केंद्र शासनाला तब्बल ३२ पत्रे लिहिल्यानंतर आणि सुमारे ५ वर्षे वाट पाहिल्यानंतरही लोकपालाची नियुक्ती न झाल्याने अखेर ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांचे उपोषण सुरू झाले. उपोषण सुरू झाल्यानंतर केंद्र शासनाकडून काही हालचाल दिसत नसली तरी राज्य शासनाचे मात्र धाबे दणाणले आणि अण्णांची समजूत काढण्याचे केविलवाणे प्रयत्न सुरू झाले,या प्रयत्नांना अणा कसा आणि किती प्रतिसाद देतात हे येणा-या काळात ठरेल. मात्र ज्या परिस्थितीत आणि ज्या वेळेस अणांनी हे उपोषण सुरू केले आहे ते पहाता केवळ शासनच नवे तर अणांच्या दृष्टीनेही ती सत्वपरिक्षा ठरणार आहे यात शंक़ा नाही.
याची काही कारणे आहेत.अनेकदा पाठपुरावा करूनही केंद्र शासनाने लोकपालाच्या नियुक्तीच्या बाबतीत अण्णांच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता दाखावल्या आहेत. अनेकदा केंद्र शासनाची विशेषत: पंतप्रधान मोदी यांची भुमिका उद्दामपणाची वाटावी अशीच होती. अर्थात ज्या शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि त्यांच्याकडे झालेल्या अवमान याचिकेची पत्रास ठेवली नाही ते शासन अणांच्या पत्रांची दखल घेतील याची सुतराम शक्यता नव्हती. त्यामूळेच उद्विग्न होउन अखेर अण्णांनी उपोषण आंदोलनाचा निर्णय घेतला.
अण्णांनी उद्विग्न होण्याची कारणेही तशीच आहेत. २३ जानेवारी २०१९ रोजी राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्रात अण्णा म्हणतात ’ भारत सरकार संविधानिक संस्थांनी बनवलेल्या कायद्याचे पालन करत नाही त्यामूळे देश हुकूमशाहीकडे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.देश हुकूमशाहीकडे जाउ नये यासाठी आपणास प्रार्थनापत्र देत आहे. शासन लोकपाल कायद्याचे पालन करत नाही म्हणून ३० जानेवारी पासून उपोषण सुरू करीत आहे’
अण्णांनी उपोषण सुरू करताच राज्य पातळीवर काही हालचाली व्हायला सुरूवात झाली. केंद्र शासनाच्या आदेशामूळे असेल कदाचित परंतू राज्य शासनाच्या मंत्रिमंडळाने तातडीने निर्णय घेत मुख्यंमंत्र्यांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणले आणि लोकायुक्त कायद्यात लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियम -२०१३ प्रमाणे सुधारणा करण्याची तयारी दर्शवली. अर्थात यात नविन असे काहीच नव्हते लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार तसे करणे राज्य शासनाला भाग होतेच. मग असा आव आणण्याची गरज काय होती? मागील पाच वर्षॅ हे शासन काय करत होते ? आणि जरी केंद्र आणि राज्य शासनाने काहीही घोषणा केली तरी या दोन्ही शासनांच्या उर्वरीत काळात लोकपाल आणि लोकायुक्तांच्या नियुक्तीचा प्रश्न मार्गी लागण्याची सुतराम शक्यता नाही.
राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय होताच राज्याचे एक मंत्री अण्णांचे उपोषण स्थगीत करण्यासाठी धावत सुटले मात्र अण्णा हजारेंनी त्या मंत्र्यांच्या किंवा राज्य शासनाच्यअ हातात काही नसल्याचे सांगत भेट देण्यास नकार दिला. लोकपाल कायद्याबाबतचा निर्णय केंद्र सरकार घेणार आहे आणि कायदा होणार नाही तोपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवण्याचा अण्णांचा निर्धार आहे. आणि हीच खरी चिंतेची बाब आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर अण्णांनी जोपर्यंत या निर्णयाचे कायद्यात रुपांतर होत नाही तोपर्यंत आपण उपोषणावर आपण ठाम असल्याचे म्हटले आहे. हीच भुमिका अण्णांनी जर लोकपालच्या बाबतीत कायम ठेवली तर मात्र हे प्रकरण अधिकच गुंतागुंतीचे होणार आहे. केंद्र शासनाच्या उर्वरीत कालावधीत लोकपालाची नियुक्ती आणि राज्य शासनाच्या उर्वरीत कालावधीत महाराष्ट्रात लोकायुक्त कायद्यात सुधारणा या दोन्ही गोष्टी सध्यातरी दृष्टीपथात दिसत नाहीत.
अण्णांच्या उपोषणाची कुणीही आणि कितीही थट्टा केली तरी त्याच्या परिणामांची केंद्र आणि राज्य शासनाला चांगलीच जाणीव आहे .त्यामूळे त्यांनी अण्णांच्या उपोषणाची अवहेलना केली तरी त्याकडे दुर्लक्ष करणे त्यांना परवडणारे नाही. त्यामूळेच आता यातून काय मार्ग काढला जातो हे पहाणे औत्सुक्याचे ठरेल.
प्रत्यक्ष कृतीशिवाय केवळ कुणाच्याही शब्दावर अण्णा आता विश्वास ठेवतील असे वाटत नाही.अणि कृतीसाठी दोन्ही शासनांकडे आता वेळ उरलेला नाही. अशा परिस्थितीत खरा प्रश्न आहे तो ’अण्णांच्या उपोषणाचे काय होणार ?’
Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://vijaykumbhar.com _
Email – admin@vijaykumbhar.com
Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter - https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/vijaykumbhar
