सलग दोन वेळा नॉन कन्वर्टीबल डिबेंचर्सचे ( एनसीडी ) व्याज न दिल्याने अखेर सेबीने डीसके डेवलपर्स लिमिटेडला ( डीएसकेडीएल ) नोटीस दिली असून नियमाप्रमाणे डीएसकेडीएलचे सर्व एनसीडी पर्याय मुदतीआधीच थकीत आणि देय ठरवले आहेत.
जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे एनसीडीचे व्याज न दिल्याने ट्रस्टी कंपनी कॅटॅलिस्ट ट्रस्टीशीप कंपनीने सेबीच्या वतीने डीएसकेडीएलला साठ दिवसात व्याज देण्याचे आणि ते न दिल्यास कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगीतले होते.
परंतु डीसकेडीएलने व्याज तर दिलेच नाही आणि कंपनीच्या नोटीसला साधे उत्तरही दिले नाही.
परिणामी ३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी म्हणजे नियमाप्रमाणे डीएसकेडीएलला दिलेली ६० दिवसांची मुदत संपल्यानंतर सदर नोटीस दिली आहे.
आता डीसकेडीएलने तातडीने एनसीडीचे व्याज आणि पैसे न दिल्यास कंपनी सेबीकडे गहाण असलेली डीसकेडीलची मालमत्ता विकून पैसे वसूल करू शकते.
आश्चर्य म्हणजे कॅटॅलीस्टच्या विनंतीवरून सेबीने शशांक मुखर्जी यांची नियुक्ती डीसकेडीएलवर संचालक म्हणून केली होती.
ज्या दिवशी शशांक मुखर्जी यांची नियुक्ती डीसकेडीएलवर झाली त्याच दिवशी डीसके स्वत: कंपनीतून पायउतार झाले होते आणि शिरीष कुलकर्णी यांनी धुरा स्विकारली होती.
परंतु शिरिष कुलकर्णी यांनी धुरा स्विकारल्यानंतरही काही फरक पडलेला दिसत नाही . शशांक मुखर्जी हे सेबी नियुक्त संचालक असतानाही त्यांना पुरेशी माहिती कंपनीकडून दिली जात नसल्याचे दिसते.
डीसकेडीएलने जुलै महिन्यापासून एनसीडीचे व्याज थकवले आहे.
असो…
इकडे डीएसकेंचे सर्वात मोठे गुंतवणूकदार म्हणजे एफडी होल्डर्स सुद्धा हवालदिल झाले आहेत. काय करावं हे त्यांना कळत नाही.
त्यांच्यातील काहीजण वेगवेगळ्या व्हॉट्सअप ग्रुप मध्ये सामील झाले आहेत.
परंतु त्या ग्रुप्सच्या कोअर कमिटेपैकी कोण किती खरे बोलत आहे याबाबत मात्र ते संभ्रमात आहेत.
कोअर कमीटीचे लोक राणा भिमदेवी थाटात घोषणा करून आपण डीएसके किंवा पोलिसाशी कशी चर्चा केली हे सांगत असले तरी त्यातून निष्पन्न मात्र काहीच होत नाही.
या गुंतवणूकदारांना आता हे कळून चूकले आहे की डीसकेंच्या शब्दांवर विश्वास ठेउन आपण ज्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली त्या कंपन्यांना मुद्त ठेवी स्विकारण्याची परवानगी नव्हती .
परवानगी नसताना मुदत ठेवी स्विकारणे हा गुन्हा आहे याची त्यांना कल्पना असली तरी आपले पैसे मिळाल्यास तक्रार न करण्याचीही त्यांची तयारी आहे .
म्हणजे मुद्देमाल परत मिळाला की गुन्ह्यावर पांघरून घालण्याची त्यांची तयारी आहे.
आता हेच पहा ना!
डीएसके अँड असोसिएट्स किंवा डी एस कुलकर्णी अँड सोसिएट्स यांना एफडी स्विकारण्याची परवानगी कधीच नव्हती.
