mumbai लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
mumbai लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

गुरुवार, ६ जुलै, २०१७

टेंपल रोज फसवणूक प्रकरण: ६८ बँकखाती ग़ोठवली, ४४० एकर जमीन,एक चारचाकी,१३ मोबाईल फोन्स, ६.५ लाख रुपये , दलालांची कार्यालये आणि घरांची अनामत जप्त

टेंपल रोज रिअल इस्टेट फसवणूक प्रकरणाची व्याप्ती आता वाढत असून आतापर्यंत पुण्यात २१० तर मुंबईत सुमारे ३९० इतक्या तक्रारी पोलिसांना प्राप्त झाल्या आहेत.सदर प्रकरणी पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने आरोपींकडून ६८ बँक खाती, ४४० एकर जमीन,एक चारचाकी, १३ मोबाईल फोन्स, ६.५ लाख रुपये रोख तसेच कंपनीच्या कार्यालये आणि घरांसाठी दिलेली अनामत जप्त केली आहे.तर मुंबई पोलिसांनीही आरोपींची ५४ बँक खाती गोठवली आहेत.या प्रकरणातील प्रमूख आरोपी देविदास सजनानी आणि एक दलाल रमेश अगीचा हे बराच काळ पुणे पोलिसांच्या कोठडीत व्यतीत केल्यानंतर आता न्यायालयीन कोठडीत आराम करीत आहेत.पुण्यात आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरिक्षक राजेश पुराणिक तर मुंबईत पोलिस निरिक्षक महेश काळे या गुन्ह्यांचा तपास करत आहेत .




दरम्यान या प्रकरणातील इतर आरोपी केशव नारायण ईड्ड्या, मार्कस योहान थोरात, दीपा देविदास  सजनांनी, वनिता देविदास सजनांनी, सुनील दादा गाजी, धर्मेश नरेंद्र जोशी ,शर्मिला धर्मेश जोशी, कन्हैयालाल नारायणदास साधवानी, अशोक तोलाराम पमनानी,सपना रमेश अघीचा, स्वेता रमेश  अघीचा आणि श्रीकांत परमेश्वर जैस्वाल यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आहे. 

सदर प्रकरणाची  व्याप्ती प्रचंड आहे. मुंबई पोलिसांनी सदर प्रकरणातील गुंतवणुकीची रक्क्म २१७ कोटी रुपये इतकी असल्याचे म्हटले असले तरी प्रत्यक्षात ही रक्कम त्यापेक्षा कैक पटींनी जास्त आहे.एकट्या पुण्यातील पिंगोरी येथील ५२०० प्लॉट्समध्ये ४००० गुंतवणुकदारांनी पैसे गुंतवले आहेत. राज्यात असे कंपनीचे ४२ प्रकल्प आहेत. त्यातील हजारो प्लॉट्समध्ये किती गुंतवणुकदारांनी किती पैसा गुंतवला असेल याचा अंदाज करता येणे कठीण आहे.कंपनीच्या दलालांची संख्याच सुमारे १३०० पेक्षा जास्त आहे. त्यातील कत्येकांना एक कोटीपेक्षा जास्त रक्कम केवळ कमीशनपोटी मिळालेली आहे. यावरूनच यातील घोटाळ्याच्या रकमेचा अंदाज यावा . 

टेंपल रोज घोटाळा प्रचंड मोठा असलातरी या प्रकरणातील राजकीय पक्षांची, नेत्यांची आणि प्रशासनाचीही शांतता चकीत करणारी आहे. या प्रकरणातील सर्व आरोपींचे रहाणीमान अत्यंत आलीशान आहे. शेतीशी त्यांचा दुरान्वयानेही संबध येत नाही.असे असले तरी त्यांनी महाराष्ट्रात पुणे, ठाणे, पालघर, सिंधुदुर्ग, रायगड,सातारा, उस्मानाबाद यासह अनेक ठिकाणी तसेच केरळ, तेलंगणा येथेही शेकडो एकर शेती खरेदी केली. त्यासाठी स्वत: शेतकरी असल्याचे दाखले मिळवले, कमाल शेतजमीन धारणा कायदा अस्तित्वात असताना त्याचे उल्लंघन करून एकेकाच्या नावावर शेकडो एकर शेती घेतली, तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन केले. इतके सगळे झाले तरी प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. 

छोट्या छोट्या गावात शेकडो एकर शेतीचा व्यवहार होत असताना त्याची कुणकुण राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना लागली नाही असे समजणे फारच भाबडेपणाचे ठरेल. अगदी बारामती जिथे शेतेजमिनीच्या एका इंचाचा व्यवहार झाला तरी मोठा बोभाटा होतो. त्या बारामती जवळील कारखेल येथे या घोटाळ्यातील आरोपींनी शेती खरेदी केली तरी कुणाला कुणकुण लागली नाही. किंवा लागली असली तरी त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले असेच म्हणावे लागेल. अर्थात प्रशासन किंवा राजकीय पक्षांचे नेते -कार्यकर्ते अशा बाबींकडे दुर्लक्ष का करतात हे वगळे सांगायची गरज नाही.

सदर प्रकरणात सजनानी याने गुंतवणुकदारांचे पैसे परत देण्यासाठी रामगिरी शुगर्सची ७७ एकर जागा, दादर येथील कार्यालय, शहापूर येथील रिसॉर्ट, पिंगोरी येथील २०९ एकर व मालाड (शहापूर) येथील जमिनीचा व्यवहार करण्याची तयारी दाखवली आहे. मात्र या मालमत्तेची किंमत ७१ कोटी रुपये म्हणजे खूपच फुगवून दाखवली आहे. त्यातही या मालमत्तेवर ३३ कोटी इतके कर्ज काढले आहे. त्यातील एनकेजीएसबी बँकेचे आणि इंडीया इन्फोलाईनचे सुमारे १६ कोटी रुपये इतके थकीत आहेत तर श्रेम इन्व्हेस्टमेंट प्रा.ली चा बोजा रामगीरी शुगर्स व दादर, शहापुर येथील मालमत्तेवर असल्याचेही पोलिसांनी म्हटले आहे.

सजनानी याने कंपनींच्या काही संचालकांच्या नावे जमीन घेतली त्याचप्रमाणे दलाल सुनील गाजी, जावेद सय्यद, सुर्यकांत खटके, व जालींदर वाघमारे  यांनीही जमीनी खरेदी केल्या असून . जावेद सय्यद व वाघमारे यांनी सजनानी यांच्या सांगण्यावरून जमिनी घेतल्या असल्याचे तसेच सजनानी आणि मंडळी यांनी अनेक कंपन्या स्थापन केल्या असून अनेक वित्तीय संस्थांकडून मोठया प्रमाणावर कर्ज घेतले असल्याचे मुंबई पोलिसांनी म्हटले आहे.

सदर प्रकरणात गुंतवणुकदारांच्या हिताचे संरक्षण अधिनियमाखाली गुन्हा दाखल झाला असल्याने गुंतवणुकदारांना काही रक्कम परत मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र त्यासाठी त्यांनी तक्रारी दाखल करणे आवश्यक आहे . सजनानी आणि इतर आरोपी काहीही म्हणत असले तरी त्यांच्याकडून गुंतवणुकदारांचे पैसे कधीही परत मिळणार नाहीत कारण या मंडळींनी कधीही कोणताही व्यवसाय केलाच नाही. गुंतवणुकादारांना आमिष दाखवण्यापुरते काहीतरी उभे करायचे. दलालांना मोठी दलाली द्यायची, जुन्या गुंतवणुकदारांना वा-यावर सोडायचे आणि रोज नव्या गुंतवणुकदारांना एवढाच उद्योग त्यांनी केला. आता राज्यातील सर्व गुंतवणुकदार तक्रार करायला पुढे येणार का हाच एक मोठा प्रश्न आहे.अणि ते जर पुढे आले नाहीत तर असे गुन्हेगार पुन्हा पुन्हा नवे गुन्हे करायला पुढे सरसावणार यात शका नाही.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     – kvijay14@gmail.com

शनिवार, १५ एप्रिल, २०१७

फसव्या योजनांमधील गुंतवणुकदार;निरागस बिचारे की पैसेवाले मुर्ख ?

पुण्याच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने टेम्पल रोज रिअल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेडकडून फसवणूक झालेल्या गुंतवणुकदारांशी नुकताच संवाद साधला. र्थीक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरिक्षक राजेश पुराणिक ( फोन ०९८७०१९६०७१) टेम्पल रोजमधील गुंतवणूकदारांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या. त्याला प्रतिसादही चांगला मिळाला.आतापर्यंत सुमारे ५० च्या आसपास तक्रारीही दाखल  झाल्या आहेत. परंतु कागदपत्रांवर सह्या करताना योग्य ती काळजी न घेतल्याने तसेच जवळच्याच लोकांच्या शिफारशीने गुंतवणुक केल्याने तक्रारी नोंदवण्यास ते धजावत नाहीत. त्याचप्रमाणे अद्यापही बरेच गुंतवणुकदार अद्यापही प्रवर्तकांच्या भुलथापांना बळी पडून आणि आपले पैसे कधीतरी परत मिळेल किंवा एखादा प्लॉटतरी मिळेल या आशेने तक्रार करायला पुढे येत नाहीत.



पैसे दुप्पट करण्याच्या फसव्या योजना पुढे करून हजारो गुंतवणूकदारांना फसवणाऱ्या  शेकडो कंपन्या सध्या अस्तित्वात आहेत आणि रोज हजारो गुंतवणुकदारांना गंडा घालताहेत. यातील बव्हंशी कंपन्या स्थावर मालमत्तेच्या क्षेत्राचा त्यासाठी वापर करतात.पैसे परत मिळाले नाही तरी किमान जमिनीचा एखादा तुकडा तरी पदरात पडेल या आशेने अशा योजनांमध्ये लोक पैसे गुंतवतात.जवळच्या  नात्यातील किंवा अगदी ओळखीच्या व्यक्तीच्या शिफारशीमुळे असे व्यवहार होत असल्याने गुंतवणुकदार अशा व्यवहारांच्या कागदपत्रांबाबत फारसे आग्रही नसतात.मात्र अशा योजनांच्या प्रवर्तकांनी  आपण कायद्याच्या कचाट्यात अडकणार नाही याची पुरेपुर काळजी घेतलेली असते.



टेम्पल रोज रिअल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने गॅरेन्टेड बाय बॅक, इन्कम ग्रोथ, इक्वेटेड मंथली इन्स्टॉलमेन्ट, गॅरेन्टेड डबल इन ३६ मंथ्स अशा योजना सुरू केल्या होत्या. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर गुंतवणूकदारांनी तक्रारी करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु कागदपत्रांवर सह्या करताना योग्य ती काळजी न घेतल्याने तक्रारी नोंदवताना त्यांना अडचणी येत आहेत.शिवाय हे गुंतवणूकदार विखुरलेले असल्याने नेमकी किती जणांची फसवणूक झाली ते लक्षात येत नाही. शिवाय यातील बरेच गुंतवणूकदार ज्या कागदपत्रांना कवटाळून बसले आहेत त्यांची कायद्याच्या भाषेत किंमत शून्य आहे. चकचकीत कागदावर इंग्रजीत टाईप केलेली ती रद्दी आहे.

त्याचप्रमाणे अशा फसव्या योजनांच्या प्रवर्तकांनी आपलेच काही लोक अशा योजनांमध्ये घुसवलेले असतात. ते लोक ख-या गुंतवणुकदारांची फसवणूक करत असतात. टेम्पल रोज रिअल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेडच्या गुंतवणूकदारांच्या बाबतेतही तेच घडले आहे. कंपनीचेच काही लोक नव्या जोमाने कंपनीचा कारभार सुरू करण्याच्या बाता करत असतात. त्यासाठी नवी कंपनी स्थापन करण्याच्या भुलथापा देत असतात. त्यासाठी अवजड शब्दही वापरतात . या मंडळींची अधिक माहिती घेतली असता ती अगदी रेशन कार्ड बनवून देण्यापासून ते कार्पोरेट जगतातील सर्वात मोठी कंपनी चालवत असल्याचा अविर्भाव करत असल्याचे दिसून येते.

