शिंदे फडणवीस सरकारने काल म्हणजे ३० जून २०२३ रोजी एका दिवसात १११ शासन आदेश काढण्याचा विक्रम केला आहे. त्यातील जवळपास ८० आदेश हे बदली किंवा पदोन्नती संदर्भात आहेत आणि ३ आदेश हे समिती स्थापन करण्यासंदर्भात आहेत.या आदेशातून एकूण किती कर्मचार्‍यांच्या बदल्या केल्या गेल्या माहीत नाही, मात्र एका दिवसात जवळपास ८६ बदल्या या विनंतीवरून करण्यात आल्याचे दिसून येते.मागील एका वर्षात शासनाने ४४३ बदल्यांचे आदेश काढले त्यात ८९ आदेश हे विनंती बदल्यांचे आहेत.त्यातून प्रत्यक्षात किती जणांच्या बदल्या केल्या गेल्या याची आकडेवारी काढावी लागेल. एका आदेशात अनेकांची बदलीसुद्धा केली जाते.
बदल्यांमधील राजकीय हस्तक्षेप हा आजही ज्वलंत विषय आहे . काही बदल्या राजकीय सोयीपोटी तर काही राजकीय सुडापोटी केल्या जातात. विशेषतः क्रीम पोस्टिंग साठी बऱ्याचदा विनंती केली जाते.या विनंतीचे स्वरूप वेगवेगळे असते. त्याचप्रमाणे विनंती करणारा कोण आहे यावरही बदलीचे स्वरूप अवलंबून असते हे जगजाहीर आहे. मध्यंतरी मंत्रालयातील बदल्यांचे रेट कार्डही चर्चेत आले होते.
या सगळ्या बदल्या महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ नुसार केल्या गेल्याचे भासवले असले तरी प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती तशी नाही. सर्वसाधारणपणे बदल्या हया एप्रील किंवा मे महिन्यात करायच्या असतात. तीन वर्षाचा कालावधी पूर्ण नसलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची बदली करावयाची झाल्यास बदली प्राधिकाऱ्यांने विशिष्ट कारण नमूद करणे व त्यास सक्षम प्राधिकाऱ्यांची सहमती घेणे आवश्यक असते.
तसेच सामान्यपणे, कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याने त्याच्या पदस्थापनेचा पदावधी पूर्ण केला असल्याखेरीज त्याची बदली करण्यात येत नाही.तसेच शासकीय कर्मचार्‍यांच्या बदल्या सामान्यपणे वर्षातून एकदाच एप्रिल किंवा मे महिन्यात करता येतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांना अवेळी “बदलीच्या भीती”पासून मुक्त करण्यासाठी ही तरतूद कायद्यात करण्यात आली होती. या तरतुदीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्यामुळे “बदलीची भीती” दूर राहिली आता सोयीनुसार बदल्या होऊ लागल्या आहेत. आता सोय कुणाची हे परिस्थितीनुरूप ठरत असते.
त्याचबरोबर अपवादा‍त्मक आणि विशेष प्रकरणांत, सक्षम प्राधिकाऱ्याला कारणे लेखी नमूद करून करणाऱ्या लगतच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने शासकीय कर्मचाऱ्याची, त्याचा पदावधी पूर्ण होण्यापूर्वी बदली करता येते.मात्र ही तरतूद अपवादा‍त्मक परिस्थितीत वापरायची असते.परतू आता शिंदे फडणवीस सरकारने अपवादालाच नियम बनवल्याचे दिसतंय.
