cheating लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
cheating लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

रविवार, २८ ऑक्टोबर, २०१८

दिवाळीच्या मुहुर्तावर पुण्यात ग्राहकांना फसवणा-या तथाकथित क्रांतीकारी गृहप्रकल्पांची रेलचेल !

दिवाळी आली आणि नव्या नव्या गृहप्रकल्पांच्या जाहिराती सुरू झाल्या. आपण कोणतेतरी मोठे सामाजिक कार्य करत असल्याच्या थाटात ग्राहकांसाठी काहीतरी नाविन्यपूर्ण आणि स्वस्त; देत असल्याच्या आव आणत ग्राहकांची फसवणूक करण्याचा उद्योग मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला. आपण रेराकडे आपला प्रकल्प रजिस्टर केला म्हणजे काहितरी जगावेगळे आणि कायदेशीर केले आभास निर्माण केला जाउ लागला आहे. 

माध्यमेही कोणतीही शहानिशा न करता अशा जाहिराती प्रसिद्ध करताहेत. त्यांनी त्या का  करू नयेत ? एकदा रेराकडे नोंदणी झाली की त्या प्रकल्पात किमान काहितरी कायदेशीर आहे असा सर्वांचा समज असतो. परंतू दुर्दैवाने त्यात अजिबात तथ्य नाही. मागे मी लिहिल्याप्रमाणे रेराकडे नोंदणी म्हणजे प्रकल्पाच्या कायदेशीरपणाची हमी नव्हे. 





खरेतर स्थावर मालमत्ता कायद्याचा मूळ उद्देशच स्थावर मालमत्ता म्हणजे प्लॉट, सदनिका, इमारती यांच्या विक्री व्यवहारात पारदर्शकता आणणे आणि ग्राहकांचे हित जपण्यासाठी न्याय निवाडा करणारी यंत्रणा निर्माण करणे हा होता. देशातील बांधकाम व्यवसायाला शिस्त लावण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आला. 

मात्र आपल्याकडे प्रत्येक कायद्याचा दुरुपयोग कसा करायचा याचे मार्गदर्शन करणारी तज्ञ मंडळी उपलब्ध असतात. आणि अशा प्रकारच्या कायद्याची अंमलबजावणी करणा-याची जबाबदारी असणा-या यंत्रणाही त्यांना येनकेन प्रकारे साथ देत असतात. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ’रेरा’! . रेराकडे अगदी वर्तमानपत्राची रद्दी जोडूनसुद्धा एखादा प्रकल्पाची नोंदणी केली जाउ शकते. जोपर्यंत कुणीतरी तक्रार करत नाही तोपर्यंत ’रेरा’ संबधित गृहप्रकल्पातील कोणत्याही बेकायदा बाबीबाबत कारवाई करत नाही. आणि जोपर्यंत ग्राहक त्या प्रकल्पाशी संबधित नसतो तोपर्यंत त्याला तक्रारही करता येत नाही. त्यातून त्यातून त्या प्रकल्पात नेमके काय चूकीचे आणि बेकायदा आहे हे समजायला त्याच्याकडे काहीही यंत्रणा उपलब्ध नसते. परिणामी फसवणूक झाल्यानंतरही मूग़ गिळून गप्प बसण्याशिवाय त्याच्याकडे पर्याय नसतो. 

या सर्व बाबींचा गैरफायदा घेत चोर बांधकाम व्यावसायिक ‘रेरा’ ला काहीही माहिती पूरवतात. अगदी ज्या कंपन्यावर कायद्याने बंदी आलेली आहे त्या कंपन्यांच्या नावावर प्रकल्पांची नोंद होते. रेराकडे भरावच्या फॉर्ममध्ये मेंबर इन्फर्मेशनच्या रकान्यात कंपनीच्या संचालकांच्या नावाऐवजी अबकड लिहून रद्दीचा फोटो टाकला तरी प्रकल्पाची नोंद होते. जाहिरातीत दिलेली माहिती आणि रेराकडे नोंदवलेली माहिती यात कितीही फरक असला तरी कुणी हरकत घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. 

अशा परिस्थितीत स्वस्त घराचे आमिष दाखवून ग्राहकांना फसवण्याचा धंदा तेजीत येतो आणि ग्राहकही अजाणतेपणी फसतात. आणि दुर्दैवाने त्यांना वाचवणारी एकही यंत्रणा सध्या अस्तित्वात नाही.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com


बुधवार, ४ एप्रिल, २०१८

डीएसके घोटाळा : खटल्यात सर्वात मोठे भागधारक चंदर भाटीयांच्या उडीचा अर्थ आणि परिणाम काय ?

३१ मार्चला पुणे कोर्टात डीएसकेंच्या जामीन अर्जावर सुनावणी होती त्यावेळी दीपक सखाराम कुलकर्णी उर्फ डीएसके   प्रकरणात डी एस कुलकर्णी डेव्हलपर्सचे सर्वात मोठे भागधारक चंदर भाटीया यांनी उडी घेतली आणि एफडी धारकांमध्ये एकच घबराट पसरली.


या घबराटीचा फायदा घेउन डीएसकेच्या सर्थकांनी त्यांना आणखी चिथवायला सुरूवात केली.


ठाण्याचे  साडेसहा कोटी (६५० लाख) कोर्टात जमा झाले होते.  त्यामुळे निदान ६५० गरजू व ज्येष्ठ ठेवीदारांना काही रक्कम हाती पडेल अशी आशा होती. 

परंतु डीएसके डेव्हलपर्सच्या प्रॉपर्टीजवर किंवा त्यातून मिळणार्‍या रकमेवर आमचा हक्क आहे. त्यामुळे ठेवीदारांना डीएसके डेव्हलपर्सच्या प्रॉपर्टीतून पैसे कसे देता येतील? असे भाटीया यांनी सांगीतल्याने पैसे मिळण्याची एक छोटीशी आशाही मावळली आहे . 


अशा अनेक अफवा त्यांनी पसरवायला सुरुवात केली. खरेतर अशा अफवा पसरवणा-यांना ठेवीदारांशी काही देणे घेणे नव्हते .भाटीयांनी या प्रकरणात उडी घेतल्याचे परिणाम काय होतील याची साधी माहितीही घेण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलेला नाही.


असो,   चिथावणीखोरांचा समाचार आपण नंतर घेउ परंतु त्याआधी भाटीयांनी या प्रकरणात उडी घेतल्याचे परिणाम काय होतील ते पाहू .












त्याही आधी डीएसके हे प्रकरण एकूण काय आहे हे पाहू. 

डी.एस कुलकर्णी डेव्हलपर्स  (डीएसकेडीएल) ही एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी आहे. तीचे हजारो भागधारक ( शेअर होल्डर्स) आहेत.

ड्रीम सिटीची जागा डीएसकेडीएलची आहे तसेच तीच्यावर साधारणपणे १४५० कोटीची कर्जे आहेत.तसेच ड्रीमसिटीतील काही जागा नॉन कन्व्हर्टीबल डीबेंचर्स ( एनसीडी) सेबीकडे गहाण आहे आणि सेबी त्यासंदर्भात पैसे वसूलीसाठी योग्य त्या न्यायाधिकरणात दावाही दाखल केला आहे.

दीपक कुलकर्णी त्याची पत्नी हेमंती आणि इतर नातेवाईकांनी जवळपास पन्नासपेक्षा जास्त प्रायव्हेट लिमिटेड  तसेच भागीदारी कंपन्या स्थापन केल्या.

या कंपन्या डीसकेडीएलच्या ग्रुप कंपन्या असल्याचे भासवले गेले असले तरी  प्रत्यक्षात त्यांचा आणि डीएसकेडीएलचा काहीही संबध नाही व नव्हता.

यातील काही भागीदारी कंपन्यांच्या नावावर दीपक कुलकर्णी त्याची पत्नी आणि नातेवाईकांनी बेकायदा ठेवी घेतल्या . 

अशा ठेवी घेताना आपण जणू काही त्या डीसकेडीएलसाठी घेत आहोत असे या मंडळींनी भासवले.

या ठेवीमधून आलेले काही पैसे व्यक्तिगत  कारणांसाठी वापरण्यात आले तर करोडो रुपये शिरिष आणि त्याच्या इतर कंपन्यांकडे वळवण्यात आले.

वैशिष्ट्य म्हणजे या इतर खाजगी कंपन्यांवरही डीएसकेडीएल इतकेच म्हणजे सुमारे १४०० कोटी रुपयांची कर्जे आहेत. 

मात्र ज्या बोगस कंपन्यांच्या नावाने ठेवी गोळा केल्या त्या म्हणजे डी एस कुलकर्णी अँड कंपनी, डीएसके अँड असोसिएट्स , डीएसके अँड सन्स अशा कंपन्यांवर एकाही रुपयाचे कर्ज असल्याचे दिसत नाही.




याचा साधा अर्थ असा आहे की या कंपन्यांवर बँकाचे कर्ज नसल्याने एफडी धारकांच्या पैशातून जे पैसे वळते केले , त्यातून व्यक्तिगत नावावर जमिनी घेतल्या किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरले तिथून ते पैसे वसूल करण्याचा मार्ग आता यंत्रणांना मोकळा आहे.

आता चंदर भाटीया यांनी दाखल केलेल्या इंट्ररव्हेन्शन पिटिशन मध्ये काय म्हटले आहे पहाण्या आधी ते कोण आहेत हे माहिती करून घेउया. 

चंदर भाटीया हे दुबईस्थित उद्योजक आहेत. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे एकदा दुबईत दीपक कुलकर्णी याने आपले काही फ्लॅट विकण्यासाठी दुबईत जाहीरात दिली होती आणि प्रदर्शन मांडले होते . त्यावेळी त्यांची आणि दीपक कुलकर्णी यांची ओळख झाली. 

त्यानंतर कुलकर्णीच्या गोड बोलण्याला भूलून त्यांनी त्याच्या काही प्रकल्पात वेळेवेळी गुंतवणूक केली .अर्थातच ही गुंतवणूक काही कोटी रुपयांच्या घरात होती . 

या पैशातून उभारलेल्या प्रकल्पांना दीपक कुलकर्णी याने चंद्रदीप, किंवा त्यांच्या पत्नीचे नाव आशा होते म्हणून आशानगरी अशी नावे देउन आपण त्यांना किती मानतो याचा देखावा दीपक कुलकर्णीने उभा केला.

हे प्रकल्प उभे राहिले तरी त्यात गुंतवलेला पैसा भाटीयांना कधीही परत मिळाला नाही. तो पैसा इतर प्रकल्पात गुंतवल्याचे आणि तो वाढत असल्याची दीपक कुलकर्णी आपणास सांगत होता असे भाटीया म्हणतात.त्यांनंतर अर्थातच त्यांचे आर्थिक व्यवहारावरून खटके उडू लागले आणि दीपक फसवत असल्याचे आपल्या लक्षात आल्याचे भाटीया सांगतात. 

दीपक आपली फसवणूक करतोय हे लक्षात आल्यानंतर भाटीयांनी आपले पैसे परत मिळवण्यासाठी तगादा लावला. २००८ साली भाटीयांनी एक इमेल पाठवून दीपक कुलकर्णीची खरडपट्टी काढली होती आणि आपल्या पैशांची लेखी मागणी केली होती.

त्यांनतर भाटीयांनी दीपक कुलकर्णीच्या सगळ्या कृष्णकृत्यांची माहिती काढली आणि २०१५ मध्ये सेबीकडे तक्रार केली. 

सेबीने त्यांच्या तक्रारीवर काहीही कार्यवाही केली नाही आणि प्रकरण निकाली काढले.सेबीने जर त्यावेळी भाटीयांच्या  तक्रारीवर कारवाई केली असती तर अनेक गुंतवणूकदारांची आणि बँकाचीही फसवणूक टळली असती.

याचाच अर्थ भाटीया अचानक या प्रकरणात आलेले नाहीत तर त्यांनी यापूर्वीही तक्रारी केल्या आहेत.

मी डीएसके घोटाळ्यावर लिहायला सुरूवात केल्यानंतर चंदर भाटीयांनी माझ्याशी व्हॉटसॲप, इमेल , फोनद्वारे आणि परवा पिटीशन दाखल केल्यानंतर दुस-या दिवशी मला भेटून दिली.

आता भाटीयांच्या इंटरव्हेन्शन पिटिशन मध्ये काय म्हटले आहे ते पाहू. 
दीपक कुलकर्णी, त्याची पत्नी आणि नातेवाईकांनी आपल्या व्यक्तिगत कंपन्यांच्या नावावर घेतलेली कर्जे ही भागधारकांच्या हक्काच्या रकमेतून फेडली जाउ नयेत. 

डीएसकेडीएलच्या मालमत्ता या दीपक कुलकर्णी, त्याची पत्नी आणि नातेवाईकांच्या व्यक्तिगत मालमत्ता नसून त्यावर भागधारकांचाही तितकाच अधिकार आहे त्यामूळे डीएसकेडीएलच्या मालमत्तांच्या संदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी आपले म्हणने ऐकून घ्यावे एवढेच त्यात म्हटले आहे.

याचाच अर्थ केवळ ठेवीदारांचे पैसेच नव्हे तर दीपक कुलकर्णी, त्याची पत्नी आणि नातेवाईकांच्या व्यक्तिगत कंपन्यांवरील बँकाच्या कर्जफेडीसाठी सुद्धा डीएसकेडीएलच्या मालमता विकता येणार नाहीत असे भाटीयांना म्हणायचे आहे. आणि त्यात गैर काहीही नाही.

गेले काही दिवस मी सुद्धा डीएसकेच्या ठेवीदारांना हेच सांगत होतो की ठेवीदारांनीही असाच पवित्रा घेतला पाहिजे. 

आणि आतातर ज्या कंपन्यांच्या नावावर दीपक कुलकर्णी, त्याची पत्नी आणि नातेवाईकांनी ठेवी स्विकारल्या त्यांच्यावर कोणतेही कर्ज नसल्याचे सध्यातरी दिसत आहे.

त्यामूळे या ठेवींच्या माध्यमातून घेतलेल्या मालमत्ता इतर कंपन्यांनी बँकाकडे गहाण ठेवल्या असतील  तर त्याचा अर्थ चोरीचा माल गहाण ठेवला असा काढला जाउ शकतो. त्यामूळे ठेवीदारांनी आता बँकानी या मालमत्ता ताब्यात घेउ नयेत यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

आता प्रश्न राहीला तो भाटीया ,भागधारक , ठेवीदार  आणि फ्लॅटधारक एवढा काळ गाफील कसे राहिले ?

प्रश्न रास्त आहे. परंतु त्याचे उत्तर एकच आहे दीपक कुलकर्णीची मधाळ भाषा, लोकांना गुंगवून ठेवण्याचे आणि त्यांची दिशाभूल करण्याचे अजब कौशल्य. त्याची पत्नी ,इतर गुन्हेगारी मनोवृत्तीच्या लोकांनी दिलेली साथ, बँका आणि जबाबदार यंत्रणांनी केलेले अक्षम्य दुर्लक्ष या सगळ्याचा परिपाक म्हणजे डीएसके घोटाळा!

फ्लॅटधारक आणि ठेवीधारकांनी दीपक कुलकर्णीवर फाजीला विश्वास दाखवलाच परंतु  भागधारकांनी त्याही पुढे जाउन कमाल केली.

त्यांनी डीएसकेडीएलचे संचालक मंडळ काय करत होते याकडे लक्ष दिले नाही.संचालक मंडळाने सर्वाधिकार मॅनेजींग डायरेक्टर या नात्याने दीपक कुलकर्णीकडे सुपूर्द केले.परिणामी दीपक कुलकर्णीने मनमानी कारभार केला . कोणत्याही कायद्याचे पालन केले नाही. आणि आपल्याच कंपनीत करोडो रुपयांची हेराफेरी केली

त्याच्या कारभाराला पत्नी हेमंतीनेही साथ दिली. 

सर्व कंपन्यामध्ये सुरुवातीपासून हेमंती कुलकर्णीचे वर्चस्व होतेच परंतु २०१४ साली दीपक कुलकर्णीने आपले सर्वाधिकार हेमंती कुलकर्णीला सुपूर्द केले.खरेतर कोणत्याही पब्लिक लिमिटेड कंपनीच्या मॅनेजींग डायरेक्टरचे आधिकार असे कुणालाही हस्तांतरीत करता येत नाहीत .परंतु डीएसकेडीएल मध्ये काहीही चालायचे .




दीपक कुलकर्णीने २०१४ साली आपले आणि डीएसकेडीएलचे सर्वाधिकार पत्नी हेमंतीकडे बेकायदा सुपूर्द केले 


मूळातच वार्षिक सर्वसाधारण सभेकडे अनेक भागधारक अजिबात फिरकत नाहीत.त्यातून  काही भागधारक जे काही परश्न विचारू शकतात अशांना  वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित रहाण्याचे निमंत्रण असा सभेच्या दिवशी किंवा त्यानंतर मिळेल अशी व्यवस्था केली जायची . परिणामी मनमानी कारभार करायला मोकळीक मिळायची.

खरेतर डीएसकेडीएल नियमानुसार काम करायला कायस्वरूपी मनाई होती असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही.

असो आता दीपक कुलकर्णीचे समर्थक काय म्हणताहेत त्याचा समाचार घेउ.

चंदर भाटीया यांनी डीएसके प्रकरणात उडी घेतली आणि एफडी धारकांमध्ये एकच घबराट पसरली.या घबराटीचा फायदा घेउन डीएसकेच्या सर्थकांनी त्यांना आणखी चिथवायला सुरूवात केली.

या मंडळींना ठेवीदारांना पैसे मिळताहेत की नाही याच्याशी काही देणे घेणे नव्हते आणि नाही.

त्यांना फक्त डीएसकेंची प्रकरणे उजेडात आणणा-याविरूद्ध ठेवीदारांना भडकावायचे होते. अफवा पसरवणारी मंडळी डीएसकेंच्या गुन्ह्यात सहभागी होते . 

खरेतर दीपक कुलकर्णीच्या वतीने ६.५० कोटीचा ड्राफ्ट कोर्टात दिला गेला असला तरी त्या प्रकरणाला अद्यापही अनेक कंगोरे आहेत.  आणि अगदी पैसे जमा झाले तरी  कोर्टही संपूर्ण प्रकरणाचा निकाल लागल्याशिवाय त्या पैशांच्या वितरणाबाबत निर्णय घेउ शकत नाही .त्यामूळे हे पैसे ठेवीदारांना लगेच वितरीत करता आले असते हे म्हणणे सफ चूकीचे आणि खोटे आहे.

आणि ६.५० कोटीचा ड्राफ्ट कोर्टात दिला गेला तो जामीन मिळवण्याच्या केविलवाण्या प्रयत्नाचा एक भाग होता. त्याच्याशी ठेवीदारांच्या हिताचा काहीही संबध नव्हता.

या मंडळीना ठेवीदारांचा एवढाच पुळका असता तर मागील दीड वर्षात त्यांनी न्याती, सांकला, संघवी, ह्यांना धायरीतील, पेरण्यातील जागा, दादर मधली जागा, कोंढव्यातील बिल्डींग अशा अनेक मालमत्तांची विल्हेवाट लावली त्यातील एकही पैसा  त्यांनी ठेवीदारांमध्ये वाटला नाही. 

अगदी जामीन फेटाळल्या जाण्याच्या अगदी आदल्या दिवशी शहांना हडपसरची जागा विकून काही कोटी रुपये मिळवले. परंतू दुर्दैवाने त्यातील एकही रूपया सामान्य ठेवीदारांना दिला नाही. 

डीसेंबर २०१६ नंतर दीपक कुलकर्णी आणि त्याच्या पत्नीने ड्रीमसिटी तीला जी जागा नोण कन्वर्टीबल डीबेंचर्ससाठी गहाण ठेवली आहे त्यात प्लॉटींग केल्याचे भासवले आणि हाय ब्लिस नावाने १६५ प्लॉटस विकले .

त्यातून सुमारे २२५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मिळाली. त्यातील एकही पैसा  ठेवीदारांना दिला नाही की तो पैसा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वापरला नाही.



ज्या बेकायदा हाय ब्लिस योजनेत प्लॉट विकले त्यात मागील दीड वर्षात सुमारे २२५ कोटी रुपयांचा व्यवहार झाला परंतू त्यातील एकही पैसा ठेवीदारांना दिला नाही की प्रकल्पासाठी वापरला नाही.

एवढे सगळे पुरावे असताना ६.५० कोटी रुपये ठेवीदारांमध्ये वाटता आले असते अशी आवई उठवण्यामागचा हेतू काय होता?

आणि ६.५० कोटी रूपयांनी होणार काय आहे?  ठेवीदारांचीच देणी ११५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहेत.

आपला मालक लबाड , चोर होता याचे शेकडो पुरावे मिळाले तरी ही मंडळी त्याची पाठराखण करतच आहेत.

या मंडळींनी डीसकेंच्या पब्लिक लिमिटेड कंपनीचे गुणगान करणा-या जाहीराती करून तसेच विविध कार्यक्रम करून ठेवीदारांना आकर्षित करायाचे आणि नंतर दीपक सखाराम कुलकर्णी आणि त्याच्या पत्नीने तिस-याच कुठल्यातरी बोगस कंपनाच्या नावाने ठेवी स्विकारायच्या हा धंदा अनेक वर्षे चालला होता. 

दीपक कुलकर्णी बोगस कंपन्या स्थापन करून एफडी होल्डर्सना फसवतोय हे माहित असतांना ही मंडळी गप्प का होती ?. या गुन्ह्यांत दीपकला  साथ का देत होती ?. त्याच्या जाहिराती लिहून लोकांची दिशाभूल का करत होती  ? या गुन्ह्यात सहभागी होउन त्यांनी किती पैसा मिळवला?. ते डीएसकेडिएलचे काम करायचे कि डिएसकेच्या बोगस कंपन्यांचे?

अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे ठेवीदारांची माथी भडकवणा-यांनी दिली पाहिजेत.

या मुर्खांनी  ‘जरी डीएसकेंनी वेगळ्या कंपन्यांच्या नावे ठेवी घेतल्या असतील तरी ते पैसे शेवटी डीएसके डेव्हलपर्ससाठी वापरण्यात आले ना?’ असाही प्रश्न विचारला आहे.

खरेतर या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनाही माहिती आहे. बोगस कंपन्यांच्या नावावर घेतलेल्या ठेवींचे पैसे दीपक कुलकर्णी आणि त्याच्या पत्नीने डीएसकेडीएलसाठी वापरले नाहीत तर स्वत:च्या व्यक्तिगत अकाउंटला वळवले आणि पुढे त्यातीला करोडो रुपये चिरंजीव शिरिष आणि त्याच्या कंपन्यांकडे वळवले.

सर्व भागधारकांची पोलीस चौकशी व्हायला हवी. त्यांच्याही मालमत्ता जप्त व्हायला हव्यात अशी अपेक्षा ही भंपक मंडळी व्यक्त करतात यावरून त्यांची एकूण क्षमता लक्षात येते. त्यांना अजून भागधारक आणि संचालक यातील फरकही माहिती नाही. 

असो , इथून पुढे डीएसके घोटाळा आणखी किती आणि कोणती नवी वळणे घेईल हे आताच सांगता येणे कठीण असले तरी आता ठेवीदारांनी आणि फ्लॅट धारकांनी सावध  होउन दीपक कुलकर्णी, त्याची पत्नी आणि नातेवाईकांच्या समर्थकांना जाब विचारला पाहिजे एवढे मात्र नक्की!

Related Stories



Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                     
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email       admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com

मंगळवार, २७ जून, २०१७

परग्रहावरील जमीनी विकणा-या कंपन्या, देशातील जमीन माफियांचे प्रेरणास्थान ?

२०११ सालची गोष्ट असावी. परग्रहांवर प्लॉट, तसेच जमीन खरेदी करून देतो, असे कारण सांगून आंध्र प्रदेशातील सुमारे दोन हजार जणांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाल्याची बातमी होती. चंद्र, मंगळ आणि शुक्र ग्रहांवर जमीन खरेदीचे आमिष गुंतवणूकदारांना दाखविण्यात आले होते. यापैकी चंद्रावरील जमीन खरेदीचे सर्वाधिक व्यवहार झाले आहेत. अर्थातच सर्व व्यवहार ऑनलाईन झाले होते. जमीन कुणीही बघण्याचा प्रश्नच नव्हता किंवा एकाही गुंतवणूकदाराला या ग्रहांवरील जमीन विकण्याचा अधिकार कुणाला आणि कसा मिळाला असा प्रश्न पडला नाही.  




गुंतवणूकदारांनी  बॅंक खात्यात पैसे जमा केल्यानंतर खरेदीचे एक प्रमाणपत्र देण्यात आले  होते. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर हैदराबाद पोलिसांच्या "सायबर' शाखेकडून माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत गुन्हे नोंदवण्यात आले होते. "लूनार रजिस्ट्री', "मून इस्टेट', "मून शॉप', "लूनार लॅण्डओनर', "वर्ल्ड गिफ्ट्‌स' अशी काही वेबसाइटची नावे होती . यातील काही वेबसाईट्स आजही सुरू असल्याचे दिसून येते. 

हे सर्व आज आठवण्याचे कारण म्हणजे जमिन न बघता किंवा कोणतीही पडताळणी न करता ऑनलाईन जमिनी खरेदी आणि विक्री करणा-यांची संख्यामोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसते. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे ही मंडळी पृथ्वीतळावरची परंतु आपल्या मालकीची नसणारी जमीनीची खरेदी विक्री करत असतात.अशा जमिनी विकत घेणा-यांनी पैसे तर खरेखुरे दिलेले असतात परंतु जमिन कधीच मिळत नाही.हातात उरतो तो केवळ कागदाचा चकचकीत तुकडा आणि पावत्या.परग्रहांवरील जमिन विकणा-या कंपन्यांप्रमाणेच या कंपन्यांचे एजंट्सही प्रत्येक मोठ्या शहरात असतात.

सध्या अशा जमिनी खरेदी करणा-यांचे खूप फोन येत असतात . त्यातील ब-याच जणांनी विकसीत देशात जाउन काम धंदा केल्याने त्यांच्याकडे ब-यापैकी पैसा खूळखूळत असतो.मात्र यांना जमिनीची खरेदी विक्री कशी होते याची काडीमात्र माहिती नसते किंवा ते माहिती करून घ्यायची यांना गरजही वाटत नाही. जे एजंट किंवा कंपन्या परग्रहावरची जमीन असा मंडळींना विकू शकतात त्यांच्या दृष्टीने पृथ्वीतलावरची जमीन विकणे म्हणजे खूपच सोपे काम असावे. संगणकावर ’आपली जमीन‘ बघणा-यांना प्रत्यक्षात ‘आपली जमिन‘ अस्तित्वातच नाही हे कळेपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो. 

असो, आज पुन्हा अशाच काही अस्तित्वात नसलेल्या जमिनीचे मालक भेटायला आले होते . टेंपल रोज रिअल ईस्टेटच्या पिंगोरी येथील ‘रोज सिटी‘ प्रकल्पात प्लॉट खरेदी करणारे ‘जमिनीचे मालक‘ सध्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या फे-या मारताहेत. त्यांना जमिन नाही मिळाली तरी काही रक्कम परत मिळण्याची आशा नक्कीच आहे. मात्र परग्रहावरील जमिनमालकांच्या तक्रारी तरी कुणी ऐकेल की नाही याबाबत शंकाच आहे .

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     – kvijay14@gmail.com

मंगळवार, १७ मे, २०१६

‘प्रधानमंत्री आवास योजना‘ गरिबांना लुटण्यासाठी दलाल घेताहेत सोशल मिडिया आणि थेट मार्केटींगचा आधार

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील कर्ज आधारीत् व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून घरे देण्याच्या आमिषाने हजारो लोकांकडून करोडो रुपये उकळणा-या मॅपल ग्रुपने आपल्या जाहीराती मागे घेतल्या, लोकांचे पैसे परत दिले ,मॅपल ग्रुपच्या संचालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले.तरीही काही चलाख बांधकाम व्यावसायिकांनी लोकांना गंडवण्याचा उद्योग राजरोसपणे चालू ठेवला आहे.  फरक इतकाच की आता त्यांनी जाहीराती करण्याऐवजी सोशल मिडियाच्या माध्यमातून हा उद्योग आरंभला आहे..या योजनेच्या माध्यमातून लोकांना गंडवून पैसे मिळवण्याची क्षमताच इतकी मोठी आहे की हे चोर बांधकाम व्यावसायिक आपला उद्योग सोडायला तयार नाहीत्. त्यातच शासनानेही याबाबतीत बोटचेपे धोरण अवलंबले असल्याने या चोरांचे आणखी फावले आहे.

खरेतर कर्ज आधारीत् व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून केवळ त्या शहरातील रहिवाशांनाच , तेही फक्त आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गटातील व्यक्तिंना आणि ज्यांच्याकडे देशात कुठेही घर नाही अशाच व्यक्तिंना   फक्त घरे मिळू शकतात,  दुस-या शहरातील रहिवाशांना नाही. असे असले तरी मॅपलच्या जाहीरातींतील शब्दरचनेला राज्याच्या वेगवेगळ्या शहरातील नागरिक भुलले .अगदी लातूर, चंद्रपुर् , रत्नागीरी या भागातील लोकांनीच नव्हे तर अगदी अनिवासी भारतीयांनी देखील आपल्या पुणे ,महाबळेश्वर , पाचगणी किंवा लोणावळा येथे स्वस्तात घर मिळेल या आमिषाने ५-५ अर्ज भरले.अनिवासी भारतीय जर बेशरमपणे अशा योजनेचा गैरफायदा घ्यायला पुढे सरसावत असतील त्याला काय म्हणायचे?


या योजनेत केवळ ख-या गरजूना घरे मिळावित आणि त्यांना कर्ज फेडणे सुलभ व्हावे या हेतूने काही अटी टाकल्या आहेत. मात्र नतद्रष्ट खाजगी अर्थ पुरवठा संस्था आणि बांधकाम व्यावसायिक यांनी गरिबांना लुटण्याच्या एकापेक्षा एक अशा फसव्या योजना आखल्या असून कधीतरी आपल्या स्वप्नातील घर होइल या आशेने गरिब या आमिषांना बळी पडत आहेत आणी शासन मात्र मूग गीळून गप्प आहे.

 

सदर योजने अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लाभार्थ्यांसाठी तीन लाख रुपये व अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांसाठी सहा लाखापर्यंतच्या कर्जावर साडेसहा टक्के इतके व्याज अनुदान १५ वर्षासाठी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी काही अटी आहेत्.या योजनेंतर्गत शहरी भागात ३५ तर ग्रामीण भागात २५ लाखांपर्यंतचे घर घेता येउ शकते. मात्र शासनाच्या सवलतीच्या दराने मिळणारे कर्ज म्हणजे सहा लाख रुपयांचे कर्ज वगळता उर्वरीत कर्ज हे बाजारभावाने घयावे लागणार आहे.म्हणजे घराची किंमत १५ लाख असेल तर त्यातील सहा लाख रुपये शासनाच्या सवलतीच्या दराने तर उर्वरीत कर्ज बाजारभावाने घ्यावे लागणार आहे. काही वित्त पुरवठा संस्थांनी सदर योजने अंतर्गत बाजारभावाने दिल्या जाणा-या कर्जाच्या व्याजाचा दर अव्वाच्या सव्वा वाढवून लूटमार सुरू केली आहे.


त्याचप्रमाणे या योजने अंतर्गत एकून उत्पन्नाच्या पन्नास ते साठ टक्के हफ्ता जाईल इतकेच कर्ज मिळू शकते. म्हणजे एखाद्याचे मासिक उत्पन्न दहा हजार असेल तर त्याला पाच ते सहा हजार रुपये महिना हफ्ता जाईल इतकेच कर्ज मिळू शकते. परंतू खाजगी वित्त पुरवठा संस्थांनी आता कर्ज घेणा-याची परतफेडीची  क्षमता न तपासता वाट्टेल तीतके कर्ज द्यायला सुरूवात केली आहे. परिणामी परतफेड न करता आल्यास असे कर्ज घेणा-याचे घराचे स्वप्न अल्पजीवी ठरणार आहे.


त्याचप्रमाणे आता कोणीही लल्लू पंजू आपण पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत कर्ज मिळवून देउ शकतो अशा जाहीराती करू लागले आहेत. मात्र शासनाने मान्यता दिलेल्या प्राथमिक़ वित्त पुरवठा संस्थाव्यतिरीक्त इतर कोणीही असे कर्ज देउ शकत नाही. शिवास अशा कर्जासाठी अर्जदाराने अर्ज केल्यानंतर तो अर्जदार अशा कर्जासाठी पात्र आहे की नाही हे पहाण्यासाठी राज्य शासनाने म्हाडाची स्टेट लेवल नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली आहे.आणि नागरिकांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाटी शासन कोणतीही उपाय योजना करत नाही.

 

प्रधानमंत्री आवास योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यामध्ये एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली शहरे तसेच या योजनेत समावेश न होऊ शकलेली सर्व जिल्हा मुख्यालये (सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ओरोस ऐवजी सावंतवाडी हा अपवाद वगळता) अशा राज्याच्या एकूण ५१ शहरांमध्ये ही योजना लागू आहे. ही शहरे खालीलप्रमाणे असून या शहरातील रहिवाशी असणा-या नागरिकांना फक्त त्याच शहरात पंतप्रधान आवास योजनेखाली सहा लाखांचे सवलतीच्या दराने कर्ज मिळू शकते.


पुणे  - जुन्नर, शिरूर, आळंदी, तळेगाव  दाभाडे, लोणावळा, पिंपरी चिंचवड, देहू  रोड (कँटोमेंट), पुणे  (कँटोमेंट),पुणे , खडकी (कँटोमेंट)), दौंड, सासवड, जेजुरी, भोर, बारामती, इंदापूर 


नंदुरबार - तळोदे, शहाडे, नंदुरबार, नवापुर 


धुळे- शिरपूर - वरवडे, दोंडाइचा -वरवडे,धुळे 

  

जळगाव - चोपडा, यावल्, फैझापूर, सावडा, रावेर, भुसावळ, जळगाव, एरंडोल, धरणगाव, अमळनेर, पारोळा, भादगाव, चाळीसगाव, पाचोरा, जामनेर  

 

बुलढाणा- जळगाव (जामोद), शेगांव , नांदुरा, मलकापूर, खामगाव, मेहकर, चिखली, बुलडाणा, देऊळगाव राजा, सिंदखेड राजा, लोणार 


अकोला- तेल्हारा, अकोट, बाळापुर, अकोला, मुर्तीजापूर, पातुर 


वाशीम- मांगरुळपुर, कारंजा, वाशीम, रिसोड 


अमरावती- चिखलदरा, अंजनगाव, अचलपूर, चांदुरबझार, मोर्शी, वरुड, शेंदुर्जना, अमरावती, दर्यापूर बनोसा, चांदूर  रेल्वे, दत्तापूर धामणगाव 


वर्धा   - आर्वी, सिंदी, वर्धा, पुलगाव, देवळी, हिंगणघाट 


नागपूर - मोवाड, नारखेड, काटोल, कळमेश्वर, मोहपा, सावनेर, खप, रामटेक, काम्टी, काम्टी (कँटोमेंट),  नागपूर, उमरेड 


भंडारा  - तुमसर, भंडारा, पौनी 


गोंदिया  - तीरोरा, गोंदिया 


गडचिरोली  - देसाईगंज  , गडचिरोली 


चंद्रपूर  - वरोरा  ,ब्रह्मपुरी  ,भद्रावती   ,चंद्रपूर  , मुल  ,बल्लारपूर  , राजुरा 


यवतमाळ  -नेर  ,यवतमाळ  ,दारव्हा  ,डिग्रज  , पुसद  , उमरखेड  , घाटंजी  , पांढरकवडा  , वनी 


नांदेड  - किनवट  ,हदगाव  ,नांदेड  वाघाला  ,मुदखेड  ,भोकर  ,पेठ  उमरी  , धर्माबाद  , कुंडलवाडी  ,बिलोली , लोह  ,कंधार  ,मुखेड  ,देगलूर 


हिंगोली  -हिंगोली  ,कळमनुरी  , वसमत


परभणी  - सैळू  ,जिंतूर  ,परभणी  , मानवत्  ,पाथरी  , सोनपेठ  ,गंगाखेड  ,पूर्णा


जालना  - भोकरदन  , जालना  ,अंबड  , परतूर 


औरंगाबाद  - कन्नड  ,सिल्लोड  , औरंगाबाद  , औरंगाबाद  (कँटोमेंट),खुलदाबाद  , वैजापूर  ,गंगापूर  , पैठण 


नाशिक  - सटना  ,मालेगाव ,नांदगाव  ,मनमाड  ,त्रिंबक   , नाशिक  ,देवळाली  (कँटोमेंट) ,भगूर  ,इगतपुरी  ,सिन्नर  ,येवला 


ठाणे  - डहाणू  ,जव्हार  ,पालघर  ,वसई-विरार  शहर  ,मीरा -भायंदर  ,ठाणे  ,नवी  मुंबई  ,भिवंडी  निजामपूर  ,कल्याण -डोंबिवली  ,उल्हासनगर  ,बदलापूर  ,अंबरनाथ 


रायगड   - उरण  ,पनवेल  ,माथेरान  , कर्जत   खोपोली  ,पेन  ,अलिबाग  , मुरुड  जंजिरा  ,रोहा,  अष्टमी  , श्रीवर्धन  , महाड 


अह्मद्नगर  - संगमनेर  ,कोपरगाव्  ,शिर्डी ,राहता  पिंपळस  ,श्रीरामपूर  , पाथर्डी   अहमदनगर  ,अहमदनगर   (कँटोमेंट), राहुरी  , देवळाली  प्रवरा  ,श्रीगोंदा  , 


बीड - गेवराई  ,मंजलेगाव  ,बीड  ,केज , धारूर  ,परळी  ,अंबेजोगाई 


लातूर  - लातूर  ,अहमदपूर  ,औसा  ,निलंगा  ,उदगीर 


उस्मानाबाद  - परंडा  ,भूम   ,कळंब  ,उस्मानाबाद  ,तुळजापूर  , नळदुर्ग  , मुरूम  ,उमरगा


सोलापूर  - करमाळा  ,कुर्डूवाडी  ,बार्शी  , सोलापूर   , पंढरपूर  ,सांगोले  , मंगळवेढे  , अक्कलकोट   मैंदर्गी  , दुधानी 


सातारा  - महाबळेश्वर  ,पांचगणी  ,वाई  ,फलटण  , म्हसवड  ,रहिमतपूर  ,सातारा  ,कराड  ,मलकापूर 


रत्नागिरी  - दापोली  कॅम्प  , खेड  ,चिपळूण  ,रत्नागिरी  , राजापूर 


सिंधुदुर्ग - कणकवली , मालवण   वेंगुर्ला   ,सावंतवाडी 


कोल्हापूर  - मलकापूर  ,पन्हाळा  ,वडगाव  कसबा  ,इचलकरंजी   ,जयसिंगपूर  , कुरुन्द्वाद  ,कोल्हापूर  , कागल , मुरगूड  , गडहिंग्लज्


सांगली  - उरण  इस्लामपूर  , आष्टा  , विटा  , तासगाव  , सांगली  मिरज  कुपवाड



Related Stories



Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis


RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.


RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://surajya.org/

शनिवार, १६ एप्रिल, २०१६

प्रधानमंत्री आवास योजनेखाली गरिबांना लुबाडण्याचा उद्योग राज्यात तेजीत, शासनयंत्रणा ढीम्म !

पुणे शहरासह राज्यात अनेक ठिकाणी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या नावावर  अनेक संस्था आणि व्यक्तींनी असे फॉर्म भरून घेण्याचा धडाका लावला असून प्रोसेसिंग  फी च्या नावाखाली राजरोस पैसे उकळले जात आहेत. वास्तविक पहाता अशा अर्जांवर प्रक्रिया करण्याचा किंवा लाभार्थ्यांची पात्र अपात्रता ठरवण्याचा अधिकार कोणत्याही खाजागी संस्थेला नाही, तरीही काहींनी राजरोसपणे जाहिरात देऊन हा उद्योग सुरू केला आहे. समाजाच्या तळागाळातील लोकांच्या भावनांशी काही समाजकंटकांनी सुरू केलेला हा खेळ थांबवायला सध्यातरी कोणतीही सरकारी यंत्रणा पुढे सरसावताना दिसत नाही . त्यामूळे अशा प्रकारांना बळी पडणा-याच्या पदरी  सरतेशेवटी निराशाच पडणार आहे .


photo courtsey http://www.trafficchallan.co.in/

आपल्या कडे कोणतीही योजना सुरू झाली आणि तिचा गैरफायदा घेणारे निर्माण झाले नाहीत असे कधीच होत नाही.सध्या असेच काहीसे प्रधानमंत्री  आवास योजने बाबतही  घडत आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाला  २०२२ पर्यंत स्वत:चे पक्के  मिळावे  या हेतूने देशभरात  प्रधानमंत्री आवास योजना राबविली जात आहे.परंतु नेहमीप्रमाणे याही योजनेतून गैरफायदा उकळण्यासाठी  अनेकजण  पुढे सरसावले आहेत . या योजनेतील फॉर्म भरणासाठी कोणतेही शुल्क आकारले  आकारले जात नाही .परंतु अनेक ठिकाणाहून  अर्ज भरताना लोकांकडून पैसे घेण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आहेत.

अमरावती अचलपुर येथे मागील आठवडाभरापासून हजारो नागरिकांनी सदर  योजनेंतर्गत अर्ज दाखल करण्याकरिता महापालिका आवारातील खिडक्यांवर तोबा गर्दी केली. ‘आता नाही तर कधीच नाहीया धर्तीवर नागरिक प्रसंगी रोजगार बुडवून अर्ज भरण्यासाठी रांगा लावल्या. त्यातूनच हाणामारीचे प्रसंगही उद्भवले . काहीजणानी या परिस्थितिचा  गैर फायदा घेउन लोकांकडून फॉर्म  पैसेही  उकळले . तरीही अनेक व्यक्ती संस्था आणि व्यक्तींनी असे फॉर्म भरून घेण्याचा धडाका लावला असून प्रोसेसिंग  फी च्या नावाखाली राजरोस पैसे उकळले जात आहेत. वास्तविक पहाता अशा अर्जांवर प्रक्रिया करण्याचा किंवा लाभार्थ्यांची पात्र अपात्रता ठरवण्याचा अधिकार कोणत्याही खाजागी संस्थेला नाही तरीही काहींनी राजरोसपणे जाहिरात देऊन हा उद्योग सुरू केला आहे.

प्रधानमंत्री आवास  योजनेतील  सर्व प्रकल्प  राज्यस्तरीय मान्यता    संनियंत्रण  समिती    कें द्रीय मान्यता   संनियंत्रण समितीच्या मान्यतेने राबवण्यात येणार असून . ते  प्रामुख्याने सरकारी यंत्रणांच्या  माध्यामातून राबवण्यात येणार आहेत . यातील घरकुलांचे दर ठरवण्याचे अधिकार , लाभार्थ्यांचे प्रकार त्यांचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचे अधिकार हे सर्व त्या समित्यांकडे असणार आहेत . ते अधिकार सध्यातरी कोणत्याही खाजगी संस्थेला देण्यात आलेले नाहीत . तसेच या योजनेतील फॉर्म भरणासाठी कोणतेही शुल्क आकारले  आकारले जात नाही  .त्याच प्रमाणे क्रेडीट लिंक्ड फ़ेसिलिटी म्हणजे सवलतीच्या दरातील गृह कर्जासाठीचे फॉर्म  हे इंडीयन  बेंक असोसिएशनशी संलग्न बेंकांच्या शाखांमध्ये भरता येतो.सदर  फॉर्मइथे उपलब्ध आहे.

इतर योजनासाठीचे फॉर्म शासकीय यंत्रणांनी  भरून घ्यायचे आहेत. असे असले तरी आपल्या राज्यात अनेक खाजगी संस्था आणि व्यक्ती प्रधानमंत्री आवास  योजनेचे फॉर्म भरून घेउन बेकायदा पैसे मिळवण्याचा विक्रम नोंदवतील आणि  त्याची बेशरमपणे जाहिरातही करतील अशी शक्यता नाकारता येत नाही.खरे तर या योजनेतीला फॉर्म भरण्यासाठी कोणतेही शुल्क नाही . उलट "क्रेडिट लिंक  फ़ेसिलिटी" चा फॉर्म भरणासाठी शासकीय यंत्रणांना मदत करणा-या स्वयंसेवी संस्थांना प्रती फॉर्म २५०/- रुपये राज्य शासन देणार आहे . असे असले तरी अनेकांनी या योजनेच्या नावाखाली  लोकांना गंडवण्याची आपली पद्धत तयार केली आहे. त्यासाठी काहीनी थेट वर्तमान पत्रात जाहिरात देण्याचाही पराक्रम  केला आहे .


Photo courtsey indianrealestatefordummies.in




फसव्या जाहिरातीना  बळी  पडणा-यांची आपल्या देशात कमतरता नाही. अशा जाहिरातींचा खरेखोटे पणा तपासण्याच्या भानगडीत सहजासहजी कुणी पडत नाही.त्यातच अशा जाहिरातीमध्ये मंत्रासंत्र्यांचे फ़ोटो वापरले तर मग विचारायलाच नको . त्या जाहिराती -या असाव्यात असे लोकांना वाटते.शिवाय सरकारी यंत्रणांना मंत्र्यांचे फ़ोटो कुठे आणि  कुणी वापरायचे असतात याविषयी फारसे सोयर सुतक नसल्याने अशा जाहिरातदारांचे  आपसुकच फावते . त्यामुळे उद्या एखाद्या बेकायदा देशी दारुच्या दुकानदाराने आपल्या दुकानाच्या उद्घाट्ना साठी गृह मंत्री येणार अशी जाहिरात केली तरी सरकारी यंत्रणा त्याला हरकत घेणार नाहीत . आता नागरीकांनी अशा फसव्या जाहिरातीमध्ये काम करण्याचे किती पैसे मिळाले याचा जाब मंत्र्यांना विचारला पाहिजे. 

शासनाने आजतागायत सामान्य माणसांना घरे मिळावीत यासाठी अनेक योजना राबवल्याइंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी आवास योजना ,आर्थिक मागासांसाठी योजना, झोपडपट्टी  पुनर्वसन योजना, हाउसिंग फॉर डीसहाउस्ड , स्पेशल टावुनशीप्स , कमाल जमिन धारणा कायदा अशा अनेक योजना आतापर्यंत आल्या . परंतु त्यातील एकही योजना सामान्य लोकांना पुरेशी घरे परवू शकली नाही. याचे कारण त्या योजनांमध्ये काही दोष  होता असा नव्हे तर तर त्यांची अंमलबजावणी करणा-यांनी  या सराव योजनांचा लाभ थेट सामान्य माणसाला मिळता तो बांधकाम व्यावसायिकांना मिळेल याची पुरेपूर दक्षता घेतली .त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक आता इतके निर्ढावले आहेत की ते आता स्वत: अशा योजना राबवण्यासाठी  अधिकृत असल्याचे भासवू   लागले आहेत आणि थेट शासनाच्या वतीने अर्ज देखिल भरून घेऊ   लागले आहेत.

खरेतर केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या "सर्वांसाठी घरे २०२२" या संकल्पनेवर  आधारित प्रधानमंत्री आवास  योजनेच्या मार्गदर्शक  सूचनांमध्ये खालील चार घटक समाविष्ट  आहेत:-
1) जमीनीचा साधनसंपत्ती म्हणून वापर  करुन  त्यावरील झोपडपट्ट्यांचा  “आहे तेथेचपुनर्विकास  करणे
2) कर्ज संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिक दृष्ट्या  दुर्बल आणि  अल्प उत्पन्न  घटकांसाठी परवडणा-या  घरांची निर्मिती  करणे.
3) खाजगी भागीदारीद्वारे परवडणा-या  घरांची निर्मिती  करणे.
) आर्थिक दृष्ट्या  दुर्बल  घटकातील लाभार्थ्यांद्वारे वैयक्तिक  स्वरुपातील  घरकुल  बांधण्यास अनुदान .

यातील प्रत्येक घटकाद्वारे खरे गरजू म्हणजे आर्थिक दृष्ट्या  दुर्बल  आणि   अल्प उत्पन्न  गटातील लोकांना घरे मिळावीत अशी  अपेक्षा आहे. त्यातही सफाई कामगार , अनुसुचित जाती , अनुसुचित जमाती , मागास वर्गीय ,अपंग यांना प्राधान्याने घरे मिळावित अशी अपेक्षा करण्यात आली आहे .

Photo courtsey yesmagazine.com


वरील घटकातील क्रमांक आणि मध्ये खाजगी व्यावसायिकांना अंशत: या योजनेत तेही शासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून सहभागी होण्यास वाव आहे. घटक क्रमांक 2  नुसार कर्ज  संलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिक दृष्ट्या  दुर्बल  आणि   अल्प उत्पन्न  घटकांसाठी परवडणा-या  घरांची निर्मिती  करणे. ही योजना राज्यातील सर्व नागरी क्षेत्रात राबवण्यात  येणार आहे .सदर  घटका अंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या  दुर्बल आणि   अल्प उत्पन्न  गटातील लाभार्थ्याना कर्ज  संलग्न व्याज अनुदान  योजना घरकुलाच्या निर्मितीकरता    संपादनाकरिता  असून यामध्ये कमी व्याज दारावर  १५ वर्षाकरता  विविक्षित  बँका/गृहनिर्माण  वित्तीय  कंपन्या   इतर संस्था द्वारा  उपलब्ध करण्यांत येईल. व्याजाच्या अनुदानाचा  दर  रुपये लाखांपर्यंत .५० % इतका राहणार असून १५ वर्षांचा  कालावधी  लक्षात घेऊन सदर व्याज अनुदानाची  सध्याची किंमत (Net Present Value) संबंधीत  बँकांकडे कें द्र शासकीय यंत्रणांमार्फत  थेट जमा करण्यांत येणार आहे. सदर  अनुदानासह असणा-या कजाची कमाल मर्यादा . लक्ष इतकी असूनत्यापुढील  कर्ज  हे अनुदान  विरहित  असेल.

घटक क्रमांक 3 नुसार भागीदारी  तत्वावर  परवडणा-या घरांची निर्मिती करण्यात येणार आहे . सदर घटका अंतर्गत  आर्थिक  दृष्ट्या दुर्बल  घटकातील व्यक्तींकरीता शासकीय यंत्रणा   खाजगी संस्थांशी भागीदारी  करून  घरकुलांच्या निर्मितीचे  उद्दिष्ट  आहे. अशा प्रकल्पांकरीता कें द्र शासनाकडून  रुपये .50 लक्ष प्रती  घरकुल इतके अनुदान  उपलब्ध करून  देण्यात येणार आहे. या घटकाखाली 30 चौरस मीटर चटई क्षेत्रापयंतची घरकुले अनुज्ञेय आहेत. या घटकाखाली राज्य शासना मार्फत  प्रती  घरकुल . लक्ष इतके अनुदान  अनुज्ञेय  राहील. या घटका अंतर्गत सादर  करण्यात येणा-या प्रकल्पामध्ये किमान 250 घरकुल असणे आवश्यक  असून यातील किमान  35% घरे आर्थिक  दृष्ट्या दुर्बल  घटकांसाठी असणे आवश्यक  आहे. या प्रकल्पासाठी खाजगी तसेच शासकीय/निमशासकीय संस्था स्वतंत्रपणे देखील  सहभागी होऊ शकणार असल्या तरी सदर  योजनेखाली घरकुलांचे क्षेत्रफळ/ किंमत  . बाबी निश्चित  करण्याचे अधिकार  राज्यस्तरीय मान्यता    संनियंत्रण   समितीस  असणार आहेत . या घटकाखाली प्राप्त प्रकल्पांना राज्यस्तरीय मान्यता    संनियंत्रण  समिती    केंद्रीय मान्यता   संनियंत्रण समिती  यांचे मान्यतेने राबवण्यास  राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे .


राज्यातील नागरिकांची फसवणूक होऊ नये आणि पात्र गरजूंना घरे मिळावीत असे जर महाराष्ट्र  शासनाला वाटत असेल तर गरज आहे ती या  योजनेची पुरेशी आणि योग्य ती प्रसिद्धी करून लोकांना फॉर्म भरण्यासाठी यंत्रणा शासकीय पातळीवर राबवण्याची . अन्यथा समाजकंटक लाखो गरिबांचे  करोडो रुपये लुबाडून राजरोसपणे मिरवतील आणि शासन चौकशी समित्या नेमण्यापलिकडे काही करू शकणार नाही.

Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis


RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.


RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Email – kvijay14@gmail.com
Website – http://surajya.org