विजय कुंभार यांच्या विशेष बातम्या,लेख व विश्लेषण: माहिती अधिकार कायद्याच्या चोख अंमबजावणीसाठी मान्यवरांसह नागरिकांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे !

सध्या माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करण्या-यांना मोठ्या प्रमाणावर बदनाम केले जात आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांनी योग्य ती पावले उचलावीत यासाठी माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी एक पत्र लिहून इतर नागरिकांनीही तशी पत्रे पाठवावीत असे आवाहन केले होते.या पत्राद्वारे शासनाच्या दोन आदेशांची योग्य अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने करण्यासाठी सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांना आदेश द्यावेत तसेच नागरिकांना धमकावणा-या कर्मचारी अधिका-यांवर कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

शैलेश गांधी यांच्या आवाहनाला माजी आयपीएस अधिकारी ज्यूलिओ रिबेरो, महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव द.म.सुकथनकर, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते गर्सन दकुन्हा यांनी पाठिंबा दिला आहे.या पत्रावर १००० नागरिकांच्या स्वाक्ष-या गोळा करून ते मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्याचे त्यांनी ठरविले आहे. सदर पत्रावर स्वतःहून स्वाक्षरी करून इतरांच्याही सह्या त्यावर घेउन ते दिग्विजय तर्टे,पब्लिक कन्सर्न फॉर गव्हर्नन्स ट्रस्ट (पीसीजीटी), बी / २, महालक्ष्मी चेंबर्स, महालक्ष्मी मंदिर जवळ,, भुलाभाई देसाई रोड, मुंबई – ४०००२६ या पत्यावर पाठवावीत असे आवाहन त्यांनी केले आहे. सह्या करणा-या संस्था त्यांचे लेटरहेड वापरू शकतील. स्वाक्षरीसह कृपया स्वाक्षरी, ईमेल आयडी आणि फोन नंबरचे नाव लिहावे. ही पत्रे एकत्रित करून मुख्यमंत्र्यांना दिली जाणार आहेत. सदर पत्रे शक्य तितक्या लवकर वरील पत्त्यावर पाठवण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.

या पत्राचा मुक्त अनुवाद खाली दिला आहे. त्यात मी थोडीशी भर घातली आहे

प्रती

मा.श्री .देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय

मुंबई,

विषय . माहिती अधिकार कायद्याच्या योग्य अंमलबजावणीबाबत

महोदय,

आम्ही आपल्या निदर्शनास आणू इच्छितो कि सध्या ब-याच सार्वजनिक प्राधिकरणांमध्ये आणि नगरपालिकांमध्ये बेकायदा आणि गैरलोकशाही मार्गाने माहिती अधिकार कायद्याच्या वापरकर्त्यांची निंदा आणि अपमान करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचा वापर करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी जबरदस्ती केली जाते तसेच बदनामीकारक आणि बेकायदेशीर पद्धती वापरल्या जातात. लोक सेवक नागरिकांनी त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचा वापर करू नये यासाठी त्यांना घाबरविण्यासाठी त्यांच्या शक्तीचा वापर करतात आणि त्यांना अनिष्ट-अनावश्यक घटक समजतात. परिणामी आपल्या कामासाठी तसेच प्रशासनातील चुकीच्या बेकायदा बाबी उघड करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी माहितीचा अधिकार वापरणा-या नागरिकांवर मौखिक तसेच शारिरीक आघात करण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

माहिती अधिकार वापरकर्त्यांच्या हत्यांसाठी देखील हे वातावरण जबाबदार आहे. माहिती अधिकार वापरकर्त्यांना माहिती दिली जाउ नये यासाठी तसेच त्यांना बदनाम करण्यासाठी बेकायदा परिपत्रके काढणे , त्यांना माहिती नाकारणे, 'व्यक्तित्व नसलेले', ब्लॅकमेलर्स आणि खंडणीखोर या भाषेत त्यांची संभावना करणे आणि त्यांना सरकारी कार्यालयांमध्ये प्रवेश करण्यावर बंदी घालणे असे अनेक प्रकार केले जातात

नागरिकांना आदराची वागणूक दिली जावी आणि माहिती अधिकार वापरकर्त्यांची संभावना थांबावी यासाठी सर्व सरकारी कार्यालयांना सक्त ताकिद दिली जाणे आवश्यक आहे.तसेच जे कर्मचारी अधिकारी नागरिकांना बदनाम करतात आणि त्यांना धमकावतात त्यांच्यावर कारवाई केली जाणे आवश्यक आहे..

कारभारात पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सरकारने दोन महत्त्वाचे शासन आदेश जारी केले होते( प्रत जोडली आहे)

१. २५ ऑगस्ट २०१५ रोजी शासनाने सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांना माहिती अधिकारात दिलेला प्रतिसाद व सर्व प्रश्नांची उत्तरे त्यांच्या संकेतस्थळावर ठेवण्यास सांगीतले होते. जर संकेतस्थळावर ही माहिती उपलब्ध असेल तर कोणालाही ब्लॅकमेल केले जाऊ शकणार नाही. (ब्लॅकमेल हा प्रकार दोन चोरांमधील आपापसातील बाब असते) ही माहिती शोधण्यायोग्य पद्धतीने संकेतस्थळावर ठेवली जाणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात शासनाच्या आयटी विभागाशी चर्चा करण्याची संधी मिळाल्यास आम्हास आनंद होईल

२. २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शासनाने सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमधिल सर्व कार्यालयांमध्ये प्रत्येक सोमवारी दुपारी ३.०० ते ५ या वेळेत नस्तींचे / कागदपत्रांचे अवलोकन नागरिकांना करू देण्याचे आदेश दिले आहेत

हे दोन्ही शासन आदेश प्रशंसनीय असले तरी त्यांचे पालन बहुतेक सार्वजनिक प्राधिकरणे आणि महापालिका अधिकारी करीत नाहीत. या आदेशांची अंमलबजावणी केल्यास त्यामूळे माहिती अधिकारातील अर्जांची संख्या कमी होउ शकते तसेच कोणालाही ब्लॅकमेल करणे अशक्य होउन आणि पारदर्शकता वाढीस लागू शकते .

आम्ही आपले लक्ष याकडेही वेधू इच्छितो की माहिती अधिकार अधिनियमाच्या कलम ४ (२) नुसार सर्व सार्वजनिक प्राधिकारणांनी संपर्काच्या विविध माध्यमांद्वारे व नियमित अंतराळांने इतकी माहिती पुरवायची आहे की ज्यामूळे नागरिकांना या कायद्याचा कमित कमी वापर करण्याची गरज पडेल.या प्रक्रियेचा भाग म्हणून आपण या कायद्यातील कलम ४ नुसार सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या कार्यालयांचे अवलोकन करू देण्यासाठी वरील शासन आदेश जारी केला आहे.

आम्ही आपणास सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांना वरील दोन शासन आदेशांची चोख अंमलबजावणी करण्याचे आणि नागरीकांच्या मूलभूत अधिकारांचा आदर करण्याबद्दल निर्देश देण्याची विनंती करतो.

आम्हाला खात्री आहे की आपण पारदर्शकतेच्या दृष्टीने सकारात्मक पावले उचलाल.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

Vijay Kumbhar

RTI Resource Person, RTI Columnist

Phone – 9923299199

Website – http://vijaykumbhar.com _

Blogs - https://vijaykumbhar-marathi.blogspot.com/

https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/

https://vijaykumbhar.blogspot.com/

http://surajya.org/

Email – admin@vijaykumbhar.com

kvijay14@gmail.com

Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14

Twitter - https://twitter.com/Vijaykumbhar62