँक ऑफ महाराष्ट्र विनातपास , विनाचौकशी निर्दोष …….


बँकिंग उद्योग हा एक गुन्हेगारी स्वरूपाचा व्यवसाय आहे असे म्हटले जाते आणि ते सिद्ध करणा-या घटना पुण्यात घडताहेत .डीएसके घोटाळा प्रकरणात बॅंक ऑफ महाराष्ट्रच्या (बीओएम) अधिका-यांना कोणताही तपास, चौकशी किंवा सुनावणीशिवाय निर्दोष घोषित करण्यासाठी अनेक यंत्रणा आता पुढे सरसावल्याचे समोर येत आहे.


 पुण्यातील इंग्रजी दैनिक पुणे मिररच्या बातमीनुसार डीएसके घोटाळ्यातील आरोपींना अटक करण्यात आलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या वरिष्ठ अधिका-यांना सोडण्यासाठी, पुणे पोलिसांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) च्या कलम १६९  अंतर्गत अर्ज दाखल केला आहे.


 पुणे मिररच्या म्हणण्यानुसार, शीर्ष बँकेच्या तीन अधिका-यांच्या विरोधात पुरावे मिळवण्यात अपयशी ठरल्याचा दावा पुणे पोलिसांनी न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात केला आहे.




विषेश म्हणजे, पुणे कोर्टात दाखल केलेल्या पहिल्याच आरोपपत्रामध्ये मध्ये पोलिसांनी बँकेच्या अधिका-यांविरूद्ध गंभीर आरोप केले आहेत.

त्या आरोपपत्रातील मधील एक परिच्छेद असा आहे

बँक ऑफ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष आणि मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक यांनी ड्रीम सीटी प्रकल्पाला भेट देण्यासंदर्भात दाखवलेले स्वारस्य असामान्य आणि आश्चर्यकारक आहे.त्याचप्रमाणे या भेटीत बँकेने कर्जरुपाने दिलेला संपूर्ण निधी प्रकल्पात वापरला गेला नसल्याचे लक्षात आल्यानंतरही कोणतीही कारवाई न करणेही आश्चर्यकारक आहे.

याच आरोपपत्रात पोलिसांनी गंभीर दावा केला आहे की या अधिका-यांनी प्रथम डीएसके ड्रीमसिटीला १०० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आणि नंतर एप्रिल २०१७ मध्ये दुसरे १० कोटी रुपये कर्ज मंजूर केले.विशेष म्हणजे आधी दिलेल्या कर्जाचा वापर करण्यात गंभीर चूका आहेत हे लक्षात आल्यानंतर त्यावर कारवाई करण्याऐवजी आणखी कर्ज देण्यात आले.

हे गंभीर नाही का? या बँक अधिका-यांवरही इतर अनेक  गंभीर आरोप आहेत.
मग अचानक अशी गोष्ट कोणती घडली की ज्या आधारे पुणे पोलिस आता सांगत आहेत की बँक अधिका-यांविरोधात काही पुरावे सापडले नाहीत?

प्रत्यक्षात पुणे पोलिसांनी डीएसके घोटाळ्यातील सर्व व्यवहारांचे फोरेंसिक ऑडिट केले आहे. फॉरेंसिक ऑडिटरने दिलेल्या अहवालात फक्त बँक ऑफ महाराष्ट्रच नव्हे तर इतर अनेक बँकांनी केलेल्या गंभीर घोटाळ्यावर प्रकाश टाकला आहे.आणि म्हणूनच बँकाना आणि त्यांच्या राजकीय समर्थकांना या प्रकरणाची कोणतीही तपासणी, ट्रायल किंवा सुनावणी नको आहे.

त्यामूळेच येनकेनप्रकारे या प्रकरणातून अधिका-यांची नांवे वगळण्यासाठी त्यांची धडपड चालू आहे.

खात्रीलायक सुत्रानुसार अलीकडेच या आरोपींपैकी एकाने अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची भेट घेतली होती.

डीएसके घोटाळ्यातील बेंक ऑफ महाराष्ट्रच्या अधिका-यांना अटक केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बँकांमधील भ्रष्टाचाराबाबत शून्य सहनशीलता जाहीर केली होती. मात्र त्याच्या घोषणेनंतर लगेचच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात नोकरशहांना अटकेपासून पूर्णपणे संरक्षण देण्यात आले.त्याचप्रमाणे अटके झालेल्या बँक ऑफ महरष्ट्रच्या अधिका-यांना पोलिस व न्यायलयीन कोठडीतून बाहेर काढण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले .

प्रथम पोलिसांनी बँक़ेच्या अधिका-यांना तडफदारपणे पकडले परंतु त्यानंतर त्याच अधिकाऱ्यांनी त्यांना सोडवण्यासाठी केलेली केविलवाणी धडपड सर्वांनी पाहिली.

हे सर्व राजकिय  दबाव किंवा हस्तक्षेपाशिवाय होते शक्य होते का?

ज्या त्वरेने आणि प्रकारे बँकेच्या अधिका-यांना जामीन मिळाला आहे त्याला डीएसकेच्या फिक्स डिपॉझिट (एफडी) धारकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

सदर प्रकरण पुढे कसे वळण घेते हे पहाणे मनोरंजक ठरेल.मात्र हे खरे आहे की गुंतवणूक घोटाळ्यातील किंवा बँक फसवणुकीतील पीडितांचे रक्षण करण्यासाठी भारतातील कोणताही राजकीय पक्ष आतापर्यंत पुढे आलेला नाही. परंतू हेच राजकीय पक्ष अशा घोटाळेबाजांना केवळ संरक्षणच देण्यासाठीच नव्हे तर त्यांना कोणत्याही चौकशीशिवाय निर्दोष ठरवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत हे मात्र नक्की.

Subscribe for Free


To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com


मंगळवार, १० एप्रिल, २०१८

डीएसके घोटाळा – लवादाच्या आदेशाला अपील प्राधिकरणाची स्थगिती , गुंतवणूकदार संभ्रमात !

नॅशनल कंपनी कायदा अपील प्राधिकरणाने (एनसीएलएटी)  १३ मार्च २०१८ रोजी नॅशनल कंपनी कायदा  प्राधिकरणाने (एनसीएलटी) डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्सच्या संदर्भात दिलेल्या आदेशाला काल स्थगिती दिली आणि पुन्हा एकदा गुंतवणूकदारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले. 


काल झालेल्या आदेशाचा अर्थ लावण्यापूर्वी एनसीएलटी, एनसीएलएटी  आणि एसएफआयओ म्हणजे काय ते पाहू.
            























एनसीएलटी ही कंपनी कायद्याखाली निर्माण करण्यात आलेली यंत्रणा असून कंपन्यांची  दडपशाही, गैरव्यवस्थापन , आजारी कंपन्यांबाबतचे दावे ठराविक कालावधीत निकाली काढण्याचे अधिकार त्यांना आहेत.

तर एनसीएलटीच्या निर्णयाविरूद्द एनसीएलएटीकडे दाद मागता येते .
सिरीयस फ्रॉड इन्व्हेस्टीगेशन ऑर्गनायझेशन ( एसएफआयओ) ही भारत सरकारची यंत्रणा असून फसवणूकीच्या गंभीर गुन्ह्यांचा तपास करीत असते.

डी. एस कुलकर्णी डेव्हलपर्सचे संचालक आणि त्यांच्या इतर कंपन्यांनी केलेल्या गुंतवणूकदारांच्या फसवणूकि संदर्भात एसएफआयओने एनसीएलएटीकडे एक याचिका दाखल केली होती. 

याचिकेवर सुनावणी करताना १३ मार्च २०१८ रोजी एनसीएलएटीने डी एस कुलकर्णी डेव्हलपर्स लिमिटेडचे आजी माजी संचालक, अधिकारी  आणि संबधित कंपन्या यांची बँक खाती गोठवण्याचे , लॉकर सील करण्याचे आणि मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश केंद्र ,  राज्य सरकार आणि इंडियन बँक असोसिएशनला दिले होते  .

त्याचप्रमाणे  याचिकेची असामान्य परिस्थिती विचारात घेउन  आवश्यकता भासेल तेंव्हा याचिकाकर्त्यांना म्हणजे एसएफआयओला त्यांनी केलेली विनंती आणि मागणी यांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी  प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची सवलत एनसीएलटीने दिली होती .

या संपूर्ण आदेशाविरूद्ध  डी. एस कुलकर्णी किंवा कुणीही वरीष्ठ न्यायाधिकरणाकडे दाद मागीतलेली नव्हती . 



पुढे जाण्यापूर्वी आता आधी एनसीएलएटीने काल दिलेले काय आदेश आहेत ते पाहूया .

अपीलकर्त्यांच्या ( शिरिष कुलकर्णी )  वकिलांच्या म्हणण्यानुसार एनसीएलटीने कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम २४१,  २४२ नुसार दिलेले अंतरीम आदेश हे कलम  २४२ (४)  मधील तरतुदीच्या विरोधात आहेत. कलम २४२ (४)  नुसार अर्जदाराने ( म्हणजे एसएफआयओने)  आपल्या अर्जात दुरुस्तीची मागणी केलेली नसताना त्यांच्या याचिकेची व्याप्ती वाढवण्याची सवलत स्वत:होउन देण्याचा अधिकार एनसीएलटी लवादाला नाही .

प्रतिवादींना ( एसएफआयओला)  नोटीशीच्या प्रती स्पीड पोस्टद्वारे पाठवण्यात याव्यात. प्रक्रिया शुल्क भरले नसल्यास उद्यापर्यंत भरावे व इतर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कराव्यात .अपीलार्थीने ( शिरिष कुलकर्णीने ) इमेल दिल्यास प्रतिवादींना इमेलने नोटीशी पाठवाव्यात.

नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मुंबई यांनी १३/०३/२०१८ रोजी  सी पी ३७८ / २४१-२४२ / एनसीएलटी / एमएन / एमएएच / २०१८ नुसार   पारीत केलेल्या केलेल्या आदेशाची प्रमाणित प्रत देण्यासाठी अपीलकर्त्याला ( शिरिष कुलकर्णीला)  दोन आठवड्यांचा कालावधी देण्यात येत आहे  .

११ मे २०१८  रोजी मोठ्या खंडपीठापुढे अपिल क्र १०१  (एटी) २०१८   मध्ये अशाच समस्येवर  सुनावणी होण्याची शक्यता आहे त्यावेळी हे अपीलसुद्धा सुनावणीस ठेवण्यात यावे 

पुढील आदेशापर्यंत एनसीएलटी लवादाच्या १३ मार्च रोजीच्या आदेशास स्थगीती देण्यात येत आहे . लवादाने आपल्या आदेशात प्रतीवादींना ( एसएफआयओला )  दिलेल्या सवलतींच्या आधारावर पुढील कार्यवाही करू नये.

वरील आदेशाचे वाचन केल्यानंतर अपीलार्थीने  म्हणजे शिरिष कुलकर्णीने एनसीएलटीच्या संपूर्ण आदेशावर नव्हे तर एसएफआयओच्या मागणी शिवाय याचिकेची व्याप्ती वाढवण्याची जी सवलत स्वत्:होउन दिली आहे त्यावर आक्षेप घेतल्याचे दिसून येते .

एनसीएलटी लवादाच्या १३ मार्च रोजीच्या आदेशास स्थगीती देण्यात आली असली तरी लवादाने आपल्या आदेशात प्रतीवादींना ( एसएफआयओला )  दिलेल्या सवलतींच्या आधारावर पुढील कार्यवाही करू नये एवढेच म्हटले आहे. 

याचा अर्थ एनसीएलएटीने एनसीएलटीचे आदेश रद्द केलेत असा होत नाही.

त्यामूळे आता लगेचच दीपक कुलकर्णी आणि त्याच्या साथीदारांची गोठवलेली बँक खाती मोकळी होतील किंवा त्यांना मिळकती विकायची परवानगी मिळेल  असे नाही.

दरम्यान एनसीलएलटीने डीएसकेडीएल च्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात दाखल होत असलेल्या खटल्यांची संख्या लक्षात घेउन या सर्व प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे .

नॉन कन्वर्टीबल डिबेंचर्स ( एनसीडी ) धारकांचे पैसे मुदतीत परत न दिल्याने डिबेंचर ट्रस्टी कॅटॅलिस्ट ट्रस्टशीप यांनी डीएसकेडीएलच्या गहाण जमिनी विकून एनसीडी धारकांचे पैसे परत करण्यासाठी एनसीएलटीमध्ये याचिका दाखल केली होती.

सदर  याचिकेची सुनावणी ६ एप्रिल रोजी होणार होती , मात्र त्या दिवशी सुनावणी न झाल्याची बाब काल वकिलांनी लक्षात आणून दिल्यानंतर वरील बाब समोर आली.

एनसीएलटीने सर्व याचिकांची  सुनावणी एकत्रित करण्याचे ठरवए असले तरी अद्याप पुढील तारीख ठरलेली नाही.

लवकर तारीख न ठरल्यास लवकर सुनावणीसाठी अर्ज करण्याचा निर्णय डीबेंचर ट्रस्टींनी घेतला आहे.

Related Stories


Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                     
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com

बुधवार, ४ एप्रिल, २०१८

डीएसके घोटाळा : खटल्यात सर्वात मोठे भागधारक चंदर भाटीयांच्या उडीचा अर्थ आणि परिणाम काय ?

३१ मार्चला पुणे कोर्टात डीएसकेंच्या जामीन अर्जावर सुनावणी होती त्यावेळी दीपक सखाराम कुलकर्णी उर्फ डीएसके   प्रकरणात डी एस कुलकर्णी डेव्हलपर्सचे सर्वात मोठे भागधारक चंदर भाटीया यांनी उडी घेतली आणि एफडी धारकांमध्ये एकच घबराट पसरली.


या घबराटीचा फायदा घेउन डीएसकेच्या सर्थकांनी त्यांना आणखी चिथवायला सुरूवात केली.


ठाण्याचे  साडेसहा कोटी (६५० लाख) कोर्टात जमा झाले होते.  त्यामुळे निदान ६५० गरजू व ज्येष्ठ ठेवीदारांना काही रक्कम हाती पडेल अशी आशा होती. 

परंतु डीएसके डेव्हलपर्सच्या प्रॉपर्टीजवर किंवा त्यातून मिळणार्‍या रकमेवर आमचा हक्क आहे. त्यामुळे ठेवीदारांना डीएसके डेव्हलपर्सच्या प्रॉपर्टीतून पैसे कसे देता येतील? असे भाटीया यांनी सांगीतल्याने पैसे मिळण्याची एक छोटीशी आशाही मावळली आहे . 


अशा अनेक अफवा त्यांनी पसरवायला सुरुवात केली. खरेतर अशा अफवा पसरवणा-यांना ठेवीदारांशी काही देणे घेणे नव्हते .भाटीयांनी या प्रकरणात उडी घेतल्याचे परिणाम काय होतील याची साधी माहितीही घेण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलेला नाही.


असो,   चिथावणीखोरांचा समाचार आपण नंतर घेउ परंतु त्याआधी भाटीयांनी या प्रकरणात उडी घेतल्याचे परिणाम काय होतील ते पाहू .












त्याही आधी डीएसके हे प्रकरण एकूण काय आहे हे पाहू. 

डी.एस कुलकर्णी डेव्हलपर्स  (डीएसकेडीएल) ही एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी आहे. तीचे हजारो भागधारक ( शेअर होल्डर्स) आहेत.

ड्रीम सिटीची जागा डीएसकेडीएलची आहे तसेच तीच्यावर साधारणपणे १४५० कोटीची कर्जे आहेत.तसेच ड्रीमसिटीतील काही जागा नॉन कन्व्हर्टीबल डीबेंचर्स ( एनसीडी) सेबीकडे गहाण आहे आणि सेबी त्यासंदर्भात पैसे वसूलीसाठी योग्य त्या न्यायाधिकरणात दावाही दाखल केला आहे.

दीपक कुलकर्णी त्याची पत्नी हेमंती आणि इतर नातेवाईकांनी जवळपास पन्नासपेक्षा जास्त प्रायव्हेट लिमिटेड  तसेच भागीदारी कंपन्या स्थापन केल्या.

या कंपन्या डीसकेडीएलच्या ग्रुप कंपन्या असल्याचे भासवले गेले असले तरी  प्रत्यक्षात त्यांचा आणि डीएसकेडीएलचा काहीही संबध नाही व नव्हता.

यातील काही भागीदारी कंपन्यांच्या नावावर दीपक कुलकर्णी त्याची पत्नी आणि नातेवाईकांनी बेकायदा ठेवी घेतल्या . 

अशा ठेवी घेताना आपण जणू काही त्या डीसकेडीएलसाठी घेत आहोत असे या मंडळींनी भासवले.

या ठेवीमधून आलेले काही पैसे व्यक्तिगत  कारणांसाठी वापरण्यात आले तर करोडो रुपये शिरिष आणि त्याच्या इतर कंपन्यांकडे वळवण्यात आले.

वैशिष्ट्य म्हणजे या इतर खाजगी कंपन्यांवरही डीएसकेडीएल इतकेच म्हणजे सुमारे १४०० कोटी रुपयांची कर्जे आहेत. 

मात्र ज्या बोगस कंपन्यांच्या नावाने ठेवी गोळा केल्या त्या म्हणजे डी एस कुलकर्णी अँड कंपनी, डीएसके अँड असोसिएट्स , डीएसके अँड सन्स अशा कंपन्यांवर एकाही रुपयाचे कर्ज असल्याचे दिसत नाही.




याचा साधा अर्थ असा आहे की या कंपन्यांवर बँकाचे कर्ज नसल्याने एफडी धारकांच्या पैशातून जे पैसे वळते केले , त्यातून व्यक्तिगत नावावर जमिनी घेतल्या किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरले तिथून ते पैसे वसूल करण्याचा मार्ग आता यंत्रणांना मोकळा आहे.

आता चंदर भाटीया यांनी दाखल केलेल्या इंट्ररव्हेन्शन पिटिशन मध्ये काय म्हटले आहे पहाण्या आधी ते कोण आहेत हे माहिती करून घेउया. 

चंदर भाटीया हे दुबईस्थित उद्योजक आहेत. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे एकदा दुबईत दीपक कुलकर्णी याने आपले काही फ्लॅट विकण्यासाठी दुबईत जाहीरात दिली होती आणि प्रदर्शन मांडले होते . त्यावेळी त्यांची आणि दीपक कुलकर्णी यांची ओळख झाली. 

त्यानंतर कुलकर्णीच्या गोड बोलण्याला भूलून त्यांनी त्याच्या काही प्रकल्पात वेळेवेळी गुंतवणूक केली .अर्थातच ही गुंतवणूक काही कोटी रुपयांच्या घरात होती . 

या पैशातून उभारलेल्या प्रकल्पांना दीपक कुलकर्णी याने चंद्रदीप, किंवा त्यांच्या पत्नीचे नाव आशा होते म्हणून आशानगरी अशी नावे देउन आपण त्यांना किती मानतो याचा देखावा दीपक कुलकर्णीने उभा केला.

हे प्रकल्प उभे राहिले तरी त्यात गुंतवलेला पैसा भाटीयांना कधीही परत मिळाला नाही. तो पैसा इतर प्रकल्पात गुंतवल्याचे आणि तो वाढत असल्याची दीपक कुलकर्णी आपणास सांगत होता असे भाटीया म्हणतात.त्यांनंतर अर्थातच त्यांचे आर्थिक व्यवहारावरून खटके उडू लागले आणि दीपक फसवत असल्याचे आपल्या लक्षात आल्याचे भाटीया सांगतात. 

दीपक आपली फसवणूक करतोय हे लक्षात आल्यानंतर भाटीयांनी आपले पैसे परत मिळवण्यासाठी तगादा लावला. २००८ साली भाटीयांनी एक इमेल पाठवून दीपक कुलकर्णीची खरडपट्टी काढली होती आणि आपल्या पैशांची लेखी मागणी केली होती.

त्यांनतर भाटीयांनी दीपक कुलकर्णीच्या सगळ्या कृष्णकृत्यांची माहिती काढली आणि २०१५ मध्ये सेबीकडे तक्रार केली. 

