RBI लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
RBI लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

मंगळवार, ७ नोव्हेंबर, २०१७

डीएसकेंच्या गुंतवणूकदारांचे पैसे परत कसे मिळणार ?

डीएस कुलकर्णी यांच्या जामीन अर्जावर आत ७ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे. त्यावर काय निर्णय व्हायचा तो होईल. परंतु दरम्यानच्या काळात समाजमाध्यमातून सर्वात जास्त चर्चा रंगली आहे ती डीसकेंच्या ठेवीदारांचे पैसे परत मिळणार की नाही याची.

काहीजणांनी तर डीसके बाहेर राहीले तरच पैसे मिळतील या आशेने न्यायालयावर प्रभाव टाकण्यासाठी मिसकॉलच्या आधारे डीसकेंना किती पाठिंबा आहे हे दाखवण्याची मोहिम सुरू केली आहे. 

अर्थात अशा दबावाचा न्यायालयावर परिणाम होत नसतो हा भाग अलाहिदा.

कुलकर्णी यांनी ठेवीदारांचे पैसे परत करण्याची तयारी दर्शविली आहे. काही लोकांना त्यांनी पैसे परत केले आहेत.ठेवीदारांना  देय असलेल्या रकमेच्या पाचपट रकमेची मालमत्ता डीसकेंकडे आहे. त्यामूळे बाहेर राहिले तर ते पैसे परत देउ शकतील अशा चर्चांना सध्या उत आलेला आहे.

या सर्व गदारोळात कायदा काय आहे? तसेच डीसकेंची खरेच मालमता किती आहे? याबरोबरच डीसकेंची खरेच लोकांना पैसे द्यायची इच्छा आहे का? या बाबीकडे मात्र संपूर्ण दुर्लक्ष केले जात आहे.

Image courtsey daily pudhari 

आता सर्वात मोठा प्रश्न उरतो तो सध्या डीसके जी काही आश्वासने गुंतवणूकदारांना देताहेत ती कशाच्या जोरावर ?

त्यांच्या कालावधीत मोठे प्रश्न निर्माण झाले म्हणून तर त्यांना बाजूला करून त्यांचे सर्वाधिकार काढून घेउन अकार्यकारी संचालक करण्यात आले. मग डीएसके आता जी काही आश्वासने लोकांना देताहेते ती कशाच्या आधारावर.?


तुम्ही मला तुरुंगात टाकले तर मी तुमचे पैसे का परत देउ ? अशी धमकी डीसकेंनी आतापर्यंत अनेकदा दिली आहे.

मात्र तुंरुंगाबाहेर राहून लोकांचे पैसे कसे परत देणार याचे उत्तर मात्र त्यांनी कधीच दिले नाही.

अनेक हितचिंतकांनी त्यांच्यासाठी अनेकदा मदतीचा हात पुढे केला परंतु त्यांची देणी, येणी आणि मालमत्ता यांचा ताळमेळ न लागल्याने त्या सर्वांनी आपले हात पोळून घ्यायला नकार दिला.

अगदी डीसकेंच्या चार्टर्ड अकाउंटंटनीही सदर कंपनी पुढे काम सुरू ठेवण्यास असमर्थ असल्याचा शेरा मारला असून आपल्या अहवालात त्यांनी कंपनीच्या कामकाजाबद्दलही ताशेरे ओढल्याचे बोलले जाते.


डीसकेंना लोकांच्या पैशांची काळजी असती तर त्यांनी ज्या कंपन्यांना ठेवी स्विकारण्याची परवानगी नव्हती त्या कंपन्यांच्या नावावर ठेवी स्विकारल्या असत्या का?

ठेवी स्वीकारण्यासाठी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया अधिनियमानुसार परवानगी घ्यावी लागते आणि मिळालेल्या परवानगीच्या मर्यादेत राहूनच ठेवी स्विकारता येतात.

सामाजिक कार्यकर्ते श्रीजीत रमेशन यांना रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने माहिती अधिकारात दिलेल्या माहितीनुसार डीसकेच्या एकाही कंपनीने अशा ठेवी स्विकारण्याची परवानगी घेतलेली नव्हती. ज्या एका कंपनीला अशी परवानगी दिली होती तिची म्हणजे हेक्झॅगॉन कॅपिटल ॲड्व्हाजर्सची परवानगीही रद्द करण्यात आली होती .



मग अशा कंपन्यांच्या नावावर डीएसकेंनी ठेवी का बरे स्विकारल्या असतील आणि ज्या ठेवी स्विकारल्या त्या पैशांचे केले काय? 

ज्या कंपन्यांच्या नावावर ठेवी स्विकारल्या त्यांनी कोणताही व्यवसाय केल्याचे दिसत नाही कि त्यांच्याकडे एकही कर्मचारी कामाला नव्हता. केवळ ठेवी स्विकारण्यापुरत्याच त्या कंपन्यांचे अस्तित्व होते .
मग, डीसकेंनी असे का केले असेल? 

बाकी सर्व बाबी बाजूला ठेवल्या तरी डीसकेंनी इतक्या पैशांचे केले काय हा प्रश्न उरतोच. याचाच अर्थ त्यांचा त्यांच्या हेतू स्वच्छ नव्हता.

इस्राईल येथील हिरेनिर्मिती करणाऱ्या कंपनीबरोबर त्यांनी व्यवसाय करण्याचे नियोजन केले होते. त्यासाठी त्यांनी जमीन घेतली होती. मात्र २००८ च्याआंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत झालेल्या काही बदलांमुळे त्या कंपनीने व्यवहार केला नाही. त्यात बांधकाम क्षेत्रात होत असलेल्या बदलांचे परिणाम कुलकर्णी यांच्या नियोजित ड्रीम सिटी प्रकल्पावर झाले अशीही एक चर्चा आहे.

खरेतर आंतर्राष्ट्रीय बाजारपेठेतील बदलांचा , नोटबंदींचा आणि डीएसकेंच्या आर्थिक परिस्थितीचा कवडीचा संबध नाही.

अगदी वादासाठी तो संबध होता असे गृहित धरले तरी ड्रीमसिटीच्या बांधकामासाठी २०१५ मध्ये काही बँकांनी एकत्र येउन ६०० कोटी रुपये कर्ज दिले तरीही तिथे १०% सुद्धा काम झाले नाही मग या ६०० कोटी रुपयांचे झाले काय? हे पैसे गेले कुठे?

डीएसके नेहमी म्हणतात की माझी एकूण देणी ही माझ्या संपुर्ण संपत्तीच्या दहा टक्के देखिल नाहीत.

डीएसकेंच्या या दाव्यात काडीमात्र तथ्य नाही. त्यांनी हा दावा  आतापर्यंत अनेक वेळा केला असला तरी आपली मालमत्ता , कर्ज आणि देणी यांची खरी माहिती त्यांनी आपल्या गुंतवणूकदारांसमोर कधीच ठेवली नाही.

खरेतर डीएसकेंची फुरसुंगी येथील 'ड्रीमसिटी' ची जागा, बालेवाडी येथील जागा, धायरी-किरकटवाडी' येथील डीएसके विश्व आणि डीएसके सुंदरबन हडपसर येथील जागा सोडल्यास त्यांच्याकडे विचारात घेण्यायोगी एकही जागा नाही.

आणि ज्या आहेत त्या जागांचा विचार केल्यास बालेवाडी येथील जागा 'एक्झर्बीया' कंपनीला विकलेली दिसते, विश्व येथील बहुतांश शिल्लक जागा 'न्याती' कंपनीला विकलेली दिसते आणि उरलेली संपुर्ण मालमत्ता वित्तपुरवठा करणा-या कंपन्यांना गहाण ठेवलेली दिसते.

 'डीएसकेडीएल' आणि 'डीएसके ग्लोबल' ह्यांनी मिळून त्यांचा 'डीएसके आनंदघन' प्रकल्पातील संपुर्ण जागा, तेथील झालेले बांधकाम आणि होणारे बांधकाम ह्यासकट हडपसर येथील 'डीएसके वेदांत' येथील जागा आणि होणारे बांधकाम गहाण ठेऊन 'आयसीआयसीआय' बँकेकडून ३०० कोटी रूपये कर्ज घेतलेले आहे,.


डीएसकेंच्या गहाण ठेवलेल्या मालमत्ता 

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे गहाण ठेवण्यासाठी काहीच जागा शिल्लक न राहिल्याने बावधन बुद्रूक  सर्वे नं. २४५,२४६ येथील जागा गहाण ठेऊन बँक ऑफ़ महाराष्ट्र कडून १४ कोटी रूपयांचे कर्ज घेतलेले आढळते. 

ह्या कर्जाचं वैशिष्टय म्हणजे जागेचा अभ्यास केला असता आणि आयजीआरची वेबसाईट बघीतल्यावर देखिल लक्षात येतं की ही संपुर्ण जागा 'एचईएमआरएल‘ यासंरक्षण खात्याच्या संस्थेच्या ' च्या परिघात येते आणि ह्या जागेवर २००१ सालापासून कुठल्याही प्रकारच्या बांधकामाला परवानगी नाही म्हणजेच बँकेच्या अधिका-यांना  , वकिलांना, व्हॅल्युअर ना हाताशी धरून कवडीमोल किंमतीच्या जागेवर तब्बल चौदा कोटी रूपयांचे कर्ज डीसकेंनी घेतले

तसेच 'टाटा कॅपिटल' सारख्या वित्तपुरवठा करणा-या संस्थांकडून शेकडो कोटी रूपये बांधकाम कर्जापोटी घेतलेच परंतु त्या प्रकल्पातील ग्राहकांचे देखिल कर्जाचे कोट्यावधी रूपये बांधकाम होण्याआधीच उचलले.ग्राहंकाचे जेवढे पैसे डीसकेंनी उचलले त्याच्या २०%ही प्रत्यक्ष बांधकामावर खर्च केले नाही मग या पैशांचे झाले काय ?. 

त्या कर्जाचा हफ्ता  'डीएसकेंनी' भरायचा होता तो न भरल्यामुळे ह्या संस्था 'ग्राहकांचा' छळ करू लागल्या आहेत आणि दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे सर्व प्रकल्पांची कामे बंद आहेत. 

आता, सर्व मालमत्ता गहाण टाकल्यांनतर, ग्राहकांचे पैसे वापरल्यानंतर देखिल पैसे कमी पडू लागल्यानंतर 'डीएसकेंनी' फुरसूंगीतील उरलेली जागा गहाण टाकून 'एनसीडी' इश्यू बाजारात आणून त्यातून दोनशे कोटी उभे केले व त्याचं देखिल मागील दोन महिन्यांच व्याज दिलेलं नाही. 



डीएसकेंवरील कर्जाची यादी 

एव्हढ्या सर्व मार्गाने हजारो कोटी रूपये उभे करून देखिल सर्वच्या सर्व प्रकल्प दीड दीड वर्ष बंदच आहेत मग हा हजारो कोटींचा पैसा गेला कुठे हा गहन प्रश्न उभा ठाकतो आणि बिचाया सामान्य 'ठेवीदारांना' काय विकून ते पैसे परत देणार हा देखिल प्रश्नच आहे. 

अलिकडेच पेरणे येथील जागा जिथे स्वत: डीएसकेंच्या व्हिडीओ नुसार ते सहा हजार घरं बांधून लोकांचे पैसे फेडणार होते ती साधारण साठ कोटी रूपये किेमतीची जागा त्यांनी केवळ अकरा कोटी रूपयांना विकली .

डीसकेंच्या विद्यमानच नव्हे तर भविष्यात बांधल्या जाण्याची शक्यता असलेल्या सर्व मालमत्ता आधीच गहाण टाकल्या गेल्या असल्याने डीएसके काय विकून लोकांचे पैसे परत देउ शकतील हाही एक प्रश्न आहे.

 मागील वर्ष दीड वर्षात पैसे परत देतो असे सांगून डीसकेंनी अनेकदा वेळ मारून नेली.परंतु सहन शक्तीचा अंत झाल्यानंतर गुंतवणूक दारांनी  गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय घेतला

पुणे आणि मुंबईत एफआयआर दाखल झाला असून पुण्यात आतापर्यंत सुमारे १४०० तर मुंबईत १५० लोकांनी तक्रारी दाखल केल्या आहेत.

(पुणे एफआयआर क्र ३४७ / २०१७ शिवजीनगर पोलिस ठाणे, मुंबई एफआयआर क्र ३०९/ २०१७ दादर, शिवाजीपार्क पोलिस ठाणे )

कोल्हापुरात ६०० ठेविदार तक्रार करण्याच्या तयारीत आहेत्.

डीएसकेंना जामीन मिळेल की नाही हे न्यायालयात ठरेलच.परंतु लोकांचे पैसे कसे परत मिळू शकतील हे केवळ डीसके आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी लोकांकडून स्विकारलेल्या पैशाचे काय केले? ते कुठे आहेत? हे समजल्यानंतरच कळू शकेल आणि ही माहिती केवळ गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण  (एमपीआयडी) कायद्यामूळेच मिळू शकेल एवढे मात्र नक्की!

आणि एकदा डीएसकेंनी गुंतवणूकदारांचा पैसा कुठे वळवला? त्या पैशांचे काय केले किंवा त्यातून कोणत्या मालमत्ता खरेदी केल्या याची माहिती मिळाली की त्या  मालमत्ता किंवा पैसा कुणाच्याही ताब्यात असल्या तरी त्या जप्त करून , त्यांचा लिलाव करून गुंतवणूकदारांना पैसे परत मिळवून देण्याची तरतूद एमपीआयडी कायद्यात आहे 

Related Stories








Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis


RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com

सोमवार, ३० ऑक्टोबर, २०१७

डीएसकेंवर गुन्हा दाखल, आता जबाबदारी गुंतवणूकदारांची ..

अखेर डीएसके आणि त्यांच्या पत्नीवर गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला असला तरी त्यात लावण्यात आलेल्या कलमाबाबत मात्र व्हाट्सॲपवर उलट सुलट चर्चा सुरू आहे.


सध्या पोलिसांनी भादवि ४०६, ४२० , ३४ आणि गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण म्हणजे एमपीआयडी ३,आणि ४ ही कलमे डीएसके आणि त्यांच्या पत्नीविरूद्ध लावली आहेत.

या कलमामध्ये भादवि ४०९ कंपनी कायदा २०१३ चे कलम ७४,७५ आणि आरबीय ॲक्टचे कलम ४५ आणि एस ४५ लावावायला हवे होते असे काहीजणांचे म्हणणे होते.


यासंदर्भात वकिलांचे म्हणणे काय आहे ते आणि त्याचे परिणाम काय? हे आपण पुढे समजावून घेउ.


परंतु पोलिसांनी आता ही कलमे लावली नाहीत याचा अर्थ पुढे ती लावली जाणार नाहीत असेही नाही.


फ़डणीस प्रकरणातही सुरुवातीला भादवि ४०६४२० ३४ आणि एमपीआयडी ३,आणि ४ नंतर ती कलमे वाढवण्यात आली.




आणि तसेही डीएसकें आणि त्यांच्या कुटुंबियाच्या गुंतवणूकदारांना आपण कोणत्या कंपनीत पैसे गुंतवतोय्, त्या कंपन्या खरेच अस्तित्वात आहेत का? त्या रजिस्टर आहेत का ? त्यांना ठेवी स्विकारण्याची परवानगी आहे का? त्यांचे संचालक किंवा भागीदार कोण आहेत ?  याची काहीही माहिती न घेता गुंतवणूक केली होती.त्यामूळे गुन्हा दाखल करताना कोणती कलमे लावावीत यासंदर्भात पोलिसही कदाचित संभ्रमात पडले असावेत

आता फसवणूक झाल्यानंतर त्यांनी म्हणजे गुंतवणूकदारांनी या बाबींचा शोध घ्यायला सुरुवात केली आहे.

काही दिवसांपूर्वी मला महाराष्ट्रातील एका नामवंत कलाकाराच्या काकांचा फोन आला. अर्थात त्यांनी स्वत: मला तशी ओळख दिल्याने मला ते कळले.

त्यांना डी. एस. कुलकर्णी अँड ब्रदर्सचे संचालक किंवा भागीदार कोण आहेत याची माहिती त्यांना हवी होती.

डीएसकेंच्या काही कंपन्यांमध्ये त्यांच्या कुटुंबियांची गुंतवणूक आहे व या कंपन्यांनी  दिलेले चेक परत गेल्याने १३८ ची केस करण्यासाठी त्यांना ही माहिती हवी होती.

मागील काही दिवस डीएसके या विषयावर मी लिहिलेले ब्लॉग वाचून मला ही माहिती असेल असा त्यांचा समज होता.

मी सुद्धा सदर माहिती मिळवण्याचे प्रयत्न केले परंतु ती मला मिळाली नाही.

अर्थात डीसकेंच्या अनेक कंपन्यांबाबत अशी माहिती मिळत नाही.

डीएसकेंची ‘डीएसके डेव्हलपर्स लिमिटेड‘ ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर आहे या बाबतीत कोणतीही शंका नाही.

परंतु डीसकेंच्या कुटुंबियांच्या इतर कंपन्यापैकी किती कंपन्या नोंदणीकृत आहेत याची कोणतीही आणि निश्चित अशी माहिती कुणालाही नाही.

डीएसके आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या जवळजवळ सर्व कंपन्या डीएस्के ग्रुपच्या कंपन्या असल्याचे सांगीतले जाते.

परंतु  डीएसके ग्रुप नावाची कोणतीही कंपनी अथवा संस्था रजिस्टर असल्याचे आढळत नाही. केवळ डीसकेच्या काही कागदपत्रांपध्ये ग्रुप कंपनी असे म्हटले म्हणून त्यांना ठेवी स्विकारण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही किंवा त्या कंपन्या अधिकृत असल्याचे सिद्ध होउ शकत नाही.

अशा स्थितीमध्ये कंपनी कायदा गुंतवणूक दारांच्या मदतीला धावून येतो.

कंपनी कायदा २०१३ हा सन २०१४ पासून लागू झाला असून या कायद्यातील कलम ७४ अन्वये ज्या कंपन्यांनी परवानगीशिवाय गुंतवणूकदारांकडून ठेवी स्विकारल्या होत्या त्यांनी कायदा मंजूर झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत तर ज्यांनी अधिकृतरित्या ठेवी स्विकारल्या होत्या त्यांनी मुदत संपण्याच्या तारखेस ठेवीदारांच्या रकमा परत करणे आवश्यक होते.

तसे न केल्यास दोषी व्यक्तीस १० वर्षांची शिक्षा असते.

त्याचप्रमाणे आर बी आय कायदा कलम ४५ अन्वये कोणताही इसम, फर्म, किंवा असोसिएशन ऑफ इंडिव्हीज्युअल्स यांना विनापरवानगी ठेवी गोळा करण्याचा अधिकार नाही तरीही डीसकेंच्या कुटुंबियांच्या विविध फर्म आणि कंपन्यांच्या नावे ठेवी गोळा केल्या.

त्याचप्रमाणे अधिकृत कंपन्यांनीही किती ठेवी स्विकाराव्यात याची बंधने आहेत त्याचेही पालन या अनधिकृत कंपन्यांनी केलेले नाही.

वरील कलमांप्रमाणेच एफआयआर नोंदवताना भादवी ४०९ सदर प्रकरणात लावायला हवे होते असे काही लोकांचे म्हणणे होते.

भाद्वी ४०६ आणि ही विश्वासघाताची कलमे असून त्यातील ४०६ मध्ये ३ वर्षांची तरतूद आहे. तर कलम ४०९ नुसार लोकसेवक अथवा बँकव्यावसायी या नात्याने व्यवसायाच्या ओघात एखाद्याने स्वत:कडे एखादी मालमत्ता किंवा मालमत्तेवरील कसलीही हुकुमत कोणत्याही रितीने सोपवलेली असताना त्याबाबत विश्वासभंग केल्यास् तो आजन्म कारावास किंवा दहा वर्षाच्या वर्षांच्या शिक्षेस पात्र असतो.

आणि अशा प्रकारच्या सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद असेल पोलिस आरोपीला थेट अटक करू शकतात.

परंतु एफआयआर करताना तीन ते सात वर्षांच्या आतील कलमे असतील तर पोलिस आरोपीला थेट अटक करू शकत नाहीत. अशी अटक करण्यापूर्वी आरोपीला तीन दिवसांची नोटीस द्यावी लागते. त्याप्रमाणे आता पोलिसांनी डीएसके आणि त्यांच्या पत्नीला नोटीस दिली आहे.

आता पोलिसांनी एफआयआर करताना सात वर्षांच्या आत शिक्षा असणारी कलमे लावली त्यालाही काही कारणे असू शकतात.

मूळात हे प्रकरण सुरू झाल्यापासून डीएसकेंच्या कंपन्यांतील गुंतवणूकदारांची अवस्था दोलायमान होती. सर्वजण घाबरलेले होते.कुणीही तक्रार करायला पुढे येत नव्हते.

पुढे हे गुंतवणूकदार कशी भूमिका घेतील याबाबत खात्री नसल्याने कदाचित पोलिसांनी पुरेसा पुरावा असल्याशिवाय गंभीर कलमे न लावण्याचा निर्णय घेतला असावा.

आता पोलिसांनी इतर गुंतवणूकदारांकडून खालील नमूण्यात त्यांच्या गुंतवणूकीची माहिती मागवली आहे. ही माहिती आल्यानंतर कदाचित पोलिस पुढील कलमे लावतील
या नमून्यामध्ये डीएसकेंच्या विविध कंपन्यातील गुंतवणूकदारांनी पोलिसांकडे आपल्या गुंतवणूकीची माहिती द्यावी

अर्थात डीएसके आणि त्यांच्या पत्नीवर गुन्हा दाखल झाला असला तरी तेवढ्याने संपूर्ण डीएसके प्रकरण मार्गी लागले असे म्हणता येणार नाही.

डीएसके आणि त्यांची पत्नी हे देशातील सर्व धोकेबाज लोकांचे एक वस्त्रगाळ मिश्रण असून आपल्या गोड बोलण्याने त्यांनी वर्षानूवर्षे लोकांना फसवले आहे.

त्यांचे आजपर्यंतचे व्हिडीओ पहाता त्यांच्या कचाट्यात गुंतवणूकदारांबरोबरच काही राजकारणी आणि नोकरशहा देखील अडकलेले दिसतात त्यामूळे त्यांच्याकडूनही डीसकेंना मदत होण्याची शक्यता आहे.

त्याचप्रमाणे मी मुंबईच्या मनीलाईफ फाउंडेशनच्या  कार्यक्रमात आरोप केल्याप्रमाणे डीसके विरोधक आणि हितचिंतक असे व्हॉट्सॲप ग्रूप डीसकेंचे चमचे चालवत होते हे आता जवळपास सिद्ध झाले आहे.

