विजय कुंभार यांच्या विशेष बातम्या,लेख व विश्लेषण: डीएसके घोटाळा: देशात गाजत असलेल्या नीरव मोदी प्रकरणाहून गंभीर आणि मोठा गुन्हा !

डीएसके घोटाळा हा देशात गाजत असलेल्या नीरव मोदी प्रकरणा इतकाच मोठा किंवा त्याहून गंभीर गुन्हा आहे असे ताशेरे नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलने ( एनसीएलटी)ओढले आहेत. तसेच डी एस कुलकर्णी डेव्हलपर्स कंपनीच्या संचालकांनी सर्वसामान्य जनतेचा पैसा कंपनीच्या आणि भागधारकांच्या हितासाठी न वापरता तो संचालकांच्या नातेवाईकांच्या कंपन्यांकडे बेकायदा वळवल्याचेही एनसीएलटीने म्हटले आहे.

इतकेच नव्हे तर डी एस कुलकर्णी डेव्हलपर्स लिमिटेडचे आजी माजी संचालक, अधिकारी आणि संबधित कंपन्या यांची बँक खाती गोठवण्याचे , लॉकर सील करण्याचे आणि मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश केंद्र , राज्य सरकार आणि इंडियन बँक असोसिएशनला दिले आहेत .

गुंतवणूकदारांची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी दाखल गुन्याप्रकरणी डी एस कुलकर्णी आणित्यांच्या पत्नीला पुणे पोलिसांनी अटक केली असून सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

प्रकरणाची व्याप्ती आणि गांभीर्य लक्षात घेउन गंभीर फसवणूक तपासणी कार्यालयाने(एसएफआयओ) केंद्र शासनाच्या वतीने एनसीएलटीकडे तक्रार केली होती .

एसएफआयओ) भारताची एक फसवणूक तपासणी एजन्सी आहे. ही एजन्सी भारत सरकारच्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येते व आयकर विभाग आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत समन्वय साधून तपास करत असते.

तर एनसीएलटी ही कंपनी कायद्याखाली निर्माण करण्यात आलेली यंत्रणा

असून कंपन्यांची दडपशाही, गैरव्यवस्थापन , आजारी कंपन्यांबाबतचे दावे ठराविक कालावधीत निकाली काढण्याचे अधिकार त्यांना आहेत.

एनसीएलटीच्या निर्णयाविरूद्ध राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलेट ट्रिब्युनलकडे तसेच सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते.

एसएफआयओने डी एस कुलकर्णी डेव्हलपर्स लिमिटेड या कंपनीसह डी एस कुलकर्णी , शिरिष कुलकर्णी, ज्योती कुलकर्णी , एम के पी शेट्टी, वसंत जोशी, कमलकिशोर तापरिया, मधुरा छत्रपती, नितीन देशपांडे, विनय बडागांधी, अमोल पुरंदरे, रोहित पुरंदरे, हेमंती कुलकर्णी, विजयकुमार जगताप, शाहिंद्र भवले आणि उमा पानसे या आजीमाजी संचालक आणि अधिका-याविरूद्ध तक्रार केली आहे.

एसएफआयओने एनसीएलटीकडे सादर केलेल्या तपासणी अहवालात प्रतीवीदींनी कंपनीकडे आलेला जनतेचा पैसा संचालकांच्या कुटुंबियांकडे वळवण्यासाठी कंपनी कायद्याच्या सर्व तरतुदींचे उघडपणे आणि जाणिवपूर्वक सर्रास उल्लंघन केल्याचे म्हटले आहे.

कुटुंबियांच्या कंपन्यांकडे पैसा कसा वळवला याचे एक उदाहरण एसएफआयओने दिले आहे . त्यात एसईझेड साठी जमीन खरेदी करताना झालेल्या एका व्यवहाराचा उल्लेख आहे . या १२.६४ कोटीच्या व्यवहारात ५.३५ कोटी शेतक-याला देण्यात आले तर मान्यता देणार या नावाखाली हेमंती कुलकर्णींच्या बहिणी भागीदार असलेल्या कंपनीला ७.२९ कोटी रुपये देण्यात आले. सदर कंपनी या जमीनीची कधीही मालक किंवा भाडेकरू नव्हती.

आपल्या अहवालात एसएफआयओने डीसकेंच्या ’ माझी हजारो कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे’ या दाव्याची खिल्ली उडवली असून प्रत्यक्षात कंपनीची मालमत्ता २७ कोटी रुपयांची असल्याचेच म्हटले आहे.

कंपनीने लोकांसमोर कंपनीची अर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचे चित्र निर्माण करून लोकांकडून १२४६ रुपये गोळा केले.प्रत्यक्षात कंपनीच्या बॅकेतही पैसे नव्हते आणि प्रकल्पही सुरू नव्हते. इतकेच नव्हे तर या मंडळींनी जमीनींच्या किमती भरमसाठ वाढवून तो पैसा कंपनीतून नातेवाईकांकडे वळवल्याचा आरोपही अहवालात करण्यात आला आहे.

कंपनीने कागदपत्रांपध्ये हेराफेरीकरून मोठा घपला केल्याचा निष्कर्षासह एनसीएलटीने सदर घोटाळा गीतांजली जेम्स पेक्षा गंभीर असल्याचे म्हटले आहे कारण त्या घोटाळ्यात जनतेला थेट त्याची हाणी पोहोचली नव्हती मात्र या प्रकरणात सामान्य जनतेलाही सोडले नसल्याचे मत नोंदवले आहे.

त्याचप्रमाणे कंपनी चालू राहू दिल्यास कंपनीच्या फसवेगीरीत आणखीही काही लोक भरडले जाण्याची शक्यता असल्याचे , कंपनीची संशयास्पद कर्जे वर्षानुवर्षे वाढत असल्याचे तसेच कंपनीच्या बॅलन्स शीट आणि प्रॉफिट अॅण्ड लॉस अकाऊंट वर सहज नजर टाकली त्यातील आकडेवारीत वर्षानुवर्षे वाढ होत असली तरी प्रत्यक्षातील वस्तूस्थिती मात्र वेगळाचे आहे असे मत प्रदर्शीत करून एनसीलटीने खालील प्रमाणे निर्देश दिले आहेत.

१. दीपक सखाराम कुलकर्णी , ज्योती कुलकर्णी, शिरिष कुलकर्णी आणि हेमंती कुलकर्णी , नितीन देशपांडे, विनयकुमार बडागांधी, अमोल पुरंदरे , रोहित पुरंदरे , विजयकुमार जगताप, शाहिंद्र भवळे आणि उमा पानसे यांनी त्यांच्या भारतात किंवा जगात कुठेही असलेल्या जंगम व स्थावर मालमत्ता / मालमत्तेची तसेच बँक खात्यांची माहिती उघड करावी.

२. वरील मंडळींना कोणतीही मालमत्ता गहाण ठेवणे त्यावर धारणाधिकार निर्माण करणे त्रयस्त पक्षाचा अधिकार निर्माण करण्यास मनाई आहे. या मंडलींच्या परदेशातील मालमत्ते संदर्भात या आदेशाची भारतीय दुतावासामार्फत कारवाई करण्यात मान्यता देण्यात येत आहे.

३. ज्या व्यक्तिची नाव या आदेशातील मालमत्तेवर आहेत त्यांनी पुढील आदेशांपर्यंत त्यावर तृतीय पक्षाचा हक्क निर्माण करू नये.

४. दीपक सखाराम कुलकर्णी , ज्योती कुलकर्णी, शिरिष कुलकर्णी आणि हेमंती कुलकर्णी , नितीन देशपांडे, विनयकुमार बडागांधी, अमोल पुरंदरे , रोहित पुरंदरे , विजयकुमार जगताप, शाहिंद्र भवळे आणि उमा पानसे यांनी इतर संचालकांना डी एस कुलकर्णी आणि त्यांच्या ग्रुप कंपन्या यांचे शेअर्सची विक्री , हस्तांतरण, व्यापार किंवा त्रयस्थ पक्षाचा अधिकार निर्माण करण्याला मनाई करण्यात येत आहे.

५. वरील मंडळींच्या कंपन्या / संस्था / व्यक्ती, ज्यांना डी एस कुलकर्णी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या मालकीच्या किंवा त्यांच्या सहयोगी संस्था / संस्था किंवा कम्पन्यांच्या निधीतून वळवण्यात आलेले फायदे प्राप्त झाले आहेत त्यांना या फायद्यांसंदर्भात कोणतेही व्यवहार करण्यास मनाई करण्यात येत आहे.

६. बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज लिमिटेड (135 ई), नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सीईईएम) यांना डी एस कुलकर्णी डेव्हलपर्सच्या शेअर्सचे व्यवहार करण्यास ( ट्रॅडिंग) मनाई करण्यात येत आहे.

७. सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस लि. (सीडीएसएल) आणि नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लि. (एनएसडीएल) असे निर्देश देण्यात येतात की दीपक सखाराम कुलकर्णी , ज्योती कुलकर्णी, शिरिष कुलकर्णी आणि हेमंती कुलकर्णी , नितीन देशपांडे, विनयकुमार बडागांधी, अमोल पुरंदरे , रोहित पुरंदरे , विजयकुमार जगताप, शाहिंद्र भवळे आणि उमा पानसे यांचे शेअर्स गोठवले जावेत आणि त्यांचा तपशील एसएफआयओला द्यावा

८. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्स ऑफ (सीडीटी स्वतंत्र संचाल वगळता सर्व प्रतिवादींच्या सर्व मालमत्तांविषयी माहिती उघड करावी

९. रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) आणि भारतीय बँक्स असोसिएशन (आयबीए) यांना निर्देश देण्यात येतात की प्रतिवादींपैकी एम के पी शेट्टी, वसंत जोशी, कमलकिशोर तापरिया, मधुरा छत्रपती, वगळता इतर सर्व प्रतिवादींची बँक खाती , मालकीचे लॉकर्स यांची माहिती याचिकाकर्त्यांना द्यावी आणि त्यांच्या वतीने ती गोठवण्यात यावीत.

१०. केंद्रशासित प्रदेश, राज्य सरकार यांच्या प्रशासनास निर्देश देण्यात येतात की एम के पी शेट्टी, वसंत जोशी, कमलकिशोर तापरिया, मधुरा छत्रपती यांच्या व्यतिरिक्त प्रतिवादींच्या मालकीच्या व ताब्यातील सर्व स्थावर मालमत्तेची सर्व तपशील मिळवून तो उघड करावा

११. सदर प्रकरणाचे असाधारण महत्व लक्षात घेता याचिकाकर्यांना त्यांच्या मागण्यांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी इतर कागदत्रे व अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्यास मुभा देण्यात आहे.

वरील निर्देश देउन एनसीएलटीने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ एप्रिल रोजी ठेवली आहे.

सदर प्रकरणाचे संशोधन करून मी ( विजय कुंभार ) गेली अनेक महिने हिच भुमिका vijaykumbhar-marathi.blogspot.in आणि vijaykumbhar.blogspot.in च्या माध्यमातून मांडत होतो. परंतु यंत्रणांनी सुरुवातीस त्याकडे लक्ष दिले नाही. मात्र वारंवार सप्रमाण या विषयावर लिहित गेल्यानंतर हळूहळू लोकांचा यावर विश्वास बसू लागला.

त्यानंतर पुणे सत्र न्यायालयात सरकारी वकिलांनीही जी भुमिका मांडली ती या ब्लॉगवर मांडण्यात आलेल्या मतांशी सुसंगत अशीच होती.

डीएसके आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या कंपन्यातील गैरव्यवहार , लोकांच्या पैशांचा अपहार या बाबी वांरवार ब्लॉगवर मांडल्यानंतर आधी उच्च न्यायालयाने आणि आता एनसीएलटीनेही त्याच्याशी सहमती दाखवली आहे असे म्हणता येईल.

गुरुवार, १५ मार्च, २०१८

डीएसके घोटाळा: देशात गाजत असलेल्या नीरव मोदी प्रकरणाहून गंभीर आणि मोठा गुन्हा !

Related Stories

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा