आपली मिठ्ठास वाणी आणि भन्नाट अभिनय क्षमता या जोरावर अटक़ टाळण्यात डी एस कुलकर्णी यशस्वी ठरले असले तरी सर्व शासकिय यंत्रणांना धाब्यावर बसवण्याचे उद्योग मात्र त्यांनी थांबवलेले नाहीत. नुकतीच त्यांनी फुरसुंगी येथील सुमारे ७ एकर जागा ११.२५कोटी रुपयांना विकून टाकली.
ठेवीदारांच्या हितरक्षणासाठी डीएसकेंच्या मालमत्तांची यादी करून त्या सुरक्षित रहाव्यात, त्यांचे परस्पर व्यवहार होउ नयेत यासाठी पोलिसांनी जिल्हाधिकारी व नोंदणी महानिबंधकांना प्रस्ताव दिला होता.
असे असले तरी या यादीतील मालमत्ता परस्पर विकायला डीएसकेंनी सुरुवात केली आहे.
अगदी अलीकडे म्हणजे १९ डीसेंबर रोजी त्यांनी फुरसुंगी येथील सुमारे ७ एकर जागा विकून टाकली.
विशेष म्हणजे या मालमतांचे दस्त नोंदवू नयेत असे पोलिसांनी नोंदणी महानिबंधक कार्यालयाला कळवले असतानाही सदर दस्त नोंदवला गेल्याने सर्वच यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीबद्दल शंका निर्माण झाली आहे.
अशा पद्धतीने डीएसकेंनी शासकीय आदेश धाब्यावर बसवून परस्पर जमिनी विकल्या तर ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण कसे होणार ? आणि महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे संरक्षण कायद्याला अर्थ तरी काय उरतो?
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम १९९९ च्या कलम ४ नुसार जर शासनाला खात्री पटली असेल की, कुठल्याही वित्तीय संस्था ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्याचे किंवा ठेवीवर अधिक व्याज देण्याचे आश्वासन आणि इतरही लाभ देण्याचे आश्वासन पूर्ण करण्याची शक्यता नाही. अशा वित्तीय संस्थांच्या रकमा अथवा मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार शासनाला आहे.
त्यानुसार शासन उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकार्‍याची नियुक्ती करीत असतात. नियुक्त अधिका-यांना ठेवीदारांच्या हितसंरक्षणासाठी संस्थेच्या व संचालकांच्या मालमत्ता जप्त करून त्या विक्री करण्याचे अधिकार असतात.
त्यानुसार २८ ऑक्टोबर रोजी ठेवीदारांची फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून डी. एस. कुलकर्णी यांच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल झाल्यानंतर नोव्हेंबरच्या सुरुवातीस पोलिसांनी नोंदणी महानिबंधक कार्यालयाला डीएसकेंच्या मालमत्तांचे व्यवहार नोंदवू नयेत अशी विनंती केली होती.
त्यानंतर २२ नोव्हेम्बर रोजी आर्थिक गुन्हे शाखेने जिल्हाधिकारी कार्यालयास डीएसकेंच्या मालमत्तांची यादी देउन त्यावर महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम १९९९ च्या कलम ४ नुसार कार्यवाही करण्याची विनंती केली होती.
तसेच नोंदणी महानिबंधक कार्यालयासही पोलिसांनी सदर यादी देउन त्यांचे दस्त नोंदवू नयेत असे सांगीतले होते.
पोलिसांच्या विनंतीनुसार अपर जिल्हा दंडादिकारी राजेंद्र मुठे यांनी ११ डीसेंबर २०१७ रोजी मावळ तालुक्याचे उपविभागीय अधिकारी सुभाष भागडे यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती केली होती.
मात्र पोलिसांनी सूचना देउनसुद्धा डीएसकेंनी १९ डीसेंबर रोजी फुरसुंगी येथील ७ एकर जागेची विक्री केल्याने नोंदणी महानिबंधक कार्यालयाने खरेच आपल्या सर्व कार्यालयांना डीएसकेंच्या मालमत्तांच्या दस्तांची नोदणी न करण्याचे आदेश दिले होते का ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नोंदणी महानिबंधक कार्यालयाने खरेच असे आदेश दिले असतील तर तो दस्त नोंदवला कसा गेला आणि जर आदेश दिले नसतील तर त्याला जबाबदार कोण?
अर्थात महाराष्ट्रातील नोंदणी महानिबंधक कार्यालयांच्या कारभाबद्दल बोलावे तितके थोडे आहे.
या कार्यालयांमध्ये अगदी वर्तमानपत्रांची रद्दी जोडून सुद्धा दस्त नोंदणी करणे सहज शक्य आहे.
कितीही गुन्हे केले तरी वरीष्ठ दुय्यम निबंधकांना पाठिशी घालत असल्याने कोणताही दस्त नोंदवण्यास ते सहज तयार होतात.
ज्या जमीनीचा दस्त नोंदवला गेला आहे त्या जमीनीचा तपशील पोलिसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयास पाठवलेल्या यादीमध्ये आहे. त्यामूळे अनवधानाने दस्त नोंदवला गेला असा पवित्रा कुणालाही घेता येणार नाही.
डीएसकेंवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने डीएसकेंना ५० कोटी रुपये भरण्याच्या अटीवर अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. मात्र, न्यायालयाने दिलेल्या १८ डिसेंबरपर्यंतच्या मुदतीत डीएसके पैशांची तजवीज करू शकले नाहीत. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना आणखी मुदतवाढ देण्यास नकार दिला होता. दरम्यान, डीएसके यांनी वकिलांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना पैसे भरण्याची मुदत १९ जानेवारीपर्यंत वाढवून दिली.
त्यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत डीएसकेंनी सातारा, अहमदनगर, पुण्याचे डीएसके ड्रीम (फुरसुंगी), केगाव, सोलापूर येथील मालमत्ता विकण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र या सर्व मालमत्तांवर आधीच कर्ज घेण्यात आले आहे. त्यामुळे ज्या मालमत्तांवर कर्ज घेण्यात आलेले नाही, अशा सर्व मालमत्तांची यादी देण्यास न्यायालयाने सांगीतले होते मात्र, अशी एकही मालमत्ता नसल्याचे डीएसकेंनी न्यायालयाला सांगितले होते.
त्याचबरोबर पोलिंसांच्या सूचनेनुसार बँकानी आपली खाती गोठवल्याने मालमत्तेची विक्री करण्यात आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५० कोटी रुपये भरण्यात अडथळा येत असल्याचा दावाही डीएसकेंनी केला होता.
उच्च न्यायालयाने त्यांना ज्या मालमतेची विक्री करायची आहे तीचा तपशील तपास अधिका-यांना द्या आम्ही त्यावर योग्य ते आदेश देउ असे सांगीतले होते.
मात्र फुरसुंगी येथील जमीन विक्रीची माहिती डीएसकेंनी तपास अधिका-यांना दिलेली नाही.
अशा पद्धतीने डीएसकेंनी परस्पर मालमत्ता विकल्या तर ठेवीदारांच्या हिताचे काय ?
एकूणच डीएसके प्रकरणात सर्व यंत्रणा ठेवीदार किंवा फ्लॅट खरेदीदारांच्या हितापेक्षा डीएसकेंना झुकते माप देत असल्याचे दिसून आले आहे.
सध्या डीएसकेंच्या विरोधात एकूण पाच एफआयआर नोंदवले गेले आहेत. त्यातील पुणे, मुंबई आणि कोल्हापूर येथील तीन एफआयआर हे महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियमानुसार नोंदवले गेले आहेत.
पुण्यातील गुन्ह्यासंदर्भात डीएसकेंना तुर्त अटकेपासून संरक्षण मिळाले असले तरी मुंबई आणि कोल्हापूर येथील गुन्ह्यासंदर्भात तसे कोणतेही संरक्षण त्यांना नाही.
इतकेच नव्हे तर डीएसकेंनीही मुंबई आणि कोल्हापुरातील गुन्ह्यासंदर्भात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केलेला नाही.
सध्या वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढवून डीएसकेंनी अटकेपासून संरक्षण मिळवलेले आहे . परंतु याच संरक्षणाचा वापर ते गुंतवणूकदारांच्या हिताविरोधात करत असतील मिळालेल्या संरक्षणाचा ते गैरवापर करत आहेत असेच म्हणावे लागेल.
अर्थात सर्वच शासकीय यंत्रणांकडून पुरेसं सहकार्य मिळाल्याशिवाय कुणीही असा गैरवापर करण्यास धजावणार नाही हेही तितकेच खरे आहे.
Related Stories
Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News
& Analysis
RTI KATTA is a platform to empower oneself through
discussions amongst each other to solve their problems by using Right to
Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji
nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://vijaykumbhar.com
Email – admin@vijaykumbhar.com
Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter - https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा