विजय कुंभार यांच्या विशेष बातम्या,लेख व विश्लेषण

Thursday, June 13, 2019

२१व्या शतकातील द्रव सोने रक्षणासाठी स्लोवेनिया देशाचे पाउल, संविधानात संशोधन पाणी मुलभूत अधिकार.

स्लोव्हेनिया या छोटेखानी देशाने पाण्याचा समावेश सर्वांचा मूलभूत हक्क म्हणून संविधानामध्ये केला आहे. दोन वर्षापूर्वी त्या देशाच्या संसदेने संविधानात सुधारणा करून देशात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असलेले ‘पाणी ही एक देशाच्या व्यवस्थानाखालील सार्वजनिक वस्तू आहे ती बाजारीकरणाची वस्तू नाही ‘country’s abundant clean supplies are ‘a public good managed by the state’ and ‘not a market commodity’ अशा अर्थाचा ठराव मंजूर केला.स्लोव्हेनियाने पेयजल हा सर्व नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे आणि त्याचे व्यावसायीकरण थांबविण्यासाठी संविधानात  सुधारणा केली आहे. ९० सदस्यसंख्या असलेल्या संसदेत ६४ विरूद्ध 0 अशा संख्येने हा ठराव मान्य केला. स्लोवेनियाचे तत्कालीन पंतप्रधान मिरो सीरर यांनी संसद सदस्यांना देशातील वीस लाख  लोकांसाठी  "21 व्या शतकातील द्रव सोन्याला म्हणजे पाण्याला - सर्वोच्च कायदेशीर पातळीवर" संरक्षण देण्यासाठी सदर बील पास करण्याचे आवाहन केले होते. 

Image Courtesy www.slovenia.info

माझ्याकडे एक जोडपे त्यांच्या एका कामासंदर्भात मार्गदर्शन घेण्यासाठी येते. त्यातील पत्नी भारतीय असून पती स्लोवेनियन आहे. त्यांच्या मते स्लोवेनियात स्वत:च्या प्रतिष्ठेला (Reputation , Credit) अनन्यसाधारण महत्व आहे. हे जोडपे जग फिरले आहे. त्यानंतर त्यांनी भारतात काहीतरी चांगले काम करण्याचे ठरवले आणि भारतात आले.त्या मुलीच्या मते तीला आपल्या पतीच्या देशात खूप सन्मान मिळाला. अशीच वागणूक आपल्या पतीला भारतातील लोकांकडून मिळावी अशी तिची अपेक्षा होती. परंतू भारतात आल्या आल्या त्यांची गाठ बांधकाम व्यावसायिकाशी पडली.सदनिकेच्या व्यवहारात फसवणूक झाली आणि आपल्या हक्क मागतानाच तीच्याबरोबरच तीच्या पतीलाही अवहेलना सहन करावी लागली. इतके झाल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिक सदनिका परत घ्यायला तयार झाला. परंतू तीला त्यांच्याकडून माफीची अपेक्षा आहे. अद्याप काहीही घडलेले नाही. आता वेगवेगवेळया कार्यालयात भारतीय व्यवस्थेचा दोघेही अनुभव घेत आहेत.असो..

“Article 70a

(Right to Drinking Water)

Everyone has the right to drinking water.

Water resources shall be a public good managed by the state.

As a priority and in a sustainable manner, water resources shall be used to supply the population with drinking water and water for household use and in this respect shall not be a market commodity.

The supply of the population with drinking water and water for household use shall be ensured by the state directly through self-governing local communities and on a not-for-profit basis.”

II
Laws regulating the matters referred to in the new Article 70a of the Constitution must be brought into conformity with this Constitutional Act within eighteen months of it entering into force.

This Constitutional Act shall enter into force upon its promulgation in the National Assembly.

Official Gazette of the Republic of Slovenia No. 75/16 of 30 November 2016


मी दोन दिवसांपूर्वी पँकबंद पाण्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांकडे आणि अन्न व औषध प्रशासनाकडे तक्रार केल्यानंतर पत्रकारांशी चर्चा करत असतान ते दोघे माझ्याकडे होते. त्यानंतर पॅकबंद पाण्याचा आणि धरणाच्या खाजगीकरणाचा विषय ऐकून त्यांना आश्चर्य वाटले. त्यांच्या देशात म्हणे अगदी खाजगी पाणवठा असला तरी म्हणे त्याला बंदिस्त करता येत नाही किंवा त्यातील पाणी घेण्यासाठी कुणालाही मज्जाव करता येत नाही. 


स्लोव्हेनियातील पाण्याची गुणवत्ता खूप चांगली आहे आणि भविष्यात ते हळूहळू अधिक मौल्यवान वस्तू होणार आहे. त्याच्या वाढत्या मूल्यामुळे भविष्यकाळात ते विदेशी देशांचे आणि आंतरराष्ट्रीय कॉपोर्रेशन्सचे लक्ष ठरून आपल्या देशावर दबाव वाढेल आणि आपली त्यात फरपट होउ नये म्हणून स्लोवेनियाने हा निर्णय घेतला आहे. स्लोवेनिया व्यतिरिक्त आणखी १५ देशांनी असा निर्णय घेतला आहे. संविधानात पाण्याचा अधिकार समाविष्ट करणारा स्लोव्हेनिया हा पहिला यूरोपीय संघ देश आहे.

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis
                   
RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                 https://vijaykumbhar-hindi.blogspot.com/
                 https://vijaykumbhar.blogspot.com/
                 http://surajya.org/
Email     – admin@vijaykumbhar.com
                  kvijay14@gmail.com