विजय कुंभार यांच्या विशेष बातम्या,लेख व विश्लेषण: January 2019

Thursday, January 31, 2019

अण्णांच्या उपोषणाचे पुढे काय होणार ?

केंद्र शासनाला तब्बल ३२ पत्रे लिहिल्यानंतर आणि सुमारे ५ वर्षे वाट पाहिल्यानंतरही लोकपालाची नियुक्ती न झाल्याने अखेर ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांचे उपोषण सुरू झाले. उपोषण सुरू झाल्यानंतर केंद्र शासनाकडून काही हालचाल दिसत नसली तरी राज्य शासनाचे मात्र धाबे दणाणले आणि अण्णांची समजूत काढण्याचे केविलवाणे प्रयत्न सुरू झाले,या प्रयत्नांना अणा कसा आणि किती प्रतिसाद देतात हे येणा-या काळात ठरेल. मात्र ज्या परिस्थितीत आणि ज्या वेळेस अणांनी हे उपोषण सुरू केले आहे ते पहाता केवळ शासनच नवे तर अणांच्या दृष्टीनेही ती सत्वपरिक्षा ठरणार आहे यात शंक़ा नाही. 



















याची काही कारणे आहेत.अनेकदा पाठपुरावा करूनही केंद्र शासनाने लोकपालाच्या नियुक्तीच्या बाबतीत अण्णांच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता दाखावल्या आहेत. अनेकदा केंद्र शासनाची विशेषत: पंतप्रधान मोदी यांची भुमिका उद्दामपणाची वाटावी अशीच होती. अर्थात ज्या शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि त्यांच्याकडे झालेल्या अवमान याचिकेची पत्रास ठेवली नाही ते शासन अणांच्या पत्रांची दखल घेतील याची सुतराम शक्यता नव्हती. त्यामूळेच उद्विग्न होउन अखेर अण्णांनी उपोषण आंदोलनाचा निर्णय घेतला.


अण्णांनी उद्विग्न होण्याची कारणेही तशीच आहेत. २३ जानेवारी २०१९ रोजी राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्रात अण्णा म्हणतात ’ भारत सरकार संविधानिक संस्थांनी बनवलेल्या कायद्याचे पालन करत नाही त्यामूळे देश हुकूमशाहीकडे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.देश हुकूमशाहीकडे जाउ नये यासाठी आपणास प्रार्थनापत्र देत आहे. शासन लोकपाल कायद्याचे पालन करत नाही म्हणून  ३० जानेवारी पासून उपोषण सुरू करीत आहे’


अण्णांनी उपोषण सुरू करताच राज्य पातळीवर काही हालचाली व्हायला सुरूवात झाली. केंद्र शासनाच्या आदेशामूळे असेल कदाचित परंतू राज्य शासनाच्या मंत्रिमंडळाने तातडीने निर्णय घेत मुख्यंमंत्र्यांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणले आणि लोकायुक्त कायद्यात लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियम -२०१३ प्रमाणे सुधारणा करण्याची तयारी दर्शवली. अर्थात यात नविन असे काहीच नव्हते लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार तसे करणे राज्य शासनाला भाग होतेच. मग असा आव आणण्याची गरज काय होती? मागील पाच वर्षॅ हे शासन काय करत होते ? आणि जरी केंद्र आणि राज्य शासनाने काहीही घोषणा केली तरी या दोन्ही शासनांच्या उर्वरीत काळात लोकपाल आणि लोकायुक्तांच्या नियुक्तीचा प्रश्न मार्गी लागण्याची सुतराम शक्यता नाही.


राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय होताच राज्याचे एक मंत्री अण्णांचे उपोषण स्थगीत करण्यासाठी धावत सुटले मात्र  अण्णा हजारेंनी त्या मंत्र्यांच्या किंवा राज्य शासनाच्यअ हातात काही नसल्याचे सांगत भेट देण्यास नकार दिला. लोकपाल कायद्याबाबतचा निर्णय केंद्र सरकार घेणार आहे आणि कायदा होणार नाही तोपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवण्याचा अण्णांचा निर्धार आहे. आणि हीच खरी चिंतेची बाब आहे.


राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर अण्णांनी जोपर्यंत या निर्णयाचे कायद्यात रुपांतर होत नाही तोपर्यंत आपण उपोषणावर आपण ठाम असल्याचे म्हटले आहे. हीच भुमिका अण्णांनी जर लोकपालच्या बाबतीत कायम ठेवली तर मात्र हे प्रकरण अधिकच गुंतागुंतीचे होणार आहे. केंद्र शासनाच्या उर्वरीत कालावधीत लोकपालाची नियुक्ती आणि राज्य शासनाच्या उर्वरीत कालावधीत महाराष्ट्रात लोकायुक्त कायद्यात सुधारणा या दोन्ही गोष्टी सध्यातरी दृष्टीपथात दिसत नाहीत. 


अण्णांच्या उपोषणाची कुणीही आणि कितीही थट्टा केली तरी त्याच्या परिणामांची केंद्र आणि राज्य शासनाला चांगलीच जाणीव आहे .त्यामूळे त्यांनी अण्णांच्या उपोषणाची अवहेलना केली तरी त्याकडे दुर्लक्ष करणे त्यांना परवडणारे नाही. त्यामूळेच आता यातून काय मार्ग काढला जातो हे पहाणे औत्सुक्याचे ठरेल. 


प्रत्यक्ष कृतीशिवाय केवळ कुणाच्याही शब्दावर अण्णा आता विश्वास ठेवतील असे वाटत नाही.अणि कृतीसाठी दोन्ही शासनांकडे आता वेळ उरलेला नाही. अशा परिस्थितीत खरा प्रश्न आहे तो ’अण्णांच्या उपोषणाचे काय होणार ?’

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com


Saturday, January 5, 2019

माहिती अधिकार कायद्याच्या चोख अंमबजावणीसाठी मान्यवरांसह नागरिकांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे !

सध्या माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करण्या-यांना मोठ्या प्रमाणावर बदनाम केले जात आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनी योग्य ती पावले उचलावीत यासाठी माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी एक पत्र लिहून इतर नागरिकांनीही तशी पत्रे पाठवावीत असे आवाहन केले होते.या पत्राद्वारे शासनाच्या दोन आदेशांची योग्य अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने करण्यासाठी सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांना आदेश द्यावेत तसेच नागरिकांना धमकावणा-या कर्मचारी अधिका-यांवर कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.



शैलेश गांधी यांच्या आवाहनाला माजी आयपीएस अधिकारी ज्यूलिओ रिबेरो, महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव द.म.सुकथनकर, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते गर्सन दकुन्हा यांनी पाठिंबा दिला आहे.या पत्रावर १००० नागरिकांच्या  स्वाक्ष-या गोळा करून ते मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्याचे त्यांनी ठरविले आहे. सदर पत्रावर स्वतःहून स्वाक्षरी करून इतरांच्याही सह्या त्यावर घेउन ते दिग्विजय तर्टे,पब्लिक कन्सर्न फॉर गव्हर्नन्स ट्रस्ट (पीसीजीटी), बी / २, महालक्ष्मी चेंबर्स, महालक्ष्मी मंदिर जवळ,, भुलाभाई देसाई रोड, मुंबई – ४०००२६ या पत्यावर पाठवावीत असे आवाहन त्यांनी केले आहे. सह्या करणा-या संस्था त्यांचे लेटरहेड वापरू शकतील. स्वाक्षरीसह कृपया स्वाक्षरी, ईमेल आयडी आणि फोन नंबरचे नाव लिहावे. ही पत्रे  एकत्रित करून मुख्यमंत्र्यांना दिली जाणार आहेत. सदर पत्रे शक्य तितक्या लवकर वरील पत्त्यावर पाठवण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.


या पत्राचा मुक्त अनुवाद खाली दिला आहे. त्यात मी थोडीशी भर घातली आहे


प्रती 
मा.श्री .देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय
मुंबई,

विषय . माहिती अधिकार कायद्याच्या योग्य अंमलबजावणीबाबत

महोदय,

आम्ही आपल्या निदर्शनास आणू इच्छितो कि सध्या ब-याच सार्वजनिक प्राधिकरणांमध्ये आणि नगरपालिकांमध्ये बेकायदा आणि गैरलोकशाही मार्गाने माहिती अधिकार कायद्याच्या वापरकर्त्यांची निंदा आणि अपमान करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचा वापर करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी जबरदस्ती केली जाते तसेच बदनामीकारक आणि बेकायदेशीर पद्धती वापरल्या जातात. लोक सेवक नागरिकांनी त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचा वापर करू नये यासाठी त्यांना घाबरविण्यासाठी त्यांच्या शक्तीचा वापर करतात आणि त्यांना अनिष्ट-अनावश्यक घटक समजतात. परिणामी  आपल्या कामासाठी तसेच प्रशासनातील चुकीच्या बेकायदा बाबी उघड करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी माहितीचा अधिकार वापरणा-या नागरिकांवर मौखिक तसेच शारिरीक आघात करण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

माहिती अधिकार वापरकर्त्यांच्या हत्यांसाठी देखील हे वातावरण जबाबदार आहे. माहिती अधिकार वापरकर्त्यांना माहिती दिली जाउ नये यासाठी तसेच त्यांना बदनाम करण्यासाठी बेकायदा परिपत्रके काढणे , त्यांना माहिती नाकारणे, 'व्यक्तित्व नसलेले', ब्लॅकमेलर्स आणि खंडणीखोर या भाषेत त्यांची संभावना करणे आणि त्यांना सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रवेश करण्यावर बंदी घालणे असे अनेक प्रकार केले जातात

नागरिकांना आदराची वागणूक दिली जावी आणि माहिती अधिकार वापरकर्त्यांची संभावना थांबावी यासाठी सर्व सरकारी कार्यालयांना सक्त ताकिद दिली जाणे आवश्यक आहे.तसेच जे कर्मचारी अधिकारी नागरिकांना बदनाम करतात आणि त्यांना धमकावतात त्यांच्यावर कारवाई केली जाणे आवश्यक आहे..

कारभारात पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सरकारने दोन महत्त्वाचे शासन आदेश जारी केले होते( प्रत जोडली आहे)

१. २५  ऑगस्ट २०१५ रोजी शासनाने सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांना माहिती अधिकारात दिलेला प्रतिसाद व सर्व प्रश्नांची उत्तरे त्यांच्या संकेतस्थळावर ठेवण्यास सांगीतले होते. जर संकेतस्थळावर ही माहिती उपलब्ध असेल तर कोणालाही ब्लॅकमेल केले जाऊ शकणार नाही. (ब्लॅकमेल हा प्रकार दोन चोरांमधील आपापसातील बाब असते)  ही माहिती शोधण्यायोग्य पद्धतीने संकेतस्थळावर ठेवली जाणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात शासनाच्या आयटी विभागाशी चर्चा करण्याची संधी मिळाल्यास आम्हास आनंद होईल

२. २६ नोव्हेंबर २०१८  रोजी  शासनाने सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमधिल सर्व कार्यालयांमध्ये प्रत्येक सोमवारी दुपारी ३.०० ते  ५ या वेळेत नस्तींचे / कागदपत्रांचे अवलोकन नागरिकांना करू देण्याचे आदेश दिले आहेत 

हे दोन्ही शासन आदेश प्रशंसनीय असले तरी त्यांचे पालन बहुतेक सार्वजनिक प्राधिकरणे आणि महापालिका अधिकारी करीत नाहीत. या आदेशांची अंमलबजावणी केल्यास त्यामूळे माहिती अधिकारातील अर्जांची संख्या कमी होउ शकते तसेच कोणालाही ब्लॅकमेल करणे अशक्य होउन आणि पारदर्शकता वाढीस लागू शकते .