सेबीने त्यांच्या तक्रारीवर काहीही कार्यवाही केली नाही आणि प्रकरण निकाली काढले.सेबीने जर त्यावेळी भाटीयांच्या  तक्रारीवर कारवाई केली असती तर अनेक गुंतवणूकदारांची आणि बँकाचीही फसवणूक टळली असती.

याचाच अर्थ भाटीया अचानक या प्रकरणात आलेले नाहीत तर त्यांनी यापूर्वीही तक्रारी केल्या आहेत.

मी डीएसके घोटाळ्यावर लिहायला सुरूवात केल्यानंतर चंदर भाटीयांनी माझ्याशी व्हॉटसॲप, इमेल , फोनद्वारे आणि परवा पिटीशन दाखल केल्यानंतर दुस-या दिवशी मला भेटून दिली.

आता भाटीयांच्या इंटरव्हेन्शन पिटिशन मध्ये काय म्हटले आहे ते पाहू. 
दीपक कुलकर्णी, त्याची पत्नी आणि नातेवाईकांनी आपल्या व्यक्तिगत कंपन्यांच्या नावावर घेतलेली कर्जे ही भागधारकांच्या हक्काच्या रकमेतून फेडली जाउ नयेत. 

डीएसकेडीएलच्या मालमत्ता या दीपक कुलकर्णी, त्याची पत्नी आणि नातेवाईकांच्या व्यक्तिगत मालमत्ता नसून त्यावर भागधारकांचाही तितकाच अधिकार आहे त्यामूळे डीएसकेडीएलच्या मालमत्तांच्या संदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी आपले म्हणने ऐकून घ्यावे एवढेच त्यात म्हटले आहे.

याचाच अर्थ केवळ ठेवीदारांचे पैसेच नव्हे तर दीपक कुलकर्णी, त्याची पत्नी आणि नातेवाईकांच्या व्यक्तिगत कंपन्यांवरील बँकाच्या कर्जफेडीसाठी सुद्धा डीएसकेडीएलच्या मालमता विकता येणार नाहीत असे भाटीयांना म्हणायचे आहे. आणि त्यात गैर काहीही नाही.

गेले काही दिवस मी सुद्धा डीएसकेच्या ठेवीदारांना हेच सांगत होतो की ठेवीदारांनीही असाच पवित्रा घेतला पाहिजे. 

आणि आतातर ज्या कंपन्यांच्या नावावर दीपक कुलकर्णी, त्याची पत्नी आणि नातेवाईकांनी ठेवी स्विकारल्या त्यांच्यावर कोणतेही कर्ज नसल्याचे सध्यातरी दिसत आहे.

त्यामूळे या ठेवींच्या माध्यमातून घेतलेल्या मालमत्ता इतर कंपन्यांनी बँकाकडे गहाण ठेवल्या असतील  तर त्याचा अर्थ चोरीचा माल गहाण ठेवला असा काढला जाउ शकतो. त्यामूळे ठेवीदारांनी आता बँकानी या मालमत्ता ताब्यात घेउ नयेत यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

आता प्रश्न राहीला तो भाटीया ,भागधारक , ठेवीदार  आणि फ्लॅटधारक एवढा काळ गाफील कसे राहिले ?

प्रश्न रास्त आहे. परंतु त्याचे उत्तर एकच आहे दीपक कुलकर्णीची मधाळ भाषा, लोकांना गुंगवून ठेवण्याचे आणि त्यांची दिशाभूल करण्याचे अजब कौशल्य. त्याची पत्नी ,इतर गुन्हेगारी मनोवृत्तीच्या लोकांनी दिलेली साथ, बँका आणि जबाबदार यंत्रणांनी केलेले अक्षम्य दुर्लक्ष या सगळ्याचा परिपाक म्हणजे डीएसके घोटाळा!

फ्लॅटधारक आणि ठेवीधारकांनी दीपक कुलकर्णीवर फाजीला विश्वास दाखवलाच परंतु  भागधारकांनी त्याही पुढे जाउन कमाल केली.

त्यांनी डीएसकेडीएलचे संचालक मंडळ काय करत होते याकडे लक्ष दिले नाही.संचालक मंडळाने सर्वाधिकार मॅनेजींग डायरेक्टर या नात्याने दीपक कुलकर्णीकडे सुपूर्द केले.परिणामी दीपक कुलकर्णीने मनमानी कारभार केला . कोणत्याही कायद्याचे पालन केले नाही. आणि आपल्याच कंपनीत करोडो रुपयांची हेराफेरी केली

त्याच्या कारभाराला पत्नी हेमंतीनेही साथ दिली. 

सर्व कंपन्यामध्ये सुरुवातीपासून हेमंती कुलकर्णीचे वर्चस्व होतेच परंतु २०१४ साली दीपक कुलकर्णीने आपले सर्वाधिकार हेमंती कुलकर्णीला सुपूर्द केले.खरेतर कोणत्याही पब्लिक लिमिटेड कंपनीच्या मॅनेजींग डायरेक्टरचे आधिकार असे कुणालाही हस्तांतरीत करता येत नाहीत .परंतु डीएसकेडीएल मध्ये काहीही चालायचे .




दीपक कुलकर्णीने २०१४ साली आपले आणि डीएसकेडीएलचे सर्वाधिकार पत्नी हेमंतीकडे बेकायदा सुपूर्द केले 


मूळातच वार्षिक सर्वसाधारण सभेकडे अनेक भागधारक अजिबात फिरकत नाहीत.त्यातून  काही भागधारक जे काही परश्न विचारू शकतात अशांना  वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित रहाण्याचे निमंत्रण असा सभेच्या दिवशी किंवा त्यानंतर मिळेल अशी व्यवस्था केली जायची . परिणामी मनमानी कारभार करायला मोकळीक मिळायची.

खरेतर डीएसकेडीएल नियमानुसार काम करायला कायस्वरूपी मनाई होती असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही.

असो आता दीपक कुलकर्णीचे समर्थक काय म्हणताहेत त्याचा समाचार घेउ.

चंदर भाटीया यांनी डीएसके प्रकरणात उडी घेतली आणि एफडी धारकांमध्ये एकच घबराट पसरली.या घबराटीचा फायदा घेउन डीएसकेच्या सर्थकांनी त्यांना आणखी चिथवायला सुरूवात केली.

या मंडळींना ठेवीदारांना पैसे मिळताहेत की नाही याच्याशी काही देणे घेणे नव्हते आणि नाही.

त्यांना फक्त डीएसकेंची प्रकरणे उजेडात आणणा-याविरूद्ध ठेवीदारांना भडकावायचे होते. अफवा पसरवणारी मंडळी डीएसकेंच्या गुन्ह्यात सहभागी होते . 

खरेतर दीपक कुलकर्णीच्या वतीने ६.५० कोटीचा ड्राफ्ट कोर्टात दिला गेला असला तरी त्या प्रकरणाला अद्यापही अनेक कंगोरे आहेत.  आणि अगदी पैसे जमा झाले तरी  कोर्टही संपूर्ण प्रकरणाचा निकाल लागल्याशिवाय त्या पैशांच्या वितरणाबाबत निर्णय घेउ शकत नाही .त्यामूळे हे पैसे ठेवीदारांना लगेच वितरीत करता आले असते हे म्हणणे सफ चूकीचे आणि खोटे आहे.

आणि ६.५० कोटीचा ड्राफ्ट कोर्टात दिला गेला तो जामीन मिळवण्याच्या केविलवाण्या प्रयत्नाचा एक भाग होता. त्याच्याशी ठेवीदारांच्या हिताचा काहीही संबध नव्हता.

या मंडळीना ठेवीदारांचा एवढाच पुळका असता तर मागील दीड वर्षात त्यांनी न्याती, सांकला, संघवी, ह्यांना धायरीतील, पेरण्यातील जागा, दादर मधली जागा, कोंढव्यातील बिल्डींग अशा अनेक मालमत्तांची विल्हेवाट लावली त्यातील एकही पैसा  त्यांनी ठेवीदारांमध्ये वाटला नाही. 

अगदी जामीन फेटाळल्या जाण्याच्या अगदी आदल्या दिवशी शहांना हडपसरची जागा विकून काही कोटी रुपये मिळवले. परंतू दुर्दैवाने त्यातील एकही रूपया सामान्य ठेवीदारांना दिला नाही. 

डीसेंबर २०१६ नंतर दीपक कुलकर्णी आणि त्याच्या पत्नीने ड्रीमसिटी तीला जी जागा नोण कन्वर्टीबल डीबेंचर्ससाठी गहाण ठेवली आहे त्यात प्लॉटींग केल्याचे भासवले आणि हाय ब्लिस नावाने १६५ प्लॉटस विकले .

त्यातून सुमारे २२५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मिळाली. त्यातील एकही पैसा  ठेवीदारांना दिला नाही की तो पैसा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वापरला नाही.



ज्या बेकायदा हाय ब्लिस योजनेत प्लॉट विकले त्यात मागील दीड वर्षात सुमारे २२५ कोटी रुपयांचा व्यवहार झाला परंतू त्यातील एकही पैसा ठेवीदारांना दिला नाही की प्रकल्पासाठी वापरला नाही.

एवढे सगळे पुरावे असताना ६.५० कोटी रुपये ठेवीदारांमध्ये वाटता आले असते अशी आवई उठवण्यामागचा हेतू काय होता?

आणि ६.५० कोटी रूपयांनी होणार काय आहे?  ठेवीदारांचीच देणी ११५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहेत.

आपला मालक लबाड , चोर होता याचे शेकडो पुरावे मिळाले तरी ही मंडळी त्याची पाठराखण करतच आहेत.

या मंडळींनी डीसकेंच्या पब्लिक लिमिटेड कंपनीचे गुणगान करणा-या जाहीराती करून तसेच विविध कार्यक्रम करून ठेवीदारांना आकर्षित करायाचे आणि नंतर दीपक सखाराम कुलकर्णी आणि त्याच्या पत्नीने तिस-याच कुठल्यातरी बोगस कंपनाच्या नावाने ठेवी स्विकारायच्या हा धंदा अनेक वर्षे चालला होता. 

दीपक कुलकर्णी बोगस कंपन्या स्थापन करून एफडी होल्डर्सना फसवतोय हे माहित असतांना ही मंडळी गप्प का होती ?. या गुन्ह्यांत दीपकला  साथ का देत होती ?. त्याच्या जाहिराती लिहून लोकांची दिशाभूल का करत होती  ? या गुन्ह्यात सहभागी होउन त्यांनी किती पैसा मिळवला?. ते डीएसकेडिएलचे काम करायचे कि डिएसकेच्या बोगस कंपन्यांचे?

अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे ठेवीदारांची माथी भडकवणा-यांनी दिली पाहिजेत.

या मुर्खांनी  ‘जरी डीएसकेंनी वेगळ्या कंपन्यांच्या नावे ठेवी घेतल्या असतील तरी ते पैसे शेवटी डीएसके डेव्हलपर्ससाठी वापरण्यात आले ना?’ असाही प्रश्न विचारला आहे.

खरेतर या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनाही माहिती आहे. बोगस कंपन्यांच्या नावावर घेतलेल्या ठेवींचे पैसे दीपक कुलकर्णी आणि त्याच्या पत्नीने डीएसकेडीएलसाठी वापरले नाहीत तर स्वत:च्या व्यक्तिगत अकाउंटला वळवले आणि पुढे त्यातीला करोडो रुपये चिरंजीव शिरिष आणि त्याच्या कंपन्यांकडे वळवले.

सर्व भागधारकांची पोलीस चौकशी व्हायला हवी. त्यांच्याही मालमत्ता जप्त व्हायला हव्यात अशी अपेक्षा ही भंपक मंडळी व्यक्त करतात यावरून त्यांची एकूण क्षमता लक्षात येते. त्यांना अजून भागधारक आणि संचालक यातील फरकही माहिती नाही. 

असो , इथून पुढे डीएसके घोटाळा आणखी किती आणि कोणती नवी वळणे घेईल हे आताच सांगता येणे कठीण असले तरी आता ठेवीदारांनी आणि फ्लॅट धारकांनी सावध  होउन दीपक कुलकर्णी, त्याची पत्नी आणि नातेवाईकांच्या समर्थकांना जाब विचारला पाहिजे एवढे मात्र नक्की!

Related Stories



Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                     
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email       admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com

शुक्रवार, ८ डिसेंबर, २०१७

डीएसके घोटाळा: तक्रारी रोखण्यासाठी डीएसकेंचे गुंतवणूकदारांना गा-हाणे ….

डीएसकेंच्या डोक़्यातून बहूतेक निवडणूकीची हवा अद्याप गेलेली दिसत नाही.म्हणूनच त्यांनी कदाचित आपल्याला ३००० गुंतवणूकदारांचा पाठिंबा असल्याचे आणि आपण सर्वांचे पैसे परत देणार असल्याचे एका पत्रकाद्वारे आणि व्हॉट्सॲपद्वारे जाहिर केले आहे.


अर्थात डीएसकेंनी असे आश्वासन काही पहिल्यांदाच दिले आहे अशातला भाग नाही,यापूर्वी त्यांनी तीच कॅसेट अनेकदा वाजवली आहे.अणि हे माहित असल्याने अनेकांनी त्यांच्या या आश्वासनाची खिल्ली उडवली आहे.


असो, पुढे जाण्याआधी आपण डीएसकेंनी काय आवाहन केले त्यावर सविस्तर उहापोह करू 


१. डीएसके म्हणतात ,माननीय कोर्टाच्या आदेशाने लवकरच मी सर्वांचे पैसे परत देण्यास सुरूवात करणार आहे. यामध्ये ज्यांनी माझ्या विरूध्द तक्रार केली व ज्यांनी तक्रार केली नाही अशा सर्वच ठेवीदारांचे पैसे मी देणार आहे. 

आता डीएसके कोर्टाच्या आदेशाने लवकरच मी सर्वांचे पैसे परत देण्यास सुरूवात करणार म्हणजे नेमके काय करणार? कोर्ट काही डीएसकेंना गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करा असा आदेश देणार नाही. फारतर तर कोर्ट स्वत:मार्फत ज्यांनी तक्रार केलीय त्यांचे पैसे परत देण्याची व्यवस्था करेल आणि त्यासाठी डीएसकेंकडून पैसे वसूल केले जातील, त्यांची मालमत्ता जप्त करून ती विकल्यानंतर किंवा इतरत्र पैसे वळवले असल्यास त्याचा पोलिसांमर्फत शोध घेउन त्यातून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत देण्याची व्यवस्था करेल.

आणि अर्थातच डीएसकेंना लोकांचे पैसे परत करायचे असतील तर त्यासाठी कोर्टाच्या आदेशाची गरजच काय?कोर्टाच्या आदेशाशिवाय सुद्धा ते गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करू शकतात. त्यांना आतापर्यंत कुणी अडवले होते?

२. डीएसके असही म्हणतात की , काही दुष्ट माणसं, ठेवीदारांना भीती घालत आहेत. "पोलीसात तक्रार करणार्‍यांचेच पैसे मिळणार आहेत" असे सांगून ठेवीदारांना भयभीत करून, पोलीसात तक्रार करण्यास भाग पाडत आहेत. परंतु यात काही तथ्य नाही.या निवेदनाद्वारे मी सर्व ठेवीदारांना आवाहन करतो की तुम्ही कृपया घाबरून जाऊ नका. तुमचे सर्वांचे पैसे मा. कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे परत देण्यास लवकरच सुरूवात होईल.

आता डीएसके कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे पैसे परत देणार म्हणजे नेमके काय कारणार याचा नेमका अर्थ काय ? हे कुणालाच समजलेले नाही. 

कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे परत देण्यास लवकरच सुरूवात होईल म्हणजे कोर्टाच्या आदेशापर्यंत लोकांनी गप्पा बसायचे का? 

एकाने डीएसकेंच्या या आवाहनाला उत्तर देताना म्हटले आहे ’ सर, मी एफआयआर केलेला नाही, मी कोर्टाच्या आदेशाची वाट का पाहू?मी ४ ऑक्टोबरला १२ इन्स्टॉलमेंटचा फॉर्म भरून दिला , १५  ते २० ऑक्टोबरपासून पहिला हफ्ता सुरू होणार होता तो झाला नाही.

हे एक नाही अशी अनेक उदाहरणे आहेत ज्यांनी आपली मुदत ठेवीची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर पैसे न मिळाल्याने डीएसकेंच्या आश्वासनाला भुलून १२/२४/३६ हफ्त्यात पैसे स्विकारण्यास मंजूरी दिली आणि ज्यांचे हफ्ते अद्यापही सुरू झालेले नाहीत. 

अगदी डीएसकेंच्या लेखापरिक्षकांनीसुद्धा त्यांच्या २०१६-२०१७ च्या अहवालात ‘डीएसकेंचे ३१ मार्च २०१७ रोजी १६४२ मुदत ठेवी धारकांचे सुमारे १५.०६ कोटी रुपये देणे थकीत होते. या देण्यापैकी १०.३८ कोटी रुपये देण्यासाठी कंपनीने ४५० धनादेश दिले होते.अर्थातच जे वठले नाहीत‘ असा उल्लेख आहे.

या ठेवी फक्त डी. एस . कुलकर्णी डेव्हलपर्स या कंपनीच्या होत्या. ज्या कंपन्यांना ठेवी स्विकारण्याची परवानगी नव्हती त्यांनी किती रकमेच्या ठेवी स्विकारल्या याचा थांगपत्ता नाही.

परंतु आपण दिलेले धनादेश वठत नाहीत हे माहिते असतानाही डीएसकेंनी ते देणे थांबवले तर नाहीच उलट अजूनही ते १२/२४/३६ हफ्त्यात पैसे स्विकारण्यास लोकांना भाग पाडत आहेत. 

३. आता डीएसकेंच्या म्हणण्याप्रमाणे,  काही दुष्ट माणसं, ठेवीदारांना भीती घालत आहेत. "पोलीसात तक्रार करणार्‍यांचेच पैसे मिळणार आहेत" असे सांगून ठेवीदारांना भयभीत करून, पोलीसात तक्रार करण्यास भाग पाडत आहेत.

आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार , पुणे पोलिसांनी तर डीएसकेंविरोधातील सुमारे ३५०० तक्रारी स्विकारल्या आहेत आणि स्विकारत आहेत शिवाय त्यांनी शनिवारी दिनांक ९ डीसेंबर रोजी गुंतवणूकरांशी संवाद आयोजीत केला आहे ज्यामध्ये गुंतवणूकदारांच्या अडीअडचणी समजावून घेतल्या जाणार आहेत.

कोल्हापुर पोलिसांनीही डीएसकेंविरोधात गुन्हा दाखल केला असून गुंतवणूकदारांना माहिती देण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे. 

४. डीएसकेंच्या म्हणण्यानुसार दुष्ट लोकांचे उद्दिष्ट एकच आहे, ते म्हणजे डीएसके संपविणे. यासाठीच कधी ठेवीदार तर कधी फ्लॅटधारक तर कधी अन्य कोणी, यांना चिथावून ते त्यांना अधिक अडचणीत आणत आहेत. 

कोण असावित ही दुष्ट माणसं ? खरेतर डीएसके म्हणजे आपल्या फसव्या परंतू गोड वाणीने अजातशत्रु राहिलेला माणूस! आपल्या गोड बोलण्याने त्यांनी आयुष्यभर जगातील सर्व बांधकाम व्यावसायिक कसे नालायक आहेत आणि आपणच कसे उत्तम बांधकाम व्यावसायिक आहोत हे सांगीतले आणि तरीही इतरांनी त्यांचा कधी दुस्वास केला नाही. उलट डीएसकेंवर वाईट वेळ आल्यानंतर त्यांनी डीएसकेंच्या पाठिशी उभे रहाण्याचेच लोकांना आवाहन केले.

