कर्जापेक्षा माझ्याकडे सहापट किमतीची मालमत्ता आहे. माझ्याकडे एकूण ९ हजार १२४ कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे, आणि सर्व मिळून कर्ज केवळ १५०० कोटी रुपये आहे. अशा बाता मारणारे डीएसकें गुंतवणूकदारांचे पैस परत देण्यासाठी एकही निर्वेध मालमत्ता उच्च न्यायालयास सादर करू न शकल्याने त्यांचे पितळ अखेर उघडे पडले आहे.
त्याचवेळी डीएसकेंच्या लेखापरिक्षकांच्या अहवालातील काही धक्कादायक बाबी समोर आल्याने डीएसकेंचे चांगलेच वस्त्रहरण झाले आहे.या अहवालातील काही बाबी या केवळ धक्कादायकच नव्हे तर डीसकेंचे गुंतवणूकदार, फ्लॅट खरेदीदार , बँका आणि इतर सर्वांच्या आतापर्यंतच्या डीएसकेंवरील विश्वासाला तडा देणा-या आहेत आणि भर थंडीतही घाम फोडणा-याही आहेत.
अहवालाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी ‘आम्ही लेखापरिक्षणासाठी आवश्यक असणा-या फसवणूक तसेच अनवधानाने दिल्या गेलेल्या चूकिच्या आर्थिक विवरणाचा शोध घेउन त्याचे मूल्यांकन केले व आमचे मत बनवण्यासाठी आवश्यक तो पुरावा मिळवला.अनवधानाने दिलेल्या चूकीच्या आर्थिक विवरणापेक्षा फसवणूक करून दिलेल्या चूकीच्या आर्थिक विवरणामूळे ते न सापडणे जास्त धोकादायक आहे कारण त्यामध्ये संगनमत, बनवेगिरी, जाणिवपूर्वक काही बाबी वगळणे , चूकीची माहिती देणे किंवा अंतर्गत नियंत्रणाचा अभाव इत्यादीचा समावेश असू शकतो‘. असेही म्हटले आहे
कंपनीतील घटना आणि परिस्थिती पहाता ती सुरू रहाण्याबद्दल अनिश्चितता वाटत असल्याचा निष्कर्षही त्यांनी काढला आहे.
अहवालाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी ‘आम्ही लेखापरिक्षणासाठी आवश्यक असणा-या फसवणूक तसेच अनवधानाने दिल्या गेलेल्या चूकिच्या आर्थिक विवरणाचा शोध घेउन त्याचे मूल्यांकन केले व आमचे मत बनवण्यासाठी आवश्यक तो पुरावा मिळवला.अनवधानाने दिलेल्या चूकीच्या आर्थिक विवरणापेक्षा फसवणूक करून दिलेल्या चूकीच्या आर्थिक विवरणामूळे ते न सापडणे जास्त धोकादायक आहे कारण त्यामध्ये संगनमत, बनवेगिरी, जाणिवपूर्वक काही बाबी वगळणे , चूकीची माहिती देणे किंवा अंतर्गत नियंत्रणाचा अभाव इत्यादीचा समावेश असू शकतो‘. असेही म्हटले आहे
कंपनीतील घटना आणि परिस्थिती पहाता ती सुरू रहाण्याबद्दल अनिश्चितता वाटत असल्याचा निष्कर्षही त्यांनी काढला आहे.
डीएसकेंच्या लेखापरिक्षकांनी वर्ष २०१६ -२०१७ चा लेखापरिक्षण अहवाल कंपनीच्या संचालक मंडळाला सादर केला.त्यांनतर एप्रिल ते जुन २०१७ या तिमाहीच लेखापरिक्षण अहवालही त्यांनी सादर केला.
या दोन्ही अहवालात कंपनीने सादर केलेले आर्थिक हिशेब हे सेबीच्या नियमाप्रमाणे आहेत यावर विश्वास ठेवण्याजोगी परिस्थिती नाही असे लेखापरिक्षकांनी स्पष्ट म्हटले आहे.
याचाच अर्थ कंपनीने लेखापरिक्षकाना आवश्यक ती माहिती सादर केली नाही किंवा अपुरी आणि चूकीची माहिती सादर केली. इतकेच नव्हे तर कंपनीमध्ये संगनमताने फसवणूक झाली असल्याच्या शक्यतेकडेही त्यांनी बोट दाखवले आहे.
हा प्रकार भयानक आहे आणि एखाद्या लेखापरिक्षकाने आपल्या अहवालात एखाद्या कंपनीबाबत असे काही विधान करणे त्याहून भयानक आहे.
२०१६- २०१७ च्या लेखापरिक्षण अहवालावर कंपनीच्या संचालक मंडळाने अद्याप काहीही निर्णय घेतलेला नाही किंवा तो अहवाल वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सादर केलेला नाही.किंबहूना वार्षिक सर्वसाधारण सभेत तो ठेवला जाउ नये यासाठी त्यांनी ती सभाच आतापर्यंत पुढे ढकलली आहे.
हा अहवाल डीएसकेंना कर्ज देणा-या ज्या बँकेने पाहिला त्याच्या पायाखालची वाळू सरकली. कारण ज्या कंपनीला आपण कर्ज दिले त्या कंपनीच्या लेखापरिक्षकाने कंपनीवर ओढलेले ताशेरे पाहून कंपनीतील सावळा गोंधळ त्यांच्या लक्षात आला.
अहवाल पाहिल्यानंतर बँकेने डीसकेंवर कारवाईचा बडगा उचलणे आवश्यक होते.परंतु तसे करण्याचे धाडस बँकेने का दाखवले नसावे याच्या कारणांची वेगळी चर्चा करण्याची आवश्यकता नसावी.
अहवालामध्ये लेखापरिक्षकांनी डीएसकेडीएलने बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून मिळालेल्या कर्जाची परतफेड आणि त्यावरील व्याज देण्यामध्ये कसूर केली आहे असा निष्कर्ष काढला आहे.
अर्थात बँकाच्या कर्जांची व्यवस्थितपणे कंपनीकडून न मिळाल्याने कंपनीची थकबाकी आणि कर्ज खात्याची स्थिती याची माहिती मिळण्यासाठी लेखापरिक्षकांनी प्रत्येक वित्तीय संस्थेला पत्र लिहिले. त्यांच्या कडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे त्यांनी हा निष्कर्ष काढला आहे.
डीएसकेंना कर्ज पुरवठा करणा-या काही बँकानीही लेखापरिक्षकांना माहिती पुरवली नाही.
आता कंपनीने लेखापरिक्षकांना माहिती दिली नाही याचे कारण त्यांना ब-याच बाबी लपवायच्या होत्या. परंतु बँकानीही ती माहिती माहिती का लपवावी?
कारण उघड आहे. असे करण्याची किंमत बँकाच्या अधिका-यांनी वसूल केली असणार.
कंपनीने स्वत:शी संबध नसलेल्या २६ संस्थांना १९८.७३ कोटी रुपयांची उचल स्थावर मालमता बांधकाम आणि विकासासाठी दिली परंतु या संस्थांनी काय काम केले याचा काहीही पुरावा लेखापरिक्षकांना आढळून आला नाही.
तसेच या संस्था कोण होत्या? त्यांना पैसे का दिले ? याचाही अर्थबोध झाला नाही.
कंपनीने आपल्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांसंदर्भात सुमारे १९१.९४ कोटी रुपये देणे लागते.ही देणी देण्यासाठी पैसे उभे करण्यावर कंपनीचे यश अवलंबून आहे असेही लेखापरिक्षकांनी अहवालात म्हटले आहे .
कंपनीने आपल्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांसंदर्भात सुमारे १९१.९४ कोटी रुपये देणे लागते.ही देणी देण्यासाठी पैसे उभे करण्यावर कंपनीचे यश अवलंबून आहे असेही लेखापरिक्षकांनी अहवालात म्हटले आहे .
डीएसके ग्लोबल एज्युकेशन अँड रिसर्च या कंपनीने घेतलेल्या १००२०००००० ( शंभर कोटी वीस लाख ) कर्जासाठी डीसकेडीएल ने हमी दिली होती.
या कर्जाची परतफेड न झाल्याने सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने एप्रिल २०१७ मध्ये डीसकेडीएलला नोटीस पाठवली आहे.साठ दिवसात ८०.३९ कोटी रुपयांची परतफेड न केल्यास कारवाईची धमकी डीएसकेडीएलला दिली आहे
.
डीएसके ग्लोबलचे हेमंती कुलकर्णी, शिरिष कुलकर्णी आणि तन्वी कुलकर्णी हे संचालक आहेत.
डीएसके ग्लोबल सारख्या अनेक कंपन्याना डीसकेडीएल कडून करोडो रुपयांचा फायदा झाला त्याबदल्यात या कंपन्यांकडून डीसकेडीएलला मात्र काहीही मिळाले नाही.
या अहवालाचे अवलोकन केले असता डीएसकेडीएल कंपनीला धनादेश परत जाणे ही बाब फारशी गंभीर वाटत नाही असेच दिसते.
२०१६ – २०१७ वर्षाअखेरीस कंपनीने जारी केलेले १२०० धनादेश कंपनीच्या खात्यामध्ये पुरेसे पैसे नसल्याने परत गेले होते.या धनादेशांची रक्कम ७०.१४ कोटी इतकी होती.धनादेश परत गेल्याने दाखल झालेल्या १२२० तक्रारींपैकी काही तक्रारी तडजोडीने मिटवण्यापोटी कंपनीने २१.०४ कोटी रुपये खर्च केले.
तरीही अजून कंपनीने एफडी होल्डर्सना पुढील तारखेचे धनादेश देणे
इतके धनादेश परत जात असताना बँकानी डीएसकेडीएलला धनादेश देणे थाबवले का नाही ? असा प्रश्न विचारण्यात अर्थ नाही.
त्याची कारणे जग जाहिर आहेत.
तसेच लोकांकडून घेतलेल्या मुदत ठेवींची परतफेड न करणे हा काही डीएसकेडीएलसाठी नवीन विषय आहे अशातील भाग नाही.२०१६ – २०१७ च्या अहवालातही मुदत ठेवींची परतफेड आणि त्यावरील व्याज अदा करण्यामध्ये कंपनीने यापूर्वीही कसूर केली असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
३१ मार्च २०१७ रोजी १६४२ मुदत ठेवी धारकांचे सुमारे १५.०६ कोटी रुपये देणे थकीत होते. या देण्यापैकी १०.३८ कोटी रुपये देण्यासाठी कंपनीने ४५० धनादेश दिले होते.अर्थातच जे वठले नाहीत.परंतु आपण दिलेले धनादेश वठत नाहीत हे माहिते असतानाही डीएसकेडीएलने ते देणे थांबवले नाही.
इतकेच नव्हे तर कंपनी ज्या ठेवीदारांचे पैसे थकलेले आहेत त्यांना १२/२४/३६महिन्यांचे पुढील तारखेचे धनादेश स्विकारण्यासाठी आजही उद्यूक्त करत आहे.
आपण मुदत ठेवीदारांचे पैसे परत देउ शकत नाही हे माहित असतानाही आणखी ठेवी स्विकारण्याचा उद्योग कंपनीत अगदी अलिकडे पर्यंत सुरूच होता.या संदर्भात एका व्हिडिओमध्ये झालेले संभाषण एकूणच डीएसकेडीलच्या संचालकांच्या मानसिकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे.
सदर व्हिडीओ क्लिप ही ब्लॉगर रवि करंदीकर यांच्या
‘ There is no option but to support DSK’ या व्हिडीओतून घेतली आहे
या व्हिडिओमध्ये एका ठेविदाराने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना हेमंती कुलकर्णी यांनी आलेल्या लक्ष्मीला नाकारायचे का ? असा प्रश्न करून ठेवी परत करता येण्याची खात्री नसताना देखील स्विकारण्याचे समर्थन केल्याचे दिसून येते.
कंपनीने टीडीएस, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर, सेवा कर, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी इत्यादी वजावटी केल्या परंतू ही वैधानिक देणी शासनाकडे भरली नाहीत.
कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत कंपनीच्या इक्विटी समभागांच्या धारकांना प्रतिशेअर १.२५ रुपये लाभांशापोटी दिले जातील असे घोषित केले होते परंतु प्रत्यक्षात लाभांश दिला गेला नाही
आपण लेखापरिक्षणाच्या काळात डीएसकेडीएलच्या पुणे आणि परिसरात सर्व प्रमुख बांधकाम साइट्सना भेट दिली आणि या सर्व साईट्सचे काम जवळपास ठप्प झाल्याचा ठपकाही अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
कंपनी आणि त्याचे प्रवर्तक वैधानिक देय रक्कम, मुदत ठेवी, बँक कर्ज, पुरवठादारांना देय असलेली रक्कम, सर्वसाधारण देय रक्कम, धनादेश न वठणे इत्यादी कारणांमूळे खटल्यांना तोंड देत आहे आणि भविष्यातही तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता आहे असेही अहवालात म्हटले आहे.
१/४/२०१६ रोजी कंपनीमध्ये ५१४ कर्मचारी होते. त्यातील २५९ कर्मचा-यांनी २०१६-२०१७ या कालावधीत राजीनामा दिला तर ५४ नविन कर्मचारी रुजू झाले. या कर्मचा-यांना वेतन देण्यास कंपनी असमर्थ ठरल्याचे नमूद करून वेतनाची ही रक्कम २.५१ कोटी रुपये इतकी असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
एकीकडे कामगारांचे वेतन द्यायला पैसे नाहीत, ठेवीदार कंपनीच्या दारात आपल्या पैशांसाठी चकरा मारताहेत , पैशाअभावी कंपनीचे प्रकल्प बंद पडलेत ही वस्तूस्थिती असताना त्यासाठी पैसे उभे करणे डीएसकेंना जमले नाही.
मात्र उच्च न्यायालयाने बडगा उगारताच त्यांनी सोमवार पर्यंत ५० कोटी रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे त्यांनी कबूल केले.
अर्थात सोमवारी डीएसके न्यायालयात पैसे भरतील की आणखी काही क्लृप्ती लढवतील हे त्याच दिवशी स्पष्ट होइल.
कारण यापूर्वी त्यांनी वेगवेगळी कारणे सांगून वेळ काढला होता. मात्र ३० नोव्हेम्बर रोजी जामीन अर्जावरील सुनावणीच्या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने डीएसके यांना न्यायालयाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी चांगलेच फटकारले.
मालमत्ता विकून ठेवीदारांची देणी परत करण्याची तयारी डीएसके यांनी मागील सुनावणीच्या वेळी दाखवली होती. त्यासाठी कुठली मालमत्ता विकणार याची यादी बाजारभावाच्या किंमतीसह सादर करण्याचे आदेश डीएसके यांना न्यायालयाने दिले होते.
गुरूवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली त्या वेळी ज्या मालमत्ता विकता येऊ शकतील याची यादी डीएसके यांच्याकडून न्यायालयात सादर करण्यात आली. मात्र यातील बहुतांश मालमत्ता या बँकांमध्ये तारण ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यामूळे न्यायालयाने डीएसके यांना दिशाभूल केल्याप्रकरणी फटकारले.
तसेच आतापर्यंत पैशांची जुळवाजुळव करण्यासाठी तुम्हाला पुरेसा वेळ देण्यात आला आहे, असे सुनावत ५० कोटी रुपये इतकी रक्कम तातडीने जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने डीएसके यांना दिले.
डीसकेंना यापूर्वी न्यायालयाने गुंतवणूकदारांचे हित लक्षात घेता २०० कोटी रुपये किमतीची निर्वेध मालमत्ता आणि काही रक्कम न्यायालयात जमा करण्यास सांगीतले होते. पंरतु डीएसकेंनी न्यायालयाचीही दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला असे म्हटल्यास ते वावगे ठरणार नाही.
डीएसकेंनी ज्या मालमत्ता उच्चन्यायालयात सादर केल्या त्यावर कर्ज तर होतेच परंतू त्यांचे मूल्यांकन बाजार भावाच्या पाच ते सहा पट अधिक दाखवायला त्यांनी मागे पुढे पाहिले नाही.
डीएसकेंनी एकूण सहा मालमत्ता उच्च न्यायालयात सादर केल्या .डीएसके ब्रिझ रेसिडेन्सी फुरसुंगी, हडपसर, सोलापूर (केगाव) अहमदनगर( केडगाव) ,कोल्हापुर व सातारा म्हसवे येथील डीएसके टोयोटा शोरूम्स.
टोयोटाने डीएसकेंची डीलरशीप काढून घेतल्याने या शोरूम्स विकण्याचे डीएसकेंनी ठरवले असावे.
अर्थात या सर्व डीएसके टोयोटा शोरूम्स ज्या कंपनीच्या मालकीच्या आहेत त्या डीएसके मोटर्स प्रा ली वर ३९९.४९ कोटी रुपये इतका बोजा अगोदरच आहे.
अशा स्थितीत या मालमतांचे मूल्यांकन करायचे झाले तर खालील बाबी लक्षात येतात.
डीएसके ब्रिझ रेसिडेन्सी फुरसुंगी हा प्रकल्प ड्रीम सिटीचा एक भाग आहे.हा प्रकल्प अद्याप रेराकडे रजिस्टर झालेला नाही.
मूळात ड्रीम सिटी हा एकूण प्रकल्पच रेराकडे रजिस्टर नाही. त्यातील एकच फेज म्हणजे वॉटरफॉल रेसिडेन्सी रजिस्टर आहे. परंतू त्याचेही बांधकाम् रखडलेले आहे.
जो प्रकल्प सुरूच झाला नाही त्याचे मूल्यांकन डीएसकेंनी १७८.९१ कोटी रुपये ठरवले होते.कदाचित प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर व तो विकल्यानंतर मिळणारी ती किंमत असावी.
न्यायालयाने दोन महिन्याच्या आत मालमत्ता विकून ठेविदारांचे पैसे परत देता येतील अशा प्रकारच्या मालमत्तांची यादी सादर करण्याचे आदेश दिले असताना जी मालमत्ता कधी विक्रीसाठी तयार होइल याची खात्री नसलेली मालमता न्यायालयाला सादर करणे हे डीएसकेंचे धारिष्ट्य होते.
या प्रकल्पाचा प्लॉट एरिया डीएसकेंनी दिलेल्या प्रस्तावा प्रमाणे ३,७०,४५८ ( तीन लाख सत्तर हजार चारशे अट्ठावन्न चौरस फुट म्हणजे ३४४१६.६७ चौरस मिटर इतका आहे. फुरसुंगी येथे मोकळ्या जमिनीचा सर्वाधिक दर हा प्रती चौरस मिटर १४६१० /- इतका आहे.
सध्या पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक रेडीरेकनरचा दर बाजारभावापेक्षा जास्त आहे असा आरडाओरडा करताहेत तरीही रेडीरेकनर् नुसार या प्लॉटची किंमत ५०२८२७५४८/- रुपये म्हणजे पन्नास कोटी अट्ठावीस लाख सत्तावीस ह्जार पाचशे अट्ठेचाळीस रुपये इतकी होते.
कंपनीने कबूल केल्या प्रमाणे या मिळ्कतीवर ५७.७६ कोटी रुपये कर्ज आहे. म्हणजेच ही जमिन विकली तरी सुद्धा सात आठ कोटीचे कर्ज शिल्लक उरतेच.
डीसकेंनी मात्र या प्रकल्पातील सदनिका विकून १७८.९१ कोटी रुपये मिळतील व त्यातील ५७.५६ कोटी रुपयांचे कर्ज वजा केले तर ठेवीदारांना देण्यासाठी १२१.१५ कोटी रुपये शिल्लक उरतील असा हिशोब लावला होता.
दुसरे उदाहरणच द्यायचे झाले तर सातारा येथील शोरूमचे देता येईल . या जागेवरील कर्जापोटी बँकेने जमीनीचा प्रतिकात्मक ताबा घेतला आहे.
या १०८४७९.६ चौरस फूट म्हणजे १००७८ चौरस मिटर जमिनीवर बँकेचे ९.११ कोटी इतके कर्ज आहे.या म्हसवे जिल्हा सातारा यातील ज्या ठिकाणी हे शोरूम आहे तेथिल आसपासचा सर्वाधिक दर २०२०/ ( दोन हजार वीस रुपये प्रती चौरस मीटर ) इतका आहे.
म्हणजेच १००७८ चौरस मीटरची या दराने किंमत २,०३,५७,५६०/ ( दोन कोटी तीन लाख सत्तावन्न हजार पाचशे साठ रुपये) इतकी होते.यावर अगदी पाच कोटी रुपयांचे बांधकाम गृहीत( जाहिरातीत विद्यमान व प्रस्तावित बांधकाम असा उल्लेख आहे) धरले तरी एकूण मिळकतीची किंमत सात कोटी रुपयांपेक्षा जास्त् होत नाही.
असे असतानाही या मिळकतीचे मूल्य डीएसकेंनी ४५/- पंचेचाळीस कोटी रुपये इतके दाखवले होते. म्हणजेच बाजारभावापेक्षा सहा पटी पेक्षाही अधिक .
या दोन्ही उदाहरणावरून डीएसकेंनी उच्च न्यायालयाचीही दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला असा त्याचा अर्थ काढला तर ते फारसे चूकीचे ठरणार नाही .
या पार्श्वभूमीवर आता सोमवारी डीसके उच्च न्यायालयात काय सादर करतात हे पहाणेही औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
Related Stories
डीएसके प्रकरण : उच्च न्यायालयाच्या पवित्र्याने गुंतवणूकदारांना लवकर पैसे मिळण्याची शक्यता
Subscribe for Free
To receive free emails or free RSS feeds, please, subscribe to Vijay Kumbhar's Exclusive News
& Analysis
RTI KATTA is a platform to empower oneself through
discussions amongst each other to solve their problems by using Right to
Information act, Every Sunday at Chittaranjan Watika, Model Colony,Shivaji
nagar, Pune, between 9.30 to 10.30 A.M.
RTI Resource Person, RTI Columnist
Phone – 9923299199
Website – http://vijaykumbhar.com
Email – admin@vijaykumbhar.com
Facebook - https://www.facebook.com/kvijay14
Twitter - https://twitter.com/Vijaykumbhar62
YouTube - https://www.youtube.com/user/kvijay14
Very nice n eye opening information
उत्तर द्याहटवा