आम्ही आपले लक्ष याकडेही वेधू इच्छितो की माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम ४ (२) नुसार सर्व सार्वजनिक प्राधिकारणांनी संपर्काच्या विविध माध्यमांद्वारे व नियमित अंतराळांने इतकी माहिती पुरवायची आहे की ज्यामूळे नागरिकांना या कायद्याचा कमित कमी वापर करण्याची गरज पडेल.या प्रक्रियेचा भाग म्हणून आपण या कायद्यातील कलम ४ नुसार सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या कार्यालयांचे अवलोकन करू देण्यासाठी वरील शासन आदेश जारी केला आहे.

आम्ही आपणास सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांना वरील दोन शासन आदेशांची चोख अंमलबजावणी करण्याचे  आणि नागरीकांच्या मूलभूत अधिकारांचा आदर करण्याबद्दल निर्देश देण्याची विनंती करतो.

आम्हाला खात्री आहे की आपण पारदर्शकतेच्या दृष्टीने  सकारात्मक पावले उचलाल.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com

Thursday, January 3, 2019

पालिका हद्दीत हेल्मेट सक्तीला कायद्याचा आधार नाही!

पुण्यात वाहतूक पोलिसांनी हेल्मेट सक्तीची मोहिम हातात घेतली असली तरी त्याला कायद्याचा आधार आहे की नाही याबद्दल आता शंका निर्माण झाली आहे. कारण महाराष्ट्र मोटार वाहन अधिनियम १९८९ नुसार नगरपालिका हदीत दुचाकी चालकांना हेल्मेट सक्ती नाही.

दुचाकी चालकांना हेल्मेट सक्ती असावी कि नसावी याबाबतीत अनेक मतमतांतरे आहेत.माझे व्यक्तिगत मतही प्रत्येक दुचाकी चालकाने हेल्मेट वापरले पाहिजे असेच असले तरी त्याच्या सक्तीला विरोध का होतोय याचाही विचार करणे गरजेचे आहे.हेल्मेटचे समर्थक आणि विरोधक दोन्ही बाजू आपापल्या सोयीची बाजू मांडत आहेत. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचे दाखले देत आहेत. त्यामूळे दोन्ही बाजूंचा सारासार बुद्धीने विचार करणे गरजेचे आहे. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्णयांमध्ये दुचाकीस्वारांसाठी हेल्मेट सक्तीचे ठरवले असले तरी शासनाचे नियम डावलून त्याची सक्ती करावी असे म्हटल्याचे आढळून येत नाही.




हेल्मेट सक्तीच्या बाबतीत असुरक्षितता, गैरसोयी, गैरप्रकार हे मुद्दे आहेतच. त्यांचाही विचार करणे आवश्यक आहेच. मुख्यत्वे हेल्मेट जड असल्यामुळे मानेची दुखणी मागे लागतात. बंद हेल्मेटमुळे मागील वाहनांच्या हॉर्नचा आवाज ऐकू येत नाही. उन्हाळ्यात हेल्मेटचा वापर करणे बरेच त्रासाचे ठरते अशा तक्रारी आढळतात. त्यात तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही. परंतु या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी काही मध्यममार्ग काढता येऊ शकतो का हेही पाहिले पाहिजे. वजनाला हलके, मजबूत आणि वापरायला सोयीस्कर असे हेल्मेट बाजारात आले तर कदाचित त्याला होणारा विरोध कमीही होईल्. 


त्यातच सध्या वाहतूक पोलिसांकडून हेल्मेट न घालणाऱ्यांच्या विरोधात जोरदार कारवाईला सुरुवात झाली असली तरी या सक्तीला कायद्याचा आधार आहे की नाही याबाबतीत मात्र शंका घ्यायला जागा आहे. मोटार वाहन अधिनियम १९८८ मध्ये काही सुधारणा करण्यात येणार असल्या तरी त्या सुधारणेला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. सध्या ज्या मोटार वाहन अधिनियम १९८८ आणि महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम १९८९ नुसार पोलिसांनी हेल्मेट न वापरता दुचाकी चालवणा-या चालकांवर कारवाई सुरू केली आहे त्याला कायद्याचा आधार असल्याचे दिसत नाही. 


मोटार वाहन कायद्याच्या कलम  १२९ नुसार दुचाकी वाहन चालकांनी हेल्मेट वापरणे सक्तीचे असले तरी महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम १९८९ च्या कलम २५० नुसार यातून खालील व्यक्तींना त्यातून वगळण्यात आले आहे. 

१. नगरपालिका हद्दीत सर्व प्रकारच्या दुचाकी चालवणा-या सर्व व्यक्ती.

२. राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्ग वगळता सर्व नगरपालिका क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रातील रस्त्यावर सर्व प्रकारच्या दुचाकी चालविणा-या सर्व व्यक्ती.

३. नगरपालिका हद्दीशिवाय राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावर ५० सीसी क्षमतेपेक्षा कमी इंजिन क्षमतेच्या दुचाकी चालवणा-या व्यक्ती. 

’नगरपालिका हद्द’ च्या व्याख्येमध्ये महापालिकेचाही समावेश होतो. इंग्रजीमध्ये तो नियम खालील प्रमाणे आहे.

I250. Wearing of protective headgear. — The following persons areexempted from the provisions of section 129 of the Motor Vehicles Act. 1988

(59 of 1988]. namely :—

(i) persons driving or riding all motor cycles in municipal areas;

(ii) persons driving or riding all motor cycles on roads, other than the State Highways and National Highways in areas other than the municipal areas; and

(m) persons driving or riding two-wheeled mopeds fitted with engine capacity of less than 50 cubic centimeters on the State Highways and National Highways in areas other than the municipal areas.]

आता प्रश्न असा आहे की जो नियम अस्तित्वात नाही त्याची सक्तीने अंमलबजावणी सुरू आहे मात्र जो नियम अस्तित्वात आहे त्याची सक्ती वाहतूक पोलिस का करत नाहीत ?. याच नियमातील कलम फ्२५० ‘कोणताही चालक वाहन चालवताना ( दुचाकी सह)  मोबाईल फोन वापरणार नाही‘ असे आहे. इतकेच नव्हे तर जर चालकाच्या व्यतिरिक्त वाहनामध्ये किंवा वाहनावर कुणी सहप्रवाशी नसेल तर प्रवासादरम्यान मोबाईल फोन बंद ठेवला पाहिजे असाही नियम आहे. या नियमाची कसोशीने पालन केले तर ओला, उबरसारख्या सेवा बंद कराव्या लागतील.

‘f “[250-A. Restriction on use of mobile phone.— 

(1) No driver while driving or riding a motor vehicle (including two wheelers) shall use a mobilephone. (2) If no other person, other than the driver. is sitting in or on the motor vehicle, the mobile phone, if any. shall be switched off, during the journey.

पुण्यात हेल्मेट सक्तीचा वाद अधिकच चिघळला आहे.अगदी  'सविनय कायदेभंगा'ची भूमिका घेण्यात आली आहे. मात्र जो कायदाच अस्तित्वात त्याचा भंग कसा काय केला जाउ शकतो ?. मोटार वाहन अधिनियमात नविन ज्या सुधारणा येउ घातल्यात त्यात मात्र दुचाकीवरून प्रवास करणा-या चार वर्षांवरील मुलासह वाहन चालकांना आता हेल्मेट सक्ती केली जाण्याची शक्यता आहे. सदर विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले असून त्यावर  अद्याप राज्यसभेत चर्चा झालेली नाही. सदर विधेयक मंजूर होईल तेंव्हा होईल सध्या तरी हेल्मेट न वापरणा-या दुचाकी चालकांवर कारवाई करण्याला कोणत्याही कायद्याचा आधार नाही. 


हेल्मेटसंदर्भात आपली जी काही भूमीका आहे ती सर्व संबधितांनी कायदे बनवणा-यांच्या कानावर घालून आपणास हवे ते बदल करून घ्यायला हवेत..अगदी केंद्रात कायदा मंजूर झाला तरी राज्य शासन त्याचे आवश्यकतेनुसार नियम करू शकते. वर उल्लेख केलेले नियम त्याच स्वरूपाचे आहेत.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                  https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                  https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com