डीएसके अँड असोसिएट्स ही कंपनी तर १९९६ साली स्थापन
मग त्या कंपनीशी नामसाधर्म्य असणा-या डी एस कुलकर्णी अँड असोसिएट्स या नावाने ठेवी गोळा करण्यास सुरुवात केली .मात्र सदर कंपनी भागीदारी फर्म म्हणून नोंदणीकृत असल्याचे आढळत नाही आणि असली तरी तीला मुदत ठेवी गोळा करण्याची परवानगी नव्हती आणि अशी परवानगी भागीदारी कंपन्यांना मिळतही नाही.
असे असेल तर मग बेंकेत खाते कोणत्या नावाने उघडण्यात आले होते ?
की जुन्याच बंद झालेल्या कंपनीचे खाते सुरू ठेवण्यात आले होते?
डीएसकें आणि त्यांच्या कुटुंबियांची काही विशिष्ट बँक़ातील खाती हा आणखी एक संशोधनाचा विषय आहे.
असो.
आत्त्ता प्रश्न आहे तो, अशा कंपन्यांच्या नावाने ठेवी का गोळा करण्यात आल्या आणि त्या पैशांचे काय झाले.?
हे मात्र कुणीही विचारायला तयार् नाही.
या ग्रुप्स आणखी एक चर्चा जोरदार सुरू आहे .सुरू आहे म्हणन्यापेक्षा डीएसकेंच्या चमच्यांनी तशी ती मुद्दाम सुरू केली आहे. ती म्हणजे, गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण ( एमपीआयडी ) कायद्याखाली डीएसकेंना तुरुंगात जावे लागेल आणि एकदा तुरुंगात गेल्यानंतर ते कसे काय पैसे परत् देउ शकतील?
या प्रश्नाचे उत्तर अनेकदा देउन झाले आहे.तरीही दुस-या बाजूने विचार् केला तर तर तसेही आता डीएसके अशी काय् जादूची कांडी फिरवणार् आहेत् की ज्याने गुंतवणूकदारांचे पैसे परत् मिळतील?
तसेही जर गुंतवणूकदारांचे पैसे परत द्यायचेच असते तर त्यांनी बनावट कंपन्यांच्या नावावर ठेवी घेतल्या असत्या का?
डीएसकेडीएल या मूळ आणि अधिकृत कंपनीचे पैसे आपल्या कुटुंबियांच्या बेकायदा कंपन्यांकडे परस्पर वळवले असते का?
मूळ कंपनीवर कर्जाचे डोंगर उभे करून ते पैसे कुटुंबियांच्या कंपन्यांना विविध कारणे काढून दिले असते का?
डीएसकेंच्या ज्या मालमत्ता आहेत् असे ते म्हणतात् त्यातील एकतरी मालमता कर्ज विरहीत आहे का?
या मालमत्ता विकल्या तरी ( त्या विकता येणे सोपे नाही) तरी एकून देणी ३०% तरी फिटतील का ?
एमपीआयडी खाली तुरुंगात जायचे नसेल तर त्यांच्या मालमत्ता आणि खरी देणी यांचे खरे विवरण ते गुंतवणूकदारांना का देत नाहीत?
तुरुंगात जायचे नसेल तर कुटुंबियांच्या कंपन्यांकडे वळवलेला पैसा ते परत का आणत नाहीत?
अर्थात तो आणला तरी गुंतवणूकदारांचे पैसेआणि देणी परत फेडणे अशक्यच आहे कारण त्यातील बराच पैसा कुटुंबियांची छानछोकी, इव्हेंट्स आणि यंत्रणांना मॅनेज करण्यात खर्च झाला आहे.
कोणती यंत्रणा कशी मॅनेज करायची याचे तंत्र डीएसकेंना चांगले अवगत आहे.
या तंत्राच्या जोरावर त्यांनी अनेक वर्षे तग धरला परंतु या यंत्रणांच्याही मर्यादा असतात . पैसे होते तोपर्यंत त्यांना मॅनेज करता आले. परंतु आता पुढे काय?
आता लोक या यंत्रणांनाही जाब विचारू लागतील.
दुसरीकडे डीसकेडीएलच्या ऑडीटरनी ‘योग्य वेळी‘ राजीनामा दिला आहे . त्यांनी म्हणे जाता जाता डीएसकेडीएलच्या अनेक गोष्टींवर ’ प्रकाश टाकला आहे.
आता नविन ऑडीटरच्या नियुक्तीचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सच्या बैठकीत घेण्यात आला.
अर्थात ही नियुक्ती वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या मंजूरीच्या अधिनस्त असेल.
सप्टेंबर २०१७ मध्ये होणारी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आता नोव्हेंबर २०१७ मध्ये होणार आहे .
त्या बैठकीत नवीन ऑडीटरच्या नियुक्तीस मान्यता मिळाल्यास पूर्वीच्या ऑडीटरनी डीसकेडीएलच्या कारभारावर काय प्रकाश टाकला आहे ते कळेलच
Related Stories
Is DSK exploiting Investors, FD holders and flat buyers ?
DSKDL public Limited Company or Criminal Enterprise?
डीएसकेंच्या गुंतवणूकदारांचे आता काय होणार ?
डीसकेंना लोकांचे पैसे परत द्यायची इच्छा आहे का ?
डीएसकेंच्या दिवाळखोरीच्या धंद्यांना बँकांचीही साथ
डीएसके, फ़डणीस, टेंपलरोज गुंतवणूक घोटाळे म्हणजे सामूहिक गुन्हेगारीचा प्रकार ......
खांदेपालटानंतर अवघ्या चोविस तासात डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्सला नोटीस, डिबेंचर धारकांचे पैसे तातडीने द्या अन्यथा ………
जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे एनसीडीचे व्याज न दिल्याने ट्रस्टी कंपनी कॅटॅलिस्ट ट्रस्टीशीप कंपनीने सेबीच्या वतीने डीएसकेडीएलला साठ दिवसात व्याज देण्याचे आणि ते न दिल्यास कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगीतले होते.
परंतु डीसकेडीएलने व्याज तर दिलेच नाही आणि कंपनीच्या नोटीसला साधे उत्तरही दिले नाही.
परिणामी ३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी म्हणजे नियमाप्रमाणे डीएसकेडीएलला दिलेली ६० दिवसांची मुदत संपल्यानंतर सदर नोटीस दिली आहे.
आता डीसकेडीएलने तातडीने एनसीडीचे व्याज आणि पैसे न दिल्यास कंपनी सेबीकडे गहाण असलेली डीसकेडीलची मालमत्ता विकून पैसे वसूल करू शकते.
आश्चर्य म्हणजे कॅटॅलीस्टच्या विनंतीवरून सेबीने शशांक मुखर्जी यांची नियुक्ती डीसकेडीएलवर संचालक म्हणून केली होती.
ज्या दिवशी शशांक मुखर्जी यांची नियुक्ती डीसकेडीएलवर झाली त्याच दिवशी डीसके स्वत: कंपनीतून पायउतार झाले होते आणि शिरीष कुलकर्णी यांनी धुरा स्विकारली होती.
परंतु शिरिष कुलकर्णी यांनी धुरा स्विकारल्यानंतरही काही फरक पडलेला दिसत नाही . शशांक मुखर्जी हे सेबी नियुक्त संचालक असतानाही त्यांना पुरेशी माहिती कंपनीकडून दिली जात नसल्याचे दिसते.
डीसकेडीएलने जुलै महिन्यापासून एनसीडीचे व्याज थकवले आहे.
असो…
इकडे डीएसकेंचे सर्वात मोठे गुंतवणूकदार म्हणजे एफडी होल्डर्स सुद्धा हवालदिल झाले आहेत. काय करावं हे त्यांना कळत नाही.
त्यांच्यातील काहीजण वेगवेगळ्या व्हॉट्सअप ग्रुप मध्ये सामील झाले आहेत.
परंतु त्या ग्रुप्सच्या कोअर कमिटेपैकी कोण किती खरे बोलत आहे याबाबत मात्र ते संभ्रमात आहेत.
कोअर कमीटीचे लोक राणा भिमदेवी थाटात घोषणा करून आपण डीएसके किंवा पोलिसाशी कशी चर्चा केली हे सांगत असले तरी त्यातून निष्पन्न मात्र काहीच होत नाही.
या गुंतवणूकदारांना आता हे कळून चूकले आहे की डीसकेंच्या शब्दांवर विश्वास ठेउन आपण ज्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली त्या कंपन्यांना मुद्त ठेवी स्विकारण्याची परवानगी नव्हती .
परवानगी नसताना मुदत ठेवी स्विकारणे हा गुन्हा आहे याची त्यांना कल्पना असली तरी आपले पैसे मिळाल्यास तक्रार न करण्याचीही त्यांची तयारी आहे .
म्हणजे मुद्देमाल परत मिळाला की गुन्ह्यावर पांघरून घालण्याची त्यांची तयारी आहे.
आता हेच पहा ना!
डीएसके अँड असोसिएट्स किंवा डी एस कुलकर्णी अँड सोसिएट्स यांना एफडी स्विकारण्याची परवानगी कधीच नव्हती.
डीएसके अँड असोसिएट्स ही कंपनी तर १९९६ साली स्थापन
मग त्या कंपनीशी नामसाधर्म्य असणा-या डी एस कुलकर्णी अँड असोसिएट्स या नावाने ठेवी गोळा करण्यास सुरुवात केली .मात्र सदर कंपनी भागीदारी फर्म म्हणून नोंदणीकृत असल्याचे आढळत नाही आणि असली तरी तीला मुदत ठेवी गोळा करण्याची परवानगी नव्हती आणि अशी परवानगी भागीदारी कंपन्यांना मिळतही नाही.
असे असेल तर मग बेंकेत खाते कोणत्या नावाने उघडण्यात आले होते ?
की जुन्याच बंद झालेल्या कंपनीचे खाते सुरू ठेवण्यात आले होते?
डीएसकें आणि त्यांच्या कुटुंबियांची काही विशिष्ट बँक़ातील खाती हा आणखी एक संशोधनाचा विषय आहे.
असो.
आत्त्ता प्रश्न आहे तो, अशा कंपन्यांच्या नावाने ठेवी का गोळा करण्यात आल्या आणि त्या पैशांचे काय झाले.?
हे मात्र कुणीही विचारायला तयार् नाही.
या ग्रुप्स आणखी एक चर्चा जोरदार सुरू आहे .सुरू आहे म्हणन्यापेक्षा डीएसकेंच्या चमच्यांनी तशी ती मुद्दाम सुरू केली आहे. ती म्हणजे, गुंतवणूकदारांच्या हिताचे संरक्षण ( एमपीआयडी ) कायद्याखाली डीएसकेंना तुरुंगात जावे लागेल आणि एकदा तुरुंगात गेल्यानंतर ते कसे काय पैसे परत् देउ शकतील?
या प्रश्नाचे उत्तर अनेकदा देउन झाले आहे.तरीही दुस-या बाजूने विचार् केला तर तर तसेही आता डीएसके अशी काय् जादूची कांडी फिरवणार् आहेत् की ज्याने गुंतवणूकदारांचे पैसे परत् मिळतील?
तसेही जर गुंतवणूकदारांचे पैसे परत द्यायचेच असते तर त्यांनी बनावट कंपन्यांच्या नावावर ठेवी घेतल्या असत्या का?
डीएसकेडीएल या मूळ आणि अधिकृत कंपनीचे पैसे आपल्या कुटुंबियांच्या बेकायदा कंपन्यांकडे परस्पर वळवले असते का?
मूळ कंपनीवर कर्जाचे डोंगर उभे करून ते पैसे कुटुंबियांच्या कंपन्यांना विविध कारणे काढून दिले असते का?
डीएसकेंच्या ज्या मालमत्ता आहेत् असे ते म्हणतात् त्यातील एकतरी मालमता कर्ज विरहीत आहे का?
या मालमत्ता विकल्या तरी ( त्या विकता येणे सोपे नाही) तरी एकून देणी ३०% तरी फिटतील का ?
एमपीआयडी खाली तुरुंगात जायचे नसेल तर त्यांच्या मालमत्ता आणि खरी देणी यांचे खरे विवरण ते गुंतवणूकदारांना का देत नाहीत?
ठेविदारांच्या, घर खरेदी करणारांच्या आणि कर्जाच्या पैशांचे नेमके काय झाले ते
पैसे गेले कुठे हे प्रामाणिकपणे डीएसके का
सांगत नाहीत ? त्याचे विवरण का देत नाहीत ?
अर्थात तो आणला तरी गुंतवणूकदारांचे पैसेआणि देणी परत फेडणे अशक्यच आहे कारण त्यातील बराच पैसा कुटुंबियांची छानछोकी, इव्हेंट्स आणि यंत्रणांना मॅनेज करण्यात खर्च झाला आहे.
कोणती यंत्रणा कशी मॅनेज करायची याचे तंत्र डीएसकेंना चांगले अवगत आहे.
या तंत्राच्या जोरावर त्यांनी अनेक वर्षे तग धरला परंतु या यंत्रणांच्याही मर्यादा असतात . पैसे होते तोपर्यंत त्यांना मॅनेज करता आले. परंतु आता पुढे काय?
आता लोक या यंत्रणांनाही जाब विचारू लागतील.
दुसरीकडे डीसकेडीएलच्या ऑडीटरनी ‘योग्य वेळी‘ राजीनामा दिला आहे . त्यांनी म्हणे जाता जाता डीएसकेडीएलच्या अनेक गोष्टींवर ’ प्रकाश टाकला आहे.
आता नविन ऑडीटरच्या नियुक्तीचा निर्णय नुकत्याच झालेल्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सच्या बैठकीत घेण्यात आला.
अर्थात ही नियुक्ती वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या मंजूरीच्या अधिनस्त असेल.
सप्टेंबर २०१७ मध्ये होणारी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आता नोव्हेंबर २०१७ मध्ये होणार आहे .
त्या बैठकीत नवीन ऑडीटरच्या नियुक्तीस मान्यता मिळाल्यास पूर्वीच्या ऑडीटरनी डीसकेडीएलच्या कारभारावर काय प्रकाश टाकला आहे ते कळेलच
Related Stories
Is DSK exploiting Investors, FD holders and flat buyers ?
DSKDL public Limited Company or Criminal Enterprise?
डीएसकेंच्या गुंतवणूकदारांचे आता काय होणार ?
डीसकेंना लोकांचे पैसे परत द्यायची इच्छा आहे का ?
डीएसकेंच्या दिवाळखोरीच्या धंद्यांना बँकांचीही साथ
डीएसके, फ़डणीस, टेंपलरोज गुंतवणूक घोटाळे म्हणजे सामूहिक गुन्हेगारीचा प्रकार ......
खांदेपालटानंतर अवघ्या चोविस तासात डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्सला नोटीस, डिबेंचर धारकांचे पैसे तातडीने द्या अन्यथा ………
Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News
& Analysis
RTI KATTA is a platform to empower oneself through
discussions amongst each other to solve their problems by using Right to
Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji
nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://vijaykumbhar.com
Email – admin@vijaykumbhar.com
Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter - https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा