विजय कुंभार यांच्या विशेष बातम्या,लेख व विश्लेषण: FIR

FIR लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

बुधवार, ३ ऑक्टोबर, २०१८

ग्रामविकास विकास विभागाच्या तत्परतेने संतवाडीच्या माजी सरपंचाना दिलासा

काही दिवसांपूर्वी पुणे जिल्ह्याच्या जुन्नर तालुक्यातील संतवाडीच्या सरंपंच स्मिता पाडेकर यांच्यासह ग्रामसेवकावर एफ आय आर दाखल करण्यात आल्याने त्या चांगल्याच अडणित आल्या होत्या. मात्र आता राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने तत्परता दाखवल्याने त्यांना काहिसा दिलासा मिळाला आहे. ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव संजय बनकर यांनी ज्या अहवालाच्या आधारे सरपंचावर एफ आय आर दाखल केला होता अहवालाचीच फेरचौकशी करण्याचे आदेश पुणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना दिले आहेत . त्यामूळे स्मिता पाडेकर यांना दिलासा मिळाला असून त्यांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

बुधवार, ११ एप्रिल, २०१८

पुणे महापालिकेतील कागदपत्रे चोरीची शिक्षा नागरिकांना का ?

पुणे महापालिकेतून विकास हक्क हस्तांतरण प्रमाणपत्र ( डीआरसी) चोरीस गेल्यानंतर आणि त्यानंतर आणखी एक दस्त गहाळ झाल्याचे उघडकिस आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली असली तरी यातील सर्वात विनोदाचा भाग म्हणजे सीसीटीव्ही द्वारे निगरानी करण्याचा आणि नागरिकांच्या भेटीच्या वेळेवर नियंत्रण आणणे हा आहे.

जसे काही नागरिकच फाईली गहाळ करतात. खरेतर कोणत्याही विभागातील कोणतीही फाईल त्या त्या विभागातील कर्मचारी किंवा अधिकारी यांच्या मदतीशिवाय गहाळ होउच शकत नाही.

आणि सीसीटीव्ही लावणे हा काही फाईली गहाळ होण्याचे थांबवण्यावर परिपूर्ण उपाय नाही.

त्याचा काही अंशी उपयोग होउ शकतो परंतू कोणत्या फाईलीत काय आहे हे सीसीटीव्ही पाहू शकत नाही.

खरेतर प्रत्येक् अभिलेखाची हालचाल नोंदण्यासाठी एक रजिस्टर असते

पण त्याचा वापर कोण् करतो ?

ज्या ज्या सार्वजनिक प्राधिकरणात फाईली गहाळ करण्याचा प्रकार घडला तिथे तिथे सीसीटीव्ही लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु फाईलींचे गहाळ होणे काही थांबले नाही.

पुणे महापालिकेतही यापूर्वी सीसीटीव्ही बसवण्यात आले होते. परंतु त्याचा उपयोग काय झाला?

फाईली किंवा अभिलेख गहाळ होण्याच्या प्रकारात नविन असे काहीच नाही. आपल्या देशातील कोणत्याही सार्वजनिक प्रधिकरणातील हे वास्तव आहे.

पुणे महापालिकेतही दस्त गहाळ होण्याचा प्रकार प्रथमच घडतोय असे नाही .

पालिकेच्या अनेक विभागांनी माहिती अधिकारात अनेक वेळा ’ दस्ताचा आढळ होत नाही ’ असे उत्तर दिले आहे.

पुण्यात सध्या गाजत असलेल्या डी.एस. कुलकर्णी प्रकरणातील जंगली महाराज रस्तावरील डी.एस.के हाउस आणि गणेशखींड रस्त्यावरील गंधर्व हाइट्स इमारतीच्या फाइली सापडतात का याचाही शोध पालिकेने आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाने घ्यावा.

दस्त गहाळ करणे हा काही लोकांचा व्यवसायच आहे की काय असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आपल्या देशात आहे.

इशरत जहाँ प्रकरणाची फाईल गहाळ .

विश्वास पाटलांच्या चौकशीची फाईल गहाळ.

जळगाव जिल्ह्यातीला ममुराबाद रस्त्यावरील लेंडी नाल्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलण्याबाबत त प्रशासनातर्फे चौकशी सुरू असताना मूळ लेआऊटची फाईल नगररचना विभागातून गहाळ .

१९९८ पासून क्षयरोग नियंत्रणासाठी काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत मागणी करणारी 'फाईल' प्रशासनाकडून गहाळ.

‘संविधान चौक’ नामकरणाची फाईल गहाळ.

कुस्तीपटू खाशाबा जाधव यांचा 'पद्मविभूषण'ने सन्मान व्हावा, म्हणून सरकार दरबारी दिलेली फाईल गहाळ.

सांगली जिल्ह्यातील समडोळी रस्त्यावरील कचरा डेपोवर मांसाची विल्हेवाट लावणा-या ट्रकचालकावर कारवाईची फाईल आयुक्तांच्या बंगल्यावरून गहाळ .

अशी शेकडो उदाहरणे देता येतील

माहिती अधिकारात विचारलेल्या माहिती बगल द्यायची असेल तर ’ दस्ताचा आढळ होत नाही’ असे चक्क ठोकून दिले जाते.

खरेतर महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५ नुसार अभिलेख किंवा दस्त ही त्या त्या सार्वजनिक प्राधिकरणाची मालमत्ता असते त्यामूळे ती सांभाळणे ही त्या विभागाच्या संबधित अधिका-याची जबाबदारी असते.

या कायद्यातील तरतुदीनुसार कोणताही अभिलेख नष्ट करण्यापूर्वी विहित पध्दतीचा अवलंब करणे आवश्यक असते. विहित पध्दतीचा अवलंब केल्याशिवाय अभिलेख नष्ट करणारा कर्मचारी-अधिकारी पाच वर्षांपर्यंत कारावासाच्या शिक्षेस किंवा दहा हजार रुपये इतक्या दंडाच्या शिक्षेस किंवा या दोन्ही शिक्षास पात्र असतो

त्यामूळे ही मालमत्ता म्हणजे अभिलेख किंवा दस्त गहाळ झाले तर त्यासंदर्भात गुन्हा नोंदवणे आवश्यक असते.

परंतु तसे सहसा होत नाही कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणातील अभिलेख हे त्या कार्यालयातील कर्मचा-यांशी आणि अधिका-यांशी संगनमत साधूनच गहाळ किंवा गायब केली जातात .

त्यामूळे अशी फाईल गहाळ झाल्याचे आढळले तर गुन्हा दाखल करण्याऐवजी फक्त अंतर्गत चौकशीचा फार्स केला जातो.

अंतर्गत चौकशीत अर्थातच सगळ्यांनाच निर्दोष सोडले जाते किंवा एखाद्या कमकूवत कर्मचा-याला दोषी ठरवून त्याच्यावर किरकोळ कारवाई केली जाते.

तसे उदाहरण अगदी अलिकडे पुण्यात घडले तहसिल कार्यालय, हवेली, पुणे यांच्याकडे .शेखर चंदकांत लांडगे रा (कासारवाडी) यांनी दिनांक २६/७/२००५ रोजी झालेल्या अतीवृष्टीमूळे शेतीच्या पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे मिळण्याबाबत दि. २१/०२/२०११ रोजी अर्ज केला होता.

परंतू सदरचे पंचनामे मिळून येत नसल्यामूळे तत्कालिन निवासी नायब तहसीलदार यांनी ते पंचनामे मिळून येत नसलेबाबत त्यांना कळविले होते.

पुण्यातील शेखर लांडगे यांनी पाठपुरावा केल्याने अखेर हवेलीचे नायब तहसिलदार यांनी आपल्याच कार्यालयातील लिपिक विशाल जाधव यांच्या विरूद्ध प्रथम खबरी अहवाल दाखल केला .

परंतू आश्चर्य म्हणजे तहसिलदारांना त्या कार्यालयातील सध्या सेवेत असलेल्यांपैकी कुणीही दोषी आढलून आले नाही.

लिपिक विशाल जाधव यांनी काही वर्षांपूर्वीच सेवानिवृती घेतली असल्याने आणि त्यांचा विद्यमान पत्ता माहित नसल्याने त्यांच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल केला.

अर्थात गुन्हा दाखल झाला असला तरी पुढे काहीच नाही सर्वत्र शांतता आहे.

कुणालाही अटक झालेली नाही, चौकशी झालेली नाही किंवा कागदपत्रेही सापडलेली नाहीत.

कोणत्याही कार्यालयातील फाईल गहाळ होणे थांबवण्यावर एकच जालिम उपाय आहे तो म्हणजे ती गहाळ झाल्याचे लक्षात येताच पोलिसात गुन्हा दाखल करणे आणि पोलिसांनी त्यागुन्ह्याची कसून चौकशी करणे

रविवार, २६ नोव्हेंबर, २०१७

डीएसके प्रकरण : उच्च न्यायालयाच्या पवित्र्याने गुंतवणूकदारांना लवकर पैसे मिळण्याची शक्यता

ठेवीदारांचे, प्रामुख्याने त्यातील ज्येष्ठ नागरिकांचे हित आमच्यासाठी महत्त्वाचे असून त्यांची देणी कशी परत करणार? त्यासाठी कुठली मालमत्ता विकणार याची यादी बाजारभावाच्या किंमतीसह सादर करण्याचे आदेश डीएसके यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिल्याने ज्या गुंतवणूकदारांनी पुण्याच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार नोंदवली होती त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

ज्या गुंतवणूकदारांनी पुण्याच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार नोंद केली त्या गुंतवणूकदांच्या ठेवींची रक्कम सुमारे २०० कोटी रुपये होत आहे.

त्यातील २५% म्हणजे ५० कोटी रुपये इतकी रक्कम पुढील आठवड्यापर्यंत जमा करण्याचे तसेच उर्वरीत रक्क्मही तातडीने उभी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

यावर डीएसकेंनी रक्क्म परत करण्याची हमी देण्याचा प्रयत्न केला.

परंतू न्यायालयाने हमी नको रोख पैसे दाखवा असे सांगीतल्याने आता डीएसकेंसमोर पैसे दाखवण्यावाचून दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही.

मालमत्तेची कागदपत्रे पोलिसांच्या ताब्यात असल्याने ती विकण्यात अडचणी येत असल्याचा दावा डीएसके यांच्याकडून करण्यात आला.

त्यावर देणी कशी परत करणार? त्यासाठी कुठली मालमत्ता विकणार याची यादी बाजारभावाच्या किंमतीसह तपास अधिका-यामार्फत सादर करण्याचे आदेश डीएसके यांना न्यायालयाने दिले आहेत.

त्यानुसार आता डीएसकेंना अशा जमिनींची यादी पोलिसांना सादर करावी लागेल.

आता डीएसके कोणत्या जमिनी विकणार हा एक प्रश्नच आहे. कारण त्यांच्या सर्व जमिनींवर कर्ज आहे.

शिवाय आता विशेष आर्थिक क्षेत्र ( एसईझेड) रद्द झाल्यानंतर त्या जमिनी मूळ मालकांना परत करायच्या असतात हे लक्षात आल्याने फुरसुंगीचे शेतकरीही आपल्या हक्कासाठी पुढे सरसावणार हे उघड आहे.

असे असले तरी गुंतवणूकदारांना त्याची फारशी चिंता करण्याचे कारण नाही .

आता गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण ( एमपीआयडी ) कायदा या प्रकरणात लागला आहे त्यामूळे त्यांचा पैसा कुठेही वळवला असला तरी तो शोधून काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

त्यामूळेच उच्च न्यायालयाने ज्यांनी तक्रार केली आहे त्यांचे पैसे कसे परत मिळवता येतील या बाबीला जास्त महत्व दिल्याचे दिसते .

पैसे भरल्यानंतर अटकपूर्व जामिनाची याचिका गुणवत्तेच्या आधारे ऐकली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

अनेक गुंतवणूकदारांनी १२/२४/३६ महिन्यात पैसे स्विकारण्यास कबूली दिल्याचे सांगून आपली देणी कमी असल्याचा दावाही डीएसकेंकडून सादर केला.

त्यावर न्यायालयाने एकदा डीफॉल्टर ठरल्यास त्याच देण्यासाठी इतर कुठलाही प्लॅन देणे कायद्याला धरून नसल्याचे स्पष्ट केले.

त्यामूळे आता डीएसकेंच्या ज्या गुंतवणूकदारांनी असे प्लॅन स्विकारले आहेत त्यांचाही तक्रार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सदर सुनावणी ही डीएसकेंविरूध फक्त पुण्यात दाखल झालेल्या एफआयआर क्र ३४७ बद्दल सुरू असल्याने स्वाभाविकपणे मुंबई किंवा कोल्हापूर येथील तक्रांरीबद्दल यावेळी कही विचार होण्याचा प्रश्नच नव्हता.

पुण्यातीलही केवळ ज्या गुंतवणूकदारांनी आपली तक्रार आर्थिक गुन्हे शाखेत नोंदवली आहे त्यांचाच फक्त सध्या विचार केला जातोय.

त्यामूळे पुण्यातील ज्या गुंतवणूकदारांनी आपली तक्रार अद्याप नोंदवली नाही त्यांनीही ती तातडीने नोंदवणे गरजेचे आहे.

तसेच आता मुंबई आणि कोल्हापूर येथील गुंतवणूकदारांना आपले पैसे हवे असतील तर त्यांनी आपल्या तक्रारींचा जोरदार पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.

न्यायालयाने डीसकेंच्या जामिन अर्जापेक्षा जास्त प्राधान्य हे गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळवून देण्याला दिले आहे.

त्यामूळे जेवढे जास्त गुंतवणूकदार तक्रार करतील त्यांना त्याचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार डीसके कोणत्या विक्रीयोग्य जमिनींची यादी सादर करणार याची चिंता गुंतवणूकदारांनी करायची गरज नसली तरी ड्रीम सिटीच्या जागेबद्दल उशीरा का होइना मूळ शेतक-यांना काही बाबींची जाणीव झाल्याने तेही आपल्या जमिनी परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणार हे उघड आहे.

औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी 'एसईझेड'ची संकल्पना मांडली गेली. त्यातून रोजगार निर्मिती होइल असे वाटल्याने एसईझेडना अनेक सवलती दिल्या गेल्या.

मात्र एसईझेडचा प्रस्ताव रद्द झाल्यास मूळ शेतक-यांना जमीनी परत् देणे आवश्यक होते.

डीएसकेंनीही फुरसुंगी येथे एसईझेड उभारण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता.

तो २००६ साली मंजूर करण्यात आला.

त्यानंतर डीएसकेंनी फुरसुंगी येथे जमिनी खरेदी केल्या.

डीएसकेंद्वारा प्रस्तावित करण्यात आलेल्या एसईझेडची साइट तपासणी १३/११/२००९ रोजी करण्यात आली होती.

तपासणीदरम्यान प्रस्तावातील अनेक त्रुटी समोर आल्या.

एसईझेड साठी घेण्यात आलेल्या जमिनी एकसलग म्हणजे एकाच तळावर नव्हत्या.

जागेवर मध्येच सिंचन कालवा होता.

ज्या शेतक-यांनी एसईझेड ला जमीनी दिल्या नाहीत त्यांना पाणी न मिळण्याची भिती होती.

विकसकाने म्हणजेच डीएसकेंनी विहिरीचा रस्ता बंद केला होता.

जागेवर मध्येच सिंचन विभागाचा रस्ता होता.

खाजगी न विकत घेतलेल्या प्लॉटसचा उल्लखे नकाशात दाखवलेला नव्हता.

एसईझेडच्या सीमा भितींचा भाग हा विकल्या न गेलेल्या प्लॉटसचा विचार न करता दाखवला गेला होता.

विकसकाने सादर केलेला नकाशाच नगर रचना विभागाला सादर केला आहे किंवा नाही याचा बोध होत नव्हता.

या बाबी विचारात घेउन एसईझेडचा प्रस्ताव नाकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

हा प्रस्ताव नाकारल्यानंतर नविन प्रस्ताव दाखल करण्याऐवजी डीसकेंनी एसईझेडचा प्रस्ताव मागे घेतला .

प्रस्ताव मागे घेतल्यानंतर डीसकेंनी या जमिनी शेतक-यांना परत देणे आवश्यक् होते.

परंतु तसे न करत त्यांनी त्याच जागेवर विशेष नगरवसाहतीचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला.

त्यातील जमीनी नॉन कन्वर्टीबल इस्श्यूसाठी गहाण टाकल्या.

त्याच जागेवर टाउनशीप बांधण्यासाठी ६०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले.

त्यातीलच काही जागेवर कॉलेज बांधले.

घरे बांधण्याच्या नावाखाली लोकांकडून पैसे वसूल केले.

खरेतर एसईझेड उभारताना मुंबई कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियमाअन्वये शेतजमिनी खरेदी करण्यासाठी विशेष परवानगी लागते.

डीएसकेंनी तशी परवानगी घेतली होती.

मात्र त्याच परवानगीमध्ये पहिलीच अट होती की एसईझेडचा प्रस्ताव पूर्ण न केल्यास किंवा नाकारल्यास मूळ शेतक-यांना जमिनी परत द्याव्या लागतील.

डीएसकेंनी तशा जमिनी परत तर दिल्या नाहीतच उलट एसईझेडसाठी घेतलेली जमीन नगरवसाहतीसाठी वापरली.

खरेतर एसईझेडच्या कर आणि इतर सवलती या उद्योगवाढ आणि रोजगारवाढ यांच्यासाठी देण्यात आल्या होत्या.

त्यामूळे त्या सवलतींचा लाभ घेउन खरेदी करण्यात आलेल्या जमीनी विशेष नगर वसाहतीसाठी वापरणे पूर्णपणे चूक होते.

त्यांनी त्या जमिनी शेतक-यांना परत करणे आवश्यक होते परंतू केल्या नाहीत.

पाहूया आता शेतकरी काय करतात ते !

न्यायालयाने जरी डीएसकेंना त्यांच्या विक्रीयोग्य मिळकतींची यादी सादर करायला सांगीतली असली तरी त्यातून पैसे उभे रहातील का किंवा राहिलेच तर ते किती रहातील याबाबत काहीही सांगता येणार नाही.

डीएसकेंनी जवळपास प्रत्येक मालमत्तेवर कर्ज काढले आहे.

बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत डीएसके समूहाबद्दल पुण्यातील ज्येष्ठ गुंतवणूक तज्ज्ञ वसंत कुलकर्णी म्हणतात ‘डीएसकेंच्या बाबतीत कंपनीची बॅलन्सशिट तपासली तर खरं सत्य लगेच कळतं. कंपनीने आतापर्यंत जुनी कर्जं फेडण्यासाठी नवीन कर्जं घेतली आहेत. पैशाची निर्मिती उद्योगातून झालेली नाही!

शिवाय डीएसकेंनी आपल्याकडची मालमत्ता विकून कर्ज फेडल्याचं कागदपत्रात कधी दिसलं नाही. म्हणजे त्यांच्या हेतूविषयी शंका घ्यायला वाव आहे, असंही वसंत कुलकर्णी म्हणतात.

बीबीसीची ती बातमी आपण इथे पाहू शकता

डीएसकेंनी व्यवसायातून किंवा आपल्या मालमत्ता विकून कर्ज फेडले नाही तर त्याच त्या मालमत्तेची वाढीव किंमत दाखवून आधीची कर्जे फेडण्यासाठी नवी कर्ज घेतली.

आणि या त्यांच्या उद्योगाला काही बँकाच्या अधिका-यांनीही साथ दिली.

परिणामी आता मूळ मालमत्तेच्या किमतीपेक्षा तीच्यावरील कर्जाची रक्कम अधिक अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

असे असले त्यामूळे गुंतवणूकदारांनी घाबरण्याचे कारण नाही.

या सर्वाचा अर्थ इतकाच की डीएसकेंनी गुंतवणूकदारांचा पैसा कर्ज फेडायला वापरला नाही तर तो इतरत्र कुठेतरी वापरला आहे.

आणि आता एमपीआयडी कायदा लागल्यामूळे तो कुठेही वळवला असला तरी तो शोधून काढणे पोलिसांना शक्य आहे!

त्यासाठीच गुंतवणूकदारांनी एमपीआयडी कायद्यानुसार तक्रार दाखल करावी असा आम्ही आग्रह धरत होतो.

त्याचा सकारात्मक परिणाम डीसके प्रकरणाप्रमाणे टेंपलरोज प्रकरणातही दिसून आला आहे

मंगळवार, २१ नोव्हेंबर, २०१७

भगतानी, टेम्पल रोझच्या पंगतीत डीएसके ?? व्वा...सरकार व्वा !!

शासनाने टेंपल रोज ,भगतानी बिल्डर्स आणि डीएसके यांच्या घोटाळ्यांच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथकांची स्थापना करण्याचे ठरवल्यानंतर डीसकेंनी आगपाखड केली.

भगतानी, टेम्पल रोझच्या पंगतीत डीएसके ?? व्वा...सरकार व्वा !! अशा अर्थाची एक पोस्ट व्हॉट्सॲपवर प्रसिद्ध झाली

परंतु खरंच डीएसके वेगळे आहेत का ?

परवा वर्तमानपत्रात आदित्य बिर्ला फायनान्स लिमिटेड या कंपनीची जाहिरात प्रसिद्ध झाली.

या जाहिरातीत डीएसकेनी आपल्याकडे काही न विकल्या गेलेल्या सदनिका गहाण ठेवल्या असून आपल्याकडे गहाण ठेवल्या असून, डीएसके परस्पर आपली मान्यता न घेता विक्री , हस्तांतरण किंवा मालकी हस्तांतरण करत असल्याचे लक्षात आल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.

तसेच या मालमत्तेसंदर्भात कुणीही कोणताही व्यवहार करू नये केल्यास तो बेकायदा ठरेल असेही कंपनीने पुढे म्हटले आहे.

अर्थात डीएसकेंनी या सदनिकांचे हस्तांतरण आधीच केल्याचे कंपनीच्या लक्षात आलेले दिसत नाही.

डीएसके सारख्या माणसाबद्दल कंपनीने अशी जाहिरात का बरे दिली असेल?

जरा कागदपत्रे तपासून पाहूया . ही कागदपत्रे नोंदणी महानिरिक्षकांच्या संकेतस्थळावर कुणालाही पहायला उपलब्ध आहेत.

एप्रिल २०१६ मध्ये आदित्य बिर्ला फायनान्स कंपनीकडे मेघमल्हार प्रकल्पातील ३० सदनिका व ५२ पार्किंग गहाण ठेवण्यात आले

एप्रिल २०१६ मध्ये म्हणजे नोटबंदीच्या काही महिने आधी डीएसकेंनी डीएसके विश्व मेघमल्हार -२ क़्यु विंगमधील सदनिका क्रमांक १०१,१०२,१०४,२०१,२०२,३०२,५०१,५०२,५०३,५०४,६०१,६०२. ६०३,६०४, ७०१,७०२,७०३,७०४,८०१,८०२,८०४,९०१,९०२,९०३,९०४,१००३,१००४,११०४,१२०३,१२०४ अशा तीस सदनिका आणि मेघमल्हार - २ मधील ५२ कार पार्किंग गहाण ठेउन आदित्य बिर्ला कडून १४.९२ कोटी रुपये कर्ज घेतले.

आता या सदनिका डीसकेंनी परस्पर विकणे बेकायदा होते.आपण अशा प्रकारे या सदनिका विकू शकत नाही हे माहित असतानाही त्यांनी त्या विकल्या .

गहाणखत झाल्यानंतर लगेचच डीसकेनी या सदनिका विकायला सुरुवात केली.

गहाण ठेवलेल्या फ्लॅटपैकी काही फ्लॅट विकायला डीएसकेंनी जून २०१६ मध्ये सुरूवात केली

अशा एकदोन नव्हे तब्बल १८ सदनिका त्यांनी विकल्या.

स्वाभाविकपणे ज्यांनी सदनिका घेतल्या त्यांनीही दुस-या बँक़ाचे कर्ज काढले.

प्रकरण इथे थांबले नाही.

कदाचित कर्जाची परतफेड न केल्याने किंवा आणखी काही कारणाने असेल आदित्य बिर्लाने कंपनीने आधीच्या सदनिका बरोबर आणखी तीन सदनिका डीसकेंकडून लिहून घेतल्या. तेही अगदी अलिकडे म्हणजे जून २०१७ मध्ये.

जून २०१७ मध्ये आधी गहाण ठेवलेल्या फ्लॅट्समध्यी आणखी तीन वाढवण्यात आले.

आश्चर्य म्हणजे त्यातील अनेक सदनिका आपण इतरांना विकल्या आहेत हे माहिती असतानाही डीएसकेंनी कंपनीकडे आधीच्या सदनिकांबरोबरच आणखी तीन सदनिका गहाण ठेवल्या .

आता बँकेने काय पाहिले? कर्ज देताना प्रत्यक्ष सदनिका का पाहिल्या नाहीत? सदनिकांचा ताबा कुणाकडे आहे याची शहनिशा का केली नाही ?

असले प्रश्न विचारायचे नसतात.

सदर फ्लॅट्सवर ग्राहकांनी दुस-या बँकेचे कर्ज देखील काढले

आता आदित्य बिर्ला फायनान्स आणि फ्लॅट घेणा-यांनी ज्या बँकाकडून गृहकर्ज घेतले त्या बँका दोघे मिळून सदनिकाधारकांना त्रास देणार हे उघड आहे.

काही बिल्डर एकच सदनिका अनेकांना विकतात किंवा एकाच मिळकतीवर अनेक बँकांकडून कर्ज घेतात अशा तक्रारी ऐकू येतात.

परंतु डीएसकेसुद्धा ?

असे प्रकरण एवढ्यावर थांबत नाही .

त्यांच्या जामीन अर्जाच्या वेळी डीएसकेंनी पोलिसांवर आरोप केला होता की त्यांच्या जमिनी काही बिल्डरांना कवडीमोल भावाने विकण्यासाठी पोलिसांनी कारवाईचा डाव रचलाय वगैरे वगैरे.

बांधकाम क्षेत्रात असं म्हटल् जायचं की डीएसके सोन्याच्या भावात माती विकतात .

त्यांच्या गोड बोलण्याला भुलून लोकही मातीला सोन्याचा भाव द्यायचे.

बाणेरच्या डीसकेंच्या ग्लोल्डलिफ प्रकल्पातील एक सदनिका तब्बल १४१८६ रुपये प्रती चौरस फूट या भावाने विकल्याचे भासवण्यात आले.

बाजारभावाच्या दुप्पट दराने डीएसकेंनी स्वत:च्याच कंपनीकडून फ्लॅट विकत घेतल्याचे भासवले

या भावाने डीएसकेंच्या मालमत्तेची किंमत करायची झाली तर डीएसकेंच्या मालमत्तेची किंमत दहा हजार कोटी काय एक लाख कोटी सुद्धा होउ शकेल .

आजच्या वर्तमान पत्रात सिंडीकेट बॅकेची एक जाहिरात आली आहे.

सिंडीकेट बेंकेने डीएसकेंनी १४.३३ कोटी रुपये रकमेच्या कर्जाची परत फेड केली नाही म्हणून गोल्डलीफ प्रकल्पाच्या जागेसह त्यावरील बांधकामाचा प्रतिकात्मक ताबा घेतल्या संबधीची ती जाहिरात आहे.

या प्रकल्पाचे बांधकाम फक्त एका मजल्याइतके झाले असून नोव्हेंबर २०१५ पासून ते बंद आहे.

या बंद बांधकामातील १९५४ चौरस फुटाचाएक फ्लॅट डीएसकेंनी ७२७२ रुपये चौ फूट या दराने सप्टेंबर २०१६ मध्ये विकला.

इतरांसाठी डीएसके गोल्डलिफचा दर निम्यापेक्षा कमी होता

त्याआधी तीन महिने म्हणजे जून २०१६ मध्ये या बंद बांधकामातील एक ३२२० चौरस फुटाचा फ्लॅट डीसकेडीएल कंपनी कडून दीपक सखाराम कुलकर्णी यांनी १४१८६ रुपये प्रती चौरस फूट या भावाने ४,५६,८००००/ ( चार कोटी छप्पन लाख ऐंशी हजार रुपये) या किमतीला विकत घेतला.

खरेतर डीएसकेंना आपल्याच प्रकल्पातील फ्लॅट विकत घ्यायची काय गरज होती ? आणि घेतलाच तर तो इतरांपेक्षा कमी किंवा तेवढ्याच भावाने घ्यायला हवा होता. स्वत:च्या कंपनीकडून फ्लॅट घेताना त्याला इतरांपेक्षा दुप्पट दर द्यायची काय गरज होती?

याच गोल्डलिफ प्रकल्पातील सातव्या मजल्यावरील फ्लॅट डीएसकेंनी बाजारभावाच्या दुप्पट रकमेस विकत घेतल्याचे दाखवून त्यावर ३.४२ कोटी रुपयांचे कर्ज काढले

डीएसकेंनी फ्लॅट विकत घेतला म्हणजे विकत घेतल्याचे भासवले. आणि अवघ्या सात दिवसात तो अस्तित्वात नसलेला फ्लॅट गहाण टाकून दीपक सखाराम कुलकर्णी उर्फ डीएसके यांनी ३.४२ कोटी रुपये कर्ज घेतले.

बाजारभावाच्या दुप्पट दराने घेतलेला फ्लॅट डीएसकेंनी बँकेकडे गहाण टाकला आणि बँकेनेही बाजारभावाची कोणतीही शहानिशा न करता ३.४२ कोटींचे कर्ज दिले

अस्तित्वात नसलेल्या वस्तूवर कर्ज घेण्याची किमया फक्त डीएसके करू करू शकतात.

आता बॅकेने कर्ज देताना काय पाहिले ? बाजारभावाची तपासणी कशी केली असले प्रश्न विचारू नका.

बँकांनी कर्ज देताना आणि वसूल करताना फक्त सामान्य माणसांना छळायचे असते. डीएसके सारख्यांना नाही. असा आपल्या देशातील अलिखित नियम आहे.

असो.

डीसकेंच्या सर्व मालमत्ता बँकाकडे गहाण आहेत हे सर्वांना आता माहिती आहे.

डीएसके विश्व मधील बराचसा भाग त्यांनी न्याती बिल्डर्सला विकला हेही आपण यापूर्वी पाहिले आहे.

आता डीसके विश्व मधील आणखी काही भाग सुद्धा त्यांनीस साकला बिल्डरला दिला आहे.

दोन दस्तांद्वारे डीएसके विश्व मधील ५४००० चौरस फुट आणि ११३४० चौरस फूट अशी एकूण ६५,००० चौरस फूट जागा साकला बिल्डर्सला देउन टाकली.

डीएसके विश्वचे कन्व्हेयन्स डीड १

आणि हा व्यवहार कधी झाला माहिती आहे ?

अगदी त्यांच्यावर एमपीआयडी खाली म्हणजे गुंतवणूकदारांचे संरक्षण अधिनियमाखाली शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला त्याच दिवशी म्हणजे २८ ऑक्टोबर २०१७ रोजी.

इकडे गुन्हा दाखल झाला त्याचवेळी वरील व्यवहाराचे दस्त एरंडवण्यातील सहनिबंधक क्र २२ यांच्याकडे दाखल करण्यात आले आणि २९ आणि ३१ ऑक्टोबरला ते दस्त नोंदवण्यात आले.

डीएसके विश्वचे कन्व्हेयन्स डीड २

आतापर्यंत डीएसकेंवर पुणे, मुंबई आणि कोल्हापुर येथे गुंतवणुकदारांच्या हिताचे संरक्षण अधिनियमाखाली गुन्हे दाखल झाले आहेत.

सुमारे ३५०० एफडी धारकांनी आपल्या तक्रारी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे दाखल केल्या आहेत. या गुंतवणूकदारांचे सुमारे २०० कोटी रुपये या प्रकरणात अडकले आहेत.

एफडी धारकांच्या गुन्ह्याबरोबरच डीएसके आणि त्यांच्या कंपन्यांच्या चार संचालकांवर कर्मचाऱ्यांचा निर्वाह भत्ता न भरता अपहार केल्याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या बाबत सुरेंद्र जयसिंह फाळके यांनी तक्रार दिली आहे. त्यानुसार डी. एस. कुलकर्णी यांच्यासह संचालक विजयकुमार नथू जगताप, सहिंद्र जगन्नाथ भावळे आणि शन्मुख सोमेश्वर दुर्वासुला यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

डीएसके डेव्हलपर्सच्या संचालकांनी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात केलेली निर्वाह निधीची (पीएफ) रक्कम न भरली नाही. त्यांनी ८ लाख ६७ हजार रुपयांचा निर्वाह भत्ता न भरता अपहार केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

एफडी धारकांबरोबरच डीएसकेंना कर्ज देणारे, डीएसकेंच्या विविध प्रकल्पात घर घेणारे आणि आधी घर, पैसे नंतर योजनेतील ग्राहकही आता हवालदिल झाले असून त्यांनीही आता एकत्र यायला सुरूवात केली आहे.

आता इतकं सगळ झाल्यानंतर शासनाने विशेष तपास पथके नेमून जर डीएसकेंसह सर्व प्रकरणात तपास करायचा ठरवलं असेल तर त्या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे.

गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी राजातील डीएसके, टेम्पलरोज आणि भगतानी बिल्डर प्रकरणांची माहिती घेण्यासाठी बैठक बोलावली होती त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला.

दरम्यान इतर काही बँकानी डीसकेंच्या गहाण मालमत्तांचा ताबा घ्यायला सुरूवात केली आहे

सांगली अर्बन बँकेने शिवाजीनगरच्या गंधर्व हाईट्स मधील कार्यालयाचा ताबा घेतला आहे

सेन्ट्रल बँक ऑफ़ इंडियाने फुरसुंगी येथील काही जागा व बालेवाडी येथील जागेचा ताबा घेतला

सातारा येथील शोरूमचा सिंडीकेट बँकेने ताबा घेतला आहे

सिंडीकेट बँकेने बाणेर येथील गोल्ड लिफ प्रकल्पाचा त्यावरील बांधकामासह ताबा घेतला आहे

शनिवार, २ सप्टेंबर, २०१७

डीएसके, फ़डणीस, टेंपलरोज गुंतवणूक घोटाळे म्हणजे सामूहिक गुन्हेगारीचा प्रकार ......

आपल्या देशात वारंवार वेगवेगळे गुंतवणूक घोटाळे पुढे येत असतात.

या घोटाळ्यांमधील गुंतवणूकदारांना निरागस किंवा गरिब बिचारे फसलेले गुंतवणूकदार म्हणण्याची प्रथा आहे.

मलाही पूर्वी असे गुंतवणूकदार म्हणजे निरागस बिचारे किंवा पैसेवाले मुर्ख वाटायचे .

परंतू आता मात्र मला डीएसके, फ़डणीस, टेंपलरोज घोटाळ्यातील गुंतवणूकदारही गुन्हेगार वाटू लागले आहेत.

त्यातील काही कदाचित खरचं निरागस असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, परंतु बरेचजण गुन्हेगारच असतात असे आता वाटू लागले आहे.

त्याला कारणही तसेच घडले .

टेंपल रोज रिअल इस्टेट गुंतवणूक घोटाळा प्रकरणामूळे माझी आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस इन्स्पेक्टर राजेश पुराणिक यांची भेट झाली.

पुराणिक यांनी या प्रकरणात नागरिक - पोलिस सहकार्याने एखाद्या तपासात कशी प्रगती करता येउ शकते याचा उत्तम वस्तूपाठ घालून दिलेला आहे.

टेंपल रोज गुंतवणूकदार पोलिस नागरिक संवाद

या प्रकरणा दरम्यान सहज बोलताबोलता ते म्हणाले ’ गुन्हेगारी शास्त्राच्या तत्वानुसार Society prepares the crime, the criminal commits it.‘

म्हणजे समाज गुन्ह्याची पार्श्वभूमी निर्माण करतो आणि गुन्हेगार त्याची अंमलबजावणी!

मला सुरुवातीला त्यांचे हे वाक्य खटकले.

परंतु नंतर थोडा अभ्यास केल्यानंतर ते वाक्य कदाचित सरसकट सर्वत्र लागू होत नसेल परंतू काही बाबतीत मात्र ते नक़्की लागू होते हे मलाही पटले.

गुंतवणूक घोटाळ्यात मात्र ते १००% लागू होते असे आता माझे मत झाले आहे.

टेंपल रोज रिअल इस्टेट गुंतवणूक घोटाळा या सुमारे ५०० कोटी रुपयांचा घोटाळा आहे . कंपनीने गॅरेन्टेड बाय बॅक, इन्कम ग्रोथ, इक्वेटेड मंथली इन्स्टॉलमेन्ट, गॅरेन्टेड डबल इन ३६ मंथ्स अशा योजना सुरू केल्या होत्या. त्याचप्रमाणे पुण्याजवळील पिंगोरी येथेही प्लॉटींग स्कीम दाखवून कंपनीने गुंतवणूकदारांना भुलवले.

टेंपल रोजचा संचालक देविदास सजनानी आणि त्याची पत्नी गुंतवणूकदारांच्या कार्यक्रमात नाचताना, अशी नाचगाणी डीएसकेही करायचे

मोठमोठ्या हॉटेलमध्ये कार्यक्रम घेउन कंपनी प्लॉट्सची जाहिरात करत असे .

एकट्या पुण्यातील पिंगोरी येथील ५२०० प्लॉट्समध्ये ४००० गुंतवणुकदारांनी पैसे गुंतवले आहेत. राज्यात असे कंपनीचे ४२ प्रकल्प आहेत.

या कंपनीचा डायरेक्टर देविदास सजनानी याने नामसाधर्म्य असणा-या अनेक कंपन्या स्थापन केल्या होत्या.

जमिन एका कंपनीच्या नावाने खरेदी करायची आणि त्यात प्लॉट पाडल्याचे भासवून दुस-याच कंपनीच्या नावाने विकायची.

गुंतवणूकदारांना जमिनीचा ताबा कधीच द्यायचा नाही.कागदपत्रेही नीट करायची नाहीत.

दरम्यान त्यातील काही गुंतवणूकदारांना काही काळ चढ्या दराने व्याज द्यायचे आणि नंतर व्याज आणि मुद्द्ल दोन्ही द्यायचे नाही.

आणि शेवटी ती जमीन आपलेच कुणी नातेवाईक आणि मित्रमंडळींच्या नांवे करायची, असा हा धंदा चालायचा .

तक्रार आल्यानंतर आम्ही आमच्या आरटीआय कट्ट्यावर या गुंतवणूक दारांची मिटींग घेतली.

पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने गुंतवणूकदारांशी संवाद साधला.

आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस इन्स्पेक्टर राजेश पुराणिक यांनी गुंतवणूकदारांना मार्गदर्शन केले.

तरीही प्रत्यक्षात पोलिसात तक्रार करायला कुणी पुढे यायला तयार नव्हते.

अखेर एक गुंतवणूकदार नितिन शुक्ला तिवारी यांनी एफआयआर दाखल केला.

त्यानंतर कंपनीचा संचालक देविदास सजनानी याला अटक झाली.

टेंपल रोजचा संचालक देविदास सजनानी

एकदा अटक झाल्यानंतर सजनानी पोपटासारखा बोलू लागला.

आधी आपल्याकडे पैसे नाहीत असे सांगणा-या सजनानीने नातेवाईकांकडे करोडो रुपये वळवले होते.

परंतु पोलिसांनी महाराष्ट्र गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण हा कायदा लावला असल्याने सजनानी याने वळवलेल्या पैशातून नातेवाईकांनी खरेदी केलेल्या मालमत्तांवरही टाच आणली.

त्यात सजनानीच्या एका मेव्हण्याच्या चॉकलेट फॅक्टरीचाही समावेश आहे.

या प्रकरणात पोलिसांनी १५० च्यावर् बँक खाती, ११५० एकर जमीन,काही चारचाकी, मोबाईल फोन्स, रोख रक्कम याचा समावेश आहे.

टेंपल रोज प्रकरणातील गुंतवणूकदारांची संख्या ४००० असली तरी तक्रारी मात्र अवघ्या दोनतीनशेच आल्या होत्या.

तक्रारी न येण्याचे कारण शोधल्यानंतर लक्षात आले जे गुंतवणूकदार आहेत त्यांनाच सजनानी याने एजंट करून घेतले होते.

आता एकदा एजंट झाल्यानंतर तेही गुन्हात सहभागी झाल्याचे सिद्ध होत होते?

टेंपल रोज प्रकरणातील अशा एजंटांची संख्या ३७०० च्या घरात आहे.

एजंटांना मिळालेली रक्कम भरता यावी यासाठी पोलिसांनी उघडलेले खाते

एजंटांना १९ ते ३४% कमिशन मिळायचे. काही एजंटांना मिळालेली दलालीची रक्कम काही कोटींच्या घरात् आहे.

त्याचप्रमाणे कंपनीच्या एजंटांनी कमिशनपोटी मिळवलेला पैसा ही गुन्हातील मिळकत असल्याने छोट्या एजंटाना ही रक्कम परत देण्यास सांगण्यात आले आहे.

आता एवढी दलाली मिळाल्यानंतर हे दलाल तक्रार दाखल कशी होउ देतील?

अशा प्रार्थना करण्यापेक्षा पोलिसांना सहकार्य करून खात्यात रक्कम भरण्यातच एजंटांचे हित आहे

या फोटोतील प्रार्थना करणारे टेंपल रोज प्रकरणातील दलाल / एजंट आहेत. यातीलच काही एजंट काही दिवसांपूर्वी या प्रकरणात एफआयआर दाखल होउ नये यासाठी प्रयत्नशील होते. इतकंच नव्हे तर गुंतवणूकदारांना तक्रार दाखल करण्यापासून परावृत्त करत होते.

आता तीच मंडळी पोलिसांचा ससेमिरा चूकवण्यासाठी प्रार्थना करताहेत.

तसेच कंपनीच्या काही दलाल कठपुतळ्या गुंतवणूकदारांमध्ये घुसून कंपनीचे संचालक कसे चांगले आहेत, आज ना उद्या ते पैसे देतील, संचालक आत गेले तर कुणालाच काही मिळणार नाही वगैरे वगैरे सांगून त्यांची दिशाभूल करत होती.

आता कंपनीचा संचालक देविदास सजनानी, त्याचे दोन सहकारी केशव इड्या आणि मारकस थोरात, कंपनीचे एजंट रमेश अघिचा, सुनिल गाझी आणि मुस्तफा रामपुरवाला तुरुंगात् आहेत तर सजनानीची पत्नी आणि मुलगी फरार् आहेत

याच पुण्यातील गुंतवणूकदारांच्या बैठकीत सजनानी याने चहा नाष्ट्याचे पैसे वसूल केले होते

आश्चर्य म्हणजे सजनानी गुंतवणूकदारांना सामोरे जायला कधीच कचरला नाही. तो एक उत्तम अभिनेता होता .

आपण गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करणार आहोत हे तो ठामपणे सांगायचा .

एकदा तर त्याने गुंतवणूकदारांची पुण्यातच बैठक घेतली.

कळस म्हणजे या बैठकीच्या चहापाण्याचा खर्च म्हणून गुंतवणूकदारांकडूनच १५०-१५० वर्गणी त्याने घेतली.

आता पोलिसांनी गुंतवणूकदारांच्या सहकार्याने तपास सुरू ठेवला आहे. दर शनिवारी पोलिस या प्रकरणातील गुंतवणूकदारांशी संवाद साधतात.

हे सर्व झाले असले तरी ४००० पैकी केवळ २००-३०० लोकांनीच तक्रारी दाखल केल्या. बाकींच्यांनी नाही.

कारण ते सर्वजण या घोटाळ्यात सामिल आहेत.

एकदा सजनानी बोलू लागल्यानंतर करोडो रुपये कुणाला दिले याच्या चिठ्या बाहेर येउ लागल्या

त्याआधी पुण्याच्या मॅपल ग्रुपतर्फे प्रधानमंत्री आवास योजनेशी संबंध नसताना तशी योजना असल्याचे जाहीर करून पुण्यात घरांसाठी नोंदणी सुरू करण्यात आली होती.

त्यासाठी करण्यात आलेल्या जाहिरातीवर पंतप्रधान , मुख्यमंत्री यांचे फोटो छापण्यात आले होते.

त्याचप्रमाणे घराच्या नोंदणीसाठी प्रत्येकी १००० रुपये फी भरून घेण्यात आली होती.

हे सर्व प्रकार बेकायदा असल्याचे लक्षात आल्यानंतर मी आवाज उठवला.

परंतु तक्रार करायला पुढे कुणी न आल्याने पोलिसांना या प्रकरणाशी संबध नसलेल्या व्यक्तीची तक्रार दाखल करून घ्यावी लागली.

त्यानंतर मॅपलच्या संचालकांनी सुमारे ३२००० लोकांचे पैसे परत दिले.

इतक्या लोक़ांचे पैसे परत दिल्याने तेवढ्या लोकांची पुढील् फसवणूक थांबली.

परंतु या प्रकरणात जर पैसे भरणा-यांपैकी कुणी तक्रार केली असती तर कदाचित चित्र वेगळे दिसले असते

याचाच अर्थ या ३२००० लोकांपैकी कुणालाही मॅपल कशा रितीने आपल्याला घर देणार आहे, देणार आहे की नाही याची जरासुद्धा पर्वा नव्हती.

आपल्याला घर मिळणार असेल तर कुणी काहीही केले तरी त्यांना चालणार होते.

या लोकांना तुम्ही काय म्हणणार?

आता मॅपलने आपला ’व्यवसाय’ पुन्हा चालू केला आहे.

एकेकाळी डीएसकेंकडे कामाला असणा-या विनय फडणीसला आर्थिक गुंतवणुकीवर जादा व्याजदाराचे आमिष दाखवून नाशिक, पुणे, मुंबई, ठाणे येथील गुंतवणूकदारांना सुमारे ६० कोटी रुपयांची फसवल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

सदर प्रकरणी विनय प्रभाकर फडणीसला परिसरात नाशिकच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने अटक केली.

फडणीस प्रकरणाबाबत सुरुवातीस नाशिक मध्ये तक्रार करण्यात आली .नाशिकमधील गुंतवणूकदारांनी त्याबाबतीत एकजूट दाखवली .

अगदी नाशिकमधील ब्रोकरही गुंतवणूकदारांच्या बरोबर होते.

पुण्यात मात्र ब्रोकर्सच्या शिकवणूकीमूळे लोक काही करायला लवक़र तयार झाले नाहीत.

पुण्यातील सेवानिवृत्त लोकांच्या टोळ्या नाशिककरांनी विनय फडणीसवर एफआयआर दाखल करून किती मुर्खपणा केला व त्यांचे पैसे कसे अडकवले याचे दाखले देत आहेत.

पण लोकांमध्ये जनजागृती निर्माण करणे किती कठीण आहे हे फक्त मॅपल, टेंपल रोज आणि फडणीसच नव्हे तर अगदी डीएसके प्रकरणामध्ये दिसून येते.

गुंतवणूकदारांना घरी बसून घोटाळेबहाद्दरांबाबत बद्दल एकही अपशब्द न बोलता पैसे परत हवे आहेत असे दिसते.

टेंपलरोज , फ़डणीस आणि डीएसके प्रकरणात काही साम्यस्थळे आढळतात.

तिन्ही प्रकरणात ज्यावेळी गुंतवणूकदार तक्रार करत होते तेंव्हा त्यांना देण्याइतपत पैसे त्यांच्याकडे होते किंवा ते तेवढे पैसे उभे करू शकत होते.

टेंपलरोज प्रकरणातील सजनानी याने आपल्याकडे पैसे नसल्याचा कांगावा केला, परंतु पोलिसी खाक्या दाखवताच नातेवाईक आणि मित्रमंडळांकडे करोडो रुपये त्याने वळवल्याचे आढळून आले.

फडणीस प्रकरणातही अगदी शेवटी एक हॉटेल विकून करोडो रुपये आले होते मात्र त्यातून गुंतवणूकदांरांची देणी भागवावी असे त्यांना वाटले नाही.

डीसके प्रकरणातही अगदी अलिकडे विविध मार्गांनी करोडो रुपये त्यांना मिळाल्याचे दिसते.

परंतु त्यातून गुंतवणूकदारांना काही पैसे द्यावेत असे त्यांना वाटले नाही.

टेंपल रोजच्या एजंटांना सोन्याची चेन , परदेश दौरे अशी मेजवानी असायची

तिन्ही प्रकरणातील मूख्य सूत्रधारांना तसे वाटले नाही कारण त्यांना पक्की खात्री होती की त्यांच्याकडील काही अपवाद वगळता इतर सर्वजण लोभी व आपल्या गुन्ह्यात सहभागी होण्यास उत्सुक असलेले लोक आहेत.

त्यामूळे त्यांना पैसे दिले नाहीत तरी ते काही करणार नाहीत.

त्यांचही बरोबर आहे.

जो गुंतवणूकदार आपल्याला १३.५० टक्के व्याज किंवा ३४% पर्यंत कमिशन मिळेल या आशेने गुंतवणूक करतात त्यांना आपण ज्यांच्याकडे पैसे गुंतवतोय ती कंपनी एवढे व्याज किंवा कमिशन कुठून देणार? ती शासनाला फसवणार?, बँकाना फसवणार की इतर गुंतवणूकदारांना फसवणार ? याचा विचार करत नाहीत

तो कुठल्या तोंडाने तक्रार करणार?

आता ज्या गुंतवणूकदारांनी ज्या योजनांमध्ये पैसे गुंतवले त्यातील अनेक गुंतवणूकदारांना आपण ज्या कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवतोय त्या कंपन्यांना मुदत ठेवी स्विकारण्याची परवानगी नाही ही बाब माहित नव्हती.

परंतु काही जणांनी माहित असतानाही भरपूर व्याजाच्या आमिषाने पैसे गुंतवलेत

आता या दोन्ही प्रकारातील लोकांना आपली गुंतवणूक चूकीच्या कंपनीत आहे हे माहित आहे तरीही ते या गुंतवणूकीला पुन्हा पुन्हा मुदतवाढ देत आहेत.

आता या प्रकाराला तुम्ही गुन्ह्यातील थेट सहभाग म्हणनार नाहीतर काय म्हणनार?

हे झाले चेकने पैसे गुंतवणा-यांबद्दल.

रोख रकमा गुंतवणा-यांबद्दल काय.

त्यांना तर घोटाळ्याचा सूत्रधार कधी तुरुंगात जाउ नये असेच वाटते.

या आधीच्या पोस्टमध्ये आपण एक व्हिडीओ पाहिला त्यात डीएसके पूर्वी एक फोन केली कि कुणीही नोकरशहा किंवा राजकारणी पाच कोटी सहज पाठवून देत असे कबूल करताना दिसत होते.

आता नोकरशहा किंवा राजकारणी यांना डिएसके आत जावेत असे कसे वाटेल ?

असो आता रोख गुंतवणा-यांचा आणखी एक नमूना पहा.

घोटाळ्यांचे काही सूत्रधार खूप देवभक्त असतात. आपल्या स्वार्थासाठी देवाचाही वापर करायला ते मागेपुढे पहात नाहीत.

खालील फोटो पहा

या फोटोत किंवा पावती मध्ये एडीशन वन ,एडीशन फाईव्ह असे शब्द दिसतील.

एडीशन वन , एडीशन टू , एडीशन फाईव्ह म्हणजे अनुक्रमे एक लाख, दोन लाख किंवा पाच लाख किंवा त्यावरील रक्कम.

यातील एका पावतीच्या मागील भागावर १.४४ असा उल्लेख दिसेल. याचा अर्थ एका लाख चव्वेचाळीस हजार रुपये.

आणि त्यावर ज्याच्याकडून पैसे आले त्याचे सांकेतीक नांव आणि पैसे परत देण्याचा दिनांकही दिसेल.

आता ही मंडळी सप्तशृंगी देवीची कट्टर भक्त आहेत हे वेगळे सांगायची गरज आहे?

आता या गुंतवणूकदार मंडळींना या घोटाळ्याचे सूत्रधार तुरुंगात जावे असे चुकून तरी वाटेल का?

कारण सूत्रधार आत गेले की पैसे बुडाले.

मग अशी मंडळी जे खरे गुंतवणूकदार आहेत त्यांना तक्रारी दाखल करण्यापासून परावृत्त करतात.

असो....

एकूण काय ?तर..

गुंतवणूक घोटाळे म्हणजे सामूहिक गुन्हेगारीचा प्रकार असतो असं म्हणायला नक्की जागा आहे.....

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA

Vijay Kumbhar

RTI Resource Person, RTI Columnist

Phone – 9923299199

Website – http://vijaykumbhar.com

http://surajya.org/

Email – admin@vijaykumbhar.com

kvijay14@gmail.com

Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14

Twitter - https://twitter.com/Vijaykumbhar62

YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14

Vijay Kumbhar

बुधवार, ३ ऑक्टोबर, २०१८

ग्रामविकास विकास विभागाच्या तत्परतेने संतवाडीच्या माजी सरपंचाना दिलासा

Related Stories

बुधवार, ११ एप्रिल, २०१८

पुणे महापालिकेतील कागदपत्रे चोरीची शिक्षा नागरिकांना का ?

आणि सीसीटीव्ही लावणे हा काही फाईली गहाळ होण्याचे थांबवण्यावर परिपूर्ण उपाय नाही.

त्याचा काही अंशी उपयोग होउ शकतो परंतू कोणत्या फाईलीत काय आहे हे सीसीटीव्ही पाहू शकत नाही.

Related Stories

रविवार, २६ नोव्हेंबर, २०१७

डीएसके प्रकरण : उच्च न्यायालयाच्या पवित्र्याने गुंतवणूकदारांना लवकर पैसे मिळण्याची शक्यता

Related Stories

मंगळवार, २१ नोव्हेंबर, २०१७

भगतानी, टेम्पल रोझच्या पंगतीत डीएसके ?? व्वा...सरकार व्वा !!

Related Stories

शनिवार, २ सप्टेंबर, २०१७

डीएसके, फ़डणीस, टेंपलरोज गुंतवणूक घोटाळे म्हणजे सामूहिक गुन्हेगारीचा प्रकार ......

Related Stories

Subscribe for Free