विजय कुंभार यांच्या विशेष बातम्या,लेख व विश्लेषण: wife

wife लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

मंगळवार, १० एप्रिल, २०१८

डीएसके घोटाळा – लवादाच्या आदेशाला अपील प्राधिकरणाची स्थगिती , गुंतवणूकदार संभ्रमात !

नॅशनल कंपनी कायदा अपील प्राधिकरणाने (एनसीएलएटी) १३ मार्च २०१८ रोजी नॅशनल कंपनी कायदा प्राधिकरणाने (एनसीएलटी) डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्सच्या संदर्भात दिलेल्या आदेशाला काल स्थगिती दिली आणि पुन्हा एकदा गुंतवणूकदारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले.

काल झालेल्या आदेशाचा अर्थ लावण्यापूर्वी एनसीएलटी, एनसीएलएटी आणि एसएफआयओ म्हणजे काय ते पाहू.

एनसीएलटी ही कंपनी कायद्याखाली निर्माण करण्यात आलेली यंत्रणा असून कंपन्यांची दडपशाही, गैरव्यवस्थापन , आजारी कंपन्यांबाबतचे दावे ठराविक कालावधीत निकाली काढण्याचे अधिकार त्यांना आहेत.

तर एनसीएलटीच्या निर्णयाविरूद्द एनसीएलएटीकडे दाद मागता येते .

सिरीयस फ्रॉड इन्व्हेस्टीगेशन ऑर्गनायझेशन ( एसएफआयओ) ही भारत सरकारची यंत्रणा असून फसवणूकीच्या गंभीर गुन्ह्यांचा तपास करीत असते.

डी. एस कुलकर्णी डेव्हलपर्सचे संचालक आणि त्यांच्या इतर कंपन्यांनी केलेल्या गुंतवणूकदारांच्या फसवणूकि संदर्भात एसएफआयओने एनसीएलएटीकडे एक याचिका दाखल केली होती.

याचिकेवर सुनावणी करताना १३ मार्च २०१८ रोजी एनसीएलएटीने डी एस कुलकर्णी डेव्हलपर्स लिमिटेडचे आजी माजी संचालक, अधिकारी आणि संबधित कंपन्या यांची बँक खाती गोठवण्याचे , लॉकर सील करण्याचे आणि मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश केंद्र , राज्य सरकार आणि इंडियन बँक असोसिएशनला दिले होते .

त्याचप्रमाणे याचिकेची असामान्य परिस्थिती विचारात घेउन आवश्यकता भासेल तेंव्हा याचिकाकर्त्यांना म्हणजे एसएफआयओला त्यांनी केलेली विनंती आणि मागणी यांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची सवलत एनसीएलटीने दिली होती .

या संपूर्ण आदेशाविरूद्ध डी. एस कुलकर्णी किंवा कुणीही वरीष्ठ न्यायाधिकरणाकडे दाद मागीतलेली नव्हती .

पुढे जाण्यापूर्वी आता आधी एनसीएलएटीने काल दिलेले काय आदेश आहेत ते पाहूया .

अपीलकर्त्यांच्या ( शिरिष कुलकर्णी ) वकिलांच्या म्हणण्यानुसार एनसीएलटीने कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम २४१, २४२ नुसार दिलेले अंतरीम आदेश हे कलम २४२ (४) मधील तरतुदीच्या विरोधात आहेत. कलम २४२ (४) नुसार अर्जदाराने ( म्हणजे एसएफआयओने) आपल्या अर्जात दुरुस्तीची मागणी केलेली नसताना त्यांच्या याचिकेची व्याप्ती वाढवण्याची सवलत स्वत:होउन देण्याचा अधिकार एनसीएलटी लवादाला नाही .

प्रतिवादींना ( एसएफआयओला) नोटीशीच्या प्रती स्पीड पोस्टद्वारे पाठवण्यात याव्यात. प्रक्रिया शुल्क भरले नसल्यास उद्यापर्यंत भरावे व इतर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कराव्यात .अपीलार्थीने ( शिरिष कुलकर्णीने ) इमेल दिल्यास प्रतिवादींना इमेलने नोटीशी पाठवाव्यात.

नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मुंबई यांनी १३/०३/२०१८ रोजी सी पी ३७८ / २४१-२४२ / एनसीएलटी / एमएन / एमएएच / २०१८ नुसार पारीत केलेल्या केलेल्या आदेशाची प्रमाणित प्रत देण्यासाठी अपीलकर्त्याला ( शिरिष कुलकर्णीला) दोन आठवड्यांचा कालावधी देण्यात येत आहे .

११ मे २०१८ रोजी मोठ्या खंडपीठापुढे अपिल क्र १०१ (एटी) २०१८ मध्ये अशाच समस्येवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे त्यावेळी हे अपीलसुद्धा सुनावणीस ठेवण्यात यावे

पुढील आदेशापर्यंत एनसीएलटी लवादाच्या १३ मार्च रोजीच्या आदेशास स्थगीती देण्यात येत आहे . लवादाने आपल्या आदेशात प्रतीवादींना ( एसएफआयओला ) दिलेल्या सवलतींच्या आधारावर पुढील कार्यवाही करू नये.

वरील आदेशाचे वाचन केल्यानंतर अपीलार्थीने म्हणजे शिरिष कुलकर्णीने एनसीएलटीच्या संपूर्ण आदेशावर नव्हे तर एसएफआयओच्या मागणी शिवाय याचिकेची व्याप्ती वाढवण्याची जी सवलत स्वत्:होउन दिली आहे त्यावर आक्षेप घेतल्याचे दिसून येते .

एनसीएलटी लवादाच्या १३ मार्च रोजीच्या आदेशास स्थगीती देण्यात आली असली तरी लवादाने आपल्या आदेशात प्रतीवादींना ( एसएफआयओला ) दिलेल्या सवलतींच्या आधारावर पुढील कार्यवाही करू नये एवढेच म्हटले आहे.

याचा अर्थ एनसीएलएटीने एनसीएलटीचे आदेश रद्द केलेत असा होत नाही.

त्यामूळे आता लगेचच दीपक कुलकर्णी आणि त्याच्या साथीदारांची गोठवलेली बँक खाती मोकळी होतील किंवा त्यांना मिळकती विकायची परवानगी मिळेल असे नाही.

दरम्यान एनसीलएलटीने डीएसकेडीएल च्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात दाखल होत असलेल्या खटल्यांची संख्या लक्षात घेउन या सर्व प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे .

नॉन कन्वर्टीबल डिबेंचर्स ( एनसीडी ) धारकांचे पैसे मुदतीत परत न दिल्याने डिबेंचर ट्रस्टी कॅटॅलिस्ट ट्रस्टशीप यांनी डीएसकेडीएलच्या गहाण जमिनी विकून एनसीडी धारकांचे पैसे परत करण्यासाठी एनसीएलटीमध्ये याचिका दाखल केली होती.

सदर याचिकेची सुनावणी ६ एप्रिल रोजी होणार होती , मात्र त्या दिवशी सुनावणी न झाल्याची बाब काल वकिलांनी लक्षात आणून दिल्यानंतर वरील बाब समोर आली.

एनसीएलटीने सर्व याचिकांची सुनावणी एकत्रित करण्याचे ठरवए असले तरी अद्याप पुढील तारीख ठरलेली नाही.

लवकर तारीख न ठरल्यास लवकर सुनावणीसाठी अर्ज करण्याचा निर्णय डीबेंचर ट्रस्टींनी घेतला आहे.

रविवार, २६ नोव्हेंबर, २०१७

डीएसके प्रकरण : उच्च न्यायालयाच्या पवित्र्याने गुंतवणूकदारांना लवकर पैसे मिळण्याची शक्यता

ठेवीदारांचे, प्रामुख्याने त्यातील ज्येष्ठ नागरिकांचे हित आमच्यासाठी महत्त्वाचे असून त्यांची देणी कशी परत करणार? त्यासाठी कुठली मालमत्ता विकणार याची यादी बाजारभावाच्या किंमतीसह सादर करण्याचे आदेश डीएसके यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिल्याने ज्या गुंतवणूकदारांनी पुण्याच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार नोंदवली होती त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

ज्या गुंतवणूकदारांनी पुण्याच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार नोंद केली त्या गुंतवणूकदांच्या ठेवींची रक्कम सुमारे २०० कोटी रुपये होत आहे.

त्यातील २५% म्हणजे ५० कोटी रुपये इतकी रक्कम पुढील आठवड्यापर्यंत जमा करण्याचे तसेच उर्वरीत रक्क्मही तातडीने उभी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

यावर डीएसकेंनी रक्क्म परत करण्याची हमी देण्याचा प्रयत्न केला.

परंतू न्यायालयाने हमी नको रोख पैसे दाखवा असे सांगीतल्याने आता डीएसकेंसमोर पैसे दाखवण्यावाचून दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही.

मालमत्तेची कागदपत्रे पोलिसांच्या ताब्यात असल्याने ती विकण्यात अडचणी येत असल्याचा दावा डीएसके यांच्याकडून करण्यात आला.

त्यावर देणी कशी परत करणार? त्यासाठी कुठली मालमत्ता विकणार याची यादी बाजारभावाच्या किंमतीसह तपास अधिका-यामार्फत सादर करण्याचे आदेश डीएसके यांना न्यायालयाने दिले आहेत.

त्यानुसार आता डीएसकेंना अशा जमिनींची यादी पोलिसांना सादर करावी लागेल.

आता डीएसके कोणत्या जमिनी विकणार हा एक प्रश्नच आहे. कारण त्यांच्या सर्व जमिनींवर कर्ज आहे.

शिवाय आता विशेष आर्थिक क्षेत्र ( एसईझेड) रद्द झाल्यानंतर त्या जमिनी मूळ मालकांना परत करायच्या असतात हे लक्षात आल्याने फुरसुंगीचे शेतकरीही आपल्या हक्कासाठी पुढे सरसावणार हे उघड आहे.

असे असले तरी गुंतवणूकदारांना त्याची फारशी चिंता करण्याचे कारण नाही .

आता गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण ( एमपीआयडी ) कायदा या प्रकरणात लागला आहे त्यामूळे त्यांचा पैसा कुठेही वळवला असला तरी तो शोधून काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

त्यामूळेच उच्च न्यायालयाने ज्यांनी तक्रार केली आहे त्यांचे पैसे कसे परत मिळवता येतील या बाबीला जास्त महत्व दिल्याचे दिसते .

पैसे भरल्यानंतर अटकपूर्व जामिनाची याचिका गुणवत्तेच्या आधारे ऐकली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

अनेक गुंतवणूकदारांनी १२/२४/३६ महिन्यात पैसे स्विकारण्यास कबूली दिल्याचे सांगून आपली देणी कमी असल्याचा दावाही डीएसकेंकडून सादर केला.

त्यावर न्यायालयाने एकदा डीफॉल्टर ठरल्यास त्याच देण्यासाठी इतर कुठलाही प्लॅन देणे कायद्याला धरून नसल्याचे स्पष्ट केले.

त्यामूळे आता डीएसकेंच्या ज्या गुंतवणूकदारांनी असे प्लॅन स्विकारले आहेत त्यांचाही तक्रार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सदर सुनावणी ही डीएसकेंविरूध फक्त पुण्यात दाखल झालेल्या एफआयआर क्र ३४७ बद्दल सुरू असल्याने स्वाभाविकपणे मुंबई किंवा कोल्हापूर येथील तक्रांरीबद्दल यावेळी कही विचार होण्याचा प्रश्नच नव्हता.

पुण्यातीलही केवळ ज्या गुंतवणूकदारांनी आपली तक्रार आर्थिक गुन्हे शाखेत नोंदवली आहे त्यांचाच फक्त सध्या विचार केला जातोय.

त्यामूळे पुण्यातील ज्या गुंतवणूकदारांनी आपली तक्रार अद्याप नोंदवली नाही त्यांनीही ती तातडीने नोंदवणे गरजेचे आहे.

तसेच आता मुंबई आणि कोल्हापूर येथील गुंतवणूकदारांना आपले पैसे हवे असतील तर त्यांनी आपल्या तक्रारींचा जोरदार पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.

न्यायालयाने डीसकेंच्या जामिन अर्जापेक्षा जास्त प्राधान्य हे गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळवून देण्याला दिले आहे.

त्यामूळे जेवढे जास्त गुंतवणूकदार तक्रार करतील त्यांना त्याचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार डीसके कोणत्या विक्रीयोग्य जमिनींची यादी सादर करणार याची चिंता गुंतवणूकदारांनी करायची गरज नसली तरी ड्रीम सिटीच्या जागेबद्दल उशीरा का होइना मूळ शेतक-यांना काही बाबींची जाणीव झाल्याने तेही आपल्या जमिनी परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणार हे उघड आहे.

औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी 'एसईझेड'ची संकल्पना मांडली गेली. त्यातून रोजगार निर्मिती होइल असे वाटल्याने एसईझेडना अनेक सवलती दिल्या गेल्या.

मात्र एसईझेडचा प्रस्ताव रद्द झाल्यास मूळ शेतक-यांना जमीनी परत् देणे आवश्यक होते.

डीएसकेंनीही फुरसुंगी येथे एसईझेड उभारण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता.

तो २००६ साली मंजूर करण्यात आला.

त्यानंतर डीएसकेंनी फुरसुंगी येथे जमिनी खरेदी केल्या.

डीएसकेंद्वारा प्रस्तावित करण्यात आलेल्या एसईझेडची साइट तपासणी १३/११/२००९ रोजी करण्यात आली होती.

तपासणीदरम्यान प्रस्तावातील अनेक त्रुटी समोर आल्या.

एसईझेड साठी घेण्यात आलेल्या जमिनी एकसलग म्हणजे एकाच तळावर नव्हत्या.

जागेवर मध्येच सिंचन कालवा होता.

ज्या शेतक-यांनी एसईझेड ला जमीनी दिल्या नाहीत त्यांना पाणी न मिळण्याची भिती होती.

विकसकाने म्हणजेच डीएसकेंनी विहिरीचा रस्ता बंद केला होता.

जागेवर मध्येच सिंचन विभागाचा रस्ता होता.

खाजगी न विकत घेतलेल्या प्लॉटसचा उल्लखे नकाशात दाखवलेला नव्हता.

एसईझेडच्या सीमा भितींचा भाग हा विकल्या न गेलेल्या प्लॉटसचा विचार न करता दाखवला गेला होता.

विकसकाने सादर केलेला नकाशाच नगर रचना विभागाला सादर केला आहे किंवा नाही याचा बोध होत नव्हता.

या बाबी विचारात घेउन एसईझेडचा प्रस्ताव नाकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

हा प्रस्ताव नाकारल्यानंतर नविन प्रस्ताव दाखल करण्याऐवजी डीसकेंनी एसईझेडचा प्रस्ताव मागे घेतला .

प्रस्ताव मागे घेतल्यानंतर डीसकेंनी या जमिनी शेतक-यांना परत देणे आवश्यक् होते.

परंतु तसे न करत त्यांनी त्याच जागेवर विशेष नगरवसाहतीचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला.

त्यातील जमीनी नॉन कन्वर्टीबल इस्श्यूसाठी गहाण टाकल्या.

त्याच जागेवर टाउनशीप बांधण्यासाठी ६०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले.

त्यातीलच काही जागेवर कॉलेज बांधले.

घरे बांधण्याच्या नावाखाली लोकांकडून पैसे वसूल केले.

