EoW लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
EoW लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

बुधवार, ४ एप्रिल, २०१८

डीएसके घोटाळा : खटल्यात सर्वात मोठे भागधारक चंदर भाटीयांच्या उडीचा अर्थ आणि परिणाम काय ?

३१ मार्चला पुणे कोर्टात डीएसकेंच्या जामीन अर्जावर सुनावणी होती त्यावेळी दीपक सखाराम कुलकर्णी उर्फ डीएसके   प्रकरणात डी एस कुलकर्णी डेव्हलपर्सचे सर्वात मोठे भागधारक चंदर भाटीया यांनी उडी घेतली आणि एफडी धारकांमध्ये एकच घबराट पसरली.


या घबराटीचा फायदा घेउन डीएसकेच्या सर्थकांनी त्यांना आणखी चिथवायला सुरूवात केली.


ठाण्याचे  साडेसहा कोटी (६५० लाख) कोर्टात जमा झाले होते.  त्यामुळे निदान ६५० गरजू व ज्येष्ठ ठेवीदारांना काही रक्कम हाती पडेल अशी आशा होती. 

परंतु डीएसके डेव्हलपर्सच्या प्रॉपर्टीजवर किंवा त्यातून मिळणार्‍या रकमेवर आमचा हक्क आहे. त्यामुळे ठेवीदारांना डीएसके डेव्हलपर्सच्या प्रॉपर्टीतून पैसे कसे देता येतील? असे भाटीया यांनी सांगीतल्याने पैसे मिळण्याची एक छोटीशी आशाही मावळली आहे . 


अशा अनेक अफवा त्यांनी पसरवायला सुरुवात केली. खरेतर अशा अफवा पसरवणा-यांना ठेवीदारांशी काही देणे घेणे नव्हते .भाटीयांनी या प्रकरणात उडी घेतल्याचे परिणाम काय होतील याची साधी माहितीही घेण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलेला नाही.


असो,   चिथावणीखोरांचा समाचार आपण नंतर घेउ परंतु त्याआधी भाटीयांनी या प्रकरणात उडी घेतल्याचे परिणाम काय होतील ते पाहू .












त्याही आधी डीएसके हे प्रकरण एकूण काय आहे हे पाहू. 

डी.एस कुलकर्णी डेव्हलपर्स  (डीएसकेडीएल) ही एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी आहे. तीचे हजारो भागधारक ( शेअर होल्डर्स) आहेत.

ड्रीम सिटीची जागा डीएसकेडीएलची आहे तसेच तीच्यावर साधारणपणे १४५० कोटीची कर्जे आहेत.तसेच ड्रीमसिटीतील काही जागा नॉन कन्व्हर्टीबल डीबेंचर्स ( एनसीडी) सेबीकडे गहाण आहे आणि सेबी त्यासंदर्भात पैसे वसूलीसाठी योग्य त्या न्यायाधिकरणात दावाही दाखल केला आहे.

दीपक कुलकर्णी त्याची पत्नी हेमंती आणि इतर नातेवाईकांनी जवळपास पन्नासपेक्षा जास्त प्रायव्हेट लिमिटेड  तसेच भागीदारी कंपन्या स्थापन केल्या.

या कंपन्या डीसकेडीएलच्या ग्रुप कंपन्या असल्याचे भासवले गेले असले तरी  प्रत्यक्षात त्यांचा आणि डीएसकेडीएलचा काहीही संबध नाही व नव्हता.

यातील काही भागीदारी कंपन्यांच्या नावावर दीपक कुलकर्णी त्याची पत्नी आणि नातेवाईकांनी बेकायदा ठेवी घेतल्या . 

अशा ठेवी घेताना आपण जणू काही त्या डीसकेडीएलसाठी घेत आहोत असे या मंडळींनी भासवले.

या ठेवीमधून आलेले काही पैसे व्यक्तिगत  कारणांसाठी वापरण्यात आले तर करोडो रुपये शिरिष आणि त्याच्या इतर कंपन्यांकडे वळवण्यात आले.

वैशिष्ट्य म्हणजे या इतर खाजगी कंपन्यांवरही डीएसकेडीएल इतकेच म्हणजे सुमारे १४०० कोटी रुपयांची कर्जे आहेत. 

मात्र ज्या बोगस कंपन्यांच्या नावाने ठेवी गोळा केल्या त्या म्हणजे डी एस कुलकर्णी अँड कंपनी, डीएसके अँड असोसिएट्स , डीएसके अँड सन्स अशा कंपन्यांवर एकाही रुपयाचे कर्ज असल्याचे दिसत नाही.




याचा साधा अर्थ असा आहे की या कंपन्यांवर बँकाचे कर्ज नसल्याने एफडी धारकांच्या पैशातून जे पैसे वळते केले , त्यातून व्यक्तिगत नावावर जमिनी घेतल्या किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरले तिथून ते पैसे वसूल करण्याचा मार्ग आता यंत्रणांना मोकळा आहे.

आता चंदर भाटीया यांनी दाखल केलेल्या इंट्ररव्हेन्शन पिटिशन मध्ये काय म्हटले आहे पहाण्या आधी ते कोण आहेत हे माहिती करून घेउया. 

चंदर भाटीया हे दुबईस्थित उद्योजक आहेत. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे एकदा दुबईत दीपक कुलकर्णी याने आपले काही फ्लॅट विकण्यासाठी दुबईत जाहीरात दिली होती आणि प्रदर्शन मांडले होते . त्यावेळी त्यांची आणि दीपक कुलकर्णी यांची ओळख झाली. 

त्यानंतर कुलकर्णीच्या गोड बोलण्याला भूलून त्यांनी त्याच्या काही प्रकल्पात वेळेवेळी गुंतवणूक केली .अर्थातच ही गुंतवणूक काही कोटी रुपयांच्या घरात होती . 

या पैशातून उभारलेल्या प्रकल्पांना दीपक कुलकर्णी याने चंद्रदीप, किंवा त्यांच्या पत्नीचे नाव आशा होते म्हणून आशानगरी अशी नावे देउन आपण त्यांना किती मानतो याचा देखावा दीपक कुलकर्णीने उभा केला.

हे प्रकल्प उभे राहिले तरी त्यात गुंतवलेला पैसा भाटीयांना कधीही परत मिळाला नाही. तो पैसा इतर प्रकल्पात गुंतवल्याचे आणि तो वाढत असल्याची दीपक कुलकर्णी आपणास सांगत होता असे भाटीया म्हणतात.त्यांनंतर अर्थातच त्यांचे आर्थिक व्यवहारावरून खटके उडू लागले आणि दीपक फसवत असल्याचे आपल्या लक्षात आल्याचे भाटीया सांगतात. 

दीपक आपली फसवणूक करतोय हे लक्षात आल्यानंतर भाटीयांनी आपले पैसे परत मिळवण्यासाठी तगादा लावला. २००८ साली भाटीयांनी एक इमेल पाठवून दीपक कुलकर्णीची खरडपट्टी काढली होती आणि आपल्या पैशांची लेखी मागणी केली होती.

त्यांनतर भाटीयांनी दीपक कुलकर्णीच्या सगळ्या कृष्णकृत्यांची माहिती काढली आणि २०१५ मध्ये सेबीकडे तक्रार केली. 

सेबीने त्यांच्या तक्रारीवर काहीही कार्यवाही केली नाही आणि प्रकरण निकाली काढले.सेबीने जर त्यावेळी भाटीयांच्या  तक्रारीवर कारवाई केली असती तर अनेक गुंतवणूकदारांची आणि बँकाचीही फसवणूक टळली असती.

याचाच अर्थ भाटीया अचानक या प्रकरणात आलेले नाहीत तर त्यांनी यापूर्वीही तक्रारी केल्या आहेत.

मी डीएसके घोटाळ्यावर लिहायला सुरूवात केल्यानंतर चंदर भाटीयांनी माझ्याशी व्हॉटसॲप, इमेल , फोनद्वारे आणि परवा पिटीशन दाखल केल्यानंतर दुस-या दिवशी मला भेटून दिली.

आता भाटीयांच्या इंटरव्हेन्शन पिटिशन मध्ये काय म्हटले आहे ते पाहू. 
दीपक कुलकर्णी, त्याची पत्नी आणि नातेवाईकांनी आपल्या व्यक्तिगत कंपन्यांच्या नावावर घेतलेली कर्जे ही भागधारकांच्या हक्काच्या रकमेतून फेडली जाउ नयेत. 

डीएसकेडीएलच्या मालमत्ता या दीपक कुलकर्णी, त्याची पत्नी आणि नातेवाईकांच्या व्यक्तिगत मालमत्ता नसून त्यावर भागधारकांचाही तितकाच अधिकार आहे त्यामूळे डीएसकेडीएलच्या मालमत्तांच्या संदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी आपले म्हणने ऐकून घ्यावे एवढेच त्यात म्हटले आहे.

याचाच अर्थ केवळ ठेवीदारांचे पैसेच नव्हे तर दीपक कुलकर्णी, त्याची पत्नी आणि नातेवाईकांच्या व्यक्तिगत कंपन्यांवरील बँकाच्या कर्जफेडीसाठी सुद्धा डीएसकेडीएलच्या मालमता विकता येणार नाहीत असे भाटीयांना म्हणायचे आहे. आणि त्यात गैर काहीही नाही.

गेले काही दिवस मी सुद्धा डीएसकेच्या ठेवीदारांना हेच सांगत होतो की ठेवीदारांनीही असाच पवित्रा घेतला पाहिजे. 

आणि आतातर ज्या कंपन्यांच्या नावावर दीपक कुलकर्णी, त्याची पत्नी आणि नातेवाईकांनी ठेवी स्विकारल्या त्यांच्यावर कोणतेही कर्ज नसल्याचे सध्यातरी दिसत आहे.

त्यामूळे या ठेवींच्या माध्यमातून घेतलेल्या मालमत्ता इतर कंपन्यांनी बँकाकडे गहाण ठेवल्या असतील  तर त्याचा अर्थ चोरीचा माल गहाण ठेवला असा काढला जाउ शकतो. त्यामूळे ठेवीदारांनी आता बँकानी या मालमत्ता ताब्यात घेउ नयेत यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

आता प्रश्न राहीला तो भाटीया ,भागधारक , ठेवीदार  आणि फ्लॅटधारक एवढा काळ गाफील कसे राहिले ?

प्रश्न रास्त आहे. परंतु त्याचे उत्तर एकच आहे दीपक कुलकर्णीची मधाळ भाषा, लोकांना गुंगवून ठेवण्याचे आणि त्यांची दिशाभूल करण्याचे अजब कौशल्य. त्याची पत्नी ,इतर गुन्हेगारी मनोवृत्तीच्या लोकांनी दिलेली साथ, बँका आणि जबाबदार यंत्रणांनी केलेले अक्षम्य दुर्लक्ष या सगळ्याचा परिपाक म्हणजे डीएसके घोटाळा!

फ्लॅटधारक आणि ठेवीधारकांनी दीपक कुलकर्णीवर फाजीला विश्वास दाखवलाच परंतु  भागधारकांनी त्याही पुढे जाउन कमाल केली.

त्यांनी डीएसकेडीएलचे संचालक मंडळ काय करत होते याकडे लक्ष दिले नाही.संचालक मंडळाने सर्वाधिकार मॅनेजींग डायरेक्टर या नात्याने दीपक कुलकर्णीकडे सुपूर्द केले.परिणामी दीपक कुलकर्णीने मनमानी कारभार केला . कोणत्याही कायद्याचे पालन केले नाही. आणि आपल्याच कंपनीत करोडो रुपयांची हेराफेरी केली

त्याच्या कारभाराला पत्नी हेमंतीनेही साथ दिली. 

सर्व कंपन्यामध्ये सुरुवातीपासून हेमंती कुलकर्णीचे वर्चस्व होतेच परंतु २०१४ साली दीपक कुलकर्णीने आपले सर्वाधिकार हेमंती कुलकर्णीला सुपूर्द केले.खरेतर कोणत्याही पब्लिक लिमिटेड कंपनीच्या मॅनेजींग डायरेक्टरचे आधिकार असे कुणालाही हस्तांतरीत करता येत नाहीत .परंतु डीएसकेडीएल मध्ये काहीही चालायचे .