त्याच प्रमाणे आता टेंपल रोज कंपनीच्या काही मंडळीनी फसवणूक झालेल्या गुंतवणुकदारांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्याचीही टूम काढली आहे.नियोजित सहकारी संस्था काढायला काही लागत नाही. तशी संस्था कदाचित स्थापन होईलही. परंतु ती संस्था करणार काय?.ज्या जमीनीच्या नावावर एवढी मोठी फसणूक करण्यात आली होती ती जमीन टेम्पल रोज रिअल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नांवावर कधी नव्हतीच. आणि ज्या टेम्पल रोज लाईव्ह स्टॉक फार्मिंगच्या नावावर ती जमीन होती ती त्यांनी केंव्हाच विकून टाकली आहे. असे असले तरी काही लोक याही भूलथापांना बळी आहेत.ते पाहिले की हे लोक निरागस गुंतवणुकदार आहेत की मुबलक पैसा हाती असणारे पैसेवाले मुर्ख आहेत असा प्रश्न पडतो.


असो, काही असले तरी जोपर्यंत असे गुंतवणूकदार आहेत तोपर्यंत नव्या नव्या फसव्या योजना येतच रहाणार आहेत.आपण मात्र शक्य असेल तितकी मदत करत रहाणारच आहोत. म्हणून दर रविवारी होंणा-या माहिती अधिकार कट्ट्यावर याही वेळी फसव्या आर्थिक आणि स्थावर मालमत्तांच्या योजनांना बळी पडलेल्या गुंतवणूकदारांच्या प्रश्नावर चर्चा करणार आहोत.माहिती अधिकार कट्टा , रविवार दिनांक १६ एप्रिल २०१७ रोजी, सकाळी ९.३० ते १०.३० , चित्तरंजन वाटीका, शिवाजीनगर , पुणे 

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     – kvijay14@gmail.com

सोमवार, ९ जानेवारी, २०१७

अनधिकृत बांधकामावरील मालमत्ता कराच्या शास्तीचा दर ठरविण्याचा अधिकार आता महापालिकांकडे

काही समाजविघातक घटक, इमारतींचे अवैधरीत्या बांधकाम करून त्यातील सदनिका गाळे खरेदीदारांना विकतात आणि असे खरेदीदार, अशी बांधकामे कायद्यान्वये यथोचितरीत्या अधिकृत आहेत, असा विश्वास ठेवून अशा सदनिका गाळे खरेदी करतात. अशीबेकायदा  बांधकामे निदर्शनास आल्यानंतर त्यावरील मालमता कर व त्या कराच्या दुप्पट शास्ती इतकी रक्क्म ( सुमारे तिप्पट)  अशा शास्तीची रक्कम जणू काही ती मालमत्ता कराची थकबाकी होती असे समजून वसूल केली जायची आणि खरेदीदारांची कोणतीही चूक नसतांना त्यांना ती शास्तीची रक्कम भरावी लागायची .



मात्र आता शासनाने एक अध्यादेश काढून ही शास्तीची रक्कम ठरविण्याचा अधिकार महापालिकांना दिला आहे. त्यामूळे चूक नसताना अवास्तव शास्ती भरण्यापासून सामान्य खरेदीदाराची सुटका होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र शासनाने  मुंबई महापालिका अधिनियम कलम १५२ (अ )  आणि महाराष्ट्र महापलिका अधिनियमातीला कलम २६७ (अ) मध्ये सुधारणा केली असून तशा अर्थाचा अध्यादेश काढला आहे
कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही कायद्यान्वये पूर्व परवानगी घेता किंवा अशा परवानगीस लागू असलेल्या तरतुदींचे उल्लंघन करून बांधलेल्या बेकायदेशीर इमारतींमध्ये   , जोपर्यंत अशी  इमारत अनधिकृत राहील तोपर्यंत, अशा इमारतीवर बसवण्यायोग्य असलेल्या मालमत्ता कराच्या दुपटी इतकी असेल एवढी शास्ती, प्रत्येक वर्षी भरण्यास पात्र असायचा .त्याचप्रमाणे अशी शास्ती  ही मालमत्ता कराची थकबाकी असल्याप्रमाणे निर्धारित करण्यात वसूल करण्यात येईल.

काही समाजविघातक घटक, इमारतींचे अवैधरीत्या बांधकाम करून त्यातील सदनिका गाळे खरेदीदारांना विकत असतात  आणि असे खरेदीदार, अशी बांधकामे कायद्यान्वये यथोचितरीत्या अधिकृत आहेत, असाविश्वास ठेवून अशा सदनिका गाळे खरेदी करतात. अशा इमारती सदनिका बेकायदा आहेत हे लक्षात आल्यानंतर  शास्तीची रक्कम, जणू काही ती मालमत्ता कराची थकबाकी होती असे समजून वसूल केली जायची.बांधकाम व्यावसायीक अशी रक्क्म कधीही भरत नसत आणि बांधकाम व्यावसायिक व खरेदीदारामधील वादात खरेदीदारांना नाईलाने कोणतीही चूक नसतांना अशी शास्तीची रक्कम भरावी लागायची .  


म्हणून मालमत्ता कराच्या दुपटी इतकी शास्ती बसवण्याऐवजी ज्या महानगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रात अशी इमारत स्थित असेल, त्या संबंधित महानगरपालिकेला परिस्थिती पाहून शास्तीची रक्कम ठरविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. अर्थात अशी शास्ती बसविली तरी महानगरपालिकेस अशा अवैध बांधकामांच्या करणा-या  व्यक्तीविरुद्ध कोणतीही कार्यवाही हाती घेण्यात अटकाव होणार नाही.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis


RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.


RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Email – kvijay14@gmail.com
Website – http://surajya.org/

सोमवार, ८ सप्टेंबर, २०१४

पुणे महापालिकेचे गणित इतके कसे कच्चे?

सामान्यत: कोणत्याही शासन पद्धतीचे तीन भाग असतात प्रशासन, सत्ताधारी आणि विरोधक. या तीन्ही घटकांनी एकमेकांच्या कामावर अंकुश ठेवला तरच त्या संस्थेचा गाडा व्यवस्थित चालू शकतो. अन्यथा ती संस्था मोडकळीस येते.पुणे महापालिकाही अशीच मोडकळीस आली आहे. पुणे महापालिकेत सध्या सत्ताधारी, प्रशासन आणि विरोधकांचे संगनमत झाल्याचे दिसून येते.त्यामूळे सर्वच प्रकारचे गैरकारभार बिनबोभाट सुरू आहेत.हे तीन्ही घटक स्वत: तर कोणताही गैरप्रकार थांबवत नाहीतच परंतू नागरिकांच्या सतर्कतेमूळे उजेडात आलेल्या गैरप्रकारांवरही पांघरून घालताहेत ही चिंतेची बाब आहे.नागरिकांना माहिती अधिकारांतून् मिळालेल्या माहितीतून जेवढे घोटाळे बाहेर येताहेत तेवढेच, बाकी सगळा अंधार आहे.

विशेष म्हणजे असे गैरप्रकार करताना आणि त्यावर पांघरून घालताना या तिन्ही घटकांचे सामान्यज्ञान, गणित आणि दृष्टीही कमकुवत होत असते. महापालिकेत रोज अनेक घोटाळे केले जातात त्यातील काही उजेडात येतात.सध्या ताजा उजेडात आलेला घोटाळा म्हणजे औषध खरेदी घोटाळा.या घोटाळ्यामूळे सत्ताधारीप्रशासन आणि विरोधकांमधील संगनमत तर सिद्ध झालेच आहे, परंतु हे तिन्ही अशा घोटाळ्यांवर कसे पांघरून घालतात हेही उजेडात आले आहे.

आरोग्य विभागाने टेमिफॉस हे ८००० लिटर औषध ११७४ रुपये प्रती लिटर दराने खरेदी करण्याचा घाट घातला.हेच च औषधाच महाराष्ट्र शासनाने  ५८७ रुपये प्रती लिटर दराने खरेदी केले आहे .शासनाने या दराने ८२४ लिटर टेमिफॉस खरेदी केले.हा घोटाळा उजेडात आल्यानंतर आरोग्य विभागाने ‘राज्य शासन मोठय़ा प्रमाणात थेट उत्पादक कंपन्यांकडून खरेदी करते. त्यामुळे २ टक्के सीएसटी वगळता त्यांना इतर कर द्यावे लागत नाहीत.उलट महापालिकेला छोट्या खरेदी असल्याने उत्पादक कंपनीच्या अधिकृत विक्रेत्यांकडून खरेदी करावी लागते साहजिकच हा विक्रेता सीएसटीएलबीटीव्हॅटट्रान्सपोर्ट चार्जेसगोडाऊनचे भाडे,हॅण्डलिंग चार्जेस व नफा आदी खर्चाचा समावेश करून महापालिकेला पुरवठा करतो.’आरोग्य विभागाचे हे स्पष्टीकरण म्हणजे निगरगट्टपणाचा कळस आहे.आता ८००० लिटर पेक्षा ८२४ लिटर जास्त कसे होतात ?.आरोग्य विभागाचे गणित इतके कसे कच्चे ?. आठवीपर्यंत परिक्षा नसलेली पिढी इतक्या लवकर महापालिकेच्या सेवेत आली की काय? .गणित कच्चे आहे हे एक वेळ मान्य केले तरी, कागदावर लिहून दिलेले आरोग्य विभागाच्या लक्षात कसे आले नाही. अंतर्गत अर्थान्विषकांनी हि बाब नजरेस आणून दिली होती .आणि तेही वर्षाच्या अगदी सुरुवातीला असे असताना ही खरेदी इतकी का लांबविण्यात आली.अंतर्गत अन्वेषकांच्या पत्रात दरातील तफावत दिसून येत होती , काय केल्यास त्यात महापालिकेचे हित आहे हे देखील सांगीतले असे असताना ती बाब लक्षात का घेतली नाही?. की गणिताबरोबरच वाचनाचीही अडचण आहे ?. त्याचप्रमाणे शासनाला वस्तुंचा पुरवठा करताना कंपन्यांना वाहतुक आणि कर लागत नाहीत हे आणखी एक अजब तर्कट आहे. निविदा मंजूर करताना विचारात घेतलेली कागदपत्रे पाहिली तर थेट कंपन्यांऐवजी छोट्या विक्रेत्यांचा पुळका महापालिकेला का येतो हे सहज दिसून येते .कागदपत्रांवर कितीही खाडाखोड असली काही ठराविक निविदादारांना पात्र ठरवले जाते.



हे झाले आरोग्य विभागाचे . स्थायी समितीमध्ये या विषयाला मंजूरी कशी मिळाली हेही एक कोडे आहे.आता या ठरावाचा फेर विचार केला जाणार असला तरी त्यावर चर्चा होताना स्थायी समितीचे सदस्य काय करत होते. चर्चा केली जाते म्हणजे का्य? . सर्व वस्तुस्थिती स्थायीसमोर मांडली गेली नाही तरी त्याकडे लक्ष का दिले जात नाही ?.स्थायी आणि सर्वसाधारण सभेमध्ये अकारण काही अधिका-यांना पाठिशी घालणे आणि काही ठराविक अधिका-यांना धारेवर धरण्यामागे नेमके राजकारण काय असते? .विरोधकांबद्दल काही बोलण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही कारण पुणे महापालिकेत विरोधी पक्ष अस्तित्वात असल्याची कोणतीही खूण दिसत नाही.



खरेतर शासकीय संस्थांना वस्तुंचा पुरवठा करताना पुरवठादारांकडून नमूद केलेले दर हे कोणत्याही शासकीय संस्थेशी असलेल्या दरकरारापेक्षा किंवा त्यांच्या निविदेसाठी नमूद करण्यात आलेल्या कमितकमी दरापेक्षा जास्त नाहीत अशा अर्थाचे प्रतिज्ञापत्र घ्यायचे असते.परंतु तसे केले तर कमितकमी दर येतील आणि ठेकेदारांवर मेहेर नजर करणे अवघड होइल म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. आता ही निविदा रद्द झाली तरी हा गुन्हा करणा-यांना मात्र काही होणार नाही या प्रकाराची साधी चौकशीसुद्धा करण्याची कोणाला गरज वाटणार नाही कारण तेवढ्यासाठीच काही अधिका-यांना खास पाचारण करण्यात आले आहे . या निमित्ताने एक बरे झाले पुणे महापालिकेने मुंबई आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकांमधिल भ्रष्टाचारही आपल्या कृत्याचे स्पष्टीकरण करताना चव्हाट्यावर आणला