Wednesday, August 16, 2017

डीएसकेंच्या गुंतवणूकदारांचे आता काय होणार ?

’मराठी माणूस मेहनत घेणारा, चिकाटी असलेला आणि म्हणूनच विश्वासूही आहे. सरळमार्गी मराठी माणसावर लोक विश्वास ठेवतात आणि जगभरातून त्याच्याबरोबर उद्योगधंदा करायला लोकांना पूर्वापार आवडते’.असे डीएसके म्हणायचे आणि लोकही त्यांच्या या वाक्यावर टाळ्या वाजवायचे.


परंतु त्यांचे प्रत्यक्ष वर्तन मात्र वगळेच होते. ग़ुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी ते कोणत्याही थराला जायला तयार होते.


धक धक गर्ल माधुरी दिक्षीत ही म्हणे एकेकाळी डी.एस.कुलकर्णी डेव्हलपर्स लिमिटेड या कंपनीच्या डायरेक्टर बोर्डावर होती. किमान या कंपनीच्या १९९७ -९८ च्या अहवालात तसा उल्लेख आहे. 

शासकीय कागदपत्रांध्ये मात्र माधुरी डायरेक्टर असल्याचा उल्लेख आढळून येत नाही . कदाचित गुंतवणुकरांना आकर्षित करण्यासाठी त्यांनी ती पुडी सोडली असावी.


परंतु याच त्यांच्या ’पुडी सोडण्याच्या ’ उद्योगामूळे त्यांची वाताहात झाली.

एकेकाळी मराठी माणसाला व्यवसाय यशस्वी कसा करायचा यावर सल्ला देणारे डिएसके आपली  देणी फेडण्यासाठी लोकवर्गणीचे आवाहन करू लागले  आहेत. हे आवाहन सध्या समाज माध्यमामध्ये चर्चेचा विषय झाले आहे.



हे आवाहन नेमके कुणी केले माहित नाही.परंतु ज्याअर्थी त्यात डीएसकेच्या बॅक़ खात्याचा उल्लेख आहे त्याअर्थी या आवाहनाला त्यांची संमती आहे हे नक्की !

या आवाहनात त्यांनी मराठीपेक्षा आपल्या ब्राम्हण असण्यावर जास्त भर दिलेला दिसतो.

आपली जेवढी देणी आहेत त्याच्या दहापट जास्त आपली संपत्ती आहे असे ठणकावून सांगणा-या डीएसकेंवर लोकवर्गणी मागण्याची वेळ का आली  असावी?

डीएसके स्वत: आणि इतर बरेचजण त्यांच्या अवस्थेचा दोष नोटबंदी, त्यांचा अपघात आणि त्यांचा अतीमहत्वाकांक्षी प्रकल्प ‘ डीएसके ड्रीम सीटी’ या प्रकल्पाला देतात .

परंतू ते धादांत चूकीचे आहे!

डीसकेंवर ही वेळ आली ती त्यांनी त्यांच्या मूख्य व्यवसायातील पैसा कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावावर बेकायदा वळवल्यामूळे, त्यांच्या कुटूंबाच्या विलासी वागणुकीमुळे आणि चुकीच्या निर्णयांमुळे !

पुढे जाण्यापूर्वी काही बाबी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

मूळ कंपनी डी. एस कुलकर्णी डेवलपर्स लिमिटेड  ( डीएसकेडीएल) ही सेबीकडे नोंदणीकृत पब्लिक लिमिटेड कंपनी आहे.

या कंपनी व्यतिरिक्त डीएसकेच्या कुटुंबातील व्यक्तींनी इतर जवळपास ३० कंपन्या स्थापन केल्या.त्यातील काही कंपन्या या  प्रायव्हेट लिमिटेड किंवा भागीदारी संस्था होत्या. या कंपन्यांना ठेवी स्विकारण्याची परवानगी नव्हती.
तरीही त्या स्विकारल्या आणि बुडवल्याही !

डीएसकेंच्या कुटुंबातील लोकांनी डीएसकेडीएल या कंपनीचा पैसा कसा ओरबाडला हे ‘डीएसके ड्रीम सीटी’ च्या एका उदाहरणावरून लक्षात येईल.

२००५ -०६ च्या सुमारास डीएसकेडीएलने फुरसुंगी येथे एक विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी (एसईझेड) परवानगी मागीतली. ती त्यांना मिळालीही. त्यासाठी १०० एकरांपेक्षा जास्त जमिनीची गरज होती.

अशी शेतजमिन खरेदी करण्यासाठी लागणारी परवानगीही त्यांना मिळाली.

अशी परवानगी मिळालेली असतानाही या जमिनी डीएसकेडीएलने थेट शेतक-यांकडून खरेदी केल्या नाहीत.

आधी डीएसकेंचे कुटुंबीय किंव त्यांच्या भागीदारी संस्था यांनी शेतक-यांशी करार करायचा, थोडीशी विसार रक्कम द्यायची आणि नंतर डीएसकेडीएलने ती जमीन शेतक-यांकडून खरेदी करायची आणि विसार पावती केली म्हणून कुटुंबीय किंवा त्यांच्या कंपन्याची मान्यता घेतल्याचे दाखवायचे. आणि या मान्यतेची किंमत म्हणून त्यांना मूळ शेतक-यापेक्षा जास्त रक्कम द्यायची. असा हा व्यवहार असायचा.


 
उदाहरणार्थ समजा एखाद्या शेतक-याच्या जमिनीचा व्यवहार ५० लाख रुपयांना ठरला असेल तर डीएसकेडीएल ती जमिन थेट शेतक-यांकडून घेत नसे. डीएसकेंचे कुटुंबिय किंवा त्यांची भागीदारी संस्था आधी त्या जमिनीबाबत ५ लाख रुपये देउन विसार पावती करत असत आणि नंतर ५-६ महिन्यांनी डीएसकेडीएल त्या शेतक-याशी व्यवहार करून उरलेले ४५ लाख रुपये शेतक-याला देत असे आणि विसार पावती केली असल्याने कुटुंबियांची किंवा त्यांच्या संस्थेची मान्यता घेतल्याचे दाखवून त्या मान्यतेची किंमत म्हणून त्यांना ७५ लाख रुपये देत असे.

अशा रितीने केवळ मान्यतेपोटी डीएसकेडीएलने कुटुंबिय किंवा त्याच्या संस्थाच्या घशात १५० ते १७५ कोटी रुपये घातले. एकट्या ड्रीम सीटी प्रकल्पात एवढी रक्कम पळवली असेल तर इतर सर्व प्रकल्प लक्षात घेता किती रक्कम अशा रितीने पळवली असेल याचा विचार करा.

याशिवाय या एसईझेडला सर्व कर माफ असल्याने दस्तासाठी द्यावी लागणारी स्टॅम्प ड्युटीदेखील माफ होती. त्यामूळे सुमारे ३.५ कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी माफ करण्यात आली.

नंतर एसईझेड प्रकल्पाऐवजी टाउनशिप करण्यात आली. परंतू स्टॅम्प ड्युटीचे काय ?




डीएसकेंच्या विद्यमान पत्नी हेमंती कुलकर्णी यांनी अधिकृतरित्या वर्ष १९८९ मध्ये आपले नांव बदलले. असे असतानाही त्या अगदी २०१२ पर्यंत त्यांचे आधीचे नांव हेमते फडके आणि हेमंती कुलकर्णी दोन्ही नावांनी वावरत होत्या.

इतकेच नव्हे तर त्यांनी एकाच वेळी दोन्ही नांवांनी शेअर्स खरेदी केल्याचेही दिसते




हे कमी म्हणून की काय डीएसकेंच्या दुस-या पत्नी ज्योती २०१२ मध्ये कालवश झाल्यांनंतर हेमंती कुलकर्णींचा मुलगा ज्योतींचा मुलगा म्हणून  अधिकृतरित्या दाखवण्यात आले.




परंतु शिरिष कुलकर्णीच्या पासपोर्टवर मात्र ते हेमंती कुलकर्णींचा मुलगा असल्याचे म्हटले आहे.


त्यांनी असे का केले याचे उत्तर डीएसकेंनी ठेविदारांना दिले पाहिजे.

एरवी डीएसकेंच्या कौटुंबिक बाबींमध्ये इतरांनी लक्ष घातले नसते. परंतु इथे प्रश्न गुंतवणुकदारांच्या पैशांचा आहे. आणि डीएसकेंनी गुंतवणूकदारांचा पैसा कुटुंबियांकडे वळवला आहे.आपल्या पैशांच्या बाबतीत काय घडले हे जाणून घेण्याचा हक्क गुंतवणूकदारांना आहे.

खोट्या सह्या करणे वगैरे बाबींना डीएसकेडीएलमध्ये फारसे गांभीर्याने घेत नसत.




एका शेअर सर्टीफिकेटवर २००१ साली डीएसकेंचे जावई संजय देशपांडे यांची सही आहे. काही वर्षांनी म्हणजे २०१२ साली काही कारणांनी हे सर्टीइकेट रिइश्यू केले तेंव्हाही त्यांचीच सही कुणीतरी केलेली दिसते. महत्वाची बाब म्हणजे संजय देशपांडे यांनी २००४ मध्येच डीएसकेडीएल सोडली होती . संजय देशपांडे यांनी माझ्या इंग्रजी ब्लॉगवर तशी कबुलीही दिली आहे. मग २०१२ मध्ये संजय देशपांडे यांची सही केली कुणी?



विशेष म्हणजे दोन्ही वेळा या सर्टीफिकेटवर डीएसकेची आहे तर २००१ ला हेमंती फडके आणि २०१२ ला हेमंती कुलकर्णी यांच्या सह्या आहेत. हेमंती फडके आणि हेमंती कुलकर्णी या एकच व्यक्ती असल्याने . तीसरी सही कुणी केली हे त्या दोघांना माहिती असले पाहिजे किंवा ती सही या दोघांपैकी एकाने केली असली पाहिजे 

आता सुमारे आठ हजार ठेविदार हवालदिल झाले आहेत.त्यांना मागील अनेक महिने मुद्दल सोडा साधे व्याजदेखील मिळालेले नाही.

आश्चर्य म्हणजे ज्या कंपन्यांमध्ये या ठेवी आहेत . त्यांना ठेवी स्विकारण्याची परवानगी रिझर्व बँकेने कधी दिलीच नव्हती.

ज्या कंपन्यांनी या ठेवी स्विकारल्या त्या सर्व भागीदारी संस्था आहेत.त्यामध्ये डी.एस कुलकर्णी अँड कंपनी, डीसके अँड असोसिएट्स, डी.एस कुलकर्णी अँड ब्रदर्स , डीएसके अँड सन्स, डीएसके एंटरपप्रायझेस यांचा समावेश आहे.




मग गुंतवणुकदारांनी अशा कंपन्यांमध्ये ठेवी का ठेवल्या?

कारण साधं आहे.

डीसके हे एखाद्या नटसम्राटालाही लाजवतील असे अभिनेते आहे, त्यांचं वक्तृत्व कौशल्य उत्तम आहेत आणि ते उत्तम इव्हेंट मॅनेजर आहेत.


गुंतवणुकदारांसाठी आणि घर खरेदी करणा-यांसाठीही त्यांनी वेळोवेळी कार्यक्रम आयोजित केले.ते कार्यक्रम डीएसकेडीएलचे होते.


मात्र त्या कार्यक्रमांमूळे आकर्षित झालेल्या गुंतवणुकदारांना बेमालूमपणाने आपल्या कुंटुंबियांच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करायला भाग पाडले.




आता डीएसकेंना मराठी माणूस आणि प्रामुख्याने ब्राम्हणांची आठवण झाली आहे परंतु डीसकेंनी आता पर्यंत किती मराठी माणसांना मदत केली ?

मध्यंतरी ज्यांच्यामूळे डीसकेंच्या व्यवसायाची सुरुवातीच्या काळात भरभराट झाली त्या विनय फडणीसांना अटक झाली. आजही ते तुरुंगात आहेत आणि त्यांची पत्नी फरार आहे.

ते विनय फडणीस मराठी आणि प्रामुख्याने ब्राम्हण होते !

त्यांच्या मदतीसाठी काही करावे असे डीएसकेंना का वाटले नसावे ?. फ़डणिसांचा गुन्हा डीएसकेंच्या गुन्ह्याच्या तुलनेत सौम्य मानावा लागेल.

ज्या मराठी तरुणांना डीएसकेंनी आता साद घातली आहे त्याला देशोधडीला लावायलाही डीएसकेंनी मागेपुढे पाहिलेले नाही.

डीएसकेंच्या ‘आधी घर,पैसे नंतर‘ या योजनेखाली अनेक तरुणांनी घरांसाठी कर्ज घेतले.

योजना अशी होती की घर घेणा-याने आधी १०% रक्कम द्यायची आणि कर्ज काढायचे.परंतु जोपर्यंत घर ताब्यात मिळत नाही तोवर हप्ता डीएसकेंनी भरायचा.

आता डी.एस. कुलकर्णी अँड कंपनीने हप्ता भरला नाही म्हणून वित्त संस्थांनी मूळ कर्जदाराला नोटीसा पाठवायला सुरुवात केली आहे.सात दिवसात पैसे भरा अन्यथा कारवाई करू.




आता या तरुणांची अवस्था घर ताब्यात नाही, आताच्या घराचे भाडे भरावे लागत आहे, बँका वसूलीसाठी मागे लागल्या आहेत आणि हप्ते थकल्याने सिबिल रेटींगही खराब झाले आहे.

आता प्रश्न असाही आहे की जागेवर दहा टक्के कामही झालेले नसताना वित्तिय संस्थांनी एकूण कर्जाच्या ८०% रक्कम डी.एस. कुलकर्णी अँड कंपनीला वितरीत तरी कशी केली?

आश्चर्य म्हणजे काही वित्तिय संस्थांनी गृहकर्जाच्या ८० % रकमेबरोबर त्याच प्रकल्पावर बांधकामासाठी आणखी कर्ज दिल्याचे बोलले जाते. अर्थात वित्तिय कंपन्याच्या संगनमताशिवाय हे झालेले नाही हे नक्की.

मग संगनमताने अशी लूट झाली असेल घर खरेदी करणायांनी त्याचा भुर्दंड का सोसावा?

या वित्तिय संस्था डीएसके आणि त्यांच्या कुटुंबियांना सोडून सामान्य ग्राहकांना का छळताहेत?

डीएसकेंनी आता मराठी माणसाला आवाहन केले असले तरी त्यांच्या अलिशान रहाणीमानात मात्र तसूभरही फरक पडलेला नाही.

एकेकाळी  करोडोंच्या गाड्यांच्या ताफ्यातून फिरणारे, अगदी चतुश्रुंगीहून फुरसुंगीला देखिल हेलिकॉप्टरने जाणारे डीएसके आणि त्यांचे कुटुंबिय आजही चैन करत आहेत .

अगदी अलिकडे म्हणजे डिसेंबर २०१६ म्हणजे डीएसकेंचे चिरंजीव शिरिष कुलकर्णी डीएसके मोटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या खर्चाने पुण्यातील अलिशान ट्रम्प टॉवर्स-  जिथे देशातील सर्वात श्रीमंत लोक रहातात तिथे राहायला गेले!

या ट्रम्प टॉवर मधील फ्लॅटचे भाडे महिना चार लाख रुपये आहे. शिवाय फर्निचर किती कोटींचे केले आहे याची माहिती नाही.

ऐन अडचणीच्या काळात जे डीएसके स्वत:च्या मुलाला छानछोकीपासून परावृत करू शकले  नाहीत त्यांनी आता मराठी माणसाकडे याचना करावी?

डीएसकेंच्या उद्योगांमध्ये काम करणारी कित्येक मराठी कुटूंब, विश्वासाने पेन्शन सकट सर्व पैसे गुंतवणारे सामान्य ठेविदार, वृद्ध व्यक्ती यांचे संसार गेले कित्येक महिने उघड्यावर आले तरी डीएसके आणि त्यांच्या कुटूंबाची विलासी वागणूक थांबली नाही!

सामान्य गुंवणुकदार रस्त्यावर येऊन स्वत:च्या पैशाची भिक मागत होते तेंव्हा डीएसके कुठे होते ?

आजही डीएसके त्यांच्या राजमहालात बसून लोकवर्गणीची विनंती करताहेत आणि एव्हढा मोठा राजवाडा असून देखील त्यांचा मुलगा चार लाख रूपये महिना ट्रंप टॉवर मध्ये राहून भाडं भरतोय!

करोडोंचा राजमहाल विकून, गाड्या विकून, मुलांच काही लाख महिना भाडं थांबवून जिला डीएसके 'तात्पुरती' अडचण म्हणतात ती दूर होईपर्यंत तात्पुरते मध्यमवर्गीय होऊन डीएसके काहीशे कोटी रूपयांच्या ठेवींचे व्याज तरी अगदी सहज देऊ शकत होते, हजारो मराठी कुटूंबाना वाचवू शकत होते.

परंतु त्यांनी तसे केले नाही.

आताच्या आपल्या अवस्थेसाठी डीएसके बाजारातल्या मंदीला जबाबदार ठरवतायत. परंतु किती बांधकाम व्यावसायीक आज असं वागताहेत?

कुटूंबाच्या हट्टापोटी डीएसकेंनी बांधकाम व्यावसायातले पैसे कित्येक इतर डझनभर कधीच न चालणा-या उद्योगात टाकले आणि डीसकेडीएल ही कंपनी अडचणीत आली.

त्या कंपन्यांचे भागीदार म्हणजे डीएसकेंचे कुटुंबिय श्रीमंत झाले. मात्र गुंतवणुकदार अडचणीत आले.

किंगफिशर एयरलाईन्स मल्याच्या अश्याच अव्यवस्थापनामुळे बंद पडली तेव्हा बाजारातल्या मंदीमुळे बाकीच्या एयरलाईन कंपन्या का नाही बंद पडल्या?

डीएसकेंच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांचे अॅसेट्स हे सामान्य ठेविदारांच्या देणींपेक्षा दहा पट जास्त आहेत मग त्यांच्यासारख्या माणसाला त्यांवर ठेविदारांचे पैसे फेडण्यासाठी दहा हजार कोटींवर सहाशे कोटी कर्ज देखील मिळत नाही म्हणजे जगातलं आठवं आश्चर्यच म्हणायला हवं!

खरेतर डीएसकेंकडे ह्यातलं काहीही शिल्लक नाही हे सत्य! त्यांनी हजारो कोटी रूपये फायनान्शियल कंपन्यांकडून आधीच घेतलेत जे ते फेडू शकत नाहीत.

प्रत्यक्षात जागेवर दहा टक्के बांधकाम झालेले नसताना एकूण कामाच्या ऐंशी टक्के पैसे घेऊन झालेत. शिवाय त्यावर बांधकामासाठी कर्ज घेतले आहे तरी डीएसकेंची सर्व कामं दीड वर्षाहून अधिक काळ बंद आहेत.

सहाशे कोटींपेक्षा अधिक ठेवी त्यांनी  मध्यमवर्गीयांकडून गोळा केल्यात ज्यांच व्याज देखिल ते दीड वर्ष देऊ शकलेले  नाहीत.

डीसकेंचे पैसे उभे करण्याचे माहिती असलेले आणि नसलेले सर्व मार्ग कधीच बंद झाले आहेत त्यावरून हेच सिद्ध होतं की दहा हजार कोटी वगैरे गप्पा लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी आहेत!

कित्येक वर्ष प्रामाणिकपणे पणे काम करणार-या हजारो कर्मचा-यांचे पगार कित्येक महिने केलेले नाहीत.तरी डीएसके राजवाडयांत राहतात, कोट्यावधींच्या गाड्यांतून फिरतात, कुटूंबाचं विलासी आयुष्य आजही चालूच आहे. आणि आता त्यांना मराठी लोकांकडून 'लोकवर्गणी' हवी आहे . कशासाठी तर हेच चालू ठेवण्यासाठी ?

आजपर्यंत गुंतवणूकदारांचे व्याज त्यांनी थकवलेय, ठेवी परत द्यायला नाकारताहेत्, ज्या ग्राहकांनी डीएसकेंच्या विश्वासावर शेकडो कोटींची गुंतवणूक करून त्यांच्या ( कि कुटुंबियांच्या ?)  प्रकल्पात फ्लॅट घेतले आणि ज्यांची स्वप्न आज दुरावली, त्यांचे पैसे डीएसकेंनी पुर्ण वापरलेत पण प्रकल्प बंद आहेत.

हातावर पोट असलेले हजारो कर्मचारी ज्यांचे कित्येक महिन्यांचे पगार डीएसकेंनी थकवलेत ते सर्व 'मराठी'च आहेत हे डीएसके सोयिस्कररित्या विसरलेत.

आता प्रश्न आहे तो  डीएसकेंकडे पैसे गुंतवलेल्या सामान्य गुंतवणूकदारांचे आणि घर खरेदी करणा-यांचे पुढे काय होणार?.

एक गोष्ट नक्की आहे.

डीएसकेंची सध्याची परिस्थिती पहाता त्यांच्यावर आत्ताच ठेविदारांचे , पुरवठादारांचे पैसे आणि इतर देणी वगळता अधिकृत कर्ज सुमारे १५०० कोटी ( पंधराशे कोटी)  रुपये आहे .एवढं सगळ कर्ज फेडण्याइतके असेट्स त्यांच्याकडे नाहीत.

आणि त्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबियांच्या कंपन्यांच्या नावावरील कर्जांचा विचार केला तर हा आकडा ३००० ( तीन हजार)  कोटींच्यावर जातो .

आणि ही देणी फक्त डीएसकेडीएल या कंपनीची आहेत.या कंपनीच्या सर्व मालमत्ता आधीच  बँकाकडे गहाण असल्याने त्यांच्यावर आधी बँक़ांचा हक्क आहे .

त्यातून उरलेच तर इतर गुंतवणूकदारांचा किंवा ठेविदारांचा नंबर लागेल.


आणि रिझर्व बॅंकेची परवानगी न घेता डीएसके आणि त्यांच्या कुटुंबियाच्या ज्या संस्थानी ठेवी घेतल्यात. त्यांच्या ठेविदारांना कोणतीच आशा नाही. त्यांचे पैसे बुडाल्यातच जमा आहेत. 

कारण त्या संस्थांकडे कोणतीच असेट्स नाहीत

अगदी  डीसकेंच्या सगळ्या असेट्स विकल्या तरी वित्तसंस्थांची देणी शिल्लक रहातील आणि त्या देण्यांसाठी वित्त संस्था ’आधी घर,पैसे नंतर’ योजनेत कर्ज घेणा-यांच्या मागे तगादा लावतील.

अशा स्थितीत इतर कोणताही कायदा गुंतवणूकदार किंवा ’आधी घर, पैसे नंतर’ योजनेतील खरेदीदारांच्या मदतीसाठी किंवा त्यांचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी उपयोगाचा नाही.

या स्थितीत एकच कायदा सामान्य गुंतवणूकदारांच्या मदतीला येउ शकतो तो म्हणजे ‘ महाराष्ट्र गुंतवणूक हिताचे रक्षण‘ (maharashtra protection of interest of depositors act) कायदा !

या कायद्यान्वये गुंतवणूकदारांचे पैसे कुठेही गेलेले असले तरी त्या त्या ठिकाणावरून ते  वसूल केले जाउ शकतात.

परंतु गरज आहे ती गुंतवणुकदारांनी ठामपणे या कायद्यानुसार कारवाईचा आग्रह धरण्याची!


Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     – kvijay14@gmail.com


Saturday, July 29, 2017

‘महारेरा’चा बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा, नोंदणी करताना भरलेला मजकूर बदलता येणार !

‘रेरा’ (रिअल इस्टेट रेग्युलेटिंग अॅक्ट म्हणजे महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियमन कायदा) राज्यात लागू झाल्यानंतर सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांना नोंदणी करण्यासाठीची मुदतवाढ मिळेल अशा आशेवर अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी ‘ थांबा आणि पहा‘ असे धोरण स्विकारले होते. त्यामूळे अनेकांनी बंधनकारक असूनही आपल्या प्रकल्पांची नोंदणी रेराकडे केली नव्हती .




त्यातच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने मुदतवाढीस नकार दिल्याने बांधकाम व्यावसायिकांध्ये गोंधळाचे वातावरण पसरले होते. रेराकडे नोंदणी करताना एकदा भरलेला मजकूर किंवा अपलोड केलेली माहिती बदलता येणार नव्हती. त्यामूळेही नोदंणी करायला बांधकाम व्यावसायिक कचरत होते. आता मात्र ’महारेरा’ने बांधकाम व्यवसायिकांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला असून. बांधकाम व्यावसायिक आणि रियल इस्टेट एजंटही या मजकूरात बदल करू शकतील.


या नव्या निर्णयानुसार नियमानुसार बांधकाम व्यावसायिक नियमीत अंतराने ज्यावेळी आपल्या प्रकल्पाच्या प्रगतीचा अहवाल देतील त्यावेळी त्यांना काही माहिती सुधारता येईल त्याचप्रमाणे जी माहिती बांधकाम व्यावसायिकांना थेट बदलण्याची किंवा सुधारण्याची सोय नाही त्यांना ’महारेराच्या‘ संकेतस्थळावर १ सप्टेंबर २०१७ सुरू केल्या जाणा-या सुविधेवरून पाच हजर रुपये फी भरून ती सुधारता किंवा दुरूस्त करता येईल. अर्थात त्यासाठी काही अटी आहेत. परंतु त्या असल्या तरी आता बांधकाम व्यावसाईक किंवा रियल इस्टेट एजंटानी नोंदणी करताना घाबरण्याचे कारण नाही. चूक झाली तरी ती दुरूस्त करण्याची संधी आहे.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     – kvijay14@gmail.com
YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14

Wednesday, July 26, 2017

पुण्यातील महिलांसाठीच्या मोबाईल स्वच्छतागृहांचा उद्देश काय ,प्रत्यक्ष वापर की फक्त जाहिरात ?

पुणे शहरात सध्या अनेक ठिकाणी महिलांसाठी मोबाईल स्वच्छतागृहे उभी केलेली दिसतात. पीएमपीएमएल च्या निकामी बसेसमध्ये काही बदल करून ती तयार करण्यात आलेली आहेत. चांगली रंगरंगोटी केली असल्याने ती आकर्षकही दिसतात. परंतु ती खरेच सुरू असतात का ?. औंध येथील आयटीआय रस्त्यावरील हे स्वच्छतागृह मागील अनेक दिवस बंद आहे. त्या बसखाली दारूच्या बाटल्याही स्पष्ट दिसत आहेत. सध्या वेगाने ‘स्मार्ट‘ होत चाललेल्या औंध , बाणेर , बालेवाडी भागात ही अवस्था असेल तर शहराच्या इतर भागात काय अवस्था असेल?



या चित्रातील मोबाईल स्वच्छतागृह औंधमधील आयटीय रस्त्यावरील क्रॉसवर्डच्या समोर आहे.काल ’आज तक’ चित्रवाहिनीच्या पंकज खेळकर यांना बाईट देण्यासाठी गेलो असता ते बंद असल्याचे उघड झाले. मी योगायोगाने त्याच भागात असल्याने क्रॉसवर्डच्या समोरील सिंध सोसायटीच्या गेटवर भेटण्याचे ठरले. त्यावेळी खेळकर यांनी अगदी सहजच सोसायटीच्या वॉचमनला ’रोज किती लोक हे टॉयलेट वापरतात ?’ असे विचारले.त्यावेळी मागील अनेक दिवस ते बंद असल्याचे उघडकीस आले. 


पुणे शहरात सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची वानवा आहे. महिलांसाठी तर ती जवळपास नाहीतच.त्यावर उपाय म्हणून पुणे माहनगरपालिकेने ‘ती‘ या नावाने मोबाईल महिला स्वच्छतागृहांची योजना राबवली. व्यावसाईक सामाजिक जबाबदारी ( कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलीटी) अंतर्गत शहरातील अनेक भागात ही स्वच्छतागृहे उभी करण्यात आली आहेत. या स्वच्छतागृहांबाबत फार माहिती मराठीतून उपलब्ध नसली तरी इंग्रजी भाषेत TI TOILET INTEGRATION या नावाखाली थोडीफार माहिती उपलब्ध आहे. मूळातच मराठी भाषेचा आणि स्मार्टनेसचा संबध काय ? असाच समज स्मार्ट सिटी योजना राबवणा-यांचा असावा. त्यामूळे स्मार्ट सिटीशी संबधीत सर्व व्यवहार, कंपन्या आणि एनजीओ ( हो एनजीओच कारण त्यांना सामाजिक संस्था म्हटलं कि डाउनमार्केट वाटतं) यांचा कारभार इंग्रजीतूनच चालतो. असो !



ही स्वच्छतागृहे आतून म्हणे अत्याधुनिक आहेत. त्यात पाश्चात्य आणि भारतीय पद्धतीचे शौचालय,स्नानकक्ष , हात धुवायचे भांडे, पाण्याची बचत करण्यासाठी आपात्कालीन मदतीसाठी बटन, संवेदक नळ (सेन्सर टॅप्स ) , पाण्याचे प्रवाह नियंत्रीत करणारे यंत्र. सौर उर्जेवरील वीज, स्वच्छता करण्यासाठी प्रशिक्षित कर्मचारी इत्यादी सुविधा उपलब्ध असतात असे म्हटले जाते. असतीलही, इंटरनेटवर एवढी माहिती उपलब्ध आहे म्हटल्यानंतर प्रत्यक्षात स्वच्छतागृहात ती असणार यात शंकाच नाही.परंतु ती बंद का आहेत ?. या स्वच्छतागृहांचा उद्देश काय आहे प्रत्यक्ष वापर की फक्त जाहिरात ?



Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     – kvijay14@gmail.com

Monday, July 17, 2017

भ्रष्टाचाराला विरोध केला म्हणून महिला सरपंचावर अविश्वासाचा ठराव

संतवाडी , पुणे जिल्ह्याच्या जुन्नर तालिक्यातील छोटेसे गाव. जेमतेम ३२५ उंबरा.याच गावातील डोंगरावरती विसावा घेत असताना समोर वर्तुळाकार अशी निसर्गसंपन्न भुमी पाहून ज्ञानेश्वर महाराजांनी या भागाचे आळे असे नामकरण केले असे म्हणतात. याच गावात ज्ञानेश्वर महाराजांनी ज्या रेड्याकडून वेद वदवून घेतले त्या गेनोबा रेड्याची समाधी आहे.असा इतिहास असला तरी मागील काही वर्षांपासून गावाला भ्रष्टाचाराने ग्रासले आहे. गावाचे उत्पन्न अत्यल्प असले तरी शासनाकडून विविध विकासकामासाठी येणा-या निधिवर डल्ला मारण्याचे तंत्र काही ठेकेदारांनी आणि ग्रामपंचायत सदस्यांनी आत्मसात केले आहे.या बेकायदा कामांना विरोध केला म्हणून सर्व सदस्यांनी मिळून एका महिला सरपंचाविरूद्ध अविश्वास ठराव मज़ूर करून त्यांना पदावरून दूर केले.सामुहिक भ्रष्टाचाराचे हे एक नमूनेदार उदाहरण आहे.



संतवाडी मध्ये लाखो रूपयांची बेकायदा कामे झाली असून अनेक कामे आज अस्तित्वात देखील नाहीत.या कामांच्या निविदा काढणे लांब राहिले ज्या ठेकेदाराने हि कामे केली त्याच्याकडे साधे शॉप ॲक्ट लायसन्ससुद्धा नाही. तरीसुद्धा या ठेकेदाराच्या नावाने आतापर्यंत लाखो रुपयांची बिले निघाली आहेत.ऑगस्ट २०१५ मध्ये स्मिता पाडेकर सरपंच म्हणून निवडून आल्यानंतर त्यांनी बेकायदा कामांना तसेच जुन्या बेकायदा कामांची बिले काढायला विरोध केला. साहजिकच बोगस ठेकेदार, ग्रामपंचायत सदस्य व शासकीय अधिकारी या सर्वांनी त्यांच्यावर दबाव आणला. परंतु दबावाला बळी न पडल्याने अखेर इतर सर्व सदस्यांनी एकमताने त्यांच्याविरूद्ध अविश्वासाचा ठराव मंजूर केला.

 

स्मिता पाडेकर यांच्यावर अविश्वास ठराव मंजूर झाला. त्यानंतर त्यांनी केलेले अपिल फेटाळले गेले. मात्र या ग्रामपंचायतीमध्ये ३ सदस्यांच्या विरूध जातपडताळणीचे दाखले न दिल्याबद्दलच्या तसेच निवडणूक खर्चाचा तपशील न दिल्याबद्दलच्या तक्रारी प्रलंबित आहेत मात्र त्यावर निर्णय घ्यायला अद्याप कुणाला वेळ मिळालेला नाही.आता स्मिता पाडेकर यांच्यानंतर सरंपच पदी अपात्रतेची टांगती तलवार असलेल्यापैकी एकाची निवड होण्याची शक्यता आहे.ती निवड झाली की त्या ठेकेदाराची बिले निघण्याचा मार्ग मोकळा होणार हे नक्की.

संतवाडी गावाला भ्रष्टाचाराचाही इतिहास आहे.२००८ साली संतवाडी गावाला निर्मल ग्राम पुरस्कार मिळाला.त्यासाठी जानेवारी २००७ मध्येच गाव हगणदारी मुक्त झाल्याचे भासवण्यात आले.तसा ठरावही ग्रामपंचायतीमध्ये मंजूर करण्यात आला. मग खालपासून वरपर्यंत सर्वांनी कोंबडे उठवले आणि गावाला निर्मलग्राम पुरस्कार मिळाला.परंतु आजही गावात अनेक घरांमध्ये शौचालय नाही.हे गाव फक्त निर्मलग्रामच नाही तर कुपोषण मुक्त आणि तंटामुक्त गावही आहे.विरोधाभास एवढाच आहे की गावातील तंटे अगदी जिल्हाधिका-यांपर्यंत पोहोचले आहेत.


गावातील ठेकेदार आणी त्याचे काही ग्रामपंचायत सदस्य मित्र मंडळी भलतीच देवभोळी आहेत. इतकी कि रोज रात्री तीर्थ घेतल्याशिवाय झोप येत नाही. तीर्थप्राशनासाठी त्यांची परमिट रूममध्ये प्रवचने चालतात. या प्रवचनातील काही भाग ऐकले की इतरांची कोणताही नशापाणी न करता मती गुंग होउ शकते. या प्रवचनांमधून कोणत्या कामासाठी किती पैसे आले? प्रत्यक्षात कामावर किती खर्च झाले आणि खिशात किती घातले? किती बंधारे मंजूर झाले त्यातील किती प्रत्यक्ष बांधले आणि किता कागदावर बांधले? काही ठिकाणी सिमेंट ऐवजी दगड कसे वापरले ? वैयक्तिक गरजेसाठी ग्रामपंचायतीतून कुणी आणि कसे पैसे काढले ? इत्यादी बाबी सहज कळतात.

अविश्वास ठराव मंजूर होइपर्यंत स्मिता पाडेकर या दोन वर्षे सरपंच होत्या. या दरम्यान त्यांना ग्रामपंचायतीच्या कारभारात अनेक दोष आढळले त्यांनी त्याच्या तक्रारीही केल्या . परंतू ग्रामपंचायतीत केलेल्या गैरकारभाराच्या पैशातून सर्व स्तरावरील सर्वांची तोंडे बंद करण्याची त्याची क्षमता असल्याने अद्याप कुणावरही कोणतीही कारवाई झालेली नाही.पाडेकर यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केलेल्या काही तक्रारी खालील प्रमाणे.

1. ग्रा.पं.संतवाडी ने आजपर्यंत केलेल्या विकास कामांचे टेंडर नाही.
  
2. ग्रामपंचायतीमार्फत ठेकेदाराची पात्रता तपासणी झालेली नाही. त्यामुळे निविदा  काढणेकामी योग्य ती स्पर्धा झालेली नाही.  

3. ग्रामपंचायत व ठेकेदार यांमध्ये करार नाही. किंवा करारपत्र उपलब्ध नाही.

4. ग्रा.पं.संतवाडी ने ठेकेदार म्हणून धनादेश काढलेल्या व्यक्तीचा बांधकाम लायसन्स तपशील उपलब्ध नाही.
5. ग्रामपंचायत व ठेकेदार यांनी मिळून गावाची दिशाभूल करून नित्कृष्ट दर्जाची कामे   केली आहेत.

6. ग्रा.पं.संतवाडी च्या कोणत्याही मासिक सभा व ग्रामसभेत प्रोसीडींग मध्ये काम करणा-या ठेकेदाराचा उल्लेख नाही.

7. ग्रामपंचायत पदाधिकारी व शासकीय अधिकारी यांनी संगनमताने बोगस ठेकेदार    (समृध्दी एंटरप्रायजेस्) या नावाने धनादेश दिले आहेत.

8. ग्रा.पं.संतवाडी कामासाठी दाखविली जाणारी कोटेशन बिले बोगस आहेत.

9. ग्रा.पं.संतवाडी ने कामाच्या कोटेशनसाठी दाखविणा-या दुकानात कोटेशन मधील  उल्लेख केलेल्या वस्तुंची विक्री करत नाही.उदा.खडी,वाळू,डबर,फर्निचर इ.

10. ग्रा.पं.संतवाडी ने ज्या बिलांचे धनादेश दिले आहेत त्या बिलांवर व्हॅट नंबर, टॅक्स   नंबर नाहीत.

11. ग्रामपंचायतीला मटेरिअल पुरविण्यासाठी (उदा.स्टील, खडी, वाळू, सिमेंट  इ.)   इतर ठेकेदारांच्या निविदा तपशील उपलब्ध नाहीत किंवा असल्यास बोगस आहेत.

12. ग्रा.पं.संतवाडी ने केलेल्या कामांपैकी एकाच बांधकाम इमारतीवर दोन नावे    व्यायामशाळा व सामाजिक सभागृह मात्र ग्रामपंचायत 8 अ रजिस्टरला सदर एकाही इमारतीची नोंद नाही.

13. ग्रा.पं.संतवाडी ने केलेल्या जि.प.शाळा दुरूस्ती ही इमारत पुर्ण नविन केलेली    असून पाया मात्र जुनाच व निकृष्ट दर्जाचा ठवेलेला आहे.

संतवाडी हे आपल्या देशात भ्रष्टाचार अगदी तळागाळापर्यंत रुजलाय याचे एक उदाहरण आहे. देशातील भ्रष्टाचाराचे जे आकडे रोज आपल्या डोळ्यावर आदळतात त्या तुलनेत या रकमा कमी वाटतील, परंतु देशातील लाखो खेड्यांमध्ये असे प्रकार चालले आहेत याचा विचार केला तर ही रक्कम किती मोठी असेल याचा अंदाज येतो.त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे स्मिता पाडेकर यांच्यासारखी काही मंडळी भ्रष्टाचाराविरूद्ध आवाज उठवायला एकाकी लढा द्यायला तयार आहेत. गरज आहे ती समाजाने त्यांच्या पाठीशी उभे रहाण्याची.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

Vijay Kumbhar
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

Website – http://vijaykumbhar.com
                   http://surajya.org/
Email     – kvijay14@gmail.com
Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter    -  https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14


Wednesday, July 5, 2017

टेंपल रोज फसवणूक प्रकरण: ६८ बँकखाती ग़ोठवली, ४४० एकर जमीन,एक चारचाकी,१३ मोबाईल फोन्स, ६.५ लाख रुपये , दलालांची कार्यालये आणि घरांची अनामत जप्त

टेंपल रोज रिअल इस्टेट फसवणूक प्रकरणाची व्याप्ती आता वाढत असून आतापर्यंत पुण्यात २१० तर मुंबईत सुमारे ३९० इतक्या तक्रारी पोलिसांना प्राप्त झाल्या आहेत.सदर प्रकरणी पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने आरोपींकडून ६८ बँक खाती, ४४० एकर जमीन,एक चारचाकी, १३ मोबाईल फोन्स, ६.५ लाख रुपये रोख तसेच कंपनीच्या कार्यालये आणि घरांसाठी दिलेली अनामत जप्त केली आहे.तर मुंबई पोलिसांनीही आरोपींची ५४ बँक खाती गोठवली आहेत.या प्रकरणातील प्रमूख आरोपी देविदास सजनानी आणि एक दलाल रमेश अगीचा हे बराच काळ पुणे पोलिसांच्या कोठडीत व्यतीत केल्यानंतर आता न्यायालयीन कोठडीत आराम करीत आहेत.पुण्यात आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरिक्षक राजेश पुराणिक तर मुंबईत पोलिस निरिक्षक महेश काळे या गुन्ह्यांचा तपास करत आहेत .




दरम्यान या प्रकरणातील इतर आरोपी केशव नारायण ईड्ड्या, मार्कस योहान थोरात, दीपा देविदास  सजनांनी, वनिता देविदास सजनांनी, सुनील दादा गाजी, धर्मेश नरेंद्र जोशी ,शर्मिला धर्मेश जोशी, कन्हैयालाल नारायणदास साधवानी, अशोक तोलाराम पमनानी,सपना रमेश अघीचा, स्वेता रमेश  अघीचा आणि श्रीकांत परमेश्वर जैस्वाल यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आहे. 

सदर प्रकरणाची  व्याप्ती प्रचंड आहे. मुंबई पोलिसांनी सदर प्रकरणातील गुंतवणुकीची रक्क्म २१७ कोटी रुपये इतकी असल्याचे म्हटले असले तरी प्रत्यक्षात ही रक्कम त्यापेक्षा कैक पटींनी जास्त आहे.एकट्या पुण्यातील पिंगोरी येथील ५२०० प्लॉट्समध्ये ४००० गुंतवणुकदारांनी पैसे गुंतवले आहेत. राज्यात असे कंपनीचे ४२ प्रकल्प आहेत. त्यातील हजारो प्लॉट्समध्ये किती गुंतवणुकदारांनी किती पैसा गुंतवला असेल याचा अंदाज करता येणे कठीण आहे.कंपनीच्या दलालांची संख्याच सुमारे १३०० पेक्षा जास्त आहे. त्यातील कत्येकांना एक कोटीपेक्षा जास्त रक्कम केवळ कमीशनपोटी मिळालेली आहे. यावरूनच यातील घोटाळ्याच्या रकमेचा अंदाज यावा . 

टेंपल रोज घोटाळा प्रचंड मोठा असलातरी या प्रकरणातील राजकीय पक्षांची, नेत्यांची आणि प्रशासनाचीही शांतता चकीत करणारी आहे. या प्रकरणातील सर्व आरोपींचे रहाणीमान अत्यंत आलीशान आहे. शेतीशी त्यांचा दुरान्वयानेही संबध येत नाही.असे असले तरी त्यांनी महाराष्ट्रात पुणे, ठाणे, पालघर, सिंधुदुर्ग, रायगड,सातारा, उस्मानाबाद यासह अनेक ठिकाणी तसेच केरळ, तेलंगणा येथेही शेकडो एकर शेती खरेदी केली. त्यासाठी स्वत: शेतकरी असल्याचे दाखले मिळवले, कमाल शेतजमीन धारणा कायदा अस्तित्वात असताना त्याचे उल्लंघन करून एकेकाच्या नावावर शेकडो एकर शेती घेतली, तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन केले. इतके सगळे झाले तरी प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. 

छोट्या छोट्या गावात शेकडो एकर शेतीचा व्यवहार होत असताना त्याची कुणकुण राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना लागली नाही असे समजणे फारच भाबडेपणाचे ठरेल. अगदी बारामती जिथे शेतेजमिनीच्या एका इंचाचा व्यवहार झाला तरी मोठा बोभाटा होतो. त्या बारामती जवळील कारखेल येथे या घोटाळ्यातील आरोपींनी शेती खरेदी केली तरी कुणाला कुणकुण लागली नाही. किंवा लागली असली तरी त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले असेच म्हणावे लागेल. अर्थात प्रशासन किंवा राजकीय पक्षांचे नेते -कार्यकर्ते अशा बाबींकडे दुर्लक्ष का करतात हे वगळे सांगायची गरज नाही.

सदर प्रकरणात सजनानी याने गुंतवणुकदारांचे पैसे परत देण्यासाठी रामगिरी शुगर्सची ७७ एकर जागा, दादर येथील कार्यालय, शहापूर येथील रिसॉर्ट, पिंगोरी येथील २०९ एकर व मालाड (शहापूर) येथील जमिनीचा व्यवहार करण्याची तयारी दाखवली आहे. मात्र या मालमत्तेची किंमत ७१ कोटी रुपये म्हणजे खूपच फुगवून दाखवली आहे. त्यातही या मालमत्तेवर ३३ कोटी इतके कर्ज काढले आहे. त्यातील एनकेजीएसबी बँकेचे आणि इंडीया इन्फोलाईनचे सुमारे १६ कोटी रुपये इतके थकीत आहेत तर श्रेम इन्व्हेस्टमेंट प्रा.ली चा बोजा रामगीरी शुगर्स व दादर, शहापुर येथील मालमत्तेवर असल्याचेही पोलिसांनी म्हटले आहे.

सजनानी याने कंपनींच्या काही संचालकांच्या नावे जमीन घेतली त्याचप्रमाणे दलाल सुनील गाजी, जावेद सय्यद, सुर्यकांत खटके, व जालींदर वाघमारे  यांनीही जमीनी खरेदी केल्या असून . जावेद सय्यद व वाघमारे यांनी सजनानी यांच्या सांगण्यावरून जमिनी घेतल्या असल्याचे तसेच सजनानी आणि मंडळी यांनी अनेक कंपन्या स्थापन केल्या असून अनेक वित्तीय संस्थांकडून मोठया प्रमाणावर कर्ज घेतले असल्याचे मुंबई पोलिसांनी म्हटले आहे.

सदर प्रकरणात गुंतवणुकदारांच्या हिताचे संरक्षण अधिनियमाखाली गुन्हा दाखल झाला असल्याने गुंतवणुकदारांना काही रक्कम परत मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र त्यासाठी त्यांनी तक्रारी दाखल करणे आवश्यक आहे . सजनानी आणि इतर आरोपी काहीही म्हणत असले तरी त्यांच्याकडून गुंतवणुकदारांचे पैसे कधीही परत मिळणार नाहीत कारण या मंडळींनी कधीही कोणताही व्यवसाय केलाच नाही. गुंतवणुकादारांना आमिष दाखवण्यापुरते काहीतरी उभे करायचे. दलालांना मोठी दलाली द्यायची, जुन्या गुंतवणुकदारांना वा-यावर सोडायचे आणि रोज नव्या गुंतवणुकदारांना एवढाच उद्योग त्यांनी केला. आता राज्यातील सर्व गुंतवणुकदार तक्रार करायला पुढे येणार का हाच एक मोठा प्रश्न आहे.अणि ते जर पुढे आले नाहीत तर असे गुन्हेगार पुन्हा पुन्हा नवे गुन्हे करायला पुढे सरसावणार यात शका नाही.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     – kvijay14@gmail.com

Tuesday, June 27, 2017

परग्रहावरील जमीनी विकणा-या कंपन्या, देशातील जमीन माफियांचे प्रेरणास्थान ?

२०११ सालची गोष्ट असावी. परग्रहांवर प्लॉट, तसेच जमीन खरेदी करून देतो, असे कारण सांगून आंध्र प्रदेशातील सुमारे दोन हजार जणांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाल्याची बातमी होती. चंद्र, मंगळ आणि शुक्र ग्रहांवर जमीन खरेदीचे आमिष गुंतवणूकदारांना दाखविण्यात आले होते. यापैकी चंद्रावरील जमीन खरेदीचे सर्वाधिक व्यवहार झाले आहेत. अर्थातच सर्व व्यवहार ऑनलाईन झाले होते. जमीन कुणीही बघण्याचा प्रश्नच नव्हता किंवा एकाही गुंतवणूकदाराला या ग्रहांवरील जमीन विकण्याचा अधिकार कुणाला आणि कसा मिळाला असा प्रश्न पडला नाही.  




गुंतवणूकदारांनी  बॅंक खात्यात पैसे जमा केल्यानंतर खरेदीचे एक प्रमाणपत्र देण्यात आले  होते. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर हैदराबाद पोलिसांच्या "सायबर' शाखेकडून माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत गुन्हे नोंदवण्यात आले होते. "लूनार रजिस्ट्री', "मून इस्टेट', "मून शॉप', "लूनार लॅण्डओनर', "वर्ल्ड गिफ्ट्‌स' अशी काही वेबसाइटची नावे होती . यातील काही वेबसाईट्स आजही सुरू असल्याचे दिसून येते. 

हे सर्व आज आठवण्याचे कारण म्हणजे जमिन न बघता किंवा कोणतीही पडताळणी न करता ऑनलाईन जमिनी खरेदी आणि विक्री करणा-यांची संख्यामोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसते. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे ही मंडळी पृथ्वीतळावरची परंतु आपल्या मालकीची नसणारी जमीनीची खरेदी विक्री करत असतात.अशा जमिनी विकत घेणा-यांनी पैसे तर खरेखुरे दिलेले असतात परंतु जमिन कधीच मिळत नाही.हातात उरतो तो केवळ कागदाचा चकचकीत तुकडा आणि पावत्या.परग्रहांवरील जमिन विकणा-या कंपन्यांप्रमाणेच या कंपन्यांचे एजंट्सही प्रत्येक मोठ्या शहरात असतात.

सध्या अशा जमिनी खरेदी करणा-यांचे खूप फोन येत असतात . त्यातील ब-याच जणांनी विकसीत देशात जाउन काम धंदा केल्याने त्यांच्याकडे ब-यापैकी पैसा खूळखूळत असतो.मात्र यांना जमिनीची खरेदी विक्री कशी होते याची काडीमात्र माहिती नसते किंवा ते माहिती करून घ्यायची यांना गरजही वाटत नाही. जे एजंट किंवा कंपन्या परग्रहावरची जमीन असा मंडळींना विकू शकतात त्यांच्या दृष्टीने पृथ्वीतलावरची जमीन विकणे म्हणजे खूपच सोपे काम असावे. संगणकावर ’आपली जमीन‘ बघणा-यांना प्रत्यक्षात ‘आपली जमिन‘ अस्तित्वातच नाही हे कळेपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो. 

असो, आज पुन्हा अशाच काही अस्तित्वात नसलेल्या जमिनीचे मालक भेटायला आले होते . टेंपल रोज रिअल ईस्टेटच्या पिंगोरी येथील ‘रोज सिटी‘ प्रकल्पात प्लॉट खरेदी करणारे ‘जमिनीचे मालक‘ सध्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या फे-या मारताहेत. त्यांना जमिन नाही मिळाली तरी काही रक्कम परत मिळण्याची आशा नक्कीच आहे. या संदर्भात काही प्रश्न असल्यास http://vijaykumbhar.com/question.aspx   या लिंकवर आपण ते विचारू शकता.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     – kvijay14@gmail.com

Wednesday, June 21, 2017

शिकार व्हायला नेहमी उत्सुक असलेला जमीन माफियांचा आवडता वर्ग – नवश्रीमंत आय टी प्रोफेशनल्स

काल एका आय टी प्रोफेशनलचा फोन आला. त्याला एक जमिनीचा तुकडा खरेदी करायचा होता, त्या प्लॉटला म्हणे गोदाम बिगरशेती (Godown NA) परवानगी मिळालेली आहे.याला मात्र तीथे घर बांधायचे आहे.आपण जे काही करतोय ते चूकीचे आहे हे माहिती असूनही केवळ मुबलक पैसा जवळ आहे म्हणून बेकायदा घर बांधायची त्याची तयारी होती. ज्यांना रहायला घर नाही त्यांनी बेकायदा बांधकाम करणे किंवा बेकायदा झोपडपट्टी उभारणे हे योग्य नसले तरी समजता येण्यासारखे आहे. परंतु रहायला घर आहे मात्र केवळ हौस किंवा गुंतवणूक म्हणून जर स्वत:ला सुशिक्षीत म्हणवणारे लोक बेकायदा फ्लॅट किंवा प्लॉट खरेदी करत असतील तर त्याला काय म्हणायचे ?.राज्यात सध्या कमाल जमीन धारणा, तुकडे बंदी ,पर्यावरण अशासारख्या अनेक कायद्यांची सर्रास पायमल्ली केली जातेय.


A project Specific Discussion Forum for Flat – Plot buyers who want to discuss or ask questions without disclosing their identity

SUBSCRIBE NOW                                                                        ASK A QUESTION

पुणे जिल्ह्यात गेल्या चार पाच वर्षात अनेक मोठे गृहप्रकल्प, टाउनशीप्स उदयाला आले आहेत, बंगलो प्लॉट्सची खरेदी विक्री झाली आहे.त्यात अपवादाने एखादाच प्रकल्पाने सर्व कायदेशीर बाबी पुर्ण केल्या असतील. या प्रकल्पांच्या बाबतीत सामान्य खरेदीदाराला आवश्यक ती माहिती सहजासहजी मिळणार नाही म्हणण्यापेक्षा मिळणारच नाही अशी चोख व्यवस्था करण्यात आलेला आहे.

गेली काही वर्षे पुणे आणी त्यातही प्रामुख्याने मुळशी आणि मावळ तालुके जमीनी खरेदी विक्रीच्या दृष्टीने आकर्षणाचे केंद्र बनले आहेत.नियोजीत बिगर शेती प्लॉट्स , नियोजित टाउनशीप्स, नियोजित गृह प्रकल्पाच्या नावाखाली तथाकथीत गुंतवणुकदारांना मुर्ख बनवण्याचा उद्योग राजरोसपणे सुरू आहे.कमाल जमीन धारणा, तुकडे बंदी ,पर्यावरण अशासारख्या अनेक कायद्यांची सर्रास पायमल्ली केली जातेय.या सर्वाला कारणीभूत आहे तो जमीन माफियांना मिळालेला राजाश्रय . कुंपणच शेत खाउ लागल्यावर अशा बाबींना आळा कोण घालणार?.
पुणे जिल्ह्यात माहिती तंत्रज्ञानाशी संबधित उद्योगाची उद्योगाची भरभराट झाल्याने आणि त्या उद्योगातील कर्मचा-यांचे उत्पन्न ब-यापैकी असल्याने गुंतवणूकदारांचा एक वेगळा वर्ग निर्माण झाला आहे. हा नवश्रीमंत वर्ग माहिती तंत्रज्ञाशी संबध असल्याने आणि इतर अनेक कारणाने त्यांच्या प्रगत देशांशी संबध येत असल्याने घर घेताना ते प्रगत देशातील परिस्थीतीशी तुलना करतात हे चलाख माफियांनी बरोबर हेरले आणि त्यांनी या गुंतवणूकदारांना तशा प्रकारची स्वप्ने दाखवायला सुरूवात केली.त्यातूनच निसर्गरम्य ठिकाणी नियोजित बिगरशेती जमिन ,त्यात टुमदार बंगला, किंवा निसर्गरम्य ठिकाणी आलीशान गृहप्रकल्प उभे राहू लागले.

मावळ मुळशी तालुक्याला निसर्गाचे वरदान लाभले असल्याने स्वाभाविकपणे जमीन माफियांची नजर तिकडे वळली,आणि जिथे कायद्याने साधी कुदळ मारायला बंदी होती तिथे आलीशान प्रकल्प उभे राहू लागले.त्यासाठी सर्रास सर्व कायदे मोडायलाही त्यांनी मागेपढे पाहिले नाही. ज्यांनी संबधित कायद्याचे पालन करायचे त्यांनी दुर्लक्ष केल्याने किंबहूना ते लोक माफियांना सामिल झाल्याने अटकाव करायला कोणी उरले नाही आणि कोणी तक्रार केली तरी तीचा उपयोग झाला नाही.

हा नविन तयार झालेला गुंतवणुकदार वर्ग सहज शिकार करता येण्यासारखा म्हणजे सॉफ्ट टार्गेट्स  असल्याने त्याला फसवणेही सोपे असते.इतकेच नव्हे तर ब-याचदा हा वर्ग शिकार व्हायला स्वत:होउन इच्छूक असतो. ज्या सदनिकांचे किंवा बंगल्याचे स्वप्न आपल्याला दाखवले जात आहे त्यात कोणत्या कायद्याचा भंग होतोय की नाही हे त्याने बघितले नाही.अगदी कोणी लक्षात आणून दिले तरी आपल्या देशात असेच चालते असे सांगून त्याकडे दुर्लक्ष केले, त्यामूळे माफियांचे फावले.परिणामी फसवणूक झालेला एक मोठा असा वर्ग निर्माण झाला आहे. नुकतेच पैसे दुप्पट करण्याच्या फसव्या योजना पुढे करून मुंबई-पुण्यातील हजारो गुंतवणूकदारांना फसवणाऱ्या टेम्पल रोज रिअल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेड प्रकरणातही मोठ्या प्रमाणात आयटी प्रोफेशनल्सचा भरणा आहे.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     – kvijay14@gmail.com

Tuesday, June 13, 2017

पुणे महापालिकेतील स्वच्छ भारत वैयक्तिक शौचालय घोटाळा; नागरिकांनी तक्रारी कराव्यात

केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत बांधण्यात आलेल्या वैयक्तिक शौचालय योजनेत देशात सर्वात जास्त म्हणजे तब्बल ४४००० व्यक्तीगत शौचालये बांधण्याचा विक्रम पुणे महापालिकेच्या नावावर दिसत असला तरी त्यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे.आश्चर्य म्हणजे सदाशिव पेठेतही सुमारे १५०० घरांमध्ये शौचालय बांधण्यासाठी अनुदान देण्यात आले आहे. शौचालयांच्या संख्येवरून या प्रकाराची व्याप्ती लक्षात येणार नाही मात्र एका शौचालयाला १८ हजार रुपयांच्या अनुदानाचा हिशोब लावला तर हा आकडा ८० कोटी रुपयांचा येतो आणि त्यातूनच त्याची व्याप्ती लक्षात येते.


जुन्या शौचालयांची रंगरंगोटी करून नवीन शौचालये दाखविणे, एकाच कुटुंबातील दोघांच्या नावावर शौचालये अशा प्रकाराबरोबर काही ठिकाणी शौचालय न उभारताच ठेकेदारांनी बिले लाटली आहेत. वास्तविक पहाता नियमाप्रमाणे अशा शौचालयांसाठी दिले जाणारे अनुदान थेट नागरिकांचा बँक खात्यामध्ये जमा करायचे असते. परंतु पुणे महापालिकेने मात्र अनुदानाच्या रकमा लाभार्थ्यांना न देता ठेकेदारांना दिल्या आहेत.या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून  ४ हजार, राज्य शासनाकडून ८ हजार व पुणे महापालिकेकडून ६ हजार असे १८ हजारांचे अनुदान वैयक्तिक शौचालय उभारण्यासाठी देण्यात आले आहे.

नियमाप्रमाणे शौचालये बांधल्यानंतर त्यांचे त्यांच्या लाभार्थ्यांसह घेतलेले फोटो जीओ टॅगींग करून संकेतस्थळावर टाकणे आवश्यक आहे. पुणे महापालिकेने ४३३६४ व्यक्तीगत शौचालये बांधल्याचा दावा केला असला तरी त्यातील फक्त दोनतीनशे फोटो जीओ टॅग केले आहेत. आश्चर्य म्हणजे या योजने अंतर्गत संपूर्ण पुणे जिल्ह्यातील शहरी भागासाठी म्हणजे नगरपालिका महानगरपालिका क्षेत्रासाठी मंजूर झालेल्या ५२९३० प्रकरणापैकी एकट्या पुणे महानगरपालिकेतील प्रकरणांची संख्या  ४३३७३ इतकी प्रचंड आहे. पिंपरी चिंचवड मधील हीच संख्या अवघी ६००५ इतकी आहे.

हा घोटाळा उघड झाला असला तरी जोपर्यंत नागरिक त्याबाबत तक्रार करणार नाहीत तोपर्यंत अशा प्रकारांना आळा बसणार नाही.याकडे केवळ एक घोटाळा म्हणून किंवा आपण त्यात काय करू शकतो असे म्हणून दुर्लक्ष करण्यापेक्षा नागरिकांनीही त्याविरोधात आवाज उठवला पाहिजे. सुदैवाने या सर्व योजनेची, योजनेच्या लाभार्थ्यांची माहिती त्यांच्या आणि शौचालयाच्या फोटोसह http://swachhbharaturban.gov.in/ihhl/RPTApplicationSummary.aspx या लिंक़वर उपलब्ध आहे.नागरिकांनी ती माहिती तपासून बोगस लाभार्थ्यांविरूद्ध तक्रार केली पाहिजे.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     – kvijay14@gmail.com

Saturday, April 22, 2017

महाराष्ट्राचे स्थावर संपदा (रेरा) नियम; शासनाचे पुन्हा बिल्डरधार्जिने धोरण



A project Specific discussion Forum For affected people whho want to discuss or ask questions without disclosing their identity

महाराष्ट्र स्थावर संपदा कायद्याचे जवळपास सर्व नियम आता प्रसिद्ध झाले असल्याने आता एक मे पासून महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाचे कामकाज सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मंत्रालयातील परिपत्रकवाल्या साहित्यिकांना पुन्हा एकदा शब्दांचे खेळ करून एका चांगल्या कायद्याच्या मूळ हेतूलाच सुरूंग लावल्याचे हे नियम पाहिले की लक्षात येते.मंत्रालयातील परिपत्रकवाले साहित्यिक म्हणजे ते लोक जे कोणत्याही चांगल्या कायद्याची परिपत्रके काढून वाट लावतात. स्थावर संपदा कायद्याच्या नियमात बिल्डरांना भरपुर सवलत देण्याचा प्रयत्न झाल्याने या कायद्याचा कितपत उपयोग सामान्य ग्राहकांना मिळेल याबाबत शंका आहे .





केंद्र शासनाच्या आदर्श नियमांनुसार इतर राज्यांनी प्रकल्प प्रवर्तकांसाठी नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणीसाठी अर्ज करताना नोंदणी फी रहिवाशी बांधकामांसाठी १००० चौ मी क्षेत्राच्या प्रकल्पास १० रुपये, आणि त्यावरील प्रकल्पास २० रुपये प्रती चौमी इतकी ठेवली आहे. यावर टिका झाल्यानंतर शासन यात काही तरी सुधारणा करेल असे वाटले होते परंतु नोंदणी फी मध्ये प्रकल्प प्रवर्तकांना भरपूर सवलत देण्यात धन्यता मानली आहे . निवासी आणि व्यापारी प्रकल्पांसाठी प्रती चौ मी दहा रुपये इतकीच नोंदणी फि ठेवण्यात आली आहे. तीसुद्धा किमान पन्नास हजार व कमाल दहा लाख या मर्यादेमध्ये.




पूर्वीची एक तरतूद ज्यामध्ये प्रवर्तक केवळ सात दिवसांच्या ई-मेल नोटीसीद्वारे सदनिकेची नोंदणी करू शकणार होता त्यामध्ये बदल करून आता ती १५ दिवसांची करण्यात आली असून इमेलबरोबरच आता रजिस्टर पोस्टानेही नोटीस पाठवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.रद्द करू शकणार आहे. तसेच अशी नोंदणी रद्द केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी अन्य ग्राहकाला सदनिकेची विक्री करता येणार आहे.


या नियमांमध्ये प्रवर्तकाने प्रकल्प वेळेत पूर्ण केला नाही तर त्याला मुदतवाढ देण्याची तरतऊद आहे परंतू प्रकल्पाच्या विलंबाला दैवी कारण असेल तर मुदतवाढीसाठी फी आकारली जाउ नये असेही म्हटले आहे. परंतू दैवी कारणांची व्याख्या मात्र कुठेच केलेली नाही. या तरतुदीचा गैरफायदा घेतला जाउ शकतो . असो नियमामधीला अनेक तरतुदीं आक्षेप घेन्यासारख्या किंवा ज्यांचा गैरवापर केला जाउ शकतो अशा आहेत. त्यांचा समाचार  पुढील भागात घेउ.


Related Stories






Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     – kvijay14@gmail.com
YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14

Wednesday, April 19, 2017

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणूकाही व्हीव्हीपॅट शिवायच

काल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने व्होटर व्हेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायलच्या (व्हीव्हीपॅट) १६ लाख यंत्रांची खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर लगेचच आगामी काळात ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये निवडणूका आहेत त्यांतील इच्छुकांनी आमच्या निवडणूका खरेच व्हीव्हीपॅट यंत्राद्वारे होतील का ? असे विचारायला सुरुवात केली .ते स्वाभाविकही आहे कारण नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या आणि काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जे काही घडले त्या धक्क्यातून अनेकजण अद्यापही सावरलेले नाहीत. त्यामूळे आपली निवडणूक कशी होणार याबाबत भावी इच्छुकांना उत्सुकता आहे. मात्र त्यांच्या दुर्दैवाने किमान महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या आगामी निवडणूका व्हीव्हीपॅट लावून होतील असे सध्यातरी वाटत नाही




अलिकडे झालेल्या निवडणुकांमध्ये ईव्हीएम मशीनमध्ये फेरफार केल्याचे आरोप झाला. एवढंच नाहीतर ईव्हीम मशीन बंद करा आणि जुन्या पद्धतीने मतदान करा अशी मागणी विरोधकांनी केली होती. त्या पार्श्वभुमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने इव्हीएम मशिनमध्ये फेरफार करून दाखवाच असे आव्हानही दिले होते. मात्र त्याचवेळी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका ही राज्य निवडणूक आयोगाची असते त्यामूळे त्या निवडणूकामध्ये काही गोंधळ झाला असल्यास ती जबाबदारी आमची नाही असे सांगून संशयाला जागाही करून दिली होती.अर्थात या निवडणूकांमध्ये जे काही घडले त्याला मतदान यंत्र जबाबदार होते की ते यंत्र हाताळणारी यंत्रणा जबाबदार होती याबाबत वाद आहे. मात्र पुणे महापालिकेच्या निवडणूकीच्या दरम्यान करण्यात आलेले व्हिडीओ फुटेज पाहिले तर त्यात अनेक आक्षेपार्ह बाबी आढळून येतात.
Cortsey Outlook

या पार्श्वभूमीवर ज्या भागात आगामी काळात निवडणूका आहेत त्यांना चिंता लागून रहाणे स्वाभाविक आहे. बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १६ लाख व्हीव्हीपॅटमशिनच्या खरेदीसाठी तीन हजार १७३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले असले तरी ही यंत्रे विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी असतील. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवरील निवडणूकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने मतदान यंत्रे खरेदी करत असते.

महाराष्ट्राच्या निवडणूक आयोगाने व्हीव्हीपॅट यंत्रे खरेदीसाठी काही हालचाल केल्याचे अद्यापतरी ऐकीवात नाही.शिवाय केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली असलेल्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बंगळुरू) आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (हैदराबाद) या दोन कंपन्यांकडूनच मतदान यंत्रे  व्हीव्हीपॅटमशिन्सची खरेदी करण्यात येते. केंद्राची ऑर्डर पूर्ण करायलाच या दोन्ही कंपन्यांना दोन वर्षे लागतील ही बाब लक्षात घेता अगदी राज्य निवडणूक आयोगाने व्हीव्हीपॅटसह मतदानयंत्रे खरेदी करायची ठरवले तरी ती उपलब्ध होउ शकणार नाहीत. त्यामूळे आगामी निवडणूकीतील इच्छुकांसाठी व्हीव्हीपॅटसह निवडणूक किंवा व्हीव्हीपॅट नसेल तर बॅलेट पेपरवर निवडणूक घेण्याचा आग्रह करणे एवढेच दोन पर्याय उपलब्ध आहेत.


त्यातूनही व्हीव्हीपॅटशिवाय निवडणूक घेण्याचा प्रयत्न झालाच तर थोडासा वात्रट परंतु आणखी एक पर्याय भावी इच्छुकांसमोर आहे तो म्हणजे एका मतदार संघात ६४ पेक्षा जास्त उमेदवारांना निवडणूक लढवायला लावणे. सध्याची इव्हीएम मशिन्स जास्तीत जास्त ६४ उमेदवारांसाठी बनवण्यात आलेली आहे. त्यापेक्षा जास्त उमेदवार असतील तर बॅलेट पेपरवर निवडणूक घ्यावी लागते. अर्थात या पर्यायाचे परिणाम आणि दुष्परिणामही होतील परंतु ते प्रत्यक्ष निवडणूक झाल्यानंतरच लक्षात येतील.

Related Stories


Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     – kvijay14@gmail.com
YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14