विजय कुंभार यांच्या विशेष बातम्या,लेख व विश्लेषण: भगतानी, टेम्पल रोझच्या पंगतीत डीएसके ?? व्वा...सरकार व्वा !!

Tuesday, November 21, 2017

भगतानी, टेम्पल रोझच्या पंगतीत डीएसके ?? व्वा...सरकार व्वा !!

शासनाने टेंपल रोज ,भगतानी बिल्डर्स आणि डीएसके यांच्या घोटाळ्यांच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथकांची स्थापना करण्याचे ठरवल्यानंतर डीसकेंनी आगपाखड केली.

भगतानी, टेम्पल रोझच्या पंगतीत डीएसके ?? व्वा...सरकार व्वा !! अशा अर्थाची एक पोस्ट व्हॉट्सॲपवर प्रसिद्ध झाली

परंतु खरंच डीएसके वेगळे आहेत का ?

परवा वर्तमानपत्रात आदित्य बिर्ला फायनान्स लिमिटेड या कंपनीची जाहिरात प्रसिद्ध झाली.

या जाहिरातीत डीएसकेनी आपल्याकडे काही न विकल्या गेलेल्या सदनिका गहाण ठेवल्या असून आपल्याकडे गहाण ठेवल्या असून, डीएसके परस्पर आपली मान्यता न घेता विक्री , हस्तांतरण किंवा मालकी हस्तांतरण करत असल्याचे लक्षात आल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.

तसेच या मालमत्तेसंदर्भात कुणीही कोणताही व्यवहार करू नये केल्यास तो बेकायदा  ठरेल असेही कंपनीने पुढे म्हटले आहे.

अर्थात डीएसकेंनी या सदनिकांचे हस्तांतरण आधीच केल्याचे कंपनीच्या लक्षात आलेले दिसत नाही.

डीएसके सारख्या माणसाबद्दल कंपनीने अशी जाहिरात का बरे दिली असेल?

जरा कागदपत्रे तपासून पाहूया . ही कागदपत्रे नोंदणी महानिरिक्षकांच्या संकेतस्थळावर कुणालाही पहायला उपलब्ध आहेत.


एप्रिल २०१६ मध्ये  आदित्य बिर्ला फायनान्स कंपनीकडे मेघमल्हार प्रकल्पातील ३० सदनिका व ५२ पार्किंग गहाण ठेवण्यात आले 

एप्रिल २०१६ मध्ये म्हणजे नोटबंदीच्या काही महिने आधी डीएसकेंनी डीएसके विश्व मेघमल्हार -२ क़्यु विंगमधील सदनिका क्रमांक १०१,१०२,१०४,२०१,२०२,३०२,५०१,५०२,५०३,५०४,६०१,६०२. ६०३,६०४, ७०१,७०२,७०३,७०४,८०१,८०२,८०४,९०१,९०२,९०३,९०४,१००३,१००४,११०४,१२०३,१२०४ अशा तीस सदनिका आणि मेघमल्हार - २ मधील ५२ कार पार्किंग गहाण ठेउन आदित्य बिर्ला कडून १४.९२ कोटी रुपये कर्ज घेतले.



आता या सदनिका डीसकेंनी परस्पर विकणे बेकायदा होते.आपण अशा प्रकारे या सदनिका विकू शकत नाही हे माहित असतानाही त्यांनी त्या विकल्या .

गहाणखत झाल्यानंतर लगेचच डीसकेनी या सदनिका विकायला सुरुवात केली.


गहाण ठेवलेल्या फ्लॅटपैकी काही फ्लॅट विकायला डीएसकेंनी जून २०१६ मध्ये सुरूवात केली 

अशा एकदोन नव्हे तब्बल १८ सदनिका त्यांनी विकल्या.

स्वाभाविकपणे ज्यांनी सदनिका घेतल्या त्यांनीही दुस-या बँक़ाचे कर्ज काढले.

प्रकरण इथे थांबले नाही.

कदाचित कर्जाची परतफेड न केल्याने किंवा आणखी काही कारणाने असेल आदित्य बिर्लाने कंपनीने आधीच्या सदनिका बरोबर आणखी तीन सदनिका डीसकेंकडून लिहून घेतल्या.  तेही अगदी अलिकडे म्हणजे जून २०१७ मध्ये.

  जून २०१७ मध्ये आधी गहाण ठेवलेल्या फ्लॅट्समध्यी आणखी तीन वाढवण्यात आले.

आश्चर्य म्हणजे त्यातील अनेक सदनिका आपण इतरांना विकल्या आहेत हे माहिती असतानाही डीएसकेंनी कंपनीकडे आधीच्या सदनिकांबरोबरच आणखी तीन सदनिका गहाण ठेवल्या .

आता बँकेने काय पाहिले?  कर्ज देताना प्रत्यक्ष सदनिका का पाहिल्या नाहीत? सदनिकांचा ताबा कुणाकडे आहे याची शहनिशा का केली नाही ?

असले प्रश्न विचारायचे नसतात.

सदर फ्लॅट्सवर ग्राहकांनी दुस-या बँकेचे कर्ज देखील काढले

आता आदित्य बिर्ला फायनान्स आणि फ्लॅट घेणा-यांनी ज्या बँकाकडून गृहकर्ज घेतले त्या बँका दोघे मिळून सदनिकाधारकांना त्रास देणार हे उघड आहे.

काही बिल्डर एकच सदनिका अनेकांना विकतात किंवा एकाच मिळकतीवर अनेक बँकांकडून कर्ज घेतात अशा तक्रारी ऐकू येतात.

परंतु डीएसकेसुद्धा ?

असे प्रकरण एवढ्यावर थांबत नाही .

त्यांच्या जामीन अर्जाच्या वेळी डीएसकेंनी पोलिसांवर आरोप केला होता की त्यांच्या जमिनी काही बिल्डरांना कवडीमोल भावाने विकण्यासाठी पोलिसांनी कारवाईचा डाव रचलाय वगैरे वगैरे.

बांधकाम क्षेत्रात असं म्हटल् जायचं की डीएसके सोन्याच्या भावात माती विकतात .

त्यांच्या गोड बोलण्याला भुलून लोकही मातीला सोन्याचा भाव द्यायचे.

बाणेरच्या डीसकेंच्या ग्लोल्डलिफ प्रकल्पातील एक सदनिका तब्बल १४१८६ रुपये प्रती चौरस फूट या  भावाने विकल्याचे भासवण्यात आले.

बाजारभावाच्या दुप्पट दराने डीएसकेंनी स्वत:च्याच कंपनीकडून फ्लॅट विकत घेतल्याचे भासवले 

या भावाने डीएसकेंच्या मालमत्तेची किंमत करायची झाली तर डीएसकेंच्या मालमत्तेची किंमत दहा हजार कोटी काय एक लाख कोटी सुद्धा होउ शकेल .

आजच्या वर्तमान पत्रात सिंडीकेट बॅकेची एक जाहिरात आली आहे.

सिंडीकेट बेंकेने डीएसकेंनी १४.३३ कोटी रुपये रकमेच्या कर्जाची परत फेड केली नाही म्हणून गोल्डलीफ प्रकल्पाच्या जागेसह त्यावरील बांधकामाचा प्रतिकात्मक ताबा घेतल्या संबधीची ती जाहिरात आहे.

या प्रकल्पाचे बांधकाम फक्त एका मजल्याइतके झाले असून नोव्हेंबर २०१५ पासून ते बंद आहे.

या बंद बांधकामातील १९५४ चौरस फुटाचाएक फ्लॅट डीएसकेंनी ७२७२ रुपये चौ फूट या दराने सप्टेंबर २०१६ मध्ये विकला.

इतरांसाठी डीएसके गोल्डलिफचा दर निम्यापेक्षा कमी होता 

त्याआधी तीन महिने म्हणजे जून २०१६ मध्ये या बंद बांधकामातील एक ३२२० चौरस फुटाचा फ्लॅट डीसकेडीएल कंपनी कडून दीपक सखाराम कुलकर्णी यांनी १४१८६ रुपये प्रती चौरस फूट या  भावाने ४,५६,८००००/ ( चार कोटी छप्पन लाख ऐंशी हजार रुपये) या किमतीला विकत घेतला.

खरेतर डीएसकेंना आपल्याच प्रकल्पातील फ्लॅट विकत घ्यायची काय गरज होती ? आणि घेतलाच तर तो इतरांपेक्षा कमी किंवा तेवढ्याच भावाने घ्यायला हवा होता. स्वत:च्या कंपनीकडून फ्लॅट घेताना त्याला इतरांपेक्षा  दुप्पट दर द्यायची काय गरज होती?

याच गोल्डलिफ प्रकल्पातील सातव्या मजल्यावरील फ्लॅट डीएसकेंनी बाजारभावाच्या दुप्पट रकमेस विकत घेतल्याचे दाखवून त्यावर ३.४२ कोटी रुपयांचे कर्ज काढले 

डीएसकेंनी फ्लॅट विकत घेतला म्हणजे विकत घेतल्याचे भासवले. आणि अवघ्या सात दिवसात तो अस्तित्वात नसलेला फ्लॅट गहाण टाकून दीपक सखाराम कुलकर्णी उर्फ डीएसके यांनी ३.४२ कोटी रुपये कर्ज घेतले.

बाजारभावाच्या दुप्पट दराने घेतलेला फ्लॅट डीएसकेंनी बँकेकडे गहाण टाकला आणि बँकेनेही बाजारभावाची कोणतीही शहानिशा न करता ३.४२ कोटींचे कर्ज दिले


अस्तित्वात नसलेल्या वस्तूवर कर्ज घेण्याची किमया फक्त डीएसके करू करू शकतात.

आता बॅकेने कर्ज देताना काय पाहिले ? बाजारभावाची तपासणी कशी केली असले प्रश्न विचारू नका.

बँकांनी कर्ज देताना आणि वसूल करताना फक्त सामान्य माणसांना छळायचे असते. डीएसके सारख्यांना नाही. असा आपल्या देशातील अलिखित नियम आहे.

असो.

डीसकेंच्या सर्व मालमत्ता बँकाकडे गहाण आहेत हे सर्वांना आता माहिती आहे.

डीएसके विश्व मधील बराचसा भाग त्यांनी न्याती बिल्डर्सला विकला हेही आपण यापूर्वी पाहिले आहे.

आता डीसके विश्व मधील आणखी काही भाग सुद्धा त्यांनीस साकला बिल्डरला दिला आहे.

 दोन दस्तांद्वारे डीएसके विश्व मधील ५४००० चौरस फुट आणि ११३४० चौरस फूट अशी एकूण ६५,००० चौरस फूट जागा साकला बिल्डर्सला देउन टाकली.

डीएसके विश्वचे कन्व्हेयन्स डीड १ 

आणि हा व्यवहार कधी झाला माहिती आहे ?

अगदी त्यांच्यावर एमपीआयडी खाली म्हणजे गुंतवणूकदारांचे संरक्षण अधिनियमाखाली शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला त्याच दिवशी म्हणजे २८ ऑक्टोबर २०१७ रोजी.

इकडे गुन्हा दाखल झाला त्याचवेळी वरील व्यवहाराचे दस्त एरंडवण्यातील सहनिबंधक क्र २२ यांच्याकडे दाखल करण्यात आले आणि २९ आणि ३१ ऑक्टोबरला ते दस्त नोंदवण्यात आले.

डीएसके विश्वचे कन्व्हेयन्स डीड  

आतापर्यंत डीएसकेंवर पुणे, मुंबई आणि कोल्हापुर येथे गुंतवणुकदारांच्या हिताचे संरक्षण अधिनियमाखाली गुन्हे दाखल झाले आहेत.

सुमारे ३५०० एफडी धारकांनी आपल्या तक्रारी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे दाखल केल्या आहेत. या गुंतवणूकदारांचे सुमारे २०० कोटी रुपये या प्रकरणात अडकले आहेत.

एफडी धारकांच्या गुन्ह्याबरोबरच डीएसके आणि त्यांच्या कंपन्यांच्या चार संचालकांवर कर्मचाऱ्यांचा निर्वाह भत्ता न भरता अपहार केल्याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या बाबत सुरेंद्र जयसिंह फाळके यांनी तक्रार दिली आहे. त्यानुसार डी. एस. कुलकर्णी यांच्यासह संचालक विजयकुमार नथू जगताप, सहिंद्र जगन्नाथ भावळे आणि शन्मुख सोमेश्वर दुर्वासुला यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

डीएसके डेव्हलपर्सच्या संचालकांनी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात केलेली निर्वाह निधीची (पीएफ) रक्कम न भरली नाही. त्यांनी ८ लाख ६७ हजार रुपयांचा निर्वाह भत्ता न भरता अपहार केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

एफडी धारकांबरोबरच डीएसकेंना कर्ज देणारे, डीएसकेंच्या विविध प्रकल्पात घर घेणारे आणि आधी घर, पैसे नंतर योजनेतील ग्राहकही आता हवालदिल झाले असून त्यांनीही आता एकत्र यायला सुरूवात केली आहे.

आता इतकं सगळ झाल्यानंतर शासनाने विशेष तपास पथके नेमून जर डीएसकेंसह सर्व प्रकरणात तपास करायचा ठरवलं असेल तर त्या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे.

गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी राजातील डीएसके, टेम्पलरोज आणि भगतानी बिल्डर प्रकरणांची माहिती घेण्यासाठी बैठक बोलावली होती त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला.


दरम्यान इतर काही बँकानी डीसकेंच्या गहाण मालमत्तांचा ताबा घ्यायला सुरूवात केली आहे

सांगली अर्बन बँकेने शिवाजीनगरच्या गंधर्व हाईट्स मधील कार्यालयाचा ताबा घेतला आहे 


सेन्ट्रल बँक ऑफ़ इंडियाने फुरसुंगी येथील काही जागा  व बालेवाडी येथील जागेचा ताबा घेतला 


सातारा येथील शोरूमचा सिंडीकेट बँकेने ताबा घेतला आहे 


सिंडीकेट बँकेने बाणेर येथील गोल्ड लिफ प्रकल्पाचा त्यावरील बांधकामासह ताबा घेतला आहे 


Related Stories 











Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com


2 comments:

  1. From your post its not clear whether builder did not provide letter "releasing charge" on the said flat by NBFC to the flat owner. However I do not know otherwise as well.

    But since NBFC has put out public notice there seems to be

    I am curious to see that Mortgage deed for "30 flats+52 parking" with aggregate valuation of 15 Crores in the form of advances attracts only 7,46,000/- stamp duty.

    In such situation bank lending money to flat buyer for home loan must be owning the responsibility since it does charge loan applicant for search report and other due diligence. Buyer has absolutely no control and any wherewithal on such cases.

    I hope more and more people read this post and educate themselves as to what really goes on.

    ReplyDelete