नातेवाईकांचे म्हणाल तर काही नातेवाईकांनी नकळत डीएसकेंच्या काही गुन्ह्यात सामील झाले. परंतु चूक लक्षात येताच डीएसकेंकडून इन्डेम्निटी बॉंड लिहून घेउन ते दूर झाले आणि त्यानंतर डीसकेंच्या स्वच्छ प्रतिमेला घाबरून ते त्यांच्या वा-याकडेही फिरकले नाहीत.

ठेवीदारांनी का तक्रारी दाखल केल्या हे जगजाहीर आहे.

फ्लॅट धारकांचे म्हणाल तरी ज्यांनी ‘ आधी घर नंतर पैसे‘ योजनेत घर नोंदवले आणि ज्यांना घरही मिळाले नाही आणि कबूल केल्याप्रमाणे डीएसकेंनी हफ्ते न भरल्याने ज्यांचे सिबिल रेटींग खराब झाले त्यांने तक्रार केली तर त्यांना दुष्ट कसे म्हणता येईल?

डीएसकेच्या आवाहनाला फ्लॅटधारकांनी ‘हा नंबर जर खरंच डीएसकें चा असेल, तर त्यांनी किंवा हा नंबर ऑपरेट करणाऱ्यानी कृपया दखल घ्यावी, डी एस के सदाफुली चे पझेशन देण्याची व्यवस्था लवकरात लवकर करावी.आमचे पैसे अडकलेले आहेत.पझेशन देणे शक्य नसल्यास, कृपया आम्ही भरलेले पैसे (१०%) कृपया परत करावेत.‘ असे उत्तर दिले आहे यावरून विषयाचे गांभीर्य लक्षात यावे.

मग डीएसके या लोकांना दुष्ट का म्हणत आहेत?

५. डीएसके गुंतवणूकदारांना पुढे असेही म्हणतात की, तुमचे पैसे देण्यासाठी प्रॉपर्ट्या विकायला गेलो तर तिथेही हे लोक काड्या करतात. मीडियाच्या मदतीनं माझ्याबद्दल इतकं मत गढूळ करून ठेवलंय की पैसे देण्यासाठी पुढे आलेला फायनान्सरही घाबरून मागे सरतो. मग पैसे येणार तरी कसे?सारखं कोर्टकचेर्‍या, रोज नवीन अफवा, पोलीस चौकश्या या सगळ्यात मी गुंतून राहिलो तर पुढे काम करणार तरी कसं? परिस्थिती सुधारणार तरी कशी?

डीएसके नेहमी आपल्या चूकीचे किंवा गुन्हाचे खापर फोडण्यासाठी कोणत्यातरी कारणाच्या शोधात असतात आधी आर्थिक मंदी नंतर नोटबंदी आणि आता मिडिया. 

खरेतर डीएसकेंची जी अवस्था आज आहे त्याला कारणीभूत ते स्वत: आणि त्यांचे कुटुंबिय आहेत.

माध्यमांमध्ये डीसकेंची चर्चा सुरू झाली ती आत्त्ता अलिकडे दोन चार महिन्यांपूर्वी .त्याआधी काही वर्षांपूर्वीच पडझडीला सुरूवात झाली होती हे त्यांच्या लेखापरिक्षकांनीही मान्य केले आहे. 

ही पडझड झाली कारण डीसकेंनी अक्षरश: शेकडो कोटी रुपये आपले कुटुंबिय आणी त्यांच्या कंपन्यांकडे वळवले हे  कुटुंबियांकडे वळवलेले पैसे परत कधी डीएसकेडीएलकडे आलेच नाहीत.

कुठलाही फायनान्सर माध्यमातील बाबतम्यांवर व्यवहार करत नाहीत. त्यांची आपली स्वत:ची यंत्रणा असते त्यांच्या माहितीच्या आधारे ते निर्णय घेत असतात.

आणि डीएसकेंना मदत करायला कोण पुढे आले नाही अशातील भाग नाही. अगदी ‘ तुम्ही फक्त लढ म्हणा‘, लोकवर्गणी ,’ ब्राम्हण एकटा नाही’ , मराठी उद्योजक या आणि इतर अनेक कारणांनी डीसकेंनी साद घातली आणि  अनेकांनी मदतीचा हात पुढे केला.परंतु डीएसकेंचा एकूण व्यवहार बघीतल्यानंतर त्यांनी माघार घेतली.

डीएसकेंची एकही मालमता कर्जविरहित नाही. आणि जी कर्जं आहेत ती सुद्धा मूळ मालमत्तेच्या किमतीपेक्षा कितीतरी पट अधिक आहेत . 

अशा स्थितीत अशा मालमत्ता घ्यायला कोण पुढे येईल?

अगदी डीएसकेंनी उच्च न्यायालयातही आपली एकही मालमत्ता कर्जविरहीत नाही याची कबूली दिली आहे.

उच्च न्यायालयाने डीएसकेंना २०० कोटी रुपयांच्या कर्जविरहीत मालमत्तेची यादी सादर करायला सांगीतली होती. तशी यादी ते सादर करू शकले नाहीत. जी यादी सादर केली त्या मलमत्तेवर कर्ज तर होतेच परंतू त्यांच्या किमतीही ४ ते ५ पट जास्त फूगवून सांगीतल्या होत्या.

आता डीएसकेंच्या अशाच एका मालमत्तेचे उदाहरण पाहूया.

पुण्याजवळील टाकवे येथे डीएसकेंचे चिरंजीव शिरिष यांनी स्वत:च्या नावावर २०/११/२०१५ रोजी एक ३४ एकर जमीन खरेदी केली . यात शिरिष यांचा पत्ता डीएसके हाउस असा देण्यात आला होता. आता हा पत्ता का देण्यात आला होता याचे वेगळे कारण सांगायची आवश्यकता नाही.

या जमीनीची किमत ३४.३५ कोटी इतकी होती.

ही जमिन खरेदी केल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसात शिरिष यांनी डीएसके मोटोव्हील्सला ती भाडेपट्टयाने दिली आणि ते भाडे दरमहा मिळत आहे ते शिरिष कुलकर्णी यांना.

















भाडे ठरले तब्बल ४५ लाख रुपये महिना.अणि दरवर्षी ५% भाडेवाढ.


प्रकरण एवढ्यावरच थांबले नाही. याच जमिनीतील सुमारे पाच एकर जागेवर नंतर डीएसके मोटर्स प्रा ली साठी १०३.६० कोटी ( एकशे तीन कोटी साठ लाख रुपये ) इतके कर्ज टोयोटा फायनान्शिअल या कंपनीकडून उचलण्यात आले.



आता सांगा अशा प्रकारच्या व्यवहारात हात घालायला कोण पुढे येईल?

डीएसके मोटर्सचे संचालक शिरिष,तन्वी आणि अमित कुलकर्णी आहेत तर  डीएसके मोटोव्हील्सचे संचालक शिरिष कुलकर्णी , वैजयंती मुद्गल आणि अनुराधा पुरंदरे आहेत.

अशा स्थितीत डीएसकेंनी आपल्या अवस्थे साठी इतरांना दोष देणे कितपत योग्य आहे.?

बरे अशा गंभीर स्थितीत डीएसकेंच्या कुटुंबियांचे उद्योग थाबलेत का ? 

डीएसके बेनेलीच्या आणखी एका शोरूमचे बेंगलुरू येथे नुकतेच उद्घाटन झाले.

डीएसकेंच्या पत्नी हेमंती कुलकर्णी यांनी हा सगळा गदारोळ सुरू असताना म्हणजे अगदी अलीकडे सप्टेंबर मध्ये ग्रामीन दुकान नावाची कंपनी सुरू केली. 

हे सगळ काही पैशाशिवाय होतं? याच्यासाठी लाखो करोडो रुपये येतात कुठून ?

एकीकडे ठेवीदारांचे नातेवाईक मरणासन्न अवस्थेत रुग्णालयात खितपत पडले असले तरी त्यांना काही हजार रुपये सुद्धा द्यायचे नाहीत आणि आपले खर्च मात्र सुखनैव सुरू ठेवायचे या गोष्टी ठेवीदारांच्या लक्षात येत नाहीत असे थोडेच आहे?

काही दिवसांपूर्वी डीसकेंनी नॉन कन्व्हर्टीबल डिबेंचर साठी तारण ठेवलेली जागा बदलून देण्यासाठी आणि मुदत वाढीसाठी डीबेंचर धारकांकडून पोस्टल मतदान मागवायची नोटीस दिली आहे.

या डीबेंचर धारकांपैकी सुमारे ४ हजार जणांचे पत्ते संकेतस्थळावर दिसून येत नाहीत.

तसेच यात हेमंती दीपक कुलकर्णी या नावाने ५ कोटी १ लाख रुपयांचे  , कुलकर्णी हेमंती दीपक या नावाने ३ कोटी रुपयांचे तर दीपक सखाराम कुलकर्णी यांच्या नावे १ कोटी रुपयांचे डीबेंचर दिसून येतात.

याचा सर्व प्रकाराचा अर्थ योग्य तो लावला जाईलच परंतु अजूनही डीएसकें योग्य आणि खरी ती माहिती  गुंतवणूकदारांसमोर का ठेवत नाहीत याचा उलगडा होत नाही.

आपल्या मालमत्ता कोणत्या आहेत त्यांची आताची किंमत (बाजारभावानुसार डीसकेंच्या मर्जीनुसार नव्हे) काय आहे आणि त्यावर कर्ज किती आहे याची खरी माहिती पुराव्यासह  गुंतवणूक दारांसमोर ठेवली तरी त्यांच्या मनातील संभ्रम दूर होइल.

परंतू डीएसके तसे करतील?

शक्यता शून्य आहे?


Related Stories 














मंगळवार, २७ जून, २०१७

परग्रहावरील जमीनी विकणा-या कंपन्या, देशातील जमीन माफियांचे प्रेरणास्थान ?

२०११ सालची गोष्ट असावी. परग्रहांवर प्लॉट, तसेच जमीन खरेदी करून देतो, असे कारण सांगून आंध्र प्रदेशातील सुमारे दोन हजार जणांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाल्याची बातमी होती. चंद्र, मंगळ आणि शुक्र ग्रहांवर जमीन खरेदीचे आमिष गुंतवणूकदारांना दाखविण्यात आले होते. यापैकी चंद्रावरील जमीन खरेदीचे सर्वाधिक व्यवहार झाले आहेत. अर्थातच सर्व व्यवहार ऑनलाईन झाले होते. जमीन कुणीही बघण्याचा प्रश्नच नव्हता किंवा एकाही गुंतवणूकदाराला या ग्रहांवरील जमीन विकण्याचा अधिकार कुणाला आणि कसा मिळाला असा प्रश्न पडला नाही.  




गुंतवणूकदारांनी  बॅंक खात्यात पैसे जमा केल्यानंतर खरेदीचे एक प्रमाणपत्र देण्यात आले  होते. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर हैदराबाद पोलिसांच्या "सायबर' शाखेकडून माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत गुन्हे नोंदवण्यात आले होते. "लूनार रजिस्ट्री', "मून इस्टेट', "मून शॉप', "लूनार लॅण्डओनर', "वर्ल्ड गिफ्ट्‌स' अशी काही वेबसाइटची नावे होती . यातील काही वेबसाईट्स आजही सुरू असल्याचे दिसून येते. 

हे सर्व आज आठवण्याचे कारण म्हणजे जमिन न बघता किंवा कोणतीही पडताळणी न करता ऑनलाईन जमिनी खरेदी आणि विक्री करणा-यांची संख्यामोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसते. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे ही मंडळी पृथ्वीतळावरची परंतु आपल्या मालकीची नसणारी जमीनीची खरेदी विक्री करत असतात.अशा जमिनी विकत घेणा-यांनी पैसे तर खरेखुरे दिलेले असतात परंतु जमिन कधीच मिळत नाही.हातात उरतो तो केवळ कागदाचा चकचकीत तुकडा आणि पावत्या.परग्रहांवरील जमिन विकणा-या कंपन्यांप्रमाणेच या कंपन्यांचे एजंट्सही प्रत्येक मोठ्या शहरात असतात.

सध्या अशा जमिनी खरेदी करणा-यांचे खूप फोन येत असतात . त्यातील ब-याच जणांनी विकसीत देशात जाउन काम धंदा केल्याने त्यांच्याकडे ब-यापैकी पैसा खूळखूळत असतो.मात्र यांना जमिनीची खरेदी विक्री कशी होते याची काडीमात्र माहिती नसते किंवा ते माहिती करून घ्यायची यांना गरजही वाटत नाही. जे एजंट किंवा कंपन्या परग्रहावरची जमीन असा मंडळींना विकू शकतात त्यांच्या दृष्टीने पृथ्वीतलावरची जमीन विकणे म्हणजे खूपच सोपे काम असावे. संगणकावर ’आपली जमीन‘ बघणा-यांना प्रत्यक्षात ‘आपली जमिन‘ अस्तित्वातच नाही हे कळेपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो. 

असो, आज पुन्हा अशाच काही अस्तित्वात नसलेल्या जमिनीचे मालक भेटायला आले होते . टेंपल रोज रिअल ईस्टेटच्या पिंगोरी येथील ‘रोज सिटी‘ प्रकल्पात प्लॉट खरेदी करणारे ‘जमिनीचे मालक‘ सध्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या फे-या मारताहेत. त्यांना जमिन नाही मिळाली तरी काही रक्कम परत मिळण्याची आशा नक्कीच आहे. मात्र परग्रहावरील जमिनमालकांच्या तक्रारी तरी कुणी ऐकेल की नाही याबाबत शंकाच आहे .

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     – kvijay14@gmail.com