महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील आयत्यावेळेच्या ठरावांचं रहस्य काय?

• मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील आयत्यावेळी ठरावांची माहिती सार्वजनिक का केली जात नाही?

• त्यात लपवण्यासारखं काय असतं? 

• आजपर्यंत असे किती आयत्यावेळचे ठराव मंजूर झाले आहेत? 

• अवलोकन केल्यास एका व्यक्तीला माहिती मिळेल इतर सर्व नागरिकांचे काय? 

• महाराष्ट्रातील सगळ्या नागरिकांनी माहिती पहायला मंत्रालयातील जायचं?

सर्वसाधारणपणे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील (Cabinet Meeting) मान्य झालेल्या विषयांची माहिती त्या बैठकीनंतर पत्रकारांना दिली जाते. तसेच माहिती अधिकारातील कलम ४ नुसार सदर निर्णयांची माहिती संकेतस्थळावर सुद्धा ठेवण्यात येते.परंतु अनेकदा अशा बैठकीमध्ये आयत्यावेळचे किंवा तातडीचे म्हणून काही विषय मांडले जातात आणि त्यांना मंजुरी मिळते. वास्तविक पाहता ही माहिती सुद्धा सार्वजनिक रित्या उपलब्ध असायला हवी आणि पत्रकारांनाही द्यायला हवी. परंतु मागील अनेक वर्षात आयत्या वेळेच्या ठरावाची माहिती सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही.ही माहिती का लपवली जात आहे? आपण निवडून दिलेले सरकार काय करत आहे हे पाहण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे तसेच आपण काय करतोय हे नागरिकांना सांगणं हे शासनाचे कर्तव्य आहे.मग मागील अनेक वर्ष राज्य शासनाने ही माहिती नागरिकांना का दिली नाही? त्यात लपवण्यासारखं काय होतं?

Image Thehanseindia.com

सर्वसाधारणपणे आयत्यावेळचे ठराव हे तातडीच्या किंवा आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये मांडावयाचे असतात. ठराव मंजूर झाल्यानंतर ही माहिती संकेतस्थळावर ठेवणे आवश्यक असते. परंतु संकेतस्थळावर ठेवणे दूर राहिले ही माहिती माहिती अधिकारात मागितल्यानंतरही विस्तृत स्वरूपाची माहिती आहे असं सांगून दिलेली नाही.आणि त्या माहितीचं  अवलोकन करण्यास मंत्रालयात यावे असे मला सांगण्यात आलेलं आहे. अवलोकन केल्यास मला एकट्याला माहिती मिळेल इतर सर्व नागरिकांचे काय? शासनाने आपलं कर्तव्य पार पाडायचे नाही आणि नागरिकांनी मात्र मंत्रालयात जाऊन माहितीचं अवलोकन करायचं ही कुठली प्रथा आहे?  महाराष्ट्रातील सगळ्या नागरिकांनी माहिती पहायला मंत्रालयातील जायचं? 

मी मागील पाच वर्षात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आयत्यावेळी ठराव मांडलेले आणि मंजूर झालेले ठराव याची यादी शासनाकडे मागितली होती.मला शासनाकडून आलेल्या पत्रात “आयत्यावेळी आलेल्या विषयांची अतिरिक्त कार्य सूची तयार केली जाते” असं सांगण्यात आलेलं आहे. असं असेल तर मग ही माहिती संकेतस्थळावर ठेवण्यात काय अडचण होती?. आज पर्यंत कधीही आयत्यावेळच्या  ठरावांची माहिती पत्रकार परिषदेत दिल्याचं किंवा संकेतस्थळावर ठेवल्याचं आढळून येत नाही.त्यात लपवण्यासारखं काय असतं? नागरिकांना ही माहिती मिळू नये असे मंत्रालयातील कोणाला वाटत असतं? मला ही माहिती का देण्यात आली नाही? मागील पाच वर्षात मंत्रिमंडळाच्या २०९ बैठका झाल्या, त्याची माहिती संकेतस्थळावर आहे. मग आयत्या वेळेच्या ठरावाची माहिती लपवण्याचे किंवा सार्वजनिक न करण्याचे कारण काय? अतिरिक्त कार्य सूची तयार आहे तर मग ती सार्वजनिक का करण्यात आलेली नाही.? 

मुळात हा विषय उघडकीस कसा आला हे पाहू. दिनांक १५  मार्च २०२४ रोजी राज्य शासनाने आपत्कालीन रुग्णसेवेच्या निवेदला मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय संकेतस्थळावरही ठेवण्यात आला. त्यात १३ मार्च २०२४  रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय मान्य झाल्याचं उल्लेख आहे. प्रत्यक्षात मात्र शासनाने जाहीर केलेल्या १५  मार्च च्या बैठकीच्या वृत्तांतामध्ये या संदर्भातील ठरावाचा उल्लेख नाही. म्हणजेच हा ठराव मंजूर झालेल्या नाही किंवा मंजूर झाला असला तरी आयत्यावेळी मांडण्यात आलेला आहे असा त्याचा अर्थ आहे. आणि आयत्यावेळी मांडला असला तरी त्याची माहिती पत्रकारांना द्यायला हवी होती आणि संकेतस्थळावर ठेवायला हवी होती. परंतु ती तशी न ठेवल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर मी ती माहिती माहिती अधिकारात अर्ज करून मागितली. 

मुळात आपत्कालीन रुग्णसेवेचे निविदेवर  माझे आणि इतरांचेही प्रचंड आक्षेप होते ते मी शासनाला वेळोवेळी कळवले होते. सदर निविदा ठेकेदारांचा हजारो कोटी रुपयांचा फायदा करून देण्यासाठी काढण्यात आलेली आहे  तसेच ही निविदा काढताना सर्व नियम आणि संकेत धाब्यावर बसवण्यात आलेले आहेत असा आमचा आक्षेप आहे. त्यामुळे हा आणि इतरही अनेक काही ठराव आयत्या वेळेचे म्हणून मान्य झालेले आहेत का हे पाहण्यासाठी मी वरील माहिती मागितली होती. तर ती माहिती देण्याऐवजी मला त्या माहितीच्या अवलोकनासाठी मंत्रालयात येण्यास सांगण्यात आलेले आहे. 

ही माहिती सार्वजनिक व्हावी यासाठी आम्ही शासनाकडे पाठपुरावा करू,माहिती आयोगाकडे ही तक्रार करू वेळ पडल्यास यासाठी न्यायालयात जावं लागलं तर तेही आम्ही करू.परंतु हे सगळं करण्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचा आहे ते शासनाला आपल्या नागरिकांपासून काय लपवायचं आहे?