दीपक कुलकर्णीने २०१४ साली आपले आणि डीएसकेडीएलचे सर्वाधिकार पत्नी हेमंतीकडे बेकायदा सुपूर्द केले 


मूळातच वार्षिक सर्वसाधारण सभेकडे अनेक भागधारक अजिबात फिरकत नाहीत.त्यातून  काही भागधारक जे काही परश्न विचारू शकतात अशांना  वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित रहाण्याचे निमंत्रण असा सभेच्या दिवशी किंवा त्यानंतर मिळेल अशी व्यवस्था केली जायची . परिणामी मनमानी कारभार करायला मोकळीक मिळायची.

खरेतर डीएसकेडीएल नियमानुसार काम करायला कायस्वरूपी मनाई होती असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही.

असो आता दीपक कुलकर्णीचे समर्थक काय म्हणताहेत त्याचा समाचार घेउ.

चंदर भाटीया यांनी डीएसके प्रकरणात उडी घेतली आणि एफडी धारकांमध्ये एकच घबराट पसरली.या घबराटीचा फायदा घेउन डीएसकेच्या सर्थकांनी त्यांना आणखी चिथवायला सुरूवात केली.

या मंडळींना ठेवीदारांना पैसे मिळताहेत की नाही याच्याशी काही देणे घेणे नव्हते आणि नाही.

त्यांना फक्त डीएसकेंची प्रकरणे उजेडात आणणा-याविरूद्ध ठेवीदारांना भडकावायचे होते. अफवा पसरवणारी मंडळी डीएसकेंच्या गुन्ह्यात सहभागी होते . 

खरेतर दीपक कुलकर्णीच्या वतीने ६.५० कोटीचा ड्राफ्ट कोर्टात दिला गेला असला तरी त्या प्रकरणाला अद्यापही अनेक कंगोरे आहेत.  आणि अगदी पैसे जमा झाले तरी  कोर्टही संपूर्ण प्रकरणाचा निकाल लागल्याशिवाय त्या पैशांच्या वितरणाबाबत निर्णय घेउ शकत नाही .त्यामूळे हे पैसे ठेवीदारांना लगेच वितरीत करता आले असते हे म्हणणे सफ चूकीचे आणि खोटे आहे.

आणि ६.५० कोटीचा ड्राफ्ट कोर्टात दिला गेला तो जामीन मिळवण्याच्या केविलवाण्या प्रयत्नाचा एक भाग होता. त्याच्याशी ठेवीदारांच्या हिताचा काहीही संबध नव्हता.

या मंडळीना ठेवीदारांचा एवढाच पुळका असता तर मागील दीड वर्षात त्यांनी न्याती, सांकला, संघवी, ह्यांना धायरीतील, पेरण्यातील जागा, दादर मधली जागा, कोंढव्यातील बिल्डींग अशा अनेक मालमत्तांची विल्हेवाट लावली त्यातील एकही पैसा  त्यांनी ठेवीदारांमध्ये वाटला नाही. 

अगदी जामीन फेटाळल्या जाण्याच्या अगदी आदल्या दिवशी शहांना हडपसरची जागा विकून काही कोटी रुपये मिळवले. परंतू दुर्दैवाने त्यातील एकही रूपया सामान्य ठेवीदारांना दिला नाही. 

डीसेंबर २०१६ नंतर दीपक कुलकर्णी आणि त्याच्या पत्नीने ड्रीमसिटी तीला जी जागा नोण कन्वर्टीबल डीबेंचर्ससाठी गहाण ठेवली आहे त्यात प्लॉटींग केल्याचे भासवले आणि हाय ब्लिस नावाने १६५ प्लॉटस विकले .

त्यातून सुमारे २२५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मिळाली. त्यातील एकही पैसा  ठेवीदारांना दिला नाही की तो पैसा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वापरला नाही.



ज्या बेकायदा हाय ब्लिस योजनेत प्लॉट विकले त्यात मागील दीड वर्षात सुमारे २२५ कोटी रुपयांचा व्यवहार झाला परंतू त्यातील एकही पैसा ठेवीदारांना दिला नाही की प्रकल्पासाठी वापरला नाही.

एवढे सगळे पुरावे असताना ६.५० कोटी रुपये ठेवीदारांमध्ये वाटता आले असते अशी आवई उठवण्यामागचा हेतू काय होता?

आणि ६.५० कोटी रूपयांनी होणार काय आहे?  ठेवीदारांचीच देणी ११५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहेत.

आपला मालक लबाड , चोर होता याचे शेकडो पुरावे मिळाले तरी ही मंडळी त्याची पाठराखण करतच आहेत.

या मंडळींनी डीसकेंच्या पब्लिक लिमिटेड कंपनीचे गुणगान करणा-या जाहीराती करून तसेच विविध कार्यक्रम करून ठेवीदारांना आकर्षित करायाचे आणि नंतर दीपक सखाराम कुलकर्णी आणि त्याच्या पत्नीने तिस-याच कुठल्यातरी बोगस कंपनाच्या नावाने ठेवी स्विकारायच्या हा धंदा अनेक वर्षे चालला होता. 

दीपक कुलकर्णी बोगस कंपन्या स्थापन करून एफडी होल्डर्सना फसवतोय हे माहित असतांना ही मंडळी गप्प का होती ?. या गुन्ह्यांत दीपकला  साथ का देत होती ?. त्याच्या जाहिराती लिहून लोकांची दिशाभूल का करत होती  ? या गुन्ह्यात सहभागी होउन त्यांनी किती पैसा मिळवला?. ते डीएसकेडिएलचे काम करायचे कि डिएसकेच्या बोगस कंपन्यांचे?

अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे ठेवीदारांची माथी भडकवणा-यांनी दिली पाहिजेत.

या मुर्खांनी  ‘जरी डीएसकेंनी वेगळ्या कंपन्यांच्या नावे ठेवी घेतल्या असतील तरी ते पैसे शेवटी डीएसके डेव्हलपर्ससाठी वापरण्यात आले ना?’ असाही प्रश्न विचारला आहे.

खरेतर या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनाही माहिती आहे. बोगस कंपन्यांच्या नावावर घेतलेल्या ठेवींचे पैसे दीपक कुलकर्णी आणि त्याच्या पत्नीने डीएसकेडीएलसाठी वापरले नाहीत तर स्वत:च्या व्यक्तिगत अकाउंटला वळवले आणि पुढे त्यातीला करोडो रुपये चिरंजीव शिरिष आणि त्याच्या कंपन्यांकडे वळवले.

सर्व भागधारकांची पोलीस चौकशी व्हायला हवी. त्यांच्याही मालमत्ता जप्त व्हायला हव्यात अशी अपेक्षा ही भंपक मंडळी व्यक्त करतात यावरून त्यांची एकूण क्षमता लक्षात येते. त्यांना अजून भागधारक आणि संचालक यातील फरकही माहिती नाही. 

असो , इथून पुढे डीएसके घोटाळा आणखी किती आणि कोणती नवी वळणे घेईल हे आताच सांगता येणे कठीण असले तरी आता ठेवीदारांनी आणि फ्लॅट धारकांनी सावध  होउन दीपक कुलकर्णी, त्याची पत्नी आणि नातेवाईकांच्या समर्थकांना जाब विचारला पाहिजे एवढे मात्र नक्की!

Related Stories



Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                     
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email       admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com

गुरुवार, ६ जुलै, २०१७

टेंपल रोज फसवणूक प्रकरण: ६८ बँकखाती ग़ोठवली, ४४० एकर जमीन,एक चारचाकी,१३ मोबाईल फोन्स, ६.५ लाख रुपये , दलालांची कार्यालये आणि घरांची अनामत जप्त

टेंपल रोज रिअल इस्टेट फसवणूक प्रकरणाची व्याप्ती आता वाढत असून आतापर्यंत पुण्यात २१० तर मुंबईत सुमारे ३९० इतक्या तक्रारी पोलिसांना प्राप्त झाल्या आहेत.सदर प्रकरणी पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने आरोपींकडून ६८ बँक खाती, ४४० एकर जमीन,एक चारचाकी, १३ मोबाईल फोन्स, ६.५ लाख रुपये रोख तसेच कंपनीच्या कार्यालये आणि घरांसाठी दिलेली अनामत जप्त केली आहे.तर मुंबई पोलिसांनीही आरोपींची ५४ बँक खाती गोठवली आहेत.या प्रकरणातील प्रमूख आरोपी देविदास सजनानी आणि एक दलाल रमेश अगीचा हे बराच काळ पुणे पोलिसांच्या कोठडीत व्यतीत केल्यानंतर आता न्यायालयीन कोठडीत आराम करीत आहेत.पुण्यात आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरिक्षक राजेश पुराणिक तर मुंबईत पोलिस निरिक्षक महेश काळे या गुन्ह्यांचा तपास करत आहेत .




दरम्यान या प्रकरणातील इतर आरोपी केशव नारायण ईड्ड्या, मार्कस योहान थोरात, दीपा देविदास  सजनांनी, वनिता देविदास सजनांनी, सुनील दादा गाजी, धर्मेश नरेंद्र जोशी ,शर्मिला धर्मेश जोशी, कन्हैयालाल नारायणदास साधवानी, अशोक तोलाराम पमनानी,सपना रमेश अघीचा, स्वेता रमेश  अघीचा आणि श्रीकांत परमेश्वर जैस्वाल यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आहे. 

सदर प्रकरणाची  व्याप्ती प्रचंड आहे. मुंबई पोलिसांनी सदर प्रकरणातील गुंतवणुकीची रक्क्म २१७ कोटी रुपये इतकी असल्याचे म्हटले असले तरी प्रत्यक्षात ही रक्कम त्यापेक्षा कैक पटींनी जास्त आहे.एकट्या पुण्यातील पिंगोरी येथील ५२०० प्लॉट्समध्ये ४००० गुंतवणुकदारांनी पैसे गुंतवले आहेत. राज्यात असे कंपनीचे ४२ प्रकल्प आहेत. त्यातील हजारो प्लॉट्समध्ये किती गुंतवणुकदारांनी किती पैसा गुंतवला असेल याचा अंदाज करता येणे कठीण आहे.कंपनीच्या दलालांची संख्याच सुमारे १३०० पेक्षा जास्त आहे. त्यातील कत्येकांना एक कोटीपेक्षा जास्त रक्कम केवळ कमीशनपोटी मिळालेली आहे. यावरूनच यातील घोटाळ्याच्या रकमेचा अंदाज यावा . 

टेंपल रोज घोटाळा प्रचंड मोठा असलातरी या प्रकरणातील राजकीय पक्षांची, नेत्यांची आणि प्रशासनाचीही शांतता चकीत करणारी आहे. या प्रकरणातील सर्व आरोपींचे रहाणीमान अत्यंत आलीशान आहे. शेतीशी त्यांचा दुरान्वयानेही संबध येत नाही.असे असले तरी त्यांनी महाराष्ट्रात पुणे, ठाणे, पालघर, सिंधुदुर्ग, रायगड,सातारा, उस्मानाबाद यासह अनेक ठिकाणी तसेच केरळ, तेलंगणा येथेही शेकडो एकर शेती खरेदी केली. त्यासाठी स्वत: शेतकरी असल्याचे दाखले मिळवले, कमाल शेतजमीन धारणा कायदा अस्तित्वात असताना त्याचे उल्लंघन करून एकेकाच्या नावावर शेकडो एकर शेती घेतली, तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन केले. इतके सगळे झाले तरी प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. 

छोट्या छोट्या गावात शेकडो एकर शेतीचा व्यवहार होत असताना त्याची कुणकुण राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना लागली नाही असे समजणे फारच भाबडेपणाचे ठरेल. अगदी बारामती जिथे शेतेजमिनीच्या एका इंचाचा व्यवहार झाला तरी मोठा बोभाटा होतो. त्या बारामती जवळील कारखेल येथे या घोटाळ्यातील आरोपींनी शेती खरेदी केली तरी कुणाला कुणकुण लागली नाही. किंवा लागली असली तरी त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले असेच म्हणावे लागेल. अर्थात प्रशासन किंवा राजकीय पक्षांचे नेते -कार्यकर्ते अशा बाबींकडे दुर्लक्ष का करतात हे वगळे सांगायची गरज नाही.

सदर प्रकरणात सजनानी याने गुंतवणुकदारांचे पैसे परत देण्यासाठी रामगिरी शुगर्सची ७७ एकर जागा, दादर येथील कार्यालय, शहापूर येथील रिसॉर्ट, पिंगोरी येथील २०९ एकर व मालाड (शहापूर) येथील जमिनीचा व्यवहार करण्याची तयारी दाखवली आहे. मात्र या मालमत्तेची किंमत ७१ कोटी रुपये म्हणजे खूपच फुगवून दाखवली आहे. त्यातही या मालमत्तेवर ३३ कोटी इतके कर्ज काढले आहे. त्यातील एनकेजीएसबी बँकेचे आणि इंडीया इन्फोलाईनचे सुमारे १६ कोटी रुपये इतके थकीत आहेत तर श्रेम इन्व्हेस्टमेंट प्रा.ली चा बोजा रामगीरी शुगर्स व दादर, शहापुर येथील मालमत्तेवर असल्याचेही पोलिसांनी म्हटले आहे.

सजनानी याने कंपनींच्या काही संचालकांच्या नावे जमीन घेतली त्याचप्रमाणे दलाल सुनील गाजी, जावेद सय्यद, सुर्यकांत खटके, व जालींदर वाघमारे  यांनीही जमीनी खरेदी केल्या असून . जावेद सय्यद व वाघमारे यांनी सजनानी यांच्या सांगण्यावरून जमिनी घेतल्या असल्याचे तसेच सजनानी आणि मंडळी यांनी अनेक कंपन्या स्थापन केल्या असून अनेक वित्तीय संस्थांकडून मोठया प्रमाणावर कर्ज घेतले असल्याचे मुंबई पोलिसांनी म्हटले आहे.

सदर प्रकरणात गुंतवणुकदारांच्या हिताचे संरक्षण अधिनियमाखाली गुन्हा दाखल झाला असल्याने गुंतवणुकदारांना काही रक्कम परत मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र त्यासाठी त्यांनी तक्रारी दाखल करणे आवश्यक आहे . सजनानी आणि इतर आरोपी काहीही म्हणत असले तरी त्यांच्याकडून गुंतवणुकदारांचे पैसे कधीही परत मिळणार नाहीत कारण या मंडळींनी कधीही कोणताही व्यवसाय केलाच नाही. गुंतवणुकादारांना आमिष दाखवण्यापुरते काहीतरी उभे करायचे. दलालांना मोठी दलाली द्यायची, जुन्या गुंतवणुकदारांना वा-यावर सोडायचे आणि रोज नव्या गुंतवणुकदारांना एवढाच उद्योग त्यांनी केला. आता राज्यातील सर्व गुंतवणुकदार तक्रार करायला पुढे येणार का हाच एक मोठा प्रश्न आहे.अणि ते जर पुढे आले नाहीत तर असे गुन्हेगार पुन्हा पुन्हा नवे गुन्हे करायला पुढे सरसावणार यात शका नाही.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     – kvijay14@gmail.com

शनिवार, १५ एप्रिल, २०१७

फसव्या योजनांमधील गुंतवणुकदार;निरागस बिचारे की पैसेवाले मुर्ख ?

पुण्याच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने टेम्पल रोज रिअल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेडकडून फसवणूक झालेल्या गुंतवणुकदारांशी नुकताच संवाद साधला. र्थीक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरिक्षक राजेश पुराणिक ( फोन ०९८७०१९६०७१) टेम्पल रोजमधील गुंतवणूकदारांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या. त्याला प्रतिसादही चांगला मिळाला.आतापर्यंत सुमारे ५० च्या आसपास तक्रारीही दाखल  झाल्या आहेत. परंतु कागदपत्रांवर सह्या करताना योग्य ती काळजी न घेतल्याने तसेच जवळच्याच लोकांच्या शिफारशीने गुंतवणुक केल्याने तक्रारी नोंदवण्यास ते धजावत नाहीत. त्याचप्रमाणे अद्यापही बरेच गुंतवणुकदार अद्यापही प्रवर्तकांच्या भुलथापांना बळी पडून आणि आपले पैसे कधीतरी परत मिळेल किंवा एखादा प्लॉटतरी मिळेल या आशेने तक्रार करायला पुढे येत नाहीत.



पैसे दुप्पट करण्याच्या फसव्या योजना पुढे करून हजारो गुंतवणूकदारांना फसवणाऱ्या  शेकडो कंपन्या सध्या अस्तित्वात आहेत आणि रोज हजारो गुंतवणुकदारांना गंडा घालताहेत. यातील बव्हंशी कंपन्या स्थावर मालमत्तेच्या क्षेत्राचा त्यासाठी वापर करतात.पैसे परत मिळाले नाही तरी किमान जमिनीचा एखादा तुकडा तरी पदरात पडेल या आशेने अशा योजनांमध्ये लोक पैसे गुंतवतात.जवळच्या  नात्यातील किंवा अगदी ओळखीच्या व्यक्तीच्या शिफारशीमुळे असे व्यवहार होत असल्याने गुंतवणुकदार अशा व्यवहारांच्या कागदपत्रांबाबत फारसे आग्रही नसतात.मात्र अशा योजनांच्या प्रवर्तकांनी  आपण कायद्याच्या कचाट्यात अडकणार नाही याची पुरेपुर काळजी घेतलेली असते.



टेम्पल रोज रिअल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने गॅरेन्टेड बाय बॅक, इन्कम ग्रोथ, इक्वेटेड मंथली इन्स्टॉलमेन्ट, गॅरेन्टेड डबल इन ३६ मंथ्स अशा योजना सुरू केल्या होत्या. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर गुंतवणूकदारांनी तक्रारी करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु कागदपत्रांवर सह्या करताना योग्य ती काळजी न घेतल्याने तक्रारी नोंदवताना त्यांना अडचणी येत आहेत.शिवाय हे गुंतवणूकदार विखुरलेले असल्याने नेमकी किती जणांची फसवणूक झाली ते लक्षात येत नाही. शिवाय यातील बरेच गुंतवणूकदार ज्या कागदपत्रांना कवटाळून बसले आहेत त्यांची कायद्याच्या भाषेत किंमत शून्य आहे. चकचकीत कागदावर इंग्रजीत टाईप केलेली ती रद्दी आहे.

त्याचप्रमाणे अशा फसव्या योजनांच्या प्रवर्तकांनी आपलेच काही लोक अशा योजनांमध्ये घुसवलेले असतात. ते लोक ख-या गुंतवणुकदारांची फसवणूक करत असतात. टेम्पल रोज रिअल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेडच्या गुंतवणूकदारांच्या बाबतेतही तेच घडले आहे. कंपनीचेच काही लोक नव्या जोमाने कंपनीचा कारभार सुरू करण्याच्या बाता करत असतात. त्यासाठी नवी कंपनी स्थापन करण्याच्या भुलथापा देत असतात. त्यासाठी अवजड शब्दही वापरतात . या मंडळींची अधिक माहिती घेतली असता ती अगदी रेशन कार्ड बनवून देण्यापासून ते कार्पोरेट जगतातील सर्वात मोठी कंपनी चालवत असल्याचा अविर्भाव करत असल्याचे दिसून येते.

त्याच प्रमाणे आता टेंपल रोज कंपनीच्या काही मंडळीनी फसवणूक झालेल्या गुंतवणुकदारांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्याचीही टूम काढली आहे.नियोजित सहकारी संस्था काढायला काही लागत नाही. तशी संस्था कदाचित स्थापन होईलही. परंतु ती संस्था करणार काय?.ज्या जमीनीच्या नावावर एवढी मोठी फसणूक करण्यात आली होती ती जमीन टेम्पल रोज रिअल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नांवावर कधी नव्हतीच. आणि ज्या टेम्पल रोज लाईव्ह स्टॉक फार्मिंगच्या नावावर ती जमीन होती ती त्यांनी केंव्हाच विकून टाकली आहे. असे असले तरी काही लोक याही भूलथापांना बळी आहेत.ते पाहिले की हे लोक निरागस गुंतवणुकदार आहेत की मुबलक पैसा हाती असणारे पैसेवाले मुर्ख आहेत असा प्रश्न पडतो.


असो, काही असले तरी जोपर्यंत असे गुंतवणूकदार आहेत तोपर्यंत नव्या नव्या फसव्या योजना येतच रहाणार आहेत.आपण मात्र शक्य असेल तितकी मदत करत रहाणारच आहोत. म्हणून दर रविवारी होंणा-या माहिती अधिकार कट्ट्यावर याही वेळी फसव्या आर्थिक आणि स्थावर मालमत्तांच्या योजनांना बळी पडलेल्या गुंतवणूकदारांच्या प्रश्नावर चर्चा करणार आहोत.माहिती अधिकार कट्टा , रविवार दिनांक १६ एप्रिल २०१७ रोजी, सकाळी ९.३० ते १०.३० , चित्तरंजन वाटीका, शिवाजीनगर , पुणे 

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     – kvijay14@gmail.com