विजय कुंभार यांच्या विशेष बातम्या,लेख व विश्लेषण: डीएसके घोटाळा : महारेराचा डी एस कुलकर्णीना दणका ……

वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढवून सदनिका खरेदीदारांना वेठीस धरणारे पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक डी एस कुलकर्णींना महारेराने चांगलाच दणका दिला आहे.ठरलेल्या मुदतीत घराचा ताबा न दिल्याने ताबा मिळेपर्यंत ग्राहकाने भरलेल्या रकमेच्या १०.५% व्याजा इतकी रक्कम दरमहा त्याला द्यावी असे आदेश नुकतेच महारेराने डी. एस . कुलकर्णी यांना दिले आहेत.तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून २०,००० ( वीस हजार) रुपयेही देण्यास आणि घराचा ताबा देईपर्यंत त्याचा हफ्ता भरण्यासही महारेराचे बी.डी कापडणीस आणि निर्णय अधिकारी यांच्या खंडपिठाने डीसकेंना फर्मावले आहे.

पिरंगुट येथील डीएसके मयुरबन या प्रकल्पातील घराचा ताबा मुदतीत न दिल्याने एक ग्राहक गणेश लोणकर यांनी रेरामध्ये तक्रार दाखल केली होती यावर निर्णय देताना रेराने

१) डीसकेंनी ग्राहकाने भरलेल्या ४, ५०,००० रकमेच्या १०.५% व्याजा इतकी रक्कम जुन २०१७ पासून दरमहा त्याला फ्लॅटचा ताबा देईपर्यंत द्यावी.

२) फ्लॅटचा ताबा देईपर्यंत डीएसकेंनी ग्राहकाचा मसिक हफ्ता ( प्रिइएमआय) भरावा

३) डीसकेंनी ग्राहकाला लवकरात लवकर घराचा ताबा द्यावा

४) डीसकेंनी ग्राहकाला या तक्रारीचा खर्च म्हणून २०,००० ( वीस हजार) रुपये द्यावेत

असे आदेश दिले आहेत.

लोणकर आणि त्यांच्या पत्नीने डीएसके मयुरबन मध्ये आधी घर् नंतर पैसे योजनेअंतर्गत सदनिका नोंदवून स्वत:चा हिस्सा म्हणून ४,५०,००० ( चार लाख पन्नास हजार) रुपये भरले होते.

कराराप्रमाणे डीसकेंनी जुन २०१७ पर्यंत सदनिकेचा ताबा देणे आवश्यक होते परंतु तो दिला नाही.

आधी घर नंतर पैसे योजनेत घर घेतले असल्याने डीएसकेंनी घराचा ताबा मिळेपर्यंत त्याचा मासिक हफ्ता भरणे आवश्यक होते. परंतु तो न भरल्याने टाटा कॅपिटल हाउसिंग फायनान्स कंपनीने आपल्या ३० जुन २०१७ पासून नोटीसा पाठवायला सुरूवात केल्याचीही तक्रार त्यांनी केली होती.

सुनावणीच्या वेळी डीसकेंच्या वतीने

१. लोणकर यांनी एकट्यानेच तक्रार केली आहे त्यांची पत्नी सह – खरेदीदार असल्या तरी त्यांनी तक्रार केलेली नाही त्यामूळे आवश्यक पक्षकाराचा तक्रारीत समावेश नाही.

२. करारनाम्यानुसार जर काही वाद निर्माण झाला तर दोन्ही बाजूंनी लवादाकडे जाणे आवश्यक आहे त्यामूळे रेराला या तक्रारीच्या सुनावणीचा अधिकार नाही.

३. करारनाम्यातील तरतुदीनुसार सदनिकचा ताबा देण्यासाठीची मुदत सहा महिन्यांनी शिथील करण्याची तरतुद आहे ती मुदत २९ डीसेंबरला संपत आहे त्यामूळे मुदती आधी तक्रार केली आहे

असे मुद्दे मांडण्यात आले .

महारेराच्या खंडपिठाने हे सर्वमुद्दे खोडून काढले.

लोणकर यांच्या पत्नी सहतक्रारदार नसल्या तरी त्यामूळे पती पत्नीच्या हितसंबधाला बाधा ( कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) येत नसल्याने त्या तक्रारदार नसल्याने काही फरक पडत नसल्याचा निष्कर्ष रेराने नोंदवला.

लवाद अधिनियम हा १९९६ चा असल्याने आणि स्थावर मालमत्ता अधिनियम २०१६ मध्ये लागू झाल्याने आणि त्यातील तरतुदीनुसार आधीच्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींची रेराला आडकाठी येत नाही असे म्हणून अशा तक्रारींची दखल घेतली जाउ शकते असे मत रेराने नोंदवले

करारनाम्यात जरी सदनिकेचा ताबा देण्यासाठी सहा महिन्यांचा विलंब क्षम्य मानला असला तरी डीएसकेंच्या वतीने त्यासाठी जी कारणे दिली ती अत्यंत तकलादू असल्याने ती मान्य करता येणार नाहीत .

शिवाय सहा महिन्याचा विलंब मान्य केल्यानंतरच्या स्थितीतही म्हणजे २९ डिसेंबरला ते ताबा देउ शक्त नसल्याने तक्रार रेराच्या कक्षेत येते असाही निष्कर्ष रेराने नोंदवला .

Subscribe for Free

To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News & Analysis

RTI KATTA

RTI KATTA is a platform to empower oneself through discussions amongst each other to solve their problems by using Right to Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.

Vijay Kumbhar

RTI Resource Person, RTI Columnist

Phone – 9923299199

Website – http://vijaykumbhar.com

http://surajya.org/

Email – admin@vijaykumbhar.com

kvijay14@gmail.com

Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14

Twitter - https://twitter.com/Vijaykumbhar62

YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14