ग़ुंतवणूकदारांची फसवणूक प्रकरणातील आरोपींची जामिनासाठी केविलवाणी धडपड !

सध्या गुंतवणूकदारांची फसवणूक करण्याच्या आरोपाखाली अटकेत असलेल्या आरोपींची तुरुंगातून बाहेर येण्यासाठी जोरदार धडपड सुरू आहे. अशी अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यातील डी.एस.क़ुलकर्णी, फडणीस प्रॉपर्टीज आणि टेंपलरोज प्रकरण ही गाजलेली प्रकरणे आहेत. या तिन्ही प्रकरणातील आरोपी गुंतवणूकदारांचे पैसे परत देणार असल्याचे ठासून न्यायालयात सांगतात. परंतू ते कसे परत देणार किंवा त्यासाठी काय योजना आहे हे सांगायला मात्र ते तयार नसतात. या तिन्ही प्रकरणातील काही गुंतवणूकदार ‘ॲक्टीव्ह‘ आहेत. ते वेळोवेळी अशा बाबींवर आक्षेप घेत असतात.खरेतर आरोपींना अटकेत ठेवण्यात गुंतवणूकदारांना फारसे स्वारस्य नसते. मात्र कोणतेही ठोस आश्वासन किंवा खात्री नसताना आरोपींना सवलत द्यायची त्यांची तयारी नसते. अर्थात या आरोपींचे समर्थक मात्र वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढवून त्यांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न करतात आणि त्यासाठी अनेक प्रकारची चलाखीही करतात. परंतु अद्याप तरी त्यांना त्यात यश् मिळालेले नाही.

फडणीस प्रॉपर्टीज हे असेच एक प्रकरण. एकेकाळी डी एस कुलकर्णींकडे कामाला असणा-या विनय फडणीसना आर्थिक गुंतवणुकीवर जादा व्याजदाराचे आमिष दाखवून नाशिक, पुणे, मुंबई, ठाणे येथील गुंतवणूकदारांना सुमारे ६० कोटी रुपयांची फसवल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता आणि त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना अटक केली होती.त्यानंतर त्यांच्यावर महाराष्ट्र गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण या कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आली असून सध्या ते तुरुंगात आहेत.त्यांना जामिन मिळावा यासाठी त्यांच्या समर्थकांचे प्रयतन सुरू आहेत.

फडणीस प्रकरणी रत्नाकर रामदास माटे यांनी तक्रार दाखल केली असून काही गुंतवणूकदारांचअ एक ग्रुपही तयार केलअ आहे ज्या माध्यमातून ते या प्रकरणावर बारीक लक्ष ठेउन आहेत. नुकतात विनय फडणीस याच्या वतीने एक जामिन अर्ज न्यायालयात सादर करण्यात आला. त्यात मांडण्यात आलेल्या मुद्यांवर गुंतवणूकदारांनी तीव्र आक्षेप घेतला.

गुंतवणूकदारांचे मुंबई येथील व्हीके क्रिएटीव्ह कंस्ट्रकशन ह्या कंपनीने पुण्यातील केशवनगरच्या मालमतअ विकसीत करण्यासंदर्भात स्वारस्य दाखवले आहे. सध्या ती मालमत्ता जप्त करण्यात आली असून सक्षम प्राधिका-याच्या ताब्यात आहे.त्यामूळे या मालमत्तेसंदर्भात  विचार करताना फडणीस यांची मालमत्ता आणि देणी (assets व liabilities ) यांचा विचार करावा तसेच तज्ञांकदून या प्रस्तावाची व्यवहार्यता तपासून घ्यावी अशी विनंती गुंतवणूकदारांनी न्यायालयाला केली. 

फ़डणीस ग्रुपने २०१३ नंतर बॅलन्स शीट व वार्षीक विवरण भरलेले नाहीत हे फडणीस यांनीच जामीन अर्जात नमूद केले असून  ROC पुणे यांनी फडणीस यांच्यावर फौजदारी खटला दाखल केला असल्याचे आणि कंपनी कायद्यात बदल झाल्यानंतर आपण ठेवी स्विकारण्याचे बंद केल्याचे फडणीस यांनी सांगीतले असले तरी ते खोटे आहे आहे त्यांनतरही ठेवी स्विकारणे सुरूच होते आणि डीसेंबर २०१४ पर्यंत मुदतीच्या ठेवी परत केल्याचा दावाही चुकीचा आहे हेही गुंतवणूकदारांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

२०१५ साली कंपनीला २२५ कोटींचा तोटा झाला तरीही कंपनीकडे पुरेशी मालमत्ता व परताव्याची क्षमता आहे असे जामीन अर्जात नमूद केले आहे. पण आजपावेतो अशी एकही बोजारहीत मालमत्ता निदर्शनास आलेली नाही. उलट पैश्याची काहीतरी अफरातफर असल्यामुळेच आरोपीला अटक होण्यापूर्वी दोन वर्षांपासून बांधकाम ठप्प झाले होते.तसेच या केस मधील एक आरोपी सायली अक्षय गडकरी व उदय अच्युत पाटणकर सहआरोपी असून फरार आहेत. या शिवाय जे सहआरोपी जामिनावर बाहेर आहेत ते गुंतवणूकीच्या परताव्यासाठी काही प्रयत्न करतील असे वाटत होते, परंतु तसे काहीही त्यांनी केलले दिसत नाही. 

वरील बाबी नमूद करून गुंतवणूकदारांनी फडणीस यांच्या जामीन अर्जास विरोध केला. न्यायालयानेही न्यायालयात उपस्थित असलेल्या कुठल्याही गुंतवणूकदाराची फडणीसांच्या जामीन अर्जावर सही नाही. त्यात ब-याच ठिकाणी गुंतवणूकदारांचा म्हणून एकाच ब्रोकर चा पत्ता आहे तसेच काही गुंतवणूकदारांच्या खोट्या सह्या आहेत या बाबीची दखल घेतली. आता पुढील सुनावणी २३ जानेवारी रोजी होणार आहे. 

डी.एस.कुलकर्णी प्रकरणाबाबतही असेच काहीसे सुरू असून. कुलकर्णींचे काही समर्थक त्यांना जामिन मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. खरेतर कोणताही आरोपी अटकेत असला तरी गुंतवणूकरांचे पैसे परत देण्यासाठी काय योजना आहेत हे सांगू शकतो. त्याचे जे साथीदार बाहेर आहेत ते त्या योजना अमलात आणू शकतात. परंतु तसे न करता आणि कोणतीही ठोस योजना न देता आरोपींना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न केले जातात. त्यावर इतर गुंतवणूकदारांनी आक्षेप घ्यायला हवा. 

डी.एस.कुलकर्णी प्रकरणातील आरोपींचे वकील आता बदलले आहेत. 

Related Posts

डीएसके, फ़डणीस, टेंपलरोज गुंतवणूक घोटाळे म्हणजे सामूहिक गुन्हेगारीचा प्रकार ......

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

Vijay Kumbhar

RTI Resource Person, RTI Columnist

Phone – 9923299199

Website – http://vijaykumbhar.com

                   http://surajya.org/

Email     –   admin@vijaykumbhar.com

                     kvijay14@gmail.com

Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14

Twitter    -  https://twitter.com/Vijaykumbhar62

YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14

डीएसके घोटाळा – लवादाच्या आदेशाला अपील प्राधिकरणाची स्थगिती , गुंतवणूकदार संभ्रमात !

नॅशनल कंपनी कायदा अपील प्राधिकरणाने (एनसीएलएटी)  १३ मार्च २०१८ रोजी नॅशनल कंपनी कायदा  प्राधिकरणाने (एनसीएलटी) डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्सच्या संदर्भात दिलेल्या आदेशाला काल स्थगिती दिली आणि पुन्हा एकदा गुंतवणूकदारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले. 

काल झालेल्या आदेशाचा अर्थ लावण्यापूर्वी एनसीएलटी, एनसीएलएटी  आणि एसएफआयओ म्हणजे काय ते पाहू.
            

एनसीएलटी ही कंपनी कायद्याखाली निर्माण करण्यात आलेली यंत्रणा असून कंपन्यांची  दडपशाही, गैरव्यवस्थापन , आजारी कंपन्यांबाबतचे दावे ठराविक कालावधीत निकाली काढण्याचे अधिकार त्यांना आहेत.

तर एनसीएलटीच्या निर्णयाविरूद्द एनसीएलएटीकडे दाद मागता येते .

सिरीयस फ्रॉड इन्व्हेस्टीगेशन ऑर्गनायझेशन ( एसएफआयओ) ही भारत सरकारची यंत्रणा असून फसवणूकीच्या गंभीर गुन्ह्यांचा तपास करीत असते.

डी. एस कुलकर्णी डेव्हलपर्सचे संचालक आणि त्यांच्या इतर कंपन्यांनी केलेल्या गुंतवणूकदारांच्या फसवणूकि संदर्भात एसएफआयओने एनसीएलएटीकडे एक याचिका दाखल केली होती. 

याचिकेवर सुनावणी करताना १३ मार्च २०१८ रोजी एनसीएलएटीने डी एस कुलकर्णी डेव्हलपर्स लिमिटेडचे आजी माजी संचालक, अधिकारी  आणि संबधित कंपन्या यांची बँक खाती गोठवण्याचे , लॉकर सील करण्याचे आणि मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश केंद्र ,  राज्य सरकार आणि इंडियन बँक असोसिएशनला दिले होते  .

त्याचप्रमाणे  याचिकेची असामान्य परिस्थिती विचारात घेउन  आवश्यकता भासेल तेंव्हा याचिकाकर्त्यांना म्हणजे एसएफआयओला त्यांनी केलेली विनंती आणि मागणी यांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी  प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची सवलत एनसीएलटीने दिली होती .

या संपूर्ण आदेशाविरूद्ध  डी. एस कुलकर्णी किंवा कुणीही वरीष्ठ न्यायाधिकरणाकडे दाद मागीतलेली नव्हती . 

पुढे जाण्यापूर्वी आता आधी एनसीएलएटीने काल दिलेले काय आदेश आहेत ते पाहूया .

अपीलकर्त्यांच्या ( शिरिष कुलकर्णी )  वकिलांच्या म्हणण्यानुसार एनसीएलटीने कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम २४१,  २४२ नुसार दिलेले अंतरीम आदेश हे कलम  २४२ (४)  मधील तरतुदीच्या विरोधात आहेत. कलम २४२ (४)  नुसार अर्जदाराने ( म्हणजे एसएफआयओने)  आपल्या अर्जात दुरुस्तीची मागणी केलेली नसताना त्यांच्या याचिकेची व्याप्ती वाढवण्याची सवलत स्वत:होउन देण्याचा अधिकार एनसीएलटी लवादाला नाही .

प्रतिवादींना ( एसएफआयओला)  नोटीशीच्या प्रती स्पीड पोस्टद्वारे पाठवण्यात याव्यात. प्रक्रिया शुल्क भरले नसल्यास उद्यापर्यंत भरावे व इतर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कराव्यात .अपीलार्थीने ( शिरिष कुलकर्णीने ) इमेल दिल्यास प्रतिवादींना इमेलने नोटीशी पाठवाव्यात.

नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मुंबई यांनी १३/०३/२०१८ रोजी  सी पी ३७८ / २४१-२४२ / एनसीएलटी / एमएन / एमएएच / २०१८ नुसार   पारीत केलेल्या केलेल्या आदेशाची प्रमाणित प्रत देण्यासाठी अपीलकर्त्याला ( शिरिष कुलकर्णीला)  दोन आठवड्यांचा कालावधी देण्यात येत आहे  .

११ मे २०१८  रोजी मोठ्या खंडपीठापुढे अपिल क्र १०१  (एटी) २०१८   मध्ये अशाच समस्येवर  सुनावणी होण्याची शक्यता आहे त्यावेळी हे अपीलसुद्धा सुनावणीस ठेवण्यात यावे 

पुढील आदेशापर्यंत एनसीएलटी लवादाच्या १३ मार्च रोजीच्या आदेशास स्थगीती देण्यात येत आहे . लवादाने आपल्या आदेशात प्रतीवादींना ( एसएफआयओला )  दिलेल्या सवलतींच्या आधारावर पुढील कार्यवाही करू नये.

वरील आदेशाचे वाचन केल्यानंतर अपीलार्थीने  म्हणजे शिरिष कुलकर्णीने एनसीएलटीच्या संपूर्ण आदेशावर नव्हे तर एसएफआयओच्या मागणी शिवाय याचिकेची व्याप्ती वाढवण्याची जी सवलत स्वत्:होउन दिली आहे त्यावर आक्षेप घेतल्याचे दिसून येते .

एनसीएलटी लवादाच्या १३ मार्च रोजीच्या आदेशास स्थगीती देण्यात आली असली तरी लवादाने आपल्या आदेशात प्रतीवादींना ( एसएफआयओला )  दिलेल्या सवलतींच्या आधारावर पुढील कार्यवाही करू नये एवढेच म्हटले आहे. 

याचा अर्थ एनसीएलएटीने एनसीएलटीचे आदेश रद्द केलेत असा होत नाही.

त्यामूळे आता लगेचच दीपक कुलकर्णी आणि त्याच्या साथीदारांची गोठवलेली बँक खाती मोकळी होतील किंवा त्यांना मिळकती विकायची परवानगी मिळेल  असे नाही.

दरम्यान एनसीलएलटीने डीएसकेडीएल च्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात दाखल होत असलेल्या खटल्यांची संख्या लक्षात घेउन या सर्व प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे .

नॉन कन्वर्टीबल डिबेंचर्स ( एनसीडी ) धारकांचे पैसे मुदतीत परत न दिल्याने डिबेंचर ट्रस्टी कॅटॅलिस्ट ट्रस्टशीप यांनी डीएसकेडीएलच्या गहाण जमिनी विकून एनसीडी धारकांचे पैसे परत करण्यासाठी एनसीएलटीमध्ये याचिका दाखल केली होती.

सदर  याचिकेची सुनावणी ६ एप्रिल रोजी होणार होती , मात्र त्या दिवशी सुनावणी न झाल्याची बाब काल वकिलांनी लक्षात आणून दिल्यानंतर वरील बाब समोर आली.

एनसीएलटीने सर्व याचिकांची  सुनावणी एकत्रित करण्याचे ठरवए असले तरी अद्याप पुढील तारीख ठरलेली नाही.

लवकर तारीख न ठरल्यास लवकर सुनावणीसाठी अर्ज करण्याचा निर्णय डीबेंचर ट्रस्टींनी घेतला आहे.

Related Stories

सध्या गाजत असलेल्या डीएसके गुंतवणूक आणि फ्लॅट धारकांची फसवणूक घोटाळ्याची सर्व माहिती एकाच ठिकाणी वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा ..

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

                     

RTI KATTA

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

Vijay Kumbhar

RTI Resource Person, RTI Columnist

Phone – 9923299199

Website – http://vijaykumbhar.com

                   http://surajya.org/

Email     –   admin@vijaykumbhar.com

                     kvijay14@gmail.com

Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14

Twitter    -  https://twitter.com/Vijaykumbhar62

YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14

डीएसके घोटाळा : खटल्यात सर्वात मोठे भागधारक चंदर भाटीयांच्या उडीचा अर्थ आणि परिणाम काय ?

३१ मार्चला पुणे कोर्टात डीएसकेंच्या जामीन अर्जावर सुनावणी होती त्यावेळी दीपक सखाराम कुलकर्णी उर्फ डीएसके   प्रकरणात डी एस कुलकर्णी डेव्हलपर्सचे सर्वात मोठे भागधारक चंदर भाटीया यांनी उडी घेतली आणि एफडी धारकांमध्ये एकच घबराट पसरली.

या घबराटीचा फायदा घेउन डीएसकेच्या सर्थकांनी त्यांना आणखी चिथवायला सुरूवात केली.

ठाण्याचे  साडेसहा कोटी (६५० लाख) कोर्टात जमा झाले होते.  त्यामुळे निदान ६५० गरजू व ज्येष्ठ ठेवीदारांना काही रक्कम हाती पडेल अशी आशा होती. 

परंतु डीएसके डेव्हलपर्सच्या प्रॉपर्टीजवर किंवा त्यातून मिळणार्‍या रकमेवर आमचा हक्क आहे. त्यामुळे ठेवीदारांना डीएसके डेव्हलपर्सच्या प्रॉपर्टीतून पैसे कसे देता येतील? असे भाटीया यांनी सांगीतल्याने पैसे मिळण्याची एक छोटीशी आशाही मावळली आहे . 

अशा अनेक अफवा त्यांनी पसरवायला सुरुवात केली. खरेतर अशा अफवा पसरवणा-यांना ठेवीदारांशी काही देणे घेणे नव्हते .भाटीयांनी या प्रकरणात उडी घेतल्याचे परिणाम काय होतील याची साधी माहितीही घेण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलेला नाही.

असो,   चिथावणीखोरांचा समाचार आपण नंतर घेउ परंतु त्याआधी भाटीयांनी या प्रकरणात उडी घेतल्याचे परिणाम काय होतील ते पाहू .

त्याही आधी डीएसके हे प्रकरण एकूण काय आहे हे पाहू. 

डी.एस कुलकर्णी डेव्हलपर्स  (डीएसकेडीएल) ही एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी आहे. तीचे हजारो भागधारक ( शेअर होल्डर्स) आहेत.

ड्रीम सिटीची जागा डीएसकेडीएलची आहे तसेच तीच्यावर साधारणपणे १४५० कोटीची कर्जे आहेत.तसेच ड्रीमसिटीतील काही जागा नॉन कन्व्हर्टीबल डीबेंचर्स ( एनसीडी) सेबीकडे गहाण आहे आणि सेबी त्यासंदर्भात पैसे वसूलीसाठी योग्य त्या न्यायाधिकरणात दावाही दाखल केला आहे.

दीपक कुलकर्णी त्याची पत्नी हेमंती आणि इतर नातेवाईकांनी जवळपास पन्नासपेक्षा जास्त प्रायव्हेट लिमिटेड  तसेच भागीदारी कंपन्या स्थापन केल्या.

या कंपन्या डीसकेडीएलच्या ग्रुप कंपन्या असल्याचे भासवले गेले असले तरी  प्रत्यक्षात त्यांचा आणि डीएसकेडीएलचा काहीही संबध नाही व नव्हता.

यातील काही भागीदारी कंपन्यांच्या नावावर दीपक कुलकर्णी त्याची पत्नी आणि नातेवाईकांनी बेकायदा ठेवी घेतल्या . 

अशा ठेवी घेताना आपण जणू काही त्या डीसकेडीएलसाठी घेत आहोत असे या मंडळींनी भासवले.

या ठेवीमधून आलेले काही पैसे व्यक्तिगत  कारणांसाठी वापरण्यात आले तर करोडो रुपये शिरिष आणि त्याच्या इतर कंपन्यांकडे वळवण्यात आले.

वैशिष्ट्य म्हणजे या इतर खाजगी कंपन्यांवरही डीएसकेडीएल इतकेच म्हणजे सुमारे १४०० कोटी रुपयांची कर्जे आहेत. 

मात्र ज्या बोगस कंपन्यांच्या नावाने ठेवी गोळा केल्या त्या म्हणजे डी एस कुलकर्णी अँड कंपनी, डीएसके अँड असोसिएट्स , डीएसके अँड सन्स अशा कंपन्यांवर एकाही रुपयाचे कर्ज असल्याचे दिसत नाही.

याचा साधा अर्थ असा आहे की या कंपन्यांवर बँकाचे कर्ज नसल्याने एफडी धारकांच्या पैशातून जे पैसे वळते केले , त्यातून व्यक्तिगत नावावर जमिनी घेतल्या किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरले तिथून ते पैसे वसूल करण्याचा मार्ग आता यंत्रणांना मोकळा आहे.

आता चंदर भाटीया यांनी दाखल केलेल्या इंट्ररव्हेन्शन पिटिशन मध्ये काय म्हटले आहे पहाण्या आधी ते कोण आहेत हे माहिती करून घेउया. 

चंदर भाटीया हे दुबईस्थित उद्योजक आहेत. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे एकदा दुबईत दीपक कुलकर्णी याने आपले काही फ्लॅट विकण्यासाठी दुबईत जाहीरात दिली होती आणि प्रदर्शन मांडले होते . त्यावेळी त्यांची आणि दीपक कुलकर्णी यांची ओळख झाली. 

त्यानंतर कुलकर्णीच्या गोड बोलण्याला भूलून त्यांनी त्याच्या काही प्रकल्पात वेळेवेळी गुंतवणूक केली .अर्थातच ही गुंतवणूक काही कोटी रुपयांच्या घरात होती . 

या पैशातून उभारलेल्या प्रकल्पांना दीपक कुलकर्णी याने चंद्रदीप, किंवा त्यांच्या पत्नीचे नाव आशा होते म्हणून आशानगरी अशी नावे देउन आपण त्यांना किती मानतो याचा देखावा दीपक कुलकर्णीने उभा केला.

हे प्रकल्प उभे राहिले तरी त्यात गुंतवलेला पैसा भाटीयांना कधीही परत मिळाला नाही. तो पैसा इतर प्रकल्पात गुंतवल्याचे आणि तो वाढत असल्याची दीपक कुलकर्णी आपणास सांगत होता असे भाटीया म्हणतात.त्यांनंतर अर्थातच त्यांचे आर्थिक व्यवहारावरून खटके उडू लागले आणि दीपक फसवत असल्याचे आपल्या लक्षात आल्याचे भाटीया सांगतात. 

दीपक आपली फसवणूक करतोय हे लक्षात आल्यानंतर भाटीयांनी आपले पैसे परत मिळवण्यासाठी तगादा लावला. २००८ साली भाटीयांनी एक इमेल पाठवून दीपक कुलकर्णीची खरडपट्टी काढली होती आणि आपल्या पैशांची लेखी मागणी केली होती.

त्यांनतर भाटीयांनी दीपक कुलकर्णीच्या सगळ्या कृष्णकृत्यांची माहिती काढली आणि २०१५ मध्ये सेबीकडे तक्रार केली. 

सेबीने त्यांच्या तक्रारीवर काहीही कार्यवाही केली नाही आणि प्रकरण निकाली काढले.सेबीने जर त्यावेळी भाटीयांच्या  तक्रारीवर कारवाई केली असती तर अनेक गुंतवणूकदारांची आणि बँकाचीही फसवणूक टळली असती.

याचाच अर्थ भाटीया अचानक या प्रकरणात आलेले नाहीत तर त्यांनी यापूर्वीही तक्रारी केल्या आहेत.

मी डीएसके घोटाळ्यावर लिहायला सुरूवात केल्यानंतर चंदर भाटीयांनी माझ्याशी व्हॉटसॲप, इमेल , फोनद्वारे आणि परवा पिटीशन दाखल केल्यानंतर दुस-या दिवशी मला भेटून दिली.

आता भाटीयांच्या इंटरव्हेन्शन पिटिशन मध्ये काय म्हटले आहे ते पाहू. 

दीपक कुलकर्णी, त्याची पत्नी आणि नातेवाईकांनी आपल्या व्यक्तिगत कंपन्यांच्या नावावर घेतलेली कर्जे ही भागधारकांच्या हक्काच्या रकमेतून फेडली जाउ नयेत. 

डीएसकेडीएलच्या मालमत्ता या दीपक कुलकर्णी, त्याची पत्नी आणि नातेवाईकांच्या व्यक्तिगत मालमत्ता नसून त्यावर भागधारकांचाही तितकाच अधिकार आहे त्यामूळे डीएसकेडीएलच्या मालमत्तांच्या संदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी आपले म्हणने ऐकून घ्यावे एवढेच त्यात म्हटले आहे.

याचाच अर्थ केवळ ठेवीदारांचे पैसेच नव्हे तर दीपक कुलकर्णी, त्याची पत्नी आणि नातेवाईकांच्या व्यक्तिगत कंपन्यांवरील बँकाच्या कर्जफेडीसाठी सुद्धा डीएसकेडीएलच्या मालमता विकता येणार नाहीत असे भाटीयांना म्हणायचे आहे. आणि त्यात गैर काहीही नाही.

गेले काही दिवस मी सुद्धा डीएसकेच्या ठेवीदारांना हेच सांगत होतो की ठेवीदारांनीही असाच पवित्रा घेतला पाहिजे. 

आणि आतातर ज्या कंपन्यांच्या नावावर दीपक कुलकर्णी, त्याची पत्नी आणि नातेवाईकांनी ठेवी स्विकारल्या त्यांच्यावर कोणतेही कर्ज नसल्याचे सध्यातरी दिसत आहे.

त्यामूळे या ठेवींच्या माध्यमातून घेतलेल्या मालमत्ता इतर कंपन्यांनी बँकाकडे गहाण ठेवल्या असतील  तर त्याचा अर्थ चोरीचा माल गहाण ठेवला असा काढला जाउ शकतो. त्यामूळे ठेवीदारांनी आता बँकानी या मालमत्ता ताब्यात घेउ नयेत यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

आता प्रश्न राहीला तो भाटीया ,भागधारक , ठेवीदार  आणि फ्लॅटधारक एवढा काळ गाफील कसे राहिले ?

प्रश्न रास्त आहे. परंतु त्याचे उत्तर एकच आहे दीपक कुलकर्णीची मधाळ भाषा, लोकांना गुंगवून ठेवण्याचे आणि त्यांची दिशाभूल करण्याचे अजब कौशल्य. त्याची पत्नी ,इतर गुन्हेगारी मनोवृत्तीच्या लोकांनी दिलेली साथ, बँका आणि जबाबदार यंत्रणांनी केलेले अक्षम्य दुर्लक्ष या सगळ्याचा परिपाक म्हणजे डीएसके घोटाळा!

फ्लॅटधारक आणि ठेवीधारकांनी दीपक कुलकर्णीवर फाजीला विश्वास दाखवलाच परंतु  भागधारकांनी त्याही पुढे जाउन कमाल केली.

त्यांनी डीएसकेडीएलचे संचालक मंडळ काय करत होते याकडे लक्ष दिले नाही.संचालक मंडळाने सर्वाधिकार मॅनेजींग डायरेक्टर या नात्याने दीपक कुलकर्णीकडे सुपूर्द केले.परिणामी दीपक कुलकर्णीने मनमानी कारभार केला . कोणत्याही कायद्याचे पालन केले नाही. आणि आपल्याच कंपनीत करोडो रुपयांची हेराफेरी केली

त्याच्या कारभाराला पत्नी हेमंतीनेही साथ दिली. 

सर्व कंपन्यामध्ये सुरुवातीपासून हेमंती कुलकर्णीचे वर्चस्व होतेच परंतु २०१४ साली दीपक कुलकर्णीने आपले सर्वाधिकार हेमंती कुलकर्णीला सुपूर्द केले.खरेतर कोणत्याही पब्लिक लिमिटेड कंपनीच्या मॅनेजींग डायरेक्टरचे आधिकार असे कुणालाही हस्तांतरीत करता येत नाहीत .परंतु डीएसकेडीएल मध्ये काहीही चालायचे .

दीपक कुलकर्णीने २०१४ साली आपले आणि डीएसकेडीएलचे सर्वाधिकार पत्नी हेमंतीकडे बेकायदा सुपूर्द केले 

मूळातच वार्षिक सर्वसाधारण सभेकडे अनेक भागधारक अजिबात फिरकत नाहीत.त्यातून  काही भागधारक जे काही परश्न विचारू शकतात अशांना  वार्षिक सर्वसाधारण सभेला उपस्थित रहाण्याचे निमंत्रण असा सभेच्या दिवशी किंवा त्यानंतर मिळेल अशी व्यवस्था केली जायची . परिणामी मनमानी कारभार करायला मोकळीक मिळायची.

खरेतर डीएसकेडीएल नियमानुसार काम करायला कायस्वरूपी मनाई होती असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही.

असो आता दीपक कुलकर्णीचे समर्थक काय म्हणताहेत त्याचा समाचार घेउ.

चंदर भाटीया यांनी डीएसके प्रकरणात उडी घेतली आणि एफडी धारकांमध्ये एकच घबराट पसरली.या घबराटीचा फायदा घेउन डीएसकेच्या सर्थकांनी त्यांना आणखी चिथवायला सुरूवात केली.

या मंडळींना ठेवीदारांना पैसे मिळताहेत की नाही याच्याशी काही देणे घेणे नव्हते आणि नाही.

त्यांना फक्त डीएसकेंची प्रकरणे उजेडात आणणा-याविरूद्ध ठेवीदारांना भडकावायचे होते. अफवा पसरवणारी मंडळी डीएसकेंच्या गुन्ह्यात सहभागी होते . 

खरेतर दीपक कुलकर्णीच्या वतीने ६.५० कोटीचा ड्राफ्ट कोर्टात दिला गेला असला तरी त्या प्रकरणाला अद्यापही अनेक कंगोरे आहेत.  आणि अगदी पैसे जमा झाले तरी  कोर्टही संपूर्ण प्रकरणाचा निकाल लागल्याशिवाय त्या पैशांच्या वितरणाबाबत निर्णय घेउ शकत नाही .त्यामूळे हे पैसे ठेवीदारांना लगेच वितरीत करता आले असते हे म्हणणे सफ चूकीचे आणि खोटे आहे.

