विजय कुंभार यांच्या विशेष बातम्या,लेख व विश्लेषण: डीएसके घोटाळा – लवादाच्या आदेशाला अपील प्राधिकरणाची स्थगिती , गुंतवणूकदार संभ्रमात !

नॅशनल कंपनी कायदा अपील प्राधिकरणाने (एनसीएलएटी) १३ मार्च २०१८ रोजी नॅशनल कंपनी कायदा प्राधिकरणाने (एनसीएलटी) डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्सच्या संदर्भात दिलेल्या आदेशाला काल स्थगिती दिली आणि पुन्हा एकदा गुंतवणूकदारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले.

काल झालेल्या आदेशाचा अर्थ लावण्यापूर्वी एनसीएलटी, एनसीएलएटी आणि एसएफआयओ म्हणजे काय ते पाहू.

एनसीएलटी ही कंपनी कायद्याखाली निर्माण करण्यात आलेली यंत्रणा असून कंपन्यांची दडपशाही, गैरव्यवस्थापन , आजारी कंपन्यांबाबतचे दावे ठराविक कालावधीत निकाली काढण्याचे अधिकार त्यांना आहेत.

तर एनसीएलटीच्या निर्णयाविरूद्द एनसीएलएटीकडे दाद मागता येते .

सिरीयस फ्रॉड इन्व्हेस्टीगेशन ऑर्गनायझेशन ( एसएफआयओ) ही भारत सरकारची यंत्रणा असून फसवणूकीच्या गंभीर गुन्ह्यांचा तपास करीत असते.

डी. एस कुलकर्णी डेव्हलपर्सचे संचालक आणि त्यांच्या इतर कंपन्यांनी केलेल्या गुंतवणूकदारांच्या फसवणूकि संदर्भात एसएफआयओने एनसीएलएटीकडे एक याचिका दाखल केली होती.

याचिकेवर सुनावणी करताना १३ मार्च २०१८ रोजी एनसीएलएटीने डी एस कुलकर्णी डेव्हलपर्स लिमिटेडचे आजी माजी संचालक, अधिकारी आणि संबधित कंपन्या यांची बँक खाती गोठवण्याचे , लॉकर सील करण्याचे आणि मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश केंद्र , राज्य सरकार आणि इंडियन बँक असोसिएशनला दिले होते .

त्याचप्रमाणे याचिकेची असामान्य परिस्थिती विचारात घेउन आवश्यकता भासेल तेंव्हा याचिकाकर्त्यांना म्हणजे एसएफआयओला त्यांनी केलेली विनंती आणि मागणी यांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची सवलत एनसीएलटीने दिली होती .

या संपूर्ण आदेशाविरूद्ध डी. एस कुलकर्णी किंवा कुणीही वरीष्ठ न्यायाधिकरणाकडे दाद मागीतलेली नव्हती .

पुढे जाण्यापूर्वी आता आधी एनसीएलएटीने काल दिलेले काय आदेश आहेत ते पाहूया .

अपीलकर्त्यांच्या ( शिरिष कुलकर्णी ) वकिलांच्या म्हणण्यानुसार एनसीएलटीने कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम २४१, २४२ नुसार दिलेले अंतरीम आदेश हे कलम २४२ (४) मधील तरतुदीच्या विरोधात आहेत. कलम २४२ (४) नुसार अर्जदाराने ( म्हणजे एसएफआयओने) आपल्या अर्जात दुरुस्तीची मागणी केलेली नसताना त्यांच्या याचिकेची व्याप्ती वाढवण्याची सवलत स्वत:होउन देण्याचा अधिकार एनसीएलटी लवादाला नाही .

प्रतिवादींना ( एसएफआयओला) नोटीशीच्या प्रती स्पीड पोस्टद्वारे पाठवण्यात याव्यात. प्रक्रिया शुल्क भरले नसल्यास उद्यापर्यंत भरावे व इतर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कराव्यात .अपीलार्थीने ( शिरिष कुलकर्णीने ) इमेल दिल्यास प्रतिवादींना इमेलने नोटीशी पाठवाव्यात.

नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मुंबई यांनी १३/०३/२०१८ रोजी सी पी ३७८ / २४१-२४२ / एनसीएलटी / एमएन / एमएएच / २०१८ नुसार पारीत केलेल्या केलेल्या आदेशाची प्रमाणित प्रत देण्यासाठी अपीलकर्त्याला ( शिरिष कुलकर्णीला) दोन आठवड्यांचा कालावधी देण्यात येत आहे .

११ मे २०१८ रोजी मोठ्या खंडपीठापुढे अपिल क्र १०१ (एटी) २०१८ मध्ये अशाच समस्येवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे त्यावेळी हे अपीलसुद्धा सुनावणीस ठेवण्यात यावे

पुढील आदेशापर्यंत एनसीएलटी लवादाच्या १३ मार्च रोजीच्या आदेशास स्थगीती देण्यात येत आहे . लवादाने आपल्या आदेशात प्रतीवादींना ( एसएफआयओला ) दिलेल्या सवलतींच्या आधारावर पुढील कार्यवाही करू नये.

वरील आदेशाचे वाचन केल्यानंतर अपीलार्थीने म्हणजे शिरिष कुलकर्णीने एनसीएलटीच्या संपूर्ण आदेशावर नव्हे तर एसएफआयओच्या मागणी शिवाय याचिकेची व्याप्ती वाढवण्याची जी सवलत स्वत्:होउन दिली आहे त्यावर आक्षेप घेतल्याचे दिसून येते .

एनसीएलटी लवादाच्या १३ मार्च रोजीच्या आदेशास स्थगीती देण्यात आली असली तरी लवादाने आपल्या आदेशात प्रतीवादींना ( एसएफआयओला ) दिलेल्या सवलतींच्या आधारावर पुढील कार्यवाही करू नये एवढेच म्हटले आहे.

याचा अर्थ एनसीएलएटीने एनसीएलटीचे आदेश रद्द केलेत असा होत नाही.

त्यामूळे आता लगेचच दीपक कुलकर्णी आणि त्याच्या साथीदारांची गोठवलेली बँक खाती मोकळी होतील किंवा त्यांना मिळकती विकायची परवानगी मिळेल असे नाही.

दरम्यान एनसीलएलटीने डीएसकेडीएल च्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात दाखल होत असलेल्या खटल्यांची संख्या लक्षात घेउन या सर्व प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे .

नॉन कन्वर्टीबल डिबेंचर्स ( एनसीडी ) धारकांचे पैसे मुदतीत परत न दिल्याने डिबेंचर ट्रस्टी कॅटॅलिस्ट ट्रस्टशीप यांनी डीएसकेडीएलच्या गहाण जमिनी विकून एनसीडी धारकांचे पैसे परत करण्यासाठी एनसीएलटीमध्ये याचिका दाखल केली होती.

सदर याचिकेची सुनावणी ६ एप्रिल रोजी होणार होती , मात्र त्या दिवशी सुनावणी न झाल्याची बाब काल वकिलांनी लक्षात आणून दिल्यानंतर वरील बाब समोर आली.

एनसीएलटीने सर्व याचिकांची सुनावणी एकत्रित करण्याचे ठरवए असले तरी अद्याप पुढील तारीख ठरलेली नाही.

लवकर तारीख न ठरल्यास लवकर सुनावणीसाठी अर्ज करण्याचा निर्णय डीबेंचर ट्रस्टींनी घेतला आहे.

मंगळवार, १० एप्रिल, २०१८

डीएसके घोटाळा – लवादाच्या आदेशाला अपील प्राधिकरणाची स्थगिती , गुंतवणूकदार संभ्रमात !

काल झालेल्या आदेशाचा अर्थ लावण्यापूर्वी एनसीएलटी, एनसीएलएटी आणि एसएफआयओ म्हणजे काय ते पाहू.

Related Stories

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा