सामान्यत: कोणत्याही शासन पद्धतीचे तीन भाग असतात प्रशासन, सत्ताधारी आणि विरोधक. या तीन्ही घटकांनी एकमेकांच्या कामावर अंकुश ठेवला तरच त्या संस्थेचा गाडा व्यवस्थित चालू शकतो. अन्यथा ती संस्था मोडकळीस येते.पुणे महापालिकाही अशीच मोडकळीस आली आहे. पुणे महापालिकेत सध्या सत्ताधारी, प्रशासन आणि विरोधकांचे संगनमत झाल्याचे दिसून येते.त्यामूळे सर्वच प्रकारचे गैरकारभार बिनबोभाट सुरू आहेत.हे तीन्ही घटक स्वत: तर कोणताही गैरप्रकार थांबवत नाहीतच परंतू नागरिकांच्या सतर्कतेमूळे उजेडात आलेल्या गैरप्रकारांवरही पांघरून घालताहेत ही चिंतेची बाब आहे.
विशेष म्हणजे असे गैरप्रकार करताना आणि त्यावर पांघरून घालताना या तिन्ही घटकांचे सामान्यज्ञान, गणित आणि दृष्टीही कमकुवत होत असते. महापालिकेत रोज अनेक घोटाळे केले जातात त्यातील काही उजेडात येतात.सध्या ताजा उजेडात आलेला घोटाळा म्हणजे औषध खरेदी घोटाळा.या घोटाळ्यामूळे सत्ताधारी, प्रशासन आणि विरोधकांमधील संगनमत तर सिद्ध झालेच आहे, परंतु हे तिन्ही अशा घोटाळ्यांवर कसे पांघरून घालतात हेही उजेडात आले आहे.
आरोग्य विभागाने टेमिफॉस हे ८००० लिटर औषध ११७४ रुपये प्रती लिटर दराने खरेदी करण्याचा घाट घातला.हेच च औषधाच महाराष्ट्र शासनाने ५८७ रुपये प्रती लिटर दराने खरेदी केले आहे .शासनाने या दराने ८२४ लिटर टेमिफॉस खरेदी केले.हा घोटाळा उजेडात आल्यानंतर आरोग्य विभागाने ‘राज्य शासन मोठय़ा प्रमाणात थेट उत्पादक कंपन्यांकडून खरेदी करते. त्यामुळे २ टक्के सीएसटी वगळता त्यांना इतर कर द्यावे लागत नाहीत.उलट महापालिकेला छोट्या खरेदी असल्याने उत्पादक कंपनीच्या अधिकृत विक्रेत्यांकडून खरेदी करावी लागते साहजिकच हा विक्रेता सीएसटी, एलबीटी, व्हॅट, ट्रान्सपोर्ट चार्जेस, गोडाऊनचे भाडे,हॅण्डलिंग चार्जेस व नफा आदी खर्चाचा समावेश करून महापालिकेला पुरवठा करतो.’आरोग्य विभागाचे हे स्पष्टीकरण म्हणजे निगरगट्टपणाचा कळस आहे.आता ८००० लिटर पेक्षा ८२४ लिटर जास्त कसे होतात ?.आरोग्य विभागाचे गणित इतके कसे कच्चे ?. आठवीपर्यंत परिक्षा नसलेली पिढी इतक्या लवकर महापालिकेच्या सेवेत आली की काय? .गणित कच्चे आहे हे एक वेळ मान्य केले तरी, कागदावर लिहून दिलेले आरोग्य विभागाच्या लक्षात कसे आले नाही. अंतर्गत अर्थान्विषकांनी हि बाब नजरेस आणून दिली होती .आणि तेही वर्षाच्या अगदी सुरुवातीला असे असताना ही खरेदी इतकी का लांबविण्यात आली.अंतर्गत अन्वेषकांच्या पत्रात दरातील तफावत दिसून येत होती , काय केल्यास त्यात महापालिकेचे हित आहे हे देखील सांगीतले असे असताना ती बाब लक्षात का घेतली नाही?. की गणिताबरोबरच वाचनाचीही अडचण आहे ?. त्याचप्रमाणे शासनाला वस्तुंचा पुरवठा करताना कंपन्यांना वाहतुक आणि कर लागत नाहीत हे आणखी एक अजब तर्कट आहे. निविदा मंजूर करताना विचारात घेतलेली कागदपत्रे पाहिली तर थेट कंपन्यांऐवजी छोट्या विक्रेत्यांचा पुळका महापालिकेला का येतो हे सहज दिसून येते .कागदपत्रांवर कितीही खाडाखोड असली काही ठराविक निविदादारांना पात्र ठरवले जाते.
हे झाले आरोग्य विभागाचे . स्थायी समितीमध्ये या विषयाला मंजूरी कशी मिळाली हेही एक कोडे आहे.आता या ठरावाचा फेर विचार केला जाणार असला तरी त्यावर चर्चा होताना स्थायी समितीचे सदस्य काय करत होते. चर्चा केली जाते म्हणजे का्य? . सर्व वस्तुस्थिती स्थायीसमोर मांडली गेली नाही तरी त्याकडे लक्ष का दिले जात नाही ?.स्थायी आणि सर्वसाधारण सभेमध्ये अकारण काही अधिका-यांना पाठिशी घालणे आणि काही ठराविक अधिका-यांना धारेवर धरण्यामागे नेमके राजकारण काय असते? .विरोधकांबद्दल काही बोलण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही कारण पुणे महापालिकेत विरोधी पक्ष अस्तित्वात असल्याची कोणतीही खूण दिसत नाही.
खरेतर शासकीय संस्थांना वस्तुंचा पुरवठा करताना पुरवठादारांकडून नमूद केलेले दर हे कोणत्याही शासकीय संस्थेशी असलेल्या दरकरारापेक्षा किंवा त्यांच्या निविदेसाठी नमूद करण्यात आलेल्या कमितकमी दरापेक्षा जास्त नाहीत अशा अर्थाचे प्रतिज्ञापत्र घ्यायचे असते.परंतु तसे केले तर कमितकमी दर येतील आणि ठेकेदारांवर मेहेर नजर करणे अवघड होइल म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. आता ही निविदा रद्द झाली तरी हा गुन्हा करणा-यांना मात्र काही होणार नाही या प्रकाराची साधी चौकशीसुद्धा करण्याची कोणाला गरज वाटणार नाही कारण तेवढ्यासाठीच काही अधिका-यांना खास पाचारण करण्यात आले आहे . या निमित्ताने एक बरे झाले पुणे महापालिकेने मुंबई आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकांमधिल भ्रष्टाचारही आपल्या कृत्याचे स्पष्टीकरण करताना चव्हाट्यावर आणला
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा