मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हा राष्ट्रीय महत्त्वाचा प्रकल्प असल्याचे मान्य करत मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यासाठी आवश्यक असलेल्या 132 KV वीजवाहिनीच्या उभारणीस परवानगी दिली आहे. मात्र ही परवानगी देताना न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या पर्यावरण संरक्षणाच्या कारभारावर अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हा निर्णय केवळ 847 कांदळवन आणि 196 इतर झाडे तोडण्यापुरता मर्यादित नाही, तो सरकारच्या पर्यावरणीय जबाबदारीच्या पद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उभे करतो.
डहाणू, पालघर येथे प्रस्तावित वीजवाहिनीच्या मार्गात 1.9656 हेक्टर कांदळवन क्षेत्र आणि 1.3905 हेक्टर बिगर-कांदळवन वनक्षेत्र येते. एकूण 1,043 झाडांवर परिणाम होणार आहे. त्याच्या बदल्यात 26,664 कांदळवन रोपे लावण्याची आणि 7,457 बिगर-कांदळवन झाडे लावण्याची अट न्यायालयाने घातली आहे.
पण खरी समस्या इथेच सुरू होते.
डहाणूतील झाडे तोडून त्याची भरपाई तब्बल सुमारे 500 किलोमीटर दूर सोलापूरमध्ये करणे पर्यावरणाच्या दृष्टीने कितपत योग्य आहे, हा प्रश्न Bombay Environmental Action Group ने उपस्थित केला होता. न्यायालयानेही या आक्षेपात तथ्य असल्याचे मान्य केले. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की Compensatory Afforestation म्हणजे फक्त तोडलेल्या झाडांच्या संख्येच्या बदल्यात दुसरीकडे तेवढी किंवा अधिक झाडे लावणे नव्हे; त्याचा उद्देश झालेल्या पर्यावरणीय नुकसानीची प्रत्यक्ष भरपाई करणे हा आहे.
याचा अर्थ अत्यंत स्पष्ट आहे. डहाणूतील कांदळवन तोडून सोलापूरमध्ये झाडे लावली, म्हणून डहाणूचे पर्यावरणीय नुकसान भरून निघत नाही. झाडे म्हणजे केवळ आकडे नाहीत. त्यांचे स्थान, परिसंस्था, जैवविविधता, पाण्याचे चक्र आणि स्थानिक नागरिकांना मिळणारे पर्यावरणीय लाभ यांना महत्त्व आहे.
न्यायालयाने सोलापूरमधील वृक्षारोपणाला यावेळी परवानगी दिली असली तरी ती राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर केवळ अपवादात्मक स्वरूपात दिली आहे. भविष्यात अशा दूरच्या ठिकाणी compensatory afforestation करून परवानगी मिळणार नाही.
मात्र या निर्णयातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे महाराष्ट्र सरकारच्या पर्यावरणीय व्यवस्थेवर न्यायालयाने व्यक्त केलेली नाराजी.
पूर्वीच्या न्यायालयीन आदेशांना जवळपास एक वर्ष उलटूनही सरकारने जिल्हानिहाय afforestation land banks तयार केले नाहीत, आवश्यक माहिती जनतेसाठी उपलब्ध करून देणारे public portal उभारले नाही आणि compensatory afforestation च्या देखरेखीसाठी पारदर्शक यंत्रणा तयार केली नाही, असे न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायालयाने या परिस्थितीचे वर्णन “continuing default” आणि “administrative apathy” अशा कठोर शब्दांत केले आहे.
हा केवळ न्यायालयीन आदेशाचे पालन न करण्याचा प्रश्न नाही. हा पर्यावरणीय प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे.
सरकारने झाडे तोडण्यास परवानगी देताना किती झाडे तोडली, कुठे भरपाईची झाडे लावली, किती झाडे जगली, किती वाळली आणि वाळलेल्या झाडांच्या जागी पुन्हा किती झाडे लावली, याची माहिती जनतेला सहज उपलब्ध असली पाहिजे. म्हणूनच न्यायालयाने geotagged आणि time-stamped photographs, plantation status, survival आणि mortality rate यासह संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही माहिती दर चार महिन्यांनी अपडेट करण्याचेही आदेश आहेत.
आणखी महत्त्वाचे म्हणजे, न्यायालयाने भविष्यातील प्रकल्पांसाठी एक व्यापक तत्त्व निश्चित केले आहे. पर्यावरणीय मंजुरी प्रकल्पाचे तुकडे करून नव्हे, तर संपूर्ण प्रकल्पाचा एकत्रित पर्यावरणीय परिणाम लक्षात घेऊन घेतली पाहिजे. अन्यथा एका प्रकल्पासाठी प्रत्यक्षात किती झाडे आणि कांदळवन नष्ट होणार आहेत, याचे संपूर्ण चित्रच समोर येणार नाही.
या निर्णयामुळे आता सरकारसमोर एक मोठी जबाबदारी उभी राहिली आहे. न्यायालयाने मुख्य सचिवांसह वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यांना पूर्वीच्या आदेशांची अंमलबजावणी चार आठवड्यांत सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. भविष्यात दूरच्या ठिकाणी compensatory afforestation दाखवून परवानगी मिळवायची असेल, तर आधी सरकारने या न्यायालयीन निर्देशांचे पालन करणे आवश्यक असेल.
या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. न्यायालयाने पुढील दहा वर्षे वृक्षारोपण, देखभाल, संरक्षण आणि झाडांच्या survival बाबत नियमित audit/status reports सादर करण्याची व्यवस्था केली आहे. वर्षातून दोन वेळा हे अहवाल न्यायालयासमोर येतील आणि ते दाखल न केल्यास न्यायालयाच्या अवमानाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
बुलेट ट्रेनला राष्ट्रीय महत्त्व आहे, म्हणून विकास प्रकल्पांना पर्यावरणीय मंजुरी मिळू शकते. पण राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकल्पाला पर्यावरणीय नियमांपासून सूट मिळत नाही.
विकास आणि पर्यावरण यांच्यात संघर्ष असण्याची गरज नाही. मात्र विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणीय नुकसान करून कागदावर काही हजार झाडे लावली की जबाबदारी संपत नाही. झाडांची संख्या नव्हे, तर त्यांचे अस्तित्व आणि पर्यावरणीय परिणाम महत्त्वाचे आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सरकारसाठी केवळ एका प्रकल्पाची परवानगी नाही; तो पर्यावरणीय पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि प्रत्यक्ष ecological restoration यासाठीचा स्पष्ट इशारा आहे.
आता प्रश्न एकच आहे,न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर सरकार जागे होणार का, की पुन्हा एकदा पर्यावरण संरक्षण फक्त फाईल्स, अहवाल आणि कागदोपत्री वृक्षारोपणापुरतेच राहणार?
