महाराष्ट्राच्या मंत्रालयात समित्यांची त्सुनामी ...

            शिंदे फडणवीस सरकारने अवघ्या एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये विविध विषयांशी संबधित २६४  इतक्या समित्या अवघ्या १ वर्षाच्या काळात स्थापन केल्या आहेत. अर्थात यामध्ये पुनर्गठीत, पुनर्रचित किंवा मुदतवाढ दिलेल्या समित्या यांचा समावेश नाही.त्यांचा समावेश केला तर तो आकडा ५२१ इतका होतो. एखाद्या विषयाला बगल द्यायची असेल, तो विषय टाळायचा असेल, किंवा इतर काही त्यामागे हेतू असेल तर त्या विषयावर समिती स्थापन करण्याचा हातखंडा शासन प्रशासनामध्ये वापरला जातो.

महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्या नंतर सुरुवातीच्या काळात समित्या स्थापन करण्याचा प्रकार नगण्य असा होता. महाराष्ट्रातील पहिली समिती पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाची १९६२ मध्ये स्थापन झाली. त्यानंतर दुसरी समिती १९६३ मध्ये स्थापन झाली. त्यानंतर १९६४ ते १९७० या काळात अवघ्या 3  समित्या स्थापन करण्यात आल्या.परंतु नंतर लोकांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्याचं प्रमाण वाढलं आणि त्याबरोबरच समित्या स्थापनेचे प्रमाणही तेवढेच वाढले.

समित्या स्थापल्याने त्या विषयाचा पाठपुरावा करणाऱ्यांना बरं वाटतं. आपला विषय मार्गी लागला असं  वाटतं. परंतु प्रत्यक्षात तसं घडत नाही. नंतर समित्यांची पुनर्रचना, पुनर्गठण, मुदतवाढ असे प्रकार केले जातात. मुळात शासनात अपवाद वगळता समित्यांची गरज पडत नाही. प्रत्येक विषयासाठी समिती स्थापन करायची तर मग अधिकारी,लोकप्रतिनिधींनी आणि मंत्र्यांनी करायचं काय?.

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर मंत्रालयात समित्या स्थापन करण्याचे प्रमाण किती आणि कसे वाढले ते पहा.

१९६४ ते १९७० या ७ वर्षांच्या काळात अवघ्या ३ समित्यांची स्थापना करण्यात आली.त्यानंतर  १ जानेवारी १९७१  ते ३१  डिसेंबर १९७५ या ५ वर्षात कालावधीमध्ये अवघ्या ४ समित्यांचे गठन, पुनर्रचना किंवा पुनर्गठन करण्यात आले, १ जानेवारी १९७६  ते ३१ डिसेंबर १९८० या कालावधीमध्ये ८ , १ जानेवारी १९८१  ते ३१  डिसेंबर ८५  या कालावधीत १८ समित्या, १ जानेवारी १९८६  ते ३१  डिसेंबर १९९०  या कालावधीमध्ये २३  समित्या , १ जानेवारी १९९१  ते ३१ डिसेंबर १९९५ या कालावधीमध्ये ३९  समित्यांचे गठन, पुनर्रचना किंवा पुनर्गठन करण्यात आले

त्यानंतर १ जानेवारी १९९६  ते ३१  डिसेंबर २००० या कालावधीमध्ये १२४  समित्या, १ जानेवारी २००१  ते ३१  डिसेंबर २००५ या कालावधीमध्ये २८०  समित्या, १ जानेवारी २००६  ते १ डिसेंबर २०१०  या कालावधीमध्ये ८२८ समित्या. १ जानेवारी २०११  ते ३१ डिसेंबर २०१५ या कालावधीमध्ये १२४३, १ जानेवारी २०१५ ते ३१ डिसेम्बर २०२०  या कालावधीत ३०१६ व १ जानेवारी २०२१ ते २९  जून २०२३ पर्यंत राज्य शासनाने १३२५ एवढ्या समित्या स्थापन केल्या किंवा त्यांची पुनर्रचना- पुनर्गठन करण्यात आले किंवा त्यासंदर्भात काहीतरी कार्यवाही करण्यात आली. यातील जवळपास दोन वर्षांचा कालावधी हा कोविड कालावधी होता. शिंदे फडणवीस सरकारने मागील एक वर्षात एकूण २६४  समित्या स्थापन केल्या. यामध्ये  पुनर्रचना- पुनर्गठन करण्यात आलेल्या किंवा मुदतवाढ दिलेल्या समित्यांचा समावेश नाही.  

शिंदे फडणवीस सरकारने मागील एक वर्षात स्थापन केलेल्या समित्या.

लोकप्रतिनिधिंना सन्मानाची वागणूक द्या, राज्य शासनाची नोकरशाहीला ३३ वी तंबी!

शासकीय कर्मचा-यांनी विधानमंडळ तसेच संसदेच्या विशेषत्वाने महिला सदस्यांना  सन्मानाची सौजन्याची वागणूक देण्याबाबाबात राज्य शासनाने पुन्हा ५ फेब्रुवारी २०२० रोजी एक परिपत्रक जारी केले आहे. विधानमंडळ तसेच संसद सदस्यांना सन्मानाची व सौजन्याची वागणूक देणे, त्यांचेकडून आलेल्या पत्र , अर्ज,निवेदनांना पोच देणे ,  त्यावर सत्वर कार्यवाही करणे, शासकीय कार्यक्रमांना लोकप्रतिनिधींना आमंत्रित करणे, त्यांचे नाव निमंत्रण पत्रिकेवर छापणे इत्यादीबाबत राज्य शासनाने या परिपत्रकाद्वारे  पुन्हा एकदा मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर जारी करण्यात आलेले अशा प्रकारचे हे तब्बल ३३ वे परिपत्रक आहे.

शासकीय कर्मचा-यांनी विधानमंडळ तसेच संसदेच्या सदस्यांना  सन्मानाची/सौजन्याची वागणूक देण्याबाबाबात राज्य शासनाने काढलेली आजपर्यंतची परिपत्रके 

या संदर्भातील पहिले परिपत्रक १९६४ साली जारी केल्याची नोंद आढळते. आता तेव्हापासून जर लोकप्रतिनिधींची स्वत:च्याच सन्मानाबद्दल तक्रार असेल तर मग सामान्य माणसांचे काय?. जी नोकरशाही लोकप्रतिनिधींना जुमानत नाही ती सामान्य माणसाला काय जुमानणार? सध्या सर्व कार्यालयांमध्ये कामात अडथळा आणला  तर नागरिकांना कोणकोणत्या शिक्षा होऊ शकतात याचे फलक लागलेले आहे. फक्त फलक लावून नोकरशाही थांबलेली नाही तर त्यांनी आतापर्यंत महाराष्ट्रात अनेक केसेस नागरिकांवर  दाखल केलेल्या आहेत.

नोकरशाहीला पगार द्यायला किंवा भरपूर सुट्ट्या द्यायला कधी कुणी विरोध केला नाही. परंतु इतके करूनही नागरिकांची कामे मात्र होत नाहीत. प्रत्येक सरकारने नोकरशाहीला पाठीशी घालण्याचेच प्रयत्न केले. महाराष्ट्रात दप्तर दिरंगाईचा कायदा, सेवा हमी कायदा इत्यादी सारखे कायदे आले परंतु प्रत्यक्षात मात्र नागरिकांची कामे किती झाली हा प्रश्नच आहे.या उलट  नोकरशाहीने मागील काही दिवसात भारतीय दंड विधानातील १५६ (३) मध्ये सुधारणा करून घेतली ,ज्यामुळे नोकरशाहीने नागरिकांना त्रास दिल्यास करावयाच्या कारवाईवर प्रतिबंध आले. नोकरशाहीने नागरिकांवर सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करायचा तर त्यासाठी आता सक्षम प्राधिका-याची परवानगी घ्यावी लागते. मात्र नागरिकांना आपले काम झाले नाही तर नोकरशाहीवर कारवाई करताना मात्र मोठा अडथळा पार पडावा लागतो. आजतागायत महाराष्ट्रात अशा कारवाईला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिल्याची एकही उदाहरण सापडत नाही

महाराष्ट्रात शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध या नावाचाही कायदा आहे. या कायद्यासंदर्भात वेगवेगळ्या विभागांनी आतापर्यंत ४४ परिपत्रके काढली . परंतु त्याचा किती उपयोग झाला हे सर्वश्रुत आहे. सेवा हमी आणि भष्टाचार निर्मुलनावरील परिपत्रकांबाबतही तीच अवस्था आहे. 

आताचे परिपत्रक काढण्यालाही कारणीभूत ठरले ते २०१६ मधिल एक प्रकरण. जुलै व ऑगस्ट,२०१६ या महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्हयातील बागलाण तालुक्‍यातील सार्वजनिक मालमत्तेच्या शेतीच्या झालेल्या नुकसानीसंदर्भात आढावाघेण्यासाठी त्या मतदारसंघातील विधानसभा सदस्यांसमवेत आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीस संबंधित तहसिलदार उपस्थित राहिले नव्हते.त्यामूळे झालेल्या  सदस्यांच्या विशोषाधिकार भंग वअवमानाच्या प्रकरणासंदर्भात विधानसभा विशेषाधिकार समिती गठीत करण्यात आली होती.या समितीच्या अहवालामध्ये शासकीय अधिकाऱ्यांकडून विधानमंडळाच्या महिला सदस्यांना सन्मानाची व सौजन्याची वागणूक मिळत नसल्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्‍त करून काही शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार या परिपत्रकाद्वारे खालील सूचना करण्यात आल्या आहेत

 (१) मंत्रालयीन विभागांना कळविण्यात येते की, त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व शासकोय कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये / संस्था, शासन नियंत्रित व तत्सम संस्थांमधील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावे की, विधानमंडळ / संसदेचे सदस्य विशेषत: महिला सदस्य शासकीय कार्यालयांना कामानिमित्त भेट देतील, त्या वेळी त्यांना आदराची व सौजन्यपूर्ण वागणूक द्यावी. त्यांचे म्हणणे शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांनी काळजीपूर्वक ऐकून घ्यावे व शासकीय नियमानुसार शक्य असेल तेवढी मदत लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या कामकाजात करावी.

(२) दिनांक २७ जुले,२०१५ मधील मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणेच या सूचनेचे सर्वानी तंतोतंत पालन करावे. यात कुचराई / टाळाटाळ केल्यास संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्यांविरुध्द शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम १० (२) व (३) अनुसार तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल.

जरी या परिपत्रकानुसार शिस्तभंगाच्या कारवाई करण्याचा ईशारा दिला असला तरी अशी कारवाई झाल्याचे उदाहरण ऐकिवात नाही. विशेष म्हणजे ज्या लोकप्रतिनिधींनी सरकारी कामकाजात अडथळे निर्माण करुन सरकारी नोकरांना कामापासून परावृत्त करण्यासाठी असलेली दोन वर्षांची कैदेची शिक्षा पाच वर्षे केली त्यांनीच नंतर तक्रारी करायला केली शासकीय अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५३ अन्वये संरक्षण दिले असल्याने त्यांच्या आमदारांप्रती असलेल्या गैरवर्तनात वाढ झाली आहे.त्यामूळे या शिक्षेचा पुनर्विचार करुन अधिनियमात सुधारणा करण्याची मागणीही झाली होती. शिक्षेत वाढ केल्याने आमदार व सामान्य नागरिकांप्रती असलेल्या सरकारी नोकरांच्या गैरवर्तनात वाढ झाली असल्याचे आमदारांचे म्हणणे होते. असा पुनर्विचार करण्यासाठी तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. मात्र पुढे काहीच झाले नाही. 

बरं नोकरशाहीचे लाड तरी किती करायचे ? मागील सरकारने. लोकसेवकांवर  गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिका-यांची पूर्वसंमती घेण्याची तरतूद फौजदारी दंड प्रक्रिया संहितेत करण्याचा राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय अत्यंत चूकीचा, सामान्य माणसावर अन्याय करणारा व भारताच्या राज्यघटनेने दिलेल्या ‘कायद्यापुढे समानता‘ या तत्वाला हरताळ फासणारा तर होताच, परंतु न्यायालयांच्या निर्णय क्षमतेवर अविश्वास दाखविणारा देखील होता .काही प्रकरणांमध्ये कनिष्ठ न्यायालयांकडून निर्णय घेण्यात चूक झाली असेलही . परंतु त्यावर निर्णय घेण्यासाठी वरीष्ठ न्यायालये सक्षम असतात. काही प्रकरणांसाठी एकूणच प्रक्रिया क्लिष्ट करण्याची आवश्यकता नव्हती.

त्यानंतर शासकीय अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५३ अन्वये संरक्षण देण्यात आले.आणि नोकरशहांनी किरकोळ कारणासाठी  नागरिकांवर सरकारी कामात अडथळा आणल्याचे गुन्हे दाखल करायला सुरूवात केली.अशा गुन्ह्यात काही नगरिकांना  बरेच दिवस जामीनही मिळाला नाही. त्यानंतर जनतेच्या तक्रारीची दखल घेणे, त्यांचे वेळेत निराकरण करणे, तक्रारदारांना सन्मानाची वागणूक देणे यासाठी तसेच  खोटया , दिशाभूल करणा-या आणि  तथ्यहीन् तक्रारींना व  तक्रारदारांना चाप बसावा यासाठी शासनाने ‘ ‘आणखी एक‘ परिपत्रक काढले होते. 

या परिपत्रकाची सुरूवात मात्र छान होती. प्रशासन अधिकाधिक लोकाभिमुख बनवण्यासाठी जनतेच्या तक्रारीची दखल घेणे, त्यांचे वेळेत निराकरण करणे, तक्रारदारांना सन्मानाची वागणूक देणे, आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे खोटया, दिशाभूल करणाऱ्या अनेक तक्रारी समाजातील कुप्रवृत्तीचे लोक करत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. अशा खोटया तक्रारींचा शासनाच्या साधन संपत्तीवर, अधिकारी / कर्मचारी यांच्या मनोबलावर विपरीत परिणाम होत आहे. यास्तव खोटया / दिशाभूल  / तथ्यहीन् तक्रारींना / तक्रारदारांना चाप बसावा त्याचप्रमाणे जनतेच्या ख-या तक्रारींचे तक्रार निवारण करण्याच्या दृष्टीने सदर परिपत्रक काढण्यात येत असल्याचे त्यात म्हटले होते. सदर परिपत्रकाद्वारे जनतेच्या सर्व तक्रारींच्या निराकरणाची जबाबदारी पोलिसांवर टाकण्यात आली होती. या परिपत्रकातील तरतुदी पाहिल्यानंतर तक्रारींचे निराकरण करण्याऐवजी पोलिस तक्रारदाराचे ‘आपल्या पद्धतीने‘ समुपदेशन करणे पसंत करण्याचीच जास्त शक्यता होती.अर्थातच या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करता येणे शक्य नव्हते.

नोकरशाही आपलं ऐकत नाही ही तक्रार आतापर्यंत जवळजवळ सर्वच लोकप्रतिनिधींनी केली आहे. मात्र त्यात ख-या अर्थाने सुधारणा करण्याचे प्रयत्न कुणी केल्याचे दिसून येत नाही. 

Related Stories

लोकसेवकांविरुद्धच्या गुन्ह्याच्या शिक्षेत वाढ , जनतेचा दुस्वास 

नोकरशाहीचे लाड !

फौजदारी दंड प्रक्रिया संहितेच्या १५६ (३) मध्ये बदल करणे म्हणजे न्यायालयांच्या न्यायक्षमतेवर अविश्वास दाखवणे.

नागरिकांना आता आपल्या तक्रारींच्या निवारणासाठी पोलिसांच्या मांडवाखालून जावे लागणार

‘महाराष्ट्र लोकसेवा हमी कायदा’ शासकीय कारभाराच्या बैलगाडीला फेरारीचे इंजिन

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

                     

RTI KATTA

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

Vijay Kumbhar

RTI Resource Person, RTI Columnist

Phone – 9923299199

Website – http://vijaykumbhar.com

                   http://surajya.org/

Email     –   admin@vijaykumbhar.com

                     kvijay14@gmail.com

Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14

Twitter    -  https://twitter.com/Vijaykumbhar62

YouTube - https://www.youtube.com/vijaykumbhar

भगतानी, टेम्पल रोझच्या पंगतीत डीएसके ?? व्वा...सरकार व्वा !!

शासनाने टेंपल रोज ,भगतानी बिल्डर्स आणि डीएसके यांच्या घोटाळ्यांच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथकांची स्थापना करण्याचे ठरवल्यानंतर डीसकेंनी आगपाखड केली.

भगतानी, टेम्पल रोझच्या पंगतीत डीएसके ?? व्वा...सरकार व्वा !! अशा अर्थाची एक पोस्ट व्हॉट्सॲपवर प्रसिद्ध झाली

परंतु खरंच डीएसके वेगळे आहेत का ?

परवा वर्तमानपत्रात आदित्य बिर्ला फायनान्स लिमिटेड या कंपनीची जाहिरात प्रसिद्ध झाली.

या जाहिरातीत डीएसकेनी आपल्याकडे काही न विकल्या गेलेल्या सदनिका गहाण ठेवल्या असून आपल्याकडे गहाण ठेवल्या असून, डीएसके परस्पर आपली मान्यता न घेता विक्री , हस्तांतरण किंवा मालकी हस्तांतरण करत असल्याचे लक्षात आल्याचे कंपनीने म्हटले आहे.

तसेच या मालमत्तेसंदर्भात कुणीही कोणताही व्यवहार करू नये केल्यास तो बेकायदा  ठरेल असेही कंपनीने पुढे म्हटले आहे.

अर्थात डीएसकेंनी या सदनिकांचे हस्तांतरण आधीच केल्याचे कंपनीच्या लक्षात आलेले दिसत नाही.

डीएसके सारख्या माणसाबद्दल कंपनीने अशी जाहिरात का बरे दिली असेल?

जरा कागदपत्रे तपासून पाहूया . ही कागदपत्रे नोंदणी महानिरिक्षकांच्या संकेतस्थळावर कुणालाही पहायला उपलब्ध आहेत.

एप्रिल २०१६ मध्ये  आदित्य बिर्ला फायनान्स कंपनीकडे मेघमल्हार प्रकल्पातील ३० सदनिका व ५२ पार्किंग गहाण ठेवण्यात आले 

एप्रिल २०१६ मध्ये म्हणजे नोटबंदीच्या काही महिने आधी डीएसकेंनी डीएसके विश्व मेघमल्हार -२ क़्यु विंगमधील सदनिका क्रमांक १०१,१०२,१०४,२०१,२०२,३०२,५०१,५०२,५०३,५०४,६०१,६०२. ६०३,६०४, ७०१,७०२,७०३,७०४,८०१,८०२,८०४,९०१,९०२,९०३,९०४,१००३,१००४,११०४,१२०३,१२०४ अशा तीस सदनिका आणि मेघमल्हार - २ मधील ५२ कार पार्किंग गहाण ठेउन आदित्य बिर्ला कडून १४.९२ कोटी रुपये कर्ज घेतले.

आता या सदनिका डीसकेंनी परस्पर विकणे बेकायदा होते.आपण अशा प्रकारे या सदनिका विकू शकत नाही हे माहित असतानाही त्यांनी त्या विकल्या .

गहाणखत झाल्यानंतर लगेचच डीसकेनी या सदनिका विकायला सुरुवात केली.

गहाण ठेवलेल्या फ्लॅटपैकी काही फ्लॅट विकायला डीएसकेंनी जून २०१६ मध्ये सुरूवात केली 

अशा एकदोन नव्हे तब्बल १८ सदनिका त्यांनी विकल्या.

स्वाभाविकपणे ज्यांनी सदनिका घेतल्या त्यांनीही दुस-या बँक़ाचे कर्ज काढले.

प्रकरण इथे थांबले नाही.

कदाचित कर्जाची परतफेड न केल्याने किंवा आणखी काही कारणाने असेल आदित्य बिर्लाने कंपनीने आधीच्या सदनिका बरोबर आणखी तीन सदनिका डीसकेंकडून लिहून घेतल्या.  तेही अगदी अलिकडे म्हणजे जून २०१७ मध्ये.

  जून २०१७ मध्ये आधी गहाण ठेवलेल्या फ्लॅट्समध्यी आणखी तीन वाढवण्यात आले.

आश्चर्य म्हणजे त्यातील अनेक सदनिका आपण इतरांना विकल्या आहेत हे माहिती असतानाही डीएसकेंनी कंपनीकडे आधीच्या सदनिकांबरोबरच आणखी तीन सदनिका गहाण ठेवल्या .

आता बँकेने काय पाहिले?  कर्ज देताना प्रत्यक्ष सदनिका का पाहिल्या नाहीत? सदनिकांचा ताबा कुणाकडे आहे याची शहनिशा का केली नाही ?

असले प्रश्न विचारायचे नसतात.

सदर फ्लॅट्सवर ग्राहकांनी दुस-या बँकेचे कर्ज देखील काढले

आता आदित्य बिर्ला फायनान्स आणि फ्लॅट घेणा-यांनी ज्या बँकाकडून गृहकर्ज घेतले त्या बँका दोघे मिळून सदनिकाधारकांना त्रास देणार हे उघड आहे.

काही बिल्डर एकच सदनिका अनेकांना विकतात किंवा एकाच मिळकतीवर अनेक बँकांकडून कर्ज घेतात अशा तक्रारी ऐकू येतात.

परंतु डीएसकेसुद्धा ?

असे प्रकरण एवढ्यावर थांबत नाही .

त्यांच्या जामीन अर्जाच्या वेळी डीएसकेंनी पोलिसांवर आरोप केला होता की त्यांच्या जमिनी काही बिल्डरांना कवडीमोल भावाने विकण्यासाठी पोलिसांनी कारवाईचा डाव रचलाय वगैरे वगैरे.

बांधकाम क्षेत्रात असं म्हटल् जायचं की डीएसके सोन्याच्या भावात माती विकतात .

त्यांच्या गोड बोलण्याला भुलून लोकही मातीला सोन्याचा भाव द्यायचे.

बाणेरच्या डीसकेंच्या ग्लोल्डलिफ प्रकल्पातील एक सदनिका तब्बल १४१८६ रुपये प्रती चौरस फूट या  भावाने विकल्याचे भासवण्यात आले.

बाजारभावाच्या दुप्पट दराने डीएसकेंनी स्वत:च्याच कंपनीकडून फ्लॅट विकत घेतल्याचे भासवले 

या भावाने डीएसकेंच्या मालमत्तेची किंमत करायची झाली तर डीएसकेंच्या मालमत्तेची किंमत दहा हजार कोटी काय एक लाख कोटी सुद्धा होउ शकेल .

आजच्या वर्तमान पत्रात सिंडीकेट बॅकेची एक जाहिरात आली आहे.

सिंडीकेट बेंकेने डीएसकेंनी १४.३३ कोटी रुपये रकमेच्या कर्जाची परत फेड केली नाही म्हणून गोल्डलीफ प्रकल्पाच्या जागेसह त्यावरील बांधकामाचा प्रतिकात्मक ताबा घेतल्या संबधीची ती जाहिरात आहे.

या प्रकल्पाचे बांधकाम फक्त एका मजल्याइतके झाले असून नोव्हेंबर २०१५ पासून ते बंद आहे.

या बंद बांधकामातील १९५४ चौरस फुटाचाएक फ्लॅट डीएसकेंनी ७२७२ रुपये चौ फूट या दराने सप्टेंबर २०१६ मध्ये विकला.

इतरांसाठी डीएसके गोल्डलिफचा दर निम्यापेक्षा कमी होता 

त्याआधी तीन महिने म्हणजे जून २०१६ मध्ये या बंद बांधकामातील एक ३२२० चौरस फुटाचा फ्लॅट डीसकेडीएल कंपनी कडून दीपक सखाराम कुलकर्णी यांनी १४१८६ रुपये प्रती चौरस फूट या  भावाने ४,५६,८००००/ ( चार कोटी छप्पन लाख ऐंशी हजार रुपये) या किमतीला विकत घेतला.

खरेतर डीएसकेंना आपल्याच प्रकल्पातील फ्लॅट विकत घ्यायची काय गरज होती ? आणि घेतलाच तर तो इतरांपेक्षा कमी किंवा तेवढ्याच भावाने घ्यायला हवा होता. स्वत:च्या कंपनीकडून फ्लॅट घेताना त्याला इतरांपेक्षा  दुप्पट दर द्यायची काय गरज होती?

याच गोल्डलिफ प्रकल्पातील सातव्या मजल्यावरील फ्लॅट डीएसकेंनी बाजारभावाच्या दुप्पट रकमेस विकत घेतल्याचे दाखवून त्यावर ३.४२ कोटी रुपयांचे कर्ज काढले 

डीएसकेंनी फ्लॅट विकत घेतला म्हणजे विकत घेतल्याचे भासवले. आणि अवघ्या सात दिवसात तो अस्तित्वात नसलेला फ्लॅट गहाण टाकून दीपक सखाराम कुलकर्णी उर्फ डीएसके यांनी ३.४२ कोटी रुपये कर्ज घेतले.

बाजारभावाच्या दुप्पट दराने घेतलेला फ्लॅट डीएसकेंनी बँकेकडे गहाण टाकला आणि बँकेनेही बाजारभावाची कोणतीही शहानिशा न करता ३.४२ कोटींचे कर्ज दिले

अस्तित्वात नसलेल्या वस्तूवर कर्ज घेण्याची किमया फक्त डीएसके करू करू शकतात.

आता बॅकेने कर्ज देताना काय पाहिले ? बाजारभावाची तपासणी कशी केली असले प्रश्न विचारू नका.

बँकांनी कर्ज देताना आणि वसूल करताना फक्त सामान्य माणसांना छळायचे असते. डीएसके सारख्यांना नाही. असा आपल्या देशातील अलिखित नियम आहे.

असो.

डीसकेंच्या सर्व मालमत्ता बँकाकडे गहाण आहेत हे सर्वांना आता माहिती आहे.

डीएसके विश्व मधील बराचसा भाग त्यांनी न्याती बिल्डर्सला विकला हेही आपण यापूर्वी पाहिले आहे.

आता डीसके विश्व मधील आणखी काही भाग सुद्धा त्यांनीस साकला बिल्डरला दिला आहे.

 दोन दस्तांद्वारे डीएसके विश्व मधील ५४००० चौरस फुट आणि ११३४० चौरस फूट अशी एकूण ६५,००० चौरस फूट जागा साकला बिल्डर्सला देउन टाकली.

डीएसके विश्वचे कन्व्हेयन्स डीड १ 

आणि हा व्यवहार कधी झाला माहिती आहे ?

अगदी त्यांच्यावर एमपीआयडी खाली म्हणजे गुंतवणूकदारांचे संरक्षण अधिनियमाखाली शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला त्याच दिवशी म्हणजे २८ ऑक्टोबर २०१७ रोजी.

इकडे गुन्हा दाखल झाला त्याचवेळी वरील व्यवहाराचे दस्त एरंडवण्यातील सहनिबंधक क्र २२ यांच्याकडे दाखल करण्यात आले आणि २९ आणि ३१ ऑक्टोबरला ते दस्त नोंदवण्यात आले.

डीएसके विश्वचे कन्व्हेयन्स डीड  २

आतापर्यंत डीएसकेंवर पुणे, मुंबई आणि कोल्हापुर येथे गुंतवणुकदारांच्या हिताचे संरक्षण अधिनियमाखाली गुन्हे दाखल झाले आहेत.

सुमारे ३५०० एफडी धारकांनी आपल्या तक्रारी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे दाखल केल्या आहेत. या गुंतवणूकदारांचे सुमारे २०० कोटी रुपये या प्रकरणात अडकले आहेत.

एफडी धारकांच्या गुन्ह्याबरोबरच डीएसके आणि त्यांच्या कंपन्यांच्या चार संचालकांवर कर्मचाऱ्यांचा निर्वाह भत्ता न भरता अपहार केल्याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या बाबत सुरेंद्र जयसिंह फाळके यांनी तक्रार दिली आहे. त्यानुसार डी. एस. कुलकर्णी यांच्यासह संचालक विजयकुमार नथू जगताप, सहिंद्र जगन्नाथ भावळे आणि शन्मुख सोमेश्वर दुर्वासुला यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

डीएसके डेव्हलपर्सच्या संचालकांनी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात केलेली निर्वाह निधीची (पीएफ) रक्कम न भरली नाही. त्यांनी ८ लाख ६७ हजार रुपयांचा निर्वाह भत्ता न भरता अपहार केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

एफडी धारकांबरोबरच डीएसकेंना कर्ज देणारे, डीएसकेंच्या विविध प्रकल्पात घर घेणारे आणि आधी घर, पैसे नंतर योजनेतील ग्राहकही आता हवालदिल झाले असून त्यांनीही आता एकत्र यायला सुरूवात केली आहे.

आता इतकं सगळ झाल्यानंतर शासनाने विशेष तपास पथके नेमून जर डीएसकेंसह सर्व प्रकरणात तपास करायचा ठरवलं असेल तर त्या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे.

गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी राजातील डीएसके, टेम्पलरोज आणि भगतानी बिल्डर प्रकरणांची माहिती घेण्यासाठी बैठक बोलावली होती त्यामध्ये हा निर्णय घेण्यात आला.

दरम्यान इतर काही बँकानी डीसकेंच्या गहाण मालमत्तांचा ताबा घ्यायला सुरूवात केली आहे

सांगली अर्बन बँकेने शिवाजीनगरच्या गंधर्व हाईट्स मधील कार्यालयाचा ताबा घेतला आहे 

सेन्ट्रल बँक ऑफ़ इंडियाने फुरसुंगी येथील काही जागा  व बालेवाडी येथील जागेचा ताबा घेतला 

सातारा येथील शोरूमचा सिंडीकेट बँकेने ताबा घेतला आहे 

सिंडीकेट बँकेने बाणेर येथील गोल्ड लिफ प्रकल्पाचा त्यावरील बांधकामासह ताबा घेतला आहे 

Related Stories 

DSK is proud of his Sins but investors are in hell

डीएसकेंच्या गुंतवणूकदारांचे पैसे परत कसे मिळणार ?

डीएसकेंवर गुन्हा दाखल, आता जबाबदारी गुंतवणूकदारांची ..

Is DSK exploiting Investors, FD holders and flat buyers ?

DSKDL public Limited Company or Criminal Enterprise?

डीएसकेंच्या गुंतवणूकदारांचे आता काय होणार ?

डीसकेंना लोकांचे पैसे परत द्यायची इच्छा आहे का ?

डीएसकेंच्या दिवाळखोरीच्या धंद्यांना बँकांचीही साथ

डीएसके, फ़डणीस, टेंपलरोज गुंतवणूक घोटाळे म्हणजे सामूहिक गुन्हेगारीचा प्रकार ......

खांदेपालटानंतर अवघ्या चोविस तासात डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्सला नोटीस, डिबेंचर धारकांचे पैसे तातडीने द्या अन्यथा ………

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

Vijay Kumbhar

RTI Resource Person, RTI Columnist

Phone – 9923299199

Website – http://vijaykumbhar.com

                   http://surajya.org/

Email     –   admin@vijaykumbhar.com

                     kvijay14@gmail.com

Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14

Twitter    -  https://twitter.com/Vijaykumbhar62

YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14