Temple Rose लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
Temple Rose लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

मंगळवार, ७ जानेवारी, २०२०

ग़ुंतवणूकदारांची फसवणूक प्रकरणातील आरोपींची जामिनासाठी केविलवाणी धडपड !

सध्या गुंतवणूकदारांची फसवणूक करण्याच्या आरोपाखाली अटकेत असलेल्या आरोपींची तुरुंगातून बाहेर येण्यासाठी जोरदार धडपड सुरू आहे. अशी अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यातील डी.एस.क़ुलकर्णी, फडणीस प्रॉपर्टीज आणि टेंपलरोज प्रकरण ही गाजलेली प्रकरणे आहेत. या तिन्ही प्रकरणातील आरोपी गुंतवणूकदारांचे पैसे परत देणार असल्याचे ठासून न्यायालयात सांगतात. परंतू ते कसे परत देणार किंवा त्यासाठी काय योजना आहे हे सांगायला मात्र ते तयार नसतात. या तिन्ही प्रकरणातील काही गुंतवणूकदार ‘ॲक्टीव्ह‘ आहेत. ते वेळोवेळी अशा बाबींवर आक्षेप घेत असतात.खरेतर आरोपींना अटकेत ठेवण्यात गुंतवणूकदारांना फारसे स्वारस्य नसते. मात्र कोणतेही ठोस आश्वासन किंवा खात्री नसताना आरोपींना सवलत द्यायची त्यांची तयारी नसते. अर्थात या आरोपींचे समर्थक मात्र वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढवून त्यांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न करतात आणि त्यासाठी अनेक प्रकारची चलाखीही करतात. परंतु अद्याप तरी त्यांना त्यात यश् मिळालेले नाही.



फडणीस प्रॉपर्टीज हे असेच एक प्रकरण. एकेकाळी डी एस कुलकर्णींकडे कामाला असणा-या विनय फडणीसना आर्थिक गुंतवणुकीवर जादा व्याजदाराचे आमिष दाखवून नाशिक, पुणे, मुंबई, ठाणे येथील गुंतवणूकदारांना सुमारे ६० कोटी रुपयांची फसवल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता आणि त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना अटक केली होती.त्यानंतर त्यांच्यावर महाराष्ट्र गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण या कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आली असून सध्या ते तुरुंगात आहेत.त्यांना जामिन मिळावा यासाठी त्यांच्या समर्थकांचे प्रयतन सुरू आहेत.

फडणीस प्रकरणी रत्नाकर रामदास माटे यांनी तक्रार दाखल केली असून काही गुंतवणूकदारांचअ एक ग्रुपही तयार केलअ आहे ज्या माध्यमातून ते या प्रकरणावर बारीक लक्ष ठेउन आहेत. नुकतात विनय फडणीस याच्या वतीने एक जामिन अर्ज न्यायालयात सादर करण्यात आला. त्यात मांडण्यात आलेल्या मुद्यांवर गुंतवणूकदारांनी तीव्र आक्षेप घेतला.

गुंतवणूकदारांचे मुंबई येथील व्हीके क्रिएटीव्ह कंस्ट्रकशन ह्या कंपनीने पुण्यातील केशवनगरच्या मालमतअ विकसीत करण्यासंदर्भात स्वारस्य दाखवले आहे. सध्या ती मालमत्ता जप्त करण्यात आली असून सक्षम प्राधिका-याच्या ताब्यात आहे.त्यामूळे या मालमत्तेसंदर्भात  विचार करताना फडणीस यांची मालमत्ता आणि देणी (assets व liabilities ) यांचा विचार करावा तसेच तज्ञांकदून या प्रस्तावाची व्यवहार्यता तपासून घ्यावी अशी विनंती गुंतवणूकदारांनी न्यायालयाला केली. 

फ़डणीस ग्रुपने २०१३ नंतर बॅलन्स शीट व वार्षीक विवरण भरलेले नाहीत हे फडणीस यांनीच जामीन अर्जात नमूद केले असून  ROC पुणे यांनी फडणीस यांच्यावर फौजदारी खटला दाखल केला असल्याचे आणि कंपनी कायद्यात बदल झाल्यानंतर आपण ठेवी स्विकारण्याचे बंद केल्याचे फडणीस यांनी सांगीतले असले तरी ते खोटे आहे आहे त्यांनतरही ठेवी स्विकारणे सुरूच होते आणि डीसेंबर २०१४ पर्यंत मुदतीच्या ठेवी परत केल्याचा दावाही चुकीचा आहे हेही गुंतवणूकदारांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

२०१५ साली कंपनीला २२५ कोटींचा तोटा झाला तरीही कंपनीकडे पुरेशी मालमत्ता व परताव्याची क्षमता आहे असे जामीन अर्जात नमूद केले आहे. पण आजपावेतो अशी एकही बोजारहीत मालमत्ता निदर्शनास आलेली नाही. उलट पैश्याची काहीतरी अफरातफर असल्यामुळेच आरोपीला अटक होण्यापूर्वी दोन वर्षांपासून बांधकाम ठप्प झाले होते.तसेच या केस मधील एक आरोपी सायली अक्षय गडकरी व उदय अच्युत पाटणकर सहआरोपी असून फरार आहेत. या शिवाय जे सहआरोपी जामिनावर बाहेर आहेत ते गुंतवणूकीच्या परताव्यासाठी काही प्रयत्न करतील असे वाटत होते, परंतु तसे काहीही त्यांनी केलले दिसत नाही. 

वरील बाबी नमूद करून गुंतवणूकदारांनी फडणीस यांच्या जामीन अर्जास विरोध केला. न्यायालयानेही न्यायालयात उपस्थित असलेल्या कुठल्याही गुंतवणूकदाराची फडणीसांच्या जामीन अर्जावर सही नाही. त्यात ब-याच ठिकाणी गुंतवणूकदारांचा म्हणून एकाच ब्रोकर चा पत्ता आहे तसेच काही गुंतवणूकदारांच्या खोट्या सह्या आहेत या बाबीची दखल घेतली. आता पुढील सुनावणी २३ जानेवारी रोजी होणार आहे. 

डी.एस.कुलकर्णी प्रकरणाबाबतही असेच काहीसे सुरू असून. कुलकर्णींचे काही समर्थक त्यांना जामिन मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. खरेतर कोणताही आरोपी अटकेत असला तरी गुंतवणूकरांचे पैसे परत देण्यासाठी काय योजना आहेत हे सांगू शकतो. त्याचे जे साथीदार बाहेर आहेत ते त्या योजना अमलात आणू शकतात. परंतु तसे न करता आणि कोणतीही ठोस योजना न देता आरोपींना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न केले जातात. त्यावर इतर गुंतवणूकदारांनी आक्षेप घ्यायला हवा. 

डी.एस.कुलकर्णी प्रकरणातील आरोपींचे वकील आता बदलले आहेत. 

Related Posts


Subscribe for Free


To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com


मंगळवार, २१ नोव्हेंबर, २०१७

भगतानी, टेम्पल रोझच्या पंगतीत डीएसके ?? व्वा...सरकार व्वा !!

शासनाने टेंपल रोज ,भगतानी बिल्डर्स आणि डीएसके यांच्या घोटाळ्यांच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथकांची स्थापना करण्याचे ठरवल्यानंतर डीसकेंनी आगपाखड केली.

भगतानी, टेम्पल रोझच्या पंगतीत डीएसके ?? व्वा...सरकार व्वा !! अशा अर्थाची एक पोस्ट व्हॉट्सॲपवर प्रसिद्ध झाली

परंतु खरंच डीएसके वेगळे आहेत का ?

परवा वर्तमानपत्रात आदित्य बिर्ला फायनान्स लिमिटेड या कंपनीची जाहिरात प्रसिद्ध झाली.

या जाहिरातीत डीएसकेनी आपल्याकडे काही न विकल्या गेलेल्या सदनिका गहाण ठेवल्या असून आपल्याकडे गहाण ठेवल्या असून, डीएसके परस्पर आपली मान्यता न घेता विक्री , हस्तांतरण किंवा मालकी हस्तांतरण करत असल्याचे लक्षात आल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.

तसेच या मालमत्तेसंदर्भात कुणीही कोणताही व्यवहार करू नये केल्यास तो बेकायदा  ठरेल असेही कंपनीने पुढे म्हटले आहे.

अर्थात डीएसकेंनी या सदनिकांचे हस्तांतरण आधीच केल्याचे कंपनीच्या लक्षात आलेले दिसत नाही.

डीएसके सारख्या माणसाबद्दल कंपनीने अशी जाहिरात का बरे दिली असेल?

जरा कागदपत्रे तपासून पाहूया . ही कागदपत्रे नोंदणी महानिरिक्षकांच्या संकेतस्थळावर कुणालाही पहायला उपलब्ध आहेत.


एप्रिल २०१६ मध्ये  आदित्य बिर्ला फायनान्स कंपनीकडे मेघमल्हार प्रकल्पातील ३० सदनिका व ५२ पार्किंग गहाण ठेवण्यात आले 

एप्रिल २०१६ मध्ये म्हणजे नोटबंदीच्या काही महिने आधी डीएसकेंनी डीएसके विश्व मेघमल्हार -२ क़्यु विंगमधील सदनिका क्रमांक १०१,१०२,१०४,२०१,२०२,३०२,५०१,५०२,५०३,५०४,६०१,६०२. ६०३,६०४, ७०१,७०२,७०३,७०४,८०१,८०२,८०४,९०१,९०२,९०३,९०४,१००३,१००४,११०४,१२०३,१२०४ अशा तीस सदनिका आणि मेघमल्हार - २ मधील ५२ कार पार्किंग गहाण ठेउन आदित्य बिर्ला कडून १४.९२ कोटी रुपये कर्ज घेतले.



आता या सदनिका डीसकेंनी परस्पर विकणे बेकायदा होते.आपण अशा प्रकारे या सदनिका विकू शकत नाही हे माहित असतानाही त्यांनी त्या विकल्या .

गहाणखत झाल्यानंतर लगेचच डीसकेनी या सदनिका विकायला सुरुवात केली.


गहाण ठेवलेल्या फ्लॅटपैकी काही फ्लॅट विकायला डीएसकेंनी जून २०१६ मध्ये सुरूवात केली 

अशा एकदोन नव्हे तब्बल १८ सदनिका त्यांनी विकल्या.

स्वाभाविकपणे ज्यांनी सदनिका घेतल्या त्यांनीही दुस-या बँक़ाचे कर्ज काढले.

प्रकरण इथे थांबले नाही.

कदाचित कर्जाची परतफेड न केल्याने किंवा आणखी काही कारणाने असेल आदित्य बिर्लाने कंपनीने आधीच्या सदनिका बरोबर आणखी तीन सदनिका डीसकेंकडून लिहून घेतल्या.  तेही अगदी अलिकडे म्हणजे जून २०१७ मध्ये.

  जून २०१७ मध्ये आधी गहाण ठेवलेल्या फ्लॅट्समध्यी आणखी तीन वाढवण्यात आले.

आश्चर्य म्हणजे त्यातील अनेक सदनिका आपण इतरांना विकल्या आहेत हे माहिती असतानाही डीएसकेंनी कंपनीकडे आधीच्या सदनिकांबरोबरच आणखी तीन सदनिका गहाण ठेवल्या .

आता बँकेने काय पाहिले?  कर्ज देताना प्रत्यक्ष सदनिका का पाहिल्या नाहीत? सदनिकांचा ताबा कुणाकडे आहे याची शहनिशा का केली नाही ?

असले प्रश्न विचारायचे नसतात.

सदर फ्लॅट्सवर ग्राहकांनी दुस-या बँकेचे कर्ज देखील काढले

आता आदित्य बिर्ला फायनान्स आणि फ्लॅट घेणा-यांनी ज्या बँकाकडून गृहकर्ज घेतले त्या बँका दोघे मिळून सदनिकाधारकांना त्रास देणार हे उघड आहे.

काही बिल्डर एकच सदनिका अनेकांना विकतात किंवा एकाच मिळकतीवर अनेक बँकांकडून कर्ज घेतात अशा तक्रारी ऐकू येतात.

परंतु डीएसकेसुद्धा ?

असे प्रकरण एवढ्यावर थांबत नाही .

त्यांच्या जामीन अर्जाच्या वेळी डीएसकेंनी पोलिसांवर आरोप केला होता की त्यांच्या जमिनी काही बिल्डरांना कवडीमोल भावाने विकण्यासाठी पोलिसांनी कारवाईचा डाव रचलाय वगैरे वगैरे.

बांधकाम क्षेत्रात असं म्हटल् जायचं की डीएसके सोन्याच्या भावात माती विकतात .

त्यांच्या गोड बोलण्याला भुलून लोकही मातीला सोन्याचा भाव द्यायचे.

बाणेरच्या डीसकेंच्या ग्लोल्डलिफ प्रकल्पातील एक सदनिका तब्बल १४१८६ रुपये प्रती चौरस फूट या  भावाने विकल्याचे भासवण्यात आले.

बाजारभावाच्या दुप्पट दराने डीएसकेंनी स्वत:च्याच कंपनीकडून फ्लॅट विकत घेतल्याचे भासवले 

या भावाने डीएसकेंच्या मालमत्तेची किंमत करायची झाली तर डीएसकेंच्या मालमत्तेची किंमत दहा हजार कोटी काय एक लाख कोटी सुद्धा होउ शकेल .

आजच्या वर्तमान पत्रात सिंडीकेट बॅकेची एक जाहिरात आली आहे.

सिंडीकेट बेंकेने डीएसकेंनी १४.३३ कोटी रुपये रकमेच्या कर्जाची परत फेड केली नाही म्हणून गोल्डलीफ प्रकल्पाच्या जागेसह त्यावरील बांधकामाचा प्रतिकात्मक ताबा घेतल्या संबधीची ती जाहिरात आहे.

या प्रकल्पाचे बांधकाम फक्त एका मजल्याइतके झाले असून नोव्हेंबर २०१५ पासून ते बंद आहे.

या बंद बांधकामातील १९५४ चौरस फुटाचाएक फ्लॅट डीएसकेंनी ७२७२ रुपये चौ फूट या दराने सप्टेंबर २०१६ मध्ये विकला.

इतरांसाठी डीएसके गोल्डलिफचा दर निम्यापेक्षा कमी होता 

त्याआधी तीन महिने म्हणजे जून २०१६ मध्ये या बंद बांधकामातील एक ३२२० चौरस फुटाचा फ्लॅट डीसकेडीएल कंपनी कडून दीपक सखाराम कुलकर्णी यांनी १४१८६ रुपये प्रती चौरस फूट या  भावाने ४,५६,८००००/ ( चार कोटी छप्पन लाख ऐंशी हजार रुपये) या किमतीला विकत घेतला.

खरेतर डीएसकेंना आपल्याच प्रकल्पातील फ्लॅट विकत घ्यायची काय गरज होती ? आणि घेतलाच तर तो इतरांपेक्षा कमी किंवा तेवढ्याच भावाने घ्यायला हवा होता. स्वत:च्या कंपनीकडून फ्लॅट घेताना त्याला इतरांपेक्षा  दुप्पट दर द्यायची काय गरज होती?

याच गोल्डलिफ प्रकल्पातील सातव्या मजल्यावरील फ्लॅट डीएसकेंनी बाजारभावाच्या दुप्पट रकमेस विकत घेतल्याचे दाखवून त्यावर ३.४२ कोटी रुपयांचे कर्ज काढले 

डीएसकेंनी फ्लॅट विकत घेतला म्हणजे विकत घेतल्याचे भासवले. आणि अवघ्या सात दिवसात तो अस्तित्वात नसलेला फ्लॅट गहाण टाकून दीपक सखाराम कुलकर्णी उर्फ डीएसके यांनी ३.४२ कोटी रुपये कर्ज घेतले.

बाजारभावाच्या दुप्पट दराने घेतलेला फ्लॅट डीएसकेंनी बँकेकडे गहाण टाकला आणि बँकेनेही बाजारभावाची कोणतीही शहानिशा न करता ३.४२ कोटींचे कर्ज दिले


अस्तित्वात नसलेल्या वस्तूवर कर्ज घेण्याची किमया फक्त डीएसके करू करू शकतात.

आता बॅकेने कर्ज देताना काय पाहिले ? बाजारभावाची तपासणी कशी केली असले प्रश्न विचारू नका.

बँकांनी कर्ज देताना आणि वसूल करताना फक्त सामान्य माणसांना छळायचे असते. डीएसके सारख्यांना नाही. असा आपल्या देशातील अलिखित नियम आहे.

असो.

डीसकेंच्या सर्व मालमत्ता बँकाकडे गहाण आहेत हे सर्वांना आता माहिती आहे.

डीएसके विश्व मधील बराचसा भाग त्यांनी न्याती बिल्डर्सला विकला हेही आपण यापूर्वी पाहिले आहे.

आता डीसके विश्व मधील आणखी काही भाग सुद्धा त्यांनीस साकला बिल्डरला दिला आहे.

 दोन दस्तांद्वारे डीएसके विश्व मधील ५४००० चौरस फुट आणि ११३४० चौरस फूट अशी एकूण ६५,००० चौरस फूट जागा साकला बिल्डर्सला देउन टाकली.

डीएसके विश्वचे कन्व्हेयन्स डीड १ 

आणि हा व्यवहार कधी झाला माहिती आहे ?

अगदी त्यांच्यावर एमपीआयडी खाली म्हणजे गुंतवणूकदारांचे संरक्षण अधिनियमाखाली शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला त्याच दिवशी म्हणजे २८ ऑक्टोबर २०१७ रोजी.

इकडे गुन्हा दाखल झाला त्याचवेळी वरील व्यवहाराचे दस्त एरंडवण्यातील सहनिबंधक क्र २२ यांच्याकडे दाखल करण्यात आले आणि २९ आणि ३१ ऑक्टोबरला ते दस्त नोंदवण्यात आले.

डीएसके विश्वचे कन्व्हेयन्स डीड  

आतापर्यंत डीएसकेंवर पुणे, मुंबई आणि कोल्हापुर येथे गुंतवणुकदारांच्या हिताचे संरक्षण अधिनियमाखाली गुन्हे दाखल झाले आहेत.

सुमारे ३५०० एफडी धारकांनी आपल्या तक्रारी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे दाखल केल्या आहेत. या गुंतवणूकदारांचे सुमारे २०० कोटी रुपये या प्रकरणात अडकले आहेत.

एफडी धारकांच्या गुन्ह्याबरोबरच डीएसके आणि त्यांच्या कंपन्यांच्या चार संचालकांवर कर्मचाऱ्यांचा निर्वाह भत्ता न भरता अपहार केल्याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या बाबत सुरेंद्र जयसिंह फाळके यांनी तक्रार दिली आहे. त्यानुसार डी. एस. कुलकर्णी यांच्यासह संचालक विजयकुमार नथू जगताप, सहिंद्र जगन्नाथ भावळे आणि शन्मुख सोमेश्वर दुर्वासुला यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

डीएसके डेव्हलपर्सच्या संचालकांनी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात केलेली निर्वाह निधीची (पीएफ) रक्कम न भरली नाही. त्यांनी ८ लाख ६७ हजार रुपयांचा निर्वाह भत्ता न भरता अपहार केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

एफडी धारकांबरोबरच डीएसकेंना कर्ज देणारे, डीएसकेंच्या विविध प्रकल्पात घर घेणारे आणि आधी घर, पैसे नंतर योजनेतील ग्राहकही आता हवालदिल झाले असून त्यांनीही आता एकत्र यायला सुरूवात केली आहे.

आता इतकं सगळ झाल्यानंतर शासनाने विशेष तपास पथके नेमून जर डीएसकेंसह सर्व प्रकरणात तपास करायचा ठरवलं असेल तर त्या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे.

गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी राजातील डीएसके, टेम्पलरोज आणि भगतानी बिल्डर प्रकरणांची माहिती घेण्यासाठी बैठक बोलावली होती त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला.


दरम्यान इतर काही बँकानी डीसकेंच्या गहाण मालमत्तांचा ताबा घ्यायला सुरूवात केली आहे

सांगली अर्बन बँकेने शिवाजीनगरच्या गंधर्व हाईट्स मधील कार्यालयाचा ताबा घेतला आहे 


सेन्ट्रल बँक ऑफ़ इंडियाने फुरसुंगी येथील काही जागा  व बालेवाडी येथील जागेचा ताबा घेतला 


सातारा येथील शोरूमचा सिंडीकेट बँकेने ताबा घेतला आहे 


सिंडीकेट बँकेने बाणेर येथील गोल्ड लिफ प्रकल्पाचा त्यावरील बांधकामासह ताबा घेतला आहे 


Related Stories 











Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com