या ग्रुप्सनी आतापर्यंत डीसके विरोधात कारवाई करण्यात मोठे अडथळे आणले होते. या चमच्यांच्या ग्रूपला कळू न देता केल्याने हा एफआयआर दाखल होउ शकला आहे. या वरूनच डीसके आणि कुटुंबिय किती पोहोचलेलेआहेत हे लक्षात येते.

चमच्यांबरोबर इतरही काही घटकांनी या सर्व प्रकारात आपला हात धुवून घेतला. मग त्यात काही गुंतवणूकदार, काही संघटना अगदी काही ग्राहक संघटनांनीही यात गुंतवणूकदारांना एफआयआर करण्यापासून परावृत्त करून त्याची किंमतही वसूल केली.

या दलालांना हे पूर्णपणे माहित होते की डीएसके किंवा त्यांच्या कुटुंबियांकडे गुंतवणूकदारांचे , बँकाची कर्जे , खाजगी देणी, पुरवठादारांची देणी भागवण्याइतकी मालमत्ता नाही.डीसकेंनी बँकाकडून घेतलेली कर्जे, गुंतवणूकदारांचे पैसे मूळ कारणाव्यतीरिक्त इतर खाजगी कामासाठी वापरले हे माहिती असतानाही त्यांनी गुंतवणूकदारांना डीसके कधितरी पैसे परत देतील असे सांगून गप्प बसायला भाग पाडले

डीसकेंच्या गुन्ह्यांची व्याप्ती मोठी आहे. गुंतवणूकदारांची फसवणूक, बनावट कंपन्यांच्या नांवे ठेवी घेणे,ज्या कामासाठी बँकाकडून कर्जे घेतली ते पैसे दुसरीकडे वापरणे वळवणे, निरुपयोगी जागा तारण ठेवणे, एकच मालमत्ता अनेक ठिकाणी तारण ठेवणे. त्याचप्रमाणे काही बँकामध्ये संदिग्ध नावाने बँकाची खाती असणे, अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांच्या नावे खाती उघडणे, पब्लिक लिमिटेड कंपनीचे पैसे कुटुंबियांच्या खाजगी कंपन्यांकडे वळवणे.शासनाची देणी बुडवणे असे अनेक गुन्हे त्यांनी केलेले दिसतात .

या सर्वांचा योग्य तपास केला तर अनेक सूरस आणि चमत्कारिक गोष्टी उघडकीस येतील.

त्याचप्रमाणे बँकानी ज्या पद्धतीने डीसकेंवर कर्जाची उधळण केली ती पहाता योग्य तपास झाल्यास काही बँकाचे वरिष्ठ अधिकारीही दोषी आढळतील.

या बँकाच्या चुकांमूळे आधी घर नंतर पैसे योजनेत घर घेणारे फसले असून आता बँकाच्या वसूलीच्या तगाद्याने ते हैराण झाले आहेत , त्यांचे सिबील रेटींग खराब झाल्याने त्यांचे आयुष्य उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे.

त्यामूळे आता ज्या बँकानी जागेवर प्रत्यक्ष १०% सुद्धा बांधकाम नसताना डीएसकेंना ९०% पैसे दिले त्या बँकांच्या अधिका-यांच्या पगारातून या कर्जाची वसूली करून या प्रकरणात अडकलेल्यांना शासनाने दिलासा दिला पाहिजे.

शासन या मंडळींनी दिलासा देईल तेंव्हा देईल परंतु ’ आधी घर नंतर पैसे ‘ योजनेतील  गुंतवणूकदारांनी देखील आता स्वत: हातपाय हलवायला पाहिजेत.

त्यांनी एक तर आता जो एफआय आर झाला आहे त्यामध्ये आपली तक्रार नोंदवावी किंवा नव्याने वेगळा एफआयआर नोंदवावा .


डीएसकेंनी ’ आधी घर नंतर पैसे ‘ योजनेत गुंतवणूकदारांना घर मिळपर्यंत कर्जदाराचा हफ्ता भरण्याचे आमिष दाखवून ते न भरल्याने आणि घरही न दिल्याने ही फसवणूक गुंतवणूकदारांच्या हितांच्या संरक्षण अधिनियम ( एमपीआयडी) या कायद्यात बसते आणि या कायद्याखाली तक्रार केली जाउ शकते.

Related Stories

अखेर डीएसकेंवर गुन्हा दाखल

Is DSK exploiting Investors, FD holders and flat buyers ?

DSKDL public Limited Company or Criminal Enterprise?

डीएसकेंच्या गुंतवणूकदारांचे आता काय होणार ?

डीसकेंना लोकांचे पैसे परत द्यायची इच्छा आहे का ?

डीएसकेंच्या दिवाळखोरीच्या धंद्यांना बँकांचीही साथ

डीएसके, फ़डणीस, टेंपलरोज गुंतवणूक घोटाळे म्हणजे सामूहिक गुन्हेगारीचा प्रकार ......


खांदेपालटानंतर अवघ्या चोविस तासात डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्सला नोटीस, डिबेंचर धारकांचे पैसे तातडीने द्या अन्यथा ………
Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com



शनिवार, २८ ऑक्टोबर, २०१७

अखेर डीएसकेंवर गुन्हा दाखल

अखेर पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक डी .एस कुलकर्णी उर्फ डीएसके, त्यांची पत्नी आणि मुलगा यांच्यावर ठेविदारांची फसवणूक केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून त्यांच्या गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण ( एमपीआयडी) कायद्याचे कलम ३ आणि ४ व भारतीय दंड विधान ४२०, ४०६ , ४०९ व १२० ब नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एका ठेविदार जितेंद्र   मुळेकर यांनी सदर प्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.




मागील अनेक दिवस डीसकेंनी ठेविदारांचे पैसे बुडवल्याच्या तक्रारी केल्या जात होत्या. मात्र डीएसकेंनी खोटी आश्वासने देउन त्यांना थोपवले होते. मात्र अखेर आज गुन्हा दाखल झाला.

या संपूर्ण प्रकरणाची हकिकत अशी.

डीएसकेंची मूळ कंपनी डी. एस कुलकर्णी डेवलपर्स लिमिटेड (डीएसकेडीएल) ही सेबीकडे नोंदणीकृत पब्लिक लिमिटेड कंपनी आहे. या कंपनी व्यतिरिक्त डीएसकेच्या कुटुंबातील व्यक्तींनी इतर जवळपास ३० कंपन्या स्थापन केल्या.त्यातील काही कंपन्या या  प्रायव्हेट लिमिटेड किंवा भागीदारी संस्था होत्या. या कंपन्यांना ठेवी स्विकारण्याची परवानगी नव्हती. तरीही सुमारे आठ हजार ठेविदारांचा ठेवी या कंपण्यांनी स्विकारल्या. या ठेविदारांना मागील अनेक महिने मुद्दल सोडा साधे व्याजदेखील मिळालेले नव्हते त्यामूळे ठेविदार हवालदिल झाले होते.

या ठेविदारांकडून डीएसकेंच्या कंपन्यांनी ठेवी स्विकारण्याची परवानगी नसतानाही शेकडो कोटी रुपयांच्या ठेवी स्विकारल्या. सुमारे ८००० ठेविदारांनी या कंपन्यांमध्ये सुमारे ८०० कोटीपेक्षा जास्त रकमेच्या ठेवी ठेवल्या असाव्यात असा अंदाज आहे.

डीएसकेंनी आतापर्यंत आपल्याकडे भरपूर जमीनी असून त्या विकल्या की ठेवीदारांचे पैसे देउ असा कांगावा केला होता. परंतु डीएसकेंच्या सर्व मालमत्तांवर विविध बँकाची सुमारे १५०० कोटी रुपयांची कर्जे असल्याने या सर्व मालमत्ता विकल्या तरी बँकाची देणी ३० % सुद्धा फिटणार नाहीत.मूळात या बँकानी इतकी कर्जे कशाच्या आधारावर दिली हाच एक मोठा प्रश्न आहे. 

त्याशिवाय आधी घर नंतर पैसे योजनेत डीएसकेंनी घर खरेदी करणा-यांच्या नावावर घराच्या एकूण रकमेच्या ९० % जास्त रक्कम उचलली मात्र त्या पैशातून १०% सुद्धा बांधकाम केले नाही. शिवाय घर मिळेपर्यंत कर्जाच्या रकमेच्या हफ्ता डीसके भरणार होते तोही न भरल्याने त्या योजने घर घेणा-यांची अवस्था घरही नाही आणि कर्जाचा हफ्ताही पगारतून कापला जातोय अशी झाली. ज्यांनी कर्जाच्या हफ्त्याएवढी रक्क्म बँकेत ठेवली नाही त्यांचे सिबिल रेटींग खराब झाले आहे. त्या प्रकरणही लवकरच गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे.

Related Stories

Is DSK exploiting Investors, FD holders and flat buyers ?

DSKDL public Limited Company or Criminal Enterprise?

डीएसकेंच्या गुंतवणूकदारांचे आता काय होणार ?

डीसकेंना लोकांचे पैसे परत द्यायची इच्छा आहे का ?

डीएसकेंच्या दिवाळखोरीच्या धंद्यांना बँकांचीही साथ

डीएसके, फ़डणीस, टेंपलरोज गुंतवणूक घोटाळे म्हणजे सामूहिक गुन्हेगारीचा प्रकार ......



खांदेपालटानंतर अवघ्या चोविस तासात डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्सला नोटीस, डिबेंचर धारकांचे पैसे तातडीने द्या अन्यथा ……


Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com



गुरुवार, ५ ऑक्टोबर, २०१७

डीएसकेंवर कारवाईची शक्यता.......

सलग दोन वेळा नॉन कन्वर्टीबल डिबेंचर्सचे ( एनसीडी )  व्याज न दिल्याने अखेर सेबीने डीसके डेवलपर्स लिमिटेडला ( डीएसकेडीएल ) नोटीस दिली असून नियमाप्रमाणे डीएसकेडीएलचे सर्व एनसीडी पर्याय मुदतीआधीच थकीत आणि देय ठरवले आहेत.

जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे एनसीडीचे व्याज न दिल्याने ट्रस्टी कंपनी कॅटॅलिस्ट ट्रस्टीशीप कंपनीने सेबीच्या वतीने डीएसकेडीएलला साठ दिवसात व्याज देण्याचे आणि ते न दिल्यास कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगीतले होते.


परंतु डीसकेडीएलने व्याज तर दिलेच नाही आणि कंपनीच्या नोटीसला साधे उत्तरही दिले नाही.


परिणामी ३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी म्हणजे नियमाप्रमाणे डीएसकेडीएलला दिलेली ६० दिवसांची मुदत संपल्यानंतर सदर नोटीस दिली आहे.


आता डीसकेडीएलने तातडीने एनसीडीचे व्याज आणि पैसे न दिल्यास कंपनी सेबीकडे गहाण असलेली डीसकेडीलची मालमत्ता विकून पैसे वसूल करू शकते.




आश्चर्य म्हणजे कॅटॅलीस्टच्या विनंतीवरून सेबीने शशांक मुखर्जी यांची नियुक्ती डीसकेडीएलवर संचालक म्हणून केली होती. 


ज्या दिवशी शशांक मुखर्जी यांची नियुक्ती डीसकेडीएलवर झाली त्याच दिवशी डीसके स्वत: कंपनीतून पायउतार झाले होते आणि शिरीष कुलकर्णी यांनी धुरा स्विकारली होती.


परंतु शिरिष कुलकर्णी यांनी धुरा स्विकारल्यानंतरही काही फरक पडलेला दिसत नाही . शशांक मुखर्जी हे सेबी नियुक्त संचालक असतानाही त्यांना पुरेशी माहिती कंपनीकडून दिली जात नसल्याचे दिसते.


डीसकेडीएलने जुलै महिन्यापासून एनसीडीचे व्याज थकवले आहे. 


असो…


इकडे डीएसकेंचे सर्वात मोठे गुंतवणूकदार म्हणजे एफडी होल्डर्स सुद्धा हवालदिल झाले आहेत. काय करावं हे त्यांना कळत नाही. 


त्यांच्यातील काहीजण वेगवेगळ्या व्हॉट्सअप ग्रुप मध्ये सामील झाले आहेत.


परंतु त्या ग्रुप्सच्या कोअर कमिटेपैकी कोण किती खरे बोलत आहे याबाबत मात्र ते संभ्रमात आहेत.


कोअर कमीटीचे लोक राणा भिमदेवी थाटात घोषणा करून आपण डीएसके किंवा पोलिसाशी कशी चर्चा केली हे सांगत असले तरी त्यातून निष्पन्न मात्र काहीच होत नाही. 


या गुंतवणूकदारांना आता हे कळून चूकले आहे की डीसकेंच्या शब्दांवर विश्वास ठेउन आपण ज्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली त्या कंपन्यांना मुद्त ठेवी स्विकारण्याची परवानगी नव्हती .


परवानगी नसताना मुदत ठेवी स्विकारणे हा गुन्हा आहे याची त्यांना कल्पना असली तरी आपले पैसे मिळाल्यास तक्रार न करण्याचीही त्यांची तयारी आहे .


म्हणजे मुद्देमाल परत मिळाला की गुन्ह्यावर पांघरून घालण्याची त्यांची तयारी आहे.


आता हेच पहा ना!


डीएसके  अँड असोसिएट्स किंवा डी एस कुलकर्णी अँड सोसिएट्स यांना एफडी स्विकारण्याची परवानगी कधीच नव्हती.


डीएसके अँड असोसिएट्स ही कंपनी तर १९९६ साली स्थापन

 झाली आणि एका प्रकल्पानंतर ती कंपनी बंद झाली होती.



मग त्या कंपनीशी नामसाधर्म्य असणा-या  डी एस कुलकर्णी अँड असोसिएट्स या नावाने ठेवी गोळा करण्यास सुरुवात केली .मात्र सदर कंपनी भागीदारी फर्म म्हणून नोंदणीकृत असल्याचे आढळत नाही आणि असली तरी तीला मुदत ठेवी गोळा करण्याची परवानगी नव्हती आणि अशी परवानगी भागीदारी कंपन्यांना मिळतही नाही.




असे असेल तर मग बेंकेत खाते कोणत्या नावाने उघडण्यात आले होते ?


की जुन्याच बंद झालेल्या कंपनीचे खाते सुरू ठेवण्यात आले होते?


डीएसकें आणि त्यांच्या कुटुंबियांची काही विशिष्ट बँक़ातील खाती हा आणखी एक संशोधनाचा विषय आहे.


असो.


आत्त्ता प्रश्न आहे तो, अशा कंपन्यांच्या नावाने ठेवी का गोळा करण्यात आल्या आणि त्या पैशांचे काय झाले.?


हे मात्र कुणीही विचारायला तयार् नाही.


या ग्रुप्स आणखी एक चर्चा जोरदार सुरू आहे .सुरू आहे म्हणन्यापेक्षा डीएसकेंच्या चमच्यांनी  तशी ती मुद्दाम सुरू केली आहे. ती म्हणजे, गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण ( एमपीआयडी ) कायद्याखाली डीएसकेंना तुरुंगात जावे लागेल आणि एकदा तुरुंगात गेल्यानंतर ते कसे काय पैसे परत् देउ शकतील? 


या प्रश्नाचे उत्तर अनेकदा देउन झाले आहे.तरीही दुस-या बाजूने विचार् केला तर तर तसेही आता डीएसके अशी काय् जादूची कांडी फिरवणार् आहेत् की ज्याने गुंतवणूकदारांचे पैसे परत् मिळतील?


तसेही जर गुंतवणूकदारांचे पैसे परत द्यायचेच असते तर त्यांनी बनावट कंपन्यांच्या नावावर ठेवी घेतल्या असत्या का?


डीएसकेडीएल या मूळ आणि अधिकृत कंपनीचे पैसे आपल्या कुटुंबियांच्या बेकायदा कंपन्यांकडे परस्पर वळवले असते का?


मूळ कंपनीवर कर्जाचे डोंगर उभे करून ते पैसे कुटुंबियांच्या कंपन्यांना विविध कारणे काढून दिले असते का?


डीएसकेंच्या ज्या मालमत्ता आहेत् असे ते म्हणतात् त्यातील एकतरी मालमता कर्ज विरहीत आहे का?


या मालमत्ता विकल्या तरी ( त्या विकता येणे सोपे नाही) तरी एकून देणी ३०% तरी फिटतील का ?


एमपीआयडी खाली तुरुंगात जायचे नसेल तर त्यांच्या मालमत्ता आणि खरी देणी यांचे खरे विवरण ते गुंतवणूकदारांना का देत नाहीत?



ठेविदारांच्या, घर खरेदी करणारांच्या आणि कर्जाच्या पैशांचे नेमके काय झाले ते पैसे गेले कुठे हे प्रामाणिकपणे डीएसके का  सांगत नाहीत ? त्याचे विवरण का देत नाहीत ?

तुरुंगात जायचे नसेल तर कुटुंबियांच्या कंपन्यांकडे वळवलेला पैसा ते परत का आणत नाहीत?

अर्थात तो आणला तरी गुंतवणूकदारांचे  पैसेआणि देणी परत फेडणे अशक्यच आहे कारण त्यातील बराच पैसा कुटुंबियांची छानछोकी, इव्हेंट्स आणि यंत्रणांना मॅनेज करण्यात खर्च झाला आहे.


कोणती यंत्रणा कशी मॅनेज करायची याचे तंत्र डीएसकेंना चांगले अवगत आहे.


या तंत्राच्या जोरावर त्यांनी अनेक वर्षे तग धरला परंतु या यंत्रणांच्याही मर्यादा असतात . पैसे होते तोपर्यंत त्यांना मॅनेज करता आले. परंतु आता पुढे काय? 


आता लोक या यंत्रणांनाही जाब विचारू लागतील.


दुसरीकडे डीसकेडीएलच्या ऑडीटरनी ‘योग्य वेळी‘ राजीनामा दिला आहे . त्यांनी म्हणे जाता जाता डीएसकेडीएलच्या अनेक गोष्टींवर ’ प्रकाश टाकला आहे.


आता नविन ऑडीटरच्या नियुक्तीचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सच्या बैठकीत घेण्यात आला.


अर्थात ही नियुक्ती वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या मंजूरीच्या अधिनस्त असेल. 


सप्टेंबर २०१७ मध्ये होणारी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आता नोव्हेंबर २०१७ मध्ये होणार आहे .


त्या बैठकीत नवीन ऑडीटरच्या नियुक्तीस मान्यता मिळाल्यास पूर्वीच्या ऑडीटरनी डीसकेडीएलच्या कारभारावर काय प्रकाश टाकला आहे ते कळेलच


Related Stories
Is DSK exploiting Investors, FD holders and flat buyers ?

DSKDL public Limited Company or Criminal Enterprise?

डीएसकेंच्या गुंतवणूकदारांचे आता काय होणार ?

डीसकेंना लोकांचे पैसे परत द्यायची इच्छा आहे का ?

डीएसकेंच्या दिवाळखोरीच्या धंद्यांना बँकांचीही साथ

डीएसके, फ़डणीस, टेंपलरोज गुंतवणूक घोटाळे म्हणजे सामूहिक गुन्हेगारीचा प्रकार ......

खांदेपालटानंतर अवघ्या चोविस तासात डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्सला नोटीस, डिबेंचर धारकांचे पैसे तातडीने द्या अन्यथा ……



Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com


शनिवार, २ सप्टेंबर, २०१७

डीएसके, फ़डणीस, टेंपलरोज गुंतवणूक घोटाळे म्हणजे सामूहिक गुन्हेगारीचा प्रकार ......



आपल्या देशात वारंवार वेगवेगळे गुंतवणूक घोटाळे पुढे येत असतात.

या घोटाळ्यांमधील गुंतवणूकदारांना निरागस किंवा गरिब बिचारे फसलेले गुंतवणूकदार म्हणण्याची प्रथा आहे.

मलाही पूर्वी असे गुंतवणूकदार म्हणजे निरागस बिचारे किंवा पैसेवाले मुर्ख  वाटायचे .

परंतू आता मात्र मला डीएसके, फ़डणीस, टेंपलरोज घोटाळ्यातील गुंतवणूकदारही गुन्हेगार वाटू लागले आहेत.

त्यातील काही  कदाचित खरचं निरागस असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, परंतु बरेचजण गुन्हेगारच असतात असे आता वाटू लागले आहे.

त्याला कारणही तसेच घडले .


टेंपल रोज रिअल इस्टेट गुंतवणूक घोटाळा प्रकरणामूळे माझी आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस इन्स्पेक्टर राजेश पुराणिक यांची भेट झाली.

पुराणिक यांनी या प्रकरणात नागरिक - पोलिस सहकार्याने एखाद्या तपासात कशी प्रगती करता येउ शकते याचा उत्तम वस्तूपाठ घालून दिलेला आहे.



टेंपल रोज गुंतवणूकदार पोलिस नागरिक संवाद 

या प्रकरणा दरम्यान सहज बोलताबोलता ते म्हणालेगुन्हेगारी शास्त्राच्या तत्वानुसार Society prepares the crime, the criminal commits it.‘

म्हणजे समाज गुन्ह्याची पार्श्वभूमी निर्माण करतो आणि गुन्हेगार त्याची अंमलबजावणी!

मला सुरुवातीला त्यांचे हे वाक्य खटकले.

परंतु नंतर थोडा अभ्यास केल्यानंतर ते वाक्य कदाचित सरसकट सर्वत्र लागू होत नसेल परंतू काही बाबतीत मात्र ते नक़्की लागू होते हे मलाही पटले.

गुंतवणूक घोटाळ्यात मात्र ते १००% लागू होते असे आता माझे मत झाले आहे.

टेंपल रोज रिअल इस्टेट गुंतवणूक घोटाळा या सुमारे ५०० कोटी  रुपयांचा घोटाळा आहे . कंपनीने गॅरेन्टेड बाय बॅक, इन्कम ग्रोथ, इक्वेटेड मंथली इन्स्टॉलमेन्ट, गॅरेन्टेड डबल इन ३६ मंथ्स अशा योजना सुरू केल्या होत्या. त्याचप्रमाणे पुण्याजवळील पिंगोरी येथेही प्लॉटींग स्कीम दाखवून कंपनीने गुंतवणूकदारांना भुलवले.

टेंपल रोजचा संचालक देविदास सजनानी आणि त्याची पत्नी गुंतवणूकदारांच्या कार्यक्रमात नाचताना, अशी नाचगाणी डीएसकेही करायचे 

मोठमोठ्या हॉटेलमध्ये कार्यक्रम घेउन कंपनी प्लॉट्सची जाहिरात करत असे .

एकट्या पुण्यातील पिंगोरी येथील ५२०० प्लॉट्समध्ये ४००० गुंतवणुकदारांनी पैसे गुंतवले आहेत. राज्यात असे कंपनीचे ४२ प्रकल्प आहेत.

या कंपनीचा डायरेक्टर देविदास सजनानी याने नामसाधर्म्य असणा-या अनेक कंपन्या स्थापन केल्या होत्या.

जमिन एका कंपनीच्या नावाने खरेदी करायची आणि त्यात प्लॉट पाडल्याचे भासवून दुस-याच कंपनीच्या नावाने विकायची.

गुंतवणूकदारांना जमिनीचा ताबा कधीच द्यायचा नाही.कागदपत्रेही नीट करायची नाहीत.

दरम्यान त्यातील काही गुंतवणूकदारांना काही काळ चढ्या दराने व्याज द्यायचे आणि नंतर व्याज आणि मुद्द्ल दोन्ही द्यायचे नाही.

आणि शेवटी ती जमीन आपलेच कुणी नातेवाईक आणि मित्रमंडळींच्या नांवे करायची, असा हा धंदा चालायचा .

तक्रार आल्यानंतर आम्ही आमच्या आरटीआय कट्ट्यावर या गुंतवणूक दारांची मिटींग घेतली.

पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने गुंतवणूकदारांशी संवाद साधला.

आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस इन्स्पेक्टर राजेश पुराणिक यांनी गुंतवणूकदारांना मार्गदर्शन केले.

तरीही प्रत्यक्षात पोलिसात तक्रार करायला कुणी पुढे यायला तयार नव्हते.

अखेर एक गुंतवणूकदार नितिन शुक्ला तिवारी यांनी एफआयआर दाखल केला.

त्यानंतर कंपनीचा संचालक देविदास सजनानी याला अटक झाली.
टेंपल रोजचा संचालक देविदास सजनानी 

एकदा अटक झाल्यानंतर सजनानी पोपटासारखा बोलू लागला.

आधी आपल्याकडे पैसे नाहीत असे सांगणा-या सजनानीने नातेवाईकांकडे करोडो रुपये वळवले होते.

परंतु पोलिसांनी महाराष्ट्र गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण हा कायदा लावला असल्याने सजनानी याने वळवलेल्या पैशातून नातेवाईकांनी खरेदी केलेल्या मालमत्तांवरही टाच आणली.

त्यात सजनानीच्या एका मेव्हण्याच्या चॉकलेट फॅक्टरीचाही समावेश आहे.

या प्रकरणात पोलिसांनी १५० च्यावर् बँक खाती, ११५० एकर जमीन,काही चारचाकी, मोबाईल फोन्स, रोख रक्कम याचा समावेश आहे.

टेंपल रोज प्रकरणातील गुंतवणूकदारांची संख्या ४००० असली तरी तक्रारी मात्र अवघ्या दोनतीनशेच आल्या होत्या.

तक्रारी न येण्याचे कारण शोधल्यानंतर लक्षात आले जे गुंतवणूकदार आहेत त्यांनाच सजनानी याने एजंट करून घेतले होते.

आता एकदा एजंट झाल्यानंतर तेही गुन्हात सहभागी झाल्याचे सिद्ध होत होते?

टेंपल रोज प्रकरणातील अशा एजंटांची संख्या ३७०० च्या घरात आहे.


एजंटांना मिळालेली रक्कम भरता यावी यासाठी पोलिसांनी उघडलेले खाते

एजंटांना १९ ते ३४% कमिशन मिळायचे. काही एजंटांना मिळालेली दलालीची रक्कम काही कोटींच्या घरात् आहे.

त्याचप्रमाणे कंपनीच्या एजंटांनी कमिशनपोटी मिळवलेला पैसा ही गुन्हातील मिळकत असल्याने छोट्या एजंटाना ही रक्कम परत देण्यास सांगण्यात आले आहे.

आता एवढी दलाली मिळाल्यानंतर हे दलाल तक्रार दाखल कशी होउ देतील?

अशा प्रार्थना करण्यापेक्षा पोलिसांना सहकार्य करून खात्यात रक्कम भरण्यातच एजंटांचे हित आहे 

या फोटोतील प्रार्थना करणारे टेंपल रोज प्रकरणातील दलाल / एजंट आहेत. यातीलच काही एजंट काही दिवसांपूर्वी या प्रकरणात एफआयआर दाखल होउ नये यासाठी प्रयत्नशील होते. इतकंच नव्हे तर गुंतवणूकदारांना तक्रार दाखल करण्यापासून परावृत्त करत होते.

आता तीच मंडळी पोलिसांचा ससेमिरा चूकवण्यासाठी प्रार्थना करताहेत.

तसेच कंपनीच्या काही दलाल कठपुतळ्या गुंतवणूकदारांमध्ये घुसून कंपनीचे संचालक कसे चांगले आहेत, आज ना उद्या ते पैसे देतील, संचालक आत गेले तर कुणालाच काही मिळणार नाही वगैरे वगैरे सांगून त्यांची दिशाभूल करत होती.

आता कंपनीचा संचालक देविदास सजनानी, त्याचे दोन सहकारी केशव इड्या आणि मारकस थोरात, कंपनीचे एजंट रमेश अघिचा, सुनिल गाझी आणि मुस्तफा रामपुरवाला तुरुंगात् आहेत तर सजनानीची पत्नी आणि मुलगी फरार् आहेत

याच पुण्यातील गुंतवणूकदारांच्या बैठकीत सजनानी याने चहा नाष्ट्याचे पैसे वसूल केले होते

आश्चर्य म्हणजे सजनानी गुंतवणूकदारांना सामोरे जायला कधीच कचरला  नाही. तो एक उत्तम अभिनेता होता .

आपण गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करणार आहोत हे तो ठामपणे सांगायचा .

एकदा तर त्याने गुंतवणूकदारांची पुण्यातच बैठक घेतली.

कळस म्हणजे या बैठकीच्या चहापाण्याचा खर्च म्हणून गुंतवणूकदारांकडूनच १५०-१५० वर्गणी त्याने घेतली.

आता पोलिसांनी गुंतवणूकदारांच्या सहकार्याने तपास सुरू ठेवला आहे. दर शनिवारी पोलिस या प्रकरणातील गुंतवणूकदारांशी संवाद साधतात.

हे सर्व झाले असले तरी ४००० पैकी केवळ २००-३०० लोकांनीच तक्रारी दाखल केल्या. बाकींच्यांनी नाही.

कारण ते सर्वजण या घोटाळ्यात सामिल आहेत.


एकदा सजनानी बोलू लागल्यानंतर करोडो रुपये कुणाला दिले याच्या चिठ्या बाहेर येउ लागल्या


त्याआधी पुण्याच्या मॅपल ग्रुपतर्फे प्रधानमंत्री आवास योजनेशी संबंध नसताना तशी योजना असल्याचे जाहीर करून पुण्यात घरांसाठी नोंदणी सुरू करण्यात आली होती.

त्यासाठी करण्यात आलेल्या जाहिरातीवर पंतप्रधान , मुख्यमंत्री यांचे फोटो छापण्यात आले होते.

त्याचप्रमाणे घराच्या नोंदणीसाठी प्रत्येकी १००० रुपये फी भरून घेण्यात आली होती.

हे सर्व प्रकार बेकायदा असल्याचे लक्षात आल्यानंतर मी आवाज उठवला.

परंतु तक्रार करायला पुढे कुणी न आल्याने पोलिसांना या प्रकरणाशी संबध नसलेल्या व्यक्तीची तक्रार दाखल करून घ्यावी लागली.

त्यानंतर मॅपलच्या संचालकांनी सुमारे ३२००० लोकांचे पैसे परत दिले.




इतक्या लोक़ांचे पैसे परत दिल्याने तेवढ्या लोकांची पुढील् फसवणूक थांबली.

परंतु या प्रकरणात जर पैसे भरणा-यांपैकी कुणी तक्रार केली असती तर कदाचित चित्र वेगळे दिसले असते

याचाच अर्थ या ३२००० लोकांपैकी कुणालाही मॅपल कशा रितीने आपल्याला घर देणार आहे, देणार आहे की नाही याची जरासुद्धा पर्वा नव्हती.

आपल्याला घर मिळणार असेल तर कुणी काहीही केले तरी त्यांना चालणार होते.

या लोकांना तुम्ही काय म्हणणार?

आता मॅपलने आपलाव्यवसायपुन्हा चालू केला आहे.


एकेकाळी डीएसकेंकडे कामाला असणा-या विनय फडणीसला आर्थिक गुंतवणुकीवर जादा व्याजदाराचे आमिष दाखवून नाशिक, पुणे, मुंबई, ठाणे येथील गुंतवणूकदारांना सुमारे ६० कोटी रुपयांची फसवल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

सदर प्रकरणी विनय प्रभाकर फडणीसला परिसरात नाशिकच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने अटक केली.

फडणीस प्रकरणाबाबत सुरुवातीस नाशिक मध्ये तक्रार करण्यात आली .नाशिकमधील गुंतवणूकदारांनी त्याबाबतीत एकजूट दाखवली .

अगदी नाशिकमधील ब्रोकरही गुंतवणूकदारांच्या बरोबर होते.

पुण्यात मात्र ब्रोकर्सच्या शिकवणूकीमूळे लोक काही करायला लवक़र  तयार झाले नाहीत.

पुण्यातील सेवानिवृत्त लोकांच्या टोळ्या नाशिककरांनी विनय फडणीसवर एफआय दाखल करून किती मुर्खपणा केला व त्यांचे पैसे कसे अडकवले याचे दाखले देत आहेत.


पण लोकांमध्ये जनजागृती निर्माण करणे किती कठीण आहे हे फक्त मॅपल, टेंपल रोज आणि फडणीसच नव्हे तर अगदी डीएसके प्रकरणामध्ये दिसून येते.

गुंतवणूकदारांना  घरी बसून घोटाळेबहाद्दरांबा बद्दल एकही अपशब्द न बोलता पैसे परत हवे आहेत असे दिसते.

टेंपलरोज , फ़डणीस आणि डीएसके प्रकरणात काही साम्यस्थळे आढळतात.

तिन्ही प्रकरणात ज्यावेळी गुंतवणूकदार तक्रार करत होते तेंव्हा त्यांना देण्याइतपत पैसे त्यांच्याकडे होते किंवा ते तेवढे पैसे उभे करू शकत होते.

टेंपलरोज प्रकरणातील सजनानी याने आपल्याकडे पैसे नसल्याचा कांगावा केला, परंतु पोलिसी खाक्या दाखवताच नातेवाईक आणि मित्रमंडळांकडे करोडो रुपये त्याने वळवल्याचे आढळून आले.

फडणीस प्रकरणातही अगदी शेवटी एक हॉटेल विकून करोडो रुपये आले होते मात्र त्यातून गुंतवणूकदांरांची देणी भागवावी असे त्यांना वाटले नाही.

डीसके प्रकरणातही अगदी अलिकडे विविध मार्गांनी करोडो रुपये त्यांना मिळाल्याचे दिसते.

परंतु त्यातून गुंतवणूकदारांना काही पैसे द्यावेत असे त्यांना वाटले नाही.
टेंपल रोजच्या एजंटांना सोन्याची चेन , परदेश दौरे अशी मेजवानी असायची 

तिन्ही प्रकरणातील मूख्य सूत्रधारांना तसे वाटले नाही कारण त्यांना पक्की खात्री होती की त्यांच्याकडील काही अपवाद वगळता इतर सर्वजण लोभी व आपल्या गुन्ह्यात सहभागी होण्यास उत्सुक असलेले लोक आहेत.

त्यामूळे त्यांना पैसे दिले नाहीत तरी ते काही करणार नाहीत.

त्यांचही बरोबर आहे.

जो गुंतवणूकदार आपल्याला १३.५० टक्के व्याज किंवा ३४% पर्यंत कमिशन मिळेल या आशेने गुंतवणूक करतात त्यांना आपण ज्यांच्याकडे पैसे गुंतवतोय ती कंपनी एवढे व्याज किंवा कमिशन कुठून देणार? ती शासनाला फसवणार?, बँकाना फसवणार की इतर गुंतवणूकदारांना फसवणार ? याचा विचार करत नाहीत

तो कुठल्या तोंडाने तक्रार करणार?

आता ज्या गुंतवणूकदारांनी ज्या योजनांमध्ये पैसे गुंतवले त्यातील अनेक गुंतवणूकदारांना आपण ज्या कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवतोय त्या कंपन्यांना मुदत ठेवी स्विकारण्याची परवानगी नाही ही बाब माहित नव्हती.

परंतु काही जणांनी माहित असतानाही भरपूर व्याजाच्या आमिषाने पैसे गुंतवलेत

आता या दोन्ही प्रकारातील लोकांना आपली गुंतवणूक चूकीच्या कंपनीत आहे हे माहित आहे तरीही ते या गुंतवणूकीला पुन्हा पुन्हा मुदतवाढ देत आहेत.

आता या प्रकाराला तुम्ही गुन्ह्यातील थेट सहभाग म्हणनार नाहीतर काय म्हणनार?

हे झाले चेकने पैसे गुंतवणा-यांबद्दल.

रोख रकमा गुंतवणा-यांबद्दल काय.

त्यांना तर घोटाळ्याचा सूत्रधार कधी तुरुंगात जाउ नये असेच वाटते.

या आधीच्या पोस्टमध्ये आपण एक व्हिडीओ पाहिला त्यात डीएसके पूर्वी एक फोन केली कि कुणीही नोकरशहा किंवा राजकारणी पाच कोटी सहज पाठवून देत असे कबूल करताना दिसत होते.

आता नोकरशहा किंवा राजकारणी यांना डिएसके आत जावेत असे कसे वाटेल ?

असो आता रोख गुंतवणा-यांचा आणखी एक नमूना पहा.

घोटाळ्यांचे काही सूत्रधार खूप देवभक्त असतात. आपल्या स्वार्थासाठी देवाचाही वापर करायला ते मागेपुढे पहात नाहीत.




खालील फोटो पहा

या फोटोत किंवा पावती मध्ये एडीशन वन ,एडीशन फाईव्ह असे शब्द दिसतील.




एडीशन वन  एडीशन टू , एडीशन फाईव्ह म्हणजे अनुक्रमे एक लाख, दोन लाख किंवा पाच लाख किंवा त्यावरील रक्कम.

यातील एका पावतीच्या मागील भागावर १.४४ असा उल्लेख दिसेल. याचा अर्थ एका लाख चव्वेचाळीस हजार रुपये.


आणि त्यावर ज्याच्याकडून पैसे आले त्याचे सांकेतीक नांव आणि पैसे परत देण्याचा दिनांकही दिसेल.
आता ही मंडळी सप्तशृंगी देवीची कट्टर भक्त आहेत हे वेगळे सांगायची गरज आहे?

आता या गुंतवणूकदार मंडळींना या घोटाळ्याचे सूत्रधार तुरुंगात जावे असे चुकून तरी वाटेल का?

कारण सूत्रधार आत गेले की पैसे बुडाले.


मग अशी मंडळी जे खरे गुंतवणूकदार आहेत त्यांना तक्रारी दाखल करण्यापासून परावृत्त करतात.

असो....

एकूण काय ?तर..

गुंतवणूक घोटाळे म्हणजे सामूहिक गुन्हेगारीचा प्रकार असतो  असं म्हणायला नक्की जागा आहे.....


Related Stories












Subscribe for Free


To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199

                   http://surajya.org/
Email     –   admin@vijaykumbhar.com
                     kvijay14@gmail.com