खरेतर एसईझेड उभारताना मुंबई कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियमाअन्वये शेतजमिनी खरेदी करण्यासाठी विशेष परवानगी लागते.

डीएसकेंनी तशी परवानगी घेतली होती.

मात्र त्याच परवानगीमध्ये पहिलीच अट होती की एसईझेडचा प्रस्ताव पूर्ण न केल्यास किंवा नाकारल्यास मूळ शेतक-यांना जमिनी परत द्याव्या लागतील.

डीएसकेंनी तशा जमिनी परत तर दिल्या नाहीतच उलट एसईझेडसाठी घेतलेली जमीन नगरवसाहतीसाठी वापरली.

खरेतर एसईझेडच्या कर आणि इतर सवलती या उद्योगवाढ आणि रोजगारवाढ यांच्यासाठी देण्यात आल्या होत्या.

त्यामूळे त्या सवलतींचा लाभ घेउन खरेदी करण्यात आलेल्या जमीनी विशेष नगर वसाहतीसाठी वापरणे पूर्णपणे चूक होते.

त्यांनी त्या जमिनी शेतक-यांना परत करणे आवश्यक होते परंतू केल्या नाहीत.

पाहूया आता शेतकरी काय करतात ते !

न्यायालयाने जरी डीएसकेंना त्यांच्या विक्रीयोग्य मिळकतींची यादी सादर करायला सांगीतली असली तरी त्यातून पैसे उभे रहातील का किंवा राहिलेच तर ते किती रहातील याबाबत काहीही सांगता येणार नाही.

डीएसकेंनी जवळपास प्रत्येक मालमत्तेवर कर्ज काढले आहे.

बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत डीएसके समूहाबद्दल पुण्यातील ज्येष्ठ गुंतवणूक तज्ज्ञ वसंत कुलकर्णी म्हणतात ‘डीएसकेंच्या बाबतीत कंपनीची बॅलन्सशिट तपासली तर खरं सत्य लगेच कळतं. कंपनीने आतापर्यंत जुनी कर्जं फेडण्यासाठी नवीन कर्जं घेतली आहेत. पैशाची निर्मिती उद्योगातून झालेली नाही!

शिवाय डीएसकेंनी आपल्याकडची मालमत्ता विकून कर्ज फेडल्याचं कागदपत्रात कधी दिसलं नाही. म्हणजे त्यांच्या हेतूविषयी शंका घ्यायला वाव आहे, असंही वसंत कुलकर्णी म्हणतात.

बीबीसीची ती बातमी आपण इथे पाहू शकता

डीएसकेंनी व्यवसायातून किंवा आपल्या मालमत्ता विकून कर्ज फेडले नाही तर त्याच त्या मालमत्तेची वाढीव किंमत दाखवून आधीची कर्जे फेडण्यासाठी नवी कर्ज घेतली.

आणि या त्यांच्या उद्योगाला काही बँकाच्या अधिका-यांनीही साथ दिली.

परिणामी आता मूळ मालमत्तेच्या किमतीपेक्षा तीच्यावरील कर्जाची रक्कम अधिक अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

असे असले त्यामूळे गुंतवणूकदारांनी घाबरण्याचे कारण नाही.

या सर्वाचा अर्थ इतकाच की डीएसकेंनी गुंतवणूकदारांचा पैसा कर्ज फेडायला वापरला नाही तर तो इतरत्र कुठेतरी वापरला आहे.

आणि आता एमपीआयडी कायदा लागल्यामूळे तो कुठेही वळवला असला तरी तो शोधून काढणे पोलिसांना शक्य आहे!

त्यासाठीच गुंतवणूकदारांनी एमपीआयडी कायद्यानुसार तक्रार दाखल करावी असा आम्ही आग्रह धरत होतो.

त्याचा सकारात्मक परिणाम डीसके प्रकरणाप्रमाणे टेंपलरोज प्रकरणातही दिसून आला आहे