आणि ६.५० कोटीचा ड्राफ्ट कोर्टात दिला गेला तो जामीन मिळवण्याच्या केविलवाण्या प्रयत्नाचा एक भाग होता. त्याच्याशी ठेवीदारांच्या हिताचा काहीही संबध नव्हता.

या मंडळीना ठेवीदारांचा एवढाच पुळका असता तर मागील दीड वर्षात त्यांनी न्याती, सांकला, संघवी, ह्यांना धायरीतील, पेरण्यातील जागा, दादर मधली जागा, कोंढव्यातील बिल्डींग अशा अनेक मालमत्तांची विल्हेवाट लावली त्यातील एकही पैसा  त्यांनी ठेवीदारांमध्ये वाटला नाही. 

अगदी जामीन फेटाळल्या जाण्याच्या अगदी आदल्या दिवशी शहांना हडपसरची जागा विकून काही कोटी रुपये मिळवले. परंतू दुर्दैवाने त्यातील एकही रूपया सामान्य ठेवीदारांना दिला नाही. 

डीसेंबर २०१६ नंतर दीपक कुलकर्णी आणि त्याच्या पत्नीने ड्रीमसिटी तीला जी जागा नोण कन्वर्टीबल डीबेंचर्ससाठी गहाण ठेवली आहे त्यात प्लॉटींग केल्याचे भासवले आणि हाय ब्लिस नावाने १६५ प्लॉटस विकले .

त्यातून सुमारे २२५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मिळाली. त्यातील एकही पैसा  ठेवीदारांना दिला नाही की तो पैसा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वापरला नाही.

ज्या बेकायदा हाय ब्लिस योजनेत प्लॉट विकले त्यात मागील दीड वर्षात सुमारे २२५ कोटी रुपयांचा व्यवहार झाला परंतू त्यातील एकही पैसा ठेवीदारांना दिला नाही की प्रकल्पासाठी वापरला नाही.

एवढे सगळे पुरावे असताना ६.५० कोटी रुपये ठेवीदारांमध्ये वाटता आले असते अशी आवई उठवण्यामागचा हेतू काय होता?

आणि ६.५० कोटी रूपयांनी होणार काय आहे?  ठेवीदारांचीच देणी ११५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहेत.

आपला मालक लबाड , चोर होता याचे शेकडो पुरावे मिळाले तरी ही मंडळी त्याची पाठराखण करतच आहेत.

या मंडळींनी डीसकेंच्या पब्लिक लिमिटेड कंपनीचे गुणगान करणा-या जाहीराती करून तसेच विविध कार्यक्रम करून ठेवीदारांना आकर्षित करायाचे आणि नंतर दीपक सखाराम कुलकर्णी आणि त्याच्या पत्नीने तिस-याच कुठल्यातरी बोगस कंपनाच्या नावाने ठेवी स्विकारायच्या हा धंदा अनेक वर्षे चालला होता. 

दीपक कुलकर्णी बोगस कंपन्या स्थापन करून एफडी होल्डर्सना फसवतोय हे माहित असतांना ही मंडळी गप्प का होती ?. या गुन्ह्यांत दीपकला  साथ का देत होती ?. त्याच्या जाहिराती लिहून लोकांची दिशाभूल का करत होती  ? या गुन्ह्यात सहभागी होउन त्यांनी किती पैसा मिळवला?. ते डीएसकेडिएलचे काम करायचे कि डिएसकेच्या बोगस कंपन्यांचे?

अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे ठेवीदारांची माथी भडकवणा-यांनी दिली पाहिजेत.

या मुर्खांनी  ‘जरी डीएसकेंनी वेगळ्या कंपन्यांच्या नावे ठेवी घेतल्या असतील तरी ते पैसे शेवटी डीएसके डेव्हलपर्ससाठी वापरण्यात आले ना?’ असाही प्रश्न विचारला आहे.

खरेतर या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनाही माहिती आहे. बोगस कंपन्यांच्या नावावर घेतलेल्या ठेवींचे पैसे दीपक कुलकर्णी आणि त्याच्या पत्नीने डीएसकेडीएलसाठी वापरले नाहीत तर स्वत:च्या व्यक्तिगत अकाउंटला वळवले आणि पुढे त्यातीला करोडो रुपये चिरंजीव शिरिष आणि त्याच्या कंपन्यांकडे वळवले.

सर्व भागधारकांची पोलीस चौकशी व्हायला हवी. त्यांच्याही मालमत्ता जप्त व्हायला हव्यात अशी अपेक्षा ही भंपक मंडळी व्यक्त करतात यावरून त्यांची एकूण क्षमता लक्षात येते. त्यांना अजून भागधारक आणि संचालक यातील फरकही माहिती नाही. 

असो , इथून पुढे डीएसके घोटाळा आणखी किती आणि कोणती नवी वळणे घेईल हे आताच सांगता येणे कठीण असले तरी आता ठेवीदारांनी आणि फ्लॅट धारकांनी सावध  होउन दीपक कुलकर्णी, त्याची पत्नी आणि नातेवाईकांच्या समर्थकांना जाब विचारला पाहिजे एवढे मात्र नक्की!

Related Stories

सध्या गाजत असलेल्या डीएसके गुंतवणूक आणि फ्लॅट धारकांची फसवणूक घोटाळ्याची सर्व माहिती एकाच ठिकाणी वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा ..

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

                     

RTI KATTA

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

Vijay Kumbhar

RTI Resource Person, RTI Columnist

Phone – 9923299199

Website – http://vijaykumbhar.com

                   http://surajya.org/

Email     –   admin@vijaykumbhar.com

                     kvijay14@gmail.com

Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14

Twitter    -  https://twitter.com/Vijaykumbhar62

YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14

डीएसके घोटाळा: देशात गाजत असलेल्या नीरव मोदी प्रकरणाहून गंभीर आणि मोठा गुन्हा !

डीएसके घोटाळा हा देशात गाजत असलेल्या नीरव मोदी प्रकरणा इतकाच मोठा किंवा त्याहून गंभीर गुन्हा आहे असे ताशेरे नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलने  ( एनसीएलटी)ओढले आहेत. तसेच डी एस कुलकर्णी डेव्हलपर्स कंपनीच्या संचालकांनी सर्वसामान्य जनतेचा पैसा कंपनीच्या आणि भागधारकांच्या हितासाठी न वापरता तो संचालकांच्या नातेवाईकांच्या कंपन्यांकडे बेकायदा वळवल्याचेही एनसीएलटीने म्हटले आहे.

 इतकेच नव्हे तर डी एस कुलकर्णी डेव्हलपर्स लिमिटेडचे आजी माजी संचालक, अधिकारी  आणि संबधित कंपन्या यांची बँक खाती गोठवण्याचे , लॉकर सील करण्याचे आणि मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश केंद्र ,  राज्य सरकार आणि इंडियन बँक असोसिएशनला दिले आहेत .

गुंतवणूकदारांची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी दाखल गुन्याप्रकरणी डी एस कुलकर्णी आणित्यांच्या पत्नीला पुणे पोलिसांनी अटक केली असून सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
 

प्रकरणाची व्याप्ती आणि गांभीर्य लक्षात घेउन गंभीर फसवणूक तपासणी कार्यालयाने(एसएफआयओ) केंद्र शासनाच्या वतीने एनसीएलटीकडे तक्रार केली होती .

एसएफआयओ) भारताची एक फसवणूक तपासणी एजन्सी आहे. ही एजन्सी भारत सरकारच्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येते व  आयकर विभाग आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत समन्वय साधून तपास करत असते.

तर  एनसीएलटी ही कंपनी कायद्याखाली निर्माण करण्यात आलेली यंत्रणा 

असून कंपन्यांची  दडपशाही, गैरव्यवस्थापन , आजारी कंपन्यांबाबतचे दावे ठराविक कालावधीत निकाली काढण्याचे अधिकार त्यांना आहेत.

एनसीएलटीच्या निर्णयाविरूद्ध राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलेट ट्रिब्युनलकडे तसेच सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते.

एसएफआयओने डी एस कुलकर्णी डेव्हलपर्स लिमिटेड या कंपनीसह डी एस कुलकर्णी , शिरिष कुलकर्णी, ज्योती कुलकर्णी , एम के पी शेट्टी, वसंत जोशी, कमलकिशोर तापरिया, मधुरा छत्रपती, नितीन देशपांडे, विनय बडागांधी, अमोल पुरंदरे, रोहित पुरंदरे, हेमंती कुलकर्णी, विजयकुमार जगताप,  शाहिंद्र भवले आणि उमा पानसे या आजीमाजी संचालक आणि अधिका-याविरूद्ध तक्रार केली आहे.

एसएफआयओने एनसीएलटीकडे सादर केलेल्या तपासणी अहवालात प्रतीवीदींनी  कंपनीकडे आलेला जनतेचा पैसा संचालकांच्या कुटुंबियांकडे वळवण्यासाठी कंपनी कायद्याच्या सर्व तरतुदींचे उघडपणे आणि जाणिवपूर्वक सर्रास उल्लंघन केल्याचे म्हटले आहे.

कुटुंबियांच्या कंपन्यांकडे पैसा कसा वळवला याचे एक उदाहरण एसएफआयओने दिले आहे . त्यात  एसईझेड साठी जमीन खरेदी करताना झालेल्या एका व्यवहाराचा उल्लेख आहे . या  १२.६४ कोटीच्या व्यवहारात ५.३५ कोटी शेतक-याला देण्यात आले तर मान्यता देणार या नावाखाली  हेमंती कुलकर्णींच्या बहिणी भागीदार असलेल्या कंपनीला ७.२९ कोटी रुपये देण्यात आले. सदर कंपनी या जमीनीची कधीही मालक किंवा भाडेकरू नव्हती.

आपल्या अहवालात एसएफआयओने  डीसकेंच्या ’ माझी हजारो कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे’ या दाव्याची खिल्ली उडवली असून प्रत्यक्षात कंपनीची मालमत्ता २७ कोटी रुपयांची असल्याचेच म्हटले आहे.

कंपनीने लोकांसमोर कंपनीची अर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचे चित्र निर्माण करून लोकांकडून १२४६ रुपये गोळा केले.प्रत्यक्षात कंपनीच्या बॅकेतही पैसे नव्हते आणि प्रकल्पही सुरू नव्हते. इतकेच नव्हे तर या मंडळींनी जमीनींच्या किमती भरमसाठ वाढवून तो पैसा कंपनीतून नातेवाईकांकडे वळवल्याचा आरोपही अहवालात करण्यात आला आहे.

कंपनीने कागदपत्रांपध्ये हेराफेरीकरून मोठा घपला केल्याचा निष्कर्षासह एनसीएलटीने सदर घोटाळा गीतांजली जेम्स पेक्षा गंभीर असल्याचे म्हटले आहे कारण त्या घोटाळ्यात  जनतेला थेट त्याची हाणी पोहोचली नव्हती मात्र या प्रकरणात सामान्य जनतेलाही सोडले नसल्याचे मत नोंदवले आहे.

त्याचप्रमाणे कंपनी चालू राहू दिल्यास कंपनीच्या फसवेगीरीत आणखीही काही लोक भरडले जाण्याची शक्यता असल्याचे , कंपनीची संशयास्पद कर्जे वर्षानुवर्षे वाढत असल्याचे तसेच कंपनीच्या बॅलन्स शीट आणि प्रॉफिट अॅण्ड लॉस अकाऊंट वर सहज नजर टाकली त्यातील आकडेवारीत वर्षानुवर्षे वाढ होत असली तरी प्रत्यक्षातील वस्तूस्थिती मात्र वेगळाचे आहे असे   मत प्रदर्शीत करून एनसीलटीने खालील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

१.   दीपक सखाराम कुलकर्णी , ज्योती कुलकर्णी, शिरिष कुलकर्णी आणि हेमंती कुलकर्णी , नितीन देशपांडे, विनयकुमार बडागांधी, अमोल पुरंदरे , रोहित पुरंदरे , विजयकुमार जगताप, शाहिंद्र भवळे आणि उमा पानसे यांनी  त्यांच्या भारतात किंवा जगात कुठेही  असलेल्या जंगम व स्थावर मालमत्ता / मालमत्तेची तसेच बँक खात्यांची माहिती उघड करावी.

२.      वरील मंडळींना कोणतीही मालमत्ता गहाण ठेवणे त्यावर धारणाधिकार निर्माण करणे त्रयस्त पक्षाचा अधिकार निर्माण करण्यास मनाई आहे. या मंडलींच्या परदेशातील मालमत्ते संदर्भात  या आदेशाची भारतीय दुतावासामार्फत कारवाई करण्यात मान्यता देण्यात येत आहे.

३.      ज्या व्यक्तिची नाव या आदेशातील  मालमत्तेवर आहेत त्यांनी पुढील आदेशांपर्यंत त्यावर तृतीय पक्षाचा हक्क निर्माण करू नये.

४.      दीपक सखाराम कुलकर्णी , ज्योती कुलकर्णी, शिरिष कुलकर्णी आणि हेमंती कुलकर्णी , नितीन देशपांडे, विनयकुमार बडागांधी, अमोल पुरंदरे , रोहित पुरंदरे , विजयकुमार जगताप, शाहिंद्र भवळे आणि उमा पानसे यांनी इतर संचालकांना  डी एस कुलकर्णी आणि त्यांच्या ग्रुप कंपन्या यांचे शेअर्सची विक्री , हस्तांतरण, व्यापार  किंवा त्रयस्थ पक्षाचा अधिकार निर्माण करण्याला मनाई करण्यात येत आहे.

५.     वरील मंडळींच्या कंपन्या / संस्था / व्यक्ती, ज्यांना डी एस कुलकर्णी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या  मालकीच्या किंवा त्यांच्या सहयोगी संस्था / संस्था किंवा कम्पन्यांच्या निधीतून वळवण्यात आलेले फायदे प्राप्त झाले आहेत त्यांना या फायद्यांसंदर्भात कोणतेही व्यवहार करण्यास  मनाई करण्यात येत आहे.

६.      बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड (135 ई), नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सीईईएम) यांना डी एस कुलकर्णी डेव्हलपर्सच्या शेअर्सचे व्यवहार करण्यास ( ट्रॅडिंग) मनाई करण्यात येत आहे.

७.     सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लि. (सीडीएसएल) आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लि. (एनएसडीएल) असे निर्देश देण्यात येतात की दीपक सखाराम कुलकर्णी , ज्योती कुलकर्णी, शिरिष कुलकर्णी आणि हेमंती कुलकर्णी , नितीन देशपांडे, विनयकुमार बडागांधी, अमोल पुरंदरे , रोहित पुरंदरे , विजयकुमार जगताप, शाहिंद्र भवळे आणि उमा पानसे यांचे शेअर्स गोठवले जावेत आणि त्यांचा तपशील एसएफआयओला द्यावा

८.      सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्स ऑफ (सीडीटी स्वतंत्र संचाल वगळता सर्व प्रतिवादींच्या सर्व मालमत्तांविषयी माहिती उघड करावी

९.      रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) आणि भारतीय बँक्स असोसिएशन (आयबीए) यांना निर्देश देण्यात येतात की प्रतिवादींपैकी एम के पी शेट्टी, वसंत जोशी, कमलकिशोर तापरिया, मधुरा छत्रपती, वगळता इतर सर्व प्रतिवादींची बँक खाती , मालकीचे लॉकर्स यांची माहिती याचिकाकर्त्यांना द्यावी आणि त्यांच्या वतीने ती गोठवण्यात यावीत.

१०.    केंद्रशासित प्रदेश, राज्य सरकार यांच्या  प्रशासनास निर्देश देण्यात येतात की एम के पी शेट्टी, वसंत जोशी, कमलकिशोर तापरिया, मधुरा छत्रपती यांच्या व्यतिरिक्त प्रतिवादींच्या मालकीच्या व ताब्यातील सर्व स्थावर मालमत्तेची सर्व तपशील  मिळवून तो उघड करावा

११.   सदर प्रकरणाचे असाधारण महत्व लक्षात घेता याचिकाकर्यांना त्यांच्या मागण्यांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी इतर कागदत्रे व अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्यास मुभा देण्यात आहे.

वरील निर्देश देउन एनसीएलटीने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ एप्रिल रोजी ठेवली आहे.

सदर प्रकरणाचे संशोधन करून मी ( विजय कुंभार ) गेली अनेक महिने हिच भुमिका vijaykumbhar-marathi.blogspot.in आणि vijaykumbhar.blogspot.in च्या माध्यमातून मांडत होतो. परंतु  यंत्रणांनी सुरुवातीस त्याकडे लक्ष दिले नाही. मात्र वारंवार सप्रमाण या विषयावर लिहित गेल्यानंतर हळूहळू लोकांचा यावर विश्वास बसू लागला.

त्यानंतर पुणे सत्र न्यायालयात सरकारी वकिलांनीही जी भुमिका मांडली ती या ब्लॉगवर मांडण्यात आलेल्या मतांशी सुसंगत अशीच होती.

डीएसके आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या कंपन्यातील गैरव्यवहार , लोकांच्या पैशांचा अपहार या बाबी वांरवार ब्लॉगवर मांडल्यानंतर आधी उच्च न्यायालयाने आणि आता एनसीएलटीनेही त्याच्याशी सहमती दाखवली आहे असे  म्हणता येईल.

Related Stories

सध्या गाजत असलेल्या डीएसके गुंतवणूक आणि फ्लॅट धारकांची फसवणूक घोटाळ्याची सर्व माहिती एकाच ठिकाणी वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा ..

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

Vijay Kumbhar

RTI Resource Person, RTI Columnist

Phone – 9923299199

Website – http://vijaykumbhar.com

                   http://surajya.org/

Email     –   admin@vijaykumbhar.com

                     kvijay14@gmail.com

Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14

Twitter    -  https://twitter.com/Vijaykumbhar62

YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14